Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आठ पिस्तुलांसह वीस काडतुसे जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शस्त्रांची दिलेली ऑर्डर घेण्यासाठी आलेले दोघे व विक्री करण्यासाठी आलेला एकजण अशा तिघांना गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनने मंगळवारी दुपारी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून आठ पिस्तूल, वीस जिवंत काडतुसे आणि मोटार असा एकूण आठ लाख ७२ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.

सनी मुरलीधर सदाफुले (वय २४, रा. मयुर निवास, जामखेड, अहमदनगर), नितीन सुधाकर अवचिते (वय २९, रा. तळेगाव स्टेशन, हरणेवाडी, ता. मावळ) आणि जगदीश पोपट दराडे (वय १९, रा. अकोले, ता. इंदापूर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. गणेशोत्सवात अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सराईत गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्त के. के. पाठक, सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार गुन्हे शाखा युनिट दोनचे पोलिस निरीक्षक सतीश निकम व त्यांच्या पथकातील कर्मचारी सराईत गुन्हेगारांवर पाळत ठेऊन होते. त्यावेळी त्यांना वडगाव मावळ येथील सराईत गुन्हेगार अवचिते हा पिस्तूल खरेदी करण्यासाठी सिंहगड रस्त्यावरील गणपती मंदिराजवळ येणार आहे, अशी माहिती खबऱ्याकडून मिळाली. त्यानुसार अतिरिक्त पोलिस आयुक्त सी. एच. वाकडे, पोलिस उपायुक्त बी. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सापळा लावण्यात आला.

सिंहगड रस्त्यावरील गणपती मंदिराजवळ मंगळवारी दुपारी एक मोटार व एक दुचाकी आली. पोलिसांनी या मोटारीतील तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांची झडती घेतली असता तिघांकडे प्रत्येकी दोन पिस्तूल आणि चार काडतुसे, तर अवचिते याच्याकडे आणखी रिव्हॉल्वर असा एकूण आठ पिस्तूल व वीस काडतुसे, मोटार असा ऐवज जप्त करण्यात आला. सदाफुले हा पिस्तुल विक्रीसाठी घेऊन आला होता. तर, अवचिते व दराडे हे खरेदीसाठी आले होते. अवचिते याच्यावर वडगाव मावळ पोलिस ठाण्यात खुनाचे दोन गुन्हे दाखल आहेत. तर, निगडी पोलिस ठाण्यात वाहन चोरीचा एक गुन्हा दाखल आहे. तसेच, दराडेवर सातारा शहरमध्ये एक खुनाच्या प्रयत्नाचा आणि चार घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत. सदाफुलेवर जामखेड पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र कशासाठी मागविली होती, याचा आरोपींकडे तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सतीश निकम यांनी दिली.

नऊ महिन्यांत दीडशे पिस्तुले जप्त

गेल्या नऊ महिन्यांत शहर पोलिसांनी १५० पिस्तुले, ३७५ जिवंत काडतुसे जप्त केली असून बेकायदा शस्त्रास्त्र बाळगल्याप्रकरणी १७७ जणांना अटक केली आहे. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातून कवडीमोल भावाने पिस्तुलांची खरेदी करून त्याची विक्री पुण्यात करण्यात येते. पोलिस अग्नीशस्त्रांची तस्करी करणाऱ्यांवर नजर ठेवून असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिकेतर्फे ४०० रुपयांत डायलिसिस

$
0
0

पुणे : शहरातील गरजू आणि गरीब पेशंटना कमी दरात डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. पालिकेच्या कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये अवघ्या ४०० रुपयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होणार असून पालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचे कार्ड असलेल्या पेशंटला अवघ्या २०० रुपयांमध्ये डायलिसिस करता येणार आहे.

किडनीच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या पेशंटना डायलिसिसचे उपचार घ्यावे लागतात. ही सेवा अत्यंत महागडी असल्याने आर्थिकदृष्ट्या गरीब पेशंटना हे उपचार परवडत नाहीत. शहरातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या आणि गरजू पेशंटला कमी दरात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. अरुणा नाईक डायलिसिस युनिट लायन्स क्लब ऑफ पुणे मुकुंदनगर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या मदतीने महापालिका हा प्रकल्प राबविणार आहे. येत्या गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) विधिमंडळाचे पक्षनेते अजित पवार यांच्या हस्ते या योजनेचे उद‍्घाटन होणार असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले. या संस्थांबरोबर पाच वर्षांचा करारनामा पालिकेने केला आहे.

कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये १५ डायलिसिसच्या मशीन बसविण्यात आल्या असून १२ मशीन या संस्थेने, तर तीन मशीन या माजी आमदार मोहन जोशी यांच्या आमदार निधीतून पुरविण्यात आल्या आहेत. पेशंटला ही सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेले तज्ज्ञ, डॉक्टर, तंत्रज्ञ तसेच इतर कर्मचारी वर्ग हा लायन्स क्लबच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आला असून याचे संपूर्ण नियोजन त्यांच्या वतीने केले जाणार आहे.

दररोज ५० ते ६० पेशंटवर उपचार या केंद्राच्या माध्यमातून केले जाणार असल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले. क्लबचे अध्यक्ष नितीन नाईक यांच्या पुढाकारातून या प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांडपाण्यावर फुलणार शेती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या 'मुंढवा जॅकवेल' प्रकल्पाचे उद‍्घाटन येत्या गुरुवारी (एक ऑक्टोबर) होणार आहे. या प्रकल्पामुळे बाराही महिने पुण्यापासून सुमारे ८० किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्राच्या परिसरात शेतीसाठी सुमारे साडेसहा टीएमसी पाणी मिळू शकणार आहे.

या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आणि विद्यमान पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दुपारी चार वाजता जॅकवेलचे लोकार्पण केले जाणार आहे. जॅकवेलद्वारे बेबी कॅनॉलमध्ये शुद्ध पाणी सोडण्याच्या चाचण्या घेण्यात येत असून, गुरुवारपासून हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे, अशी माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी मंगळवारी दिली.

