Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

श्रावणक्वीन रिचा झळकतेय जाहिरातींमध्ये

$
0
0

पुणे टाइम्स टीम

'श्रावणक्वीन २०१४' या स्पर्धेत अंतिम फेरीत उपविजेती ठरलेली रिचा लाखे सध्या जाहिरातींमध्ये झळकते आहे. व्यवसायानं मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेल्या रिचाला अभिनय आणि मॉडेलिंगचं क्षेत्र पहिल्यापासूनच खुणावत होतं. आपल्या या स्वप्नाकडे वाटचाल करण्यासाठी 'श्रावणक्वीन' स्पर्धा ही पहिली आणि आश्वासक पायरी ठरल्याचं ती सांगते.

अंतिम फेरीतील परीक्षक अभिनेता श्रेयस तळपदे, सिनेमा निर्माती पूनम शेंडे, दिग्दर्शक अक्षय दत्त आणि अभिनेत्री विभावरी देशपांडे यांनी तिचं कौतुक केलं होतं. नोकरी सांभाळून ही धडपड कायम ठेवत तिनं काही हिंदी-मराठी मालिका, सिनेमे आणि जाहिरातींसाठी ऑडिशनही दिल्या आहेत. सध्या ती एका तेलाच्या जाहिरातीमध्ये ती दिसते आहे.

याबाबत रिचा सांगते, 'वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर झळकणं, हा अनुभवच खूप वेगळा असतो. श्रावणक्वीन स्पर्धेच्या वेळी ही संधी मला पहिल्यांदा मिळली, त्यानंतर मी पहिल्या पानावर आले, ते या जाहिरातीमुळे.'

'श्रावणक्वीन'मुळे रिचाची निवड एका कॅलेंडर शूटसाठीही झाली. त्याचबरोबर 'निकॉन' कॅमेऱ्याच्या 'वेडिंग थीम'साठीच्या कमर्शिअल शूटमध्येही तिची वर्णी लागली. आपल्या स्वप्नाकडे गेल्या वर्षभरात केलेली ही वाटचाल म्हणजे श्रावणक्वीननं केलेली पायाभरणी होती, असं ती सांगते. 'श्रावणक्वीनच्या निमित्तानं आपल्यातील बलस्थानं मला ओळखता आली. ग्रुमिंग सेशन्समुळे तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन मिळालं, जे एरवी आम्हाला कधीच लाभलं नसतं. माझ्यातील कलागुण यामुळे अधिक 'पॉलिश' झाले. काही सुधारणा करता आल्या. रॅम्पवॉकचा आत्मविश्वास, अॅटिट्यूड आणि मुख्य म्हणजे संधी मिळाली.'

अभिनय आणि मॉडेलिंगच्या क्षेत्रात मला यायची इच्छा होती. त्याची उत्तम सुरुवात श्रावणक्वीन स्पर्धेमुळे झाली. या स्पर्धेनं मला आत्मविश्वास मिळाला. प्रसिद्धी मिळाली. वेगवेगळ्या संधींची दारंही खुली झाली.

- रिचा लाखे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘तटस्थ तार्किकता जपणे कठीण’

$
0
0

'साधना'च्या हमीद दलवाई विशेषांकाचे प्रकाशन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'हमीद दलवाई यांचे लेखन शिखरासारखे, डोके शांत करणारे व तार्किकता देणारे आहे. सामाजिक लेखनात तटस्थपणे तार्किकता जपणे कठीण असते,' असे मत ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी सोमवारी मांडले.

साधना साप्ताहिकाचा ६८वा वर्धापनदिन व डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने 'पुनर्भेट हमीद दलवाईंची' या विशेषांकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी डॉ. पटेल बोलत होते. ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य, मेहरुन्निसा दलवाई, सय्यदभाई, साधना साप्ताहिकाचे संपादक विनोद शिरसाठ, डॉ. हमीद दाभोलकर, साधना ट्रस्टचे विश्वस्त हेमंत नाईकनवरे आदी या वेळी उलस्थित होते.

'मुस्लिम समाजातील विविध पैलू, त्या काळी हिंदू-मुस्लिम समाजात असलेल्या ताणाविषयी तटस्थपणाने दलवाई यांनी लिहिले आहे. धर्माबद्दल सैरभैर झालेल्या सर्वांनीच ते वाचण्यासारखे आहे. धर्माचा उगम, रुढी-परंपरा, अंधश्रद्धांमध्ये स्त्रीला कसा त्रास सोसावा लागतो याचे प्रभावी चित्रण त्यांनी केले. आजच्या सोशल माध्यमांच्या गदारोळात आणि सामाजिक अशांततेच्या परिस्थितीत दलवाई यांचे लेखन वेगळी दृष्टी देते. फुले, आंबेडकर, गांधी यांच्याप्रमाणेच दलवाईंचे लेखनही वाचले पाहिजे,' असेही डॉ. पटेल म्हणाले.
'दलवाई यांनी नेहमीच राष्ट्रीय एकात्मतेचा पुरस्कार केला. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या चिंतनासाठी जीव धोक्यात घालणारे त्यांच्यासारखे दुसरे व्यक्तिमत्त्व नाही. ते घोंघावणाऱ्या वादळासारखे होते. मात्र, ते तात्कालिक नव्हते,' असे वैद्य यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संमेलनाध्यक्ष पदासाठी इच्छुक नाही : देखणे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पिंपरी चिंचवड येथे होणाऱ्या ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी माझ्या नावाची चर्चा होत असली, तरी आपण या पदासाठी इच्छुक नसल्याचे स्पष्टीकरण संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे यांनी दिले.

पिंपरी चिंचवड येथे होत असलेल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी अनेकांच्या नावांच्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये डॉ. देखणे यांच्या नावाचा समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर डॉ. देखणे यांनी निवेदनाद्वारे संमेलनाध्यक्षपदाबाबत भूमिका मांडली.

