Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

विद्यार्थ्यांची बैठक आता दिल्लीत

$
0
0

चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (एफटीआयआय) संपकरी विद्यार्थी व केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये सातत्याने फक्त बोलणी होत असल्याने, या चर्चेला आता चर्चासत्राचे रूप येऊ लागले आहे. मुंबईत गुरुवारी झालेल्या बैठकीतही केवळ चर्चाच झाली.

आता पुढील बैठक मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) दिल्लीत होणार असून, त्यामध्ये मंत्रालयाच्या सचिव उपस्थित राहणार आहेत. 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीने २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईत फिल्म्स डिव्हिजन येथे चर्चेची एक फेरी झाली. त्यात काही निष्पन्न न झाल्याने पुन्हा गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) चर्चा करण्यात आली. मात्र, त्यातही निश्चित निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे अजून एक बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले. आता दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत थेट सचिवच सहभागी होणार असल्याने त्यात तरी काही ठोस निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
विद्यार्थी शिष्टमंडळात हरिशंकर नचिमुथू, विकास अर्स, रणजित नायर, रिमा कौर, मलयज अवस्थी, अजयन अडाट, शिनी जे. के. या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

मंत्रालय करणार खर्च

संप सुरू झाल्यावर काही दिवसांनी सरकारशी चर्चा करण्यासाठी विद्यार्थी दिल्लीत गेले होते. त्याचा खर्च 'एफटीआयआय'ने केला होता. त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी पुन्हा दिल्लीतच होणाऱ्या चर्चेसाठीचा विद्यार्थ्यांचा खर्च मंत्रालयाकडून केला जाणार असल्याचे विद्यार्थ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यापीठांच्या जागतिक यादीत पुण्याला स्थान

$
0
0

'टाइम्स'च्या मानांकनात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ देशात तिसरे,

जागतिक क्रमवारीत १९१वे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील टाइम्स हायर एज्युकेशनच्या (टीएचई) मानांकनामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने राष्ट्रीय पातळीवर तिसरे स्थान पटकावले आहे. अध्यापनाच्या बाबतीतही विद्यापीठाने उल्लेखनीय कामगिरी करत देशात दुसरे, तर जगभरातील विद्यापीठांमध्ये १९१ वे स्थान मिळविले आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पहिल्या दोनशे शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकही भारतीय संस्था वा विद्यापीठ नसल्याने गेल्या काही काळापासून देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने केलेली ही कामगिरी उल्लेखनीय ठरत असून, या पुढील काळात विद्यापीठाचे मानांकन अधिक उंचावण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी या निमित्ताने 'मटा'ला सांगितले.

''टीएचई''कडून या विषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाने जागतिक पातळीवर ६०१ ते ८०० या दरम्यानची क्रमवारी मिळविली आहे. भारतीय विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठाचे तिसरे स्थान असून, अध्यापनाच्या बाबतीत विद्यापीठ देशात दुसऱ्या स्थानी आहे. अध्यापन, संशोधन, सायटेशन्स, औद्योगिक संस्थांकडून प्राप्त होणारे उत्पन्न आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अध्यापक व संशोधनाबाबतचा दृष्टिकोन आदी बाबतीत विद्यापीठाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून विद्यापीठाला हे मानांकन देण्यात आल्याचे डॉ. गाडे यांनी गुरुवारी सांगितले.

जाधवपूर प्रथम

विद्यापीठांव्यतिरिक्तच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये बेंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सने (आयआयएससी) या क्रमवारीत देशात पहिले स्थान पटकावले आहे. त्या खालोखाल सातही आयआयटींनी आपली कामगिरी नोंदविली आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर कोलकाता येथील जाधवपूर विद्यापीठाने देशात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. त्याखालोखाल पंजाब विद्यापीठाने दुसरे, तर पुणे विद्यापीठाने तिसरे स्थान पटकावले आहे. अध्यापनाच्या बाबतीत देशात ''आयआयएससी''ने सर्वाधिक गुण मिळविले असून, त्याखालोखाल पुणे विद्यापीठाची कामगिरी असल्याचेही डॉ. गाडे यांनी नमूद केले.

'आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या मानांकनाच्या प्रक्रियेत यापूर्वी विद्यापीठाला ११०० ते १३०० च्या दरम्यान स्थान देण्यात आले होते. यंदा विद्यापीठाने ६०१ स्थान मिळविले आहे. विद्यापीठासाठी ही कामगिरी कौतुकास्पद असून, या पुढील दोन वर्षात जागतिक पातळीवर विद्यापीठ पहिल्या पाचशे संस्थांमध्ये येण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापकांच्या विद्यापीठाला दिल्या जाणाऱ्या भेटी आणि संशोधन निबंधांना मिळणारे सायटेशन या बाबतीत विद्यापीठ मागे असल्याचे या मानांकनातून दिसून आले. या पुढील काळात या क्षेत्रातील कामगिरीही सुधारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील. सध्या सुरू असलेले उपक्रम त्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील.'

- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटदारांचा अचानक संप

$
0
0

६५० बसगाड्यांची सेवा ठप्प

बससेवा पूर्ववत न केल्यास 'मेस्मा' लावण्याचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगरपालिका परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांनी गुरुवारी अचानक संप पुकारल्याने दुपारनंतर प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. दोन्ही बाजूला दरवाजे असलेल्या कंत्राटदारांच्या बस बंद झाल्याचा फटका बीआरटी उपक्रमालाही बसला. तातडीने सेवा पूर्ववत न केल्यास अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लावण्याचा इशारा पीएमपी प्रशासनाने दिला आहे.