पाटबंधारे विभागासोबत पालिकेने केलेल्या करारनाम्यात साडेसहा टीएमसी पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. त्यानुसार, मुळा-मुठा नदीवर बंधारा बांधणे, मुंढवा येथे जॅकवेल आणि पंपहाऊस बांधणे आणि मुंढवा ते साडेसतरानळी दरम्यान सुमारे साडेतीन किलोमीटरची पाइपलाइन टाकणे, अशी महत्त्वाची कामे या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण करण्यात आली आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी पालिकेने सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

साडेसतरानळी येथ बेबी कॅनॉलमध्ये पालिकेमार्फत सोडण्यात येणारे पाणी उरळी कांचन, यवत आणि दौंड तालुक्यांतील काही गावांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. याद्वारे, सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी शुद्ध केलेले पाणी उपलब्ध होणार आहे.

अडचणी आणि तोडगा

पालिकेने या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण केल्यानंतर केवळ शेवटच्या टप्प्यात एका शेतकऱ्याने त्याच्या जमिनीतून पाइपलाइन टाकण्यास तीव्र विरोध केला. पालिकेच्या विरोधात त्याने जिल्हा कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेतली. मात्र, सर्व ठिकाणी पालिकेच्या बाजूने निकाल लागला. तरीही, या सर्व प्रक्रियेमध्ये सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी वाया गेला. त्यामुळे, या प्रकल्पाचे उद‍्घाटनही लांबणीवर पडले. तसेच, रेल्वेच्या रुळांखालून पाइपलाइन पुढे सरकवण्यासाठीही पालिकेला अपार कष्ट घ्यावे लागले. रेल्वेची परवानगी मिळण्यापासून ते त्यांच्या देखरेखीखाली हे काम पूर्ण करण्यापर्यंत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विस्तारतोय भाषांतर उद्योग

$
0
0

ई-कॉमर्समध्ये ४ लाख भाषांतरकारांची गरज असल्याचा अंदाज

Siddharth.Kelkar@timesgroup.com

पुणे : कपड्यांपासून खाद्यपदार्थांपर्यंतची ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत झालेली वाढ केवळ ई-कॉमर्स कंपन्यांनाच फायद्याची ठरत नसून, भाषा उद्योगालाही व्यवसायाचे नवे दालन खुले करणारी ठरली आहे. ऑनलाइन खरेदी सुकर करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्यांची अॅप्स आणि वेबपोर्टल्स भारतीय भाषांत आणायला सुरुवात केल्याने इंग्रजीतून भारतीय भाषांतील भाषांतराला मागणी वाढते आहे. आगामी काळात या कामासाठी सुमारे चार लाख भाषांतरकारांची गरज पडू शकेल, असा अंदाज आहे.

'भाषांतर उद्योगात गेल्या पाच वर्षांपर्यंत परकीय भाषांतून इंग्रजीत आणि इंग्रजीतून परकीय भाषांतील भाषांतराचा ओघ सर्वांत जास्त होता. एकीकडे अशा प्रकारच्या भाषांतराचा ओघ कायम आहे आणि जोडीने इंग्रजीतून भारतीय भाषांतील भाषांतराची मागणी वाढत चालली आहे. त्यामध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे,' अशी माहिती 'बिट्स' या भाषांतर कंपनीचे संस्थापक-संचालक संदीप नूलकर यांनी 'मटा'ला दिली.

'मेक माय ट्रिप' हे ट्रॅव्हल पोर्टल त्यांची सेवा हिंदीत भाषांतरित करीत असून, त्यासाठी त्यांची आमच्या कंपनीशी बोलणी सुरू आहेत,' असेही नूलकर यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, 'मेक माय ट्रिपच्या आशयाच्या भाषांतराच्या कामासाठीच सुमारे २०० भाषांतरकारांची गरज आहे. इतरही ई-कॉमर्स कंपन्या आपली सेवा मोठ्या प्रमाणावर भारतीय भाषांमध्ये आणत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, इंग्रजीतील मूळ आशय भारतीय भाषांत भाषांतरित करण्यासाठीची मागणी वाढते आहे. त्यासाठी सुमारे चार लाख भाषांतरकार लागतील, असा अंदाज आहे.'

'ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपला व्यवसाय वाढविण्यासाठी आता केवळ महानगरांमधीलच ग्राहकांवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे छोट्या शहरांतील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहे. या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना भारतीय भाषांतून आशय पोहोचवण्याची गरज पडत आहे,' असे त्यांनी नमूद केले.

'अॅमॅझॉन' या ई-कॉमर्स कंपनीने त्यांचे ग्राहक सेवा केंद्र पुण्यात सुरू केले आहे. या ग्राहक सेवा केंद्राद्वारे ग्राहकांशी फोनवरून इंग्रजी आणि हिंदीतून संभाषण केले जाते. 'हे काम वरवर सोपे वाटत असले, तरी आपल्याला एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत शिरण्याची असलेली सवय यासाठी चांगली ठरत नाही. त्यामुळे मनुष्यबळ निवडण्यासाठी उत्तम भाषा हाच निकष महत्त्वाचा ठरतो,' असे 'अॅमॅझॉन'च्या जनसंपर्क अधिकारी माधवी कोचर यांनी सांगितले.

भाषांतराची गरज का?

भारतात केवळ दोन कोटी लोक इंग्रजी बोलतात. ऑनलाइन ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने उर्वरीत ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना भारतीय भाषांत मजकूर देणे क्रमप्राप्त आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर, 'क्विकर'ने आपली सेवा मराठीसह सात प्रादेशिक भाषांत उपलब्ध करून दिली आहे, तर 'स्नॅपडील' सहा प्रादेशिक भाषांत सेवा देत आहे.

