Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘स्मार्ट’च्या तिसऱ्या टप्प्यात सूचवा उपाययोजना

0
0

नागरिकांना पालिकेचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांनी शहरातील प्रमुख सहा समस्यांवर केलेल्या मतनोंदणीची माहिती घेतल्यानंतर पुढील टप्प्यात या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात नागरिकांना पालिकेने सुरू केलेल्या स्मार्ट सिटीच्या वेबसाइटवर येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत या उपाययोजना सुचविता येणार आहेत. शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी अधिकाधिक नागरिकांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केले.

वेबसाइटवर उपाययोजना सुचविताना त्याचे रजिस्ट्रेशन करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होऊन निधी मिळविण्यासाठी शंभर दिवसांचा टप्पा पालिकेला पार पाडावयाचा आहे. यातील ४५ दिवस पूर्ण झाले आहेत. यात सहभागी होण्यासाठी पालिकेला नागरी सहभागातून समस्या जाणून घेऊन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करायचा आहे. यासाठी पहिल्या दोन टप्प्यात नागरिकांकडून शहरातील मूळ आणि अनुषंगिक समस्या जाणून घेण्यात आल्या. दोन्ही टप्प्यांत शहरातील लाखो नागरिकांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात पुणेकरांनी सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा व मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण व शाश्वत उपाय, सार्वजनिक सुरक्षितता, ऊर्जा व वीजपुरवठा या समस्यांना प्राधान्य देत सूचना केल्या आहेत.

या योजनेच्या पुढील टप्प्यात नागरिकांना लेखी तसेच ऑनलाइन पद्धतीने नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत या उपाययोजना देता येणार आहे. स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या www.punesmartcity.in या वेबसाईटवर २५० शब्दांपर्यंत या उपाययोजना सुचवाव्यात. तसेच महापालिका भवनातील स्मार्ट सिटी सेलमध्ये लिखित स्वरूपात या स्वीकारण्यात येतील, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले. वेबसाईटवर उपाययोजना सुचवताना नागरिकांना लॉग इन करावे लागणार आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना फेसबुकप्रमाणे इतर नागरिकांनाही पाहता येणार असून, त्यावर मतेही नोंदविता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षण धोरणाची प्रक्रिया अपारदर्शक

0
0

धोरण निश्चितीच्या कार्यक्रमावर तज्ज्ञांची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निश्चित करण्याची केंद्र सरकारची प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञ करीत आहेत. 'हे धोरण निश्चित करण्यासाठी गावपातळीपर्यंत चर्चा करून लोकभावनेचा विचार होणार असला, तरी शिक्षणशास्त्राचा विचार होईलच असे सांगता येणार नाही. त्यामुळे याबाबत शासन गंभीर नसून या प्रक्रियेत बदल करण्यात यावा,' अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जॉन कुरियन यांनी सोमवारी केली.

अॅक्शन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्डचे (एआरसी) डॉ. जॉन कुरियन यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक उपस्थित होते. केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मोदी सरकारतर्फे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ते निश्चित करण्याची घोषणा मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी केली आहे. त्यासाठी तालुका, गावस्तरीय बैठका घेऊन सूचना केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी धोरणाचे प्रारूप शासनाने वेबसाइटवर टाकले आहे. त्यावर तेरा मुद्द्यांची प्रश्नावलीही सरकारने दिली आहे. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, शाळापूर्व शिक्षण, शिक्षणासाठीचा निधीपुरवठा याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे निरीक्षण डॉ. कुरियन यांनी नोंदवले.

धोरण निश्चित करताना ते सर्वसहभागातून तयार झाल्याचे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात आपल्याला हवे तेच निश्चित करायचे, असा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करून डॉ. कुरियन म्हणाले, 'धोरण निश्चित करण्यासाठी तालुकानिहायपासून केंद्रीय स्तरापर्यंत सुमारे अडीच लाखांहून अधिक बैठका होणे अपेक्षित आहे. मात्र, यातील दहा टक्के बैठकाही झालेल्या नाहीत. मसुदा निश्चितीनंतर त्यावर हरकती घेण्यासाठी संधी देण्यात आलेली नाही. तळागाळापर्यंत सूचना मागवल्यानंतर सूचनांची त्सुनामी तयार होण्याची शक्यता आहे. त्याची छाननी कशी करण्यात येईल, याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.'

'सुमारे तीस वर्षांनंतर शिक्षण धोरणाबाबत विचार केला जात आहे, ही सकारात्मक बाब आहे; परंतु त्यासाठी गावपातळीपर्यंत जाऊन चर्चा करणे लोकभावनेच्या दृष्टीतून योग्य ठरेल. ही बाब शिक्षणशास्त्राच्या दृष्टीने योग्य ठरेल का, याबाबत साशंकता आहे. नागरिकांनी केलेल्या सूचना इतर नागरिकांसाठी वेबसाइटवर खुल्या करण्यात याव्यात,' अशी मागणीही डॉ. कुरियन यांनी केली.
......

कोणतेही शैक्षणिक धोरण तयार करण्याची ही पद्धत अयोग्य असून, हे धोरण अधिक प्रभावी होण्यासाठी सरकारने प्रक्रियेचा आढावा घेऊन डिसेंबर अखेरीस तो सर्वांसाठी चर्चेसाठी खुला करावा. त्यावर देशभर चर्चा करून मग अंतिम धोरण निश्चित करावे.
डॉ. जॉन कुरियन, शिक्षणतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फौजदारी गुन्हे दाखल करा

0
0

डेंगीच्या डासांची उत्पत्तीस्थान आढ‍ळल्यास कारवाईची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात डेंगीच्या पेशंटची संख्या वाढत असून आवश्यक ती उपाययोजना करण्यास पालिका प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. डेंगी होऊ नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून अनेकांना नोटिसा बजाविण्याचा दावा केला जात असला तरी प्रशासन आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने करत नाही. नोटीस देऊनही डेंगीचे डास आढळलेल्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. कायद्यातील तरतूद तपासून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पालिकेचे प्रभारी आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी सांगितले.

