Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

रिंग रोडची आखणी होणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार शहर आणि आसपासच्या भागासाठी नियोजित रिंग रोडची आखणी येत्या २८ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. हा रस्ता १६ पदरी करण्यात येत असून त्यामध्ये आठ पदरी हायवेसह दोन्ही बाजूंनी चार पदरी रस्ते स्थानिक वाहतुकीसाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. बागायती जमिनी आणि गावठाण क्षेत्रे वगळण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करा, अशा सूचना सुकाणू समितीच्या बैठकीत संबंधित कंपनीला देण्यात आल्या आहेत.

शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या भीषण बनली आहे. त्यामध्ये बाहेरगावाहून येणाऱ्या आणि पुढे अन्य गावी जाणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. ही वाहतूक शहरात न येता बाहेरूनच वळविली, तर वाहतुकीचा प्रश्न सुकर होईल, या उद्देशाने रिंगरोड तयार करण्याची योजना आखण्यात आली होती. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) यासाठी सर्व्हे करण्याच्या कामासाठी टेंडर काढले होते. त्यामध्ये निवडलेल्या अमेरिकन कंपनीने एमएसआरडीसीकडे अहवाल सादर केला.

गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी पुणे शहर व आसपासच्या रस्त्यांच्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यामध्ये येत्या आठ दिवसांत रिंग रोडची आखणी पूर्ण करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यासाठी सुकाणू समितीची बैठक पार पडली. पीएमआरडीएचे सीइओ महेश झगडे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, तसेच एमएसआरडीसी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. रिंगरोडमुळे शहराच्या वाहतुकीला वेग येईल, अशी आशा तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘सॉफ्ट स्किल्स’चा दुष्काळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घटत्या रोजगारक्षमतेमागे संभाषण कौशल्यांचा अभाव आणि मूलभूत संकल्पनांबाबत नसलेली स्पष्टता ही दोन महत्त्वाची कारणे असल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे. सुमारे ५० टक्के उमेदवार केवळ या कारणामुळे रोजगारापासून वंचित राहत आहेत.

पुण्यातील 'सीड इन्फोटेक' कंपनीने गेल्या काही वर्षांत आयोजित केलेल्या जॉब फेअर्समधून हे चित्र समोर येत असल्याची माहिती 'सीड इन्फोटेक'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र बऱ्हाटे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मोबाइल फोन आणि कम्प्युटरसारखे तंत्रज्ञान उपयुक्त असले, तरी संभाषण कौशल्यांच्या अभावामागे त्याचा अतिवापर हेही एक कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'गेल्या वर्षभरात सीड इन्फोटेकतर्फे पुणे, मुंबई, बेंगळुरू आणि दिल्ली या शहरांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानातील नोकऱ्यांशी संबंधित जॉब फेअर्सचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रत्येक जॉब फेअरमध्ये १५ ते २० कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. या सर्व कंपन्यांमध्ये मिळून ८,००० नोकऱ्या उपलब्ध होत्या. त्यापेक्षा जास्त उमेदवारांनी या जॉब फेअर्सला भेट दिली. प्रत्यक्षात मात्र २८०० विद्यार्थ्यांनाच नोकरीच्या संधी मिळाल्या,' असे बऱ्हाटे यांनी सांगितले.

बीसीएस पदवीधारकांना वाढत्या संधी

'आयटी क्षेत्रात सध्या बीसीएस, बीएस्सी झालेल्या कुशल उमेदवारांना सॉफ्टवेअर टेस्टिंग आणि डेव्हलपमेंटमध्ये मोठी मागणी आहे. या उमेदवारांना सुरुवातीला १.८ लाख रुपयांपासून पुढचे पॅकेज मिळते. मात्र, दोन-तीन वर्षांच्या अनुभवानंतर एखाद्या इंजिनीअरइतकीही त्यांची प्रगती होत जाते. गेल्या वर्षभरात देशभरात दीड लाख उमेदवारांना टेस्टिंगमध्ये रोजगार मिळाला आहे. या आर्थिक वर्षात (सन २०१५-१६) सॉफ्टवेअर टेस्टिंग व्यवसायात जगभरात ४.५ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल अपेक्षित आहे. त्यातील ४० टक्के काम भारतातून होत असल्याने कम्प्युटर सायन्स पदवीधरांना उत्तम संधी आहेत. बीए/बीकॉम पदवीधारकांनाही, प्रशिक्षण घेतल्यास हार्डवेअर व नेटवर्किंग क्षेत्रात संधी मिळत आहेत,' असे निरीक्षण नरेंद्र बऱ्हाटे यांनी नोंदवले.

मोबाइल फोन आणि कम्प्युटरवरील संभाषणाची पद्धत बदलली आहे. मात्र, ती भाषा प्रत्यक्ष उद्योगांत स्वीकारली जात नाही. त्याचप्रमाणे मूलभूत स्तरावरील अंकगणित, तांत्रिक कौशल्य यातही उमेदवार कमी पडत आहेत. परिणामी, प्लेसमेंटचा अॅप्टिट्यूड टेस्टचा पहिला टप्पा पार करण्यातच ५० टक्के उमेदवार अयशस्वी ठरतात.