पीएमपीतर्फे मनमानी कारभार केला जात असून, कंत्राटदारांची देणीही वेळेवर दिली जात नाहीत, अशी तक्रार केली जात आहे. बसची देखभाल-दुरुस्ती न झाल्यास बस मार्गावर येऊ शकणार नाहीत, असा इशारा कंत्राटदारांतर्फे देण्यात आला असतानाच, गुरुवारी दुपारनंतर त्यांच्यातर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व बसचे संचलन थांबविण्यात आले.

पीएमपीच्या सरासरी पंधराशे बस सध्या मार्गावर असताना, कंत्राटदारांच्या असहकारामुळे तब्बल साडेसहाशे बसचा ताफा कमी झाला. अघोषित स्वरूपात पीएमपीविरोधात पुकारल्या गेलेल्या बंडाची प्रवाशांना कोणतीच कल्पना नसल्याने त्यांची नाहक गैरसोय झाली. सायंकाळी शाळा-कार्यालय सुटल्यानंतर घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. अनेक बसथांब्यांवर प्रचंड गर्दी जमा झाली होती, तर थांब्यांवर येणाऱ्या बसही प्रवाशांनी खचाखच भरल्या असल्याने पाय ठेवायलाही जागा उरली नाही. पीएमपीने युद्धपातळीवर प्रयत्न करून देखभाल-दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवलेल्या ताफ्यातील बसही मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रात्रीपर्यंत पीएमपीचे वेळापत्रक पूर्णतः कोलमडले.

पीएमपीला कोणतीही कल्पना न देता भाडेतत्त्वावरील बस बंद केल्याने पीएमपी प्रशासनाने सर्व कंत्राटदारांना नोटीस बजावली आहे; तसेच ६० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा पूर्णतः फेटाळून लावला असून, सर्व बसचे सीएनजीचे पैसेही पीएमपीतर्फेच भरले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. दोन दिवसांत पूर्वीप्रमाणे सर्व बस रस्त्यावर आणल्या नाहीत, तर अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लावण्याचा इशारा पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी गुरुवारी दिला. ................

'पीएमपीने गेल्या काही काळापासून बस भाड्यापोटीचे ६० कोटी रुपयांचे देणे थकविले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.'

पीएमपीचे कंत्राटदार

'पीएमपीने १५ ऑगस्टपर्यंतची सर्व थकबाकी चुकती केली आहे. कराराचा भंग करून बस बंद ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.' अभिषेक कृष्णा, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी ..................

१२०० पीएमपीच्या ताफ्यातील बस ८५० पीएमपीचे मार्गावर धावणाऱ्या बस ६५० कंत्राटदारांच्या बस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदार नोंदणीची पुन्हा एकदा संधी

$
0
0

११ व १८ ऑक्टोबर रोजी विशेष मोहिमेचे आयोजन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मतदारयादीमधून तब्बल सव्वातीन लाख 'बोगस' मतदारांची नावे वगळण्यात आल्यानंतर आता मतदारयादीमध्ये नावनोंदणीची संधी मिळणार आहे. ११ व १८ ऑक्टोबर रोजी मतदार नोंदणीसाठी पुण्यात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयात मतदार मदत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

दुबार, स्थलांतरित व मृत मतदारांच्या नावांमुळे पुण्यातील २१ मतदारसंघांची मतदारयादी फुगली होती. ही नावे मतदारयादीतून कमी न झाल्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम होत होता. या 'बोगस' मतदारयादीवर 'मटा'ने प्रकाशझोत टाकला होता. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली. अशा 'बोगस' मतदारांचा शोध घेऊन त्यांची नावे मतदारयादीमधून वगळण्याची सूचना आयोगाने केली. त्यानुसार मतदारयादीमधील तीन लाख १६ हजार ३३७ मतदारांच्या नावावर कायमची फुली मारण्यात आली.

'बोगस' मतदारांची गच्छंती झाल्यानंतर अद्ययावत यादी करण्यात आली असून, ही यादी आठ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या यादीवर सात नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व दावे दाखल करता येणार आहेत. दरम्यान १४ ऑक्टोबर रोजी शहर व ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी मतदारयादीचे वाचन होणार आहे. याच दरम्यान, मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहीम घेण्यात येणार आहे. ११ व १८ ऑक्टोबर रोजी ही मोहीम होणार आहे. एक जानेवारी २०१६ रोजी वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होणाऱ्यांची नावनोंदणी, दुबार व मृत मतदारांची नावे कमी करणे, तसेच नाव, पत्ता व ओळखपत्रातील फोटोंत बदल, स्थलांतरामुळे मतदारसंघामध्ये बदल अशी कामे या मोहिमेत केली जाणार आहेत. शहर व ग्रामीण भागांतील सर्व मतदान केंद्रांवर ही मोहीम राबवली जाणार आहे.

मतदार नोंदणीसाठी महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये मतदार मदत केंद्र सुरू केले जाणार आहे. या मोहिमेचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी केले आहे. .......

वेबसाइट पाहा

मतदारयादीमधून वगळण्यात आलेल्या दुबार, मयत व स्थलांतरित मतदारांची नावे वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच या याद्या निवडणूक कार्यालयातही लावण्यात आल्या आहेत. वगळलेल्या नावांची यादी www.pune.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जायका’ अडकला अर्थमंत्र्यांच्या दरबारी

$
0
0

दीड महिन्यापासून प्रकल्पाची मंजुरी रखडली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 'जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी'कडून (जायका) पालिकेला आर्थिक साह्य मिळणार असले, तरी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अद्याप या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. त्यामुळे दोन महिने उलटून गेल्यावरही त्यासंबंधीचे आवश्यक करार होऊ शकले नसून, इतर प्रक्रियाही रखडली आहे.

शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे नऊशे कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली होती. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीच त्या संदर्भातील घोषणा केली होती. पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाने (पीआयबी) मंजुरी दिल्यानंतर प्रकल्पासंदर्भात करार आणि इतर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे पाठवण्यात आला; पण गेल्या दीड महिन्याहून अधिक काळ या प्रस्तावावर कोणताही निर्णयच झाला नसल्याचे समजते. सर्व करार आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास सुमारे सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. पाच वर्षांत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन आहे; मात्र अर्थमंत्र्यांनीच अजून प्रकल्पाला 'ग्रीन सिग्नल' दिला नसल्याने पालिकेच्या स्तरावरील सर्व कार्यवाही ठप्प झाली आहे.

शहरात सुमारे साडेसातशे एमएलडी सांडपाणी निर्माण होत असताना, त्यापैकी ५६७ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करणे पालिकेला शक्य व्हायचे. उर्वरित पाणी थेट नदीत सोडले जात होते. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे आणखी प्रकल्प उभारण्याची योजना पालिकेने आखली होती. राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पातून (एनआरसीडी) केंद्र सरकारमार्फत या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. एकूण प्रकल्पाच्या रकमेपैकी तब्बल ८५ टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात केंद्र सरकारला प्राप्त होणार असून, केंद्रातर्फे पालिकेला अनुदान स्वरूपात त्याचा लाभ मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठा योजनेला केंद्राचे ‘अमृत’?

$
0
0

'अमृत' योजनेत शहराचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या 'अटल मिशन फॉर रिज्युव्हिनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन' (अमृत) योजनेत पुणे शहराचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील प्रत्येक नागरिकाला मीटरने पाणी देण्याबरोबरच पाणीपुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रकल्पाला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाणीपुरवठा सुधारण्याबरोबरच शहरात ड्रेनेज व्यवस्थेचे सक्षम जाळे निर्माण करण्यासाठी तब्बल १३०० कोटी रुपयांचा निधी 'अमृत' योजनेच्या माध्यमातून मिळावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकरकडे पाठवला आहे.

केंद्रात गेली अनेक वर्षे सत्ताधारी असलेल्या आघाडी सरकारने विविध शहरांमध्ये विकासाचे प्रकल्प राबवण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम) सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून विविध मोठे प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात होता. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर जेएनएनयूआरएम योजनेच्या माध्यमातून दिला जाणारा निधी बंद करून, त्याऐवजी अमृत योजना सुरू करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केली. केंद्राचा निधी पाहिजे असल्यास महापालिकेने त्यासाठीचे प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पाठवावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. यापूर्वी जेएनएनयूआरएम योजनेच्या अंतिम टप्प्यात रखडलेला निधी अमृत योजनेच्या माध्यमातून देण्याची तयारीही केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दाखवली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या विस्तारीकरणाबरोबरच भामा-आसखेड प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्याची तयारी नायडू यांनी दाखवली आहे.

राज्य सरकारने अमृत योजनेमध्ये पुणे शहराचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकल्पांसाठी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ...........

निधीचा प्रस्ताव

सर्व भागांत समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी विविध भागांत पाण्याच्या टाक्या बांधण्याकरिता ४५० कोटी, तर पाण्याचा हिशोब लावण्यासाठी प्रत्येकाला मीटरने पाणीपुरवठा करण्याकरिता ५०० कोटी, अशा ९५० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला 'अमृत'मधून निधी मिळावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने केंद्राकडे पाठवला आहे. याबरोबरच शहरातील ड्रेनेजचे जाळे अद्ययावत करण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळावी, अशी मागणी पालिकेने केंद्राकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालवाहतूकदारांचा बेमुदत संप सुरू

$
0
0

विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टोलनाक्यावर वाहने थांबवण्याऐवजी एकाच वेळी रक्कम वसूल करण्यात यावी, ट्रक टर्मिनस, फूड मॉल, चालकांसाठी विश्रांतीगृह अशा विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मालवाहतूकदारांच्या 'ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट'ने गुरुवारपासून देशव्यापी संप पुकारला. संपाच्या पहिल्या दिवशी पुणे शहर-जिल्ह्यातील पंधरा हजार मालवाहतूकदार संपात सहभागी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. यापुढेही हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला.

देशात ३७४ टोलनाके आहेत. प्रत्येक नाक्यावर टोल भरण्यासाठी मालवाहतूकदारांना थांबावे लागते. टोलमधून १४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम केंद्राला मिळते, तर नाक्यांवर थांबावे लागल्याने दर वर्षी ८७ हजार कोटी रुपयांचे इंधन खर्च होते. याबाबत पाच वर्षांपासून संघटनेच्या वतीने केंद्राकडे मागणी सुरू होती. त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.