सभेला सुरुवात होताच आरपीआयचे गटतेने डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी शहरात डेंगीने थैमान घातले असून प्रत्येक प्रभागात‌ दररोज दहा पेशंट सापडत असल्याचा आरोप केला. डेंगीच्या पेशंटची संख्या वाढत असतानाही प्रशासन ठोस उपाययोजना करीत नसल्याचे त्यांनी सांगतिले. अनेक भागांत पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक घरामध्ये पाणी साठवून ठेवतात. या साठविलेल्या पाण्यामुळे डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती वाढली असल्याचे नगरसेवक किशोर शिंदे यांनी सांगितले. डेंगीवर उपाय म्हणून धूरफवारणी करण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाने चुकीच्या औषधांची खरेदी केल्याने डेंगीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड झाल्याचे मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर म्हणाले. यावर खुलासा करताना डॉ. परदेशी म्हणाले, 'मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा डेंगीच्या पेशंटची संख्या कमी झाली आहे. आजपर्यंत ७५८ डेंगीचे पेशंट सापडले असून शहरातील २६०० जणांना पालिकेने नोटिसा बजावून एक लाख ६० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.'

डेंगीची उत्पत्ती ज्या नागरिकांच्या घरात‌ सापडते, त्यांना केवळ नोटीस देण्याचे काम पालिका करत असल्याने त्याचे गांभीर्य नागरिकांमध्ये दिसत नाही. मुंबई महापालिकेने डेंगीचे डास ज्या नागरिकांच्या घरात सापडले त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले. राज्य सरकारच्या नियमानुसारच ही कारवाई करण्यात आल्याने पुणे महापालिकेने याची अंमलबजावणी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी केली. कायद्यातील तरतूद लक्षात घेऊन याचा निणर्य घेऊ, असा खुलासा डॉ. परदेशी यांनी केला.
......

मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा डेंगीच्या पेशंटची संख्या कमी झाली आहे. आजपर्यंत ७५८ डेंगीचे पेशंट सापडले असून शहरातील २६०० जणांना पालिकेने नोटिसा बजावून एक लाख ६० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
- डॉ. एस. टी. परदेशी, पालिकेचे प्रभारी आरोग्य प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जात पडताळणी अधांतरी

0
0

समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठी आणखी दोन वर्षे अधिकारीच उपलब्ध नाहीत

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : आघाडी सरकारच्या काळापासून चर्चेत असलेल्या जिल्हावार जात पडताळणी समित्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्यासाठी आणखी किमान दोन वर्षे लागण्याची चिन्हे आहेत.

सध्या अनेक विभागीय जात पडताळणी समित्यांचे अध्यक्षपद रिक्त असून त्यासाठी अधिकारी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जिल्हावार समित्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांची भरतीच करावी लागेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही पदे भरावयाची झाल्यास संपूर्ण प्रक्रिया पार पडण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे जिल्हावार समित्या तातडीने कार्यान्वित होण्याची शक्यता नसल्याचे मत प्रशसनातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

जिल्हावार समित्यांच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत, तर सचिवपदी समाजकल्याण विभागातील उपायुक्तांना संधी दिली जाणार आहे आणि सदस्य सचिवपदी समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणार आहे. विभागीय जात पडताळणी समित्यांवरील पदांबरोबरच या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासनातील अनेक पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे महसूल किंवा समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांची बढती करून या समित्यांवर त्यांची नियुक्ती करणेही शक्य नाही किंवा त्या प्रमाणात अधिकारी उपलब्ध नाहीत.

राज्यात १५ विभागीय जात पडताळणी समित्या आहेत. यापैकी १० समित्यांच्या अध्यक्षांची पदे रिक्त आहेत. उपायुक्त तथा सदस्यांची पाच पदे रिक्त आहेत, तर संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव यांची तीन पदे रिक्त आहेत. अशी एकूण १८ पदे रिक्त आहेत. जिल्हावार समित्यांची निर्मिती झाल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असेल्या विभागीय पडताळणी समित्यांचे जिल्हा समितीत पर्यवसान होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्हावार समित्या स्थापन झाल्यानंतर अध्यक्षपदासाठी विभागीय समित्यांचे अध्यक्ष वगळता ३१ अधिकारी आवश्यक आहेत. उपायुक्त तथा सचिवपदी २६ अधिकारी लागणार आहेत आणि सदस्य सचिवपदी २४ अधिकारी लागणार आहेत.

घटनाक्रम

>> आघाडी सरकारच्या काळात नऊ जून २०१४ रोजी जिल्हावार जात समित्यांच्या स्थापनेसबंधी राज्य सरकारने आदेश काढला.

>> त्यानंतर अध्यक्षपदाच्या मागणीवरून समाजकल्याण विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने आंदोलन सुरू केले.

>> तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २५ जून रोजी जिल्हावार जात पडताळणी समित्यांना स्थगिती दिली.

>> मुख्यमंत्र्यांनी त्या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. एका महिन्यात त्या समितीला अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली.

>> नोव्हेंबर २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जात पडताळणी समितीची घोषणा केली.

>> डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने ३६ जिल्ह्यांसाठी २४ समित्यांचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला.

>> जिल्हावार जात पडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या मागणीसाठी महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले.

>> त्यानंतर आजतागायत जिल्हावार समित्यांचा तिढा सुटलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांना हायकोर्टाची नोटीस

0
0

पुणेः फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियातील (एफटीआयआय) संपाबाबत मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, विद्यार्थी प्रतिनिधी विकास अर्स यांना नोटीस बजावली. पुढील आठ दिवसांत या नोटिशीला उत्तर देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

गजेंद्र चौहान यांची संस्थेच्या नियामक मंडळ अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर गेल्या चार महिन्यांपासून एफटीआयआयचे विद्यार्थी बेमुदत संपावर आहेत. त्यामुळे संस्थेतील शैक्षणिक कामकाज ठप्प झाले आहे. या संपाबाबत मार्ग काढण्यासाठी अॅड. विनीत धांडा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. संस्थेतील काही विद्यार्थ्यांच्या दडपशाहीमुळे इतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, याबाबत धांडा यांनी याचिका दाखल केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यूकेचे ‘इंग्लिश’ विंग्लिश

0
0

परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजीची परीक्षा अधिक कठीण

ईटी वृत्त, पुणे

युरोपियन महासंघाबाहेरील देशांतील विद्यार्थ्यांना यूकेमधील विद्यापीठांत उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी आता इंग्रजी भाषेची अधिक कठीण परीक्षा द्यावी लागणार आहे. ब्रिटनने (यूके) या परीक्षेची काठिण्यपातळी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे यूकेमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याचा अंदाज आहे.

