Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

उजनीतील पाण्याचा पुनर्विचार करावा

0
0

जिल्हाधिकाऱ्यांचे जलसंपदा विभागाला पत्र

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील धरणांमधून उजनी धरणात दहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी सोडण्याचा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असे पत्र जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना दिले आहे. सोलापूर शहराकडून पिण्याच्या पाण्याची मागणी नाही आणि उजनी धरणात अद्याप ६७ टीएमसी पाणी शिल्लक असल्याची वस्तुस्थितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणली आहे.

पुण्यातील धरणांतून पाणी न सोडण्याच्या पत्राचा पुनर्विचार झाला नाही, तरी १८ नोव्हेंबरपर्यंत उजनीत पाणी सोडता येणार नाही. पुण्यातील धरणांतून पाणी सोडण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यातच काही राजकीय नेते व स्थानिक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पाणी सोडल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष उसळेल आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. धरणांतून पाणी सोडायचे झाल्यास त्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत पोलिस दिवाळीच्या बंदोबस्तामध्ये व्यग्र आहेत. त्यामुळे दिवाळी होईपर्यंत पाणी सोडणे शक्य होणार नसल्याचेही राव यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यातील चासकमान धरणातून तीन टीएमसी, भामा-आसखेडमधून चार टीएमसी, आंद्र धरणातून दोन आणि मुळशी धरणातून एक टीएमसी पाणी सोडण्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश आहेत. या खोऱ्यातील धरणांमध्ये केवळ ४३ टीएमसी पाणीसाठा आहे. उजनीमध्ये मृतसाठा ५३ टीएमसी व उर्वरित बारा-तेरा टीएमसी असा ६७ टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पुण्यातील धरणांतून उजनीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असे पत्र जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सोलापूर शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याची मागणी नाही. हे पाणी शेतीसाठी लागणार आहे. या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसताना त्यातून उजनीत पाणी सोडणे योग्य होणार नसल्याचेही राव यांनी जलसंपदा सचिवांच्या निदर्शनास आणले. उजनीमध्ये पाणी सोडण्यास जिल्हाधिकारी हे पोलिस बंदोबस्त देत नसल्याची तक्रार जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. मात्र, हे पाणी सोडल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि दिवाळीमुळे तूर्त पोलिस बंदोबस्त मिळणार नसल्याची वस्तुस्थिती जलसंपदा मंत्र्यांना सांगण्यात आली असल्याचेही राव म्हणाले.

कार्यकारी अभियंत्यांनी पाणी सोडू नये

पुण्यातील धरणांतून उजनीमध्ये दहा टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घेतला असला, तरी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी बजावले आहे. पाणी सोडायचे झाल्यास ते एकीकृत पद्धतीने सोडावे लागणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खेड सेझच्या जमिनी शिक्कामुक्त होणार

0
0

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शेरे हटविणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खेड विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (सेझ) पुढील टप्प्यातील भूसंपादन रद्द करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवरील सेझचे शिक्के काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी साडेतीन हजार हेक्टरवरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करून शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे कोरे करण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

खेड येथील सेझ प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील संपादनाचे शेरे कमी करण्यात आलेले नाहीत. हे शेरे काढण्यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले होते. त्यानंतर हे शेरे कमी करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी, खासदार शिवाजीराव आढळराव, सदाभाऊ खोत तसेच जिल्हाधिकारी राव आदी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सेझचे शिक्के कमी करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील आदेश शासन तातडीने देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

सेझ रद्द झाल्यामुळे सातबारा उतारे कोरे करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यानुसार चार महिन्यांपूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाकडे याविषयीचा प्रस्ताव पाठविला होता. मुख्यमंत्र्यांनी सेझचे शेरे काढण्यास मान्यता देताना हिवाळी अधिवेशापूर्वी त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अधिवेशनापूर्वी सातबारा कोरे करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे राव यांनी सांगितले.
.......

१८३ हेक्टर जमिनीला लवकरच मुहूर्तसेझसाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांना पंधरा टक्के विकसित जमीन देण्यात आली. ही जमीन वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी त्यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या नावाने देण्यात आली. केडीएल कंपनी व केईआयपीएल या कंपन्यांकडे असलेली ही जमीन परत करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. ही जमीन शेतकऱ्यांना वैयक्तिकरित्या देण्याबाबत अॅटर्नी जनरल यांचा सल्ला घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यांच्या सल्ल्यानंतरच कंपनीच्या ताब्यातील शेतकऱ्यांची १८३ हेक्टर जमीन सूटू शकणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परवानग्यांचा वेळ वाचणार

0
0

'डीसी रूल्स'मध्ये विशेष प्रयत्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बांधकाम परवानगीपासून जोते तपासणीपर्यंत (प्लिंथ चेकिंग) आणि भोगवटा प्रमाणपत्रापासून (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) ना-हरकत प्रमाणपत्रांपर्यंत (एनओसी) लागणाऱ्या विविध परवानग्या प्राप्त करण्यात जाणारा वेळ कमी होण्याच्या दृष्टीने शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धर्तीवरच पालिकेच्या स्तरावरही 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ची अंमलबजावणी याद्वारे होऊ शकेल, असा दावा केला जात आहे. शहरात बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना मारावे लागणारे हेलपाटे, यावरून सातत्याने टीका केली जाते. किचकट प्रक्रियेत जाणारा वेळ कमी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने अनेक शिफारसी सरकारला केल्या आहेत. त्याअंतर्गत, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जोते तपासणी प्रमाणपत्राची (प्लिंथ चेकिंग) तरतूदच रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळेत मोठी बचत होणार असल्याचा दावा समितीचे सदस्य आणि नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी केला.

बांधकाम परवानगीसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत परवानगी न दिल्यास 'डीम्ड' परवानगीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार १५ दिवसांत नकाशे मंजुरीचे शिक्के मारून प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र २१ दिवसांत प्राप्त न झाल्यास थेट आयुक्तांकडे अर्ज करून १५ दिवसांत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टींमुळे नागरिकांच्या वेळेत बचत होणार असून, रखडणारी कामे वेगाने मार्गी लागतील, असा दावा भुक्ते यांनी केला.