'केंद्राने वाहतूक व्यवसायावर १२ ते १४ टक्के टीडीएस आकारण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रकर्स या वर्गातील बहुतांश चालक सुशिक्षित नाहीत. यात अनेक घटकांचा समावेश असल्याने टीडीएस भरणे क्लिष्ट ठरते. मंत्र्यांना वारंवार भेटूनही मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे हा संप पुकारण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. शहर व जिल्ह्यात १५ हजार मालवाहतूकदारांनी सहभाग घेतला आहे. जीवनावश्यक मालाचे वाहतूकदार सध्या यामध्ये सहभागी नाहीत; मात्र येत्या दोन ते तीन दिवसांत सर्व मालवाहतूकदार सहभागी होऊन संप तीव्र करणार आहोत,' असे 'ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट कॉँग्रेस' संघटनेचे सदस्य बाबा शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील आरटीओ चौक, येरवडा चौक, जहांगीर चौक, आंबेडकर पुतळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुचाकीवरील व्यक्ती अपघातात ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कात्रज-मंतरवाडी रोडवर हांडेवाडीनजीक जीपच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार झाला. अपघातानंतर जीपचालक पसार झाला आहे. हडपसर पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

सर्जेराव बापू समुद्रे (वय ५५, रा. सहकारनगर) असे अपघातात ठार झालेल्या दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी रामदास निकम (वय ४५, रा. अरण्येश्वर, सहकारनगर) यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी अज्ञात जीपचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

निकम हे दुचाकी चालवत होते, तर समुद्रे हे पाठीमागे बसले होते. निकम आणि समुद्रे हे दुचाकीवरून गुरुवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास हांडेवाडीच्या दिशेने जात असताना त्यांना एका जीपने उडवले. त्यात समुद्रे हे गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फडणीस दाम्पत्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फडणीस प्रॉपर्टीज लिमिटेडचे विनय फडणीस आणि अनुराधा फडणीस यांच्याविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. फडणीस यांनी दोन कोटी ४१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी राजेन रायसोनी (वय ५०, रा. प्रभात रोड) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार विनय फडणीस, अनुराधा फडणीस (रा. डी. पी. रोड, कर्वेनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रायसोनी आणि फडणीस हे व्योम डेव्हलपर्स या कंपनीत भागीदार होते. या कंपनीतर्फे प्लॉटवर बांधकाम करण्यात आले होते. या बांधकामापैकी व्यावसायिक कारणासाठीचे बांधकाम फडणीस यांनी स्वतःसाठी घेतले होते. त्यापोटी तीन कोटी ९१ लाख रुपयांचा लेखी करार केला होता. करारानुसार, एवढ्या रकमेचा चेक रायसोनी यांना देण्यात आला होता. मात्र, त्यापैकी दोन कोटी ४१ लाख रुपये व त्यावरील व्याज न मिळाल्याने रायसोनी यांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कुलकर्णी अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घनता कमी, तरी रस्तारुंदी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या मध्य वस्तीतील लोकसंख्येची घनता दिवसेंदिवस कमी होत असताना, महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाने नेमके कोणते हित साधले जाणार आहे, अशी विचारणा केली जात आहे. रस्त्याचे रुंदीकरण करून खासगी वाहनांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ठराविक काळात या भागांत वाहनबंदी करण्यासारखे उपाय करायला हवेत, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण कायम ठेवले आहे. नागरिकांनी हरकती-सूचनांद्वारे रस्तारुंदी रद्द करण्याची मागणी केली असतानाही, त्याकडे दुर्लक्ष करून महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला समितीने मान्यता दिली आहे. त्यावरून भाजप वगळता इतर सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार टीका केली आहे. तसेच, रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेला निधी पालिका कसा उभारणार, अशी विचारणा केली जात आहे.

शहराचा वेगाने विस्तार होत असल्याने शहराच्या मध्य वस्तीतील लोकसंख्येची घनता पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. शहराच्या उपनगरांत विकास होत असताना, शहराची परंपरा जपणाऱ्या भागाची ओळख पुसली जाऊ नये, असा विचार व्हायला हवा. सरसकट रस्तारुंदीकरण केल्यास जुन्या पुण्याचा चेहरा बिघडून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

काही महिन्यांपूर्वी याच रस्तारुंदीकरणाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे कोणतेच नेते आता रुंदीकरणाविषयी बोलत का नाहीत, अशी विचारणा इतर पक्षांकडून सातत्याने केली जात आहे. त्यामुळे भाजपही संभ्रमात पडल्याने दिसून येत आहे.

शहराच्या जुन्या भागाशेजारीच कँटोन्मेंट परिसर आहे. त्यामुळे, केवळ शहरातील मुख्य रस्ते रुंद होऊन दळणवळणाची स्थिती सुधारणार नाही, तर त्यासाठी कँटोन्मेंटमधील रस्तेही त्याच प्रमाणात रुंद होण्याची गरज आहे. त्यामुळे, हे रस्तेही रुंद करण्याची शिफारस संरक्षण खात्याकडे करण्याची विनंती चोक्कलिंगम समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जात प्रगतीच्या आड नको’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सवलती मिळाल्याने दलित समाज एकविसाव्या शतकात सर्वसामान्यांप्रमाणे स्पर्धा करू लागला आहे. समाजाला फक्त योग्य संधीची गरज असून, जात-धर्म प्रगतीच्या आड येऊ नयेत. माणसे विद्वत्तेने ठरतात, जातीने नाही,' असे मत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. 'देश घडवण्याची मक्तेदारी एका समाजाची नाही,' असे वक्तव्यही त्यांनी केले.