'द संडे टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, यूकेच्या गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांनी यूकेतील विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींची नुकतीच एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यामध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी भाषेच्या परीक्षेची काठिण्यपातळी वाढविण्याचे नवे धोरण आणण्याबाबत चर्चा झाली. या धोरणानुसार, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या इंग्रजीच्या परीक्षेपेक्षा यूकेसाठीची परीक्षा आता अधिक कठीण असेल. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्याच्या गृहसचिव थेरेसा मे यांच्या प्रयत्नांबाबत यूकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांनी काळजी व्यक्त केली आहे.

'ही बंधने आर्थिक निरक्षरतेचे द्योतक आहे. यामुळे यूकेची जागतिक पातळीवरील प्रभावशाली प्रतिमा डागाळेल. यूकेतील विद्यापीठांनी कायमच बंधने कमी करण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यालाही यामुळे धक्का बसणार आहे. इतकेच नाही, तर यूकेतील विद्यापीठांना गुणवान विद्यार्थ्यांनाही मुकावे लागणार आहे,' असे मत यूके कौन्सिल फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट अफेअर्सचे नवनियुक्त अध्यक्ष करण बिलिमोरिया यांनी व्यक्त केले आहे.

ते म्हणाले, 'आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर बंधने आणण्याचा यूके सरकारचा प्रयत्न आश्चर्यजनक आहे. जगभरातील गुणवान मनुष्यबळ आकर्षित करण्याचा आमच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रयत्न असतो. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. अशा वेळी ही बंधने या धोरणाला विरोधाभासी ठरतात.'

या वर्षाच्या सुरुवातीला यूके सरकारने टिअर-४ स्टुडंट व्हिसासंबंधीचे नियम बदलले. नव्या नियमानुसार सरकारी अनुदानातून चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या युरोपियन महासंघाव्यतिरिक्तच्या देशांतील विद्यार्थ्यांना नोकरी करण्यावर बंधन घातले गेले; तसेच यूकेमध्ये टिअर-४ व्हिसाला मुदतवाढ देण्यावर बंदी आली. त्यानंतर कॉलेज विद्यार्थ्यांना आपला व्हिसा यूकेमध्ये राहून टिअर-२ आणि टिअर-५मध्ये बदलून घेण्यावरही बंदी घालण्यात आली. त्यासाठी आता त्यांना देशाबाहेर जावे लागते. त्याचप्रमाणे पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसा योजनाही बंद करण्यात आली आहे. या नव्या बंधनांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याबाबत यूकेत सरकारी पातळीवरील काही वर्तुळांमध्येही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी यूके उच्चायुक्तालयाने भारतीय विद्यार्थ्यांचे केवळ १२,००० स्टुडंट व्हिसा मंजूर केले आहेत.

'आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विद्यापीठांच्या आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना देतात. त्या पार्श्वभूमीवर स्टुडंट व्हिसाचे कडक नियम हे जाचक ठरत आहेत,' असे यूकेस्थित जीबी इमिग्रेशनचे संचालक नविंदर कलसी यांनी सांगितले. परिणामी, अनेक विद्यार्थी यूकेऐवजी कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाकडे आपला मोर्चा वळवत असल्याचे निरीक्षण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वसाधारण सभेत मनसेचे आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सर्वसाधारण सभेत कार्यपत्रिकेवरील लेखी प्रश्नोत्तरे घेतली जावीत, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत आंदोलन केले. महापौरांनी याची दखल न घेतल्याने मनसेच्या सभासदांनी काही काळ महापौरांच्या समोरील 'मानदंड'ही गायब केला. काही वेळाने मानदंड पुन्हा जागेवर आणून ठेवल्याने पुढील सभेपासून प्रश्नोत्तरे घेतली जातील, असे आश्वासन सभापती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिल्याने कामकाज सुरळीत झाले.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा चालविताना प्रश्नोत्तर घेणे गरजेचे असतानाही महापौर याकडे दुर्लक्ष करत कारभार चालवित असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. सोमवारी सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मनसेच्या नगरसेविका सुशीला नेटके यांनी प्रश्नोत्तर घेण्याची विनंती महापौरांना केली. पुढील सभेला प्रश्नोत्तरे घेऊन आज विषय घेऊ अशी भूमिका घेत धनकवडे यांनी विषय पुकारण्याचे आदेश नगरसचिव सुनील पारखी यांना दिले. त्याला दुजोरा देत सभागृह नेते शंकर केमसे यांनीही विषय घ्यावेत, अशी भूमिका घेतल्याने मनसेच्या नगरसेवकांनी काही सभागृहात घोषणाबाजी केली.

प्रश्नोत्तरे झालीच पाहिजेत, असे म्हणत रुपाली पाटील या महापौरांसमोरील मानदंड घेऊन सभागृहाबाहेर गेल्या. त्यामुळे काही काळ गोंधळ झाला. माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप आणि सुशीला नेटके यांच्यात शाब्दिक वाद झाल्याने गोंधळात भर पडली. अखेर पुढील सभेत प्रश्नोत्तरे घेण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात बाराशे अनधिकृत प्रार्थनास्थ‍ळे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांसह पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामध्ये १,२३१ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केला आहे. ही अनधिकृत प्रार्थनास्थळे नियमित करण्यापासून त्यांचे स्थलांतर करण्यापर्यंतचे वेळापत्रकही तयार करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळांविषयी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यात नेमकी किती अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आहेत याची माहिती सादर करण्याची सूचना कोर्टाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला केली आहे. तसेच, ही प्रार्थनास्थळे नियमित करणे, हटविणे व त्यांचे स्थलांतर करण्याचे वेळापत्रकही तयार करण्याबाबत कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या अहवालानुसार यातील ९२० अनधिकृत प्रार्थनास्थळे नियमित करता येऊ शकतात; तर १० प्रार्थनास्थळांचे स्थलांतर करणे शक्य होणार आहे. उर्वरित २९७ प्रार्थनास्थळे काढावी लागणार आहेत. पुणे जिल्ह्यात १ मे १९६० पूर्वी व त्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांबाबत कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक, लोकमान्यता तसेच पोलिसांचा अहवाल, विकास नियंत्रण नियमावलीविषयी अभिप्राय घेतला जात आहे. तसेच, संबंधित भूधारकाची संमती घेऊन त्याबाबतची यादी करण्याचे काम करण्यात येत आहे. ही प्रार्थनास्थळे नियमित व स्थलांतरीत करण्यासंदर्भात ऑक्टोबर ते मार्च १६ असे कामाचे वेळापत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केले आहे.

