म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) जाळ्यातून बहुसंख्य व्यापाऱ्यांना सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने लागू करण्यापूर्वीच्या अखेरच्या महिन्यात पालिकेला कराद्वारे ९८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. त्यामुळे, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत चारशे कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची कामगिरी पालिकेला पुन्हा करता आली.
एक ऑगस्टपासून राज्य सरकारने एलबीटी कायद्यात बदल केला. निवडणुकीपूर्वी व्यापाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार एलबीटीच्या उलाढालीची मर्यादा वाढविण्यात आली. पाच लाख रुपयांची मर्यादा थेट ५० कोटी रुपयांवर नेण्यात आल्याने ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यापाऱ्यांना यापुढे एलबीटी भरावा लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, जुलै महिन्याचा एलबीटी पालिकेकडे जमा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार, एलबीटी भरण्याची मुदत गुरुवारी संपली. या कालावधीत पालिकेला ९८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सरकारने एलबीटी चुकविणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या अभय योजनेलाही ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने एलबीटीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेला गेल्या आर्थिक वर्षात एलबीटीतून दर महिन्याला सरासरी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा पहिल्या तीन महिन्यांत तीनशे दहा कोटी प्राप्त करणाऱ्या पालिकेला जुलैचे ९८ कोटींचे उत्पन्न मिळाल्याने चार महिन्यांत पालिकेने ४१० कोटींचा टप्पा गाठला आहे. यापुढे मात्र एक ऑगस्टपासून एलबीटीतील बदलांमुळे पालिकेला नेमके किती उत्पन्न प्राप्त होणार, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट