Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बनावट कागदपत्रांद्वारे बँकेची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बनावट कागदपत्रे सादर करून बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वाकड शाखेची फसवणूक केलेल्या टोळीतील दोघांनी यापूर्वी अशाच प्रकारे अनेकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. या दोघांवर २०११ मध्ये पुणे शहरातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचे आठ गुन्हे दाखल आहेत.

संदीप विश्वास साबळे (३१, रा. कल्याणीनगर), संतोष विष्णू तिंबोळे (३२, रा. सांगवी), विठ्ठल गोविंद आईर ऊर्फ शिंदे (४९, रा. भोसरी) आणि पुरुषोत्तम शंकर कुलकर्णी (४१, रा. औंध गाव) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहे. त्यांचे साथीदार रमेश लखम कुशवाह, श्वेता रमेश कुशवाह व अन्य दोघे फरारी आहेत. या प्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखा व्यवस्थापक छाया गिरीश भगूरकर (५०, रा. वारजे) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळीने एकाच 'रो हाउस'वर चार वेगवेगळ्या बँका व फायनान्स कंपनीकडून साडेचार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

चोरटे या पैशांपैकी एक कोटी रुपये एका जुगार अड्यावर हरले असून, एक आरोपी सांगवी भागात बांधकाम व्यावसायिक म्हणून उदयास येत आहे. बाणेर येथे राजीव रोशा यांचे एक अलिशान 'रो हाउस' आहे. रोशा यांना हे 'रो हाउस' विकायचे असल्याने संदीप साबळे, संतोष व त्यांच्या साथीदारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर दीड कोटी रुपयांना व्यवहार ठरला. त्यानुसार अनामत रक्कम म्हणून एक लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. कागदपत्राची कायदेशीर तपासणी, चौकशी करण्यासाठी रो हाउसच्या कागदपत्रांचा एक सेट घेण्यात आला. झेरॉक्सच्या आधारे या टोळीने रोशा यांचा फोटो वापरून बनावट खरेदीखत तयार केले. त्याआधारे बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेकडून एक कोटी आठ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यासाठी बनावट कागदपत्र सादर केली. त्यानंतर एनकेसीएसबी बँकेकडून ६० लाखांचे, श्रीराम सिटी युनियन फायनान्सकडून ५० लाख, तर स्टेट बँक हैदराबाद यांच्याकडून ८० लाखांचे कर्ज घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

आरोपी पूर्वी वेगवेगळ्या बँकांसाठी कर्ज मंजूर करून देण्याचे काम करत होते. त्यातून सर्व माहिती मिळवून त्यांनी हा घोटाळा केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. संतोष तिंबोळे याने बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर बँकाची ज्याप्रकारे फसवणूक केली आहे, त्याच प्रकारे या दोघांनी यापूर्वीही अनेकांची फसवणूक केली आहे. संदीप आणि संतोष यांच्या विरोधात २०११मध्ये पुणे शहरातील कोथरूड, विश्रामबाग, लष्कर, स्वारगेट, येरवडा या पोलिस ठाण्यात तब्बल आठ गुन्हे दाखल आहेत. सहायक निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर तपास करीत आहेत.

पिंपरीत घरफोडी

पिंपरीतील खराळवाडी परिसरातील दोन इमारतींमधील चार सदनिकांची कुलुपे तोडून चोरट्यांनी मौल्यवान ऐवज लंपास केला. रविवारी (९ ऑगस्ट) पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली. आझर महंमद इसाक दिंडोरे (वय ३१, रा. इंद्रायणीनगर, भोसरी) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटेच्या सुमारास पिंपरीतील कामगारभवन समोरील असलेल्या जय गणेश वरदहस्त, तसेच एजी चेंबर्समध्ये चोरी केली. या वेळी येथील एका दैनिकाच्या कार्यालयातील मोबाइल टॅब चोरून नेला आहे. रशिद फरीद शेख याच्या घरातील १५ ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या लहान लहान अंगठ्या, रिंगा व गळ्यातील लहान सोन्याचे पान असा आदी दागिने लंपास केल आहेत. सहायक निरीक्षक सुरेश मट्टामी अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मनोरुग्णांना प्रवेश देण्यात भेदभाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

