Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पावसाळाच आहे का?

0
0

पुणे व परिसरात पावसाची मोठी दडी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर आणि परिसरात पावसाने मोठी दडी मारल्याने सध्या पावसाळाच सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. चार महिन्यांच्या पाऊसकाळातील अडीच महिने उलटून गेले, तरी शहरात काही मोजके दिवस वगळता विश्रांती घेणेच पसंत केले आहे. १७ ऑगस्टपर्यंत शहरात सरासरीपेक्षा ११३.५ मिलिमीटर कमी म्हणजेच २८.३१ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे.

पुण्यात जुलैअखेरपर्यंत सरासरी ३२१.७ मिमी पावसाची नोंद होते. यंदा जुलैअखेरपर्यंत केवळ २७४ मिमी म्हणजेच सरासरीच्या ८५.१७ टक्के पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतर किमान ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात तरी चांगला पाऊस होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊनही पुण्यात दमदार पाऊस होऊ शकला नाही.

पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात (शिवाजीनगर) एक जून ते १७ ऑगस्ट या काळात सरासरी ४००.९ मिमी पावसाची नोंद होते. परंतु, यंदा केवळ २८७.४ मिमी पावसाचीच नोंद झाली आहे. पुढच्या दीड-दोन महिन्यांत काही दिवस दमदार पाऊस पडला तरच ही तूट भरून निघण्याची शक्यता आहे. दिवसभरात म्हणजेच सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत एखाद्या ठिकाणी अडीच मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास हवामान विभागातर्फे त्याची नोंद पावसाचा दिवस (रेनी डे) असा केला जातो. परंतु, एक जून ते ऑगस्ट या काळात असे दिवस सर्वसाधारणपणे ४० च्या आसपास असतात. परंतु, यंदाच्या मोसमात आतापर्यंत अशा केवळ १० ते १२ दिवसांचीच नोंद झाली आहे.

यंदा पावसाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत (जून व जुलै) पावसासाठी आवश्यक कमी दाबाची क्षेत्र तयार होण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यातही ही कमी दाबाची क्षेत्रे उत्तरेकडे अधिक प्रमाणात तयार झाली. त्यामुळे पुण्यासह राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. आता ऑगस्टचे १४ दिवस आणि सप्टेंबर महिना पाऊसकाळ शिल्लक आहे. त्यामुळे या दिवसात तरी पाऊस सरासरीतली पिछाडी भरून काढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु, पुढील तीन-चार दिवसात तरी पुण्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता नसल्याचे हे संकट अधिक गहिरे होण्याची शक्यता आहे.
...

पुण्यातील पाऊस

एक जून ते १७ ऑगस्ट

सरासरी पाऊस (मिमी) ४००.९
प्रत्यक्षातला पाऊस (मिमी) २८७.४
कमतरता (मिमी) ११३.५
कमतरता (टक्के) २८.३१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पिकांवरील संकटाचे ढग गडद

0
0

पेरणी वाया जाण्याची चिन्हे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील ९० टक्के क्षेत्रांवर पेरणी झाली असली, तरी पाऊस नसल्याने बहुतांश पेरणी वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. पुणे व कोल्हापूर विभागाचा पूर्व भाग; तसेच बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्हा वगळता इतर भागात मागील आठवड्यात पाऊस झाला. या पावसामुळे पिकांस जीवदान मिळाले असले तरी पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची गरज आहे.

कृषी विभागाकडून १४ ऑगस्टपर्यंतच्या नोंदीनुसार, कोकण, पुणे व कोल्हापूर विभागाच्या पश्‍चिम घाट भागात भात व नागली पिकांच्या दुबार पेरणीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, नागपूर विभागात भातपिकाच्या पुनर्लागवडीचे काम प्रगतिपथावर आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी ही पिके पोटरी अवस्थेत, मका व तूर पिके वाढीच्या अवस्थेत तर उडीद, मूग व सोयाबीन पिके वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत आहेत. कापूस पीक पाते धरणे ते फुलोरा अवस्थेत आहे.


कोकण : सरासरी क्षेत्र - ५.०६ लाख हेक्टर, पेरणी - ४.०९ लाख हेक्टर (८१ टक्के). भात व नागली पिकांचे पुनर्लागवडीची कामे पूर्ण होत आली असून लागवड झालेल्या पिकांची वाढ समाधानकारक आहे.

नाशिक : सरासरी क्षेत्र २०.४७ लाख हेक्टर, पेरणी - १८.८८ लाख हेक्टर (९२ टक्के). हलका पाऊस झाल्यामुळे पिकांना जीवदान. भात व नागली पिकांचे पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.

पुणे : सरासरी क्षेत्र - ७.३३ लाख हेक्टर, पेरणी - ५.५४ लाख हेक्टर (७६ टक्के). पावसाच्या खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाल्याने पिकांची वाढ खुंटली. पुणे व अहमदनगर जिल्ह्याचा पूर्व भाग व सोलापूर जिल्ह्यात पेरलेल्या पिकांची स्थिती चिंताजनक.

कोल्हापूर : सरासरी क्षेत्र - ९.२५ लाख हेक्टर, पेरणी - ७.८१ लाख हेक्टर (८४ टक्के). पेर भात पीक फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत. खरीप ज्वारी पीक वाढीच्या अवस्थेत असून बाजरी पीक पोटरी अवस्थेत आहे. सांगली व सातारा जिल्ह्यातील पूर्व भागात हलक्या जमिनीतील पिके पावसाअभावी सुकू लागलेली असून त्यांची वाढ खुंटलेली आहे. पिकांवर रोग व किडींचा प्रादुर्भाव.

औरंगाबाद - सरासरी क्षेत्र १७.०९ लाख हेक्टर, पेरणी - १७.४४ लाख हेक्टर (१०२ टक्के). बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद व सोयाबीन पिके वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत असून, कापूस पीक पाते ते फुले लागण्याच्या अवस्थेत.

लातूर - सरासरी क्षेत्र २४.४४ लाख हेक्टर, पेरणी - २०.६४ लाख हेक्टर (८४ टक्के). ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत. नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात पावसामुळे पिकांना जीवदान. तथापि, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात पिकांची वाढ असमाधानकारक.

अमरावती - सरासरी क्षेत्र ३२.७४ लाख हेक्टर, पेरणी - ३१.११ लाख हेक्टर (९५ टक्के). मूग व उडीद पिके शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत, तर सोयाबीन पीक फुले धरण्याच्या अवस्थेत.

नागपूर - सरासरी क्षेत्र १८.३२ लाख हेक्टर, पेरणी - १५.९२ लाख हेक्टर (८७ टक्के). भात पिकाच्या पुनर्लागवडीचे काम प्रगतिपथावर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुर्ज खलिफा उभारणारे शिवस्मारकापासून दूरच

0
0

>> कॅनेडियन कंपनीला दूर करून अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी नव्याने टेंडर >> अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी नव्याने टेंडर >> बुर्ज खलिफा उभारणाऱ्या कॅनडाच्या 'नोर' कन्सल्टन्सीवर फुली

>> धनंजय जाधव, पुणे

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्याच्या कंत्राटापासून कॅनडातील 'नोर' कंपनीला दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या शिवस्मारकासाठी आता येत्या पंधरा दिवसांत नव्याने जागतिक निविदा मागविण्यात येणार आहेत.

अमेरिकेतील 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी'च्या पुतळ्यापेक्षाही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. अरबी समुद्रातील हा पुतळा जागतिक आकर्षण ठरेल, अशा पद्धतीने उभारण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. परंतु, या शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त अजूनही निश्चित झालेला नाही.

जगातील सर्वात उंच 'बुर्ज खलिफा' ही इमारत बांधणाऱ्या कॅनडामधील 'नोर' या कंपनीला शिवस्मारक बांधण्याच्या कामाचे कंत्राट देण्याचे जवळपास निश्चित करण्यात आले होते. शिवस्मारकासाठी तीन कंपन्यांनी कंत्राट घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु 'नोर' कंपनीचा समुद्रामध्ये इमारत बांधण्याचा अनुभव लक्षात घेता त्यांनाच शिवस्मारकाचे काम देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यादृष्टीने 'नोर'शी सरकारी पातळीवर बैठकाही झाल्या आहेत. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक हे जागतिक ओळख ठरणारे असावे यासाठी 'नोर' कंपनीने 'बुर्ज खलिफा'च्या उभारणीसाठी मदत घेतलेले तंत्रज्ञ, अभियंते आणि कामगार या स्मारकाच्या कामासाठी आणावेत, अशी अट राज्य सरकारने घातली. मात्र, या कंपनीने भारतीय तंत्रज्ञ व कामगारांच्या माध्यमातूनच शिवस्मारकाचे काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासंदर्भात कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चाही झाली. परंतु त्यास नकार मिळाल्याने 'नोर' कंपनाला या कंत्राटापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवस्मारकाच्या कामासाठी आता येत्या पंधरा दिवसांत नव्याने जागतिक टेंडर मागविण्यात येत असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात दोन हजार कोटी रुपये खर्चून भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने केली होती. मात्र गेल्या पंधरा वर्षांत हे स्मारक उभे राहू शकले नाही. स्मारक कसे असावे यासाठी समित्या स्थापन झाल्या. त्यांचे अहवाल आले. पण तांत्रिक व अन्य अडथळ्यांमुळे स्मारकाचे काम रखडले. आता 'नोर' कंपनीवरही फुली पडल्याने हे काम आणखी लांबणीवर जाणार आहे.

'नोर' का नाही?

'नोर' कंपनीने 'बुर्ज खलिफा'च्या उभारणीसाठी मदत घेतलेले तंत्रज्ञ, अभियंते आणि कामगार या स्मारकाच्या कामासाठी आणावेत, अशी अट राज्य सरकारने घातली.

मात्र, या कंपनीने भारतीय तंत्रज्ञ व कामगारांच्या माध्यमातूनच शिवस्मारकाचे काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यासंदर्भात कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनही नकार मिळाल्याने कंत्राट काढून घेण्यात आले.

शिवस्मारकाच्या कामासाठी आता येत्या पंधरा दिवसांत नव्याने जागतिक टेंडर मागविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऊसदराबाबत सप्टेंबरमध्ये बैठक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उसाचे दर ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ऊस दर नियामक मंडळाची बैठक येत्या सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबईत फडणवीस यांची भेट घेतली, तेव्हा फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. राज्याच्या विविध भागांमध्ये तीव्र दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरीही संकटात सापडले आहेत. पूर्वीचा गळीत हंगाम समाप्त होऊन काही महिने लोटले, तरी राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्यानुसार (एफआरपी) रकमा दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत आहेत. उसाचे दर निश्चित करण्यासाठी राज्यात ऊस दर नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आली, परंतु, या मंडळाची बैठक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे हे मंडळ म्हणजे कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार ठरल्याची टीका शेट्टी यांनी केली. त्यासंदर्भात बोलताना ऊस उत्पादकांच्या 'एफआरपी'ची थकबाकी देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, तसेच ऊस दर नियामक मंडळाची बैठक सप्टेंबरमध्ये घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोषण आहार योजनेत आता ‘लोकसहभाग’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शालेय पोषण आहार योजनेविषयीचे आक्षेप सातत्याने समोर येत असतानाच, दुसरीकडे राज्य सरकारने या योजनेत लोकसहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसहभागाद्वारे पोषण आहारात मिठाईपासून ते सुक्या मेव्यापर्यंतच्या पदार्थांची भर घातली जाणार आहे. त्या आधारे आहाराची पौष्टिकता वाढविण्यासाठीही सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

लोकसहभागातून शालेय पोषण आहाराच्या योजनेद्वारे चालू शैक्षणिक वर्षापासून शालेय पातळीवर ऐच्छिक अशा 'स्नेहभोजना'चे नियोजन केले जाणार आहे. वाढदिवस, लग्न समारंभ, धार्मिक सप्ताह, राष्ट्रीय - स्थानिक सण, विशेष दिनांनिमित्त शाळांमधून हे स्नेहभोजन होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शाळांनीच आपल्या पातळीवरून लोकसहभागाद्वारे नियोजन करावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लोकसहभाग घेताना शाळांनी रोख रक्कम न स्वीकारता खाद्य पदार्थ आणि इतर उपयुक्त साहित्य स्वीकारणे अपेक्षित असल्याचे या विषयीच्या सरकारी आदेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अशा स्नेहभोजनांमधून विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहारामध्ये वैविध्य आणणे शक्य होणार आहे. तसेच, त्यातून आहाराची पौष्टिकता वाढविणे आणि शालेय पातळीवर समाजातील इतर घटकांचा सहभाग वाढविण्याचा उद्देशही साध्य होणार असल्याची बाबही या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशे बसचा प्रस्ताव धुळीत