* जिल्ह्यातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची माहिती

अकरा तालुक्यांमध्ये ९०५ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आढळून आली आहेत. त्यात हवेली तालुक्यात सर्वाधिक ५७८, खेडमध्ये १६०, बारामती ६५, मावळ ३७, शिरूर १७, पुरंदर ११, जुन्नर ७, दौंड, मुळशी व इंदापूरमध्ये प्रत्येकी सहा आणि वेल्ह्यातील दोन प्रार्थनास्थळांचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत १९८ व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणात (पीसीएनटीडीए) १२८ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आढळली आहेत. पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणामध्ये २००९ नंतर १३ अनधिकृत प्रार्थनास्थळे बांधली गेल्याचही स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पद्मावती देवी

0
0

>> मंदार लवाटे

पद्मावती ही बालाजीची पत्नी. सातारा रस्त्यावर पद्मावतीचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. हे एकेकाळचे पुणेकरांचे सहलीचे ठिकाण. येथे नवरात्रात आसपासच्या भागातील नागरिक बैलगाडीतून दर्शनास येत हे सांगितले तर आज विश्वास बसणार नाही. आता हा सर्व भाग शहरातील इतर भागांप्रमाणे बदलला आहे. परंतु, पद्मावतीचे मंदिर व परिसर आजही तसाच राहिला आहे. येथे देवी तांदळा म्हणजे स्वयंभू शिळेच्या रूपात आहे. मंदिर छोटे आहे. देवीच्या मंदिराच्या मागे गणपती, मारुती व शंकराची छोटी मंदिरे आहेत. मंदिराच्या आवारात पिंपळ व वडाचे मोठे वृक्ष आहेत. या मंदिरासंदर्भात येथील व्यवस्था बघणारे धनंजय बिबवे यांनी माहिती दिली.
मटा नवरंग... येथे क्लिक करा, फोटो अपलोड करा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं!
कोकणातून तांदूळ आणून विकणे व शेती करणे असे बिबवे यांच्या पूर्वजांचे चरित्राचे साधन होते. यांच्यापैकी एक जण येथील शेतात काम करत असताना बैलाच्या खुरास लागल्याने देवी प्रकट झाली. येथे नवरात्र व पौषात मोठा उत्सव असतो. उत्सवात पूर्ण दिवस मंदिर दर्शनासाठी उघडे असते. पौष महिन्यात मोठी यात्रा असते. रोज डाळभात व पुरणाच्या पोळीचा नैवेद्य असतो. दोन्ही उत्सवांत बिबवेवाडीतून सकाळी मंदिरात पालखी येते व त्या पालखीतून देवीची संध्याकाळी बिबवेवाडीपर्यंत मिरवणूक काढली जाते. दसऱ्याच्या दिवशी रात्री मंदिर बंद केले जाते ते कोजागिरी पौर्णिमेनंतर उघडते. मंदिरानजीक तळे असून त्याचे पाणी औषधी असल्याचा समज आहे. हे तळे पालिकेच्या उद्यानात आहे. कोंढवा, कर्वेनगर, धायरी येथेही पद्मावतीची मंदिरे आहेत. कर्वेनगरमध्येही देवी स्वयंभू रूपात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाय धरायला लावणारा कंडक्टर निलंबित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एका ठरावीक मार्गावरील पंचिंगचा पास घेऊन चुकीच्या बसमध्ये बसलेल्या मुलींना पाय धरायला लावणाऱ्या कंडक्टरला पीएमपी प्रशासनाने सोमवारी निलंबित केले. तसेच, पीएमपीने सर्व डेपो मॅनेजरची बैठक घेऊन प्रवाशांशी गैरवर्तणूक केल्यास कठोर कारवाईचे आदेश दिले.

नामदेव बन्सी दराडे असे त्या कंडक्टरचे नाव आहे. तो गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून पीएमपीच्या सेवेत आहे. अँग्लो उर्दू हायस्कूलमधील सातवी-आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुली शनिवारी शाळा सुटल्यानंतर घरी जाताना चुकीच्या बसमध्ये बसल्या होत्या. त्यांच्याकडे पद्मावती मार्गावरील बसचा पास असल्याने कंडक्टरने त्यांना तिकीट काढायला सांगितले. मुलींकडे पैसे नसल्याने गाडी येथेच थांबवा, आम्हाला उतरू द्या, अशी विनंती त्यांनी केली. या वेळी कंडक्टरने त्या मुलींना त्याचे पाय धरून माफी मागण्यास सांगितले आणि नंतर त्यांना नेहरू स्टेडियमपाशी उतरविल्याची घटना घडली. या प्रकरणी मुलींच्या पालकांनी रविवारी कोथरूड डेपो येथे गर्दी केली होती. मात्र, तो कंडक्टर कोण होता, हे समजू शकले नव्हते. पीएमपी प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अखेरीस त्याला शोधून काढले. आणि निलंबित केले.

दरम्यान, आम आदमी पार्टीच्या पद्मा गादिया यांनी पीएमपी व्यवस्थापकांना पत्र पाठवून या घटनेचा निषेध नोंदविला. तसेच, दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडीपी आरक्षणाच्या मोबदल्यात एक ते अडीचपट परतावा?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील समाविष्ट गावांमधील टेकड्यांवर जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणाच्या मोबदल्यात जमीनमालकांना 'टीडीआर' देण्यासंबंधीचा अहवाल नगर रचना विभागाकडून लवकर राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. या जमिनीच्या मोबदल्यात एकपट ते अडीचपट परतावा देण्यासंदर्भात विचार होत असल्याचे समजते.

समाविष्ट गावांमधील टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षणाला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या टेकड्यांवर मार्च २००५पूर्वी मंजुरी दिलेल्या (कमिटेड डेव्हलपमेंट) बांधकामांना आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. त्यानंतरची बांधकामे मात्र अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत. या बीडीपी आरक्षणाच्या मोबदल्यात संबंधित जमीनमालकांना 'ग्रीन टीडीआर' देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता. हा टीडीआर किती असावा यासंबंधी नगर विकास विभागाला अहवाल देण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बीडीपीच्या मोबदल्यात जागामालकांना टीडीआर स्वरूपात परतावा देण्यासंबंधी नगर विकास विभागाने अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या असून येत्या काही दिवसांत हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट गावांतील ९७८ हेक्टर जमिनीवर 'बीडीपी'चे आरक्षण ठरवण्यात आले आहे. या आरक्षणावरून महापालिकेत मोठा गदारोळ झाला होता. भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाने 'बीडीपी'त दहा टक्के बांधकाम परवानगी देण्याचा ठरावही केला होता. परंतु, राज्य सरकारने बीडीपीमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारली आहे.

बांधकाम परवानगी नाकारल्याने जागामालकांना किती टीडीआर मिळणार याविषयी उलटसुटल चर्चा आहे. बीडीपीची जमीन ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जमीनमालकांना आठ ते दहा टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्याला समाविष्ट गावांतून मोठा विरोध झाला. जमिनीच्या किमतीवर आधारित आठ टक्के टीडीआर देणे व्यवहार्य नसल्याची शिफारस नगर रचना विभागाने यापूर्वी केली होती. कमी टीडीआर दिल्यास जमीनमालक महापालिकेला जागा देणार नाहीत ही बाब लक्षात घेऊन किमान एकपट व नव्या भूसंपादन कायद्याचा विचार झाल्यास अडीचपटीपर्यंत टीडीआर देण्याचा विचार सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. या टीडीआरचा वापर कसा करावा या संदर्भातील व्यवहार्य पर्यायही या अहवालात दिला जाणार असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपीच्या आष्टीकर यांची बदली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) सह-व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांची बदली झाली असून, त्यांच्या जागी डी. पी. मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तीन वर्षांहून अधिक काळ पीएमपीत कार्यरत असलेल्या आष्टीकर यांची नवीन नियुक्ती मात्र सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही.

महापालिकेत उपायुक्त पदावर कार्यरत असणाऱ्या डॉ. आष्टीकर यांची जुलै २०१२ मध्ये पीएमपीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदावर (सीएमडी) पूर्णवेळ अधिकारी देण्यात तत्कालीन राज्य सरकारला अपयश आल्याने बहुतांश काळ पीएमपीचा सर्व कार्यभार डॉ. आष्टीकर यांच्याकडेच होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विनामूल्य ‘प्रबोधना’चा अमूल्य उपक्रम

0
0

अप्पा बळवंत चौकात सुरू आहे आगळे ग्रंथालय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ग्रंथालयात मर्यादित वाचकांनाच प्रवेश मिळेल, नियोजित तारखेपूर्वी शुल्क भरल्यासच पुस्तक घरी नेता येईल, नवीन पुस्तके आठवडाभरासाठी घरी मिळणार नाहीत... अशा अनेक सूचनांच्या पाट्या बहुतांश ग्रंथालयांमध्ये बघायला मिळतात. पण यापेक्षा हटके कार्यपद्धती असलेले एक लहानसे ग्रंथालय पुस्तक व्यवहारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अप्पा बळवंत चौकात सध्या बाळसे धरते आहे. सर्व सुविधा विनामूल्य देणाऱ्या या ग्रंथालयाच्या सभासदांची संख्या आता साडेतीनशे झाली आहे.

विशेष म्हणजे या ग्रंथालयात वाचकांना सर्व पुस्तके मोफत वाचायला मिळतात. वाचकाला एका वेळी जास्तीत जास्त पाच पुस्तके आणि तीही एका महिन्यासाठी घरी नेण्याचीही परवानगी आहे.

समाजातील वाचन संस्कृती वाढावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमधील पुस्तक वाचनाच्या छंदाला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने चंद्रशेखर हरी जोशी यांनी लक्ष्मी हरी स्मृती न्यासाच्या माध्यमातून दोन वर्षांपूर्वी छोट्याशा स्वरूपात प्रबोधन विनामूल्य ग्रंथालय सुरू केले. पहिल्या टप्प्यात त्यांनी स्वतः साठवलेली पुस्तके ग्रंथालयाला दिली होती. त्यानंतर अनेक दानशूर व्यक्तींनी या ग्रंथालयास पुस्तकांचा खजिना उपलब्ध करून दिला आहे. सध्या ग्रंथालयामध्ये विविध विषयांवर आधारित तीन हजारांहून अधिक पुस्तके आहेत. याशिवाय सर्व महत्त्वाचे संदर्भ ग्रंथदेखील उपलब्ध करण्यात आले आहेत. सभासद त्यांच्या सोयीनुसार सायंकाळी येऊन पुस्तके बदलतात. सध्या ग्रंथालयाचे साडेतीनशे सभासद असून ते पाचशेच्याही पुढे नेण्याचे ध्येय न्यासाने निश्चित केले आहे. पुष्पा आवनकर ग्रंथालयाचे कामकाज पाहतात.

प्रबोधन ग्रंथालयाची वैशिष्ट्ये

>> एका वेळी पाच पुस्तके घरी नेण्याची परवानगी
>> महिन्यातून कितीही वेळा पुस्तके बदलण्यास मुभा
>> पुस्तक हरवले तर नवीन पुस्तक आणून द्यावे लागते
>> ग्रंथालयाचे सभासद होण्यासाठी शुल्क नाही.
>> सभासदत्वासाठी अर्ज भरताना वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारस आवश्यक

स्थळ-वेळ

हे ग्रंथालय अप्पा बळवंत चौकात सिद्धार्थ चेंबर्सच्या पाचव्या मजल्यावर आहे. हे ग्रंथालय दर शनिवार, रविवारी, तसेच सुट्ट्यांच्या दिवशी बंद असते. इतर सर्व दिवशी सायंकाळी पाच ते सात या वेळेत ते सुरू असते.
.........

आम्हाला अद्याप सभासदांकडून कोणताही उपद्रवी अनुभव आलेला नाही. वाचकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी, तसेच ग्रंथालयाला पुस्तके भेट देऊ इच्छिणाऱ्यांनी ९९२२४१९२१६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
मनीषा कोष्टी, ग्रंथालयप्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गॅमन’ काळ्या यादीत

0
0

महापौरांचे आदेश; कंपनीचा निषेध करून सभा तहकूब

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

सार्वजनिक विकासकामे करताना नगरसेवक खंडणी मागतात, या गॅमन इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या आरोपाचे पडसाद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (२० ऑक्टोबर) उमटले. संतप्त झालेल्या नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रकाराची चौकशी होऊन संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाका, असे आदेश महापौर शकुंतला धराडे यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच निषेध व्यक्त करीत सभा तहकूबही केली.

