पुणे : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांच्या (आयटीआय) अस्तित्वातच नसलेल्या तुकड्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री खरेदी करण्यात आली आहे. शासननिर्णयाद्वारे दीड हजार तुकड्या सुरू करण्याचे जाहीर करून त्यासाठी खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर वर्षभरातच नव्या जीआरद्वारे या तुकड्या रद्द करण्यात आल्या. गेल्या दहा वर्षात 'आयटीआय'च्या अस्तित्वातच नसलेल्या किंवा बंद होणाऱ्या अशा तब्बल तीन हजारहून अधिक तुकड्यांसाठी ही खरेदी करण्याच्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या कौशल्यामुळे विभागाकडे ३४ टक्के अतिरिक्त यंत्रसामुग्री विनावापर पडून आहे.
राज्य सरकारच्या व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण विभागात गेल्या दहा वर्षांच्या काळात झालेल्या या कोट्यवधींच्या अनियमिततेची चौकशी लाचलुचपत विभागातर्फे सुरू आहे. राज्याच्या महालेखापालांनी या अनियमिततेविषयी ताशेरे ओढल्यानंतर लोकलेखा समितीसमोरही याची सुनावणी सुरू आहे. या चौकशीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी ज्यांच्या कार्यकालात ही अनियमितता घडली, त्या संचालकांकडून लेखा व सेवा विषयक अधिकार काढून त्यांची बदली प्रशिक्षण विभागात करण्यात आली. दरम्यान, गेल्या वर्षी विभागाचे तत्कालीन आयुक्त व संचालक राज्याचे प्रधान सचिव व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडे याबाबतचा वस्तुस्थिती अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर त्यांच्याकडून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचा लेखा व सेवा विषयक कार्यभार कमी करण्यात आला. त्यानंतर वर्षभराच्या काळात हा कार्यभार तीन वेळा विविध संचालकांकडे सोपविण्यात आला. १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी पुन्हा हा अतिरिक्त कार्यभार या अनियमिततेवेळी कार्यरत असलेल्या संचालकांकडे देण्यात आला. 'मटा'ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यांच्याकडील कार्यभार काढून स्वयंरोजगार विभागाचे आयुक्त विजय वाघमारे यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
दरम्यान, चार डिसेंबर २०१४ रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून विभागाकडील असंलग्न, तसेच बंद होणाऱ्या तुकड्यांसाठीची अतिरिक्त यंत्रसामग्री वर्ग करण्यासाठी, तसेच या प्रकरणाच्या अर्थसंकल्पीय, लेखा व तांत्रिक बाबींची पडताळणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाच्या संचालकांच्या नेतृत्वाखालील या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून तो केव्हाही शासनाला सादर केला जाऊ शकतो. या अहवालातील काही माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'मटा'ला दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयटीआयची एक तुकडी सुरू करताना आवश्यक यंत्रसामुग्री व सुविधांसाठी सुमारे ३० लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. परंतु, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या किंवा बंद होणाऱ्या तब्बल तीन हजार तुकड्यांसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी केली. ही यंत्रसामुग्री विनावापर पडून असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
अशी झाली अनियमिततता
विभागाशी संलग्न असलेल्या परंतु शिक्षक नसलेल्या सुमारे १०० तुकड्यांसाठी खरेदी करण्यात आली. विभागाशी संलग्न नसलेल्या व २०१५-१६ या वर्षात बंद होणाऱ्या तब्बल १८०० तुकड्यांसाठी, कोणत्याही प्रकारचा शासननिर्णय न काढता सहा तुकड्यांसाठी, तर पनवेल येथील शिक्षक प्रशिक्षक संस्थेसाठी नियुक्तीही झालेली नसताना संस्था उभारून यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यात आली. राज्यात आयटीआयच्या तब्बल दीड हजार नव्या तुकड्यांसाठी २६ जून २००९ रोजी जीआर काढण्यात आला. व बरोबर वर्षभराने म्हणजेच एक जून २०१० रोजी नवा जीआर काढून या तुकड्या रद्द करण्यात आल्या. परंतु, या तुकड्यांसाठी संपूर्ण यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यात आली आहे. आता ही सर्व यंत्रसामुग्री कालबाह्य ठरण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