महाराष्ट्र विद्यार्थी सहायक मंडळाच्या अशोक विद्यालयाच्या माध्यमिक विभागाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी आमदार उल्हास पवार, मोहन जोशी, उपमहापौर आबा बागूल, माजी महापौर अंकुश काकडे, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, संचालक सुमन घोलप, सचिव डॉ. विकास आबनावे व प्रकाश आबनावे उपस्थित होते. या वेळी शिंदे व बापट यांच्या हस्ते स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले आणि गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षकांना गौरवण्यात आले.

'टिळक आणि आगरकर यांच्यामध्ये 'आधी स्वातंत्र्य की सुधारणा' असा वैचारिक वाद होता. या पार्श्वभूमीवर दलित समाजातील व्यक्तीने पुण्यात शिक्षण संस्था उभी करावी, हे अप्रूप वाटावे असे कार्य आहे,' असा संदर्भ देऊन शिंदे म्हणाले, 'ही संस्था दलित समाजाची आहे, असे मिरवले जात नाही. डॉ. शेजवलकर या संस्थेचे अध्यक्ष होतात. यातूनच ते सिद्ध होते. दलित समाज एकविसाव्या शतकात सर्वसामान्यांप्रमाणे स्पर्धा करू लागला आहे. समाजाला फक्त योग्य संधीची गरज आहे. सर्व समाजाला शिक्षित करणे हे संस्थेचे काम असून ज्या समाजाची संस्था आहे, फक्त त्याच समाजाला शिक्षण देणे हे काम नाही.'

बापट म्हणाले, 'पैशाचे महत्त्व राहिले नाही. नेते घोषणा करतात आणि विसरून जातात. कोणतेही काम लेबल न लावता केले तर ते अजरामर होते; मात्र पक्ष, समाज, आडनाव असे लेबल लावून काम केले जाते. शिक्षणाचे कार्य लेबल लावून करण्याचे नाही. विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी याकरिता संस्थेच्या माध्यमातून वसतिगृह उभारू.'

उज्ज्वला देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले, तर सूत्रसंचालन सुधीर गाडगीळ यांनी केले. छाया आबनावे यांनी आभार मानले.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवाई दलाकडून सीमाभिंत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्ताराची जागा निश्चित करण्यासाठी हवाईदलाने भिंतीचे कुंपण उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या भागात अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी भिंत उभारण्यात येत आहे. तसेच या विस्तारासाठी सध्याचा रस्ता ताब्यात घ्यावा लागणार आहे. पर्यायी रस्त्यासाठी गरज असल्यास पालिकेला जमीन देण्यात येईल, असेही हवाईदलाने स्पष्ट केले आहे.

लोहगाव येथील हवाई दलाच्या तळाचे प्रमुख एअर कमोडोर ए. के. भारती यांनी गुरुवारी पत्रकारांना ही माहिती दिली. 'पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हवाईदलाचा असून, या तळावरून खासगी कंपन्यांचीही विमाने उड्डाण करतात. या विमानतळाची सध्याची धावपट्टी ८३०० फूट आहे. या धावपट्टीचा आणखी २२०० फूट विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या तळावर मोठी विमाने उतरणे शक्य होणार आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठीचा कालावधी आताच सांगता येणार नाही. त्यासाठी सध्या लोहगावकडे जाणारा रस्ता व अन्य काही रस्ते बंद करावे लागणार असून, पर्यायी रस्ते आवश्यक आहेत. हे रस्ते महापालिकेने करणे अपेक्षित असून, त्यासाठी आवश्यक असल्यास आम्ही आमच्या ताब्यातील जमीन देण्यास तयार आहोत. सध्याच्या रस्त्यापलीकडची जमीनही हवाईदलाची असून, येथे अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी सीमाभिंतीचे काम सुरू आहे,' असे भारती म्हणाले.

दरम्यान, 'विमानतळाच्या परिसरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांबाबत मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या संदर्भात मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत आम्ही सर्वेक्षण करत आहोत. परंतु, बांधकामांवर कारवाई पालिकेतर्फेच करण्यात येईल,' असे भारती यांनी स्पष्ट केले.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपी प्रवाशांचे हाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगरपालिका परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांनी गुरुवारी अचानक संप पुकारल्याने दुपारनंतर प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. दोन्ही बाजूला दरवाजे असलेल्या कंत्राटदारांच्या बस बंद झाल्याचा फटका बीआरटी उपक्रमालाही बसला. तातडीने सेवा पूर्ववत न केल्यास अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लावण्याचा इशारा पीएमपी प्रशासनाने दिला आहे.

पीएमपीतर्फे मनमानी कारभार केला जात असून, कंत्राटदारांची देणीही वेळेवर दिली जात नाहीत, अशी तक्रार केली जात आहे. बसची देखभाल-दुरुस्ती न झाल्यास बस मार्गावर येऊ शकणार नाहीत, असा इशारा कंत्राटदारांतर्फे देण्यात आला असतानाच, गुरुवारी दुपारनंतर त्यांच्यातर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व बसचे संचलन थांबविण्यात आले.

पीएमपीच्या सरासरी पंधराशे बस सध्या मार्गावर असताना, कंत्राटदारांच्या असहकारामुळे तब्बल साडेसहाशे बसचा ताफा कमी झाला. अघोषित स्वरूपात पीएमपीविरोधात पुकारल्या गेलेल्या बंडाची प्रवाशांना कोणतीच कल्पना नसल्याने त्यांची नाहक गैरसोय झाली. सायंकाळी शाळा-कार्यालय सुटल्यानंतर घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. अनेक बसथांब्यांवर प्रचंड गर्दी जमा झाली होती, तर थांब्यांवर येणाऱ्या बसही प्रवाशांनी खचाखच भरल्या असल्याने पाय ठेवायलाही जागा उरली नाही. पीएमपीने युद्धपातळीवर प्रयत्न करून देखभाल-दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवलेल्या ताफ्यातील बसही मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रात्रीपर्यंत पीएमपीचे वेळापत्रक पूर्णतः कोलमडले.

