Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

फिरोजशहा मेहतांच्या स्मृतिशताब्दीस नकार

$
0
0

राज्य सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा आणखी एक नमुना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या पिढीतील कर्तृत्ववान मंडळींबद्दल सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. 'मुंबईचे सिंह'' अशी ओळख असलेल्या सर फिरोजशहा मेहता यांची स्मृतिशताब्दी साजरी करण्यास महाराष्ट्र सरकारने बिनदिक्कत नकार दिला आहे.

लेखक अमेय गुप्ते यांनी मेहतांची १०० वी पुण्यतिथी साजरी व्हावी, याकरिता राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, सरकारने मेहता यांचे योगदान लक्षात न घेता त्याला साफ नकार दिला आहे. आज (गुरुवारी) मेहता यांची १०० वी पुण्यतिथी असून, ती राज्य सरकारतर्फे मोठ्या प्रमाणात साजरी व्हावी, अशी विनंती करणारे पत्र गुप्तेंनी महापालिका व राज्य सरकारला दिले होते. मुंबईच्या जडण-घडणीत मेहता यांचे मोठे योगदान असून, मुंबई महापालिकेचे ते संस्थापक होते. इंग्लंडमधून त्यांनी विधी शाखेची पदवी संपादन केली होती. त्यांनी १९०१ मध्ये मराठी आणि गुजराती भाषेमध्ये बीए. व एमए. अभ्यासक्रम आणला, हे त्यांचे कार्य महत्त्वपूर्ण ठरले.

मात्र सरकारला या कार्याचा विसर पडला असून, गुप्ते यांना उत्तरादाखल पाठवलेल्या पत्रामध्ये, 'राष्ट्रपुरुष, समाजसेवक, महनीय व्यक्ती यांच्या जयंती, पुण्यतिथी शासन स्तरावर साजऱ्या होतात. सर्व व्यक्तींविषयी शासनास पूर्णतः आदर असूनही सर्वांचीच जयंती, पुण्यतिथी कार्यक्रम शासन स्तरावर साजरे करणे शक्य नाही. शासकीय कार्यालयांत राष्ट्रपुरुष, थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी अन्य राष्ट्रीय दिनांचे काही निवडक कार्यक्रम साजरे करण्यात येतात. अशा कार्यक्रमांमध्ये आणखी वाढ करण्याचे सरकारचे धोरण नाही. त्यामुळे मेहता यांच्याबद्दल आदर असूनही त्यांची पुण्यतिथी शासन स्तरावर साजरी करण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही,' असे म्हटले आहे.
..................

फिरोजशहा मेहता यांची स्मृतिशताब्दी साजरी करण्यात यावी, म्हणून ऑगस्टपासून प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री, मुंबई महापालिका, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वांशी याबाबत पत्रव्यवहार केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांची पुण्यतिथी साजरी करता येणार नाही, असे उत्तर सरकारकडून दोन दिवसांपूर्वी मिळाले.
- अमेय गुप्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोठी रोकड नेण्यासाठी बंद व्हॅनचा वापर करा

$
0
0

पोलिसांकडून कंपन्यांना आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात अलिकडे रोकड घेऊन जाताना लुटण्याच्या घटना वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी रोकड घेऊन जाताना काळजी घ्यावी. तसेच, रक्कम मोठी असेल, तर बंद व्हॅनचा वापर करावा, असे आवाहन गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील यांनी केले आहे.

तीन दिवसांपूर्वीच हिंजवडी परिसरात दुचाकीवरून २३ लाखाची रोकड घेऊन जाताना लुटल्याचे घटना घडली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोकड दुचाकीवरून घेऊन जाताना कोणीतरी पाळत ठेवून हा गुन्हा केल्याची शक्यता आहे. या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांना अद्याप तरी काहीच धागेदोरे मिळालेले नाहीत. या घटनेपूर्वी देखील रोकड दुचाकीवरून घेऊन जाताना लुटल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी मोठी रोकड घेऊन जायची असल्यास बंद व्हॅनचा वापर करावा. रोकड लुटणाऱ्या व्यक्तीना पैशाची माहिती असते. त्यामुळे नोकरांना कामावर ठेवताना त्यांची संपूर्ण माहिती घेऊन ठेवावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

वर्षातील सर्व दरोड्यांचा छडा

गेल्या दहा महिन्यात शहरात २६ दरोड्याचे प्रकार घडले आहेत. पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास करून सर्व गुन्हे उघडकीस आणत आरोपींच्या मुसक्या आवळ्या आहेत. या वर्षी झालेल्या जबरी चोरीच्या महत्त्वाच्या घटना उघडकीस आणण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी धोरणामुळे देशी उद्योग धोक्यात

$
0
0

उद्योजक अरुण फिरोदिया यांची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आमच्या देशातील बाजारपेठ नष्ट झाली तरी चालेल. पण, परदेशी कंपन्यांनो तुम्ही देशात या व आपले प्रकल्प सुरू करा, या सरकारी धोरणामुळे देशातील उद्योग धोक्यात सापडले असून आता नटबोल्ट देखील चीनमधून आणावे लागतात,' अशी टीका करत प्रसिद्ध उद्योजक अरुण फिरोदिया यांनी बुधवारी सरकारच्या धोरणांवर थेट हल्ला चढवला. शिवाजी महाराजांनी लोकांना एकत्र केले. शत्रूशी मैत्री करून औरंगजेबाशी सामना केला. या धोरणाचा आपल्याला विसर पडल्याचा मार्मिक टोलाही त्यांनी या पार्श्वभूमीवर लगावला.

दिवंगत ज्येष्ठ इतिहास संशोधक निनाद बेडेकर, तसेच शिवप्रसाद मंत्री व डॉ. सुनील डोके यांच्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज व पहिले बाजीराव पेशवे यांची कालातीत व्यवस्थापन तत्त्वे' या पुस्तकाचे प्रकाशन फिरोदिया यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी मंत्री, डोके यांच्यासह कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनच्या देवयानी अभ्यंकर व निर्मला देशपांडे उपस्थित होत्या. ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक पांडुरंग बलकवडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.

'देशातील वाहन उद्योगात धोरण नाही. सरकार मदत करत नाही,' अशा शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त करून फिरोदिया यांनी, 'देशातील कंपन्या खुंटवल्या गेल्या. सरकारकडे स्वत:चा दृष्टिकोन नाही. दुसऱ्या देशात देशी कंपन्यांना एकत्र केले जाते. जगातील कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. याउलट आपल्याकडे आमच्या देशातील बाजारपेठ नष्ट झाली तरी चालेल पण, परदेशी कंपन्यांनो तुम्ही देशात या व आपले प्रकल्प सुरू करा,' अशी धोरणे आखली जातात, अशी टीका केली.