पुणे-मुंबई महामार्गावर चिंचवड स्टेशन येथे एम्पायर इस्टेटजवळ महापालिकेतर्फे उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. त्याचे कंत्राट कंपनीला एप्रिल २०११ मध्ये देण्यात आले. हे काम पूर्ण करण्याची मुदत ऑक्टोबर २०१३ होती. प्रकल्पाचा खर्च ९९ कोटी ४२ लाख रुपये असून, वाढीव आठ कोटी खर्च कंपनीला देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे. परंतु, प्रकल्पासाठीची पूर्ण जागा ताब्यात नसल्यामुळे विलंब झाल्याचा उल्लेखही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला. त्याचे खापर सदस्यांनी पालिका प्रशासनावर फोडले.

उड्डाणपुलाचे काम करताना नगरसेवक खंडणी मागतात, असा आरोप गॅमन इंडियाच्या एका अधिकाऱ्याने केला आहे, असे नमूद करून सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत या विषयाला वाचा फोडली. काही नगरसेवकांनी संतप्त होत असभ्य भाषेत प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, 'खंडणीचा आरोप मोठा आहे. त्यातून नगरसेवकांची प्रतिमा आणि पालिकेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. खंडणीचा आरोप करण्यापूर्वी कायदेशीर कारवाई अपेक्षित होती. परंतु, तसे न करता ठेकेदार मुजोरपणा करीत आहे. या मुद्द्यावर आपण गप्प राहिल्यास किंमत मोजावी लागेल.'

अॅड. गोरक्ष लोखंडे म्हणाले, 'प्रशासन ठेकेदारांचे लाड करीत असल्याने नगरसेवकांची प्रतिमा मलिन होत आहे. ही चिखलफेक करीत असल्यास खपवून घेणार नाही. कोणी खंडणी मागितली असल्यास ठेकेदाराने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.'

'पुलाचे काम पूर्ण होत नसताना त्याबाबत पाठपुरावा केला. तरीही नगरसेवकांचीच बदनामी होणार असल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कारवाईची गरज आहे,' अशी मागणी प्रसाद शेट्टी यांनी केली. खंडणी मागणाऱ्या नगरसेवकांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी दत्ता साने यांनी केली. निविदेतील अटींनुसार काम होत नसल्यास ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे. तोपर्यंत सभेचे कामकाज होणार नाही, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. त्यानंतर महापौरांनी प्रशासनाला आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायका प्रकल्पाला मंजुरी

0
0

मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम सहा महिन्यांत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील नदीमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सर्व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जायका कंपनीच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाला अखेर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जायका कंपनीसमवेत करार आणि इतर प्रक्रिया मार्गी लागू शकेल. सहा महिन्यात या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकेल.

जायकाच्या माध्यमातून शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाने (पीआयबी) जुलैमध्येच मान्यता दिली होती; परंतु अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीअभावी प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया रखडली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच प्रकल्पाला 'ग्रीन सिग्नल' दिला असून, यामुळे रखडलेली उर्वरित प्रक्रिया मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. सुमारे ९९० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात केंद्र सरकार जायकाकडून ८४० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असून, पालिकेला ते अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहे. प्रकल्पाचा उर्वरित खर्च पालिकेला करावा लागणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीमुळे जायकासोबत अंतिम करार करणे; तसेच प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने पुढील तयारी आता केली जाईल. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या ७५० एमएलडी मैलापाण्यापैकी जेमतेम ५६७ एमएलडी मैलापाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाणी प्रक्रिया न करताच, नदीत सोडण्यात येत असल्याने नदीप्रदूषणात भर पडत आहे. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन राष्ट्रीय नदी संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण होणाऱ्या सर्व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे पालिकेने निश्चित केले. त्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मार्केट यार्डातील दुकानांची तपासणी

0
0

विरोध आणि बंदचे नाट्य

म. टा. प्रतिनिधी,पुणे

गुलटेकडी मार्केट यार्डात भुसार विभागातील सुमारे दोनशे घाऊक विक्रेत्यांच्या दुकानांना सोमवारी रात्री उशिरा सील ठोकण्याचे नाट्य घडले. या कारवाईला विरोध करीत मंगळवारी सकाळी विक्रेत्यांनी दुकाने बंद ठेवली. अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या बैठकीनंतर डाळी व खाद्यतेलाच्या साठ्यांची माहिती घेण्यासाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत तपासणी सुरू होती.

कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडून अचानकपणे भुसार विभागातील दुकानांना सील ठोकण्यात आले. त्यामुळे दुकाने बंद करून घरी जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये गोंधळ झाला आणि रात्री मार्केट यार्डात सर्व व्यापारी जमा झाले. अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करता त्यांच्याकडून 'वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश दिले,' असे उत्तर देण्यात आले. मंगळवारी सकाळी पुन्हा कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पथके मार्केट यार्डात दाखल झाली. त्या वेळी कारवाईच्या निषेधार्थ संपूर्ण भुसार विभागातील दुकाने बंदच ठेवण्यात आली. विक्रेत्यांच्या सभेत प्रशासनाच्या कारवाईचा निषेध करण्यात आला.

यासंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांना दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन या प्रकाराची दखल घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर पुणे प्रादेशिक बाजार समितीमध्ये अन्न धान्य वितरण अधिकारी नीलिमा धायगुडे, चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, राजेंद्र बांठिया, जवाहरलाल बोथरा तसेच बाजार समितीचे उपसभापती दिलीप खैरे, सचिव धनजंय डोईफोडे यांच्यात बैठक झाली. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याची तयारी व्यापाऱ्यांनी दाखविली आणि दुकाने पुन्हा उघडली. त्यानंतर सर्व दुकानांमधून डाळी, खाद्यतेले, कडधान्यांच्या साठ्यांची माहिती घेण्याचे काम सुरू होते.

'डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेले यांची आयात होते. आंतरराष्ट्रीय आयातदार व निर्यातदार यांच्या अखत्यारीतच भाव ठरविले जातात. आयातदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना साठा मर्यादा नाही. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता दुकानांना सील ठोकणे चुकीचे असून त्याला आक्षेप आहे. व्यापाऱ्यांकडे ३५०० क्विंटल एवढा ठरवून दिलेल्या साठ्यापेक्षा अधिक साठा नाही. चेंबरने यापूर्वी वायदा बाजारातून डाळी, खाद्यतेले वगळण्याची मागणी केली आहे,' याकडे चोरबेले यांनी लक्ष वेधले. तपासणीत अतिरिक्त साठा आढळला नसल्याचा दावा चेंबरने केला.

दरम्यान, डाळीचे उत्पादन कमी होत असल्याचे लक्षात येत असतानाच आयात करण्याची गरज होती. परंतु, केंद्र सरकारने तसे केले नाही. त्यामुळे भाव दोनशे रुपये किलोपर्यंत पोहोचले. कॉर्पोरेट कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच ऑनलाइन पद्धतीने लाखो टनांच्या डाळी खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. याबाबत केंद्र सरकार डोळे झाक करीत असल्याचा आरोप कॉँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांनी केला आहे.
.........

डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेले यांची आयात होते. आंतरराष्ट्रीय आयातदार व निर्यातदार यांच्या अखत्यारीतच भाव ठरविले जातात. आयातदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना साठा मर्यादा नाही. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता दुकानांना सील ठोकणे चुकीचे असून त्याला आक्षेप आहे. व्यापाऱ्यांकडे ३५०० क्विंटल एवढा ठरवून दिलेल्या साठ्यापेक्षा अधिक साठा नाही. चेंबरने यापूर्वी वायदा बाजारातून डाळी, खाद्यतेले वगळण्याची मागणी केली आहे.
- प्रवीण चोरबेले, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साठेबाजी केल्यास गुन्हा दाखल करणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तूर डाळ आणि खाद्यतेलाच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी गुलटेकडी मार्केट यार्डातील सील केलेल्या दुकानांची कागदपत्रे तपासण्याचे काम पुरवठा खात्याने सुरू केले आहे. प्रांताधिकारी व तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची वीस पथके ही तपासणी करीत असून साठेबाजीचा प्रकार आढळल्यावर संबंधित दुकानदारांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.

डाळी, खाद्यतेले व तेलबियांची साठेबाजी होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने त्यावर साठवणुकीबाबत निर्बंध घातले आहेत. डाळींचे वाढते भाव नियंत्रित करण्यासाठी ही पावले उचलल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील घाऊक व किरकोळ दुकानांवर सोमवारी रात्री छापे मारले. सोमवारी उशिरा ही कारवाई केल्याने अनेक दुकाने मंगळवारी बंद होती. त्यामुळे दुकानांना सील लावण्याची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. अचानक झालेल्या या कारवाईला व्यापारी संघटनांनी विरोध केला.

या विरोधानंतर व्यापारी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांची भेट घेतली. तसेच, या कारवाईवर आक्षेपही नोंदविला. मात्र, दुकानांना सील लावण्याची कारवाई केली असल्याने त्यांची तपासणी अनिवार्य असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्यानंतर व्यापारी संघटनांनीही दुकानांच्या दप्तर तपासणीला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मार्केट यार्डातील २५-३० दुकानांनाच सील लावण्यात आले होते. व्यापाऱ्यांनी दप्तर तपासणीला मान्यता दिल्यावर दुकाने उघडण्यात आली आणि प्रत्यक्ष दप्तर तपासणीला सुरुवात झाली. सायंकाळपर्यंत सुमारे ५० घाऊक व किरकोळ दुकानांची चलने, खरेदी-विक्री पावत्या, स्टॉक पुस्तिका व प्रत्यक्ष मालाची तपासणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

हवेली प्रांताधिकारी, पुणे शहर प्रांताधिकारी, तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली २० पथके दुकानदारांकडील दप्तर तपासणी करीत आहेत. या दप्तर तपासणीत नेमके काय आढळले याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे.

मॉल व मीलवर कारवाई होणार

तूर डाळीची साठेबाजी रोखण्यासाठी शहर व जिल्ह्यातील मॉल आणि मीलची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी स्पष्ट केले. मॉल तसेच मीलमध्ये तूर डाळीचा साठा व हाताळणीसाठी कोटा ठरवून दिलेला आहे. या कोट्याव्यतिरिक्त जादा डाळ आढळल्यास संबंधितांवर जीवनावश्यक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्शनासाठी आले अन‍् चोरी करून गेले

0
0

सीसीटीव्हीमुळे चोरटे पोलिसांच्या जाळ्यात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खेडशिवापूर येथील दर्ग्यात दर्शनासाठी आलेल्या ठाण्यातील तीन सराईत गुन्हेगारांनी पैसे संपल्याने परतताना पुन्हा हात मारण्याचा प्रयत्न केला. पण, ही चोरी सीसीटीव्हीत कैद झाल्याने ते पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले.

नीलेश आनंदराव कांबळे (रा. मुंब्रा, मुंबई), सईद अहमद मस्तान शेख (रा. मानखुर्द, मुबंई) व रशिद महंमद रफिक शेख (रा. मुंब्रा, मुंबई) अशी या चोरट्यांची नावे आहेत. खराडी येथील हॉटेलचे मालक हरिप्रितसिंग भुजंद्रसिंग थोरा (वय ३०, रा. कोंढवा) यांनी चंदननगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. खराडी बायपास रोडवर सायली हॉटेल व परमिट रूमचे शटर उचकटून गल्ल्यातील २० हजाराची रक्कम चोरून नेली. तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही फूटेज तपासले, तेव्हा इनोव्हा मोटारीतून आलेल्या तिघांनी चोरी केल्याचे आढळून आले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल पात्रुडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विठ्ठल झांजुर्णे यांना ही मोटार विरारमध्ये असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून कांबळेला ताब्यात घेतले आणि पाठोपाठ सईद व रशिदला मानखुर्दमध्ये अटक केली. त्यांच्याकडून मोटारीसह ११ लाखांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.

