हायकोर्टाचे आदेश धुडकावत ३५० मंडळांनी रस्त्यांवर मांडव घातले आहेत. याव्यतिरिक्त १०० कमानी नियमबाह्य आहेत. हायकोर्टाने राज्यातील महापालिकांना नियम मोडणाऱ्या मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे-पत्ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी उपद्रवी मंडळांची माहिती घेतली असता ही आकडेवारी निष्पन्न झाली आहे.
नियमबाह्य मांडवांची गणती महापालिका आणि पोलिसांनी सुरू केली आहे. विनापरवाना घालण्यात आलेले मांडव, तसेच नियमापेक्षा अधिक रस्ता वापलेल्या मांडवांची मोजदाद करण्यात येत आहे. वाहतूक पोलिसांनी गेल्या वर्षीही उपद्रवी मंडळांची माहिती घेतली आहे. वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकरत प्रमाणपत्र देताना मांडवाच्या आकाराबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात येतात. मात्र, मंडळांकडून परवानगी घेतल्यावर रस्त्यांवर मोठ्या आकाराचे मांडव घालण्यात येतात. याला आता हायकोर्टाने चाप लावला आहे.
वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत शहरातील ३५० मंडळांनी मांडव घालताना नियमापेक्षा जादा जागा व्यापली आहे; तसेच १०० कमानीही नियमबाह्य लावल्या आहेत. वाहतूक पोलिसांकडून गेल्या वर्षीही अशा प्रकारची माहिती गोळा करण्यात आली होती. पुढील वर्षी या मंडळांना परवानगी देताना जुन्या माहितीचा उपयोग होतो, अशी प्रतिक्रिया वाहतूक पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आली.
रस्त्यांवर टाकण्यात येणाऱ्या मांडवाबाबत हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने रस्त्यांवर मांडव टाकताना काही निकष घालून दिले आहेत. हे निकष पाळण्यात येतात की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी महसूल, महापालिका आणि पोलिसांवर देण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाचा भंग करत मांडव घालणाऱ्या मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे आणि पत्ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सर्व महापालिकांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मांडवाची माहिती गोळा करण्यात येत आहे.
नियमबाह्य मंडळांची संख्या मोठी
पुणे शहरात मोठ्या संख्येेने सार्वजनिक गणपती मंडळे आहेत. यातील बहुतेक मंडळे ही रस्त्यांवर मांडव टाकतात. महापालिका आणि पोलिसांनी रस्त्यांवर टाकण्यात आलेले मांडव त्यांना दिलेल्या परवानगीला अनुसरून टाकलेत की नाही, याची माहिती घेतली जात आहे. ही माहिती हायकोर्टाला सादर करण्यात येणार आहे. उपनगरांतील माहिती अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत ३५० मंडळे निष्पन्न झाली असली, तरी ही संख्या मोठी असण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