'पिंपरी चिंचवड ही माझी कर्मभूमी आहे. गेली ३५ वर्षे मी इथे कार्यरत आहे. या कालावधीत परिसरातील साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चळवळींसह अनेक उपक्रमांशी मी जोडलो गेलो आहे. त्यामुळे या संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी मी उभे राहावे, अशी माझ्या नावाची चर्चा आहे. हे संमेलन माझ्या भूमीत म्हणजे माझ्या घरी, माझ्या दारी होत आहे. याचे समाधान खूप मोठे आहे. त्यामुळे संमेलनाध्यक्ष पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत न अडकता येणाऱ्या साहित्यिकांचे आणि सारस्वतांचे स्वागत करण्यात मला आनंद आहे. म्हणून या निवडणुकीत उभा न राहण्याचा निर्णय मी घेतला आहे,' असे डॉ. देखणे यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जातीयवादी राजकारणाला सरकारने थारा देऊ नये

$
0
0

'महाराष्ट्रभूषण' वादावर शहर भाजपची भूमिका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देण्यावरून राज्यात सुरू असलेल्या जातीयवादी राजकारणाचा शहर भाजपने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे जातीयवादी राजकारण शोभा देत नसल्याने राज्य सरकारने त्याची कदर करण्याची गरज नाही, असे मत पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

सरकारने पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार जाहीर केल्यापासून त्यावरून वाद-विवाद सुरू आहेत. येत्या बुधवारी (१९ ऑगस्ट) हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात येणार असल्याने विरोधाची धार अधिकच तीव्र झाली आहे. राजकारण्यांसह साहित्यिक, सामाजिक चळवळीतील अनेकांनी पुरंदरे यांना पुरस्कार देऊ नये, असे मत मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रासाठी सर्व जीवन समर्पित करणाऱ्या पुरंदरे यांचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराने योग्य सन्मान होत असल्याची भावना भाजपने व्यक्त केली आहे. शिवशाहिरांची जात काढून त्यावरून सुरू असलेले राजकारण अत्यंत हीन दर्जाचे असून, राज्याची शोभा घालविणारे असल्याचे मत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे नोंदविण्यात आले आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे यांच्यासह पक्षाचे सर्व आमदार, पदाधिकारी आणि पालिकेतील गटनेत्यांनी एकत्रितपणे सरकारने जातीयवाद्यांच्या भावनांची दखल घेऊ नये, असे आवाहन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजांकडून सव्याज ‘वसुली’

$
0
0

अनुदानाचा योग्य वापर न केल्याने कारवाई

>> योगेश बोराटे, पुणे

प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी घेतलेल्या निधीचा योग्य विनियोग न केलेल्या पश्चिम विभागातील १०७ कॉलेजांकडून विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) सव्याज वसुली करणार आहे. अनुदानाच्या रकमेची परतफेड करेपर्यंत संबंधित कॉलेजना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाईदेखील आयोगाने केली आहे. वर्षानुवर्षे लाखो रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्या संस्था-व्यक्तींना त्यामुळे चाप बसणार आहे.

'विज्ञान प्रयोगशाळा उभारणीसाठी आयोगाने देशभरातील कॉलेजना २०१०पासून प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी या प्रयोगशाळा कागदावरच राहिल्या. अशा कॉलेजना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्याने या कॉलेजांकडून दहा टक्के व्याजासह प्रत्येकी १५ लाख रुपयांची वसुली केली जात आहे,' असे 'यूजीसी'तील सूत्रांनी 'मटा'ला सांगितले.

महाराष्ट्रासह, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, आणि दमण-दीव ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात यूजीसीच्या पश्चिम विभागात असून, त्याचे कार्यालय पुण्यात आले. अनुदानाचा विनियोग न करणाऱ्या कॉलेजांकडून वसुलीची कारवाई पहिल्यांदाच केली जात आहे. या वसुलीमुळे धास्तावलेल्या पुण्यातील काही संस्थाचालकांनी केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे धाव घेतल्याचे समजते.

काय होती योजना?

विज्ञान शाखेतील पदव्युत्तर वर्ग असणाऱ्या आणि 'नॅक'कडून मूल्यांकन झालेल्या देशभरातील ६७० कॉलेजांना 'यूजीसी'ने प्रत्येकी दहा लाख रुपये दिले. सायन्सचे पदव्युत्तर वर्ग नसतानाही, काही कॉलेजांनी हा निधी मिळविला मार्च २०१० च्या सुमाराला हा निधी दिल्यानंतर त्याचा योग्य वापर केल्याचे दाखले आणि त्या संदर्भातील कागदपत्रे त्या वर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी सादर करण्याचा आदेश आयोगाने बजावला होता. पाच वर्षांनंतरही ही कार्यवाही पूर्ण न केलेल्या कॉलेजना आता कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.

अन्य योजनांचीही झाडाझडती

'यूजीसी'च्या निधीचा योग्य वापर न करण्याच्या प्रकरणांमधील हे केवळ हिमनगाचे टोक असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे २००२ पासूनच्या निधीवाटपाची झाडाझडती घेतली जाणार आहे. त्या संदर्भातील कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. त्यांची येत्या २५ ते २७ ऑगस्टदरम्यान छाननी केली जाणार आहे. या 'परीक्षेत' नापास ठरणाऱ्या कॉलेजनादेखील आर्थिक वसुलीसह काळ्या यादीत टाकण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहगड रोडला पर्यायी रस्ता

$
0
0

कॅनॉलच्या बाजूने रस्ता करण्यासाठी चार कोटींचा निधी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रोडला पर्यायी रोड म्हणून कॅनॉलच्या बाजूने रोड करण्याच्या कामासाठी चार कोटी रुपयांच्या खर्चाला सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समितीने दिलेल्या मंजुरीमुळे कॅनॉलच्या बाजूने रस्ता तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, पुढील काही दिवसात हे काम सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 'रस्त्याच्या कामाला आवश्यक असणारा निधी पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाईल,' असे समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.