- नरेंद्र बऱ्हाटे, 'सीड इन्फोटेक'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठाकडे ४२ कोटी थकित

0
0

पालिकेच्या नोटिशीला केराची टोपली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात पालिकेच्या बांधकाम परवानगीविना उभ्या राहिलेल्या इमारतींचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून मिळकतकर आणि बांधकाम शुल्काची मागणी पालिकेने करूनही त्याला विद्यापीठाने केराची टोपली दाखविल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

मिळकतकराचे २७ कोटी आणि बांधकाम शुल्क व दंडाचे साडेचौदा कोटी, अशी ४२ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही विद्यापीठाने पालिकेकडे जमा केलेली नाही. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असून, त्यामुळे पालिकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

विद्यापीठाच्या आवारात गेल्या काही वर्षांत उभ्या राहिलेल्या इमारतींची बांधकाम परवानगी घेण्यात आलेली नाही; तसेच त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसतानाही त्याचा वापर सुरू असल्याची बाब सजग नागरी मंचाचे विवेक वेलणकर आणि अतुल बागूल यांनी उजेडात आणली. त्यानंतर, मिळकत-कर विभागाने विद्यापीठातील ११ इमारतींची तपासणी करून २७ कोटी रुपयांचा मिळकतकर भरण्याची नोटीस बजावली. बांधकाम विभागानेही विनापरवाना बांधलेल्या इमारतींकडून बांधकाम शुल्क आणि दंड भरण्याची नोटीस बजावली. पालिकेच्या दोन्ही विभागांकडून सहा महिन्यांपूर्वीच या नोटीस बजाविण्यात आल्या असूनही, विद्यापीठाने एक रुपयाही अद्याप भरलेला नाही, याकडे वेलणकर व बागूल यांनी लक्ष वेधले.

पालिकेच्या विभागांकडून विद्यापीठाला केवळ स्मरणपत्रे पाठविली जात आहेत; पण थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. एलबीटी बंद झाल्याने पालिका आर्थिक संकटात असतानाही, ४२ कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यासाठी, सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीला धावला ‘कसबा गणपती’

0
0

ट्रस्टतर्फे दुष्काळग्रस्त गाव दत्तक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टतर्फे दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दिले जाणारे पुरस्कार यंदा रद्द करण्यात आले आहेत. मंडळाने उत्सवाच्या खर्चातही कपात केली असून, हा सर्व निधी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्यात येणार आहे. तसेच, मंडळातर्फे 'एक मूठ धान्य दुष्काळग्रस्तांसाठी' हा उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे.

राज्यात तीव्र दुष्काळाचे सावट असून, शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दुष्काळाचा सामना करताना त्यांना आपल्याकडून थोडी मदत व्हावी, या उद्देशाने कसबा गणपती मंडळाने पावले उचलली आहेत, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष श्रीकांत शेटे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. कोषाध्यक्ष भूषण रुपदे या वेळी उपस्थित होते. 'मंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांसाठी साधारणपणे सव्वालाख रुपये खर्च येतो. हे सव्वालाख रुपये आणि एकूण उत्सवाच्या खर्चातूनही काही रक्कम दुष्काळग्रस्तांसाठी दिली जाणार आहे. तसेच, एक मूठ धान्य उपक्रमाअंतर्गत गणेशोत्सवादरम्यान गणरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी एक मूठ धान्य (ज्वारी, गहू, तांदूळ, साखर, तूरडाळ) देण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. जमा झालेले धान्य दुष्काळी भागातील नागरिकांना वाटप केले जाईल. याबरोबरच मंडळाने नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील खंडोबावाडी गाव मंडळाने पाच वर्षांसाठी दत्तक घेतले आह,' असे शेटे यांनी सांगितले.

मंडळातर्फे संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाठी संस्कृत पाठशाळा आणि गरजू वृद्धांसाठी मोफत वृद्धाश्रम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खेडशिवापूर येथे जागेची व्यवस्था करण्यात येत आहे, अशी माहितीही शेटे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर थकविल्याने केबलसेवा बंद

0
0

पुणेः नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सिटी केबल नेटवर्कपाठोपाठ शहरातील हॅथवे केबलचा नियंत्रण कक्षही जिल्हा प्रशासनाने सील केला. त्यामुळे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे दीड लाख घरांतील केबलसेवा बंद झाली आहे.

जिल्हा करमणूक कर अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे नोंदणीची प्रक्रिया पार न पाडणे आणि करमणूक कर थकविण्याबाबत कारवाई करण्यात आली आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे. अन्यथा व्यवसाय चालविणे बेकायदा ठरविण्यात येते. हॅथवे केबल नेटवर्कचे सुमारे एक लाख ४० हजार ग्राहक आहेत. शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून केबल टीव्हीसाठी सेट टॉप बॉक्स बसविणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटीने (ट्राय) दिलेल्या आदेशांनुसार मल्टीसिस्टीम ऑपरेटर्स (एमएसओ) आणि केबलचालकांची केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यानुसार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या करमणूक कर विभागाने वारंवार नोटिसा पाठविल्या पाठविल्या होत्या.

त्यानंतर विभागाच्या वतीने 'एमएसओं'च्या नियंत्रण कक्षांची तपासणी सुरू केली. तसेच, तेथून केबल टीव्हीसाठी सिग्नल्स देण्यात आलेल्या केबल व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे का, याचीही तपासणी सुरू झाली. त्यामध्ये सिटी केबल नेटवर्कच्या नियंत्रण कक्षाची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक केबल व्यावसायिकांकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र नसल्याचे आढळून आले. त्यानुसार विभागाच्या पथकाने सिटी केबल नेटवर्कच्या नियंत्रण कक्षाला टाळे ठोकले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नाम’ पुसणार शेतकऱ्यांचे अश्रू

0
0

नाना पाटेकर, अनासपुरेंच्या संस्थेची नोंदणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठी-हिंदी चित्रपटसृष्टीत दुष्टांचा संहार करून गरिबांना मदतीचा हात देण्याची भूमिका साकारणाऱ्या नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे ही जोडी खऱ्या अर्थाने जीवनाच्या रंगमंचावरील 'नायक' बनत आहे. दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तसेच, दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी या दोघांनी मंगळवारी 'नाम' फाउंडेशनची स्थापना केली.