'आज जागतिकीकरणाची भाषा बोलली जाते. पण शिवाजी महाराज व बाजीरावांच्या काळातही जागतिकीकरण होते. त्यांनी पैसे देऊन किल्ले व आरमार उभे केले. पण सत्त्व कायम ठेवले. देश एकसंध ठेवायचा असेल, तर या दोघांचे तत्व जपायला हवे,' असे फिरोदिया म्हणाले. शालेय अभ्यासक्रमात काल्पनिक किंवा पाश्चात्य उदाहरणे असतात. त्यापेक्षा शिवकाळ मुलांना शिकवला, तर स्वतंत्र अभ्यास करण्याची गरज उरणार नाही, अशी अपेक्षा बलकवडे यांनी व्यक्त केली. मिलिंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काशीद बीच येथे दोन विद्यार्थी बुडाले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रायगड येथे सहलीला गेलेले कोंढव्यातील दोन विद्यार्थी काशीद बीच येथील समुद्रात बुधवारी सकाळी बुडाले. यापैकी एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह मिळाला असून दुसऱ्याचा शोध सुरू आहे.

राकेश राजेश जागीड (वय १७) आणि फैजान जमालुद्दीन शेख (वय १६, दोघेही रा. कोंढवा) अशी बुडालेल्या दोघांची नावे आहेत. राकेश याचा मृतदेह पोलिसांना मिळाला आहे. मुरूड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील कोंढवा परिसरातील न्यू डॉन हायस्कूल येथील ५८ विद्यार्थी रायगड येथे सहलीला गेले होते. बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास सर्व विद्यार्थी काशीद बीच येथे आले. त्यावेळी राकेश व फैजान हे पाण्यात उतरले. त्यापैकी एकजण खोल पाण्यात गेल्यामुळे बुडू लागला. त्याला वाचविण्यासाठी दुसरा गेला असता दोघेही पाण्यात बुडू लागले. दोघेजण बुडत असल्याचे शिक्षक तसनीम चौधरी यांनी पाहिले. ते देखील दोघांना वाचविण्यासाठी समुद्रात उतरले. पण, ते देखील बुडू लागले. हा सर्व प्रकार पाहून नागरिकांनी आरडा-ओरडा केला. काही स्थानिक नागरिक वाचविण्यासाठी पाण्यात उतरले. पण, ते चौधरी यांनाच वाचवू शकले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मुरूड पोलिस घटनास्थळी पोहचले. त्यांनी दोघांचा शोध सुरू केला. काही वेळांनी राकेश याचा मृतदेह शोधण्यात यश आले. शेख याचा शोध लागलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदार यादी फेरआढावा मोहीम सात नोव्हेंबरपर्यंत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येत असलेल्या मतदार याद्याफेरआढावा मोहिमेची मुदत सात नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. आतापर्यंत या मोहिमेअंतर्गत ​जिल्हा निवडणूक ​कार्यालयाने घेतलेल्या दोन विशेष मोहिमांमध्ये सुमारे १४ हजार ४७१ अर्ज आले असून, अद्यापही मतदार यादीतील नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी अर्ज न दिलेल्या मतदारांना येत्या शनिवारपर्यंत संधी आहे.

जिल्हा निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्या फेरआढाव्याचे काम सुरू आहे. ११ आणि १८ ऑक्टोबर या दिवशी विशेष मोहिमा घेण्यात आल्या. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मोहिमेमध्ये नव्याने नाव नोंदणीसाठी चार हजार ४९६ अर्ज आले. नाव वगळण्यासाठी ३०२, दुरुस्तीसाठी ५६५ आणि स्थलांतरितसाठी ६९ याप्रमाणे पाच हजार ४३२ मतदारांनी अर्ज दिले. १८ ऑक्टोबर रोजी राबविलेल्या मोहिमेमध्ये सुमारे नऊ हजार ३९ मतदारांचे अर्ज सादर केले आहेत.

दोन दिवसांच्या विशेष मोहिमांमध्ये सर्वाधिक अर्ज शिरूर विधानसभा मतदारसंघातून, तर वेल्हा मतदारसंघामधून सर्वांत कमी अर्ज आले. शिरूर मतदारसंघातून एक हजार ७४५ मतदारांनी अर्ज दिले आहेत. वेल्ह्यातून ३४ अर्ज आले आहेत. याशिवाय जुन्नर मतदारसंघात ८६१, आंबेगाव मतदारसंघात १३८, खेड मतदारसंघात १२०, दौंड मतदारसंघात एक हजार १३७, इंदापूर मतदारसंघात ७१७, बारामती मतदारसंघात ७८६, पुरंदर मतदारसंघात ९८८, भोर मतदारसंघात ६२२, मुळशी मतदारसंघात ५८४, मावळ मतदारसंघात ९४२, चिंचवड मतदारसंघात एक हजार २३६, पिंपरी मतदारसंघात २१३, भोसरी मतदारसंघात एक हजार ६४, वडगाव शेरी मतदारसंघात एक हजार २८८, शिवाजीनगर मतदारसंघात २०५, कोथरूड मतदारसंघात २९९, खडकवासला मतदारसंघात ६५२, पर्वती मतदार संघात ३६४, हडपसर मतदारसंघात एक हजार ४७, पुणे कँटोन्मेंट मतदारसंघात २६७ आणि कसबा पेठ मतदारसंघात ७२ अर्ज आले आहेत.