भाषांतर बाजारपेठ

जगातील उलाढाल : सुमारे ३७ अब्ज डॉलर्स

अशियातील उलाढाल : सुमारे ४ अब्ज डॉलर्स

सन २०१८ पर्यंतची अशियातील अंदाजित उलाढाल : ४.७ अब्ज डॉलर्स

भाषांतर सेवांच्या मागणीतील प्रतिवर्ष वाढ : ६.२३ टक्के

(स्रोत : 'कॉमन सेन्स अॅडव्हायजरी' या मार्केट रिसर्च कंपनीचा अहवाल)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराईत गुन्हेगाराकडून दोन खुनांची कबुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहर आणि चाकण येथे लूटमारीचे चौदा गुन्हे करणाऱ्या ललित दीपक खोल्लम (वय २८, रा. मावळ) या गुन्हेगाराने दोन खून केल्याचे उघडकीस आले आहे. गुन्हे शाखेच्या दरोडा प्रतिबंधक विभागाने खोल्लम याच्यासह चौघांना अटक केली होती. या वेळी त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीत त्याने खुनांची कबुली दिली.

खोल्लमला मित्राच्या प्रेयसीबरोबर लग्न करायचे होते. त्यासाठी त्याने खुनाचा कट रचला. त्याला साताऱ्यातील वाढार येथे नेऊन दारू पाजण्यात आली. त्यानंतर त्याचा खून करून पेट्रोल टाकून मृतदेह पेटवण्यात आला. दुसऱ्या घटनेत, खोल्लमने आपल्या पत्नीकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या ओळखीच्या व्यक्तीचा खून केल्याची माहिती सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी गणपत पिंगळे यांनी दिली.

सिन्नर येथून १७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी खोल्लम आणि त्याच्या मित्राविरुद्ध सिन्नर पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याशिवाय वारजे येथे घरफोडीचे दोन गुन्हे केल्याची कबुलीही त्याने दिली.

'खोल्लम टोळीला मोक्का लावणार'

खोल्लम टोळीवर टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायद्याखाली (मोक्का) कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या टोळीने शहराच्या उपनगरांमध्ये लूटमार केली होती, असे जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडणी मागणाऱ्या दोन जणांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रस्त्यावरील एका स्वीट मार्टच्या मालकाकडे खंडणीची मागणी करून तोडफोड करणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना सिंहगड रोड पोलिसांनी अटक केली आहे. मयूर सुनील हांडे (२०, रा. मनाजीनगर, नऱ्हेगाव), विशाल राजेंद्र साळी (२६, रा. नऱ्हेगाव) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत हिरा-पन्ना स्वीट मार्टचे मालक नेमाराम पिसाराम चौधरी (३२, रा. नऱ्हे) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या गुरुवारी आरोपी चौधरी यांच्या दुकानात आले. त्यांनी चौधरी यांना जिवे मारण्याची धमकी देऊन एक हजार रुपयांची खंडणी मागितली. ती देण्यास नकार दिल्यामुळे आरोपींनी चौधरी यांच्या दुकानातील कॅश काउंटरची काच दगडाने फोडली. तसेच, परिसरात दहशत निर्माण करून दुकानाचे बारा हजार रुपयांचे नुकसान केले होते. याबाबत सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या गुन्ह्यातील आरोपी नऱ्हे येथील वेताळबाबा चौकात येणार असल्याची माहिती पोलिस कर्मचारी गजानन सोनुले यांना बातमीदारामार्फत मिळाली. त्यानुसार सिंहगड रोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक बापू पिंगळे यांच्या पथकाने रविवारी सापळा रचून दोघांना पडकले. दोघेही सराईत गुन्हेगार असून, हांडे याच्या विरोधात तीन, तर साळी याच्या विरोधात खुनाचा एक गुन्हा दाखल आहे. त्यांना कोर्टाने तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणी दोघांकडे अधिक तपास सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘लोकमान्य’ हा तर अतिशय सुमार माहितीपट!

$
0
0

धुमाळेंच्या चित्रपटाबाबत परीक्षण समितीचे मत

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

विनय धुमाळे यांनी सरकारच्या आर्थिक मदतीतून निर्माण केलेला 'लोकमान्य' चित्रपट अतिशय सुमार दर्जाचा असून, राष्ट्रपुरुषांवर चित्रपट बनवण्याचा उद्देश या चित्रपटातून सफल झालेला नाही, असे स्पष्ट मत राज्य सरकारच्या चित्रपट परीक्षण समितीने नोंदवले आहे.

गेल्या वर्षी तीन जून २०१४ रोजी धुमाळे यांनी, आपण तयार केलेला लोकमान्यांवरील चित्रपट म्हणून अडीच तास कालावधीची एक डीव्हीडी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक संचालनालयाकडे सादर केली होती. राज्य सरकारने यासाठी त्यांना १९९८मध्ये पन्नास लाख रुपयांचे आर्थिक अनुदान दिले होते. ही डीव्हीडी संचालनालयाने चित्रपट परीक्षण समितीकडे पाठवली होती. २६ जून २०१४ रोजी या समितीने हा चित्रपट पाहून आपला अहवाल दिला आहे. या समितीमध्ये संजीव कोलते, भक्ती मायाळू, प्रकाश जाधव, बाळासाहेब गोरे, विजय कोंडके, मधू कांबीकर, ललिता ताम्हाणे, महेश लिमये आणि सदस्य सचिव म्हणून

मंगेश मोहिते यांचा समावेश होता.