कुटुंबातील मनोरुग्णाला पुढील उपचारांसाठी येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करावयाचे असल्यास तुमच्याकडे संबंधित जिल्ह्याच्या कोर्टाचे आदेश असणे आवश्यक आहे. कारण गेल्या पाच महिन्यांपासून रुग्णालयाने स्वेच्छेने पेशंट अॅडमिट करून घेणे बंद केल्याची घोषणा केली आहे; पण स्थानिक आमदारांच्या पत्राच्या शिफारशीने मनोरुग्णाला थेट मनोरुग्णालयात दाखल करून घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

त्यामुळे ज्या नातेवाइकांना मनोरुग्ण घरात नकोत, ते थेट आमदारांचे पत्र मिळवण्याची धडपड करताना दिसतात. दुसरीकडे, मोलमजुरी करणाऱ्या गरीब कुटुंबांना कोणी वाली नसल्याने रुग्णाच्या नातेवाइकांना कोर्टाचे आदेश मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

एकीकडे पेशंटच्या नातेवाइकांची दलालांकडून 'आर्थिक' पिळवणूक होत असल्याने अधीक्षक डॉ. भालचंद्र डोंगळीकर यांनी पाच महिन्यांपासून मनोरुग्णांना स्वेच्छेने दाखल करून घेणे बंद केले आहे; मात्र आमदारांच्या शिफारसपत्राने थेट स्वेच्छेचे 'अॅडमिशन' होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. गरीब कुटुंबातील मनोरुग्णांच्या नातेवाइकांना कोर्टाचे आदेश नसल्याचे कारण सांगून, रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेणे नाकारले जात आहे.

गेल्या पाच महिन्यांत येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात विविध जिल्ह्यांतील स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीच्या पत्राने एक-दोन नव्हे, तर तब्बल नव्वदहून अधिक रुग्णांना दाखल करण्यात आले आहे. अनेक वेळा गरीब कुटुंबातील मनोरुग्णांच्या नातेवाइकांना रुग्णाची तपासणी कागदपत्रे वेळेवर मिळत नसल्याने कोर्टाचे आदेश प्राप्त करू शकत नाही. परिणामी अधिक त्रास होत असलेल्या रुग्णांना गोळ्या देऊन घरी पाठवले जात असल्याची तक्रार नातेवाइक करत आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यातील लोहगावातून आलेले सखाराम शितोळे म्हणाले, 'मुलाच्या मेंदूवर परिणाम झाला असल्याने येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजताच मुख्य प्रवेशद्वारावर आलो होतो; पण प्रवेशद्वारावरील कर्मचाऱ्याने कोर्टाचे आदेश नसल्याने आम्हाला आवारात प्रवेशच दिला नाही. चार दिवसांपासून मुलाला खूप त्रास होत आहे. रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) घेऊन जायचे आहे, अशी वारंवार विनंती केली. पण त्यांना सोडले नाही. अखेरीस दीड तासानंतर त्यांनी मागील बाजूच्या प्रवेशद्वाराने जाण्याची सूचना केली. दीड किलोमीटरचे अंतर पायी कापून आल्यानंतर साडेबाराच्या सुमारास ओपीडीमध्ये मानसोपचार तज्ज्ञाकडून मुलाची तपासणी करून कागदपत्रे मिळायला दोन वाजले होते. कोर्टातून आदेश आणण्यासाठी एक वाजण्याच्या आत जावे लागते. शनिवार आणि रविवारी सलग सुट्ट्या आल्याने आणि मुलाला त्रास होत असल्याने रुग्णालयात दाखल करून घेण्याची खूप विनंती केली. पण ती मान्य झाली नाही. अखेरीस चार दिवसांच्या गोळ्या-औषधे देऊन आम्हाला माघारी पाठवण्यात आले. त्याच वेळेस बाहेरील जिल्ह्यातील एका नातेवाइकाने स्थानिक आमदाराचे शिफारसपत्र दाखविताच त्यांच्या रुग्णास तातडीने दाखल करून घेण्यात आले. आम्ही गरीब आहोत आणि आमचे कुटुंब मोलमजुरी करणारे आहे. आमच्याकडे आमदाराचे पत्र नाही म्हणून, मुलाला दाखल करून न घेता घरी पाठवले. आमदाराचे पत्र नसल्याने गरीब लोकांना मिळणारी वागणूक खूप वेदना देणारी आहे. गरिबांना कोणी वाली नाही का?'