उपनगरांमधील वर्दळीचा रस्ता अशी सिंहगड रोडची ओळख आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी या रोडवर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. या रोडला पर्यायी रस्ताच उपलब्ध नसल्याने अनेकदा वाहनचालकांना एकाच जागेवर कित्येक तास ताटकळत थांबावे लागते. कॅनॉलच्या बाजूचा रस्ता तयार केल्यास सिंहगड रोडला पर्यायी रोड उपलब्ध होणार आहे. हा रस्ता तयार करण्यासाठी स्थायी समितीने ८ कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून द्यावेत, असा प्रस्ताव या भागातील नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला होता. गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यावर समितीने प्रत्यक्ष या भागात जाऊन पाहणी केली होती. महापालिकेतील नगर अभियंता, पथ विभागाचे प्रमुख असे अनेक अधिकारी या पाहणीमध्ये सहभागी झाले होते.

नागरिकांच्या दृष्टीने हा रस्ता महत्त्वाचा ठरणार असल्याने याचे काम सुरू करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीच्या अध्यक्षा कदम यांनी सांगितले. वडगाव बुद्रुक ते सारसबाग येथील सावरकर पुतळा या दरम्यानचा रस्ता तयार केला जाणार आहे. हे काम सुरू झाल्यानंतर पुढील कामासाठी लागणारा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.

>> कॅनॉलच्या बाजूने तयार होणार पर्यायी रोड
>> पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी मंजूर
>> वडगाव ते विश्रांतीनगरचा रस्ता ६.५ किलोमीटर लांब
>> उर्वरित कामासाठी टप्प्या टप्प्याने निधी देणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रायल रन आणखी किती दिवस?

$
0
0

राजकीय इच्छाशक्तीअभावीच बीआरटी उद्घाटन लांबणीवरच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दोन आठवडे उलटून गेल्यानंतरही संगमवाडी-विश्रांतवाडी रस्त्यावरील (आळंदी रोड) जलद बस वाहतूक योजनेची (रेनबो बीआरटी) अद्याप ट्रायल रन सुरू असून, उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळालेला नाही. महापालिका आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळातर्फे (पीएमपी) सर्व तयारी पूर्ण झाली असूनही केवळ राजकीय भूमिकेमुळे बीआरटीच्या उद्घाटनाबाबत चालढकल केली जात आहे.

आळंदी रोडवरील बहुतांश कामे पूर्ण झाल्याने एक ऑगस्टपासून 'रेनबो बीआरटी'च्या ट्रायल रन सुरू केल्या गेल्या. पालिका आणि पीएमपी अधिकाऱ्यांचे काही गट तयार करून त्यात आणखी सुधारणा, सूचनांची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार, बदल करून आता सर्व कामांची पूर्तता झाली असली, तरी अजूनही 'बीआरटी'च्या उद्घाटनाची तारीख निश्चित नाही. सुरुवातीला १० ते १५ दिवस ट्रायल रन घेण्यात येऊन 'रेनबो बीआरटी'चे उद्घाटन केले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, ऑगस्टचा निम्मा महिना उलटल्यानंतरही अद्याप ट्रायल रनच सुरू असल्याने प्रत्यक्षात या मार्गावरून बस केव्हा धावणार, याची उत्सुकता प्रवाशांना आहे. 'बीआरटी'च्या उद्घाटनासाठी राजकीय नेतेमंडळींची वेळ मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी सर्व सुविधांची चाचणी पूर्ण झाली असतानाही निव्वळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावीच उद्घाटनाची नेमकी तारीख जाहीर करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.

रेनबो बीआरटी सुरू झाल्यानंतर पुणे स्टेशन आणि महापालिका भवनापासून विश्रांतवाडीपर्यंत प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोफत बस प्रवास करता येणार आहे. पीएमपीच्या संचालक मंडळाने गेल्या बैठकीत मोफत प्रवासाला मान्यता दिली असून, पुणेकरांमध्ये 'बीआरटी'च्या प्रसार आणि प्रचारासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे.

ट्रायल रनमध्ये स्थानिकांनाही संधी

'रेनबो बीआरटी'च्या ट्रायल रनमध्ये आता सर्वसामान्य नागरिकांनाही सामावून घेण्यात येत आहे. सोमवारी सकाळी विश्रांतवाडी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे ९० सभासद आणि श्री आत्मवल्लभ इंग्लीश मीडियम स्कूलच्या शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ट्रायल रनचा अनुभव घेतला. आज, मंगळवारी विश्रांतवाडी परिसरातील महिलांचा गट ट्रायल रनमध्ये सहभागी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

''स्वाइन फ्लू''च्या संसर्गाने एकाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वाइन फ्लूच्या संसर्गाने पुण्याबाहेरील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची नोंद पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केली. जानेवारी ते आतापर्यंत शहरात ९४ जणांचा बळी गेल्याची नोंद करण्यात आली आहे. ही व्यक्ती ५१ वर्षाची असून त्यांना शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. शहरात आजमितीला चार जणांना लागण झाली आहे. तर सहा जण सध्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असून, आणखी नऊ जण व्हेंटिलेटरवर उपचार घेत आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उपद्रवी सर्पमित्रांना वन विभागच जबाबदार

$
0
0

सापांची जबाबदारी झटकल्याने उपद्रवी 'सर्पमित्रां'ना रान मोकळे

>> चैत्राली चांदोरकर, पुणे

शहरातील काही सर्पमित्र निवडले त्यांना ओळखपत्र दिले की आपले काम संपले, या भूमिकेतून सापांची जबाबदारी झटकणाऱ्या वन विभागामुळेच उपद्रवी सर्पमित्रांना मोकळे रान मिळाले आहे. कितीही साप जवळ ठेवा, घेऊन प्रवास करा अथवा नोंदीही ठेवू नका; आपल्याला कोणी विचारणारे नाही, ही मानसिकता वाढल्याने हौशी सर्पमित्रांचा स्वैराचार वाढला असून यात मनापासून काम करणारे सर्पमित्र भरडले जात आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील उपद्रवी सर्पमित्रांच्या वाढत्या संख्येला वन विभाग जबाबदार असून त्यांच्या दुर्लक्षामुळे सापांच्या तस्करीचे रॅकेट वाढते आहे, असे स्पष्ट टीका पुण्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सापांविषयी जनजागृती करणारे सर्पमित्र करीत आहेत. मानवी वस्तीतून पकडलेले साप हे जंगलात जाण्याऐवजी विषावर संशोधन करणाऱ्या कंपन्या, संग्रहालये तसेच काळ्या जादूसाठी वापरले जात आहेत. या उद्योगातून चांगले पैसे मिळत असल्याने सर्पमित्रांचे जाळे वाढते आहे, असे या अभ्यासकांचे मत आहे.

गेल्या वर्षी वन विभागाने पुण्यातील सर्पमित्रांची बैठक घेऊन सर्पमित्रांशी सविस्तर चर्चा केली. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. वन विभागाने ओळखपत्र दिलेल्या व्यक्तींपेक्षा काही पटीने जास्त सर्पमित्र गेल्या दहा वर्षांपासून छुप्या पद्धतीने कार्यरत आहेत. विषाला चांगली किंमत असल्याने सापांना पकडून ते कंपन्यांना पुरवतात. एका सापाचे चार ते पाच वेळा विष काढले, की त्याच्या तोंडाला जखम होते. परिणामी अन्न सेवन करता न आल्याने त्याचा मृत्यू होतो. दर वर्षी असे शेकडो साप मृत्युमुखी पडतात. वन विभागाला याची जाणीव नाही. त्यातूनची ही समस्या गुंतागुंतीची झाली आहे. रोगाच्या मुळावर औषध देण्याऐवजी वनाधिकारी मलमपट्टी करण्यातच व्यग्र आहेत, असे सर्पमित्र विलास पानसरे यांनी सांगितले.

'शहरात कोठेही साप दिसला तर पहिला फोन वन विभागाला नव्हे, तर सर्पमित्राला जातो. यातूनच विश्वासार्हता कळते. सर्पमित्रांना ओळखपत्र दिले, म्हणजे काम होत नाही. सर्पमित्रांवर नियमित देखरेखही हवी. उपद्रवी सर्पमित्रांना लगाम लावण्यासाठी वन विभागाने स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू केली पाहिजे. त्याबद्दल जनजागृती करून प्रत्येक फोन वन विभागाच्या कार्यालयात येण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यामुळे वन विभागाकडे साप पकडणारी व्यक्ती, वेळ, त्याचा प्रकार, ठिकाण याच्या नोंदीचा संग्रह तयार होईल. यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची मदत करायला आम्ही तयार आहोत,' असे सर्पमित्र राम भुतकर यांनी सांगितले.

फायदे नकोत, संरक्षण हवे

मानवी वस्तीत साप दिसण्याचे प्रमाण वाढत असताना ही समस्या हाताळण्यास वन विभागाकडे पुरसे मनुष्यबळ नाही. सापांविषयी वाटणाऱ्या आत्मीयतेमुळे आम्ही वस्तीतील सापांना वाचवून वन विभागाला मदतच करीत आहोत. पण वन विभाग आमची जबाबदारीदेखील उचलण्यास तयार नाही. सापाला वाचवताना दंश झाल्यास आम्ही नुकसानभरपाई देणार नाही, अशी भूमिका वन विभागाने घेतली आहे. सरकारी फायदे नकोत; पण नैतिकतेतून सर्पमित्रांना उपचारांचा खर्च आणि विमा कवच दिले पाहिजे.
- राम भुतकर, संस्थापक सर्पविश्व संस्था

ठळक मुद्दे

- सर्पमित्रांवर अंकुश ठेवण्यासाठी वन विभागाची स्वतंत्र हेल्पलाइन असावी
- साप पकडल्यानंतर सर्पमित्राने वन विभागाशी तातडीने हेल्पलाइनशी संपर्क साधणे बंधनकारक करावे.
- अपडेटसाठी वनाधिकाऱ्यांनी ठराविक कालावधीनंतर सर्पमित्रांची बैठक घ्यावी
- सर्पमित्रांच्या माहितीद्वारे दर ठराविक महिन्यांनी सद्यस्थिती अहवाल प्रसिद्ध करावा
- सापांचा गैरवापर करणाऱ्या सर्पमित्रांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये कारवाई करावी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिला बोलपट संग्रहालयात

$
0
0

'देवदास' कादंबरीवरील बोलपटाची प्रत 'एनएफएआय'कडे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या संग्रहातील चित्रठेव्यात महत्त्वाची भर पडली आहे. बांगलादेश चित्रपट संग्रहालयाकडे तीस वर्षे पाठपुरावा करून शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या 'देवदास' कादंबरीवर आधारित पहिल्या बोलपटाची प्रत संग्रहालयाने मिळवली आहे. १९३५मध्ये तयार झालेल्या बंगाली भाषेतील देवदास या चित्रपटाची प्रत देशात कुठेही उपलब्ध नव्हती.

बांगलादेशच्या त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळाने सोमवारी 'एनएफएआय'ला भेट दिली. त्या वेळी बांगलादेश सरकारचे माहिती सचिव मोर्तझा अहमद, बांगलादेश चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक मोहम्मद जहांगीर हुसेन यांनी एनएफएआयचे संचालक प्रकाश मगदूम यांच्याकडे बंगाली 'देवदास'ची प्रत सुपूर्द केली, तर संग्रहालयाने या बदल्यात 'राजा हरिश्चंद्र' या पहिल्या भारतीय चित्रपटाची प्रत बांगलादेश चित्रपट संग्रहालयाला भेट दिली.

लेखक शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या देवदास याच नावाच्या बंगाली कादंबरीवर आधारित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन पी. एस. बरुआ यांनी केले होते. या कादंबरीवर मूकपटाचीही निर्मिती झाली होती. आतापर्यंत देवदास कादंबरीवर बंगाली, हिंदी, आसामी, तमीळ, तेलुगू आदी भाषांमध्ये पाच चित्रपट तयार झाले आहेत.
'भारतीय चित्रपट इतिहासात देवदास या कलाकृतीचे स्थान अढळ आहे. या कांदबरीवर पहिला बोलपट बंगाली भाषेत तयार झाला होता. बांगलादेश सरकारकडून ही प्रत मिळवण्यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून एनएफएआयकडून प्रयत्न सुरू होते. या चित्रपटाविषयी अभ्यासक अमृत गांगर यांच्याकडून माहिती मिळाली होती. त्यामुळे त्याची प्रत मिळवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. सध्या या चित्रपटाची डीव्हीडी स्वरूपातील प्रत मिळाली आहे. मात्र, या चित्रपटाच्या मूळ फिल्मची डुप्लिकेट प्रत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,' असे एनएफएआयचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी सांगितले.

संग्रहालयात पाच देवदास

सध्या संग्रहालयाकडे देवदास कादंबरीवर आधारित हिंदी भाषेतील चार आणि तेलुगू भाषेतील चित्रपट आहेत. सैगल, दिलीपकुमार, अखिलेनी नागेश्वर राव, शाहरुख खान व अभय देओल यांनी त्यातील भूमिका साकारल्या आहेत. आता मिळालेल्या चित्रपटातील देवदास ही भूमिका स्वतः बरुआ यांनीच निभावली आहे. जमुना बरुआ यांनी पारो व चंद्रबती देवी यांनी चंद्रमुखीची भूमिका साकारली आहे. संग्रहालयाच्या ठेव्यात आणखी काही चित्रपटांची भर पडत आहे. दिग्दर्शक अमोल पालेकर, विधु विनोद चोप्रा यांनी त्यांच्या चित्रपटांच्या प्रिंट संग्रहालयाला दिल्या आहेत. तर, सुभाष घई यांच्याशी चर्चा सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गार्डियन’तर्फे कर्ज व व्याजमुक्त घरे

$
0
0

सात वर्षे हप्त्याद्वारे रक्कम भरण्याची सवलत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गार्डियन डेव्हलपर्सने संपूर्णतः कर्जमुक्त आणि व्याजमुक्त गृहखरेदीची अभिनव योजना सादर केली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना २० टक्के डाउन पेमेंटनंतर पुढच्या सात वर्षांत फ्लॅटची किंमत हप्त्याने भरता येईल. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे व्याज किंवा अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.

'गार्डियन डेव्हलपर्स'चे अध्यक्ष मनीष साबडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. कंपनीचे संचालक उदय जाधव व मुख्य विपणन अधिकारी काजल मलिक या वेळी उपस्थित होते. कंपनीतर्फे खराडी अॅनेक्स, किरकटवाडी, पिरंगुट आणि किवळे येथे साकारण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांमधील निवडक घरांसाठी ही सुविधा उपलब्ध असेल. यामध्ये १, २, ३ बीएचके घरे २० लाखांपासून पुढे उपलब्ध असतील.

यासाठी ग्राहकांना २१ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान कर्वेनगर येथील पंडित फार्म्स येथे एक लाख रुपयांचा चेक देऊन नावनोंदणी करता येईल. त्यानंतर २० टक्के रक्कम भरून घर निवडता येईल. उर्वरित रक्कम बिनव्याजी पद्धतीने पुढील सात वर्षांत समान मासिक हप्त्याद्वारे (ईएमआय) भरता येणार आहे.
या योजनेद्वारे ग्राहकांचे गृहकर्जावरील व्याजाचे पैसे पूर्णतः वाचणार आहेत असून, ग्राहकांची सुमारे १६ ते ६० लाखांपर्यंत बचत होईल. या आर्थिक लाभाबरोबरच कर्जाचा ताणही नसल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मनीष साबडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नियोजित साहित्य संमेलन रद्द करावे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रानकवी ना. धों. महानोर यांनी साहित्य संमेलन न घेण्याबाबत दिलेल्या पत्राचा मान राखून नियोजित ८९वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन रद्द करण्याची मागणी साहित्य वर्तुळातून करण्यात आली आहे. साहित्य संमेलनाऐवजी दुष्काळमुक्तीसाठी कार्यक्रम घेण्यात यावेत, असेही सुचवण्यात आले आहे.

रा. ना. चव्हाण वाङ्मयाचे संपादक रमेश चव्हाण, नवीन प्रकाशनचे नवीन इंदलकर, साहित्य परिषदेचे सदस्य जगजीवन काळे यांनी या मागणीचे पत्र साहित्य महामंडळाला दिले आहे. राज्यातील दुष्काळाबाबत प्रशासन व सरकारने काहीही ठोस उपाययोजना केलेल्या नसल्याने साहित्य क्षेत्रातून दबाव टाकण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

राज्यात दुष्काळाची छाया गडद होत आहे. साहित्य हे समाजाचे प्रतिबिंब आणि समाजाला दिशा देणारे माध्यम असल्याने सामाजिक बांधिलकीतून महानोर यांनी दिलेल्या पत्राची दखल घेण्यात यावी. त्यांच्या सूचनेनुसार नियोजित संमेलन रद्द करण्यात यावे. दुष्काळाशी सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याच्या सायली वैद्यला ‘जीआरई’त पैकीच्या पैकी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अमेरिकेतील उच्च शिक्षण संस्थेमधील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या 'ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन' अर्थात 'जीआरई' परीक्षेत पुण्याच्या सायली वैद्यने पैकीच्या पैकी गुण मिळविण्याची कामगिरी केली आहे. तिला ३४० पैकी ३४० गुण मिळाले आहेत.

सायली ही अमेरिकेतील कार्नेगी मेलन विद्यापीठामधून पदवी पातळीवरील शिक्षण घेत आहे. हे शिक्षण घेताना अमेरिकेतीलच पदव्युत्तर एमएस अभ्यासक्रमाला पात्र ठरण्यासाठी तिने 'जीआरई' दिली होती. पदवी अभ्यासक्रम (बीएस) पूर्ण करून, ती सुट्टीसाठी सध्या पुण्यात असतानाच तिला परीक्षेचा निकाल समजला.

'मी बारावीनंतरच अमेरिकेमध्ये शिक्षणासाठी गेले. मला अमेरिकेमध्येच कम्प्युटर सायन्स वा तत्सम विषयांमध्ये एमएस करण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी 'जीआरई'ची पात्रता पूर्ण करावी लागणार, याची माहिती होती. त्यामुळे मी तेथील वातावरणामध्येच 'जीआरई'ची तयारी सुरू केली होती. या परीक्षेसाठी इंग्रजी आणि गणित या दोन विषयांची विद्यार्थ्यांची तयारी तपासून पाहिली जाते. व्हर्बल इंग्रजी, गणित, इंग्रजीमधील लेखनक्षमता आदी बाबींचा यात कस लागतो. मी परीक्षेसाठी काही दिवस कसून सराव केला होता. त्यामुळेच मला या परीक्षेत पैकीच्या पैकी गुण मिळू शकले,' असे सायलीने सांगितले.