राज्यात दुष्काळाचे संकट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे या द्वयीने मदतीचा हात देण्यास सुरुवात केली. अनेक दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचे त्यांचे काम सध्या राज्यात सुरू आहे. या कार्याचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून 'नाम' फाउंडेशनची नोंदणी करण्यासाठी नाना पाटेकर मंगळवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास काही सहकाऱ्यांसमवेत शहरातील धर्मादाय आयुक्तालयात दाखल झाले. त्यांचे आगमन होताच सेल्फी काढण्यासाठी एकच झुंबड उडाली.

'नाम' या फाउंडेशनच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नानांनी केली. कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी त्वरित नानांच्या हातात संस्थेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र दिले. या वेळी सहायक आयुक्त नवनाथ जगताप उपस्थित होते. विश्वस्तपदी मकरंद अनासपुरे, अॅड. उज्ज्वल निकम, डॉ. अविनाश पोळ, ज्येष्ठ पत्रकार राजीव खांडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालभारती मुद्रणापुरतीच?

0
0

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) यापुढे केवळ पुस्तकांची छपाई आणि वितरणापुरतेच मर्यादित होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 'बालभारती'चा शैक्षणिक विभाग राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडे (एससीईआरटी) देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

राज्यभरातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करणारी संस्था म्हणून बालभारती ओळखली जाते. राज्यात पहिली ते आठवीच्या टप्प्यावरील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्याची जबाबदारी 'एससीईआरटी'कडे आहे. 'एससीईआरटी'ने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमानुरूप पाठ्यपुस्तकांचे लेखन आणि त्याची छपाई करण्याचे काम 'बालभारती'मध्ये होते. तसेच, इयत्ता नववी ते बारावीच्या टप्प्यावरील पाठ्यपुस्तकांसाठीचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम राज्य बोर्ड करते. या पुस्तकांच्या छपाईचे काम बालभारती पार पाडते. यापुढील काळात पहिली ते बारावीच्या टप्प्यावरील सर्व इयत्तांसाठीच्या अभ्यासक्रमांचे संशोधन करणे आणि त्यानुसार पाठ्यपुस्तकांचा कच्चा आराखडा (स्क्रिप्ट) तयार करण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी 'एससीईआरटी'कडे सोपवण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार हा प्रस्ताव पुढे आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यात त्यासाठी यापूर्वीही अनेकदा विचार झाला होता; मात्र या वेळी हा प्रस्ताव मान्य होण्याची दाट शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास, राज्य बोर्डाकडे असणारी पाठ्यपुस्तकांची जबाबदारीही 'एससीईआरटी'कडे जाणार आहे. त्यामुळे एससीईआरटी ही संस्था पूर्णपणे शैक्षणिक संशोधन आणि अभ्यासक्रम निर्मिती करणारी संस्था ठरेल. राज्य बोर्डाची जबाबदारी ही परीक्षांची अंमलबजावणी करण्याची असेल, तर 'बालभारती'ने पुस्तकांची छपाई आणि त्यांचे वितरण करणे राज्य सरकारला अपेक्षित असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतिष्ठापनेसाठी गुरुजींचे बुकिंग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लाडक्या गणपतीची प्रतिष्ठापना अध्यात्मिक शास्त्रानुसार करणाऱ्या गणेशभक्तांची संख्या वाढल्याने पौरोहित्य करणाऱ्या गुरुजींना या वर्षीही मागणी वाढली आहे. मात्र, पौरोहित्य करणाऱ्या तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यामुळे गणेश प्रतिष्ठापनेसाठी गुरुजींच्या अपॉइंटमेंट फुल झाल्या आहेत.

घरगुती गणपतींबरोबरच गणेश मंडळांची मागणी पुरवतानाही गुरुजींना घाम फुटला आहे. येत्या गुरुवारपासून गणेशोत्सवाच्या आनंदयात्रेस सुरुवात होते आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी सुट्टी नसल्याने अनेकांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच गुरुजींशी संपर्क साधून पूजेची वेळ निश्चित केली आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत एकत्र कुटुंबपद्धती असल्याने सगळ्या भावंडांत मिळून एकाच घरी गणपती बसत असे. अलीकडे प्रत्येक भाऊ वेगवेगळा राहत असल्याने मुलांच्या हौसेसाठी प्रत्येक घरात स्वतंत्र गणेशोत्सव साजरा होतो आहे. पर्यायाने प्रतिष्ठानेसाठी गुरुजींची मागणी वाढली आहे. याच वेळी पौरोहित्य करणारी नवीन पिढी कमी होते असल्याने मागणीच्या तुलनेत गुरुजींची संख्या कमी झाली आहे. गुरुजी उपलब्ध नसल्याने अनेकांनी सीडी अथवा मोबाइल अप्लिकेशनचा वापर करून गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.

'बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून स्व-रूपवर्धिनी संस्थेने ज्ञानप्रबोधिनी संस्थेच्या सहभागातून गेल्या तीन वर्षांपासून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी श्री गणेश प्राणप्रतिष्ठापना प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले आहेत. या उपक्रमांतर्गत सर्व वयोगटातील नागरिकांनी पूजेचे प्रशिक्षण आणि त्यामागील अध्यात्मिक शास्त्राची माहिती दिली जाते. ही उत्साही मंडळी स्वतःच्या घराबरोबरच विविध गणेश मंडळांमध्ये प्रतिष्ठापनेसाठी जात आहेत. या वर्षी देखील आम्ही प्रशिक्षण वर्गामध्ये ३५ गणेशभक्तांना प्रशिक्षण दिले आहे,' अशी माहिती संस्थेचे शाखाविभाग प्रमुख नीलेश धायरकर यांनी दिली.

