Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पोलिस कर्मचाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पक्षघाताच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही घटना भवानी पेठेतील पोलिस वसाहतीत सोमवारी दुपारी घडली. ऐन दिवाळीत घडलेल्या या घटनेने पोलिस वसाहतीत खळबळ उडाली आहे.

प्रभाकर अंबादास जगधने (वय ४४, रा. भवानी पेठ, पोलिस वसाहत) असे या पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. त्याने धारदार शस्त्राने गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याची डॉक्टरांनी दिली.

जगधने यांना २००६ मध्ये पक्षघाताचा झटका आला होता. त्यावेळी त्यांची वाचा गेली होती तसेच त्यांच्या शारिरीक हालचालीही मंदावल्या होत्या. या घटनेनंतर २००९पर्यंत ते हातवारे करतच संवाद साधत होते. प्रकृती सुधारल्यानंतर ते पुन्हा पोलिस मुख्यालयात रुजू झाले होते. जगधने यांना त्रास होऊ लागल्याने गेल्या एक महिन्यांपासून ते रजेवर होते.

जगधने यांच्या घरात सोमवारी दुपारी त्यांची पत्नी स्वयंपाक करत होती, तर वडील झोपलेले होते. बाहेर जातो, असे सांगून ते बाहेर गेले. जाताना त्यांनी घरातील सुरी आपल्या बरोबर घेतली. बराचवेळ होऊनही ते आले नाहीत, हे लक्षात आल्यावर पत्नीने शोधाशोध केली. तेव्हा जगधने जवळील एका गॅलरीमध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात दिसले. त्यानंतर त्यांना एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना दोन मुली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिसांच्या ‘मांडवली’ची गंभीर दखल

$
0
0

वादग्रस्त जमीन प्रकरणांमध्ये चौकशीअंतीच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

Prashant.Aher@timesgroup.com

जमीन आणि फ्लॅटच्या मालकीच्या वादाविषयी पोलिस ठाण्यांमध्ये होणाऱ्या 'मांडवली'च्या प्रकारांची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, अशा वादग्रस्त जमीन प्रकरणांमध्ये चौकशीअंतीच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिस सहआयुक्त सु​नील रामानंद यांनी दिले आहेत.

जमिनींना मोलाचे भाव आल्याने गेल्या काही वर्षांत त्याच्या मालकी हक्काचे वाद वाढले आहेत. मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी जमिनीत बळजबरीने ताबे लिहिण्याचे प्रकार होतात. त्यामध्ये गुन्हेगारांचा सर्रास वापर होतो. तसेच अलीकडच्या काळात पोलिसांचाही यातील सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते. जमिनीचे 'मॅटर वाजवण्या'साठी पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल केले जातात. तसेच गुन्हा दाखल करण्याचा दबाव आणून वाद 'सेटल' करण्याचे प्रकार होतात. जमिनीच्या ताब्यांबाबत पोलिसांचा हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने सहआयुक्त रामानंद यांनी हे आदेश काढले आहेत.

'जमीन, फ्लॅट, तसेच शेतीच्या वादासंदर्भातील फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यापूर्वी सात दिवसांच्या कालावधीत त्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करावी. गुन्हा दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलिस उपायुक्तांकडून परवानगी घेण्यात यावी. किचकट प्रकरणांमध्ये विधी सल्लागाराचा अभिप्राय घेण्यात यावा,' असे रामानंद यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

परिमंडळ तीनमधील एका पोलिस ठाण्यात सहा महिन्यांपूर्वी जमिनीसंदर्भातील एक गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यातील वादग्रस्त जमिनीची किंमत काही कोटींमध्ये होती. पोलिसांनी जमिनीसंदर्भातील फौजदारी गुन्हा दाखल केला आणि सहा महिने तपास केला. तपासाअंती तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला उपरती झाली की त्यामध्ये फौजगारी गुन्हा होत नाही. त्यामुळे हा गुन्हा दप्तरी दाखल करण्यासाठी त्याने परवानगी मागितली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्या घटनेचा तपास केला असता त्यात काळेबेरे झाल्याचा संशय आला. अशा प्रकारच्या घटना आणखी काही पोलिस ठाण्यांमध्येही घडल्याचे उघडकीस आल्या आहेत.

वादग्रस्त जमिनींबाबत दिवाणी खटले वर्षानुवर्षे चालतात. त्यात फौजदारी गुन्हा दाखल केला, तर संबंधितांनी अटकेची भीती दाखवता येते. परिणामी वादग्रस्त जमिनीचा मालक समेट घडवण्यास तयार होतो. त्यात गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये मिळत असल्याने ते गुन्हा दाखल करतात. हा कारभार पोलिस ठाण्यात होत असल्याने अनेकदा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना त्याची भणकही नसते. पोलिस अ​धिकाऱ्यांच्या या वरकमाईला लगाम लावण्यासाठी गुन्हा दाखल करताना पोलिस उपायुक्तांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र रजिस्टर

पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांकडे तुलनेने लक्ष देण्यात येत नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. ज्या गुन्ह्यांमध्ये तपासअधिकाऱ्यांना चांगली वरकमाई होते, त्या गुन्ह्यांचा तपास होतो. त्यामुळे आर्थिक गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र रजिस्टर पोलिस ठाण्यात ठेवण्याचे आदेश रामानंद यांनी दिले आहेत. हे ​रजिस्टर संबंधित पोलिस उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त आपापल्या पोलिस ठाण्याच्या भेटीदरम्यान तपासतील आणि तपासाचा आढावा घेतील, अशा सूचनाही रामानंद यांनी केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बासमतीच्या विक्रीत वाढ

$
0
0

पाच वर्षांतील खप तीन पटींनी वाढला

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तांदळाच्या बाजारपेठेत गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रँड बासमतीच्या विक्रीमध्ये तिपट्टीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे २००९ ते १० मध्ये बासमतीचा नऊ लाख टन असलेल्या खपावरून २०१४-१५ मध्ये २० लाख टनापर्यंत पोहोचला आहे. या वर्षी २३ लाख टनापर्यंत विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

ब्रँड बासमती तांदूळ भारतातून निर्यात करण्यात येतो. साधारपणे १,२२० डॉलर प्रति क्विंटल या दराने भारताला साडेचार अब्ज डॉलरचे परकीय चलन मिळाले. मात्र एप्रिलनंतर सप्टेंबरअखेर निर्यातीत पंचवीस टक्के घट येऊन गेल्या वर्षीच्या तुलनेने १.८० अब्ज डॉलरचे परकीय चलन मिळाले. त्यावेळेस निर्यातीचा दर ९५० डॉलर प्रति क्विंटल एवढा होता. भारतातील ब्रँड बासमती तांदळाच्या खपामध्ये वाढ व घट ही बहुतांशवेळा इतर देशांच्या आयात निर्यातीवर अवलंबून असते.

इराणने डिसेंबर २०१४ ते ऑक्टोबर २०१५पर्यंत बासमती तांदूळ आयातीवर बंदी घातली होती. त्याचा परिणाम ब्रँड बासमतीच्या तांदूळ निर्यातीवर झाला. त्यामुळे भारतीय बासमती तांदळाला भारतीय बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देऊन त्याचा भारतातच विक्रमी खप वाढवावा, असा निर्णय 'अपेडा'ने घेतला होता. त्यासाठी भारतातील ग्राहकांसाठी ब्रँड बासमती तांदूळ एक किलो, पाच किलोच्या उत्कृष्ट पॅकिंगमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला. ग्राहकांची मागणी आणि आकर्षक छोट्या पँकिंगमध्ये तांदूळ उपलब्ध केल्याने सामान्य ग्राहकांना ते परवडणारे ठरले आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत बासमती ब्रँडचा खप वाढला आहे, अशी माहिती बासमती तांदळाचे विक्रेते राजेश शहा यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीसी रूल्स आज जाहीर होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) बांधकामांसाठी चटई निर्देशांकात (एफएसआय) झालेली 'प्रिंटिंग मिस्टेक' सुधारली जाणार का..., मेट्रो प्रभावित क्षेत्रात वाढीव एफएसआय उपलब्ध होणार का..., जुन्या हद्दीसह समाविष्ट गावांमध्ये डोंगरमाथा-डोंगर उतारासाठी एकच नियमावली लागू होईल का..., यांसारख्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे आज, मंगळवारी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (डीसी रूल्स) माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एस. चोक्कलिंगम समितीने गेल्या सप्टेंबरमध्ये सरकारला डीपी सादर केला. त्या वेळी डीसी रूल्स सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत घेण्यात आली. ही मुदत मंगळवारी संपणार असून, विकास आराखड्यासह बांधकामांसाठी कशा प्रकारची नियमावली लागू होईल, हे यातून स्पष्ट होणार आहे. डीपी सादर करताना वाहतुकीचा सर्वंकष विचार करून त्यानुसार अतिरिक्त आरक्षणे सुचवणाऱ्या चोक्कलिंगम समितीतर्फे 'डीसी रूल्स'साठी कोणते निकष लावले जाणार, याची चर्चा सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे वगळतानाच, महत्त्वाच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित केल्याने चोक्कलिंगम समितीवर भारतीय जनता पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांकडून टीका केली जात होती.

शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात दोनऐवजी दीड एफएसआय प्रस्तावित केला गेला होता. ही प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. मेट्रो प्रभावित क्षेत्रात मेट्रो मार्गिकेपासून दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटरपर्यंत चार एफएसआय सुचवण्यात आला होता. नियोजन समितीने मेट्रोचा एफएसआय रद्द करून शहरात सरसकट तीन एफएसआय सुचवला होता. त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच राज्य सरकारने डीपी पालिकेच्या ताब्यातून काढून घेऊन, चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली.

सुलभतेचा आग्रह

शहरातील विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल्स) अत्यंत क्लिष्ट असून, ते सर्वसामान्य नागरिकांनाही समजतील अशा सोप्या पद्धतीने मांडले जावेत, असा आग्रह केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनीही पालिका आयुक्तांना 'डीसी रूल्स'ची व्याप्ती कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, चोक्कलिंगम समितीच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' योजना प्रस्तावित केली गेली होती. त्याबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, याबाबतही उत्सुकता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवाळी ती दिवाळीच!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सप्तरंगात न्हाऊन आली
आली माझ्या घरी ही दिवाळी...'

वाढती महागाई, तुरीच्या डाळीचे चढे भाव आणि 'अच्छे दिन'ची सुरू असलेली प्रतीक्षा या पार्श्वभूमीवर नेहमीच्याच उत्साहात दिवाळीचं आगमन झालंय. 'दिवाळीचं नेहमीसारखं वातावरण वाटत नाहीये ना यंदा...' अशा चर्चेचे सूर नेहमीप्रमाणेच सगळीकडे उमटलेत. पण नरक चतुर्दशीला पहाटे पहिला फटाका फुटल्यानंतर, उद्यानांमध्ये 'दिवाळी पहाट'चे सूर उमटल्यानंतर, भर गर्दीत कसबा किंवा तळ्यातल्या गणपतीच्या दर्शनाला जाऊन आल्यानंतर 'आता जरा दिवाळीचं वातावरण वाटतंय हं...' अशी प्रतिक्रिया उमटणार आणि मग दर वर्षीप्रमाणेच दिवाळी धुमधडाक्यात आणि जल्लोषात साजरी होणार!

दिवाळीची जादूच अशीय. कोणी कितीही काहीही म्हटलं, तरी दिवाळी ती दिवाळीच. दिवाळी म्हणजे फटाक्यांची आतषबाजी. दिवाळी म्हणजे रोषणाई. दिवाळी म्हणजे धम्माल-मस्ती. दिवाळी म्हणजे फराळ आणि दिवाळी म्हणजे फराळ करता करता केलेल्या मस्त गप्पागोष्टी. 'सोशल नेटवर्किंग'च्या युगात फक्त 'व्हर्च्युअल' लाइक, शेअर आणि कॉमेंट यांच्यात न अडकता प्रेम, मैत्री आणि नात्याचे ऋणानुबंध आणखी घट्ट करण्याचं निमित्त म्हणजे दिवाळी...

आजही लोकांना दिवाळीचं नेहमीइतकंच अप्रूप आहे. वर्षभर कितीही खरेदी झाली, तरी दिवाळीलाही थोडी फार का होईना, पण हमखास खरेदी होते. एखाद्या पैठणीची किंवा कुर्त्याची घडी उघडली जाते. एरव्ही 'टी-शर्ट-जीन्स'मध्ये वावरणारी बहीण, मुलगी किंवा बायको साडी नेसते आणि आवर्जून नथही घालते. मित्रमंडळी आणि नातेवाइकांच्या फराळाच्या फैरी झडतात. गप्पांचे फड रंगतात. भाऊबीजेच्या निमित्तानं कुटुंबीयांचं छानसं 'गेट-टुगेदर' होतं. कुठं काय बदललंय? सगळं अगदी पूर्वी होतं तस्संच. फक्त कालानुरूप त्यात थोडेफार बदल झालेयत... आणि ते स्वाभाविकही आहे!

तेव्हा आता चार दिवस 'फुल्ल धम्माल.' आपलं आयुष्य सुवासिक उटण्याप्रमाणं सुगंधी, चकलीसारखं खुसखुशीत आणि लाडवांप्रमाणे गोड होऊन जावं. आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. येणारे नववर्ष आपणा सर्वांना सुखसमृद्धीचे, आरोग्यदायी आणि भरभराटीचे जावो, हीच सदिच्छा...

पुन्हा एकदा 'शुभ दीपावली'!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या वाड्यांबाबतचा जीआर बिल्डरच्या फायद्यासाठी

$
0
0

अध्यादेश रद्द करण्याची संजय बालगुडे यांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महापालिका हद्दीतील जुन्या वाड्यांबाबत राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश (जीआर) सर्वसामान्यांना घातक, तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी केलेली सोय आहे,' असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सचिव संजय बालगुडे यांनी केला. 'सर्वसामान्यांवर अन्याय करणाऱ्या या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करू नये,' अशी मागणी बालगुडे यांनी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याकडे केली आहे.

मोडकळीस आलेल्या जुन्या वाड्यांबाबत गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. वाड्यातील नागरिक जागा रिकामी करत नसतील, तर पालिकेने त्यांचे वीज-पाणी कनेक्शन तोडावे, असे सरकारने आपल्या अध्यादेशामध्ये म्हटले आहे. पाणी, वीज या जीवनावश्यक गोष्टी असून, तो नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा पद्धतीने पाणी तोडणे म्हणजे त्यांना स्वत:ची जागा सोडण्यास भाग पाडण्याचा प्रकार असल्याचे बालगुडे यांनी सांगितले. भाडेकरू आणि जागामालक यांच्यामधील वादामुळे अनेक भाडेकरू जागा सोडण्यास तयार नसतात. त्यांचे पुनर्वसन होत नसल्याने नागरिक धोकादायक वाड्यामध्ये राहत असल्याचे समोर आले आहे. या स्थितीत त्यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांचे पाणी तोडणे, वीज कनेक्शन बंद करणे, असे उपाय करण्याचे आदेश देणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रकार आहे, असे बालगुडे यांचे म्हणणे आहे.

'सर्वांना जागा कोठे देणार?'

बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आणि सर्वसामान्यांवर अन्याय करण्यासाठीच सरकारने हा अध्यादेश काढला असल्याचा आरोप बालगुडे यांनी केला. 'पुणे शहरात अशा प्रकारच्या तीन ते चार हजार इमारती, वाडे आहेत. यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या २५ हजारांहून अधिक आहे. वाड्यातून बाहेर काढल्यानंतर या सर्व नागरिकांना पालिकेने जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या सर्वांना कुठे जागा उपलब्ध करून देणार, हा प्रश्न यामधून निर्माण होणार आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी सरकारने केलेली ही कायदेशीर सोय आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर फिरवणाऱ्या सरकारच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी पालिकेने करू नये,' असे पत्र बालगुडे यांनी शहर अभियंता वाघमारे यांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी पालिकेचा ‘शून्य कचरा’ प्रयोग

$
0
0

प्रायोगिक तत्त्वावर संकल्पना राबविणार

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटीच्या (सीएसआर) सहकार्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात 'शून्य कचरा प्रभाग' संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्याची तयारी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अँग्रीकल्चरशी संबंधित जनवाणी संस्थेने दर्शविली आहे.

शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि आधुनिक विचारपद्धती पाहता परिसरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन मोठी समस्या आहे. आजमितीस शहरात प्रतिदन सुमारे ६५० ते ७०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. त्यासाठी मोशी येथे सुमारे ८१ एकर जागा कचरा डेपोसाठी राखीव आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठविण्याची सवय राहावी, या हेतूने डस्टबीनचे वाटपही करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून मूल्यनिर्मिती आणि कमीत कमी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेला जाईल आणि खर्चात बचत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.

महापालिकेचे ६४ प्रभाग आहेत. या सर्व ठिकाणी कचरा अलगीकरणाबाबत जनजागरण मोहीम राबविण्याच्या हेतूने सहा प्रभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 'शून्य कचरा प्रभाग' संकल्पना राबविण्याचा विचार आहे. त्यासाठी ऑगस्ट २०१४ मध्ये आरोग्य विभागामार्फत जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर संत गाडगेबाबा स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था आणि जनवाणी यांनी प्रस्ताव सादर केले. पुणे महापालिकेचा अनुभव लक्षात घेता आणि येणाऱ्या खर्चापैकी २५ टक्के रक्कम कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटीच्या (सीएसआर) माध्यमातून उभारण्याची तयारी विचारात घेऊन महापालिकेच्या अ, ब, क, ड, इ आणि फ या सहा क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रत्येकी एक याप्रमाणे सहा प्रभागांमध्ये शून्य कचरा प्रभाग प्रकल्प राबविण्याचा विचार आहे. याबाबतचा आढावा घेतल्यानंतर इतर प्रभागांमध्येही संकल्पना राबविण्या येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

'पीएमपीएमएल'ला १३ कोटी

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपीएमएल) विविध प्रकारचे पासेस आणि संचलन यांच्या तुटीपोटी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बोनस आणि सानुग्रह अनुदानासाठी सुमारे १३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना ८.३३ टक्के बोनस, प्रतिसेवक नऊ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान, संचलन तूट पाच कोटी रुपये आणि विविध पासेसचे दिड कोटी असे मिळून १३ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्यामुळे पीएमपीएमएलला आर्थिक अडचण निर्माण न होण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राजगड’, ‘जंजिरा’ आपल्या दारी

$
0
0

शहरात विविध भागांत किल्ल्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिकृती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हिंदवी स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेला राजगड, सभोवतील अथांग समुद्रामध्ये शेकडो वर्षे तळ ठोकून असलेला जंजिरा, उत्कृष्ट इंजिनिअरिंगचा नमुना ठरलेला लोहगड, सिंधुदुर्ग, तोरणा यांसह वैशिष्ट्यपूर्ण किल्ले सध्या पुणेकरांच्या भेटीला आले आहेत. शहराच्या विविध भागातील साकारण्यात आलेल्या या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती साकारून तरुणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रवास उलगडला आहे.

फ्लॅट संस्कृतीमुळे दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये किल्ले बनविण्याची मुलांची क्रेझ कमी झाली आहे, अशी टीका होत असताना, गेल्या दोन वर्षांपासून पुन्हा किल्ल्यांचे आकर्षण वाढले आहे. महापालिकेसह विविध संस्थांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धांमुळे मुलांनी उत्साहाने ठिकठिकाणी किल्ल्यांच्या प्रतिकृती साकारल्या आहेत. कोथरूड, वारजे माळवाडी, एरंडवणे, पर्वती, सहकारनगर यांसह शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सोसायट्यांमध्ये मुलांनी अवघ्या एक दोन फूट उंचीपासून चार फुटापर्यंत उंचीचे भव्य किल्ले बांधले आहेत. तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध भागातील नगरसेवकांनी मुलांना माती उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे या हौशी कलाकारांनी शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नकाशांच्या आधारे किल्ल्यांच्या प्रतिकृतींची निर्मिती केली आहे. सोसायट्यांबरोबरच यंदा सार्वजनिक स्तरावरही किल्ले उभारण्यात आले आहेत. गणेश मंडळांप्रमाणे चौकाचौकांमध्ये या प्रतिकृती पाहायला मिळत असून, उत्साही मंडळी रोज संध्याकाळी आवडीने नागरिकांना किल्ल्यांचे महत्त्व पटवून देत आहेत.

दरम्यान, महापालिकेने घेतलेल्या किल्ले स्पर्धा आणि प्रदर्शनालाही तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. महापालिकेतर्फे १९९२पासून किल्ले प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत असून या वर्षी सर्व ठिकाणी घेतलेल्या स्पर्धेत १२४ स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. छत्रपती संभाजी उद्यान, इंद्रप्रस्थ उद्यान (येरवडा), पु. ल. देशपांडे उद्यान (नरवीर तानाजी मालुसरे रोड), तात्यासाहेब थोरात उद्यान (कोथरूड), राममनोहर लोहिया उद्यान (हडपसर) आणि मनपा शाळा क्र. १६२, चंद्रभागानगर (धनकवडी) या ठिकाणी मुलांनी केलेल्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती पाहता येणार आहेत. संभाजी बागेतील किल्ल्यांचे प्रदर्शन पुणेकरांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत पाहता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सुवर्णखरेदीला गर्दी

$
0
0

पुणेकरांनी साधला धनत्रयोदशीचा मुहूर्त; मागणीत अल्पशी घट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धनत्रयोदशीचा मुहूर्त आणि सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीचा फायदा घेऊन अनेक पुणेकरांनी सोनेखरेदी करण्याला पसंती दिली. धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर सोनेचांदीच्या खरेदीसाठी ग्राहकांनी गर्दी केल्याचे सोमवारी दिसून आले. शहरातील विविध सराफ व्यवसायिकांच्या दालनांमध्ये ग्राहकांची लगबग दिसत असली, तरी गतवर्षीच्या तुलनेत मागणीत जाणवण्याइतपत घट झाल्याचे व्यावसायिकांकडून सांगण्यात आले.

गतवर्षीच्या तुलनेत सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोमवारी पुण्यात २४ कॅरेट शुद्ध सोने २६ हजार ४०० रुपये प्रति दहा ग्रॅम, तर साडेतेवीस कॅरेट सोन्याचे दर २६ हजार २०० प्रति दहा ग्रॅम होते. तर शुद्ध चांदीचा दर ३६ हजार ६०० रुपये प्रतिकिलो होता. त्यामुळे नागरिकांनी सोन्याचांदीचे दागिने खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले.

गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी सोने आणि चांदी दोन्हीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. यंदा दिवाळी महिन्याच्या पहिल्याच पंधरवड्यात आली आहे. त्यातच पुढे दोन ते तीन महिने लग्नसराई आहे. सध्याचे उतरलेले दर आणि आगामी लग्नसराई लक्षात घेत पुणेकरांनी दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोनेखरेदीला प्राधान्य दिले. तरीही गतवर्षीच्या तुलनेत खरेदीसाठीची गर्दी कमी असल्याचे सांगण्यात आले.

वाढती महागाई व कमी होणारे बँक व्याजदर हे पुन्हा एकदा ग्राहकांना स्वस्त झालेल्या सोन्याकडे आकर्षित करत आहेत. मुहूर्तानिमित्त चोख सोने, लगड, नाणी यांच्या खरेदीस ग्राहकांनी प्राधान्य दिले. तसेच, चांदीचे बार, नाणी यांनाही मागणी होती. मात्र, एकूण सोने-चांदीच्या मागणीत आठ ते दहा टक्के घट जाणवली. सोन्याच्या सध्याच्या भावावर ग्राहकांना तीन वर्षांच्या कालावधीत आठ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकेल, असे पु. ना. गाडगीळ आणि सन्सचे कमॉडिटी तज्ज्ञ अमित मोडक यांनी सांगितले.
.......

बाजारात चांदीचे बार, नाणी यांनाही मागणी होती. मात्र, एकूण सोने-चांदीच्या मागणीत आठ ते दहा टक्के घट जाणवली.
- अमित मोडक, कमॉडिटी तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संमेलनाध्यक्षांकडे संयम हवा

$
0
0

डॉ. सबनीस यांच्या वक्तव्यावर साहित्य वर्तुळातून टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाचा अवमान कुणीही करत नाही; मात्र संमेलनाध्यक्षांनी टीका सहन केली पाहिजे आणि स्वतः संयमाने वागण्याची गरज आहे,' अशी स्पष्ट भूमिका साहित्य वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड येथे होणाऱ्या ८९व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केलेल्या सत्काराच्या कार्यक्रमात कार्यक्रमात नवनिर्वाचित साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी 'संमेलनाध्यक्षपदाचा अवमान खपवून घेणार नाही' असे वक्तव्य केले होते. सबनीस यांचे हे विधान दुर्दैवी असल्याचे मत साहित्य वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आले.

ज्येष्ठ साहित्यिक राजन खान यांनी सबनीस यांचे हे विधान सहिष्णू नसल्याचे मत मांडले. 'संमेलनाध्यक्षपदाचा अवमान कुणीही करत नाही. तो केलाही जात नाही. असा अवमान होत असल्यास तो संबंधित अध्यक्षांच्या वर्तणुकीवर अवलंबून आहे. पदाचा अवमान ही व्याख्याच चुकीची आहे. खपवून घेणार नाही, या सबनीस यांच्या म्हणण्याचा याचा अर्थ काय? ते नेमकी कृती काय करणार? शिक्षा देण्यासाठी त्यांना मतदारांनी संमेलनाध्यक्ष केले आहे का? त्यांची ही भाषा संमेलनाध्यक्षपदाला शोभणारी नाही. संमेलनाध्यक्षांकडे टीका सहन करण्याची ताकद असली पाहिजे. निवडणुकीपर्यंत त्यांची भाषा समन्वयाची होती. आता संमेलनाध्यक्ष झाल्यावर ती बदलली कशी? धमक्या देण्यासाठी संमेलनाध्यक्ष झाला आहात का,' असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

'सबनीस यांनी व्यक्त केलेले मत हा त्यांच्या स्वभावाचा भाग आहे. तसेच त्यांचे आक्रमक बोलणे संस्कारांमुळे असू शकते. त्यांच्या या विधानाकडे सौम्यपणे पाहिले पाहिजे. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांनी हे पद भूषवताना या पदाचा अवमान होणार नाही याचे पदोपदी भान राखले पाहिजे. स्वतः आब राखूनच वागले पाहिजे. सबनीस यांनीही संयमाने वागले पाहिजे, हे वडिलकीच्या नात्याने सांगावेसे वाटते,' असे माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी यांनी सांगितले. माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी 'या बाबतीत न बोललेलेच बरे' एवढीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेट्रो’वर हवी खास सभा

$
0
0

मनसेपाठोपाठ शिवसेनेचेही विरोधास्त्र

'डीपीआर'मधील बदलांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्या

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचा सुधारित अहवाल केंद्र सरकारला १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करणे गरजेचे असताना, आता त्यात झालेल्या मार्गातील बदलांमुळे पालिकेची पुन्हा खास सभा बोलावण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. मेट्रोतील किरकोळ बदलांसाठी आयुक्तांना अधिकार दिले गेले असले, तरी नव्याने होणारे बदल मोठे असल्याने सर्वसाधारण सभेला त्याची संपूर्ण माहिती दिली जावी, अशी मागणी शिवसेनेने महापौरांकडे केली आहे.

गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुणे मेट्रो'ला चालना देण्यासाठी केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली. त्याच वेळी, १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुधारित अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यानुसार पालिकेकडून त्याबाबत तयारी सुरू आहे. तरीही 'पुणे मेट्रो'च्या मार्गात अद्याप अडथळे आहेतच. काही दिवसांपूर्वीच 'कोथरूडच्या कचरा डेपोच्या जागेवर शिवसृष्टीच हवी,' अशी मागणी मनसेने लावून धरली होती. आता शिवसेनेने त्यात उडी घेऊन, मेट्रोबाबत खास सभा बोलावण्याची मागणी महापौरांकडे केली आहे.

मेट्रोच्या मूळ आराखड्यात वनाज ते रामवाडी ही मेट्रो जंगली महाराज रोडने जाणार होती. आता या मार्गात बदल झाला असून, ती नदीपात्राजवळून जाणार आहे. मेट्रोच्या 'डीपीआर'मधील किरकोळ बदलांचे सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले असले, तरी नव्या मार्गामुळे अनेक खासगी आणि सार्वजनिक मिळकतींवर परिणाम होणार आहे. म्हणून त्याची संपूर्ण माहिती सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात यावी आणि सभेची मान्यता घेऊनच तो सरकारला सादर केला जावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी महापौरांकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीपीएस’ ठेवणार वेळेवर नियंत्रण

$
0
0

एसटीच्या 'शिवनेरी' बसेसना बसविणार यंत्रणा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागातील शिवनेरी बसेसला जीपीएस यंत्रणा (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गाड्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळेवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे; तसेच रस्त्यात वाहतूक कोंडी किंवा अन्य काही कारणास्तव बस उशिराने धावत असतील, तर त्याची माहिती तातडीने उपलब्ध होऊन पर्यायी व्यवस्था करणे शक्य होणार आहे.

एसटीकडून पुण्याहून मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि आता नव्याने सोलापूर मार्गावर शिवनेरी बससेवा दिली जात आहे. या बस सेवांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या सेवेसाठी ५८ बसचा ताफा पुणे विभागात आहे. या सर्व बसला जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचे काम सुरू आहे. येत्या काही महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल.

एसटीच्या बसचे वेळापत्रक निश्चित असते. मात्र, अनेकदा ब्रेकडाउनमुळे या गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो. वाहतूक नियंत्रण विभागाला ब्रेकडाउन किंवा अन्य अडचणींची माहिती वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्यासही उशीर होतो. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. यावर मात करण्यासाठी ही प्रणाली फायद्याची ठरेल, असा विश्वास एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

एसटीच्या सर्व बसेसला जीपीएस बसविण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील शिवनेरी बस हा पहिला टप्पा आहे. येत्या काळात उर्वरित बसेसला ही प्रणाली बसविली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य अनुदानाची प्रक्रिया झाली सोपी

$
0
0

Chinmay.Patankar@timesgroup.com

पुणे : प्रायोगिक आणि व्यावसायिक रंगभूमीवरील रंगकर्मींना राज्य सरकारकडून दिवाळी भेट देण्यात आली आहे. प्रायोगिक आणि व्यावसायिक नाटकांच्या अनुदान योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करून ती अधिक फायदेशीर आणि सोपी करण्यात आली आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी त्याला मान्यता दिली असून, त्याबाबतचा सरकार निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी या विषयी 'मटा'ला माहिती दिली. नाट्य अनुदान योजनेतील काही अटी व्यावसायिक नाट्य निर्मात्यांसाठी जाचक ठरत होत्या. त्यामुळे त्यांना अनुदान योजनेचा फायदा मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच प्रायोगिक नाटकाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली नसल्याने प्रायोगिक नाटकाच्या अनुदानासाठी संस्थांकडून अर्जच करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे आधीच्या नियमावलीत काही बदल करण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून देण्यात आला होता. त्याला तावडे यांनी मान्यता दिली. अनुदानाच्या नव्या नियमावलीचा शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

व्यावसायिक नाटकाच्या योजनेत, नाटकाच्या पहिल्या पंचवीस प्रयोगांतील प्रत्येकी दोन याप्रमाणे आठ प्रयोग चार महसुली विभागांमध्ये करावे लागत होते. तसेच तिकिटाचे दर दोनशेपेक्षा जास्त न ठेवण्याचे बंधन होते; मात्र पुण्या-मुंबईबाहेर प्रयोग करताना निर्मात्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या नऊ नाटकांपैकी एकाही नाटकाच्या निर्मात्याने प्रयोग केल्याचा पुरावा सादर केला नाही. परिणामी, अनुदानाची रक्कम परत गेली. आता या नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. नव्या योजनेत नाटकाच्या दहा प्रयोगातील प्रत्येकी दोन याप्रमाणे मुंबई, पुणे व नाशिक तीन महसुली विभागांत मिळून सहा प्रयोग करावे लागणार आहेत. तसेच तिकिटाचे दर मुंबई व ठाणे येथे तीनशे आणि इतरत्र चारशे रुपयांपर्यंत ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

'प्रायोगिक'लाही अनुदान

बऱ्याच वर्षांच्या मागणीनंतर आता प्रायोगिक रंगभूमीवरही अनुदानाची घंटा वाजणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारने प्रायोगिक नाटकांना अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; मात्र त्या शासन निर्णयात प्रायोगिक नाटकाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या अनुदान योजनेला नाट्य संस्थांनी प्रतिसादच दिला नाही. आता नव्या नियमानुसार, अनुभवी रंगकर्मींचा समावेश असलेली समिती नाटक पाहून ते प्रायोगिक किंवा व्यावसायिक आहे ते ठरवणार आहे. त्यानंतर संबंधित नाट्य संस्थेला अ, ब, क या वर्गवारीनुसार अनुदान देण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात वाढला थंडीचा जोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऐन दिवाळीच्या मुहुर्तावर शहर आणि परिसरात थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. किमान तापमानाचा पारा १६ अंशांपर्यंत खाली उतरला आहे. पुढील दोन दिवसांत मात्र हवामान ढगाळ राहून किमान तापमानात एक ते दोन अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. बुधवारी व गुरुवारी शहरात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

सर्वसाधारणपणे दिवाळीच्या दिवसात शहरात थंडीचा कडाका वाढतो. गेल्या काही वर्षांत मात्र हे चित्र काहीसे बदलले आहे. दिवाळीतही अनेकदा हवेत उकाडाच जाणवतो. यंदा मात्र सायंकाळनंतर; तसेच पहाटे हवेत चांगलाच गारवा जाणवत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून थंडीचा जोर वाढला आहे. सोमवारी पुण्यात १६.१ अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली.

मध्य-पूर्व अरबी समुद्रात असलेल्या 'मेघ' या चक्रीवादळाची तीव्रता काहीशी कमी झाली आहे, तर बंगालच्या उपसागराच्या नैर्ऋत्य भागातील कमी दाबाच्या क्षेत्राचीही तीव्रता वाढली असून, ते आता तीव्र न्यून दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित झाले आहे. त्यामुळे तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि आंध्र प्रदेशात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. राज्यात मंगळवारी आणि बुधवारी काही ठिकाणी तुरळक स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे; तसेच यामुळे बाष्पाचे प्रमाण वाढून पुण्यासह राज्याच्या काही भागांत हवामान ढगाळ होऊन तापमानात काहीशी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गुगल मॅप्स’चे ट्रॅफिक अॅलर्ट आता ऑडिओत

$
0
0

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

जगभरातील रस्त्यांची माहिती एका क्लिकवर देणाऱ्या 'गुगल मॅप्स' या अॅप्लिकेशनद्वारे आता नागरिकांना रस्त्यांवरील ट्रॅफिकशी संबंधित अॅलर्टस ऑडिओ स्वरूपातही दिले जाणार आहेत. गुगलने नुकतेच हे अॅप्लिकेशन अपडेट केले आहे. आयफोनकरीता हे अपडेटेड अॅप्स उपलब्ध झाले असून अँड्रॉइड फोनसाठी लवकरच ते 'प्ले स्टोअर' वर उपलब्ध होणार आहे.

देशातील अनेक शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्या कोंडीचे स्वरूप वेगळे आहे. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. तर काही ठिकाणी वाहतूक संथ गतीने सुरू असते. वाहतूक कोंडीत अडकल्याने पुढील नियोजन कोलमडते. त्यामुळे प्रत्येकाकडून ही वाहतूक कोंडी चुकविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या पार्श्वभूमीवर वाहन चालकाला वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागू नये किंवा अडकून राहण्याची वेळ त्याच्यावर येऊ नये, या उद्देशाने गुगलने या अॅप्लिकेशनमध्ये बदल केले आहेत. मात्र, हे अॅप्लिकेशन वापरण्यासाठी वाहनचालकाच्या मोबाईलमध्ये जीपीएस प्रणाली असणे आवश्यक आहे.

सध्या गुगल मॅप्सकडून केवळ 'नोटिफिकेशन' स्वरुपात रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीबाबतचा अॅलर्ट दिला जातो. हे नोटिफिकेशन पाहण्यासाठी मोबाइलधारकाला अॅप्लिकेशन तपासावे लागते. मात्र, अद्ययावत करण्यात आलेले अॅप नागरिकांना वारंवार पाहण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आता मोबाइलमधील नेव्हिगेशनद्वारे ऑडिओ स्वरुपात अॅलर्ट दिला जाणार आहे. शहरातील मार्गांवर असलेली वाहतुकीची स्थिती संबंधित रोडवर प्रवासास सुरुवात करताना सांगितली जाणार असल्याने अनोळखी ठिकाणी प्रवासासाठी हे अॅप उपयुक्त ठरणार आहे.

* कसे आहे अॅप...

- हे अॅप्लिकेशन google maps (version ४.१२.०) या नावाने प्ले स्टोअरवर लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
- जगभरातील २२० देशातील १५ हजार शहरातील रोड मॅप्सचा समावेश
- वाहतुकीची सद्यस्थिती, दुर्घटनांची माहिती आणि पर्यायी मार्गांची माहिती
- एक कोटी ठिकाणांची विस्तृत माहिती
- अॅप्लिकेशनमधील काही सुविधा ठराविक देशांमध्येच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परीक्षेसाठी समान धोरण

$
0
0

अकरावी-बारावी विज्ञान शाखेसाठी लवकरच 'वन बोर्ड-वन एक्झाम'

Yogesh.Borate@timesgroup.com

देशभरातील तेरा राज्यांतील विज्ञान शाखेच्या अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'वन बोर्ड-वन एक्झाम' स्वरूपानुसार एकच अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठीचा अकरावीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला असून, बारावीचा अभ्यासक्रम येत्या दोन महिन्यांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

विविध बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच अभ्यासक्रम असावा आणि त्यांची परीक्षाही एकाच पद्धतीने व्हावी, या उद्देशाने गेल्या काही काळापासून देशभरात प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 'कौन्सिल ऑफ बोर्ड‍्स ऑफ स्कूल एज्युकेशन इन इंडिया' (कोब्से) या देशभरातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांच्या (बोर्डांच्या) शिखर परिषदेनेही त्यासाठी पुढाकार घेत अभ्यासक्रम निर्मितीबाबत काम सुरू केले होते. 'कोब्से'च्या पुण्यात झालेल्या ४४ व्या वार्षिक सभेदरम्यान 'कोब्से'चे अध्यक्ष ई. पी. खरभिह आणि सरचिटणीस पूरण चंद यांनी या अभ्यासक्रमांच्या निर्मितीच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.

खरभिह म्हणाले, 'देशभरातील सर्व बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकाच स्वरूपातील परीक्षांचे आयोजन करण्यापूर्वीचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून आम्ही या अभ्यासक्रमनिर्मितीच्या प्रक्रियेकडे पाहत आहोत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही सामाइक प्रश्नसंचांच्या निर्मितीकडे वळणार आहोत.'

अशा अभ्यासक्रमांची गरज स्पष्ट करताना पूरण चंद म्हणाले, 'बारावीनंतरच्या टप्प्यावर देशभरात अनेक प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र, अभ्यासक्रमांतील फरकामुळे देशभरात खासगी क्लासचालक विद्यार्थी आणि पालकांची लूट करत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे येत होत्या. त्यामुळेच देशभरातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी असा अभ्यासक्रम तयार केला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आणि 'कोब्से'च्या तज्ज्ञांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून त्यासाठीचा 'कॉमन कोअर सिलॅबस' तयार होत असल्याचेही पूरण चंद यांनी या निमित्ताने स्पष्ट केले.

राज्याचा अभ्यासक्रम समकक्षच

या प्रक्रियेविषयी राज्य बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे म्हणाले, 'राज्यातील अकरावी-बारावी विज्ञानाचा अभ्यासक्रम या पूर्वीच राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रमाशी समकक्ष करण्यात आला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आराखड्याचा आधार घेत, राज्य बोर्डाने काम केले आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेशनवर स्वस्त तूर डाळ?

$
0
0

मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडणार असल्याची बापट यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यभरातील सर्वसामान्य नागरिकांना रेशन कार्डांवर कायमस्वरूपी स्वस्त तूर डाळीचे वितरण करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात येईल,' अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली. दरम्यान, 'पुणेकरांना स्वस्त डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरात शंभर केंद्रे सुरू करण्यात येत आहेत,' असेही त्यांनी सांगितले.

तूर डाळीचे दर आवाक्याबाहेर गेल्यानंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्वस्त दरात डाळ उपलब्ध करून दिली आहे. प्रारंभी या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पुणेकरांनाही भाजपचे कार्यकर्ते आणि व्यापाऱ्यांच्या साह्याने वितरण करण्यात येत आहे. यापैकी काही केंद्रांना भेटी दिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 'शहरापाठोपाठ जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी आणि नंतर अन्य जिल्ह्यांमध्येही स्वस्त डाळ उपलब्ध करण्याचे नियोजन सुरू आहे,' असे ते म्हणाले. तसेच, 'सर्वसामान्यांना रेशन कार्डांवर कायमस्वरूपी तूर डाळ उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करू,' असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, कसबा पेठ आणि ग्राहक पेठ येथील डाळविक्री केंद्राचे उद्‌घाटन बापट यांच्या हस्ते झाले. नगरसेवक अशोक येनपुरे, तसेच राजेश येनपुरे, पुष्कर तुळजापूरकर, ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक, महेश लडकत आदी या वेळी उपस्थित होते. 'पुणेकरांसाठी रविवारी ३० हजार किलो डाळ उपलब्ध करून देण्यात आली असून, आणखी दहा हजार किलो डाळ उपलब्ध होणार आहे. या डाळीचा दर्जाही चांगला आहे. परदेशातूनही मोठ्या प्रमाणात डाळ आयात करण्यात आली असून, तीही लवकरच उपलब्ध होईल,' असे बापट यांनी या वेळी सांगितले.

'...पण बोलणार नाही'

गेल्या काही दिवसांत, तसेच बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी भाजपवर टीकास्त्रे सोडली आहेत. त्याबाबत विचारले असता, 'शिवसेनेबाबतच्या आमच्या धोरणाबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनीच बोलावे, असे आम्ही ठरवले आहे. भाजपचे नेतृत्व खंबीर आहे आणि यापुढेही तसेच राहील. शिवसेनेच्या नेत्यांनी काही विधाने केली, तरी आम्ही बोलणार नाही,' असे बापट म्हणाले.

२४ टन तूर डाळीची विक्री

स्वस्तातील तूर डाळ देण्याच्या घोषणेनुसार शहरात आणखी पंचवीस केंद्रांवर सोमवारी तूर डाळीची विक्री करण्यात आली. या सर्व केंद्रांवर २४ टन तूर डाळीची विक्री झाली. 'दी पूना मर्चंट्स चेंबर'मध्ये दहा टन तूर डाळ दाखल झाली होती. त्यापैकी शिल्लक राहिलेल्या चार टन डाळीची सोमवारी विक्री करण्यात आली. ग्राहक पेठ येथे खोपोली येथून वीस टन तूर डाळीची आवक झाली. ग्राहक पेठेसह पुणे जिल्हा व्यापारी महामंडळ आणि विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या २५ केंद्रांवर २० टन तूर डाळीची विक्री करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक प्रक्रियेत बदल आवश्यक

$
0
0

टपालाद्वारे मतदानाची पद्धत कालबाह्य; एकगठ्ठा मतांचा प्रश्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपद निवडणूक प्रक्रियेबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याने आता त्यात बदल करण्याची वेळ आली आहे. नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपद निवडीची प्रक्रिया साहित्य महामंडळ कधी स्वीकारणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

जगात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असताना साहित्य महामंडळ मात्र टपालाद्वारे मतदानाची कालबाह्य पद्धत आजही वापरत आहे. महामंडळाचे निर्वाचन अधिकारी प्रमोद आडकर यांनीही निवडणुकीची प्रक्रिया बदलण्याची गरज जाहीररित्या व्यक्त केली होती. एकगठ्ठा मतदान बंद झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले होते. संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेत केवळ १०७५ मतदारच साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडतात. त्याबाबतही साहित्य वर्तुळात नाराजी आहे. साहित्य संमेलनाध्यक्ष हा मराठी सारस्वताचा प्रतिनिधी असल्याने किमान साहित्य संस्थांच्या सदस्यांना संमेलनाध्यक्ष निवडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. एकगठ्ठा मतदानाचा विचार करताना, संमेलनाच्या आयोजक संस्थेची स्वागत समितीच एकगठ्ठा मतदान करते. वास्तविक त्यांच्यावर संमेलन आयोजित करण्याची जबाबदारी महामंडळ देत असेल, तर त्यांनी तेवढेच करावे. अध्यक्ष निवडीतही त्यांचे मत कशाला हवे? स्वागत समितीची ८५ मते काढून घेऊन त्याऐवजी साहित्य संस्थांची मतदार संख्या वाढवावी. मूळात, मतदानाची पोस्टल पद्धत बदलून केंद्रीय पद्धतीनेच मतदान घेतले पाहिजे.

गेली काही वर्षे अखिल भारतीय नाट्य परिषद निवडणूक प्रक्रिया बंद करून संमेलनाध्यक्षांची नियुक्ती करते. आतापर्यंत तरी या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. संमेलनाध्यक्षपदासाठी नाट्य परिषदेच्या शाखांकडून नावे सुचवली जातात. त्यानंतर परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीच चर्चा करून एकमताने अध्यक्षांची निवड केली जाते. या निवडीदरम्यान वाद होत नाही, आरोप प्रत्यारोप होत नाही. अत्यंत सुरळीतपणे ही प्रक्रिया होते. त्यामुळे साहित्य महामंडळ नाट्य परिषदेच्या या कृतीचे अनुकरण करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. तसेच निवडणुकीचा आणि संमेलनाध्यक्षपदाचा आब राखण्याची मान्यवर साहित्यिकांची सन्मानाने नियुक्ती हाच पर्याय आहे.

घटनादुरुस्ती ठप्प

निवडणुकीच्या प्रक्रियेमुळेच मान्यवर लेखिका आणि ज्येष्ठ साहित्यिक या प्रक्रियेत सहभागी होत नसल्याने मतदानाची प्रक्रिया थांबवून नियुक्ती करून अध्यक्ष निवडण्याचा विचार साहित्य महामंडळाने सुरू केला होता. मात्र, हा बदल प्रत्यक्षात कधी येणार हे महामंडळालाही माहीत नाही. हा बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेली घटनादुरुस्ती करण्यासाठी महामंडळाने पावले उचलली होती. त्यासाठी मान्यवर साहित्यिकांकडून साहित्य महामंडळाने अभिप्राय मागवले होते. त्यानंतर घटनादुरुस्ती करायची की नाही, याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे साहित्य महामंडळालाच घटनादुरुस्ती करायची नाही, असे साहित्य महामंडळातील काही सदस्य सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेसेज पाठवणीचा ज्वर तेजीत

$
0
0

व्हॉट्सअॅप, सोशल मीडियावरून शुभेच्छांचा वर्षाव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'रांगोळीच्या सप्तरंगात सुखाचे दीप उजळू दे, लक्ष्मीच्या पावलांनी घर सुखसमृध्दीने भरू दे', 'दीपावलीच्या शुभ क्षणांनी आपली सारी स्वप्ने साकार व्हावी, ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी...आणि त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं...',दिवाळीच्या अर्थात प्रकाशसणाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी अशा आशयाचे शेकडो मेसेजेस व्हॉटसअॅप आणि अन्य सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाठविण्यात येत आहेत. अशा अनेक मेसेजेससोबत पणत्यांचे, दिव्यांचे, कंदिलांचे, फटाक्यांचे फोटो तसेच अनेक भन्नाट व्हिडिओही शेअर करण्यात येत आहेत.

