म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यातील धरणांमधून उजनी धरणात दहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी सोडण्याचा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असे पत्र जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना दिले आहे. सोलापूर शहराकडून पिण्याच्या पाण्याची मागणी नाही आणि उजनी धरणात अद्याप ६७ टीएमसी पाणी शिल्लक असल्याची वस्तुस्थितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणली आहे.
पुण्यातील धरणांतून पाणी न सोडण्याच्या पत्राचा पुनर्विचार झाला नाही, तरी १८ नोव्हेंबरपर्यंत उजनीत पाणी सोडता येणार नाही. पुण्यातील धरणांतून पाणी सोडण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यातच काही राजकीय नेते व स्थानिक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पाणी सोडल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष उसळेल आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. धरणांतून पाणी सोडायचे झाल्यास त्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत पोलिस दिवाळीच्या बंदोबस्तामध्ये व्यग्र आहेत. त्यामुळे दिवाळी होईपर्यंत पाणी सोडणे शक्य होणार नसल्याचेही राव यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यातील चासकमान धरणातून तीन टीएमसी, भामा-आसखेडमधून चार टीएमसी, आंद्र धरणातून दोन आणि मुळशी धरणातून एक टीएमसी पाणी सोडण्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश आहेत. या खोऱ्यातील धरणांमध्ये केवळ ४३ टीएमसी पाणीसाठा आहे. उजनीमध्ये मृतसाठा ५३ टीएमसी व उर्वरित बारा-तेरा टीएमसी असा ६७ टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पुण्यातील धरणांतून उजनीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असे पत्र जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सोलापूर शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याची मागणी नाही. हे पाणी शेतीसाठी लागणार आहे. या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसताना त्यातून उजनीत पाणी सोडणे योग्य होणार नसल्याचेही राव यांनी जलसंपदा सचिवांच्या निदर्शनास आणले. उजनीमध्ये पाणी सोडण्यास जिल्हाधिकारी हे पोलिस बंदोबस्त देत नसल्याची तक्रार जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. मात्र, हे पाणी सोडल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि दिवाळीमुळे तूर्त पोलिस बंदोबस्त मिळणार नसल्याची वस्तुस्थिती जलसंपदा मंत्र्यांना सांगण्यात आली असल्याचेही राव म्हणाले.
कार्यकारी अभियंत्यांनी पाणी सोडू नये
पुण्यातील धरणांतून उजनीमध्ये दहा टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घेतला असला, तरी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी बजावले आहे. पाणी सोडायचे झाल्यास ते एकीकृत पद्धतीने सोडावे लागणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट