म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ताम्हिणी घाटातील निसर्गसौंदर्य आणि धबधब्यांची मजा लुटण्यासाठी पर्यटकांना येत्या १५ ऑगस्टपासून प्रवेशशुल्क मोजावे लागणार आहे. अनियंत्रित पर्यटनाला नियोजनाच्या चौकटीत बसवण्यासाठी ताम्हिणी परिसरातील गावकरी एकत्र येत आहेत. वन विभाग आणि वनसंरक्षक समित्यांनी शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंहगड मॉडेलच्या धर्तीवर वनक्षेत्राचे संवर्धन आणि गावकऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
डोंगरदऱ्यांमध्ये फिरण्यासाठी आणि धबधब्यांमध्ये मनसोक्त भिजण्यासाठी पावसाळ्यामध्ये हजारो पर्यटक ताम्हिणी अभयारण्य आणि घाट परिसरात भटकंतीसाठी जातात; मात्र गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, उपद्रवामुळे तेथील जैवविविधता धोक्यात येते आहे. ताम्हिणीतील बहुतांश धबधबे वनक्षेत्राला लागून असल्याने पर्यटक सगळा कचरा वनक्षेत्रात फेकतात. उपद्रवी पर्यटकांची संख्याही वाढत असून, ते दारूच्या बाटल्या सर्रास झाडांमध्ये फेकतात किंवा रस्त्यावर फोडतात. या पर्यटकांना शिस्त लावण्यासाठी गावकऱ्यांनी वन विभागाला सहकार्य करावे, असा प्रस्ताव वनाधिकाऱ्यांनी संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मांडला होता.
सिंहगड किल्ल्याच्या पर्यटन मॉडेलनुसार ताम्हिणीतही पर्यटकांना उपद्रव शुल्क आकारून ताम्हिणीचा विकास साधता येईल आणि गावकऱ्यांना रोजगार देता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते; मात्र त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमुळे या उपक्रमाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. येत्या पंधरा ऑगस्टपासून निवे गावाजवळ उपद्रव शुल्क लागू होणार आहे.
'गावकऱ्यांच्या सहभागातूनच पर्यटकांचे नियोजन होणार आहे. सुरुवातीला आम्ही पर्यटकांकडून दहा रुपये शुल्क आकारणार आहोत. या रकमेतून सुरक्षारक्षकांची नेमणूक होणार आहे. गाड्यांची तपासणी करणे, प्लॅस्टिक कचरा फेकणाऱ्या पर्यटकांवर कारवाई, वाहतूक नियोजन अशी सगळी कामे समितीमार्फत विभागण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती ताम्हिणी अभयारण्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. एम. खलाटे यांनी दिली.
सोयीसुविधांची उपलब्धता
'ताम्हिणी घाटात कोठेही पार्किंगची व्यवस्था नाही. त्यामुळे लोक रस्त्याच्या दुतर्फा कोठेही अथवा थेट धबधब्यांच्या शेजारी गाड्या लावतात. बेशिस्त पर्यटकांमुळे प्रत्येक सुट्टीच्या दिवशी या रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होते. आता पर्यटकांना धबधब्यांच्या अलीकडे दोन किलोमीटर अंतरावर गाड्या लावाव्या लागणार आहेत. तेथून पुढे त्यांना चालत जावे लागणार आहे. याशिवाय त्यांच्या सोयीसाठी काही खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, स्वच्छतागृहेदेखील उभारणार आहोत,' असे खलाटे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