विभागाचे मतदारांना आवाहन

अर्ज क्रमांक सहा हा नव्याने नाव नोंदणीसाठी, अर्ज क्रमांक 'सहा अ' हा नाव वगळण्यासाठी, अर्ज क्रमांक आठ हा नाव आणि पत्ता दुरुस्तीसाठी, तर अर्ज क्रमांक 'आठ अ' हा स्थलांतरासाठी आहे. मोहिमेची मुदत सात नोव्हेंबरपर्यंत असल्याने संबंधितांनी नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन जिल्हा निवडणूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅप’मध्ये होणार बदल

$
0
0

पुढील वर्षीपासून तंत्रशिक्षणाचे प्रवेश नव्या नियमांनुसार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंजिनीअरिंगसह अन्य तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी होणाऱ्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेत (कॅप) पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०१६-१७) बदल होणार आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) हे बदल वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले असून, त्यावर सूचनाही मागवल्या आहेत.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियंत्रण कायदा २०१५) यातील कलम तीनमधील उपकलम तीननुसार राज्य सरकारने इंजिनीअरिंगह, फार्मसी, आर्किटेक्चर आणि हॉटेल मॅनेजमेंट अँड करिअर टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रमांच्या पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियांसाठी नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) http://www.dtemaharashtra.gov.in या वेबसाइटवर ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्रवेशासाठीची पात्रता, 'कॅप'चे नियम, संस्थास्तरावरील प्रवेश, आरक्षणाबाबतचे नियम आदी सर्व बाबींची सविस्तर माहिती या मसुद्यांत असून, त्यावर सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तावित नियमांमध्ये सर्वांत मोठा बदल हा 'कॅप'च्या प्रक्रियेतील आहे. मसुद्यात नमूद केल्यानुसार, 'पुढील वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना 'कॅप'च्या प्रत्येक फेरीसाठी प्राधान्यक्रमाचा स्वतंत्र अर्ज (ऑप्शन फॉर्म) भरण्याची गरज नाही. 'कॅप'च्या पहिल्या फेरीसाठी भरलेला 'ऑप्शन फॉर्म' तीन फेऱ्यांसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. या अर्जामध्ये कॉलेजांचे हवे तितके पर्याय भरणे शक्य आहे.' आतापर्यंत जास्तीत जास्त १०० पर्याय भरता येत होते.

नव्या नियमांनुसार, 'कॅप'च्या तिन्ही फेऱ्यांमध्ये विद्यार्थ्याला पहिल्या पसंतीचे कॉलेज 'अलॉट' झाले, तरच आपला प्रवेश निश्चित करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी 'कॅप'च्या पहिल्या फेरीसाठी पहिल्या तीन, तर दुसऱ्या फेरीसाठी पहिल्या सात कॉलेजांत 'अलॉटमेंट' झाल्यास प्रवेश निश्चित करणे बंधनकारक होते. परिणामी, त्याला/तिला पुढच्या फेरीत जाता यायचे नाही.

'कॅप'च्या फेऱ्यांमध्ये 'फ्रीजिंग', 'स्लाइडिंग' आणि 'फ्लोटिंग' असेही पर्याय देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्याने मिळालेल्या कॉलेजात प्रवेश घेतला आणि त्याला नंतरच्या फेऱ्यांत जाण्यात रस नसेल (फ्रीजिंग), तर त्याचा पुढच्या फेऱ्यांत विचार होणार नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने मिळालेला प्रवेश स्वीकारला; पण नंतर त्याच संस्थेत त्याच्या पसंतीच्या विद्याशाखेत जागा निर्माण झाली, तर त्याचा त्या जागेसाठी विचार होऊ शकेल (स्लाइडिंग). एखाद्या विद्यार्थ्याने मिळालेला प्रवेश स्वीकारला; पण नंतर दुसऱ्या संस्थेत त्याच्या पसंतीच्या विद्याशाखेत जागा निर्माण झाली, तर त्याचा त्या जागेसाठी विचार होऊ शकेल (फ्लोटिंग). तिन्ही फेऱ्यांमध्ये पहिल्या पसंतीचे कॉलेज 'अलॉट' झालेल्या विद्यार्थ्यांना मात्र 'स्लाइडिंग' आणि 'फ्लोटिंग' हे पर्याय उपलब्ध नसतील.

नव्या नियमांनुसार, 'कॅप'च्या चौथ्या, म्हणजे कौन्सेलिंग फेरीसाठी नव्याने 'ऑप्शन फॉर्म' भरावा लागेल. ही फेरीही पुढच्या वर्षी टेबल पद्धतीने न होता, ऑनलाइनच होणार असल्याचे 'डीटीई'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
......

संपूर्ण प्रवेशप्रक्रिया अधिक विद्यार्थीस्नेही व्हावी, या उद्देशाने नवे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल अंतिम नसून, त्यावर सूचनाही करणे शक्य आहे. पुढील वर्षीचे प्रवेश हे राज्याच्या 'सीईटी'वर होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना 'सीईटी' देणे आवश्यक राहील. 'सीईटी' मे महिन्यात होईल. त्याची तारीख नंतर जाहीर होणार आहे.
- डॉ. एस. के. महाजन, तंत्रशिक्षण संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाऊक बाजारात घसरणीचा खेळ

$
0
0

सामान्य ग्राहकांच्या डाळीला सोन्याचेच मोल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्केट यार्डातील भुसार विभागातील घाऊक बाजारात तूरडाळीचे दर घसरत आहेत. दोनशे रुपयांवरून तूरडाळ आता १६३ रुपये किलोपर्यंत उतरली असली, तरी प्रत्यक्षात किरकोळ बाजारात डाळीचे दर चढेच असल्याने ग्राहकांची लूट सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

घाऊक बाजारात दर उतरत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी किरकोळ विक्रेते दर कमी का करीत नाही, असा सवाल आता ग्राहक विचारू लागले आहेत. बुधवारी घाऊक बाजारात तूरडाळीसह मूगडाळ, उडीदडाळीच्या दरात क्विंटलमागे २०० रुपयांची घट झाली.

तूरडाळीचे दर गेल्या आठवड्यात १६५ रुपये किलोपर्यंत येऊन स्थिरावले होते. आठवड्यानंतर पुन्हा डाळींचे दर खाली आले. केंद्राने १३५ रुपये दराने तूरडाळ उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेची अमंलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर राज्यात डाळींच्या विक्रेत्यांकडे छापे टाकण्यात आले. विक्रेत्यांकडे हजारो किलो तूरडाळीसह अन्य डाळी जप्त केल्या. त्या डाळींबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. घाऊक बाजारातून ग्राहकांसाठी डाळ खरेदी केली, तरी कारवाई होईल या भीतीने किरकोळ विक्रेत्यांनी त्याकडे पाठ फिरविली. नव्याने खरेदी करण्यास विक्रेते तयार नसून उपलब्ध किरकोळ साठाच विक्री करीत आहेत.

दुसरीकडे बाजारातील वातावरणामुळे तूरडाळीचे दर खाली येत आहेत. घाऊक बाजारात डाळीचे दर उतरत असल्याचे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात किरकोळ विक्रेते एका किलोसाठी १८० ते २०० रुपये घेतात. त्यामुळे ग्राहकांची लूट होत आहे. दरम्यान, शिवसेनेच्या मागणीवरून मुख्यमंत्र्यांनी १२० रुपये दराने तूरडाळ विकण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे. परंतु, १२० रुपये किलो दराने तूरडाळ प्रत्यक्षात बाजारात उपलब्ध आहे का, तसेच जप्त केलेल्या तूरडाळीचे सरकार करणार तरी काय, असा सवाल व्यापारी करीत आहेत.

