म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राष्ट्रीय विधी आयोगाने शिक्षणहक्क कायद्यामध्ये सुधारणा सुचविणारा एक अहवाल केंद्रीय कायदे मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांना सादर केला आहे. राज्य सरकारांनी तीन वर्षांपासून पुढील बालकांनाही शिक्षणहक्क कायद्याला पूरक ठरणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या सूचना या अहवालामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
'अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट अँड लिगल एन्टायटलमेंट्स' या विषयी कायदे आयोगाने गौडा यांना हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात शिक्षणहक्क कायद्याशी संबंधित असलेल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आल्याचे आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अहवालाच्या प्रतीमधून सोमवारी स्पष्ट झाले. देशभरात सध्या सहा ते चौदा वयोगटासाठी शिक्षणहक्क कायद्याचे लाभ दिले जात आहेत. सहा वर्षांखालील बालकांचे हक्क विचारात घेता, या कायद्याचे लाभ तीन वर्षांपुढील बालकांनाही मिळावेत या विषयीची चर्चा या सूचनांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षणहक्क कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करून, वयाची अट तीन वर्षांपासून पुढील बालकांसाठीही लागू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यासाठी शिक्षणहक्क कायद्याच्या ११ व्या कलमामध्ये राज्य सरकारांशी निगडीत बाबींमध्ये बदल करण्याच्या सूचना विधी आयोगाने केल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