या समितीने अतिशय कडक शब्दांत या चित्रपटाबाबत आपली मते नोंदवली आहेत. 'या चित्रपटाची पटकथा व सादरीकरण अतिशय सुमार आहे. विषय मांडताना लोकमान्य टिळकांचे प्रभावी विचार, देशप्रेम व समर्पणाची भावना प्रभावीपणे मांडण्यात आलेली नाही. चित्रपटाची भाषा मराठी नसून, त्यात मराठीचा लवलेशही नाही. चित्रपट तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत असून, वेशभूषा व केशभूषा तकलादू आहे. त्याचप्रमाणे छायाचित्रण, संकलन, ध्वनी, संगीत आणि अभिनय या सर्व आघाड्यांवरील कामगिरी सुमार दर्जाची आहे. हा चित्रपट नसून अडीच तासांचा माहितीपट आहे,' असे मत समितीने नोंदवले आहे. सरकारचा या बाबतचा हेतू सफल झालेला नसल्याचेही त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३५० सावकारांचे परवाने रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

परवाना नूतनीकरणाचा अर्ज मुदतीत न करणाऱ्या पुणे शहरातील ३५० सावकारांचे परवाने सहकार खात्याने रद्द केले आहेत. या सावकारांनी एप्रिलपासून सप्टेंबरअखेरपर्यंत केलेले आर्थिक व्यवहारही बेकायदा ठरवण्यात येणार आहेत. सहकार खात्याकडून प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सावकारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सावकारी कायद्यानुसार ३१ मार्चपर्यंत सावकारांना परवाना नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत परवाना नूतनीकरण करणे शक्य न झाल्यास संबंधित सावकारांना ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली जाते. त्यासाठी दंडात्मक आकारणी करण्यात येते.

पुणे शहरात सुमारे तेराशे खासगी सावकार आहेत. त्यापैकी मुदतीत परवान्यांचे नूतनीकरण न केलेल्या सावकारांना सहकार खात्याकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिशीनंतर बहुतांश सावकारांनी परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले; मात्र त्यातील ३५० सावकारांनी नोटीस देऊनही परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सहकार खात्याकडून सुरू करण्यात आली होती. मंगळवारी त्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.दरम्यान, 'परवाना नूतनीकरणासाठी या सावकारांना नोटीस बजावून संधी देण्यात आली होती. त्यानंतरही त्यांनी परवाना नूतनीकरण केले नाही. त्यामुळे साडेतीनशे सावकारांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परवाना रद्द झाल्यामुळे त्यांनी एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान केलेले व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार आहेत,' असे जिल्हा उपनिबंधक किरण सोनावणे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पत्नीचा छळ केल्याप्रकरणी पतीला तीन वर्षांची कैद

$
0
0

पुणे : पत्नीचा छळ केल्याप्रकरणी पतीला तीन वर्षे साधी कैद आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. रवींद्र एकनाथ कुमावत (रा. चाळीस गाव) असे त्याचे नाव आहे. त्याची पत्नी करिश्मा हिने या प्रकरणी फिर्याद दाखल केली होती. रवींद्र आणि करिश्मा यांचे २००० मध्ये लग्न झाले. लग्नानंतर तिला पतीचे या पूर्वी लग्न झाले असल्याचे कळले. तिने त्याच्याकडे या प्रकरणी अधिक चौकशी केली. मात्र, तो तिला मारण्याची धमकी देत होता. त्याने आणि नणंदेने तिचा एकदा गर्भपात करवून घेतला. २००२ मध्ये तिला मुलगी झाली.

आरोपी तिचा शारिरिक आणि मानसिक छळ करत होता; तसेच तिला गरम चाकूने चटके देत होता. त्यानंतर कंटाळून तिने फिर्याद दाखल केली. या केसमध्ये सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी पाच साक्षीदार तपासले. कोर्टाने आरोपीला शिक्षा सुनावली, तर नणंदेची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणेशोत्सवाचा हंगाम ‘पीएमपी’ला तोट्याचा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशोत्सव हा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा जादा उत्पन्न मिळवण्याचा काळ. यंदा मात्र गणेशोत्सवात देखावे पाहणाऱ्यांसाठी रात्री उशिरापर्यंत विशेष गाड्या सोडूनही 'पीएमपी'च्या उत्पन्नात घट झाली आहे. सध्या 'पीएमपी'चे एका दिवसाचे सरासरी उत्पन्न दीड कोटी रुपये आहे. त्या तुलनेत उत्सव काळात सरासरी उत्पन्न एक कोटी ४७ लाखांपर्यंत कमी झाले. गेल्या वर्षीच्या उत्सव काळातील उत्पन्नाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पन्न ३० लाख रुपयांनी घटले आहे.

गणेशोत्सवात देखावा पाहायला येणाऱ्या नागरिकांसाठी 'पीएमपी'ने रात्री दहा वाजल्यानंतर ६०० विशेष बस सेवांचे नियोजन केले होते; मात्र प्रवाशांची संख्या रोडावल्याने केवळ ४०० बसद्वारे सेवा देण्यात आली. 'पीएमपी'ला १७ ते २८ सप्टेंबर या १२ दिवसांत १७ कोटी ६५ लाख ७० हजार ४८८ रुपये उत्पन्न मिळाले. त्यामध्ये जादा बसच्या ८३ लाख ८१ हजार २१३ रुपयांच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी गणेशोत्सवात एक कोटी रुपये जादा उत्पन्न मिळाले होते, अशी माहिती 'पीएमपी'चे वाहतूक व्यवस्थापक कैलास गावडे यांनी दिली.

देखावे पाहण्यासाठी उपनगरातून, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांतून आणि राज्यभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक शहरात येतात. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात सर्वच मार्गांवर पीएमपी बसला प्रचंड गर्दी होते. पाच दिवसांच्या गणपतीचे, तसेच गौरीचे विसर्जन झाल्यानंतर देखावे पाहायला येणाऱ्यांची संख्या वाढते; मात्र यंदा राज्यावर दुष्काळाचे सावट असल्याने जिल्ह्यातून येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली होती. सासवड, राजगुरुनगर, उरुळी कांचन या मार्गांवरील बसना रात्री मागणी नव्हती. शहरातील मार्गांवरही रात्री एकनंतर गर्दी नसायची, असे गावडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इथेही आचारसंहितेचा भंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनधी, पुणे

सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणेच आता साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीतही आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींना सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीतील एक उमेदवार डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी प्रसिद्धीपत्रकावर साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांचा फोटो आणि गौरवोद्गार छापल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार करण्यात आली असून, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सबनीस यांना नोटीस बजावल्याचे मंगळवारी सांगण्यात आले.