पीएमपीला कोणतीही कल्पना न देता भाडेतत्त्वावरील बस बंद केल्याने पीएमपी प्रशासनाने सर्व कंत्राटदारांना नोटीस बजावली आहे; तसेच ६० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा पूर्णतः फेटाळून लावला असून, सर्व बसचे सीएनजीचे पैसेही पीएमपीतर्फेच भरले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. दोन दिवसांत पूर्वीप्रमाणे सर्व बस रस्त्यावर आणल्या नाहीत, तर अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लावण्याचा इशारा पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी गुरुवारी दिला.

पीएमपीने गेल्या काही काळापासून बस भाड्यापोटीचे ६० कोटी रुपयांचे देणे थकविले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

- पीएमपीचे कंत्राटदार

'पीएमपीने १५ ऑगस्टपर्यंतची सर्व थकबाकी चुकती केली आहे. कराराचा भंग करून बस बंद ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.'

- अभिषेक कृष्णा, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेलचे स्ट्रक्चरल ऑडिट हवे

$
0
0

आमदार जगदीश मुळीक यांची सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

'राज्यातील सर्वांत मोठ्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी शिक्षा भोगत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो. दुप्पट क्षमतेमुळे कैद्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. कारागृह दीडशे वर्ष जुने असल्याने अंतर्गत इमारतींची अवस्था दयनीय झाल्याने इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे,' अशा सूचना आमदार जगदीश मुळीक यांनी सूचना सार्वजनिक विभागाला दिल्या. महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त आमदार मुळीक यांनी येरवडा कारागृहास भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या वेळी कारागृह अधीक्षक यू. टी. पवार उपस्थित होते.

ब्रिटिशकालीन वास्तुकलेचा नमुना असलेल्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाची बंदी क्षमता २ हजार ३२३ आहे. मात्र, सध्या कारागृहात ४ हजार ७६ कैदी शिक्षा भोगत असून त्यापैकी ३३० महिला आहेत. कारागृहात क्षमतेच्या दुप्पट कैदी असल्याने सुविधांवर ताण पडत आहे. कारागृहातील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, तसेच कैद्यांना भेटीसाठी आलेल्या नागरिकांसाठी वाहनतळ उभारणे, तसेच अंतर्गत रस्ते करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना मुळीक यांनी केल्या. कारागृहाची इमारत जुनी असल्याने सुरक्षेत कुठल्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी राज्य सरकारकडून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सुरक्षा व्यवस्था भक्कम होण्यासाठी कारागृहात अंतर्गत सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम प्रगतीपथावर असून बाह्य भागात वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे. आमदार मुळीक यांनी महात्मा गांधीजींच्या प्रतिमेस अभिवादन केले, तसेच गांधीजींनी वास्तव्य केलेल्या बराकीला भेट दिली. या वेळी संतोष राजगुरू, महेंद्र गलांडे, श्रीधर गलांडे, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सागर काळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे कँटोन्मेंट नेमणार विकास सल्लागार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या परिसरात सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांचा दर्जा आणि खर्च यावर नियंत्रण नसल्याने होणारी अडचण लक्षात घेऊन विकासकामांसाठी सल्लागार नेमण्याचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात बोर्डाच्या हद्दीतील विकासकामे सुनियोजित पद्धतीने होऊ शकणार आहेत.

बोर्डाच्या हद्दीत ब्रिटिश काळापासून ड्रेनेज लाइन, पावसाळी गटारे आहेत. या लाइन बदलून मोठ्या प्रमाणात नवीन लाइन टाकण्याची कामे गेल्या पाच वर्षांत करण्यात आली. ही कामे बोर्डाच्या इंजिनीअरिंग विभागामार्फत झाली. त्यासाठी सल्लागार नेमण्यात आले नव्हते. विकासकामे होऊनही पावसाळ्याच्या काळात अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रकार घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात ही विकासकामे नियोजनबद्ध होण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचे फायनान्स कमिटीच्या बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, बोर्डाने रस्ते आणि अन्य विकासकामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला होता. निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना आळा बसविण्यासाठी प्रशासनाने हे धोरण स्वीकारले. मात्र, विकासकामे सुरू करण्यापूर्वी सल्लागारामार्फत नियोजन करण्याची यंत्रणा बोर्डाकडे नाही. त्यामुळे यापुढे विकासकामांसाठी सल्लागार नेमण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अपहारप्रकरणी लिपिकाला शिक्षा

$
0
0

पुणेः पोस्टामध्ये आवर्ती ठेव योजनेअंतर्गंत गुंतवणूकदारांनी भरलेल्या रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी पोस्टातील लिपिकाला एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी संजीव सरदार यांनी हा निकाल दिला.

संजय निवृत्ती चकाले (वय ५०, रा. लक्ष्मीनगर, नवी सांगवी) या लिपिकाला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोस्टाचे सहायक अधीक्षक गणपत राजाराम उत्ते (वय ५२, रा. ज्योती विहार सोसायटी, धनकवडी) यांनी चतुःश्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली होती.