डाळींचे प्रकार ............. क्विंटलचे दर........................किरकोळ दर (रुपयांत)
तूरडाळ ................... १३,००० ते १६,३०० ................. १८०
उडीद डाळ ................... १४,००० ते १४,८०० ............. १५५
हरभरा डाळ ................... ६००० ते ६५०० .................... ७० ते ८०
मूगडाळ .......................... १०,००० ते १०,८०० .............. ११५ -१२०
मसूरडाळ ..................... ७,७०० ते ७,९०० ...................... ९०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ संस्थांवर कारवाई

$
0
0

विश्वस्त मंडळ बरखास्त; धर्मादाय सहआयुक्तांचा बडगा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'भ्रष्टाचार निर्मूलन' हा कोणत्याही संस्थेचा उद्देश असू शकत नाही. ते सरकारचे काम असून, या नावाचा काही सामाजिक संस्था गैरवापर करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच पुणे विभागातील बारा भ्रष्टाचार निर्मूलन संस्थांचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले. या संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था १९५० च्या कलम ४१ ड (३) या नुसार बारा संस्थांवर बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली.

पुणे विभागातील पुणे, सातारा, नगर या तीन जिल्ह्यात भ्रष्टाचार निर्मूलन असे नाव वापरून संस्था चालविणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. संस्थेच्या नावात असलेला 'भ्रष्टाचार' हा शब्द वगळण्याबाबत अथवा बदलण्याबबात संस्थांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. नोटिसा पाठवूनही संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी धर्मादाय आयुक्तालयात हजर राहिले नव्हते. धर्मादाय आयुक्तांच्या १० डिसेंबर १९९९च्या पत्राच्या आदेशानुसार 'भ्रष्टाचार निर्मूलन' अथवा अशा प्रकारचे नाव संस्थेस देता येत नाही. मुंबई हायकोर्टाने देखील कोणत्याही संस्थेचा उद्देश हा भ्रष्टाचार निर्मूलन हा होऊच शकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे धर्मादाय सहआयुक्तांनी पाठविलेल्या नोटिशीला संस्थाचालकांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्या संस्थांचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त कऱण्यात आले.

नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी संस्थांच्या विश्वस्तांनी धर्मादाय सहआयुक्तांपुढे हजर होणे अपेक्षित होते. मात्र, वेळीच हजर न होऊन त्यांनी कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला. त्यामुळे अंतिम निकाल लागेपर्यंत विश्वस्तांना पदावरून निलंबित कऱण्यात आले आहे. तसेच संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती कऱण्यात आली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.

या आहेत बारा संस्था

भ्रष्टाचार दक्षता समिती, शैक्षणिक भ्रष्टाचार निर्मूलन असोसिएशन, भ्रष्टाचार निर्मूलन जन संघटना
अन्याय निवारण भ्रष्टाचार समिती, भ्रष्टाचार निर्मूलन संघ, अनुसूचित जाती जमाती अल्पसंख्याक निर्मूलन समिती, भ्रष्टाचार पोलखोल संघ, एकता परिवर्तन भ्रष्टाचार निर्मूलन संघ, भ्रष्टाचार एवम अत्याचार विरोध मंच, भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती, भ्रष्टाचार विरोधी जनशक्ती, प्राथमिक शिक्षण भ्रष्टाचार निर्मूलन संघ

अण्णांच्या संस्थेवरही कारवाई शक्य

बारा संस्थांवर झालेल्या कारवाईप्रमाणे या पूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीलादेखील धर्मादाय आयुक्तालयाने नोटीस पाठविली होती. त्यासंदर्भात संस्थेची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तालयाकडून कारवाई होऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बालभारती’मध्ये दारूपार्टीला उधाण?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बालभारती'मध्ये बोनस वाटपावरून सुरू झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी संस्थेमध्ये कथित दारूपार्टी झाल्याची ओरड करण्यात आली. प्रत्यक्षात असे काही झाले नसल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले असले, तरी संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर संस्थांतर्गत संघटनांनीच या कुरापती केल्याचे आरोपही करण्यात येत आहेत.

या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार,'बालभारती'मध्ये दारूपार्टी सुरू असल्याबाबत बुधवारी दुपारी पोलिस कंट्रोल रूममध्ये निनावी फोन करून तक्रार करण्यात आली. त्यानुसार, पोलिसांनी संस्थेमध्ये जाऊन तपासणी केली असता, तक्रारीत तथ्य आढळून आले नाही. असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे संस्थेकडूनही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र त्याचवेळी संस्थेमधील काही कर्मचाऱ्यांनी अशी दारूपार्टी झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. संस्थांतर्गत संघटनांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांमधूनच या पार्टीबाबत मुद्दाम पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षांतरापूर्वी पदांचा मोह

$
0
0

'कमळ'प्रेमी नगरसेवकांची स्थिती

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नगरसेवक भारतीय जनता पक्षातील प्रवेशापूर्वी पदांचा मोह बाळगून आहेत. त्यामुळे सत्तारूढ 'राष्ट्रवादी'मधील नगरसेवकांची स्थिती दोलायमान झाली असून, ते पक्षश्रेष्ठींवर दबाव टाकत आहेत.

विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर शहरातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. त्याचा थेट फटका महापालिकेच्या राजकारणाला तूर्तास तरी बसलेला नाही. परंतु अनेक नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाच्या संपर्कात आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या समर्थकांचा समावेश आहे. आमदार महेश लांडगे अपक्ष म्हणून निवडून आले असले, तरी अजूनही ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत. त्यामुळे जगताप वगळता त्यांचे समर्थक आणि लांडगे समर्थक यांची भूमिका अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. 'विधानसभा निवडणुकीत मला साथ देणाऱ्या नगरसेवकांना निवडून आणण्याची जबाबदारी माझी राहील,' असे आश्वासन लांडगे यांनी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले; मात्र कल राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे की भाजपकडे, या प्रश्नाला त्यांनी मोठ्या खुबीने बगल दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेच्या २०१७मधील निवडणुका नजरेसमोर ठेवून कार्यकारिणी जाहीर केली. त्याच वेळी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी 'कुंपणावरील नगरसेवकांना बळ देऊ नका,' अशी मागणी केली होती. त्यानुसार, कोणते नगरसेवक पक्ष सोडणार, याबाबत पक्षीय पातळीवर चाचपणी केली जात आहे. 'भविष्यात पक्ष सोडणार नाही,' अशी ग्वाही देणाऱ्यांनाच पदे देण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. महापौर शकुंतला धराडे यांच्यासह काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राजकीय परिस्थिती काय असेल, याबाबतचा अंदाज घेऊन काही 'भाऊप्रेमी' नगरसेवकांनी येत्या दोन वर्षांत पालिकेतील पदांवर डोळा ठेवला आहे. हा मोह आवरता येणार नसल्यामुळे ते अजूनही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपर्कात राहून पक्षनिष्ठ असल्याचा दावा करत आहेत. स्थायी समिती, शिक्षण मंडळ आणि प्रभाग अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. अशा दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या नगरसेवकांना पदे देऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांवर दबाव वाढत आहे. त्याबाबतची माहिती हे नेते 'दादां'पर्यंत वेळोवेळी पोहचवतदेखील आहेत.
...

तांत्रिक कारणास्तव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही नगरसेवकाचा भारतीय जनता पक्षातील प्रवेश तूर्तास शक्य नाही. परंतु, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक जण पक्षात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. सध्या केवळ पक्षबांधणी आणि विस्तारावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे.
- सदाशिव खाडे, शहराध्यक्ष, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आली दिवाळी; दागिने सांभाळा

$
0
0

साखळीचोर पुन्हा सज्ज; पोलिसांना अलर्टच्या सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दिवाळीच्या तोंडावर सोनसाखळीचोर पुन्हा 'अॅक्टिव्ह' झाले असून, शहरात दररोज किमान दोन तरी साखळीचोरीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी सावधानता बाळगावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. तसेच, पोलिसांना सोनसाखळी चोरीबाबत अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या शिवाय शहरात पोलिसांची गस्त वाढविण्यात आली आहे.

शहरात सोनसाखळी चोरीच्या घटना कमी करण्यात पोलिसांना काही प्रमाणात यश आले होते. मात्र, गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून शहरात सोनसाखळी चोरीच्या दोन ते तीन घटना घडत आहेत. या घटनांमध्ये ज्येष्ठ महिलांना लक्ष्य केल्याचे दिसून आले आहे. सोसायट्यांमध्ये शिरूनही साखळी चोरी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सणासुदीतही हात साफ करण्यासाठी सोनसाखळीचोर पुन्हा 'सज्ज' झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून नागरिकांना सावधानता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या बाबत गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील म्हणाले की, 'सणांच्या पार्श्वभूमीवर सोनसाखळी चोरीच्या घटना वाढू शकतात. त्यासाठी नागरिकांनी दक्ष राहावे. या बाबत पोलिस अधिकाऱ्यांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चिंचवड येथे नागरिकांनी दोन सोनसाखळीचोरांना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य केल्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यात निश्चित मदत होणार आहे. शहरात या संदर्भात गस्त वाढविण्यात आली आहे. साखळी चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.'

उच्चभ्रू वस्तीतही चोरी

शहरात कोरेगाव पार्क आणि सांगवी येथेही सोनसाखळी चोरीच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. यामध्ये साधारण ६५ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले आहेत. कोरेगाव पार्क येथील रागविलास सोसायटी समोरून ६२ वर्षीय महिला मंगळवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास पायी जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्यांच्या गळ्यातील ३५ हजार रुपये किंमतीचे मंगळसूत्र हिसकावले. दुसरी घटना सांगवीतील मकरंद सोसायटीसमोर दहा दिवसांपूर्वी घडली. या प्रकरणी महिलेने नुकतीच तक्रार दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका निवडणुकीचा निर्णय पदाधिकारी घेतील

$
0
0

'आप'च्या प्रवक्त्या प्रीती शर्मा-मेनन यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुण्यात आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी आहे. शहरात पक्षाला नेतृत्व नसतानाही चांगले काम सुरू आहे. पुढील काही दिवसांत आम्ही पक्षाच्या वेगवेगळ्या संघटना स्थापन करणार असून, आगामी महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय या संघटनेचे पदाधिकारीच घेतील,' अशी माहिती आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रीती शर्मा-मेनन यांनी दिली.

मेनन यांनी बुधवारी पुण्यातील 'आप'च्या कार्यालयाला भेट दिल्यावर पत्रकारांशी संवाद साधला. 'लोकसभा निवडणुकींनंतर माझा पक्ष काही प्रमाणात शांत झाला होता. मध्यंतरी घडलेल्या पक्षातील अंतर्गत घडामोडींनंतर अनेक कार्यकर्ते पक्ष सोडून गेले, पण पुन्हा अनेक नवीन कार्यकर्ते पक्षाशी जोडले गेले आहेत. आमच्याकडे मनुष्यबळ असले तरी पैसे आणि साधने नाहीत, तरीदेखील सर्व राज्यातील नेटवर्क वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पंजाब, कर्नाटकमध्ये पक्ष पुन्हा एकदा नव्या रुपात सक्रीय झाला आहे. गुजरातमध्येही काम सुरू आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले असून, लवकरच आप नव्या जोमाने कार्यरत होईल,' असे मेनन यांनी सांगितले.

'पुण्यातही काही कार्यकर्ते सोडून गेले. त्यामुळे शहरात पक्षाला नेतृत्व नसतानाही चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या संख्येने नवीन नागरिक पक्षाशी जोडले गेले आहेत. पुण्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांबद्दल आम्ही आता विचार केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यात पक्षाच्या विविध संघटना स्थापन करण्यात येणार आहेत. महापालिका निवडणुकीत उतरायचे की नाही, याचे अधिकार या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. तेच निवडणुकीचा निर्णय घेतील,' असे मेनन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘घाशीराम कोतवाल’ पुन्हा रंगभूमीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'श्री गणराय नर्तन करी, आम्ही पुण्याचे बामण हरी', 'घाश्या केला, केला तुला कोतवाल' हे शब्द आता पुन्हा नाट्यगृहात घुमणार आहेत. नाटककार विजय तेंडुलकर यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून आकाराला आलेले 'घाशीराम कोतवाल' हे नाटक पुन्हा रंगभूमी गाजवणार आहे. दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल हे नाटक रंगभूमीवर आणणार असून, लवकरच त्याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे.