0
0

चार महिन्यांपासून केंद्राकडे निर्णय प्रलंबित; खरेदी प्रक्रिया लांबणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मेट्रो आणि स्मार्ट सिटीपाठोपाठ पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) प्राप्त होणाऱ्या पाचशे बसचा प्रस्ताव गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या दरबारी प्रलंबित आहे. एक एप्रिल २०१५ पूर्वीच बसखरेदी प्रक्रिया पूर्ण केल्याने केंद्र सरकारने नागरी बस धोरणांतर्गत (यूबीएस) केलेल्या सुधारित नियमांमधून सूट मिळावी, अशी मागणी पीएमपीने वारंवार केली असली, तरी त्यावर अद्याप केंद्राकडून स्पष्टीकरण आलेले नाही. त्यामुळे या वर्षअखेरीस पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होऊ शकणाऱ्या पाचशे बसगाड्यांना आणखी विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून (जेएनएनयूआरएम) पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी पाचशे बस मंजूर झाल्या होत्या. बस खरेदीसाठीची सर्व प्रक्रिया पीएमपीने वेळेत पूर्ण केली. मिनी बस उपलब्ध नसल्याने त्याऐवजी मिडी बस घेण्यासही संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. मात्र, केंद्राने यूबीएस अंतर्गत सुधारित नियम लागू केले. त्यानुसार, एक एप्रिल २०१५ नंतर वितरित केल्या जाणाऱ्या सर्व बसमध्ये पॉवर स्टेअरिंग, डिस्क ब्रेक आणि पॉवर एअर सस्पेन्शनचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्व सुविधांमुळे बसच्या किमतीत वाढ होण्याचे संकेत संबंधित कंपन्यांनी पीएमपीला दिले; परंतु पीएमपीने कंपन्यांना खरेदी आदेश (पर्चेस ऑर्डर) तत्पूर्वीच दिली असल्याचा दावा केला असून, नव्या नियमांमधून बसखरेदीला सूट दिली जावी, अशी मागणी केली आहे.

पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केंद्राला त्यासंदर्भात मे महिन्यात सविस्तर पत्र पाठवून पीएमपीला नव्या नियमांतून सूट देण्याची मागणी केली होती. त्याला केंद्राने कोणतेच उत्तर दिले नसल्याने पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा नुकतेच स्मरणपत्र पाठविले आहे. केंद्राकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे सहा ते आठ महिन्यांत पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होऊ शकणाऱ्या पाचशे बसना आणखी विलंब होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिळकतींची जीआयएस सर्वेक्षण गायब

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्यात न आलेल्या मिळकती शोधून काढण्यासाठी महापालिकेने दहा वर्षापूर्वी एका संस्थेकडून लाखो रुपये खर्च करून तयार करून घेतलेल्या 'जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टिम'च्या (जीआयएस) सर्वेक्षणाच्या सीडी गायब झाल्या आहेत. मिळकतींची 'जीआयए'सबाबतची माहिती असलेल्या सीडीज पालिका प्रशासनाला मिळत नसताना पुन्हा याच कामासाठी प्रशासनाने टेंडर काढण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी दक्षता विभागाच्या वतीने करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

महापालिका हद्दीतील प्रॉपर्टी टॅक्स न लागलेल्या मिळकती शोधून काढण्यासाठी २००५ साली महापालिकेने एका खासगी कंपनीला काम दिले होते. या कामासाठी कंपनीला दीड कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले होते. या कंपनीने थोडेफार काम करून ४ लाख २२ हजार ५६७ मिळकतींचे सर्वेक्षण करून त्यातील एक लाख ७५ हजार ११० मिळकतींचे लिंकेज करून त्याच्या सर्व सीडीज् आणि माहितीची कागदपत्रे पालिकेकडे दिली होती. यामध्ये प्रॉपर्टी टॅक्स न लागलेल्या १३ हजार ५०४ मिळकती आणि वापरात बदल झालेल्या १६ हजार ६२४ मिळकतींचे अर्ज पालिकेला दिले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. या कामासाठी या कंपनीला ६२ लाख रुपये पालिकेने दिलेले आहेत. २००५ ते २००७ या काळात रनिंग बिलापोटी ही रक्कम कंपनीला देण्यात आली आहे. प्रॉपर्टी टॅक्स न लागलेल्या आणि वापरात बदल झालेल्या पालिकेने नक्की किती प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल केला, याची माहिती मात्र प्रशासनाकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. दहा वर्षापूर्वी पालिकेने एका संस्थेकडून मिळकतींचे जीआयएस सर्वेक्षण करून देखील पुन्हा याच कामासाठी नव्याने टेंडर काढण्याचा घात प्रशासनाने घातल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
०००००

काही वर्षापूर्वी केलेल्या कामासाठी पालिकेने पुन्हा नव्याने टेंडर काढल्यास पालिकेचे लाखो रूपयांचे नुकसान होणार आहे. पुणेकरांनी कर रूपात पालिकेकडे भरलेल्या पैशाची ही उधळपट्टी असल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला. महापालिकेने २००५ ते २००७ या दरम्यान जीआयएसच्या आधावर केलेल्या सर्वेक्षणात ज्या मिळकतींचा उल्लेख होता. त्याचे पुढे काय झाले, याची माहिती तातडीने प्रशासनाने जाहीर करावी. या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीच कित‌ी रुपयांची भर पडली, याचा खुलासा आयुक्त कुणाल कुमार यांनी करावा. तसेच ज्या मिळकतींचे यापूर्वी जीआयएस मॅपिंग झाले आहे. त्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करू नये, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. याची चौकशी पूर्ण केल्यानंतरच याचे नवीन टेंडर काढावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्व साहित्य संमेलन घरबसल्या पाहता येणार

0
0

'लाइफ पुणे' वेबसाइट करणार थेट प्रक्षेपण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंदमान येथे होत असलेल्या चौथ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचा आनंद जगभरातील साहित्यप्रेमींना घरबसल्या घेता येणार आहे. 'लाइफ पुणे' ही वेबसाइट संमेलनाचे थेट प्रक्षेपण करणार आहे. याच वेबसाइटने यापूर्वी घुमान येथील ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचेही प्रक्षेपण केले होते.

विश्व संमेलन ५ व ६ सप्टेंबर रोजी अंदमान येथे होत आहे. ऑफबीट डेस्टिनेशन व पोर्ट ब्लेअरचे महाराष्ट्र मंडळ यांच्या वतीने या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृती सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त हे संमेलन सावरकरांना समर्पित करण्यात आले आहे. या संमेलनाला जगभरात पोहोचवण्यासाठी 'लाइफ पुणे' या वेबसाइटचे समीर देसाई, हेमंत जाधव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे.

संमेलनाचे थेट प्रक्षेपण करताना पूर्वतयारीसह प्रत्यक्ष संमेलनातील उद्घाटन, समारोप, चर्चासत्रे, परिसंवाद, व्याख्याने आदी कार्यक्रम दाखवले जाणार आहेत. तसेच संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्यिकांच्या विशेष मुलाखतीही घेण्यात येणार आहेत. अंदमानची लोककला, पर्यटनस्थळांचेही चित्रीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती जाधव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘महाराष्ट्र भूषण’ची निवड लोकशाही संकेतांना धरूनच

0
0

घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बाबासाहेब पुरंदरे यांना राज्य सरकारने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊ नये, यासाठी मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली असली, तरी राज्य सरकारचा निर्णय लोकशाहीतील पायाभूत संकेतांना धरूनच आहे,' असे मत घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

'सरकारद्वारे दिला जाणारा पुरस्कार कोणाला द्यायचा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकनियुक्त सरकारलाच असतो. त्यामध्ये कोर्टाकडून हस्तक्षेप केला जात नाही. भारतरत्न किंवा पद्म पुरस्कारासाठी निवड करण्याचा अधिकार जसा केंद्र सरकारला आहे. तसाच अधिकार महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराबाबत राज्य सरकारला आहे. राज्य घटनेत १६३(३) या कलमाद्वारे तशी तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही, असा अंदाज आहे,' असे प्रा. बापट यांनी नमूद केले.

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्याबाबत निर्माण झालेला हा वाद दुर्दैवी असून, पुरस्काराला विरोध करणाऱ्यांनी घटनेला विसंगत असे वर्तन करू नये, असे आवाहनही प्रा. बापट यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यावसायिक दाव्यांसाठी आता कमर्शिअल कोर्ट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

व्यावसायिकांमध्ये असलेले वाद दिवाणी कोर्टात दाखल करण्यात येतात. मात्र, हे दावे निकाली काढण्यास बराच कालावधी लागतो. त्याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर होतो, हे लक्षात घेऊन एक कोटीहून अधिक रक्कम असलेल्या व्यासायिक दाव्यांच्या सुनावणीसाठी प्रत्येक राज्यात 'कमर्शिअल कोर्ट' स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे विधेयक एप्रिल २०१५ मध्ये राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

या कोर्टाची स्थापना राज्यात कोठे करायची, या संदर्भात प्रत्येक राज्यातील हायकोर्ट आणि राज्य सरकार निर्णय घेणार आहेत. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे कमर्शिअल कोर्ट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. दिवाणी कोर्टात व्यावसायिक; तसेच जमिनीसंदर्भात दावे दाखल करण्यात येतात. दिवाणी कोर्टाच्या कामकाजाची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे निकाल लागण्यास बराच कालावधी जातो. दोन व्यावसायिकांमध्ये असलेले वाद दिवाणी कोर्टात दाखल झाल्यानंतर त्याचा निकाल लागण्यासाठी व्यावसायिकांना बराच काळ वाट पाहावी लागते. त्याचा परिणाम व्यावसायिकांवर होतो. हे लक्षात घेऊन कमर्शिअल कोर्ट स्थापन करण्यात येणार आहेत.

या कोर्टाच्या न्यायाधीशपदी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाणार आहे. दिवाणी कोर्टात दाखल असलेले व्यासायिक दावे हे कोर्ट स्थापन करण्यात आल्यानंतर वर्ग करण्यात येतील. त्यामुळे व्यावसायिकांना जलद न्याय मिळणे शक्य होईल, अशी माहिती अॅड. प्रशांत माने यांनी दिली.

या कोर्टाच्या स्थापनेमुळे दिवाणी कोर्टात केसेसच्या कामकाजाचे वर्गीकरण होईल; तसेच व्यावसायिक दावे स्वतंत्र कोर्टात चालविण्यात येणार असल्यामुळे व्यावसायिकांना त्याचा निश्चित फायदा होईल, असे अॅड. माने यांनी सांगितले.

दिवाणी कोर्टात न्यायाधीशांची संख्याही वाढविणे गरजेचे आहे. पुण्यातील जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे २८,५०० आणि आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सुमारे ६४ हजार दिवाणी दावे प्रलंबित आहेत.

कोणकोणती प्रकरणे...

व्यावसायिक दाव्यांमध्ये बँका, व्यापारी, उद्योजक, खरेदीदार, वितरक, एकत्रित विकसन, भागीदारीतील वाद अशा विविध प्रकारच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच आता पुण्यात

0
0

ग्राहकांना दावे तातडीने निकाली काढण्याची संधी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागायची असेल, तर ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागते. मात्र, पुण्यातील ग्राहकांच्या दारी आता राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच येणार आहे. पाच ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत पुण्यात हे ​सर्किट बेंच येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आपले दावे तातडीने निकाली काढण्याची संधी मिळणार आहे. पुण्यात सात वर्षांपूर्वी या सर्किट बेंचचे कामकाज चालविण्यात आले होते.

राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध अपील करायचे असेल, तर ग्राहकांना राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागावी लागते; तसेच एक कोटीहून अधिक रकमेचा दावा असेल, तर ग्राहकांना थेट राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागावी लागते. पुणे शहरातील ग्राहकांना दाद मागायची असेल, तर ​पुणे ग्राहक न्याय मंचात दाद मागता येते. पुणे जिल्ह्यातील ग्राहकांना दाद मागण्यासाठी पुणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक न्याय मंच कार्यरत आहे. या मंचाने दिलेल्या निकालाच्या अपीलाविरुद्ध राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील करावे लागते. राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच दर महिन्याला एक आठवडा पुण्यात कामकाज पाहते. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात येणार असल्यामुळे राज्य ग्राहक आयोगाच्या निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागण्याची संधी ग्राहकांना मिळणार आहे.