सायलीचे वडील आयटी प्रोफेशनल आहेत, तर आई भारती विद्यापीठाच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांचा राडा सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (एफटीआयआय) संचालक प्रशांत पाठराबे यांना विद्यार्थ्यांनी सोमवारी घेराव घातला. २००८ बॅचच्या विद्यार्थ्यांचे अपूर्ण प्रोजेक्ट 'आहेत त्या स्थितीत' तपासण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी होती. सुमारे चार तास त्याबाबतचा वाद सुरू होता. त्यापाठोपाठ फॅकल्टीनेदेखील आडमुठी भूमिका घेत हे प्रोजेक्ट तपासण्यास नकार दिल्याने हा वाद आणखी चिघळला आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्यावर तोडगा निघू शकला नव्हता.

एफटीआयआयमधील विद्यार्थ्यांचा संप दोन महिन्यांनंतरही मिटण्याची चिन्हे नाहीत. २००८ बॅचच्या विद्यार्थ्यांचे अपूर्ण असलेले फायनल प्रोजेक्ट्स 'आहेत त्या स्थितीत' तपासले जाणार असल्याची नोटीस प्रभारी संचालक प्रशांत पाठराबे यांनी नुकतीच दिली होती. अपूर्ण प्रोजेक्ट्स तपासण्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शवला होता; तसेच प्राध्यापकांनीही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देऊन तपासणी करणार नसल्याचे पत्र संचालकांना दिले होते. शुक्रवारी दुपारी संचालक, विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या समितीच्या बैठकीत तपासणी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देऊन सोमवारी निर्णय घेण्याचे ठरले होते. पाठराबे यांनी सोमवारी सकाळी प्राध्यापकांना नोटीस देऊन तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले होते.

मंत्रालयाकडून आदेश असल्याने ही तपासणी केली जाणार असल्याचे पाठराबे यांच्याकडून विद्यार्थी व प्राध्यापकांना सांगण्यात येत होते. मात्र, विद्यार्थ्यांना ते मान्य नव्हते. अशा प्रकारे तपासणी करण्यामागील नेमके कारण स्पष्ट करण्याची व अॅकॅडमिक कौन्सिलची बैठक घेण्यात यावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यासाठी पाठराबे यांना त्यांच्याच कार्यालयात विद्यार्थ्यांनी घेराओ घातला. विद्यार्थ्यांच्या अपूर्ण प्रोजेक्टची तपासणी होणार की नाही, हे रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट झाले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडीपी निर्णयाच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी नगरसेवकांचे राजीनामे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बीडीपी'मध्ये बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारल्याच्या निषेधार्थ बीडीपी भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाच नगरसेवकांनी पक्षाकडे आपले राजीनामे दिले आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे हे राजीनामे दिले आहेत. यामध्ये माजी उपमहापौर दिलीप बराटे, नगरसेवक सचिन दोडके, विकास दांगट, संगीता कुदळे, लक्ष्मी दुधाणे यांचा समावेश आहे.

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील जैववैविध्य पार्कामध्ये (बीडीपी) बांधकामाबाबत राष्ट्रवादी पक्षाकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली जात नाही. अनेक गोरगरीब नागरिकांनी 'बीडीपी'मध्ये जागा घेऊन आपल्या ऐपतीनुसार बांधकामे केली आहेत. मात्र, राष्ट्रवादीमधील एकच गट 'बीडीपी'मध्ये कोणतेही बांधकाम करण्या‌स विरोध करत आहे. राज्य सरकारनेही 'बीडीपी'मध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास मज्जाव केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बीडीपी अस्तित्वात यावा, यासाठी पक्षाच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण सतत पक्षाचा वापर करतात. चव्हाण यांच्या 'बीडीपी'च्या विरोधी भूमिकेकडे पक्षाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

'बीडीपी'मध्ये काही प्रमाणात बांधकाम करण्यासाठी परवानगी मिळावी, तसेच जागा मालकांना जमिनीचा मोबदला देण्याबाबत गेली दहा वर्षे प्रयत्न करूनही शासन याकडे गांभिर्याने पाहत नाही. झालेली बांधकामे देखील नियमित करण्यासाठी सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसल्याने नगरसेवक पदाचा राजीनाम देत असल्याचे पत्र या पाच नगरसेवकांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आधार जोडणी स्थगित

$
0
0

जिल्हा प्रशासनाची मोहिमेवर पाणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुप्रीम कोर्टाने आधारसक्तीला मनाई केल्यानंतर मतदारयादीशी आधार क्रमांकाची जोडणी करण्याच्या (लिंकेज) कार्यक्रमास निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळात जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेवर पुन्हा पाणी पडणार आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डांची सक्ती करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच पुन्हा सुनावले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयादीशी आधार क्रमांक जोडण्याच्या कार्यक्रमास तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, असा आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काढला आहे. निवडणूक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय मतदारयादी शुद्धीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनइआरपीएपी) हाती घेतला होता. त्यामध्ये मतदारयादीतील नोंदीशी आधार क्रमांक, तसेच मोबाइल क्रमांक आणि इमेल आयडी यांची जोडणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यामध्ये आयोगाने प्रत्येक जिल्हा प्रशासनास टार्गेटही दिले होते. या कार्यक्रमाला नागरिकांकडून पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने जिल्हा प्रशासनाने वेगवेगळ्या माध्यमातून जागृती मोहिमा हाती घेऊन हे कामकाज पुढे सुरू ठेवण्यासाठी पराकाष्ठा केली होती. तसेच वेगवेगळ्या विभागांकडून नागरिकांची कामे करतानाही आधार क्रमांक गोळा करण्यास सुरुवात झाली होती.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता हे आधार क्रमांक गोळा करण्याचे काम तातडीने थांबविण्यात यावे, असा आदेश निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या मोहिमेवर पाणी पडले आहे.