प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशनने 'घाशीराम कोतवाल' हे नाटक १९७२मध्ये रंगभूमीवर आणले. त्यानंतर थिएटर अॅकॅडमीने हे नाटक पुढे चालवले. तेंडुलकरांनी नाना फडणीस व घाशीराम कोतवाल यांच्यातील राजकीय सत्तेच्या संघर्षाचे नाट्य या नाटकात मांडले होते. मात्र, हे नाटक ब्राह्मणविरोधी आहे, या नाटकाने नाना फडणीसाची बदनामी झाल्याचे आरोप करून नाटकावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कालांतराने या नाटकाला असलेला विरोध मावळून मराठी रंगभूमीसह भारतीय रंगभूमीवर हे महत्त्वाचे नाटक ठरले. आता नव्या काळात डॉ. पटेल हे नाटक पुन्हा रंगभूमीवर आणत आहेत. त्याची प्राथमिक तयारीही पूर्ण झाल्याचे कळते.

डॉ. जब्बार पटेल यांनीच 'मटा'ला ही माहिती दिली. 'घाशीराम कोतवाल पुन्हा रंगभूमीवर येणार आहे. त्या दृष्टीने जुळवाजुळव सुरू आहे. मूळ संचातील बरेच कलाकार आता हयात नसल्याने त्यांच्या जागी नवे कलाकार घ्यावे लागतील. त्या दृष्टीने विचार सुरू आहे. नाटक रंगमंचावर येण्याची घोषणा लवकरच करण्यात येईल,' असे डॉ. पटेल यांनी स्पष्ट केले.

'तीन पैशाचा तमाशा'ही पुन्हा रंगणार

'घाशीराम कोतवाल'सह पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिलेले तीन पैशाचा तमाशाही डॉ. पटेल पुन्हा करणार आहेत. त्याचीही जुळवाजुळव सुरू आहे. दोन्ही नाटके लागोपाठ रंगभूमीवर दाखल होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वेवर विचित्र अपघात

$
0
0

आठ वाहने एकमेकांवर आदळली; एक ठार

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे-वर खोपोली गावच्या हद्दीत फूडमॉलजवळ आठ वाहने एकमेकांना धडकून झालेल्या विचित्र अपघातात एकाचा मृत्यू, तर चार जण गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर या मार्गावरील वाहतूक तासभर ठप्प झाली होती. हा अपघात बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडला.

बोरघाट (दस्तुरी) महामार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुण्याहून मुंबईला डाळींब घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोचालकाचे (एमएच ०४ सीयू ४२४०) नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो मार्गालगतच्या संरक्षक खांबावर जोरात आदळला. त्यानंतर टेम्पोचा टायर फुटल्याने तो पुढील स्विफ्ट कारला धडकला. त्यामुळे स्विफ्ट चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि कार पुढील कारवर आदळली. अशाप्रकारे एकूण आठ वाहने एकमेकांवर आदळल्याने झालेल्या विचित्र अपघातात स्विफ्ट कारमधील एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर स्विप्टमधील दोघांसह इतर कारमधील दोन प्रवासी गंभीर जखमी झाले. अपघाताची तीव्रता मोठी असल्याने स्विफ्ट कारचा चेंदामेंदा झाला होता. त्यामुळे गॅस कटरच्या मदतीने कारचा पत्रा कापून मृतदेह आणि जखमींना बाहेर काढावे लागले. अपघातानंतर मुंबई, पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.

अपघातात जखमी झालेल्यांवर पनवेल येथील खासगी रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी टेम्पो चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, खोपोली पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुरस्कार वापसी’वर साहित्यिकांचे टीकास्त्र

$
0
0

राजकीय हेतूने मोहीम सुरू केल्याचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या पुरस्कार वापसीच्या मालिकेवर काही ज्येष्ठ साहित्यिकांनी टीकास्त्र सोडले असून, मान सन्मान परत करणे, ही निव्वळ राजकीय हेतूने मोहीम सुरू केल्याचा आरोप केला आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. द. मा. मिरासदार, डॉ. गो. बं. देगलूरकर, उत्तम बंडु तुपे, वसंत मिरासदार, डॉ. भीमराव गस्ती, डॉ. वीणा देव, उमा कुलकर्णी, विरूपाक्ष कुलकर्णी, तसेच प्र. के. घाणेकर, पांडुरंग बलकवडे, डॉ. मुकुंद दातार आणि आशुतोष बापट यांनी या संदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या, दादरीतील घटना या निषेधार्ह असून संबंधितांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे. या घटनांमुळे काही साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार परत करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले, या मंडळींची भावना समजू शकते. मात्र, त्यांच्या हेतूचा उलगडा होत नाही, असे या सर्वांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी दिल्लीतील शिखांचे हत्याकांड, जम्मू काश्मीरातील हिंदूंवर अन्याय अशा घटनांमुळे यापेक्षा भयानक वातावरण निर्माण झालेले असताना अशा लेखक-साहित्यिकांची संवेदनशीलता जागी झाल्याचे ऐकीवात नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

आणीबाणीविरोधी लढ्यात हजारो संघ-जनसंघाचे कार्यकर्ते आघाडीवर असताना अशा साहित्यिकांना पुरस्कार वापसी आठवली नाही. आणीबाणीविरोधात एल्गार पुकारणाऱ्या दुर्गाबाई भागवत यांच्यासारख्या विदुषी कुठे आणि आजचे प्रसिद्धीचा राजकीय स्टंट करणारे कथित साहित्यिक कलाकार कुठे, असा प्रश्नही विचारण्यात आला आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे राजकीय विचारांचे परिवर्तन अजूनही अनेकांच्या पचनी पडले नाही. त्यामुळेच एखाद्या राजकीय हेतूने पुरस्कार वापसीची टूम काढली असावी, अशी शंका या साहित्यिकांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हा करंटेपणा कोणाचा...?

$
0
0

विलंबामुळे मेट्रोसाठी पुणेकरांना तीन हजार कोटींचा फटका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या मेट्रोबाबत सर्व राजकीय पक्षांचा वेळकाढूपणा आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावामुळे मेट्रोचा खर्च थेट दीडपटीने वाढला आहे. मेट्रो मान्यतेबाबतच्या दिरंगाईचा बोजा शेवटी पुणेकरांवरच पडणार असून, या करंटेपणाची जबाबदारी, आघाडीची की युतीची, असा प्रश्न पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.