पिंपरीमध्ये होऊ घातलेल्या ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर झाली असून, त्यासाठी जोरदार प्रचार सुरू आहे. ज्येष्ठ कवी विठ्ठल वाघ, तसेच डॉ. श्रीपाल सबनीस, शरणकुमार लिंबाळे, अरुण जाखडे आणि श्रीनिवास वारुंजीकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यापैकी डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी वितरित केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकावरून आता वाद उभे राहिले आहेत. या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांचा फोटो आणि त्यांनी सबनीस यांच्याबाबत काढलेले गौरवोद्गार छापण्यात आले आहेत. या संदर्भात दुसरे उमेदवार अरुण जाखडे यांचे अनुमोदक अनिल कुलकर्णी यांनी निवडणूक अधिकारी प्रमोद आडकर यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवली आहे. 'हा प्रकार निवडणुकीच्या आचारसंहितेत बसत नाही. अशा पत्रकांमुळे महामंडळाचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत कारवाई करावी,' अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या संदर्भात निवडणूक अधिकाऱ्यांनी डॉ. सबनीस यांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासाही मागवला आहे. या प्रकाराबाबत साहित्यिकांच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, या निवडणुकीलाही सार्वत्रिक निवडणुकांचे रूप आल्याचे बोलले जात आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात कायदेशीर स्पष्टीकरण सादर केले आहे. या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये डॉ. वैद्य यांचे एकट्याचे नव्हे, तर अनेक मान्यवर साहित्यिक आणि विचारवंतांचेही गौरवोद‍्गार प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. यापूर्वी डॉ. गिरासे यांनी माझ्या समीक्षात्मक लेखनाच्या संपादित केलेल्या पुस्तकास डॉ. वैद्य यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. तेव्हा त्या महामंडळाच्या अध्यक्षा नव्हत्या.

- डॉ. श्रीपाल सबनीस

या प्रकाराबाबत मी पूर्ण अनभिज्ञ आहोत. प्रसिद्धीपत्रकावर माझा फोटो किंवा गौरवोद‍्गार छापण्याबाबत सबनीस यांच्याकडून मला कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे माझी परवानगी असण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमध्ये मी तटस्थ भूमिकाच घेतली असून यापुढेही ती कायम राहील.

- डॉ. माधवी वैद्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोहराब हॉल आगीची ‘बीएसएनएल’ला झळ

$
0
0

पुणे : पुणे स्टेशनजवळील सोहराब हॉलला लागलेल्या आगीची झळ भारत संचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) टेलिफोन एक्स्चेंजला पोहोचल्याने ९०० लँडलाइन आणि ३०० ब्रॉडबँड लाइन बंद पडल्या आहेत. या इमारतीला 'महावितरण'कडून वीजपुरवठा करण्यात आल्यानंतर टेलिफोन सेवा पूर्ववत होणार असल्याचे 'बीएसएनएल'कडून कळवण्यात आले आहे.

सोहराब हॉलला रविवारी आग लागली. या इमारतीत 'बीएसएनएल'चे एक्स्चेंज आहे. त्यामुळे 'बीएसएनएल'ची सेवा खंडित झाली आहे. या परिसरातील ९०० लँडलाइन, ३०० ब्रॉडबँड लाइन आणि २९ लीज लाइन बंद पडल्या आहेत. आग विझवण्यासाठी वापरलेले पाणी या इमारतीभोवती साचले आहे. ते काढण्याचे काम सुरू असून, 'महावितरण'कडून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आल्यानंतर टेलिफोन सेवा पूर्ववत केली​ जाणार आहे. त्यासाठी किमान तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे 'बीएसएनएल'चे अधिकारी जे. एम. पुरंदरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गांधी भवनात कचऱ्यापासून खत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली असताना महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने इतर संस्थांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. गांधी भवनच्या रिकाम्या जागेमध्ये ट्रस्टने कचरा जिरवण्याचा छोटा प्रकल्प सुरू केला आहे. येथे कोथरूडमधील सहा सोसायट्यांच्या एक टन ओल्या कचऱ्यातून खतनिर्मिती होत आहे.

महापालिकेने शहरातील अनेक सोसायट्यांना नोटीस पाठवून कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची सक्ती केली आहे; मात्र अनेक सोसायट्यांकडे त्यासाठी जागा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, तर अनेकांचे प्रयोग फसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गांधी भवन ट्रस्टने त्यांच्या रिकाम्या जागेवर कचरा वर्गीकरणाचा प्रकल्प सुरू केला आहे. यासाठी एका खासगी कंपनीकडून प्रायोगिक तत्त्वावर 'व्हर्टिकल कम्पोस्टिंग'चे मशीन घेण्यात आले. ट्रस्टने नेमलेला टेम्पोचालक दररोज सकाळी सहा सोसायट्यांमधून ओला कचरा गोळा करतो. गांधीभवन समोरील डोंगरालगत कचऱ्याचे 'पीट' तयार करून त्यात कचरा साठवला जातो. स्थानिक कर्मचारी कम्पोस्टिंगच्या मशिनमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत तयार करतात. साधारणतः दररोज एक हजार किलो ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. यातील खताची ग्रामीण भागात विक्री केली जाते. ट्रस्टमधील विठ्ठल सांभारे यांनी वर्गीकरण प्रकल्पाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