'प्रवेशद्वारावरील कर्मचाऱ्याने दिलेल्या वागणुकीची तक्रार अधीक्षकांकडे केली आहे. अधीक्षक कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करतील अशी अपेक्षा आहे,' असेही शितोळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटातील हिरवाईवर कुऱ्हाड

$
0
0

संतराम घुमटकर, बारामती

पश्चिम घाटातील तीव्र चढ-उतारातील जमिनीवर होत असलेली अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामात झालेली वाढ यामुळे घाटातील हिरवळ दिवसेंदिवस नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे दख्खनच्या पठारावर भविष्यात मोठा दुष्काळ पडणार असल्याचा इशारा पश्चिम घाटाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या निसर्ग जागर प्रतिष्ठानने महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाला तिमाही अहवालात नुकताच दिला आहे.

'पश्चिम घाटातील भोर, वेल्हे, सासवड, मावळ, मुळशी या संवेदनशील गावांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षण करण्यासाठी स्थानिक गावकऱ्यांचा मुख्य समावेश करण्यात आल्याने सर्वेक्षण अतिशय व्यवस्थित होण्यास मदत होते व स्थानिक युवा पिढीच हा घाट वाचवू शकते,' असे पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. महेश गायकवाड यांनी 'मटा'ला सांगितले.

अलीकडच्या काळात शहरीकरण व रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून अलिप्त राहण्यासाठी नागरिक घनदाट जंगलांकडे वळू लागले आहेत. शहरवासीयांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या नावाखाली या घाट पायथ्याला बांधकाम व्यावसायिक मोठमोठ्या इमारती उभ्या करत आहेत. घाट पायथ्याला व घाटमाथ्यावर कायदेशीर नियमांची पायमल्ली करून येथील जमिनीची खरेदी व विक्री राजरोस करत आहेत.

जमिनीच्या विक्रीनंतर याच जमिनीवर सपाटीकरण करून किंवा माथा फोडून रिसॉर्ट उभे राहत आहेत; मात्र येथे याच स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार मिळत नाही हीच मोठी शोकांतिका आहे. पश्चिम घाटातील वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. गावनिहाय युवा रक्षकांची फळी निर्माण झाल्यास हा घाट वाचू शकतो, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे. व्यावसायिकांनी निसर्गविरोधी कृत्य केल्यास त्यास पाठीशी न घालता कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा निसर्गप्रेमी व्यक्त करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयटी अॅक्ट’ सुनावण्या रखडल्या

$
0
0

प्रशांत आहेर, पुणे

राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाला जवळपास गेल्या एक वर्षांपासून प्रधान सचिव नसल्याने 'आयटी अॅक्ट'नुसार चालवण्यात येणाऱ्या सुनावण्या रखडल्या आहेत. गेल्यावर्षीचे तब्बल ५२ खटले प्रलंबित असून त्यात करोडो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एकीकडे सरकारकडून 'डिजिटल इंडिया'चा आग्रह धरला जात असताना मात्र, दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या पैशांची सुरक्षितता वाऱ्यावर असल्याचा प्रत्यय येत आहे.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० नुसार सायबर नियामक अपिलेट न्यायाधिकरण, दिल्ली येथून सायबर गुन्ह्यांमुळे नुकसान भरपाईसाठी खटले चालवले जातात. या न्यायाधिकरणाने २००९ मध्ये महाराष्ट्र राज्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांना लवाद म्हणून अधिकार दिलेले आहेत. 'ऑनलाइन फ्रॉड'मुळे झालेली नुकसान भरपाईचे खटले या लवादासमोर चालवण्यात येतात. गेल्या चार वर्षांत लवादासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या खटल्यांची संख्या वाढत आहे.