'एनओसी'ची अट रद्द

संरक्षण खाते, विमानतळ प्राधिकरण किंवा इतर तत्सम विभागांमार्फत त्यांच्या परिसरातील बांधकामांसाठी बंधने घातली जातात. या ठिकाणी बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठी संबंधित विभागांकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) पालिकेला सादर करावे लागत होते. एनओसी मिळविताना खूप विलंब होत असल्याने ही अटच रद्द करण्यात आली आहे. आता संबंधित विभागांनीच त्यांनी घातलेल्या बंधनांची माहिती पालिकेला कळवायची असून, त्यानुसार बांधकाम परवानगी दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सचैल अभ्यंगस्नान अन् सुवासिक उटण्यांचा दरवळ

0
0

गुलाबी थंडीतच नरक चतुर्दशी साजरी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एरवी सुटीच्या दिवशी आरामात जागी होणारी घरे मंगळवारी पहाटेच्या गुलाबी थंडीतच जागी झाली. पहाटे चार वाजल्यापासून खिडक्या- गॅलरीमधील आकाशकंदील आणि दिव्यांच्या माळा लुकलुकायला लागल्या. घरांबाहेर पणत्या लावल्या गेल्या अन् सुवासिक उटणी आणि तेलाचा वास दरवळला. पहाटेच्या मंगलमय आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यंगस्नान करून पुणेकरांनी नरक चतुर्दशी उत्साहात साजरी केली. घरातील पूजाअर्चा आटोपल्यानंतर घरातील काही सदस्यांनी देवदर्शनाचा, तर काहींनी सांस्कृतिक मैफलींचा आनंद घेतला. लहानग्यांनी फटाके वाजविण्यातच धन्यता मानली.

आश्विन कृष्ण चतुर्दशीला पहाटे मंगलस्नान केल्यास नरकाची पिडा सोसावी लागत नाही, अशी आख्यायिका आहे. नरकचतुर्दशीला पहाटे चंद्रोदयाच्या सुमारास अभ्यंगस्नान करणे महत्वाचे मानले जाते. त्यामुळे मंगळवारी पहाटेच शहर जागे झाले होते. मध्यवर्ती पुण्याबरोबरच उपनगरातील लहान-मोठ्या सोसायट्यांमध्ये मुलांनी पहाटेच फटाके वाजविण्यास सुरुवात केली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मात्र, फटाक्यांचे प्रमाण घटल्याचे आढळून आले. गृहिणींनी सकाळीच घराबाहेर मांगल्याचे प्रतीक असलेली रांगोळी काढून पणत्या लावल्या होत्या. लहान-मोठ्या मंदिरांमध्ये सनईवादन आणि अभंग गायन सुरू होते. अभ्यंगस्नान झाल्यावर घरी बसण्यापेक्षा नागरिकांनी देवदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांला जाणे पसंत केले.

पुण्याचे ग्रामदैवत कसबा गणपती, जोगेश्वरी, सारसबाग गणपती मंदिर, श्रीमंत दगडूशेठ यांसह शहरातील इतर प्रमुख मंदिरांमध्ये नागरिकांनी सकाळी देवदर्शनासाठी गर्दी केली होती. फुले आणि रोषणाईने सजविण्यात आलेल्या मंदिरांमध्ये भक्तिमय वातावरण अनुभवायला मिळाले. काही मंदिरांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दीपोत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाही आस्वाद पुणेकरांनी घेतला. पुण्यातील नागरिक हौशी आणि उत्साही असल्याने त्यांच्यासाठी शहराच्या विविध भागातील बागा, सोसायट्यांच्या सभागृहामध्ये दिवाळी पहाटचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. त्यामुळे फराळाबरोबरच नागरिकांनी सांस्कृतिक मेजवानी देखील अनुभवायला मिळाली. दुपारनंतर मात्र बाजारपेठा गर्दीने फुलल्या. लक्ष्मी पूजनाच्या खरेदीसाठी महिलांनी मंडई आणि परिसरामध्ये गर्दी केली होती. लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी पैसे खर्च न करण्याची परंपरा अनेक घरात पाळली जात असल्याने महिलांनी मंगळवारीच पूजा साहित्य, फुले आणि केरसुणीची खरेदी केली. मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची वर्दळ बघायला मिळाली.

आज लक्ष्मी-कुबेर पूजन

शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रमाणे मार्गशीर्षातील वेळा अमावस्या शुभ आहे. त्याप्रमाणे व्यापारी वर्गासाठी आश्विन महिन्यातील अमावस्येचे महत्व आहे. पुराणातील कथेप्रमाणे आश्विन अमावस्येला सूर्यास्तानंतर रात्रीच्या वेळी लक्ष्मी सर्वत्र संचार करीत असते. जेथे स्वच्छता, शोभा, आनंद, उत्साह आहे अशा ठिकाणी ती आकर्षित होते. म्हणून लक्ष्मीपूजनादिवशी घर, दुकान झाडून, स्वच्छ करून सुभोभित करून सूर्यास्तानंतर लक्ष्मी आणि कुबेर यांचे आनंदाचे पूजन करून ऐश्वर्य, संपत्ती, समृद्धीसाठी प्रार्थना करायची असते.

'नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूया तव दर्शनात्' || (अशी लक्ष्मीची प्रार्थना करावी)
'धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपायच
भवन्तु त्वत्प्रसादेन धनधान्यादिसम्पदः' || (अशी कुबेराची प्रार्थना करावी)

या पूजेत समृद्धीचे प्रतीक म्हणून साळीच्या लाह्या आवश्यक असतात. तसेच झेंडूची फुले, बत्तासे या समृद्धी दर्शक गोष्टींचा देखील समावेश केलेला असतो आज, बुधवारी सर्वांनी मनोभावे लक्ष्मी आणि कुबेराचे पूजन करायचे आहे. सायंकाळी ६ ते रात्री ८.२४ किंवा रात्री ९.११ ते १०.४७ पर्यंत या वेळेमध्ये कधीही आपल्या परंपरेप्रमाणे लक्ष्मीपूजन करण्यास उत्तम मुहूर्त आहे, अशी माहिती पंचागकर्ते मोहन दाते यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीच्या जादा गाड्यांचा लाखभर प्रवांशाना लाभ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागातून सोडलेल्या २१५० जादा गाड्यांमधून एक लाख १० हजार प्रवाशांना प्रवास केला. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या दिवाळीतील प्रवाशांची संख्या ही सर्वाधिक असल्याचे एसटीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एसटीच्या पुणे विभागाने सहा ते १० नोव्हेंबर या कालावाधीसाठी पुण्यातील स्वारगेट, शिवाजीनगर व पुणे स्टेशन येथील स्टँडसह इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या मैदानावरूनही जादा बस सोडण्यात आल्या होत्या. जादा गाड्यांबरोबरच काही मार्गांवर आणखी गाड्या सोडण्यात आल्या; तसेच एक हजार गाड्यांचे अगोदरच तिकीट बुकिंग झाले होते. या फेऱ्यांतून सुमारे तीन कोटींचे उत्पन्न विभागाला अपेक्षित असल्याची माहिती विभागीय नियंत्रक शैलेश चव्हाण यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि कोकणातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटीकडून दर वर्षी जादा फेऱ्यांचे आयोजन केले जाते. गेल्या वर्षी विभागाने सुमारे एक हजार ९८५ फेऱ्यांचे आयोजन केले होते. तेव्हा सव्वा दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे सिटी कनेक्ट पालिकेत करार