या केसमध्ये सरकारी वकील संध्या काळे यांनी सहा साक्षीदार तपासले. आरोपी चकाले हा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पोस्टाच्या कार्यालयात लिपिक होता. जुलै २००८ मध्ये उत्ते गणेशखिंड येथील दफ्तराची तपासणी करण्यासाठी गेले. आवर्ती ठेव गुंतवणूक झालेल्या रकमेची नोंद चकालेने केवळ पासबुकवर केली होती; परंतु योजनेच्या वहीमध्ये त्याने ही नोंद केली नव्हती. त्या रकमेचा त्याने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केल्याचे खात्यांतर्गत चौकशीत निदर्शनास आले. सामान्य नागरिकांनी भविष्याचा विचार करून केलेल्या गुंतवणुकीचा गैरफायदा घेत चकालेने अपहार केल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील संध्या काळे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठांमध्ये बळावतोय मधुमेह

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील ६५ टक्के ज्येष्ठ नागरिक प्रामुख्याने मधुमेहाच्या आजाराने त्रस्त आहेत. हाडांच्या ठिसूळपणामुळे ऑस्टिओपोरेसिसचा धोका असणाऱ्यांचे; तसेच व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी-१२ यासारख्या जीवनसत्त्वांची कमतरता असणाऱ्यांचे प्रमाण त्या खालोखाल आहे, तर कोलेस्टेरॉलचे वाढते प्रमाणही ज्येष्ठांसाठी चिंताजनक ठरू लागले आहे.

'गोळविलकर मेट्रोपोलिस' या अत्याधुनिक लॅबमध्ये गेल्या वर्षभरात तपासणीसाठी आलेल्या साठ वर्षांपुढील ज्येष्ठांचे रक्तासह विविध घटकांचे सुमारे १५ हजार नमुने घेण्यात आले होते. या नमुन्यांच्या विश्लेषणाची माहिती 'लॅब'चे कार्यकारी संचालक डॉ. अजित गोळविलकर, संचालक डॉ. अवंती गोळविलकर-मेहेंदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. विनंती गोळविलकर-पाटणकर, डॉ. मनीषा पटवर्धन या वेळी उपस्थित होत्या. जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती देण्यात आली.

'रक्तातील साखर नियंत्रित करणाऱ्या 'ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन' आणि लघवीतील 'मायक्रोअलब्युमिन'ची तपासणी करण्यात आली. साखरेच्या एकूण १० हजार ४६६ नमुन्यांपैकी ३० टक्के ज्येष्ठांमध्ये मधुमेहाच्या आजाराची लक्षणे दिसून आली. तपासणी करण्यात आलेल्या एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी ६५ टक्के म्हणजे ७ हजार ४९ जणांना मधुमेहाचा आजार असल्याचे निदान झाले. त्याचप्रमाणे ९५ टक्के ज्येष्ठांना मधुमेहाच्या उपचाराची गरज असल्याचे समोर आले आहे. पाच टक्के ज्येष्ठ नागरिक मात्र मधुमेहाच्या आजारापासून दूर आहेत. एकूण नमुन्यातील १०५४ रुग्णांना किडनीचा विकारही बळावण्यास सुरुवात झाली होती,' अशी माहिती डॉ. अवंती गोळविलकर यांनी दिली.

तपासणी करण्यात आलेल्या एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी २५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये कोलेस्टेरॉल व ट्रायग्लिसराइडचे प्रमाण उच्च असल्याचे आढळले. ८० टक्के नमुन्यांत चांगले कोलेस्टरॉल समजल्या जाणाऱ्या 'एचडीए'चे प्रमाण कमी होते. दहा टक्के नागरिकांमध्ये 'व्हिटॅमिन बी-१२'चे प्रमाण कमी होते, तर 'व्हिटॅमिन-डी'चे प्रमाण ८० टक्के ज्येष्ठांमध्ये कमी होते. परिणामी, या ज्येष्ठ नागरिकांना हृदयविकार, हाडांचा ठिसूळपणा, अर्धांगवायू सारख्या आजारांचा धोका असल्याची भीती संशोधनातून व्यक्त करण्यात आली.

चाचणीतील निष्कर्ष ६५ टक्के

मधुमेहाचा आजार ३५ टक्के

मधुमेहाची लक्षणे १० टक्के

बी-१२ जीवनसत्त्व कमी २५ टक्के

कोलेस्टेरॉल, ट्रायग्लिसराइडचे उच्च प्रमाण ८० टक्के

चांगल्या कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण अत्यल्प

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुत्र्याची काळजी न घेतल्याप्रकरणी गुन्हा

$
0
0

पुणेः पाळलेल्या कुत्र्याची व्यवस्थित काळजी न घेतल्याप्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात एका नागरिकाच्या विरोधात प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी मोहिनी शर्मा (वय ५०, रा. मुंढवा) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून दीपक गोखले (रा. गणेश मंगल कार्यालय, कर्वे रस्ता) या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'तक्रारदार या चेन्नई येथील 'अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया'मध्ये अधिकारी म्हणून काम करतात. सध्या त्यांची नियुक्ती पुण्यात आहे. भांडारकर रस्त्यावर नोव्हेंबर २०१४मध्ये शर्मा यांना एक कुत्रा जखमी अवस्थेत आढळून आला. त्यांनी कुत्र्यावर उपचार करून मालकाचा शोध घेतला. हा कुत्रा गोखले यांचा असल्याने शर्मा यांनी तो त्यांच्याकडे दिला. त्यानंतर २७ सप्टेंबरला शर्मा कुत्र्याची पाहणी करण्यासाठी गेल्या असता, कुत्र्याच्या डोळ्याला जखम तसेच, त्वचेचा संसर्ग होऊन कुत्रा खूपच अशक्त झाल्याचेही आढळून आले. गोखले कुत्र्याला घरात कोंडून जात असल्याची माहिती मिळाल्यानेे शर्मा यांनी तक्रार दिली.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिरीष यादवांच्या मालमत्तेची चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाचे (एसआ​रए) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष रामचंद्र यादव यांच्या घरात ५१ लाख रुपये; तसेच ऑफिसमध्ये तीन लाख रुपयांची रोकड सापडली आहे. त्याशिवाय त्यांचा पाषाण येथील पॉश फ्लॅट आणि इतर मालमत्तांची आता उघड चौकशी करण्यात येणार आहे. यादव यांनी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा संशय आहे.