ग्राहकांचा वेळ वाचावा; तसेच त्यांना जलद न्याय मिळावा यासाठी राष्ट्रीय आयोगाचे सर्किट बेंच केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाळ, नागपूर, चंडीगड, लखनौ आणि पुणे या शहरांत सुनावणीसाठी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच जात असते.
पुण्यात एक जानेवारी ते एक फेब्रुवारी २००८ या कालावधीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात आले होते. त्यानंतर सात वर्षांनी पुन्हा पाच ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात येणार आहे.

दिल्लीला येण्या-जाण्याचा खर्च वाचणार

पुणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक न्यायमंचाच्या माजी अध्यक्षा अॅड. प्रणाली सावंत यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे कामकाज पुण्यात होणार असल्यामुळे ग्राहकांचा दिल्लीला येण्या-जाण्याचा खर्च वाचणार आहे असे सांगितले. दिल्लीला केसचे कामकाज असेल, तर ग्राहक वकिलाला कामकाज पाहण्यासाठी पाठवितात. मात्र, आता पुण्यातच काही दिवस आयोगाचे कामकाज चालणार असल्यामुळे ग्राहकांना आपल्या दाव्याची सुनावणी पाहता येणार आहे. ग्राहकांना यामुळे त्वरित न्याय मिळणे शक्य होणार आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जन्म-मृत्यूच्या नोंदी गायब

0
0

पुरावे गोळा करताना नागरिकांची दमछाक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डातील जन्म आणि मृत्यूचे १९६७ ते १९६९ या कालावधीतील नोंदींचे रेकॉर्ड गायब झाल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे या कालावधीतील जन्म आणि मृत्यूचे दाखले मिळण्यासाठी पुरावे गोळा करताना नागरिकांची दमछाक होत आहे.

बोर्डातील जन्म आणि मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी असलेल्या विभागामध्ये १९६७ ते १९६९ या कालावधीतील रजिस्टर सापडत नाहीत. त्यामुळे या कालावधीत जन्म आणि मृत्यू झालेल्यांचे दाखले मिळण्यात नागरिकांना त्रास होत आहे. नागरिकांना या कालावधीतील दाखले हवे असल्यास ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करावे लागते. तसेच बोर्डाच्या परिसरात जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीबाबत आणखी पुरावे द्यावे लागतात. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते. अधिकाऱ्यांची खात्री पटल्यानंतर दाखले देण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे दाखले मिळण्यात नागरिकांना विलंब होत आहे.

बोर्डाकडून रेकॉर्ड गहाळ झाले असल्याने ही बोर्डाची चूक आहे. मात्र, त्याचा भुर्दंड नागरिकांना बसत आहे. नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र करण्यापासून अन्य पुरावे गोळा करताना विविध ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतात. तसेच त्यांना आर्थिक झळदेखील पोहोचत आहे. त्यामुळे बोर्डाने गहाळ झालेले रेकॉर्ड शोधावे, अशी मागणी भाजपचे विनायक काटकर यांनी केली आहे.

बोर्डाने जन्म आणि मृत्यूचे दाखले सात दिवसांत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, १९६७ ते १९६९ या कालावधीतील जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तींबाबत दाखले हवे असल्यास नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे यावर बोर्डाने ताबडतोब उपाययोजना करण्याची मागणी काटकर यांनी केली आहे.

सात दिवसांत दाखले मिळणार

बोर्डाच्या हद्दीतील रहिवाश्यांनी जन्म किंवा मृत्यूचा दाखला मिळण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर किती दिवसांमध्ये दाखले मिळाले पाहिजेत, यावर आतापर्यंत कोणतेही बंधन नव्हते. साधारणत‍‍‍: २० दिवसांमध्ये दाखले दिले पाहिजेत, अशा सूचना होत्या. मात्र, त्याचे पालन होत नव्हते. त्यामुळे आता नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत दाखले देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजांनी निधी उधळला?

0
0

यूजीसीने दिलेल्या निधीचा वापर तपासणारी यंत्रणाच नाही

योगेश बोराटे, पुणे

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कॉलेजांना विविध योजनांसाठी दिलेल्या निधीचा वापर तपासणारी कोणतीही यंत्रणा देशभरात अस्तित्वात नाही. विद्यापीठे वा राज्याचे उच्चशिक्षण संचालनालयही या निधीबाबत कॉलेजांकडे विचारणा करू शकत नाहीत. त्यामुळेच अनेक कॉलेजांनी या निधीचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कॉलेजांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आयोगाने २०१० मध्ये देशभरातील विविध कॉलेजांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा निधी दिला होता. त्यापैकी अनेक कॉलेजांनी हा निधी आक्षेपार्ह पद्धतीने वापरल्याचे आयोगाच्या लेखापरीक्षणामधून समोर आले. त्यातूनच आयोगाने पुणे विभागातील १०७ कॉलेजांकडून प्रत्येकी १५ लाख रुपयांची वसूली सुरू केल्याची बाब 'मटा'ने मंगळवारी उघड केली. यातून एकीकडे कॉलेजांच्या पातळीवरील आक्षेपार्ह कारभार समोर येत असतानाच, दुसरीकडे आयोगाच्या योजनांमधील उणीवाही स्पष्टपणे उघड झाल्या आहेत.

आयोगाने वसुली सुरू केल्यानंतर ओरडणाऱ्या अनेक कॉलेजांनी पात्रता नसतानाही हा निधी वापरला. पात्रता नसल्याचे ठाऊक असतानाही, कॉलेजांनी हा निधी प्रामाणिकपणे आयोगाला परत केला नसल्याने या कॉलेजांपैकी अनेक कॉलेजे सध्या अडचणीत आल्याची माहिती आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. कॉलेजांना आयोगाकडून मिळणारा निधी हा थेट कॉलेजांच्या खात्यावर जात असल्याने, या निधीची कोणतीही माहिती विद्यापीठांकडे उपलब्ध होत नसल्याचे मंगळवारी राज्यातील विद्यापीठ प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. होस्टेल उभारणीसारख्या मोजक्या योजनांमध्ये विद्यापीठाचे अधिकारी कॉलेज पातळीवरील तपासणी करतात. त्या पलीकडे विद्यापीठे कॉलेज पातळीवर कोणताही हस्तक्षेप करत नसल्याचे या प्रतिनिधींनी सांगितले. कॉलेजांना मिळणाऱ्या निधीबाबत राज्याच्या उच्चशिक्षण संचालनालयालाही तशी कोणतीही कल्पना दिली जात नसल्याचे संचालनालयाकडून सांगण्यात आले. एकदा असा निधी दिल्यानंतर, त्या निधीचा वापर झाला की नाही, याची आयोग केवळ कागदोपत्रीच तपासणी करते. त्यामुळेच कॉलेजांकडून आयोगाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याची ओरडही या निमित्ताने केली जात आहे.

कॉलेजांची धाव विद्यापीठाकडे

आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची कोणतीही माहिती कॉलेजे विद्यापीठांना देत नाहीत. आयोगाच्या योजनांसाठी तशी आवश्यकता नसल्याने हे होत नाही. असे असतानाही आयोगाने या निधीची वसुली लावल्यानंतर मात्र कॉलेजांनी विद्यापीठांकडे धाव घेत, वसुली थांबविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. विद्यापीठांनी आयोगाकडे पत्रव्यवहार करून ही वसुली थांबवावी, किमान वसुलीची रक्कमतरी कमी करावी, अशी विनंती कॉलेजांच्या प्राचायांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे केल्याचेही बुधवारी स्पष्ट झाले.
...............

आयोगाकडून कॉलेजांना मिळणाऱ्या निधीचा सुयोग्य विनियोग करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे कॉलेजचीच आहे. त्यासाठी कॉलेज पातळीवरील हिशेबही चोख सांभाळणे अपेक्षित असते. कॉलेजांनी ही जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे आहे.
- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बदलले चंद्र-मंगळाविषयीचे जुने समज

0
0

इस्रोच्या भारतीय मोहिमांचे वेगळेपण सिद्ध; डॉ. किरण कुमार यांची माहिती;

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'भारताच्या चांद्र आणि मंगळ मोहिमेतून अनेक नवी तथ्ये जगासमोर आली असून, चंद्र आणि मंगळाबाबत इतर देशांनी काढलेले अनेक निष्कर्ष आता विज्ञान जगताला बदलावे लागत आहेत. इतर देशांपेक्षा भारताच्या अवकाश मोहिमा कशा वेगळ्या आहेत आणि का महत्त्वाच्या आहेत हे भारतीय अवकाश मोहिमांच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीवरून सिद्ध होत आहे,'' असे प्रतिपादन भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्रो) अध्यक्ष डॉ. ए. एस. किरणकुमार यांनी मंगळवारी केले.

आंतरविद्यापीठ खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकी केंद्र (आयुका) आणि इस्रोच्या वतीने आयोजित ''स्पेस एक्स्प्लोरेशन''या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. भारताच्या सध्याच्या आणि प्रस्तावित अवकाश मोहिमांचा आढावा त्यांनी या वेळी घेतला. डॉ. किरण कुमार म्हणाले, 'चांद्र मोहिमेतून चंद्रावर पाणी असल्याचे पुरावे सर्वप्रथम भारतानेच जगाला दिले. याशिवाय चंद्र भूअंतर्गत घडामोडींच्या दृष्टीने सुप्तावस्थेत असल्याचे आज पर्यंत मानले जात होते. मात्र, चंद्रावरील अनेक भूभाग आजही सक्रीय असल्याचे चांद्रयानाने दाखवून दिले. चंद्राच्या ध्रुवीय प्रदेशांत असणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण आणि त्याचे वितरण या विषयीही सखोल माहितीही या मोहिमेतून प्रथमच जगासमोर आली.'

'मंगलयानाला मंगळाच्या कक्षेत पोचून अजून एक वर्षही झालेले नसताना मंगळाचे अनेक अज्ञात पैलू या मोहिमेतून समोर आले आहेत. मंगळाच्या वातावरणात धूळ फार उंचावर जात नाही असा आजपर्यंत समज होता. मात्र, वातावरणात अडीचशे ते तीनशे किलोमीटर उंचीवर पोचलेले धूळीचे लोट मंगलयानाने टिपले आहेत. मंगळाचा उपग्रह असणाऱ्या डिमॉस या उपग्रहाची दुसरी बाजू आजपर्यंत कोणत्याही देशाच्या यानाला दिसली नव्हती. या उपग्रहाचे सर्व अंगांनी दर्शन मंगलयानाने सर्वप्रथम जगाला घडवले. मंगळावरील जीवसृष्टीची कल्पना देऊ शकणाऱ्या मिथेनचे स्रोत यानाने टिपले असून, लवकरच त्या विषयीची निरीक्षणे जाहीर केली जातील,' असेही ते म्हणाले.

आगामी चांद्रयान -२, एस्ट्रोसैट, आदित्य आदी मोहिमांविषयीही त्यांनी या वेळी माहिती दिली. कार्यक्रमाला 'आयुका'चे संचालक डॉ. अजित केंभावी, ज्येष्ठ अवकाश शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ चिटणीस, डॉ. प्रमोद काळे, तसेच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि नागरिक उपस्थित होते.
..

मंगळावरील जीवसृष्टीची कल्पना देऊ शकणाऱ्या मिथेनचे स्रोत यानाने टिपले असून, लवकरच त्या विषयीची निरीक्षणे जाहीर केली जातील.
डॉ. ए. एस. किरणकुमार, अध्यक्ष, इस्रो

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपीचे उत्पन्न पुन्हा एक कोटी ९० लाखांवर

0
0

सलग दुसऱ्या आठवड्यात भरघोस उत्पन्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या आठवड्यात विक्रमी उत्पन्न प्राप्त करणाऱ्या पुणे महानगरपालिका परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) गेल्या सोमवारी (१७ ऑगस्ट) पुन्हा भरघोस उत्पन्नाची पताका फडकवली आहे. पीएमपीने सोमवारी एक कोटी ९१ लाख रुपयांचा टप्पा पार करून इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचे उत्पन्न प्राप्त केले.

शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असणाऱ्या पीएमपीत सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यातील दैनंदिन बसची संख्या पंधराशेहून अधिक झाल्याने पीएमपीला वाढीव उत्पन्न मिळत आहे. पीएमपीचे सरासरी उत्पन्न एक कोटी ५० लाख रुपयांच्या दरम्यान असले, तरी सोमवारी व गुरुवारी पीएमपीला अधिकचे उत्पन्न प्राप्त होते. गेल्या आठवड्यातील सोमवारी (१० ऑगस्ट) पीएमपीने आजवरचे एक कोटी ९३ लाख ६० हजार रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न प्राप्त केले. आता पुन्हा पीएमपीने एक कोटी ९० लाखांचा टप्पा पार केला असून, अजूनही अनेक नागरिक शहरांतर्गत प्रवासासाठी पीएमपीवरच अवलंबून असल्याचे यामुळे स्पष्ट होत आहे. सोमवारी सकाळच्या टप्प्यात पीएमपीच्या तब्बल एक हजार ५८० बस रस्त्यावर धावल्या, तर सायंकाळी एक हजार ५१० बस मार्गावर होत्या.

पीएमपीच्या वाढणाऱ्या उत्पन्नात गेल्या काही दिवसांत वाढलेली प्रवासी संख्येचाही हातभार आहे. काही महिन्यांपूर्वी दैनंदिन प्रवासी संख्या १० लाखांच्या खाली घसरली असताना, आता पुन्हा त्यात वाढ झाली असून, दर दिवशी सरासरी १२ लाख प्रवासी पीएमपीने प्रवास करत आहेत. येत्या काही दिवसांतच शहरातील जलद बस वाहतूक योजनेचे (रेनबो बीआरटी) दोन मार्ग सुरू होण्याची शक्यता असल्याने पीएमपीच्या प्रवासी संख्येत आणि उत्पन्नात आणखी वाढ होऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहराच्या संपन्नतेचे ब्रँडिंग

0
0

* येत्या शनिवारी मानचिन्हाचे अनावरण, कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन
* शरद पवार, अजित पवार, गिरीश बापट राहणार उपस्थित

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा समृद्ध, संपन्न आणि ऐतिहासिक वारसा जगभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी महापालिकेतर्फे पुण्याचे ब्रँडिंग केले जाणार असून, त्याचा औपचारिक शुभारंभ येत्या शनिवारी (२२ ऑगस्ट) होणार आहे. पुण्याचे वैशिष्ट्य सांगणारे मानचिन्ह, शहराची माहिती देणारे कॉफी टेबल बुक आणि पुणे दर्शन सहलीसाठी दोन वातानुकूलित बस याद्वारे शहराच्या ब्रँडिंगची सुरुवात केली जाणार आहे.

देश-विदेशांतून मोठ्या प्रमाणावर शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारशांची माहिती व्हावी; तसेच नवनव्या क्षेत्रांत भरारी मारणाऱ्या पुण्याचे नाव जागतिक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी ब्रँडिंगसाठी पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी, पुण्याचे मानचिन्ह (लोगो) तयार करण्यात आले आहे. त्याचे अनावरण माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी मंगळवारी दिली.

येत्या शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता बालगंधर्व रंगमंदिरात होणाऱ्या या कार्यक्रमात शहराच्या ब्रँडिगसाठी खास तयार करण्यात आलेल्या 'पुणेः द सिटी ऑफ लाइफ' या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही करण्यात येणार आहे. शहरात देश-विदेशांतून येणाऱ्या पाहुण्यांना भेट देण्यासाठी या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) १० एसी बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यातील पुणे दर्शन सहलीसाठीच्या दोन बसचे हस्तांतरण याच समारंभात केले जाणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.

शहरातील पर्यावरण प्रकल्प, संग्रहालये, उद्याने अशा विविध ठिकाणांना भेटी देण्यासाठी थीम टूरची संकल्पना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी एक बस उपलब्ध असेल.

बीआरटीचे उद्घाटन येत्या आठवड्यात?

संगमवाडी-विश्रांतवाडी रस्त्यावरील (आळंदी रोड) जलद बस वाहतूक योजनेची (रेनबो बीआरटी) एक ऑगस्टपासून ट्रायल रन घेण्यात येत आहेत. या दरम्यान येणाऱ्या अनुभवानुसार प्रत्यक्षात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. रेनबो बीआरटीच्या उद्घाटनाबाबत चालढकल केली जात असल्याकडे महापौरांचे लक्ष वेधले असता, येत्या आठवड्यात 'रेनबो बीआरटी'चे उद्घाटन केले जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. परंतु, त्याची नेमकी तारीख मात्र सांगितली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

... तर शहरात उत्सवच होणार नाही!

0
0

* काँग्रेसने व्यक्त केली भीती
* नियमावलीत दुरुस्तीसाठी सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेने मुंबई हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची अंमलबजावणी झाली, तर शहरात गणेशोत्सव साजरा होऊच शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त करून याविषयी तातडीने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. बिल्डरांचे विषय मार्गी लावण्यासाठी राष्ट्रवादी कार्यरत असून, त्याचा फटका पक्षाला बसत असल्याकडे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी शहराध्यक्षांचे लक्ष वेधले आहे.

शहरातील मंडपांसाठी पालिकेने धोरण निश्चित केले आहे. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाणे अपेक्षित असले, तरी अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. परंतु, मुंबई हायकोर्टासमोर पालिकेने हेच धोरण सादर केले असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्याची हमी दिली आहे. गणेशोत्सव सुरू होण्यास अवघा महिन्याभराचा कालावधी राहिला असताना, मंडपासाठी एक महिना आधीच पालिकेकडे अर्ज करावा लागणार असल्याची अट नव्या धोरणात समाविष्ट आहे. त्यामुळे, पालिकेच्या नियमावलीत काही बदल सुचविण्यात आले होते, पण बिल्डरांचे विषय मार्गी लावण्यासाठी त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका बालगुडे यांनी केली आहे.

पालिकेच्या नियमावलीनुसार कार्यवाही झाली, तर उत्सवावर अनेक बंधने येतील. त्याला लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले जाईल. त्यामुळे, याविषयी तातडीने सर्वसाधारण सभा बोलावून नियमावलीत बदल करणे गरजेचे आहे. तसेच, पालिकेतर्फे दुरुस्त प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर मांडणे आवश्यक असून, त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा आग्रह बालगुडे यांनी पत्राद्वारे शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांच्याकडे धरला आहे.