0
0

पर्यटन, स्वच्छतेवर एकत्रित काम करणार

म. टा. प्र‌तिनिधी, पुणे

शहराच्या विकासासाठी विविध कंपन्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली 'पुणे सिटी कनेक्ट' ही कंपनी आणि पुणे महापालिका यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. शहराती‌ल विविध कामांच्या संदर्भात सहकार्य करण्यासाठी या कराराचा उपयोग होणार आहे. या करारांतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, डिजिटल एज्युकेशन, स्वच्छता, पर्यटन आदी विषयांवर प्रामुख्याने काम करण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार आणि पुणे सिटी कनेक्टचे चेअरमन गणेश नटराजन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम, पुणे कनेक्ट कंपनीच्या सीईओ रूचा आदी या वेळी उपस्थित होते. महापालिका आणि कंपन्यांनी एकत्र येऊन हा करार केल्याने अनेक महत्वाची कामे मार्गी लागतील. उद्योजकांचा हा प्रयत्न भविष्यकाळात शहराला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाईल, अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.

वेगवेगळ्या क्षेत्रात पुण्यामध्ये चांगले काम व्हावे, त्या कामाला आपलाही सहयोग असावा, या हेतूने सर्व उद्योगांनी एकत्र येऊन व्यासपीठ स्थापन केल्याचे नटराजन यांनी सांगितले. यामधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबच नव्या पिढीत डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे, पर्यटनविकासाठी प्रकल्प सुरू करणे अशी विविध कामे करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या व्यासपीठामुळे पुणे महापालिकेला मोठी शक्ती मिळाली असल्याचे आयुक्तांनी सपष्ट केले. 'पुणे कनेक्ट' मध्ये आणखी कंपन्या सहभागी होतील व महापालिकेच्या सहकार्याने नागरिकांच्या स्वप्नातील पुणे प्रत्यक्षात येईल अशी अपेक्षा महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएमआरटी दुर्बिणीने शोधली महाकाय दीर्घिका

0
0

पुणेकर संशोधकाने केले प्रकल्पाचे नेतृत्त्व

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील राष्ट्रीय रेडिओ खगोलशास्त्र केंद्रामधील (एनसीआरए) शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या (जीएमआरटी) मदतीने महाकाय आकाराच्या दुर्मिळ दीर्घिकेचा शोध लावला आहे. पृथ्वीपासून सुमारे ९ अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असणाऱ्या या दीर्घिकेतून होणाऱ्या रेडिओ लहरींच्या उत्सर्जनांचाही या निमित्तानेच वेध घेण्यात आला आहे.

पुण्यातील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेचा (आयसर) माजी विद्यार्थी असलेल्या प्रथमेश ताम्हाणे या विद्यार्थी संशोधकाने या प्रकल्पाचे नेतृत्व केले आहे. 'एनसीआरए'मधील वरिष्ठ वैज्ञानिक योगेश वाडदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या संशोधनामध्ये अरित्र बसू (मॅक्स प्लँक, जर्मनी), वीरेश सिंह (क्वाझुलू-नताल विद्यापीठ, दक्षिण आफ्रिका), अलेक्झांडर बेलेन (अवकाशीय खगोलभौतिकी संस्था, फ्रान्स), सी. एच. ईश्वर चंद्र आणि संदीप सिरोठिया (एनसीआरए, पुणे) या तज्ज्ञांनीही प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 'मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल अॅस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी, लंडन' या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाच्या नोव्हेंबरच्या आवृत्तीमध्ये या संशोधनाची दखल घेण्यात आली आहे.

या संशोधनाच्या वेगळेपणाविषयी प्रथमेशने 'मटा'ला माहिती दिली. प्रथमेश म्हणाला,की 'बीएस- एमएसच्या शेवटच्या वर्षाला असताना या संशोधनासाठी काम करण्याची संधी मिळाली. मोठ्या संख्येने असणाऱ्या ताऱ्यांच्या तितक्याच मोठ्या समूहाला सर्वसाधारणपणे दीर्घिका असे म्हटले जाते. आपल्या भोवतालच्या विश्वामध्ये अनेक दीर्घिका असतात. मात्र, रेडिओ लहरींचे उत्सर्जन करणाऱ्या आणि त्यातही खूप मोठा विस्तार असणाऱ्या दीर्घिका अत्यल्पच असतात. आम्ही शोधलेल्या दीर्घिकेचा विस्तार तिच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत ४० लाख प्रकाशवर्षे इतका आहे. ही दीर्घिका सध्या तिच्या आयुर्मानाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.' अशा दीर्घिकांच्या अभ्यासासाठी हे संशोधन महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सुरू झालेले हे संशोधन यंदा जूनमध्ये पूर्ण झाले. त्यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झाल्याचेही प्रथमेशने स्पष्ट केले.

रेडिओ दीर्घिका म्हणजे काय?

नेहमीच्या दीर्घिकांपासून रेडिओ दीर्घिकांच्या वेगळेपणाविषयीही प्रथमेशने या निमित्ताने माहिती दिली. तो म्हणाला, की 'केंद्रस्थानी असणारे कृष्णविवर हे रेडिओ दीर्घिकांचे महत्त्वाचे वेगळेपण असते. या कृष्णविवरामधून प्रचंड वेगाने इलेक्ट्रॉन्सचे मोठे झोत बाहेर टाकले जात असतात. दीर्घिकेच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात या झोतांचा वेग आणि क्षमता क्षीण होत जाते. त्यातूनच रेडिओ लहरीही उत्सर्जित होऊ लागतात. त्यामुळेच जीएमआरटीसारख्या दुर्बिणींच्या मदतीने अशा दीर्घिकांचा शोध घेणे शक्य होते.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्त जागांवर होणार आयुक्तांची नेमणूक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनात (एफडीए) सहायक आयुक्त पदाच्या १९ जागा रिक्त असून, या जागांवर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याची शिफारस राज्य लोकसेवा आयोगाने केली आहे. त्यामुळे या जागांवर लवकरच अधिकाऱ्यांची सरकारकडून नियुक्ती होणार असून, 'एफडीए'साठी ही दिवाळी भेट ठरणार आहे. रिक्त पदांवर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीमुळे अन्न सुरक्षा कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करता येणार आहे. परिणामी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीने विभागाला बळ मिळणार आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाने एफडीएच्या रिक्त जागांसाठी १९ जणांच्या मुलाखती ऑगस्ट महिन्यात घेतल्या होत्या. त्या मुलाखतीमध्ये सध्या एफडीएमध्ये कार्यरत असलेल्या सात ते आठ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची सहायक आयुक्त पदासाठी निवड झाली. अन्य बारा जणांची नव्याने नेमणूक केली जाणार आहे. राज्यात सध्या पुणे विभागातील सांगली, सोलापूर येथे सहायक आयुक्तपद रिक्त आहे. त्याशिवाय, धुळे, जळगाव, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, बुलडाणा, वर्धा, भंडारा, नाशिक, ठाणे, मुंबई अशा ठिकाणी सध्या अन्न विभागात सहायक आयुक्त पदे रिक्त आहेत. या पदांवर लोकसेवा आयोगाने निवडलेल्या १९ जणांची नेमणूक करण्याची शिफारस केली आहे.

एफडीएमध्ये सहायक आयुक्त पदावरील १९ अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्य सरकार लवकरच करणार आहे. त्यामुळे एफडीएच्या अन्न विभागाला राज्य सरकारची ही दिवाळीभेट ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्थायी-गटनेत्यांतील शीतयुद्ध संपणार?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वर्गीकरणाच्या बहुतांश प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्याने गेल्या काही दिवसांपासून स्थायी समिती सदस्य आणि गटनेते यांच्यामध्ये सुरू असलेले 'शीतयुद्ध' शमण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऐन सणाच्या तोंडावर स्थायी समितीने वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मार्गी लावल्याने सर्वांचीच दिवाळी गोड होणार असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती.

गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यावरून गटनेते विरुद्ध स्थायी समिती सदस्य यांच्यामध्ये धुसफूस सुरू होती. गेल्या महिन्यात स्थायी समितीमध्ये विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांचा प्रस्ताव मान्य न केल्याने सर्वसाधारण सभेत सर्व गटनेत्यांनी एकत्र येत स्थायी समितीचे सदस्य वगळता इतर सभासदांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्य केले होते. स्थायी ‌समितीने घेतलेल्या निर्णयाला मुख्य सभेत गटनेते किंमत देणार नसतील, तर 'स्थायी'नेदेखील वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्य करू नये, अशी भूमिका घेऊन समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते वर्गीकरणाचे प्रस्ताव पुढे ढकलून 'बदला' घेण्यात आला होता. त्यानंतर महापौर, स्थायी समितीच्या अध्यक्ष यांच्या पुढाकाराने गटनेते आणि स्थायी समितीचे सदस्य यांची बैठक बोलावण्यात आली होती; मात्र यामध्येही कोणताही तोडगा न निघता काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते शिंदे आणि काँग्रेसचे स्थायी समितीचे सदस्य चंदू कदम यांच्यात वाद झाले होते. एकमेकांना आव्हान देऊन ही बैठक संपली होती.

या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत नक्की कोणती भूमिका घेतली जाणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. समितीच्या बैठकीत गेल्या महिन्यात विरोधी पक्षनेते शिंदे यांचा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, त्याला मंजुरी देऊन इतर वर्गीकरणाचे प्रस्तावही मान्य करण्यात आल्याचे समितीच्या अध्यक्षा कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सणासुदीच्या काळात कोणतेही वाद निर्माण होऊ नयेत आणि सर्वांचीच दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी एकमताने हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती. समितीने एक पाऊल मागे घेतल्याने पक्षनेते आणि स्थायी समिती यांच्यामध्ये सुरू असलेले शीतयुद्ध संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आलिशान’ चोरांच्या धूमशान घरफोड्या

0
0

घरफोडीचा नवा ट्रेंड उघडकीस; चोरांच्या टोळीला अटक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये आलिशान गाड्यांतून प्रवेश करून भर दुपारी घरफोडी करण्याचा एक नवा ट्रेंड शहरात उघडकीस आला आहे. आलिशान गाड्यांतील व्यक्तींना सुरक्षारक्षकांकडून हटकण्यात येत नसल्याने घरफोडी करणाऱ्या टोळीचे फावल्याचे निदर्शनास आले आहे.

'हज्जू लंगडा' या टोळीने या पद्धतीने शहरात ५० हून अधिक घरफोडीचे गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहे. हे गुन्हे दुपारी बारा ते चार या वेळेतच करण्यात आले. पुण्यात आठ वर्षांपूर्वी २०० हून अधिक घरफोड्या करून थैमान घातलेल्या मुंबईतील 'हज्जू लंगडा' टोळीने पुन्हा एकदा पुणेकरांना लुटल्याचे स्पष्ट झाले. पुणे पोलिसांनी सन २००८ मध्ये अटक केलेल्या 'हज्जू लंगडा' टोळीला सन २०११ मध्ये कोर्टाने पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. काही काळ तुरुंगाची हवा खाऊन आल्यावर ही टोळी जामिनावर सुटली आणि तिने पुन्हा दिल्लीपासून तमिळनाडूपर्यंत अनेक ठिकाणी घरफोड्या केल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील पवार यांनी दिली.

पवार यांच्या पथकाने पुन्हा एकदा 'हज्जू लंगडा' टोळीला अटक केली. या टोळीने ५० हून अधिक गुन्हे केल्याची कुबली दिली असून, त्यापैकी ३३ तक्रारदारांना शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या टोळीने कात्रज-देहूरोड बायपासच्या आसपास उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये घरफोड्या केल्या आहेत. घरफोडी केल्यानंतर लगेचच पळून जाणे शक्य व्हावे, यासाठी हा परिसर निवडण्यात येत असे.

विगचा वापर

हज्जू 'लंगडा' याला टक्कल आहे. तो रेकार्डवरचा गुन्हेगार असल्याने पोलिसांना त्याच्याबद्दल सखोल माहिती आहे. चोरी करताना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अथवा अन्य कोणी पाहिले, तर आपली ओळख लपवण्यासाठी तो डोक्याला विग लावत असे. त्यामुळे पोलिसांनी साक्षीदारांना त्याचे फोटो दाखवले, तरी तो ओळखण्यास मर्यादा येई. पोलिसांनी तो विगही जप्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठी न वापरल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

0
0

राज्य सरकारचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारच्या कार्यालयांकडून शासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा योग्य पद्धतीने वापर होत नसल्याचे भाषा संचालनालयाने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. सरकारी कार्यालयांनी मराठीचा योग्य वापर न केल्यास आता शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असून, वेतनवाढ रोखण्यासारख्या शिक्षा संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भोगाव्या लागणार आहेत.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमानुसार शासकीय कामकाज मराठी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सरकारी कार्यालयांसह वर्गीकृत कार्यालयांनीही मराठीतूनच कामकाज करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. वृत्तपत्रातील जाहिराती, आदेश, अधिसूचना, प्रारूप नियम आदी सर्व ठिकाणी मराठीचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे कामकाज योग्य पद्धतीने चालते की नाही, याची तपासणी भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून करण्यात येते. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठ, कामगार भवन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर एसपी कार्यालय, पुणे कृषी कार्यालय आदी ठिकाणी संचालनालयाने पाहणी केली. त्यात मराठीचा योग्य पद्धतीने वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले. नावाची आद्याक्षरे, पदनामे, फलक, कागदपत्रे, सेवा पुस्तके इंग्रजीत असल्याचे आढळून आले, अशी माहिती भाषा संचालक डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांनी 'मटा'ला दिली.

'राजभाषेचा वापर कामकाजात होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना इंग्रजी वापरण्याची सवयच झाली आहे. ही सवय बदलणेही शक्य आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांमध्ये मराठीच्या वापराविषयीची अनास्थाच असल्याचे दिसून येते,' असेही डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

शासकीय कामकाज मराठीतून न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे या पूर्वीच दिला आहे. मात्र, आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात विचार केला जात आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाईत लेखी ताकीद, वेतनवाढ रोखणे आदींची तरतूद आहे. तपासणी करणाऱ्या समितीत शिपायापासून ते संचालकपदापर्यंतच्या वेगवेगळ्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कार्यालयाच्या आवाक्यानुसार समितीतील सदस्यांची संख्या ठरते.

अधिवेशन काळातही तपासणी

राज्यभरातील अनेक कार्यालयांमध्ये भाषेच्या वापराबाबतची तपासणी संचालनालयाकडून करण्यात येत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपूरमधील कार्यालयेही तपासण्यात येणार असल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
......

शासकीय स्तरावरील मराठीच्या वापराबाबत सरकारने अनेकदा आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही, हीच मुख्य अडचण आहे. भाषा सल्लागार समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालातही त्याची दखल घेऊन भाषेचा योग्य रितीने वापर न झाल्यास काय शिक्षा करावी हे सुचवले आहे. अद्याप त्या अहवालाला मान्यता मिळालेली नाही. मात्र, सरकारने शिस्तभंगांची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास त्याचे स्वागत आहे.
- डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्डाच्या परीक्षांसाठीही ऑनलाइनचा पॅटर्न?

0
0

'जीके'च्या परीक्षेसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : राज्यातील अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन परीक्षांच्या प्रमाणामध्ये या पुढील काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यंदा राज्यातील सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सामान्यज्ञानाची (जीके) परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा प्रस्ताव राज्य बोर्डाने अंतिम मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविला असून, या पुढील टप्प्यात इतर विषयांसाठीही अशा परीक्षांच्या शक्यता पडताळून पाहिल्या जाणार आहेत.

देशभरातील विविध राज्यांच्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांची शिखर संघटना असलेल्या 'कौन्सिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन इन इंडिया'ची (कोब्से) वार्षिक राष्ट्रीय परिषद नुकतीच पुण्यात झाली. या बैठकीमध्ये राज्य बोर्डाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी ऑनलाइन परीक्षांविषयीची राज्य बोर्डाची भूमिका मांडली होती. त्या विषयी सविस्तर माहिती देताना म्हमाणे यांनी बोर्डाच्या या पुढील प्रस्तावांबाबत मंगळवारी 'मटा'ला माहिती दिली.
म्हमाणे म्हणाले, 'राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाने या पूर्वीच ऑनलाइन परीक्षांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विषयाची बोर्डाची परीक्षाही ऑनलाइनच घेतली जाते. त्यानंतरच्या टप्प्यात वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी उत्तरे शक्य असलेल्या सामान्य ज्ञानाच्या परीक्षेसाठी हीच पद्धत वापरण्याचा निर्णय बोर्डाने नुकताच घेतला. त्याचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या पुढील टप्प्यात बोर्ड इतर विषयांसाठीही ऑनलाइन माध्यमातून परीक्षा घेण्याबाबत विचार करत आहे.' इतर विषयांमध्ये परीक्षेसाठी दीर्घोत्तरी प्रश्नांचा वापर होत असल्याने, मुळात प्रश्नांचे हे स्वरूपच बदलता येणे शक्य आहे का, याचा विचारही बोर्डामध्ये सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वच विषयांच्या ऑनलाइन परीक्षांसाठी...

बोर्डाच्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन परीक्षा घ्यायची झाल्यास नेमके काय करावे लागेल, या प्रश्नावर बोलताना म्हमाणे म्हणाले, 'आपल्याकडे सर्वच विषयांच्या परीक्षेसाठी दीर्घोत्तरी प्रश्न विचारण्याची पद्धत आहे. या विषयांसाठी ऑनलाइन परीक्षा घ्यायची झाल्यास, त्या विषयांसाठीही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. प्राथमिक टप्प्यात ऑनलाइन परीक्षांकडे जाताना दीर्घोत्तरी आणि वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नांचा समतोल साधून परीक्षा घेणे शक्य आहे. त्यासाठी दीर्घोत्तरी पेन-पेपर पद्धतीच्या परीक्षेसाठी ५० टक्के, तर ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नांसाठी ५० टक्के गुण अशी विभागणी करता येईल. या पुढील टप्प्यात असा विचार शक्य आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफएसआय, टीडीआर बंधनमुक्त

0
0

पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी 'पुणे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड'ची निर्मिती

'फंजीबल एफएसआय' संकल्पनेचा प्रथमच वापर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीत दाट वस्तीचा भाग आणि विरळ भागांत असलेली चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) आणि हस्तांतरणीय विकास हक्कावरील (टीडीआर) बंधने मोठ्या प्रमाणात शिथिल करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय शहराच्या विकासाला चालना देण्यासह पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने प्रीमियम आणि नव्याने सुचवण्यात आलेल्या 'फंजीबल एफएसआय'मधून मिळणारा निधी 'पुणे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड'साठी वापरण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

पालिकेच्या आर्थिक स्रोतांवरील मर्यादा लक्षात घेऊन, पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता प्रीमियम आणि 'फंजीबल एफएसआय'मधून पालिकेला मिळणारा सर्व निधी 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड'मध्ये जमा होणार आहे. पगार किंवा महसुली खर्चासाठी त्याचे वर्गीकरण करता येणार नाही, अशी अटही घालण्यात आली आहे, अशी माहिती चोक्कलिंगम समितीचे सदस्य आणि पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.

'पारंपरिक पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या एफएसआय/टीडीआर यांपेक्षा नव्या नियमावलीत वेगळा विचार करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने 'एफएसआय'ची पुनर्रचना केली असून, यापुढे बाल्कनी, टेरेस, पॅसेज, जिने या सर्वांचा समावेश 'एफएसआय'मध्येच करण्यात आला आहे,' असे कुमार यांनी सांगितले.