यादव यांना पाच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने (एसीबी) गुरुवारी दुपारी रंगेहाथ पकडले होते. यादव पुण्यातील बहुचर्चित 'टीडीआर' घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. त्या वेळीही यादव यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशी झाली होती. मात्र, पुरेसे पुरावे न मिळाल्याने ती चौकशी बंद करण्यात आली होती.

'सापळा लावून केलेल्या कारवाईदरम्यान आरोपीकडे जर बेहिशेबी मालमत्ता सापडली, तर त्या आरोपीच्या मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याचे अधिकार स्थानिक अधीक्षकांना असतात. त्याप्रमाणे ही चौकशी लगेचच सुरू करण्यात येईल,' अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यादव यांना लाचेची रक्कम घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्यावर त्यांच्या पाषाण येथील घराची झडती घेण्यात आली. या वेळी त्यांच्या घरात ५१ लाख रुपयांची रोकड आणि मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे दागिने मिळाले; तसेच सापळा कारवाईदरम्यान त्यांच्या ऑफिसमधून तीन लाख रुपये मिळाले होते. अशा प्रकारे त्यांच्याकडे ५४ लाख रुपयांची रोकड मिळाली आहे. यादव हे पाषाण येथील एका पॉश फ्लॅटमध्ये राहतात. या फ्लॅटची किंमत; तसेच घरातील वस्तू आणि फर्निचरचे मूल्यांकन करण्यात येईल. त्यांच्याकडे असलेल्या दागिन्यांची मोजदाद उघड चौकशीच्या दरम्यान होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

खात्यांतर्गत चौकशी सुरू

यादव हे सातारा येथे प्रांताधिकारी असताना त्यांच्या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करून एका नायब तहसीलदाराला लाचप्रकरणी अटक केली होती. या वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यादव यांच्याविरुद्ध एक अहवाल जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला होता. त्या अहवालानुसार, यादव यांची विभागीय आयुक्तांपुढे खात्यांतर्गत चौकशी सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लैंगिक अत्याचारप्रकरणी सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एका १४ वर्षीय मुलावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आरोपीला तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला.

विजय वसंत पिंगळे (३१, रा. डायस प्लॉट झोपडपट्टी, गुलटेकडी) याला प्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पीडित मुलाने पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली होती. २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी दहीहंडीनिमित्त शाळेला सुट्टी असल्याने संबंधित मुलगा घरी त्याच्या मित्रासोबत गप्पा मारत बसला होता. त्या वेळी आरोपी विजय तेथे आला. त्याने पीडित मुलाला सामान आणण्याच्या बहाण्याने त्याच्या घरी नेले. आरोपी विजय हा मुलावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करत असताना मुलाने स्वतःला त्याच्या तावडीतून सोडवून घेतले.

दरम्यान, पिडीत मुलाची आजी त्याचा शोध घेत विजयच्या घरी आली; पण तोपर्यंत विजयने मुलाला त्याच्या बाथरूममध्ये बंद करून ठेवले होते. त्याने दरवाजा उघडल्यानंतर आजीने विजयला नातवाविषयी विचारले. त्या वेळी तेथे आजूबाजूचेही लोक जमा झाले. त्यापैकी एकाने घरात जाऊन पाहिले असता, बाथरूममधून दरवाजा ठोठावण्याचा आवाज आला. संबंधित मुलगा तेथे आढळला.

मुलावर वाईट कृत्य करण्याचा प्रयत्न आरोपीने केल्याचे त्याच्या आजीला लक्षात आल्यानंतर तिने पीडित मुलाला घेऊन पोलिस स्टेशनमध्ये नेले. त्यानंतर आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला. या केसमध्ये अतिरिक्त सरकारी वकील हिरा बारी यांनी तीन साक्षीदार तपासले. या केसमध्ये पीडित मुलगा, त्याची आजी आणि पंचांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. आपल्याला खोट्या गुन्हा अडकविण्यात येत असल्याचा बचाव आरोपीने केला.

बँकेचे लॉकर आज उघडणार?

'यादव यांचे कॉसमॉस बँकेत एक लॉकर असल्याची माहिती मिळाली आहे. ते लॉकर शनिवारी उघडण्यात येणार आहे. यादव यांच्यावर गुरुवारी कारवाई झाली. बँकेला शुक्रवारी सुट्टी असल्याने लॉकर उघडण्यात आलेले नाही. हे लॉकर शनिवारी उघडण्यात येणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून शनिवारी बँकेशी तसा लेखी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. या लॉकरमध्ये काही मालमत्ता मिळाली, तर त्याचीही चौकशी सुरू होईल,' असे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images