केंद्रीय नगरविकास मंत्र्‍यांनी बुधवारी मेट्रोच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजासह प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) २००९ मध्ये सादर केलेला पुणे मेट्रोच्या मूळ अहवालानुसार शहरातील दोन मेट्रो मार्गिकांसाठी ७ हजार ९६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. या अहवालानुसार काम सुरू झाले असते, तर २०१३-१४ पर्यंत मेट्रोचा एक मार्ग कार्यान्वित होऊ शकला असता; परंतु मेट्रोच्या अहवालापासून ते भुयारी-एलिव्हेटेड असे वाद सातत्याने निर्माण केले गेले. यामध्ये मेट्रोची पुढील प्रक्रिया पूर्णतः रखडली. अखेर तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारने मेट्रोला तत्त्वतः मान्यता दिली. तोपर्यंत मेट्रोचा खर्च तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांनी वाढून १० हजार १८३ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.

गेल्या वर्षी केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मेट्रो मान्यतेची सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचली होती. त्यानुसार ऑगस्ट २०१४ च्या दरांनुसार मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मार्गिकांचा खर्च १० हजार ८४९ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. नागपूर मेट्रोपाठोपाठ पुणे मेट्रोलाही मान्यता मिळणार अशी चिन्हे दिसत असतानाच भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनिल शिरोळे आणि काही स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी पुन्हा वनाज ते रामवाडी मार्गाला आक्षेप घेतला. हा मार्ग गर्दीच्या ठिकाणी भुयारीच हवा असा आग्रह धरण्यात आला. परिणामी, मेट्रोची मान्यता पुन्हा रखडली आणि खर्चाचे आकडे वाढतच राहिले. आता 'डीएमआरसी'तर्फे पुन्हा सुधारित खर्चाचा अंदाज सादर केला जाणार असून, मेट्रोचा खर्च ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची भीती आहे. ८ हजार कोटी रुपयांवरून मेट्रोच्या खर्चाची झेप ११ हजार कोटींपर्यंत गेल्याने त्याचा भार पुणेकरांच्या खिशालाही बसणार आहे. राजकीय पक्षांमधील विसंवाद आणि इच्छाशक्तीचा फटका पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.

पक्षांच्या बदलत्या भूमिका

मेट्रोच्या विलंबासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विद्यमान सरकारवर ताशेरे ओढत असले, तरी त्यांच्या कारकि‍र्दीमध्येच राष्ट्रवादीच्या दोलायमान भूमिकेमुळेच मेट्रो रखडली, याकडे डोळेझाक केली जात आहे. शहरातील मेट्रो भुयारी हवी, असा आग्रह पवार यांच्यासह पक्षातील काही नेत्यांकडूनच धरला गेला होता. सत्ता बदलानंतर राष्ट्रवादीसह भाजपच्या भूमिकेतही बदल झाला आहे. मेट्रो तातडीने मार्गी लावा, अशी मागणी करणाऱ्या भाजपच्या खासदारांनीच गेल्या वर्षभरापासून मेट्रोच्या मार्गांत सर्वांत मोठा अडथळा निर्माण केला. अखेर, केंद्रीय मंत्र्‍यांनाही त्यांची खरडपट्टी करावी लागली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडी दिव्यांची देखणी भेट

$
0
0

बाजारपेठेतील नवा ट्रेंड; येत्या काळात प्रमाण वाढणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशात एलईडी दिव्यांचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असतानाच दिवाळीत भेट देण्यासाठी विविधरंगी एलईडी दिव्यांना पसंती मिळू लागली आहे. विजेची बचत करणारी ही देखणी भेट देण्याचा हा ट्रेंड येत्या काळात वाढणार असून, एलईडी दिव्यांमधील खूप नवे प्रकार बाजारपेठेत उपलब्ध झाले आहेत.

एलईडी दिव्यांची योजना जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'कॅलेंडर, डायरीपेक्षा एलईडी दिवा भेट द्या' असे आवाहन जनतेला केले होते. या पार्श्वभूमीवर, बाजारपेठ एलईडी दिव्यांनी उजळून गेली आहे. २० रुपयांच्या तोरणांपासून २५ हजार रुपयांच्या झुंबरांपर्यंत अनेक प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत. भेट देण्यासाठी एलईडी दिवा घेण्याचे प्रमाण अद्याप कमी आहे, असे विक्रेते सांगतात. 'फिलिप्स'सारख्या काही कंपन्यांनी खास दिवाळीनिमित्त विशेष दिवे बाजारात आणले आहेत.

वेगवेगळ्या किमतीचे दिवे मिळत असल्याने भेट देण्यासाठी एलईडी दिवे घेतले जात असल्याची माहिती 'निखिल एंटरप्रायझेस'चे निखिल शहा यांनी दिली. 'एलईडी दिव्यांच्या किमती कमी होत आहेत. काही तरी वेगळी भेट देण्यासाठी एलईडी दिवा हा उत्तम पर्याय आहे. या दिव्यांनी वीजबचत होते. त्याशिवाय हे दिवे दीर्घकाळ टिकतात. दिवे भेट देण्याचे प्रमाण येत्या काळात निश्चित वाढणार आहे,' असे निरीक्षण 'भारत सेल्स'चे राकेश सांडभोर यांनी नोंदवले.

'कपडे किंवा अन्य भेटवस्तू देण्यापेक्षा छानसा दिवा भेट देण्याची कल्पना चांगली आहे. एलईडी दिव्यांचा वापर वाढण्याची गरज आहे. भेट दिल्याने त्याच्या वापराविषयीची जागरूकता निर्माण होण्यास मदतच होईल,' असे नवनाथ फराटे या ग्राहकाने सांगितले.
...

दिसायला अत्यंत फॅन्सी आणि विजेची बचत करण्यासाठी एलईडी दिवे उपयुक्त आहेत. घराच्या कोपऱ्यात लावले जाणारे डेकोरेटिव्ह दिवे भेट देण्याकडे लोकांचा कल आहे. त्यात २२०० रुपयांपासून ते चार हजार रुपयांपर्यंतचे अनेक प्रकार मिळतात.
- सुखदेव गोस्वामी, महालक्ष्मी एंटरप्रायजेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमपीएससी वयोमर्यादा शिथिल?