दुरुस्तीची कामे सुरूच

मतदारयादीतील नोंदीशी आधार क्रमांक जोडण्याचे काम तातडीने थांबविण्यात यावे, असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. मात्र, याच मोहिमेअंतर्गत मतदारयादीतील नाव-पत्ता-वय किंवा फोटो अशा तपशीलातील दुरुस्ती करणे, दुबार नावे वगळणे, स्थलांतरितांची योग्य नोंद करणे, ही कामे सुरूच ठेवावीत, असे आयोगाने या आदेशात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी वासंती काकडे

$
0
0

निवडणुकीत मनसे नगरसेवक अनुपस्थित, तर शिवसेना तटस्थ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वासंती काकडे यांची निवड झाली आहे. अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीमध्ये मनसेचे सदस्य अनुपस्थित तर शिवसेनेचे सदस्य तटस्थ राहिल्याने नऊ विरुद्ध तीन अशा मतांनी काकडे विजयी झाल्या. भाजपच्या उमेदवार मंजुश्री खर्डेकर यांचा त्यांनी पराभव केला.

शिक्षकाच्या आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ यांना लाच घेतल्याच्या आरोपावरून अटक झाली होती. त्यानंतर धुमाळ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने गेले काही दिवस अध्यक्षपद रिक्त होते. सोमवारी अध्यक्षपदासाठी शिक्षण मंडळाच्या सभागृहात निवडणूक घेण्यात आली. मंडळाचे उपाध्यक्ष नुरूद्दीन सोमजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काकडे यांनी तर भाजपच्या खर्डेकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आरपीआयच्या सदस्यांनी काकडे यांना मतदान केले. शिवसेनेचे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी निवडणुकीत तटस्थ भूमिका घेतली तर मनसेचे दोन्ही सदस्य निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहिल्याने खर्डेकर यांना तीन मत‌ांवर समाधान मानावे लागले. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, सभागृह नेते बंडू केमसे, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे आणि भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक येनपुरे या वेळी उपस्थित होते.

काही काळ तणाव

मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेले लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी अध्यक्षपद मिळावे, यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. आठ महिन्यांपूर्वी रवींद्र चौधरी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर खाबिया यांना अध्यक्षपद मिळेल, असे वाटत होते. मात्र पक्षाने पुन्हा धुमाळ यांना संधी दिली होती. दोन महिन्यांपुर्वी धुमाळ आणि चौधरी हे दोघेही लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकल्याने खाबिया आणि काकडे यांच्यापैकी एकाची निवड निश्चित मानली जात होती. सोमवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत खाबिया यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू होती. मतदानापुर्वी काही मिनिटे अगोदर पक्षाच्या अध्यक्षा वंदना चव्हाण यांनी काकडे यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या खाबिया यांच्या समर्थकांनी शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण यांच्या धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. यामुळे शिक्षण मंडळात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सरल’साठी अधिक सर्व्हर

$
0
0

गरज पडल्यास माहिती भरण्यासाठी मुदतवाढही

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यभरातील शाळांना 'सरल'साठीची ऑनलाइन माहिती भरण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा विचार करत, सरलसाठीच्या सर्व्हरच्या संख्येत भरभक्कम वाढ करण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. तसेच, गरज पडल्यास, 'सरल'ची माहिती भरण्यासाठी शाळांना मुदतवाढही दिली जाणार आहे.

राज्यभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची माहिती एकाच व्यासपीठावरून उपलब्ध होण्यासाठीची शिक्षण खात्याने यंदापासून 'सरल'ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, राज्यभरात एकाच वेळी हे काम सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांची माहिती अपलोड करताना वेबसाइट क्रॅश होत असल्याची तक्रार शाळांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय पातळीवरील अडचणींवर 'मटा'ने प्रकाश टाकला होता. त्याचा पाठपुरावा करताना शिक्षण खात्यानेही या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे समोर आले.

'सरल'च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामधील अडचणी दूर करण्यासाठी शिक्षण खात्याने 'सरल'च्या सर्व्हरची संख्या पाचवरून १२ केल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी 'मटा'ला सांगितले. त्यानंतरही अडचणी थांबत नसल्याने ही संख्या २४ वर नेण्यासाठी खात्याने पावले उचलल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळपर्यंत 'सरल'च्या माध्यमातून राज्यातील २६ लाख ६५ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती अपलोड झाल्याचे शिक्षण खात्याकडून सांगण्यात आले. एका तासाला साधारण चार लाख विद्यार्थ्यांची माहिती 'सरल'च्या आधारे अपलोड होत असल्याचेही खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
.....

'सरल'ची अंमलबजावणी करताना, नागरिकांना वा शिक्षकांना त्रास देण्याचा कोणताही हेतू नाही. या योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतरही शाळांना अडचणी आल्यास, वेळप्रसंगी आम्ही माहिती अपलोड करण्यासाठीचा कालावधी वाढवून देऊ.
- शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रामन यांच्या पत्राची दखल नाही

$
0
0

याकूब मेमनबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर माजी 'रॉ'प्रमुखांची टिप्पणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'याकूब मेमनने तपास यंत्रणांना मदत केली आहे, त्याला फाशी देण्यात येऊ नये', या आशयाचे एक पत्र गुप्तचर यंत्रणेचे माजी अधिकारी बी. रामन यांनी २००७ मध्ये लिहिले होते. रामन हे याकूबच्या अटकेच्या वेळी 'रॉ'मध्ये पाकिस्तान डेस्कची जबाबदारी सांभाळत होते. रामन यांनी याकूबविषयी लिहून ठेवलेल्या पत्राची सुप्रीम कोर्टाने दुर्दैवाने दखल घेतली नाही, अशी खंत 'रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग'चे (रॉ) माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी व्यक्त केली.

सरहद संस्थेतील काश्मिरी विद्यार्थ्यांशी दुलत यांनी सोमवारी संवाद साधला. या वेळी 'सरहद'चे संजय नहार उपस्थित होते. मेमनच्या फाशीवरून वेगवेगळे मतप्रवाह चर्चिले जात असतानाच दुलत यांनाही रामन यांच्या पत्राचा आधार घेतला आहे. रामन यांनी २००७ मध्ये एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी मेमनला फाशी दिली जाऊ नये. त्याने भारत सरकारची मदत केली असल्याचे म्हटले होते, असेही दुलत म्हणाले. मेमनला फाशी दिली गेली असल्याने आता हा विषय संपला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'धमकी से क्यो घबराते हो'

याकूबच्या फाशीनंतर टायगर मेमनने भारताला धमकी दिली आहे. याबाबत दुलत म्हणाले की, 'धमकी से क्यो घबराते हो? भारताला दररोज धमक्या देण्याऱ्यांचे प्रमाण काय कमी आहे का? हफीज सईद दररोज धमक्या देत असतो. धमकी पाकिस्तानने दिली आहे का आणि त्यांनी दिली असली तरी त्या नवीन काय! अशा प्रकारे दुलत यांनी टायगरच्या धमकीची खिल्ली उडवली.

दाउद हा 'कराची टू दुबई'चा प्रवासी

दाऊद इब्राहिम हा फारसा काही महत्वाचा विषय राहिलेला नाही. आज ना उद्या कधी तरी तो सापडणार आहेच. पाकिस्तानचा तो 'स्टेट गेस्ट' आहे; तसेच 'कराची टू दुबई' या रूटवरचा नियमित प्रवासी आहे. त्यामुळे त्याच्याबाबत फारसे काही गंभीर होण्याची आवश्यकता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुबई दौऱ्यावर असल्याने तो तेथूनही पळाला असेलच, अशी मिश्कrल टिप्पणीही त्यांनी दाऊदबाबत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुढील महिन्यात झेपावणार ‘अॅस्ट्रोसॅट’

$
0
0

विविध फ्रिक्वेन्सीवर एकाच वेळी निरीक्षण घेणारी जगातील पहिली वेधशाळा

>> मयुरेश प्रभुणे, पुणे

भारताची पहिली अवकाशस्थ वेधशाळा असणाऱ्या अॅस्ट्रोसॅटचे प्रक्षेपण पुढील महिन्याच्या अखेरीस होणार आहे. २४ सप्टेंबरला भारताचे मंगलयान मंगळाच्या कक्षेत पोचून एक वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे अॅस्ट्रोसॅटच्या प्रक्षेपणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अॅस्ट्रोसॅटची निर्मिती पूर्ण झाली असून, बेंगळुरूहून उपग्रहाला नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या सॅटेलाइट ट्रान्स्पोर्टेशन सिस्टीमच्या (एसटीएस) मदतीने श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्राकडे रवाना करण्यात आले आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील (इस्रो) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तयारी अपेक्षेप्रमाणे पार पडल्यास आणि तत्कालीन हवामान अनुकूल असल्यास येत्या २४ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान अॅस्ट्रोसॅटचे प्रक्षेपण करण्यात येईल. चंद्र, मंगळानंतर आता दूर अवकाशाचा वेध घेण्यासाठी इस्रो सज्ज झाली असून, चांद्रयान आणि मंगलयानानंतर एस्ट्रोसैट मोहीमही आपले वेगळेपण सिद्ध करेल असा भारतीय अवकाश शास्त्रज्ञांना विश्वास आहे. मंगलयानाच्या यशाला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच हे प्रक्षेपण होत असल्यामुळे इस्रोच्या शास्त्रज्ञांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

इस्रोसह पुण्यातील आयुका, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर), बेंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅस्ट्रोफिजिक्स (आयआयए), रामन रिसर्च सेंटर (आरआरआय) या संस्थांचा या मोहिमेत सहभाग आहे. तसेच कॅनेडियन स्पेस एजन्सी आणि ब्रिटनमधील लिस्केस्टर विद्यापीठाची उपकरणेही या उपग्रहावर बसवण्यात आली आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत अॅस्ट्रोसॅटच्या सर्व चाचण्या पार पडल्या असून, यामध्ये तीव्र क्षमतेच्या विद्युत- चुंबकीय लहरी, थर्मल व्हेक्युम (तीव्र विषम तापमानाची चाचणी), तीव्र कंपने आदींचा समावेश आहे.

काय आहे अॅस्ट्रोसॅट?

एका खगोलीय घटकाचे विविध वारंवारितेवर (फ्रिक्वेन्सी) एकाचवेळी निरीक्षण घेणारी अॅस्ट्रोसॅट ही जगातील पहिली वेधशाळा ठरणार आहे. या उपग्रहाच्या माध्यमातून विश्वाच्या विविध भागांतून आणि घटकांकडून येणाऱ्या दृश्य प्रकाश किरणांसह अल्ट्रा व्हायोलेट, कमी आणि अधिक ऊर्जेच्या क्ष किरणांचे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. अवकाशात वातावरणाचा अडथळा नसल्यामुळे या निरीक्षणांचा दर्जा आणि विश्वासार्हता अधिक राहणार आहे.

उपग्रह वाहतुकीसाठी नवी यंत्रणा

इस्रोने दिलेल्या माहितीनुसार, अॅस्ट्रोसॅटला उपग्रह वाहन यंत्रणेच्या (एसटीएस) साह्याने नुकतेच श्रीहरीकोटाकडे रवाना करण्यात आले आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या एसटीएस या यंत्रणेमध्ये उपग्रहावर बाह्य घटकांचा कोणताही परिणाम होत नाही. हवामानातील चढ -उतार, वाहतुकी दरम्यान बसणारे हादरे, विविध प्रकारच्या लहरींपासून बचाव करण्यासाठी सर्व उपाययोजना या यंत्रणेत करण्यात आल्या आहेत. रस्त्याने, रेल्वेद्वारे; तसेच हवाई मार्गानेही ही यंत्रणा नेता येऊ शकते. वाहतुकीदरम्यान उपग्रहावर कोणत्या घटकांचा परीणाम होत आहे याची लाईव्ह माहिती इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना या यंत्रणेतून मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images