प्रतिष्ठापना करा उद्या ९.१५ पूर्वी

यंदाच्या गणेश चतुर्थीची श्रीगणेशपूजा प्राणप्रतिष्ठा गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) सकाळी सूर्योदयापासून सव्वानऊपर्यंत उत्तम मुहूर्तावर करावी. त्यानंतरचा काळ शुभकार्यासाठी वर्ज्य सांगितला असल्याने शक्यतो गणेश भक्तांनी मंगलमूर्तींची प्रतिष्ठा पूजा मुहूर्तावरच करावी, असे आवाहन शारदा-ज्ञान पीठमचे पं. वसंतराव गाडगीळ यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वित्तीय संस्थांना ‘पीएमपी’ने दिली हाक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळातर्फे (पीएमपी) डिफर्ड पेमेंटने पाचशे बस खरेदी करण्यासाठी आता वित्तीय संस्थांकडून स्वारस्य अभिप्राय (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिफर्ड पेमेंटमुळे पीएमपीवरील आर्थिक ताण वाढू नये, यासाठी संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यातील बससंख्या वाढविण्यासाठी पाचशे बस डिफर्ड पेमेंटने घेण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने काही महिन्यांपूर्वीच घेतला होता. परंतु, पीएमपीला या बस पुरविण्यासाठी पुढे आलेल्या ठेकेदाराने त्यासाठी जादा व्याजदर लावल्याने वित्तीय संस्थांकडूनही व्याजदर मागविण्यात यावा आणि तुलनात्मक आढावा घेऊन मगच बसखरेदीचा निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचना संचालक मंडळाच्या बैठकीत केल्या गेल्या.

पीएमपीच्या ताफ्यात पाचशे बस त्वरेने दाखल होण्यासाठी पुढच्या आठवड्याभरात विविध वित्तीय संस्थांकडून व्याजदराची माहिती घेण्यात येणार आहे. त्याचा सविस्तर अहवाल संचालक मंडळापुढे ठेवून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी दिली.

दोनशे कोटींचे कर्ज

पाचशे बससाठी सुमारे दोनशे कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात घेऊन सात वर्षांच्या मुदतीत ते फेडण्याची तयारी पीएमपीने दाखविली आहे. तोपर्यंत, सर्व बस संबंधित संस्थेकडे तारण म्हणून राहतील, असेही पीएमपीने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचेती चौक उड्डाणपूल रखडणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या संचेती चौकातील उड्डाणपुलाच्या प्रलंबित कामांसाठी फेरटेंडर काढण्याचा निर्णय मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत‌ घेण्यात आला. समितीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संचेती चौकातील काम रखडणार असल्याने वाहतुकीच्या कोंडीला वाहनचालकांना सामोरे जावे लागणार आहे. उड्डाणपुलाच्या उर्वरित कामासाठी महापालिकेने निश्चित केलेल्या रक्कमेपेक्षा १४ टक्के अधिक किमतीचे टेंडर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.

संचेतील चौकात सतत होणारी वाहत‌ुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी इंजिनीअरिंग कॉलेज ते पाटील इस्टेट चौक दरम्यान महापालिकेच्या वतीने दोन मजली उड्डाणपूल बांधण्यात येत आहे. जानेवारी २०१२ पासून या उड्डाणपुलाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामासाठी पालिकेने ५० कोटी रुपयांचा खर्च सुरुवातीच्या काळात निश्चित केला होता. मात्र, या कामासाठी ३६ टक्के वाढीव दराचे टेंडर आल्याने या कामासाठी ६८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला पालिकेने मंजुरी दिली देऊन हे काम सुरू करण्यात आले होते.

हे दोन पूल उभारताना इंजिनीअरिंग कॉलेजला सीमाभिंत बांधून देणे, ड्रेनेज लाइनची कामे करणे, तसेच वाहनांसाठी अंडरपास तयार करणे या कामांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या उर्वरित कामासाठी २१ कोटी ८३ लाख रुपयांचा खर्च निश्चित करून पालिकेने टेंडर मागविले होते. या कामासाठी टी अॅँड टी इन्फ्रा यांनी १४ टक्के वाढीव दराने २४ कोटी ९७ लाख रुपयांचे टेंडर भरल्याने पुन्हा फेरटेंडर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

निकृष्ट कामामुळे फेरटेंडरचा निर्णय

स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे पुलाचे काम रखडणार असून त्याचा नागरिकांना त्रास होणार आहे. यापूर्वीचे टेंडर ३६ टक्के वाढीव दराने मंजूर केलेले असताही केवळ १४ टक्के वाढीव टेंडर आल्याने फेरटेंडरचा विचार कसा करण्यात आला, याबाबत समितीच्या अध्यक्षा कदम यांना विचारले असता, त्या म्हणाल्या, या ठेकेदाराने धनकवडी, हडपसर, स्वारगेट पुलाची कामे केलेली आहेत. मात्र या पुलाच्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी नागरिक आणि समितीच्या सदस्यांनी बैठकीत केल्या, तसेच वाढीव दर देण्यात आल्याने फेरटेंडर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तस्करी करणाऱ्या तरुणास अटक

0
0

पुणे : चितळ या वन्य प्राण्याच्या शिंगाची तस्करी करणाऱ्या तरुणास दत्तवाडी पोलिसांनी सोमवारी अटक केली. त्याच्याकडून ३४ लाख रुपये किंमतीचे शिंग जप्त केले आहे. अदित्य संजय खिस्ती (वय २०, रा. खिस्त गल्ली, अहमदनगर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे.