या लवादाच्या आदेशानुसार फसवणूक झालेल्या तक्रारादारांना नुकसान भरपाई मिळते अथवा सायबर नियामक अपिलेट न्यायाधिकरण, दिल्ली येथे दाद मागण्यात येते. महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वेबसाइटनुसार तक्रारदारांना ​सुनावणीसाठी दिलेली अंतिम तारीख ११ आणि १२ सप्टेंबर आहे. त्यानंतर कुठलीही तारीख देण्यात आलेली नाही. प्रधान सचिव नसल्याने लवादाची कुठलीही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे अनेक तक्रारदारांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यात ज्या तुलनेत सर्वसामान्यांच्या बँक अकाउंटमधून पैशांवर डल्ला मारण्यात येत आहे, त्या तुलनेत लवादासमोर खटले दाखल करण्याचे प्रमाण कमी आहे. 'आयसीसीआय', 'एसबीआय', 'आरबीआय-मुंबई', 'एचडीएफसी', 'सिटी बँक', 'अॅक्सिस बँक' आदी ठिकाणांहून बोलत आहोत. 'तुमचे एटीएम/क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होणार आहे, त्यासाठी तुम्ही एटीएम/क्रेडिट कार्डचा सोळा आकडी नंबर, पासवर्ड तसेच सीव्ही नंबर कळवा, असे फोन सध्या अनेकांच्या मोबाइलवर खणखणत आहेत. या सगळ्या फोनमुळे अनेकांच्या अकाउंटवरून पैसे गायब होत आहेत. फसवणूक होणाऱ्या बहुतांश तक्रारदारांनी लवादापुढे नुकसानभरपाईसाठी खटले दाखल करण्यास सुरूवात केल्यास, तक्रारींचा आकडा हा शकडोंच्या घरात जाईल. दरम्यान, स्वतःच्या बँक अकाउंटवरील कोणतीही माहिती कोणालाही देऊ नका, कुठलीही बँक, तुमची गोपनीय माहिती विचारत नसल्याचे आवाहन पुणे पोलिसांच्या सायबर सेलने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘औषध’ उलगडणार एकट्या मुलांचे विश्व

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाढत असलेल्या घटस्फोटांमुळे पती आणि पत्नी जरी विभक्त होत असले तरी त्याचे चटके निष्पाप मुलांना सोसावे लागतात. इतर मित्रमैत्रिणींच्या पालकांप्रमाणे आपले आई-बाबा एकत्र का राहत नाही, हे कोडे उलगडत असताना नकळत ती एकलकोंडी बनतात अन् बालपण हरवून बसतात. घटस्फोटामुळे विभक्त झालेल्या पालकांच्या मुलांचे भावविश्व संवदेशनशीलरीत्या व्यक्त करणारा 'औषध' हा चित्रपट नितीन पानसे आणि संजय टिपुगडे यांनी दिग्दर्शित केला आहे. बदलत्या समाजजीवनाचे वास्तव हे 'औषध'मधून उलगडणार आहे.

पुणे शहर आणि परिसरातील वंचित मुलांसाठी नितीन पानसे गेल्या दहा वर्षांपासून विविध उपक्रम राबवीत आहेत. वेगाने वाढत घटस्फोटांचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांनी आठ वर्षांपूर्वी फॅमिली कोर्टात जाऊन विभक्त दाम्पत्यांच्या मुलांशी संवाद साधायला सुरुवात केली. त्या वेळी सुरुवातीला या मुलांचे भावविश्व पाहून धक्कादायक अनुभव आला. पुढे कोर्टाच्या परवानगीतून पुणे आणि मुंबईतील फॅमिली कोर्टात नियमित मुलांचे समुपदेशनही सुरू केले. या उपक्रमाचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून त्यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.

मी गेल्या आठ वर्षांपासून फॅमिली कोर्टात जातो आहे. या मुलांसाठी आम्ही दर वर्षी ८ ऑगस्टला संपूर्ण दिवसभराचा मनोरंजनाचा कार्यक्रम आयोजित करतो. शहराच्या बाहेर एखाद्या ठिकणी होणाऱ्या या स्नेहमेळाव्यात ही मुले विविध गुणदर्शनाचे कार्यक्रम सादर करतात. घटस्फोट झाला असला तरी आई आणि वडील दोघांनीही उपस्थित राहण्याचा आम्ही आग्रह करतो. बहुतांश मुलांचे पालक येतात. कार्यक्रम सादर करताना प्रेक्षकांमध्ये आई आणि वडील दोघेही एकत्र बसून आपल्याला पाहत आहे, ही भावना मुलांसाठी खूप महत्त्वाची असते. मेळाव्यात मुले पालकांबरोबर एकत्र जेवणही करतात, यामुळे मुले खूप आनंदात असतात, या कार्यक्रमातून मुलांना मिळणारा आनंद माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे, असे पानसे यांनी सांगितले.

घटस्फोटानंतर आई अथवा वडील या दोघांपैकी एकाकडे मुलाचा ताबा दिला जातो. त्या वेळी पालकांचे समुपदेशनही होते. मात्र, मुले या निर्णयाबद्दल समाधानी नसतात. ही मुले कौटुंबिक, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक वातावरणात मिसळताना मागे पडतात. कित्येकदा ती एकटेच राहणे पसंत करतात, इतर मित्रमैत्रिणींच्या घरातील अनुभव ऐकताना या मुलांना अनेक प्रश्न पडतात. अशा वेळी त्यांना मानसिक आधार आणि योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. या चित्रपटातून या मुलांचे विश्व उलगडले आहे.

चित्रपट आम्ही करायला गेल्या वर्षी सुरुवात केली. सोलापूर येथील मोडनिंब गाव आणि तळगाव दाभाडे येथे त्याचे चित्रीकरण झाले आहे. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर यांनी चित्रपटाचे पोस्टर तयार केले असून तो पुढील महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटामध्ये धर्म पडाळकर, गीतांजली जेधे या उदयोन्मुख कलाकारांनी पालकांचे काम केले आहे.

- नितीन पानसे, दिग्दर्शक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसाहती गावठाणाच्या प्रतीक्षेतच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धरण प्रकल्पांसाठी राहत्या घरांसह शेतजमिनींवर पाणी सोडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसनासाठी फरपट सुरूच असून, पुणे विभागातील ७२ प्रकल्पांच्या २८७ पुनर्वसित वसाहतींचे गावठाण जाहीर करण्यास राज्य सरकारला अद्याप वेळ मिळालेला नाही.

पुनर्वसन वसाहतींसाठी जमीन मिळविण्यापासून त्यावर सेवासुविधा देण्यापर्यंत अधिकारी आणि सरकारी पातळीवर मोठी अनास्था दिसून येत आहे. त्याचेच हे उदाहरण आहे. 'बाई मी धरण धरण बांधते, माझे मरण मरण कांडते' या पंक्तींचा प्रत्यय प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाच्या बाबतीमध्येही येत आहे. पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात ७२ धरण प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या जलाशयात घरदार बुडालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुनर्वसन वसाहत उभारण्यात येते. या पुनर्वसित वसाहतींमध्ये प्लॉट देण्यापासून पिण्याचे पाणी, शाळा, हॉस्पिटल, रस्ते अशा सुविधा देण्याचे राज्य सरकारवर बंधन आहे. या प्रकल्पांसाठी ६८१ पुनर्वसित वसाहतींचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. या वसाहतींना गावठाणाचा दर्जा तातडीने देणे अपेक्षित आहे. मात्र, यातील फक्त ३९४ वसाहतींनाच गावठाणाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील २५ प्रकल्पांच्या १८५ पैकी फक्त ६४ वसाहतींनाच गावठाण जाहीर झाले आहे. यातील आणखी २८ पुनर्वसित वसाहतींच्या गावठाणांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातून हे प्रस्ताव पुढे सरकले नाहीत. सातारा जिल्ह्यातील १४ प्रकल्पांच्या २४९ वसाहतींपैकी १९२ वसाहतींना गावठाण दर्जा मिळाला आहे. ५७ वसाहतींचे गावठाणच विकसित झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना गावठाणांचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावच तयार झालेला नाही. सांगलीतील दहा प्रकल्पांमधील ५१ पैकी ३३ वसाहतींना गावठाण करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम अजून सुरूच आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील ९२ पुनर्वसित वसाहतींपैकी ३७ वसाहतींना गावठाण दर्जा देण्यात आला आहे. उर्वरित ५५ वसाहतींचे प्रस्ताव फेरतपासणीसाठी तहसीलदारांकडे पाठविण्यात आले आहेत. कोल्हापूरमध्ये १०४ पुनर्वसित वसाहती केल्या जाणार आहेत. त्यातील ८३ वसाहतींना गावठाण जाहीर झाले आहे. २१ वसाहतींचे गावठाण प्रस्तावित आहेत. धरण प्रकल्पांसाठी वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी घरे-जमीन संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची सरकारकडून अशी फरपट सुरू आहे. पर्यायी जमिनीसारखे विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना किमान पुनर्वसित वसाहती लवकर उभ्या कराव्यात, अशी प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘संजयने अन्नपाणी त्यागलेले नाही’

$
0
0

पुणेः येरवडा जेलमध्ये शिक्षा भोगणारा अभिनेता संजय दत्त आत्याच्या निधनाने शोकाकूल आहे. अंत्यसंस्काराला जाता न आल्याने त्याने अन्नपाणी त्यागल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, येरवडा जेल अधीक्षक यू. टी. पवार यांनी या वृत्ताचे खंडन केले असून, जेलमध्ये आलबेल असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संजय दत्तचे वडील सुनील दत्त यांची बहीण राजरानी बाली यांचे नुकतेच निधन झाले. संजय दत्तला आत्याच्या अंत्यसंस्काराला जायची इच्छा होती. मात्र, जाता न आल्याने त्याने दोन दिवसांपासून त्याने अन्नत्याग केल्याचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यात येत आहे. 'संजय दत्तने जेल प्रशासनाकडे सुट्टी अथवा अंत्यसंस्काराला जाण्यासाठी परवानगी मागितली नाही. तसेच असे काहीही घडलेले नाही,' अशी माहिती पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टर नैतिकतेने प्रॅक्टिस करतात का? : डॉ. आमटे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'रुग्णसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांवर समाजातील काही घटकांकडून हल्ले होणे चांगले नाही; पण डॉक्टरदेखील नैतिकतेने प्रॅक्टिस करतात का,' असा सवाल करून ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांनी डॉक्टरांच्या व्यावसायिकतेवर प्रश्न उपस्थित केला.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) पुणे शाखेच्या वतीने दिला जाणारा डॉ. एम. जे. जोशी इंडियन मेडिकल असोसिएशन भूषण पुरस्कार यंदा हेमलकसामधील लोकबिरादरी प्रकल्पाचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश आमटे आणि मंदा आमटे या दाम्पत्याला देण्यात आला. वैद्यकीय व्यवसायातून सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून समाजकार्यासह वैद्यकीय शिक्षणाचा उपयोग गरिबांसाठी करणाऱ्या तज्ज्ञांना दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्काराचे हे दुसरे वर्ष आहे. 'आयएमए'च्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भूतकर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्काराच्या निमित्तानं डॉ. मंदार परांजपे यांनी आमटे दाम्पत्याची मुलाखत घेतली.

डॉ. प्रकाश आमटे यांनी यावेळी वैद्यकीय व्यवसायातील सद्यस्थितीवर सडेतोड मतं व्यक्त केली. 'डॉक्टरांवर समाजकंटकांकडून हल्ले होत आहेत. त्याची कारणे विविध असतील; पण सध्या समाजात प्रचंड पैसा आला आहे. त्यामुळे आपण सर्व काही विकत घेऊ शकतो, असा अतिविश्वास नागरिकांमध्ये वाढत चालला आहे. तसेच, डॉक्टरांकडूनदेखील नैतिकदृष्ट्या (इथिकल) आपण वैद्यकीय प्रॅक्टिस करतो का, याचे आत्मपरीक्षण व्हायला हवे. वैद्यकीय व्यवसायात अनेक अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला असून, त्या दूर ठेवून प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस करावी, तरच जीवनाचे सार्थक होईल,' असा सल्ला डॉ. प्रकाश आमटे यांनी दिला. डॉ. एम. जे. जोशी फाउंडेशनच्या डॉ. माधुरी लोकापूर, डॉ. मुकुंद जोशी, डॉ. जयंत नवरंगे, 'आयएमए'चे सचिव डॉ. संजय पाटील, डॉ. आरती निमकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सीमेवरील जवानांना एक लाख राख्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पर्यावरण संवर्धन समितीतर्फे पिंपरी-चिंचवड शहर व परिसरातून सरहद्दीवरील जवानांना राख्या पाठविण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. या वर्षी ५०३ शाळांकडून एक लाख ३८ हजार ७३४ राख्या जमा झाल्या. त्या सर्व राख्या चिंचवड पोस्टातून समारंभपूर्वक पाठविण्यात आल्या. पर्यावरण संवर्धन समितीतर्फे गेली पंधरा वर्षे हा उपक्रम सुरू आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सह शहर अभियंता प्रवीण तुपे, पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत, शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी पराग मुंडे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष भगवान शिंगाडे, पर्यावरण तज्ज्ञ विकास पाटील, पुरुषोत्तम पिंपळे आदी उपस्थित होते.