'गांधी ट्रस्टकडे असलेल्या डोंगरालगतच्या रिकाम्या जागेचा सदुपयोग व्हावा, या उद्देशाने आम्ही कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचा विचार केला. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून प्रायोगिक तत्त्वावर आमचे काम सुरू आहे,' असे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी सांगितले. 'कोथरूड परिसरातील सहा सोसायट्यांचा कचरा आमची टीम दररोज गोळा करते. प्रकल्पाचा आर्थिक खर्च जास्त असल्याने सोसायट्यांकडून आम्ही शुल्क आकारतो. सध्या एक टन कचरा गोळा जमा होतो; पण विल्हेवाट प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्याने खताची गुणवत्ता सुधारण्यास वाव आहे. खताच्या प्रक्रियेत सत्तर टक्के यश आले आहे. ते ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विकण्यात येत आहे. काही महिन्यांत कचरा विल्हेवाटीची प्रक्रिया सुरळीत होईल,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणारच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'गणेश विसर्जन मिरवणुकीत कायद्याचा भंग झाल्याचे तपासून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी दिली.
शहरात रविवारी किरकोळ घटना वगळता गणेश विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडली; मात्र विसर्जन मिरवणुकीत सर्रासपणे स्पीकरच्या भिंती उभारण्यात आल्याचे आढळून आले होते. तसेच, गणेश मंडळांसमोर तीनच ढोल पथकांना परवानगी असताना आणि पथकांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या किती असावी हेही निश्चित असताना, या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे यांच्यावर कारवाई होणार का, अशी विचारणा पोलिस सहआयुक्तांकडे करण्यात आली. 'मिरवणूक शांततेत पार पाडणे आणि रात्री बारानंतर स्पीकर बंद करणे, हे पोलिसांचे उद्दिष्ट होते. पोलिसांनी व्यवस्थित काम करून मिरवणूक वेळेअगोदर संपवली. या मिरवणुकीत कायद्याचे उल्लंघन झाले का, ते पाहून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल,' असे रामानंद यांनी स्पष्ट केले. तसेच, टिळक रस्त्यावर एका महिला अधिकाऱ्याने मंडळाच्या मिरवणुकीत नाचऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ गावांनाही क्षेत्रवाढीचा लाभ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गावठाणांच्या निवासी क्षेत्रवाढीचा निर्णय गावठाण जाहीर होण्याची प्रकिया सुरू असलेल्या व गावठाण जाहीर न झालेल्या गावांनाही लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे आवश्यक असल्याचेही या गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गावठाणांच्या निवासी क्षेत्रामध्ये पाचशे ते दीड हजार मीटरपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही वाढ होताना तेथील 'शेती व ना विकास झोन' 'रहिवास' झोनमध्ये रूपांतरित होणार आहे. पुण्यातील १४५ गावांना निवासी बांधकाम क्षेत्रवाढीच्या दृष्टीने फायदा होणार आहे.

महापालिका हद्दीलगत गावांमध्ये बेसुमार बेकायदा बांधकामे झाली असून, त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. पुण्याची प्रादेशिक योजना (आरपी) होऊन अनेक वर्षे उलटली असून, त्यातील आरक्षणे आता कालबाह्य ठरत आहेत. प्रादेशिक योजनेत शेती, शेती ना विकास झोन म्हणून आरक्षित जागांवरच बेकायदा बांधकामे होत आहेत. ही बेकायदा बांधकामे थांबवण्यासाठी गावठाणांच्या निवासी क्षेत्रात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या गावांची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार पाच हजारांपेक्षा कमी असेल, अशा गावांमध्ये गावठाण हद्दीपासून पाचशे मीटरपर्यंत निवासी बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. अशा साधारणतः ९९ गावांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

या निर्णयाबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. गावठाण जाहीर होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेल्या गावांना या निवासी क्षेत्रवाढीचा फायदा मिळणार का, तसेच ज्या गावांना महसुली गावाचा दर्जा आहे, पण गावठाण जाहीर झालेले नाही, त्यांना याचा लाभ मिळणार का, याविषयी विचारणा करण्यात येत आहे. शिवकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या कात्रजजवळील कोळेवाडी, जांभूळवाडी, गुजरवाडी, मांगडेवाडी या महसुली गावांना याचा फायदा देण्यात यावा, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गौडबंगाल नेमके काय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यामधील (डीपी) रस्तारुंदीविषयी बहुतांश नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या असूनही प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण कायम ठेवण्यासह पाण्याची टाकी, स्टेडियम, प्राथमिक शाळा अशी सार्वजनिक उपयोगाची आरक्षणे उठवण्यामागील गौडबंगाल काय, असा थेट सवाल शहर काँग्रेसने मंगळवारी उपस्थित केला. तसेच, १९८७मधील सर्व आरक्षणे कायम ठेवताना, नव्या आरक्षणांना वगळण्याची भूमिका नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीची असल्याचे टीकास्त्र काँग्रेसने सोडले आहे.

शहराचा डीपी पालिकेकडून काढून घेतल्यावर सरकारने विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच सरकारला आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात सुमारे ३९० आरक्षणे वगळण्यासह जुन्या हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. काँग्रेसने याला तीव्र आक्षेप घेतला असून, नागरिकांच्या हरकती-सूचना विचारात घेऊनच सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण रद्द करण्याचा निर्णय नियोजन समितीने घेतला होता. १९८७च्या 'डीपी'नुसार या रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले आहे. आता पुन्हा पालिकेला जागा कोण देणार, असा सवाल शहराध्यक्ष अभय छाजेड, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनीही रस्ता रुंदीकरणावरून टीका केली असून, पालकमंत्र्यांनीच आता भूमिका जाहीर करावी, असे आव्हान दिले आहे. 'चोक्कलिंगम समितीवर आयुक्त हे पालिकेचे प्रतिनिधी होते, तरीही सरकारी जागेवरील आरक्षणे वगळण्याचे त्यांचे धोरण पालिकेसाठी नुकसानकारक ठरणारे आहे,' अशा शब्दांत उपमहापौर आबा बागूल यांनी आयुक्तांवर टीका केली.

विकास आराखडा तयार करताना, सर्वांत महत्त्वाचा भाग असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर (डीसी रुल्स) कोणताच निर्णय घेण्यात आला नसल्याबद्दल अरविंद शिंदे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. म्हणजेच, पालिकेला वेळ न देता केवळ आरक्षणे उठवण्यासाठीच समिती नेमली गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.