सिंहगड रोडवरील पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोर एक व्यक्ती थांबली असून, त्याच्याकडे असलेल्या बॅगेत वन्यप्राण्याचे शिंग असल्याची माहिती दत्तवाडी पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक श्रीधर जाधव, स्मिता जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक मोहिते यांच्या पथकाना सापळा रचून त्याला सोमवारी पकडले.

त्याच्याजवळील बॅगेची तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये चितळाचे शिंग होते. याबाबत चौकशी केली असता अहमदनगर येथून पुण्यात विक्रीसाठी हे शिंग अणल्याचे खिस्ती याने सांगितले. पोलिसांनी हे शिंग सेनापती बापट रस्त्यावरील वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दाखविले असता त्याची किंमत ३४ लाख रुपये असल्याची माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा पिस्तूल पुरवणाऱ्यांना अटक

0
0

पुणे : मुंबईतील शिवसेनेचा माजी नगरसवेक, तसेच हिंजवडीतील एका ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या मालकासह त्यांना पिस्तुलांचा पुरवठा करणाऱ्या तस्कराला गुन्हे शाखेने अटक केली. त्यांच्याकडून चार पिस्तूल आणि १८ काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.

विकास मारुती हुबाळे (२५, रा. पडवळनगर, थेरगाव, काळेवाडी, पुणे), अभिजीत बाळासाहेब हुलावळे (३३, रा. मु. पो. हिंजवडी, ता. मुळशी, जि. पुणे) व रूपेश श्रावण देशपांडे (४६, रा. विडवर्ड सोसायटी, कस्पटे वस्ती, वाकड) अशी माहिती दक्षिण विभागाच्या संघटीत गुन्हेगारी विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक विजयसिंह गायकवाड यांनी दिली.

या पथकाचे कर्मचारी दीपक खरात यांना आरोपी हुबाळे हा पिस्तूल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करत असल्याची माहिती मिळाली होती. तो वारजे माळवाडी येथील बायपास सर्व्हिस रोडवर येणार आहे. यावरून विकास याला गुन्हेगारीविरोधी पथकाने सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून एक गावठी पिस्तूल व चार जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोला गती; पण इतिवृत्त प्रलंबितच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रोच्या दोन्ही टप्प्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत घेतला गेला असला, तरी हा प्रस्ताव गतीने मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असलेले इतिवृत्तच अद्याप तयार नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडूनही विचारणा केली जात असून, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने इतिवृत्त पाठविल्याशिवाय, मेट्रोचा मार्ग सुकर होण्याची चिन्हे नाहीत.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या बुधवारी दिल्लीत शहराच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक झाली. त्यात, दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) च्या अहवालात अंशतः दुरुस्ती करून मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीचे इतिवृत्त अंतिम होताच, सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव तातडीने पाठविला गेल्यास मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीपूर्वीची इतर प्रक्रिया लवकर करणे शक्य होईल. त्यामुळे इतिवृत्त तातडीने पाठवण्यास सांगण्यात आले.

'आता तरी विलंब नको'

गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीत मेट्रोसह इतर अनेक विषयांवर निर्णय झाले असल्याने त्याचे इतिवृत्त अद्याप अंतिम होणे बाकी असल्याचे सांगितले जात आहे. शहरातील मेट्रोला यापूर्वीच खूप विलंब झाला असल्याची कबुली पुण्याच्या आजी-माजी पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिली आहे. त्यामुळे, आता अशा तांत्रिक गोष्टींमध्ये अधिक वेळ न घालवता मेट्रोचे काम लवकरात लवकर सुरू व्हावे, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस नियंत्रण कक्ष ‘व्हॉट्सअॅप’वर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तुमच्यासमोर अपघात झाला आहे किंवा हाणामारीची घटना घडतेय; तुम्ही वाहतुकीच्या कोंडीत अडकला आहात किंवा विशिष्ट रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी वाढतेय... असे काही दिसले, तर आता तुम्ही मोबाइल फोनवर त्याचे फोटो काढून ते थेट पोलिसांना पाठवू शकता. राज्यातील सर्वच पोलिस नियंत्रण कक्ष 'व्हॉट्सअॅप'वर आणण्यात आले आहेत.

मोबाइलवर इंटरनेटचा वापर वाढू लागल्याने पोलिसांनीही 'स्मार्ट' बनण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. नागरिकांना पोलिस नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधणे आणखी सोयीस्कर व्हावे म्हणून 'व्हॉट्सअॅप'चा प्रभावी वापर करण्याचे धोरण पोलिसांकडून राबवण्यात येत आहे. 'राज्यातील सर्वच पोलिस दलांच्या नियंत्रण कक्षात 'व्हॉट्सअॅप'ची सोय करण्यात आली असून, सोशल मीडियाचा वापर वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत,' अशी माहिती राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रभात कुमार यांनी 'मटा'ला दिली. पुणे पोलिसांनी आपल्या पोलिस नियंत्रण कक्षासाठी दोन मोबाइल फोन क्रमांक घेतले आहेत.

या फोन नंबरवर 'व्हॉट्सअॅप'ची सेवा आहे. गंभीर अपघात, वाहतूक कोंडी, संशयित वस्तू, स्फोटके, आगीच्या घटना अशा विविध घटनांची माहिती सुरू द्वारे पोलिस नियंत्रण कक्षात देता येणार आहे. नागरिकांकडून केला जाणारा इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुकच्या वाढत्या वापराचा उपयोग पोलिसिंगसाठी व्हावा, हा या पाठीमागचा उद्देश आहे. पोलिस नियंत्रण कक्षातील

१०० नंबर हा पारंपरिक

लँडलाइन क्रमांक आहे. बदलत्या गरजेनुसार नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉट्सअॅप अथवा इंटरनेटचा प्रभावी वापर करण्याचा प्रयत्न आहे. ही सुविधा राज्यात सगळीकडेच सुरू करण्यात आली आहे, असे प्रभात कुमार यांनी सांगितले.