पालिकेच्या आरक्षणाचा किंवा रस्त्याचा एफएसआय त्याच जागी वापरण्याचे आजवर असणारे बंधन रद्द करण्यात आले आहे. तसेच जुन्या हद्दीच्या तीन विभागांनुसार (झोन-ए, बी, सी) 'टीडीआर'च्या वापरावर असणारे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही भागांतील टीडीआर कुठेही वापरता येणार आहे. अर्थात बाजारमूल्य दरानुसार (रेडी रेकनर) त्याचा वापर कमी-जास्त करण्याची तरतूद केली गेली आहे, असे कुमार यांनी स्पष्ट केले.

पर्यावरण संवर्धनासाठी...

शहरातील पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी सौर ऊर्जा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि 'ग्रे वॉटर'चा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय शहरातील इमारतींसाठी 'ग्रीन रेटिंग'ची संकल्पना राबवणाऱ्यांना वाढीव एफएसआय उपलब्ध होणार आहे. हरित पट्ट्यातील जागेत जमीनमालकाने झाडे लावून ती वाढवल्यास त्या जागेचा एफएसआय इतर ठिकाणी वापरता येणार आहे.

रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड

आरक्षणे वेगाने विकसित व्हावीत, यासाठी 'क्रेडिट बाँड'ची शिफारस समितीने केली आहे. जमीनधारकाने आरक्षणाची जागा पालिकेला हस्तांतरित केल्यास, त्यास भू-संपादन कायद्यातील तरतुदींनुसार देय रकमेचा क्रेडिट बाँड दिला जाणार आहे. या बाँडमधील रक्कम पालिकेला वेळोवेळी भराव्या लागणाऱ्या शुल्कासाठी उपयोगात आणली जाणार असून, त्यासाठी पालिका शुल्कातही १२ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

>> एकऐवजी अडीच पट टीडीआर
>> शैक्षणिक इमारती, हॉस्पिटल्स, पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी वाढीव एफएसआय
>> शासकीय इमारती, 'पीएमपीएमएल'वर 'एफएसआय'चे बंधन नाही
>> नगररचना योजनेसाठी (टीपी स्कीम) वाढीव एफएसआय
>> शहरी गरीब नागरिकांच्या योजनांसाठी चार एफएसआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...कडाक्याच्या थंडीची वेळ झाली

0
0

पुण्यात हंगामातील नीचांकी १५.२ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऐन दिवाळीत राज्यावर गुलाबी थंडीची दाट चादर पांघरली गेली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी किमान तापमानात चांगलीच घट झाली आहे. पुण्यात यंदाच्या थंडीच्या हंगामातील १५.२ अंश सेल्सिअस या नीचांकी तापमानाची नोंद झाली असून, राज्यात पारा नांदेड येथे १४.५ अंशांपर्यंत, तर महाबळेश्वर, उस्मानाबाद आणि नाशिक येथे १५ अंशांपर्यंत खाली उतरला आहे.

सर्वसाधारणपणे कोजागरी पौर्णिमेपासून राज्यात थंडीला सुरुवात होते. दिवाळीच्या आसपास थंडीचा कडाका वाढून गुलाबी थंडी आणि काहीसे धुके असे वातावरण अनुभवयाला मिळते. यंदाही दिवाळीत राज्यात थंडीचा कडाका चांगलाच जाणवत आहे. उत्तरेकडील राज्यांमधून वाहणाऱ्या थंड व कोरड्या वाऱ्यांमुळे राज्यात थंडी वाढते. मंगळवारी हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये काही ठिकाणी बर्फवृष्टी झाली, तर अनेक ठिकाणी तापमानात चांगलीच घट झाली होती. तेथून राज्याकडे वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे राज्यातील थंडीचा कडाकाही वाढला आहे.

पुण्यात दुपारी फारशी थंडी जाणवत नसली, तरी रात्री आणि पहाटे मात्र चांगलीच थंडी जाणवत आहे. शहरातील यंदाच्या थंडीच्या हंगामातील सर्वांत नीचांकी तापमानाची नोंद मंगळवारी झाली. शहरात १५.२ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदवले गेले असून, हे तापमान सरासरीइतकेच आहे. कमाल तापमान मात्र ३०.५ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले आहे. कमाल आणि किमान तापमानातील १५ अंशांच्या फरकामुळे सकाळी व रात्री थंडी आणि दुपारी उकाडा असे विषम वातावरण अनुभवायला मिळत आहे.

राज्यातही तापमानघट

पुण्याबरोबरच राज्यातही तापमानात घट होत आहे. मंगळवारी राज्यातील सर्वांत नीचांकी तापमान नांदेड येथे १४.५ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदवले गेले. नाशिक येथे १५, महाबळेश्वर येथे १५.६, तर उस्मानाबाद येथे १५.३ अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली. दरम्यान, दक्षिणेकडील राज्यांत असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागांत बाष्पयुक्त वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील एक-दोन दिवसांत तापमानात काहीशी वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर पुन्हा तापमान घटेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वस्त तूर डाळविक्रीला दोन दिवस ‘ब्रेक’

0
0

दिवसभरात ३० टन डाळीची विक्री

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात शंभर रुपये दराने तूर डाळ उपलब्ध करण्यात आली असली, तरी पुढील दोन दिवस तूर डाळ विक्रेत्यांकडेच उपलब्ध होणार नसल्याने विक्रीमध्ये खंड पडणार आहे. दिवसभरात शहरातील विविध केंद्रांवर ३० टन तूर डाळीची विक्री करण्यात आली.

शहरात तूर डाळीसह अन्य डाळींचे दर वाढीला लागल्याने ग्राहकांनी घाऊक बाजाराकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे डाळीच्या दरांवर थोडाफार परिणाम झाला. त्या दरम्यान डाळींच्या दरावरून सेना-भाजपचे राजकारण रंगले. त्यात '१०० रुपये दराने तूर डाळ उपलब्ध करून देणार' अशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी केली. त्यानंतर रविवारपासून तूर डाळ शंभर रुपयांत मिळू लागली; पण दोन दिवस होत नाहीत तोपर्यंत या स्वस्तातील डाळविक्रीला 'ब्रेक' लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण बुधवारपासून दोन दिवस खोपोली येथून माल येण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात आले.

'चेंबरकडे आलेल्या दहा टन तूर डाळीची एका दिवसात विक्री झाली. तूर डाळीला नागरिकांची प्रचंड मागणी आहे. परंतु मंगळवारी रात्रीपर्यंत आम्ही मागणी केल्यानुसार तूर डाळ उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे पुढील दोन दिवस विक्री होऊ शकणार नाही. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत प्रचंड मागणी होत होती. दिवसभरात दहा टन तूर डाळीची विक्री झाली,' अशी माहिती 'दी पूना मर्चंट्स चेंबर'चे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी दिली.