हवा नियमावलीत बदल

महापालिकेच्या नियमावलीच्या बंधनात गणेशोत्सव अडकेल अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिकेच्या नियमांनुसार कार्यवाही झाल्यास उत्सवावर बंधने येतील, आणि या गोष्टीला लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले जाईल. त्यामुळे याबाबत तातडीने सर्वसाधारण सभा बोलवण्यात यावी आणि नियमांमध्ये बदल करावेत. या संदर्भातील दुरुस्त्यांसह नवे प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर मांडावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस ठाणी पेपरलेस

0
0

सीसीटीएनएस प्रकल्प सुरू करण्यात पुणे पोलिसांची आघाडी; १ सप्टेंबरपासून सुरुवात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशातील सर्व पोलिस ठाणी पेपरलेस करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला 'क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम' (सीसीटीएनएस) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यातील ५५० पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रायोगिकस्तरावर हा प्रकल्प सुरू आहे, तर उर्वरित पोलिस ठाणी आणि इतर कार्यालयांमध्ये पुढील दहा दिवसांत तो सुरू होईल. देशात महाराष्ट्र पोलिस आणि महाराष्ट्रात पुणे पोलिसांनी हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत आघाडी घेतली आहे.

पुणे शहरातील सर्वच पोलिस ठाण्यांमध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. प्रत्येक राज्यातील गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) या प्रकल्पासाठी 'नोडल एजन्सी' म्हणून नेमण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून 'सीसीटीएनएस'च्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात १ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्यातील १,०५६ पोलिस ठाण्यांपैकी ५५० पोलिस ठाण्यांमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. इतर पोलिस ठाण्यांमध्येही तो लगेचच सुरू होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांपासून पोलिस शिपायापर्यंत असा एक कोटी ४० लाख व्यक्तींनी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीतील गुन्हेगारांचा १९९८ पासूनचा 'डेटा' ऑनलाइन करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे दीड कोटी गुन्हेगारांचा 'डेटा' डिजिटालाइज करण्यात आला आहे.

कुठलीही नवी प्रणाली पटकन स्वीकारण्याची मानसिकता कर्मचारी वर्गात नसते. ही परिस्थिती स्वीकारून प्रत्येक पोलिस कर्मचारी-अधिकाऱ्याला प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यामध्ये कामही सुरू झाले आहे. 'डेटा' एंट्रीची कामे संपली आहेत. दररोज दाखल होणारे गुन्हे, त्यांची माहिती ऑनलाइन भरण्यात येते. त्या माहितीच्या आधारे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवावी लागणारी माहिती एकाच क्लिकवर सर्वत्र पोहोचते. सध्या हा सर्व 'डेटा' राज्याच्या सर्व्हेरला कनेक्ट आहे. तो नॅशनल सर्व्हेरला कनेक्ट केलेला नाही. येत्या १ सप्टेंबरपासून तो नॅशनल सर्व्हेरला कनेक्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती 'सीआयडी'तील सूत्रांनी दिली.

>> सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत 'डेटा' एंट्रीची कामे संपली आहेत.
>> सध्या दररोज दाखल होणारे गुन्हे, त्यांची माहिती ऑनलाइन भरण्यात येते.
>> त्या माहितीच्या आधारे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवावी लागणारी माहिती एकाच क्लिकवर सर्वत्र पोहोचते.
>> हा सर्व 'डेटा' राज्याच्या सर्व्हरला कनेक्ट आहे.
>> राज्याचा सर्व्हर तो नॅशनल सर्व्हरला कनेक्ट केलेला नाही.
>> येत्या १ सप्टेंबरपासून तो नॅशनल सर्व्हेरला कनेक्ट करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाची विश्रांती कायम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर आणि परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने विश्रांती घेतली. शहराच्या अनेक भागात सकाळी व दुपारी कडक ऊन पडले होते. दुपारनंतर हवेत गारवा जाणवत होता. मंगळवारी शहरात ३०.३ अंश सेल्सियस इतके कमाल तर २१.९ अंश सेल्सियस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. राज्यात विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला. पुढील दोन दिवसात शहरात काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. राज्यात कोकणात बहुतांश तर उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशव्यांची प्रतिमा संसदेत नाही

0
0

पेशव्यांचे वंशज श्रीमंत उदयसिंह पेशवे यांची खंत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या हिंदवी स्वराज्याचे हिंदवी साम्राज्यात रूपांतर करणाऱ्या थोरल्या बाजीराव पेशव्यांची प्रतिमा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजतागायत संसेदत लावण्यात आलेली नाही, अशी खंत पेशव्यांचे वंशज श्रीमंत उदयसिंह पेशवे यांनी मंगळवारी पुण्यात व्यक्त केली.

थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठान, मराठी राज्य स्मृती प्रतिष्ठान व चित्पावन अस्तित्व यांच्यातर्फे पेशवे यांच्या हस्ते जम्मू येथील कॅप्टन (निवृत्त) बाना सिंग यांना पहिला 'थोरले बाजीराव पेशवे शौर्य पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. पेशवे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष एअरमार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले, राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, आमदार मेधा कुलकर्णी, मोहन शेटे, कुंदनकुमार साठे व अनिल गानू आदी या वेळी उपस्थित होते.

थोरल्या बाजीराव पेशव्यांचे कार्य उल्लेखनीय होते. हिंदवी स्वराज्याचा त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला. महत्त्वाच्या ४१ लढायांमध्ये ते अपराजित राहिले. या पार्श्वभूमीवर संसदेत त्यांची प्रतिमा लावली पाहिजे. या मागणीसाठी एकाही मराठी खासदाराने किंवा मंत्र्याने संसदेत आवाज उठवला नाही, अशी व्यथा पेशवे यांनी मांडली. थोरले बाजीराव हे एक चांगले योद्धा होते. त्यामुळे 'एनडीए'मध्ये त्यांचा पुतळा उभारण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 'देशासाठी काय करावे, याचा दाखला छत्रपती शिवाजी महाराज, थोरले बाजीराव पेशवे यांनी त्यांच्या कार्यातून दाखवून दिला आहे. त्यांच्या सिद्धांतांवरच आजपर्यंतची वाटचाल केली आहे. महाराजांपासून प्रेरणा, ताकद मिळाली,' अशी भावना बाना सिंग यांनी व्यक्त केली. थोरल्या बाजीरावांच्या शूरपणाची बीजे लहान मुलांमध्ये रुजविण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. त्यामुळे बाजीरावांच्या कार्याची माहिती करून देणारे साहित्य मुलांना आकर्षित करेल अशा प्रकारे समोर आणले पाहिजे, असे मत कुलकर्णी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images