मेसेज पाठवताना खबरदारी घ्या

मोबाइलद्वारे माहिती पाठवताना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 'पोलिसांना कळू शकतील असे मेसेज पाठवा. कारण या मेसेजच्या आधारे तत्काळ कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पोलिसांना नाहक त्रास देण्याचा प्रकार घडू नये,' असे आवाहनही करण्यात आले आहे. मेसेज पाठवताना आपले नाव आणि पत्ताही पाठवण्याची सूचना करण्यात आली असून, नाव आणि पत्ता गोपनीय ठेवणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पुणे पोलिसांचे व्हॉट्सअॅप क्रमांक : ८९७५२८३१००; ८९७५९५३१००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॅकेन्झी’ प्रस्तावाला स्थगिती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी मॅकेन्झी कंपनीला काम देण्याचा घाट पालिकेने घातला असला, तरी मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी अंतरिम आदेश देताना पालिकेला मॅकेन्झी कंपनीस कार्यादेश देण्यापासून परावृत्त केले आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी १९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात नुकतीच पुणे शहराची निवड झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील स्पर्धेसाठी सविस्तर आराखडा सादर करावा लागणार असून, त्यासाठी मॅकेन्झी कंपनीचे सहकार्य घेण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे; मात्र इतर कंपन्यांच्या तुलनेत 'मॅकेन्झी'कडून जादा शुल्क वसूल केले जाणार असल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांनी केला होता. त्याच्या विरोधात पुणे जनहित आघाडीचे उज्ज्वल केसकर आणि प्रशांत बधे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहितयाचिका दाखल केली होती. मंगळवारी न्या. अभय ओक आणि अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे त्याबाबत सुनावणी झाली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पात निवड झालेल्या इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यासाठी मॅकेन्झी कंपनीकडून वारेमाप शुल्क आकारण्यात येणार आहे. इतर कंपन्या त्यापेक्षा कमी शुल्कामध्ये काम करण्यास तयार असतानाही 'मॅकेन्झी'लाच काम देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. यामुळे पालिकेला अडीच कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याची बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संजीव गोरवाडकर

यांनी कोर्टापुढे मांडली. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच मॅकेन्झी कंपनीची निवड करण्यात आल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी केला; मात्र केवळ सल्लागाराच्या नेमणुकीसाठी सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करण्यात येऊ नये, असे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत सल्लागाराला कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात येऊ नये, असे पालिकेला बजावले. याबाबतची पुढील सुनावणी शनिवारी होणार आहे.

भाजपचा तेव्हा विरोध, आता पाठिंबा

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी देशभरातून निवडण्यात आलेल्या शंभर शहरांमधून पहिल्या टप्प्यात २० शहरांची निवड केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या सल्लागारांमार्फत प्रत्येक शहराने त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तीन महिन्यांत सादर करणे बंधनकारक आहे. केंद्राने राज्यासाठी ११ सल्लागारांची नियुक्ती जाहीर केली होती. त्यातून महापालिकेने पाच सल्लागारांकडून प्रस्ताव मागवून 'मॅकेन्झी'च्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले होते. ८० लाख ते सव्वा कोटी रुपयांपर्यंतचे शुल्क घेऊन सल्ला देण्याची तयारी इतर सल्लागारांनी दाखवली असतानाही, राज्याच्या नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळेच 'मॅकेन्झी'लाच काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे सुरेश कलमाडी यांनीही 'मॅकेन्झी'कडून शहराचा विकास आराखडा तयार करून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने त्याला तीव्र विरोध केला होता; पण या वेळी 'मॅकेन्झी'ला काम देण्यासाठी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना भाजपनेही पाठिंबा दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अजितदादांवर आरोपपत्र दाखल

0
0

राज्य सहकारी बँक नुकसानाप्रकरणी २८ सप्टेंबरला सुनावणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सहकारी बँकेला झालेल्या अकराशे कोटी रुपयांच्या नुकसानाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, या प्रकरणी येत्या २८ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर २३ कोटी रुपये, विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यावर साडेपाच कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. एकंदर ७७ जणांवर अशा प्रकारे आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. बड्या नेत्यांवरील कारवाई मार्गी लागल्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या कारभारातील अनियमितता आणि गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यामध्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणे, विनातारण कर्जपुरवठा करणे, साखर कारखान्यांच्या विक्रीत तोटा आणि परदेश दौऱ्यांसह अव्वाच्या सव्वा खर्च असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्या प्रकरणी राज्य सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ८८नुसार या तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम अप्पर आयुक्त शिवाजी पहिनकर यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. त्यानुसार त्यांनी सुनावणीची कार्यवाही पूर्ण केली असून, या सर्व प्रकरणांमध्ये बँकेला १०८६ कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागल्याचे समोर आले आहे. आजी-माजी संचालकांसह ७७ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. नुकत्याच त्याच्या प्रती संबंधितांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

बँकेला सोसाव्या लागलेल्या तोट्यासाठी माजी संचालकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यामध्ये अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, यशवंतराव गडाख, विजय वडेट्टीवार, दिलीपराव देशमुख, दिलीप सोपल, हसन मुश्रीफ, मदन पाटील, मधुकर चव्हाण, माणिकराव कोकाटे, पांडुरंग फुंडकर, जयंत आवळे, राजेंद्र शिंगणे, रजनी पाटील, रामप्रसाद बोर्डीकर, आनंद आडसूळ, चंद्रशेखर घुले पाटील, ईश्वरलाल जैन, जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील, गुलाबराव शेळके, माणिकराव पाटील, प्रसाद तनपुरे, पृथ्वीराज देशमुख, राजन तेली, तसेच दिवंगत नेते सदाशिवराव मंडलिक, वसंत पवार आदींचा समावेश आहे. साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारांमध्ये बँकेला तोटा झाला असून, त्या व्यवहारांना संचालक मंडळाने मान्यता दिल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच 'नाबार्ड'च्या नियमांचे पालन न करता कर्जे मंजूर केल्याचेही समोर आले आहे.