दरम्यान, 'ग्राहक पेठेकडे वीस टन तूर डाळ उपलब्ध करण्यात आली होती. त्यातून शहरातील विविध केंद्रांवर ती उपलब्ध करण्यात आली. त्यामुळे शहरात दिवसभरात उपलब्ध वीस टन तूर डाळीची विक्री झाली,' असे ग्राहक पेठेचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले. 'रात्रीपर्यंत आमच्याकडे पुढील दोन दिवसांसाठी पुरेशी डाळ उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे पुढील दोन दिवस विक्रीसाठी तूर डाळ उपलब्ध होईल असे वाटत नाही,' असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजप-सेनेतील तणाव निवळला

0
0

राज्यासाठी केडीएमसीत नरमाई

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीवेळी शिवसेना-भाजपमध्ये जोरदार भांडणे झाली असली तरी महापालिकेत सत्ता स्थापन करताना फारशा कुरबुरी झाल्या नाहीत. महापालिकेपेक्षा राज्यातील सत्तेची खुर्ची महत्त्वाची आहे, असा निरोप दोन्ही पक्षातील वरिष्ठांनी दिल्याने खालच्या पातळीवर सर्व वाद तात्काळ आटोपता घेण्यात आल्याचे कळते. लवकरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट होणार असल्याचेही वृत्त आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात राज्यातील सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यापासून ते जबड्यातील दात मोजण्यापर्यंतची भाषा झाली होती. महापालिकेचा निकाल लागल्यानंतर ४२ जागा भाजपला तर ५२ जागा शिवसेनेला मिळाल्या. या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आरोप केल्याने सत्ता स्थापण्यासाठी या दोन्ही पक्षांकडून मनसे वा अपक्ष आमदारांची मदत घेतली जाईल, असे सांगितले जात होते. अपक्ष आणि मनसेच्या नगरसेवकांनीही तशा पद्धतीने तयारी केली होती.

भाजपने ९ जागांवरून थेट ४२ जागा मिळविल्याने शिवसेनेसाठी हा एक प्रकारचा फटका बसल्याचे मानले जात आहे. तर मुख्यमंत्र्यांपासून इतर प्रशासनाची यंत्रणा गुंतल्यानंतरही शिवसेनेने दहा जागांची आघाडी घेऊन आपली ताकद दाखवून दिली होती. वास्तविक दोन्ही पक्षांनी आपापल्या परीने ताकद दाखवल्याने या निवडणुकीवरून विनाकारण राज्यातील सत्ता कशाला अडचणीत आणायची, यावर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून विचारमंथन झाले. राज्यातील सत्ता महत्त्वाची असल्याने तिला हादरा बसता कामा नये, यावर एकमत झाल्याचे कळते.

शिवसेनेला काहीही करून राज्यात आपल्या कामाचा ठसा उमटवायचा आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षातील इतरांना शिरजोर न होऊ देता पाच वर्षे खुर्ची टिकवायची असल्याने या मुद्द्यांवर या दोन्ही पक्षांना एकत्र आल्यावाचून पर्याय नसल्याचे शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांने 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

दिवाळीनंतर भेट...

बिहार निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल, असे भाष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच दिल्ली येथील एका पत्रकार परिषदेत केले होते. दिवाळी झाली की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट होणार असून यावेळी विस्ताराची चर्चा होईल, असे कळते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंबई प्रमाणेच पुण्यातही गगनचुंबी इमारती

0
0

'डीसी रुल्स'मध्ये एफएसआय-टीडीआरवरील सर्व बंधने रद्द

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या एफएसआय-टीडीआरवरील आजवरची सर्व बंधने रद्द करण्याचा आणि उंच इमारतींवरील मर्यादा हटविण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करताना जोते तपासणीची (प्लिंथ चेकिंग) अटच रद्द करण्यात आली असून, दोन महिन्यांत बांधकाम परवानगी न दिल्यास 'डीम परवानगी' दिली जाणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरात उंचच उंच इमारती उभ्या राहणार असून, बांधकाम प्रक्रिया अधिक वेगाने होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रुल्स) अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची शिफारस चोक्कलिंगम समितीने केली आहे. सप्टेंबरअखेरीस शहराचा डीपी सरकारला सादर केल्यानंतर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीस समितीने मंगळवारी 'डीसी रुल्स' सरकारला सादर केले. शहराचा सर्वंकष विचार करून सुटसुटीत, पारदर्शक आणि विकासाला प्रोत्साहन देणारी ही नियमावली तयार केली आहे. जुन्या हद्दीसह समाविष्ट गावांमध्येही हीच नियमावली लागू केली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारसही समितीने सरकारला केली आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष आणि विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली. समितीचे सदस्य पालिका आयुक्त कुणालकुमार आणि नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश भुक्ते या वेळी उपस्थित होते.

शहराच्या जुन्या हद्दीत (गावठाण भागांत) सरसकट दोन एफएसआयची शिफारस केली गेली असून, दाट वस्तीच्या बाहेरील भागांत रस्ता रुंदीनुसार १-१.२ पर्यंत एफएसआय देण्याची तरतूद केली गेली आहे. त्याशिवाय, प्रीमियम आणि फंजीबल एफएसआयच्या माध्यमातून अडीच ते साडेतीनपर्यंत एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. टीडीआरच्या वापरावर वर्षानुवर्षे असलेली अनेक बंधनेही रद्द केली गेली आहेत. त्यामुळे अडीच पट टीडीआर उपलब्ध होण्यासह तो शहराच्या कोणत्याही भागांत वापरण्याची मुभा असेल.

बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करताना 'प्लिंथ चेकिंग'सह एनओसीची अट रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे; तसेच २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर असलेली इमारतीच्या उंचीची कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे, यापुढे शहरातील मोठ्या रस्त्यांच्या परिसरात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू शकणार आहेत.

मेट्रो क्षेत्रासाठी चार एफएसआय

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या मूळ प्रारूप विकास आराखड्यात डीसी रुल्समध्ये मेट्रो प्रभावित क्षेत्रामध्ये (इन्फ्लुएन्स झोन) चार एफएसआय सुचविण्यात आला होता. त्यावरून, जोरदार टीका झाल्याने नियोजन समितीने हा एफएसआय कमी केला होता. परंतु, शहरातील वाहतुकीची समस्या लक्षात घेऊन, मेट्रोसाठी पुन्हा चार एफएसआय करण्याची शिफारस चोक्कलिंगम समितीने केली आहे.

* काय आहे 'डीसी रुल्स'मध्ये?

- शासकीय इमारती, पीएमपीसाठी एफएसआयचे बंधन नाही
- म्हाडाच्या वसाहतींसाठी चार एफएसआयची तरतूद
- सार्वजनिक वाहनतळांसाठी अतिरिक्त एफएसआय मिळणार
- शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स, होस्टेल यांना २.५ एफएसआय
- जागा ताब्यात घेण्यासाठी 'रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड'ची संकल्पना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐन दिवाळीत वीज दरवाढीचा शॉक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मेक इन महाराष्ट्र'... उद्योगांना पायघड्या... अशा अनेक घोषणांना वाकुल्या दाखवीत सरकारी वीज कंपन्यांनी राज्यातील अडीच कोटी घरगुती आणि औद्योगिक वीजग्राहकांना ऐन दिवाळीत वीज दरवाढीचा 'शॉक' दिला आहे. महावितरणने महागडी वीज खरेदी केल्याने इंधन समायोजन आकाराचा (एफएसी) फटका बसून, दरमहा १०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे वीजबिल दरमहा ६८ रुपयांनी वाढणार आहे. येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत ग्राहकांना हा भुर्दंड बसणार आहे.

गेल्या १६ वर्षांत असा प्रकार प्रथमच घडला आहे. विशेषतः नियमित वीज दरवाढीसंदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाने आदेश दिल्यानंतर लगेचच हा दरवाढीचा फटका ग्राहकांना बसला आहे. वीजबिलांमध्ये एफएसी चार्जेस हे इंधनाच्या दरावर ठरतात. यामध्ये एका मर्यादेपेक्षा अधिक एफएसी असलेल्या उत्पादकांकडून वीज घेण्यावर बंधने आणण्यात येतात. मात्र, यंदा महावितरणने या नियमांचे बंधन न पाळता महानिर्मिती कंपनीकडून महाग दराने वीजखरेदी केल्याचे समोर आले आहे. त्याचा फटका राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांना बसला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिवाळ्यातही टँकरभ्रमंती

0
0

पाणीस्रोत आटल्याने पुणे विभागात ५१ गावांना पाणीपुरवठा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरासरीच्या तुलनेत यंदा कमी पाऊस पडल्याने नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतही आटले आहेत. परिणामी, पुणे विभागातील ५१ गावे आणि ३४७ वाड्यांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असून, ६२ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यात सर्वाधिक २७ टँकर सुरू असून, त्यापैकी २६ टँकर एकट्या जत तालुक्यात सुरू आहेत.

विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या दुष्काळी भागात यंदा पावसाळ्यातही टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. कमी पावसामुळे धरणांमध्येही अपुरा पाणीसाठा आहे. भूजल पातळीतही गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेतच घट झाली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्येही पुरेसा पाणीसाठा नाही. ऑक्टोबर महिन्यात वाढलेल्या उन्हामुळे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणावर होऊन टंचाईत वाढ होत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात आठ टँकर, बारामतीला पाच, पुरंदरला चार आणि दौंड तालुक्यात एका टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. साताऱ्याच्या माण तालुक्यात नऊ टँकर, तर कोरेगाव तालुक्यात दोन टँकर, दक्षिण सोलापुरात सहा टँकर सुरू आहेत. सांगलीतील जत तालुक्यात २६, तर तासगाव तालुक्यात एक टँकर सुरू आहे. गेल्या याच वेळी विभागातील आठ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. कोल्हापूर तालुक्यात अद्याप टँकर सुरू करण्याची आवश्यकता भासलेली नाही. पाणीपुरवठ्यासाठी विभागातील ८४ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विकास शाखेतर्फे देण्यात आली. पावसाने ओढ दिल्याने यंदा पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. पुणे, सातारा, सांगलीतील ७८२ गावांमध्ये यंदा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असल्याने या गावांमध्ये टंचाई उपायोजना राबवण्यात येत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेचे खबरदारीचे पाऊल

0
0

पेशवे उद्यानातील 'शिवसृष्टी'च्या मान्यतेसाठी 'एनजीटी'ला पत्र

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उद्यानांमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) मज्जाव केल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून पेशवे उद्यानात 'शिवसृष्टी' उभारण्यापूर्वी 'एनजीटी'ची परवानगी घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. 'पुणे महापालिका पेशवे उद्यानात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनपटावरील शिल्पाकृती उभारत असल्याने त्यासाठी मान्यता मिळावी,' असे पत्र प्रशासन 'एनजीटी'ला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिवसेनेचे पालिकेतील गटनेते अशोक हरणावळ यांच्या पुढाकारातून पेशवे पार्क येथील शिवसृष्टीचे शिल्प उभारण्याचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी वर्गीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. पेशवे उद्यानामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या या शिल्पाबाबत प्रशासनाने विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे. 'एनजीटी'ने यापूर्वी संभाजी उद्यानामध्ये केलेले बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणीही पालिकेला करावी लागली आहे. या पार्श्वभूभीवर उद्यानाच्या आवारात शिवसृष्टी उभारण्याबाबत 'एनजीटी'चा अभिप्राय घेण्याबाबत विधी विभागाने प्रशासनाला सुचविले आहे. महापालिका आयुक्तांनी सन २००० मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार उद्यानांमध्ये आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १५ टक्के बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती. या परिपत्रकाचा आधार घेत संभाजी उद्यानामध्ये गेल्या वर्षी महापालिका प्रशासनाने दोन मजली इमारत बांधण्याचे काम सुरू केले होते. या इमारतीमध्ये माहिती केंद्र उभारले जाणार होते. महापालिकेने उद्यानात सुरू केलेल्या बांधकामाविरोधात पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका कार्य‍कर्त्याने 'एनजीटी'कडे धाव घेऊन तक्रार दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना, 'महापालिकेने तातडीने हे बांधकाम पाडून टाकावे,' असे आदेश 'एनजीटी'ने दिले होते. नागरिकांच्या हितासाठीच हे बांधकाम केले जात असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने 'एनजीटी'च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

कोर्टाने 'एनजीटी'चा निकाल कायम ठेवला होता. परिणामी, दीड कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने उद्यानात बांधलेली माहिती केंद्राची इमारत प्रशासनाला पाडावी लागली. या सर्व प्रकारामुळे पालिकेचे दीड कोटी रुपये पाण्यात गेल्याने अधिक सर्तक होत प्रशासनाने आवश्यक ती काळजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेशवे उद्यानात 'शिवसृष्टी' उभारण्याची अंतिम परवानगी देण्यापूर्वी 'एनजीटी'ची परवानगी घ्यावी, त्यानंतरच पालिका परवानगी देणार असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images