खेळांच्या मैदानांसाठी, पाण्याच्या टाकीसाठीची आरक्षणे उठवण्यात आली असल्याचा ठपका काँग्रेसने ठेवला आहे. तसेच, शासकीय जमिनी अल्प दराने पालिकेच्या ताब्यात येणे शक्य असताना, त्यावरील आरक्षणेही वगळण्याचा चोक्कलिंगम समितीने घेतलेला निर्णय व्यवहार्य नाही, अशी टीका करण्यात आली आहे. डोंगरमाथा-डोंगरउतार यांवरील आरक्षणे वगळल्याने शहराच्या हिताला फटका बसणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

भाजपचाही घरचा आहेर

भारतीय जनता पक्षाच्या दोन माजी नगरसेवकांचा समावेश असलेल्या पुणे बचाव समितीनेही चोक्कलिंगम समितीच्या विविध निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रारूप विकास आराखड्यात दर्शवलेली आरक्षणे का उठवली, जुन्या शहरात दाखवण्यात आलेली प्रस्तावित रस्तारुंदी शक्य आहे का, विकास नियंत्रण नियमावलीशिवाय 'डीपी'त बदल कसे केले, यांसारखे अनेक प्रश्न समितीचे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांच्यासह शिवसेनेचे प्रशांत बधे आणि अनघा परांजपे यांनी उपस्थित केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाटकाचा उद्या शेवटचा अंक?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'त (एफटीआयआय) सुरू असलेल्या आंदोलनावर आता 'चाय पे चर्चा' झडू लागल्या आहेत. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थी शिष्टमंडळाशी मंगळवारी मुंबईत चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाली असली, तरी बैठकीत तोडगा किंवा विशिष्ट मुद्द्यावर एकमत न झाल्याने उद्या, एक ऑक्टोबरला मंत्रालयाची समिती आणि विद्यार्थी यांच्यात पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगणार आहे.

'मंत्रालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने आमच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या आहेत. झालेल्या चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी आता दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक विचार होणार आहे. त्यामुळे गुरुवारी या आंदोलनावर अंतिम तोडगा निघेल,' अशी अपेक्षा विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता उद्याच्या बैठकीकडे लागले आहे.

गजेंद्र चौहान यांची संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती रद्द करावी आणि नियामक मंडळाच्या नियुक्ती प्रक्रियेकरिता पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यात यावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाचा मंगळवारी ११०वा दिवस होता. मंत्रालयाच्या वतीने चर्चेसाठी एक पाऊल पुढे टाकण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर चर्चा झाली; पण त्यातूनही फारसे काही निष्पन्न होऊ शकले नाही.

'एफटीआयआय'च्या च्या विद्यार्थी शिष्टमंडळाने संजय गुप्ता (सहसचिव-चित्रपट), दीपक शर्मा (उपसचिव) व मुकेश शर्मा (फिल्म डिव्हिजन संचालक, मुंबई) या त्रिसदस्यीय समितीसमोर आपल्या मागण्या मांडल्या. हरिशंकर नच्चिमुथ्थु, विकास अर्स, रणजित नायर, रिमा कौर, मालयाज अवस्थी, अजयन अडाट, शायनी जी. के. या सात विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने समितीबरोबर चर्चा केली. समितीने विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेतली. हे आंदोलन संपुष्टात आणण्यासाठी काय तोडगा काढता येईल या संदर्भातील पुढील चर्चा उद्या, गुरुवारी 'फिल्म डिव्हिजन'मध्ये होणार असल्याचे विकास अर्स या विद्यार्थी प्रतिनिधीने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फायर ऑडिटकडे बहुतांश दुर्लक्षच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील दोन हजार मोठ्या खासगी इमारतींपैकी केवळ ११८ इमारतींनी फायर ऑडिट करून घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मात्र, अग्निशमन दलाला याबाबतची संपूर्ण माहिती असूनही संबंधित इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत उदासीनता असल्याचे दिसून येते.

सोहराब हॉल येथील आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला १६ तास लागले. या इमारतीची आगीशी दोन हात करण्याची यंत्रणा नादुरुस्त असल्याने आग आटोक्यात आणताना अधिक परिश्रम घ्यावे लागले. या पार्श्वभूमीवर, शहरातील खासगी इमारतींच्या 'फायर ऑडिट'चा 'मटा'ने आढावा घेतला.

राज्याच्या 'फायर प्रिव्हेंशन अँड लाइफ सेफ्टी अॅक्ट'नुसार महापालिका हद्दीतील सर्व खासगी व शासकीय इमारतींना एका वर्षात सहा महिन्यांच्या अंतराने दोन वेळा फायर ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात २०० अधिकृत एजन्सींची नेमणूक केली आहे. त्यापैकी २० एजन्सी पुण्यासाठी आहेत. या एजन्सींकडून फायर ऑडिट करून घेतल्यानंतर त्याची एक प्रत अग्निशमन दलाला सादर करावी लागते. जानेवारी २०१४ पासून पुण्यातील केवळ ११८ इमारतींनी ऑडिट करून घेतले आहे. यामध्ये व्यावसायिक इमारतींचे प्रमाण अधिक आहे, अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी दिली.

कायद्यानुसार ऑडिट न करणाऱ्या इमारतींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित महापालिकांच्या अग्निशमन दलाला आहेत. ऑडिट केलेल्या इमारतींचा तपशील दलाकडे उपलब्ध आहे. तसेच, त्याआधारे ऑडिट न केलेल्या इमारतींवर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य असूनही ती केली जात नाही. एखाद्या इमारतीविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरच त्यावर कारवाई केली जात असल्याचे निदर्शनास येते.

सील करण्याचेही अधिकार

'फायर प्रिव्हेंशन अँड लाइफ सेफ्टी अॅक्ट'नुसार फायर ऑडिट न करणाऱ्या इमारतींना अग्निशमन दलाकडून सुरुवातीला एक नोटीस पाठवली जाते. त्यानुसार संबंधितांना १२० दिवसांची मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत त्यांनी फायर ऑडिट केल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. संबंधित इमारतीचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो. त्यानंतरही ऑडिट न केल्यास ती इमारत सील करण्याचेही अधिकार अग्निशमन दलाला आहेत.

व्यावसायिक इमारतींना अग्निशमन दलाकडून दर वर्षी 'एनओसी'चे नूतनीकरण करून घ्यावे लागते. त्यामुळे फायर ऑडिटचे प्रमाणपत्र असल्याखेरीज त्यांच्या 'एनओसी'चे नूतनीकरण केले जात नाही. परिणामी, ऑडिट करणाऱ्यांमध्ये व्यावसायिक इमारतींची संख्या अधिक आहे. रहिवासी इमारतींना सुरुवातीला एकदाच ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत असल्याने, त्यांच्याकडून फायर ऑडिट केले जात नाही.

- प्रशांत रणपिसे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दस्तनोंदणी होणार ‘कॅशलेस’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करताना आकारण्यात येणारे दस्त हाताळणी शुल्क आता ऑनलाइन भरण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार असून, दस्तनोंदणीसह विविध प्रकारचे शुल्क क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या माध्यमातून स्वीकारण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे सर्व दस्तनोंदणी कार्यालये 'कॅशलेस' होणार आहेत.

दस्तनोंदणीविषयीचे सर्व आर्थिक व्यवहार आता ऑनलाइन व 'कार्ड'मार्फत होणार असल्याने मुद्रांक व नोंदणी विभागातील गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. दस्तनोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि इंटरनेटच्या मदतीने नागरिकांची सोय व्हावी, यासाठी मुद्रांक व नोंदणी विभागाने 'ई- रजिस्ट्रेशन' पद्धत सुरू केली आहे. त्याचबरोबर दस्तनोंदणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क ई-पेमेंटच्या माध्यमातून भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. दुय्यम निबंधक कार्यालयात तीस हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार ई-पेमेंटच्या माध्यमातून होतात. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत झाली आहे.

या पद्धतीमध्ये आणखी सुधारणा करून मुद्रांक शुल्काबरोबरच दस्त हाताळणी शुल्कही ऑनलाइनच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी लवकरच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. क्रेडिट कार्ड अथवा कॅश कार्डद्वारेही हे शुल्क भरण्याची सुविधा लवकर दिली जाणार आहे. त्या दृष्टीने तांत्रिक सज्जता झाली आहे. अनेक बँकांनी यासाठी तयारी दर्शवली असून, येत्या दोन दिवसांत ही सुविधा सुरू होणार असल्याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक एन. रामास्वामी यांनी दिली.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने विविध सेवांची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारे शुल्क, कायदेशीर तरतूद इत्यादी माहिती ऑनलाइन सेवेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आहे.

वेळखाऊ प्रक्रिया टळली

दस्त नोंदणीच्या प्रचलित पद्धतीत मुद्रांक, मुद्रांक कागद, फ्रँकिंग, चलन, ई-स्टॅम्पिंग याशिवाय नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत धनादेश, चलन आणि रोख रक्कम असे शंका घेण्यास वाव असणारे बरेच टप्पे होते. ही वेळखाऊ प्रक्रिया होती. याशिवाय कागद व छपाईचा खर्चही अधिक होता. नव्या पद्धतीत ई-पेमेंट ही एकमेव प्रक्रिया आहे. त्यात कमी वेळेत दस्तनोंदणी पूर्ण होऊन खर्चातही काटकसर होणार आहे, असेही रामास्वामी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यातील टँकर घटले

$
0
0

७८० गावे व १७३८ वाड्यांमध्ये ९६९ टँकर सुरू

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मागील पंधरवड्यात झालेल्या पावसामुळे राज्यातील टँकरच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असून, त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सद्यस्थितीत राज्यात फक्त ९६९ टँकर सुरू आहेत. राज्यातील ७८० गावे आणि १७३८ वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात टँकरची संख्या अधिक आहे.

पावसाचे सुमारे अडीच महिने कोरडे गेल्यानंतर राज्याला परतीच्या मान्सूनचे वेध लागले. विशेषतः मराठवाडा, अमरावती, नाशिक विभागात या पावसाने हजेरी लावली. या विभागांमध्ये अगोदर पडलेल्या पावसाचे प्रमाण फारच कमी होते. या पावसामुळे नद्या-नाल्यांना पूर येऊन पाणीसाठ्यांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळे मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोलीमधील टँकरच्या संख्येत मोठी घट झाली. तथापि, बीडमध्ये १८५, उस्मानाबादमध्ये १५५, नांदेडमध्ये १०५, तर लातूरमध्ये ८५ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीत ४६, पुण्यात २२, सातारा जिल्ह्यात २६ व सोलापूरमध्ये १६ टँकर सुरू आहेत. पुण्यात १८ गावे आणि १२८ वाड्यांमध्ये अद्याप पाण्याची टंचाई भासत आहे. नगर जिल्ह्यात १५१ गावे व ६७४ वाड्यांना १७२ टँकरने पाणी द्यावे लागत आहे. नाशिकमधील टँकरग्रस्त गावांची संख्या कमी झाली आहे. नाशिकमधील ४५ गावे व १३६ वाड्या-वस्त्यांना ३९ टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. नागपूर व अमरावती विभागातील टँकर पूर्णपणे बंद झाले आहेत. या पावसामुळे पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटला आहे.

मागील आठवड्याच्या तुलनेत सुधारणा

मागील आठवड्यात राज्यातील ९०८ गावे व १८८२ वाड्या टँकरवर अवलंबून होत्या. या गावे व वस्त्यांना ११७० टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत होता. पडलेला पाऊस व भूगर्भातील पाणीसाठा वाढल्याने टँकरग्रस्त गावांच्या संख्येमध्ये घट झाली आहे. तूर्त ७८० गावे व १७३८ वाड्या-वस्त्या टँकरवर अवलंबून आहेत. नवरात्रीमध्ये पावसाची मोठी अपेक्षा आहे. या काळात पाऊस झाल्यास टँकरची संख्या आणखी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images