जबाबदारीची रक्कम (कोटी रुपयांत)

अजित पवार : २३.५६

विजयसिंह मोहिते पाटील : ५.६१

यशवंतराव गडाख : ६.८१

विजय वडेट्टीवार : ४.२८

दिलीपराव देशमुख : २२.८९

मदन पाटील : १७.३२

मधुकर चव्हाण : २०.३५

पांडुरंग फुंडकर : ४.२८

जगन्नाथ पाटील : १९.४७

जयवंत आवळे : १६.१९

राजेंद्र शिंगणे : १६.२४

गंगाधर कुंटुरकर : १९.४७

आनंद अडसूळ : २०.८५

जयंत पाटील : २२.१२

तुकाराम दिघोळे : २१.२४

देविदास पिंगळे : १९.८६

गुलाबराव शेळके : २०.१६

माणिकराव पाटील : २४.६४

बाळासाहेब सरनाईक : २४.६४

शिवाजीराव नलावडे : ३३.९०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुबईच्या विमानांतून आले ३ किलो सोने

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सीमाशुल्क विभागाने गेल्या तीन महिन्यांत दुबईवरून येणाऱ्या विमानांतून सुमारे अंदाजे पावणेतीन किलो सोने जप्त केले आहे. पहिल्या घटनेत विमानातील स्वच्छतागृहात सोने लपवले होते. दुसऱ्या घटनेत एका महिलेने अंतर्वस्त्रात ८०३ ग्रॅम सोन्याचे दागिने लपवले होते, तर तिसऱ्या घटनेत विमानातील आसनांच्या खाली असलेल्या सेफ्टी जॅकेटमध्ये दीड किलो सोने लपवण्यात आले होते.

लोहगाव विमानतळावर मंगळवारी दुबईवरून विमान आले होते. या विमानातील पाठीमागच्या स्वच्छतागृहात ४६६ ग्रॅम सोन्याच्या वजनाची दोन बिस्किटे लपवून ठेवण्यात आली होती. ही माहिती सीमाशुल्क विभागाला मिळाली. एअरलाइन्सचा ग्राउंड सपोर्ट कर्मचारी; तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा यात हात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या सोन्याची किंमत १२ लाख ३६ हजार रुपये आहे.

दुसऱ्या घटनेत, चार ऑगस्ट रोजी दुबईवरून आलेल्या महिलेने आपल्या अंतर्वस्त्रात ८०३ ग्रॅम सोन्याचे दागिने लपवले होते. या महिलेने तब्बल २० लाख २८ हजार रुपयांचे दागिने लपवले होते. सीमा सुरक्षा विभागाच्या तपासणीत ही बाब उघडकीस आल्यावर त्या महिलेला अटक करण्यात आली. तिसऱ्या घटनेत, सहा जून रोजी दुबईवरून आलेल्या विमानातच आसनाखाली असलेल्या सेफ्टी जॅकेटमध्ये दीड किलो सोन्याचे बार ठेवण्यात आले होते. ही माहितीही सीमा सुरक्षा विभागाला मिळाल्यानंतर ते जप्त करण्यात आले. या तिन्ही घटनांमधील​ विमान स्पाइस जेट कंपनीचे आहे. या घटनांमध्ये एअरलाइन्सचा ग्राउंड सपोर्ट कर्मचारी; तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर सीमा सुरक्षा विभागाची नजर असल्याची माहिती सीमा सुरक्षा विभागाचे आयुक्त वासा शेषागिरी राव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लहुजी वस्तादांचे स्मारक पुण्यातच उभारू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाच्या जागेबाबत जागामालकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. परंतु, कितीही अडचणी आल्या तरीही साळवे यांचे स्मारक पुण्यातच उभारण्यात येईल', अशी ग्वाही पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी नुकतीच दिली.

मातंग समाज सत्कार समितीतर्फे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचा नागरी सत्कार राष्ट्रीय भटक्या जाती व विमुक्त जमाती आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांच्या हस्ते करण्यात आला. पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी मंत्री शशिकांत सुतार, आमदार भीमराव तापकीर, एमआयटीचे संस्थापक डॉ. विश्वनाथ कराड, माजी आमदार उल्हास पवार, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड, एम डी शेवाळे, समितीचे अध्यक्ष हनुमंत साठे, रवी आरडे आदी उपस्थित होते़.

'लहुजी वस्ताद साळवे यांचे योग्य स्मारक पुण्यात उभे करण्यात येईल. यामध्ये केवळ भव्य पुतळाच नव्हे, तर आखाडा, ग्रंथालय, अभ्यासिका व वसतिगृहाचाही समावेश असेल. या स्मारकाच्या कामामध्ये कितीही अडथळे आले, तरी हे स्मारक उभे करू', असे बापट यांनी सांगितले.

