म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या वतीने शहरातील रस्त्यांवर व्यवसाय करणाऱ्या स्टॉलधारकांना देण्यात आलेली लायसन्स दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरीत केल्यानंतर आता त्याचे शुल्क वसुल केले जाणार आहे. यामुळे या पुढील काळात ठरावीक शुल्क भरून शहरात व्यवसाय करण्यासाठी पालिकेने दिलेले लायसन्स आपल्या नावावर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फायदा उपनगरांमधील पथारी व्यावसायिकांना होणार आहे. १९९० पूर्वी महापालिकेच्या वतीने व्यवसाय करण्यासाठी देण्यात आलेल्या लायसन्सधारकांना याचा फायदा होणार असून, पालिकेने ठरवून दिलेले हस्तांतर शुल्क भरल्यानंतर अधिकृत लायसन्स संबंधित व्यक्तीच्या नावावर होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण तयार केले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारमार्फत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी करून शहरातील पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सर्व पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी केली जात आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून पालिकेने शहरातील २० हजार व्यावसायिकांची नोंदणी पूर्ण केली असून, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने विविध प्रकारच्या श्रेणी तयार केल्या असून, यामध्ये अ, ब, क, ड अशा श्रेणी प्रामुख्याने तयार करण्यात आल्या आहेत. सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांचा समावेश अ मध्ये, पाच वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिकांचा समावेश ब मध्ये, एक वर्षापेक्षा जुन्या व्यावसायिकांचा समावेश क गटामध्ये, तर गेल्या काही महिन्यांपासून व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी पालिकेने ड गट तयार केला आहे. या गटानुसार व्यावसायिकांना प्राधान्यक्रम देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
शहरातील विविध रस्त्यांवर व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेने १९९० पूर्वी सुमारे सात हजार ७९२ लायसन्स दिले आहेत. यामध्ये स्टॉलधारक, हातगाडीवाले, पथारीवाले यांचा समावेश आहे. यातील अनेक लायसन्सधारकांनी आपली लायसन्स परस्पर दुसऱ्या व्यक्तीला दिली आहेत. पालिकेने दिलेले लायसन्स यापूर्वी केवळ वारसा हक्काने हस्तांतरीत करण्याची परवानगी असल्याने इतर लायसन्स हस्तांतरीत करण्यात आली असली, तरी त्याची कोणतीही नोंद पालिकेकडे सापडत नाही. त्यामुळे अनेकदा शहरातील व्यावसायिकांना अडचणी निर्माण होत होत्या. लायसन्स घेऊनही महापालिकेच्या अतिक्रमण, आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर आल्या होत्या. १९९० नंतर महापालिकेने कोणत्याही प्रकारचे लायसन्स व्यावसायिकांना दिले नसतानाही रस्त्यांवर अनेक व्यावसायिक गेली अनेक वर्षे व्यवसाय करत आहेत. फेरीवाला धोरणाच्या माध्यमातून या व्यावसायिकांची नोंद नव्याने करायची झाल्यास त्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे जुनी लायसन्स हस्तांतरीत करण्यासाठी ठरावीक शुल्क आकारण्याची चर्चा महापालिकेने स्थापन केलेल्या फेरीवाला धोरण समितीत करण्यात आली होती. ही लायसन्स दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरीत करताना त्यांच्याकडून शुल्क घ्यावे, असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने समित‌ीसमोर ठेवला होता. मात्र, ही रक्कम अधिक असल्याने ही वाढ फेटाळून जुनेच दर घ्यावेत, अशी शिफारस समितीने केली होती.
गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर चर्चेसाठी होता. त्याला नुकतीच मंजुरी मिळाल्याने हे हस्तांतर शुल्क भरून व्यावसायिकांना ही लायसन्स स्वत:च्या नावावर करता येणार आहेत. यामधून पालिकेला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नही मिळणार असल्याने सर्वसाधारण सभेत याला मंजुरी देण्यात आली.
वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी वेगवेगळे शुल्क
लायसन्स हस्तांतर करण्यासाठी महापालिकेने विशेष दर प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये विशेष श्रेणीतील (सारसबाग, हाँगकाँग लेन, तुळशीबाग आदी) स्टॉल लायसन्स शुल्क हस्तांतरासाठी दोन लाख, अ श्रेणीतील स्टॉलसाठी दीड लाख, ब श्रेणीतील स्टॉलसाठी एक लाख, क श्रेणीसाठी पन्नास हजार रुपये आणि हातगाडी, बैठे व्यावसायिक तसेच गटईसाठी २५ हजार शुल्क घेतले जाणार आहे. पथारी, हातगाडी आणि स्टॉल व्यावसायिकांकडून हे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेने याला मंजुरी दिल्याने लवकरच याची कार्यवाही सुरू होणार असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