हे तिघेजण १५ ऑक्टोबर रोजी खेड शिवापूर येथील दर्ग्यात दर्शनासाठी आले होते. तिघांच्याही जवळचे पैसे संपले. परत जाण्यासाठीही पैसे नसल्यांने आम्ही बंद हॉटेल फोडून गल्ल्यातील २० हजार घेतले आणि मुंबईला निघून गेल्याची माहिती या चोरट्यांनी दिली. तिघेही मुंबई शहर व ठाण्यातील सराईत गुन्हेगार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गजा मारणेच्या प्रॉपर्टीचा शोध घेणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कुख्यात गुन्हेगार गजा मारणे व त्याची पत्नी जयश्री यांच्यासह त्याच्या नातलगांच्या नावे पुणे जिल्ह्यात असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तांचा शोध आता दुय्यम निबंधक कार्यालयांतून घेण्यात येणार आहे. त्यांच्या मालमत्तांच्या नोंदींचा शोध घेण्याबाबतचे पत्र महसूल प्रशासनाने मुद्रांक व नोंदणी विभागाला दिले आहेत.

गजा मारणे व त्याच्या जवळच्या नातेवाइकांच्या नावे हवेली, मुळशी, मावळ, दौंड तालुक्यात मालमत्ता असल्याचे काही पुरावे प्रशासनाच्या हाती लागले आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे यापेक्षाही अधिक मालमत्ता असल्याची शंका असल्याने आता मुद्रांक व नोंदणी विभागामार्फत त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

मारणे व नीलेश घायवळ यांच्या टोळीत पुण्यात वर्चस्वावरून वाद आहेत. या वादातून पुणे शहर व ग्रामीण भागात काही महिन्यांपूर्वी खूनसत्र घडले. या टोळीयुद्धात नवी पेठेत भरदिवसा गोळ्या घालून खून करण्याच्या प्रकारामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवरच बोट ठेवले गेले. या टोळीयुद्धाला पायबंद घालून गुन्हेगारीचा बिमोड करण्यासाठी पोलिसांनी मारणे टोळीतील गुंडांवर 'मोक्का'खाली कारवाई केली आहे.

मारणे व त्याच्या साथीदारांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी पोलिसांसह महसूल प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेवर टाच आणण्यात येणार आहे. मारणे व त्याच्या साथीदारांच्या प्रॉपर्टीचा शोधण्यासाठी पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दिला होता. त्यानुसार गजा मारणे, त्याची पत्नी जयश्री व भाऊ यांच्यासह काही जवळच्या नातलगांच्या नावावर शहर व ग्रामीण भागात असलेल्या मालमत्तांचा तहसीलदारांमार्फत शोध घेण्यात येत आहे. त्यांच्या मालकीच्या काही मालमत्तांचे पुरावेही मिळाले आहेत. त्याची सत्यता पडताळून पाहण्यात येत आहे. त्यांच्या आणखी काही मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी आता मुद्रांक व नोंदणी विभागाची मदत घेण्यात येत आहे.

आयकर विभागाकडूनही शोध

गैरमार्गाने मिळविलेल्या संपत्तीमधून हे गुन्हेगार 'कंपनी' चालवतात. या गुन्हेगारांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्यावर त्यांच्या कारवायांना मर्यादा येतात असा अनुभव आहे. त्यामुळेच गजा मारणे आणि त्याचे साथीदार रूपेश मारणे, संतोष शेलार, सुनील बनसोडे व सागर रजपूत यांच्याही मालमत्ता जप्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मारणे याची मालमत्ता कोठून आली, याचा तपास पोलिस करीत आहेत. त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व आयकर विभागाचीही मदत घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या वाहनांचा धोका दुहेरी

0
0

पंधरा वर्षांहून जुन्या; परंतु फेरनोंदणी न केलेली वाहने पुण्यात लाखाच्या वर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहनसंख्येबाबत देशात आघाडीवर असलेल्या पुण्यात जुन्या वाहनांची समस्या दुहेरी पद्धतीने निर्माण झाली आहे. पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक वयोमर्यादा असूनही परिवहन कार्यालयाकडे त्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी न करता आणि पर्यावरण कर न भरता प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या वाहनांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. दुसरीकडे शहराच्या विविध सोसायट्यांत सुमारे तीस हजार दुचाकी वापराविना भंगार अवस्थेत पडून आहेत. त्यांची योग्य विल्हेवाट न लावल्याने तिथे डेंगीच्या प्रादुर्भावाचा धोका वाढला आहे.

पर्यावरण कर न भरलेल्या, पंधरा वर्षे जुन्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी परिवहन कार्यालयाने नुकतीच मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनांचा तपशील नव्याने समोर येत आहे. 'पंधरा वर्षांपूर्वी पुण्यात सुमारे आठ लाख वाहने होती. आता ही संख्या २९ लाखांवर गेली आहे. याचाच अर्थ आठ लाख वाहनांची पुन्हा नोंदणी होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात अशी पुनर्नोंदणी असलेल्या वाहनांची कमी आहे. अजूनही लाखाहून अधिक वाहनांची नोंदणी झालेली नाही. त्यांच्यामुळे होणारे प्रदूषण, तसेच भंगार बनून पडून राहिलेल्या वाहनांमुळे पाणी साठून डेंगीसारखा आजार होण्याची शक्यता असा दुहेरी धोका निर्माण झाला आहे,' अशी माहिती परिवहन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला दिली.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने रविवारी विशेष मोहिमेअंतर्गत ४१० दुचाकी व २१ चारचाकी वाहने जप्त केली. सोमवारच्या कारवाईत एकूण चार लाख ४८ हजार रुपये पर्यावरण कर व ८२ हजार रुपये दंड वसूल केला, तर मंगळवारी पाच लाख ७८ हजार पर्यावरण कर व ६१ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल केला. मात्र, शहरात १५ वर्षे जुन्या वाहनांची संख्या मोठी असून त्यांचा पर्यावरण कर व पुनर्नोंदणी करण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या २०१०च्या अधिसूचनेनूसार १५ वर्षे जुन्या वाहनांना पर्यावरण कर लागू करण्यात आला आहे. या वाहनांची यांत्रिक तपासणी करून पुर्ननोंदणी करावी लागते. आरटीओच्या मोहिमेनंतर जागृत झालेल्या नागरिकांनी पर्यावरण कर भरण्यास आरटीओमध्ये धाव घेतल्याचे मंगळवारी निदर्शनास आले.

सोसायट्यांचे आरटीओला पत्र

शहरातील काही सोसायट्यांनी आरटीओला पत्र लिहून त्यांच्या पार्किंगमध्ये अडगळीत पडलेल्या दुचाकींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अडगळीतील वाहनांमुळे रहिवाशांना अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच तेथे पाणी साचून डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती होत असल्याचे सोसायट्यांनी आरटीओला कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images