म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची इतकी गंभीर स्थिती आपण या पूर्वी कधीही पाहिलेली नाही. अशा वेळी राज्य सरकारने तातडीने योग्य पावले उचलली नाहीत, तर येत्या डिसेंबरनंतर राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते,' असा इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी पुण्यात दिला. या परिस्थितीबाबत कोणीही राजकारण करू नये, अशीच आपली भूमिका असून, लवकरच याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
'काही दिवसांपूर्वी फक्त मराठवाड्यातील स्थिती गंभीर होती, पण पावसाने दडी मारल्याने आता नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील कमी पावसाच्या भागातही प्रश्न बिकट झाला आहे. आपण १९७२ चा दुष्काळ पाहिला आहे, पण यंदा पाणीटंचाईची स्थिती तेव्हापेक्षाही गंभीर आहे,' असे पवार यांनी सागितले. विशेषतः धरणांमधील पाणीसाठे अत्यंत कमी आहेत आणि कदाचित हे साठे संपूर्णपणे पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय सरकार लवकरच घेईल, अशी शक्यता आहे. औरंगाबाद, नांदेड, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद येथे डिसेंबरपर्यंत पुरेल, इतकेच पाणी शिल्लक आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने काही आघाड्यांवर तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, असे पवार म्हणाले.
छावण्या सुरू कराव्यात
सध्याचा चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या काही काळात 'चारा गेला कोठे,' अशी टिप्पणी केली होती. त्यामुळे आमच्या सहकाऱ्यांनी आता चारा छावण्या सुरू करू नयेत, तर सरकारनेच छावण्या सुरू कराव्यात आणि आमच्या लोकांनी त्यांना सहकार्य करावे, असे माझे आवाहन आहे. त्यामुळे कोणाला दोषारोप ठेवण्याची संधी मिळणार नाही, अशी भूमिका पवार यांनी यावेळी मांडली.
पाणी जपून वापरा
पुण्यात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, लातूरमध्ये पंधरा दिवसांनी, परभणी आणि औरंगाबादेत दहा दिवसांनी पाणी येते, त्या तुलनेत पुण्याची स्थिती बरी म्हणावी लागेल, अशा स्थितीत सर्वांनीच पाणी जपून वापरावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
उभ्या पिकांची भरपाई द्या
पाणीटंचाईमुळे उसासाठी पाणी देता येणार नाही, त्यामुळे साखर कारखान्यांना परवानगी देऊ नये, अशी सूचना कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. त्याला आपली एकच 'उपसूचना' आहे, की सरकारने या पिकांची भरपाई द्यावी आणि चाऱ्यासाठी त्याचा वापर करावा. पण आम्ही काहीच करणार नाही आणि फक्त सूचना करणार, अशी भूमिका आम्ही स्वीकारणार नाही, असेही पवार म्हणाले. तसेच, उपसा सिंचन योजनांची वीजबिले टंचाई निधीतून सरकारने भरावीत, रोजगार हमीची कामे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