'लहुजी वस्ताद साळवे यांनी लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, वासुदेव बळवंत फडके आदींना प्रेरणा दिली. स्वातंत्र्य मिळण्यासाठीच्या मुख्य प्रवाहाचे उद् गाते लहुजी साळवे हेच होते. त्यांचे इतिहासात मोठे योगदान होते. त्याचा समग्र अभ्यास होणे आवश्यक आहे', असे इदाते यांनी सांगितले. 'हा सत्कार केवळ माझा नसून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, समरसता मंच, भाजपच्या संस्कारांचा सत्कार आहे', असे कांबळे यांनी सांगितले.

वंचितांसाठी वसतिगृहे

शहरात उपेक्षित घटकांच्या मुलांसाठी पुरेशी चांगली वसतिगृहे नाहीत. वेळप्रसंगी या जागा ताब्यात घेऊन उपेक्षित घटकांमधील मुलांसाठी वसतिगृह उभारू, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एक्स्प्रेस-वे’वर ‌कॅमेऱ्यांची नजर

0
0

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : पुणे-मुंबई 'एक्स्प्रेस-वे'वर घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेवर नजर ठेवण्यासाठी संपूर्ण मार्गावर उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे (व्हिडिओ सर्व्हेलन्स) बसविण्यात यावेत, असा प्रस्ताव पुण्यातील दोन तरुणांनी सार्वजनिक रस्ते विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला आहे. 'एक्स्प्रेस-वे'वर अतिवेगात धावणारी वाहने, लेन कटिंग, अपघात, दरड कोसळण्याच्या घटना क्षणार्धात निदर्शनास येऊन तातडीने उपाययोजना करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

तन्मय पेंडसे आणि कौस्तुभ वर्तक या तरुणांनी स्वतःच्या पैशांतून अडीच वर्षांपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर 'एक्स्प्रेस-वे'वर पाच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते. त्या कॅमेऱ्यांद्वारे त्या ठिकाणची क्षणचित्रे घरबसल्या ते पाहू शकत होते. त्यामध्ये वाहनांचा अतिवेग, लेन कटिंग यांसारख्या गोष्टी प्रकर्षाने दिसून आल्या. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्यांनी नुकताच 'एक्स्प्रेस-वे'चे सर्वेक्षण केले असून ९५.४ किमोमीटरचा संपूर्ण मार्ग सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली ठेवण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला एकूण कॅमेरे बसविण्याची २०० ठिकाणे निश्चित केली आहेत.

तन्मय आणि कौस्तुभ यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून 'एक्स्प्रेस-वे'वर होणारे अपघात, त्यामागची कारणे आणि उपाययोजना यावर सखोल अभ्यास केला आहे. त्याअंतर्गतच त्यांनी योजना तयार केली आहे. या योजनेसंबंधीचे सादरीकरण सार्वजनिक रस्ते विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आले आहे. शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेऊन त्यांना याची माहिती देण्यात आली आहे. येत्या २१ सप्टेंबरला पुन्हा एकदा शिंदे यांच्यासोबत तन्मय व त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे.

गाड्यांवर नियंत्रण ठेवणार

या प्रस्तावित २०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे एक कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात येईल. तेथे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांच्याद्वारे हे कंट्रोल रूम कार्यान्वित ठेवणे अपेक्षित आहे. 'एक्स्प्रेस-वे'वरील बहुतांश अपघात अतिवेगामुळे झाले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे गाड्यांच्या वेगावर लक्ष ठेवणे सहज शक्य आहे. परिणामी, या गाड्यांवर तत्काळ कारवाई करणे शक्य होईल.

तन्मय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'एक्स्प्रेस-वे' करू इच्छिणाऱ्या व्हिडिओ सर्व्हेनल्सबाबतच्या अहवालाचे सादरीकरण केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ते 'एक्स्प्रेस-वे'वर अभ्यास करीत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असून त्यावर कायदेशीर मार्गाने निर्णय घेतला जाईल.

- एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक रस्ते विकास मंत्री

गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून 'एक्स्प्रेस-वे'वर अभ्यास सुरू आहे. अपघातांची कारणे शोधली. आता उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची योजना सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात शरद पोंक्षे व कीर्ती फाटक यांची खूप मदत झाली. त्यांनी उद्धव ठाकरेंशी भेट घडवून आणली आणि त्यानंतर विषय वेगाने पुढे सरकत आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येईल, याबाबत आशावादी आहे.

- तन्मय पेंडसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांसविक्री बंदीविरोधात विद्यार्थी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पर्यूषण पर्वादरम्यान मुंबईमध्ये मांसविक्रीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुण्यात बुधवारी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. गोखले चौकात झालेल्या या आंदोलनामध्ये सरकारविरोधी घोषणा देऊन, ही बंदी घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारी असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.

फर्ग्युसन कॉलेज, एसपी कॉलेज, डीईएस लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. विविध विद्यार्थी संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. गोखले चौकात दुपारी बाराच्या सुमाराला झालेल्या या आंदोलनाद्वारे या विद्यार्थ्यांनी मांस विक्रीवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी केली. राज्यात आणि केंद्रात भाजप सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचे दाखले देत सरकार टप्प्याटप्प्याने नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणत असल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला. या पुढील टप्प्यात सरकारच्या अशा पावलांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असल्याने, नागरिकांनीही अशा आंदोलनांमधून आपला विरोध सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही विद्यार्थ्यांनी केले. विद्यार्थ्यांनी नॉनव्हेज बिर्याणी खाऊन या आंदोलनाचा समारोप केला.

सरकारने मांसविक्री विरोधात उचललेली पावले विद्यार्थ्यांच्या जीवनशैलीवर थेट परिणाम करणारी आहेत. त्यामुळेच आम्ही या आंदोलनाद्वारे आमच्या भावना सरकारकडे पोहोचवित आहोत.

- अनिश तोरे, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images