प्रकाशाच्या या उत्सवात कृत्रिम रोषणाईने सर्व परिसर उजळून गेला आहे, आणि मातीच्या पणत्यांवरही डेकोरेशनचा साज चढला आहे. त्यावर भाष्य करणारा 'भड़किले-बनावटी रौशनी की आदत से मजबूर.... हम माटीके दिये तो भूल ही गए हैं...चलो नन्ही रोशनियों को संवारते हैं...दिवाली की शुभकामनांए...' हा हिंदी मेसेजही सर्वांना अंर्तमुख करणारा आहे.

'धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी, शौर्यलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, कार्यलक्ष्मी, विजयालक्ष्मी, राजलक्ष्मी..! या दीपावलीत या अष्टलक्ष्मी तुमच्यावर धनाचा वर्षाव करोत...दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा,' अशा संदेशांतून दिवाळी आणि लक्ष्मीचे नाते उलगडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दीपावलीचा हा सण आपणा सर्वांना माणूस म्हणूनही जवळ आणणारा असतो. त्याचाच आधार घेत 'तुमच्या सारख्या चांगल्या माणसांची एक साखळी तयार व्हावी...आपण कधी भेटू अगर न भेटू, पण आपले चांगले विचार नेहमी एकमेकांना नक्की भेटत राहतील ..माझी माणसं हीच माझी श्रीमंती..! लोक म्हणतात जगण्यासाठी पैसा लागतो, अहो पैसा तर व्यवहारासाठी लागतो..!! जगण्यासाठी लागतात फक्त प्रेमाची माणसं, अगदी तुमच्यासारखी. तुम्हाला दिवाळीच्या शुभेच्छा,' असा मेसेजही अनेकांकडून फॉरवर्ड होत आहे.

दिवाळी हा उजेडाचा, आनंदाचा क्षण! आणि तो बळीराजाची आठवण काढण्याचाही दिवस! इडा पिडा टाळूया, बळीचे राज्य आणूया! सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा, असे म्हणत सध्या दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाची आठवणही अनेकांनी ठेवली आहे. दिवाळी म्हणजे वसुबारस, धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीज या प्रत्येक दिवसाचे महत्त्व सांगणारा एक काहीसा मोठा मेसजेही फॉरवर्डमध्ये आघाडीवर आहे. त्यातच यंदा या प्रत्येक दिवसाचे महत्त्व सांगणारा एक स्वतंत्र मेसेज प्रत्येक दिवशी पाठविण्याचा नवा ट्रेंड आहे. दररोज सकाळी सकाळी त्या दिवसाचे महत्त्व उलगडणारा मेसेज पाठवून नव्या पिढीला या दिवसांचे महत्त्व सांगण्यात येत आहे. या दिवसाशी संबंधित चारोळ्याही अनेकांनी केल्या आहेत.

त्याचबरोबर ही दीपावली आपणास आनंदाची, भरभराटीची, सुख समृद्धीची आणि यशस्वितेची आणि मुख्य म्हणजे तुम्हाला हवी तशी जावो, असा एक मेसेजही काहीसा वेगळा आणि आनंद देणारा ठरत आहे.

कर्ता करविता गुलदस्त्यातच...

ई-मेल, मेसेजिंग आणि व्हॉट्सअॅपमुळे फॉरवर्डचा जमाना सुरू झाला आहे. अर्थात त्यामुळे सर्जनशीलतेलाही मोठा वाव मिळाला आहे. परंतु, त्यामुळेच आला चांगला मेसेज की कर फॉरवर्ड, असा ट्रेंड जोरात आहे. चांगला मेसेज क्षणात डझनभर ग्रुपवर शेअर केला जातो. परंतु, त्यात लेखकाचे, कवीचे नाव नसते. परिणामी, या चांगल्या मेसेजचा कर्ता करविता कोण, हे मात्र, गुलदस्त्यातच राहते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१०६ वर्षांच्या वृद्धेवर एंडोस्कोपी यशस्वी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कावीळ आणि पित्ताशयात मोठे खडे झाल्यामुळे जंतूंचा प्रादुर्भाव झाल्याने औषधोपचाराचा फारसा परिणाम होऊ न शकलेल्या १०६ वर्षांच्या वृद्धेवर एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलँजिओ पँक्रिअॅटोग्राफी ही तपासणी पूना हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी करण्यात आली. या प्रक्रियेद्वारे पित्तनलिकेतील पित्ताच्या खड्यांचा झालेला संसर्ग दूर करण्यात आला.

१०६ वर्षांची वृद्ध महिला तीव्र पोटदुखी, तसेच तापाच्या आजारामुळे उपचारांसाठी पूना हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली होती. त्या वेळी वृद्धेचा रक्तदाबही कमी होता. तपासण्या केल्यानंतर त्यांना कावीळ झाल्याचे निदान झाले. तसेच पित्ताच्या नलिकेत मोठे खडे झाल्यामुळे जंतुसंसर्गही झाला होता. सुरुवातीला प्रतिजैविके व रक्तदाब सुधारण्यासाठी औषधे देण्यात आली. परंतु, त्यानंतर समाधानकारक सुधारणा होऊ शकली नाही. त्यामुळे पूना हॉस्पिटलमधील एंडोस्कोपिस्ट डॉ. नचिकेत दुबळे यांनी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलँजिओ पँक्रिअॅटोग्राफी ही तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला.

त्या महिलेच्या तोंडात दुर्बीण घालून त्याद्वारे पित्ताशयाच्या तोंडाशी असलेल्या ब्लॉकेजची तपासणी करण्यात आली. ती तपासणी यशस्वी झाली. त्या तपासणीदरम्यान, पित्तनलिकेतील सर्व खडे, तसेच जंतूंचा संसर्ग स्टेंट टाकून दूर करण्यात आला. पुढच्या २४ तासांत पेशंटच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांच्या वेदना थांबल्या. तसेच कावीळही बरी झाली. परिणामी, १०६ वर्षांच्या वृद्धेला जीवदान मिळू शकले. डॉ. अशोक संचेती यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेशंटवर उपचार करण्यात आले. भूलतज्ज्ञ डॉ. वैभव महाजन यांनी पेशंटचा रक्तदाब व इतर घटक स्थिर ठेवण्यात मदत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images