$
0
0

मागणीला मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षार्थींसाठीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेची वयोमर्यादा ३१ वर्षे, तर राज्यसेवा परीक्षेसाठीची वयोमर्यादा ३५ वर्षांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आयोगाच्या परीक्षार्थींसाठीची वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी राज्यभरात गेल्या काही काळापासून सातत्याने लावून धरली जात आहे. पुण्यात नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी हक्क परिषदेमध्येही 'एमपीएससी'च्या परीक्षांसाठीची वयोमर्यादा सरसकट ४० वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परीक्षार्थींच्या प्रतिनिधींसोबत सोमवारी चर्चा केली. किरण निंभोरे, सागर झाडे, नागनाथ जावळे, पांडुरंग शिंदे यांनी या वेळी वयोमर्यादेबाबतची परीक्षार्थींची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. त्यानंतर फडणवीस यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना हे या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे या विद्यार्थ्यांनी 'मटा'ला सांगितले.

'पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. या वेळी परीक्षेच्या वयोमर्यादेत सरसकट ४० वर्षांपर्यंत वाढ करणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेची वयोमर्यादा ३१, तर राज्यसेवा परीक्षेसाठीची वयोमर्यादा ३५ वर्षांपर्यंत वाढविण्याबाबत सरकार सकारात्मक पद्धतीने विचार करत असल्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले,' अशी माहिती निंभोरे यांनी 'मटा'ला दिली.

शेट्टींचा दुजोरा

एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याच्या वृत्ताला खासदार राजू शेट्टी यांनीही दुजोरा दिला. शेट्टी म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांनी या पूर्वीच या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. सोमवारच्या बैठकीत त्यांनी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची भूमिका समजून घेतली. त्यानुसार वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वेववर हजार बळी

$
0
0

आकडा वाढला आणि प्राणघातक अपघातांचे प्रमाणही

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे आणि मुंबई या शहरांना अत्यंत जलद गतीने जोडणाऱ्या एक्स्प्रेस वेवरील अपघातात बळी पडलेल्यांचा आकडा एक हजाराच्या वर गेला आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत या मार्गावर अपघातांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, प्राणघातक अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

पुणे-मुंबई दरम्यानचा प्रवास जलद आणि सोईस्कर व्हावा, यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे बांधण्यात आला. २००२ पासून या मार्गावर वाहतूक सुरू झाली आहे. तेव्हापासून एक्स्प्रेस वे आणि सुसाट वाहने हे समीकरण झाले आहे. मात्र, हा सुसाट वेगच अनेकांच्या जिवावर बेतत असल्याचे आतापर्यंत झालेल्या अपघातांमुळे स्पष्ट झाले आहे. या मार्गावर मे २०१५ पर्यंत चार हजार ६८३ अपघात झाले असून त्यापैकी ९५७ अपघातात जवळपास बाराशे जणांना प्राण गमवावा लागला आहे.

आजपर्यंतच्या कालावधीत २००८ या वर्षांत सर्वाधिक प्राणघातक अपघात झाले. या वर्षात एकूण ४५८ अपघात झाले. त्यापैकी १२० अपघातात १६५ जणांचा मृत्यू झाला. २६९ जण गंभीर जखमी आणि ३०० जण किरकोळ जखमी झाले, तर २००६ आणि ३००७ या वर्षात सर्वाधिक अपघात होऊनही त्यामधील मृतांची संख्या अनुक्रमे ९४ व ९९ आहे. हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे; तसेच चालू वर्षातही मे महिन्यापर्यंत ४७ जणांचा अपघाती मृत्यू झाला असल्याचे महामंडळाने दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

एक्स्प्रेस वेवर होत असलेल्या अपघातांमु‍ळे महामंडळाने अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या. त्यामध्ये बायफ्रेन बसविणे, झाडांवर व पुलाच्या कठड्यांवर रंगविणे, थर्मल प्लास्टिकच्या पट्ट्या बसविणे आदींचा समावेश आहे; तसेच अतिशय वेगात चालविल्या जाणाऱ्या वाहनांचा वेग रोखण्यासाठी स्पीड गनही पुरविण्यात आल्याची माहिती महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता संजय गांगुर्डे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोला ‘सुधारित’ गती

$
0
0

सुधारित अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत पाठवा; वेंकय्या नायडू यांचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील बहुप्रतीक्षित पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा खर्चाच्या बदललेल्या अंदाजासह (कॉस्ट एस्टिमेट) सुधारित आराखडा १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी बुधवारी दिले. हा आराखडा सादर होताच, डिसेंबरअखेरपर्यंत मेट्रोला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्याचे आश्वासन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या फडणवीस यांनी बुधवारी सकाळीच नायडू यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीत पुणे मेट्रोच्या प्रलंबित विषयाबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाली. वनाझ ते रामवाडी दरम्यानच्या मेट्रोला विरोध होत असल्याने त्याच्या सुधारित आराखड्याला नुकतीच राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तरीही, मेट्रोचा यापूर्वीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) ऑगस्ट २०१४ च्या प्रचलित दरांनुसार तयार करण्यात आला आहे. या दरांना वर्ष होऊन गेल्याने मेट्रोसाठीच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नगरविकास विभागाला सादर करण्यात यावा, अशा सूचना नायडू यांनी केल्या.

'पुणे मेट्रोचा सुधारित आराखडा सादर करण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. हा आराखडा सादर होताच, केंद्राची आर्थिक समिती आणि मंत्रिमंडळाच्या मान्यता तातडीने देण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्र्‍यांनी दिली आहे', अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

पुण्याचा प्रकल्प अहवाल २००९ मध्येच तयार झाला असला, तरी त्याला मान्यता देताना तत्कालीन आघाडी सरकारने अनेकदा चालढकल केली. गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारनेही पुण्यापूर्वी नागपूर मेट्रोला मान्यता दिली. त्यातच, शहराचे खासदार अनिल शिरोळे यांनीही मेट्रोच्या एलेव्हेटेड मार्गाला आक्षेप घेऊन, मेट्रोच्या मान्यतेत खोडा घातला. अखेर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीन नेमून मेट्रोचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला. आता, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून वर्षअखेरपर्यंत मेट्रोवर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे.

वाढता वाढता वाढे.....

मेट्रो प्रकल्पाच्या आराखड्यास महापालिकेची मान्यता मिळाली, तेव्हा याचा खर्च आठ हजार कोटी रुपये होता. मात्र, पुढील प्रक्रियेस विलंब झाल्याने हा अपेक्षित खर्च अकरा हजार कोटी रुपयांवर गेला. त्यानंतरही या प्रकल्पाच्या मान्यतेपूर्वी विविध पातळ्यांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले. त्यामुळे या खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील करंटेपणामुळे या वाढीव खर्चाचा भार पुणेकरांच्याच खिशावर पडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images