चिंचवड पोस्ट ऑफिसमध्ये छोट्या मुलांच्या सोबत हा समारंभ पार पडला. सरहद्दीवरील ३७ ठिकाणी या राख्या रजिस्टर पोस्ट द्वारा पाठवण्यात आल्या. या राख्या जमा करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने मोलाचा वाटा उचलला. शिक्षणाधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी आशा उबाळे, सहप्रशासन अधिकारी पराग मुंडे यांनी या उपक्रमास मार्गदर्शन केले. पुरुषोत्तम पिंपळे यांनी सूत्रसंचालन केले. सूर्यकांत मुथियन यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सन्मानचिन्ह खरेदीचा प्रस्ताव अखेर मागे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सन्मानचिन्ह खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपानंतर महापालिकेच्या भांडार विभागाने सन्मानचिन्ह खरेदीचा स्थायी समिती सभेपुढे ठेवलेला प्रस्ताव मंगळवारी मागे घेतला. सन्मानचिन्ह खरेदी नियमानुसार व्हावी, तसेच आयुक्त राजीव जाधव यांनी साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवावा अशी मागणी नगरसेविका सीमा सावळे व आशा शेंडगे यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले जाते. या सेवानिवृत्तांचे सहकारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सन्मानचिन्ह खरेदीतही भ्रष्टाचार केला आहे. बाजारात ४०० ते ५०० रुपयांना मिळणारे सन्मानचिन्ह ९४९ रुपयांना खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचा आरोप करत निविदेतील अटी व शर्तीमध्ये न बसणाऱ्या आणि झेरॉक्सचे दुकान असणाऱ्यांकडून ४०० नग सन्मानचिन्हांच्या खरेदीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. अपात्र ठेकेदारालाही पात्र ठरवण्यात आले होते.

४०० नग सन्मानचिन्हांच्या खरेदीसाठी तीन लाख ७९ हजार ६०० रुपये खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. पावणेदोन लाखांचा भ्रष्टाचार आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपामुळे स्थायी समिती सभेत सन्मानचिन्ह खरेदीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. खरेदीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्याचे भांडार विभागाच्या अधिकाऱ्यानी स्थायी समितीला सांगितले. बाजारभावापेक्षा जादा दराने सन्मानचिन्ह खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेच्या विषयपत्रिकेवरून मागे घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिस्तुलाच्या धाकाने मॅनेजरला लुटले

$
0
0

पिंपरी : केएफसीमधील मॅनजरच्या डोक्याला पिस्तुल लावून चोरट्यांनी 'फिल्मी स्टाइल'ने ७० हजारांची रोकड लुटून नेली. मंगळवारी (११ ऑगस्ट) पहाटे दोनच्या सुमारास रहाटणीतील केएफसी हॉटेलमध्ये हा प्रकार घडला. हॉटेलमधील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, एक पथक चोरट्यांच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आले आहे.

रहाटणीमधील केएफसी हॉटेलमध्ये पहाटे दोनच्या सुमारास दोन चोरटे शिरले. त्याचा एक दुचाकीस्वार साथीदार हॉटेलच्या बाहेर थांबला होता. दोघांनी हॉटेलमध्ये प्रवेश करून हॉटेलचे मॅनेजर सूरज शेंडे यांच्या डोक्याला पिस्तुल लावले आणि पैशांची मागणी केली. अचानक घडलेल्या या प्रकाराने भेदरलेल्या शेंडे यांनी दिवसभरात जमा झालेली ७० हजार ५४२ एवढी रक्कम चोरट्यांच्या हवाली केली.

त्यानंतर चोरट्यांनी बाहेर पल्सर दुचाकीवर थांबलेल्या त्यांच्या साथीदारासह पळ काढला. त्यानंतर शेंडे यांनी त्वरित पोलिस नियंत्रण कक्षाला फोन करून याबाबत माहिती दिली. हा सर्व प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्थायी’कडून उधळपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बीआरटीएस प्रकल्पातील नाशिक फाटा ते वाकड मार्गावर निश्चित करताना खोदण्यात आलेले चर बुजवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे. या खोदाईनंतर तत्काळ चर बुजविणे आवश्यक असताना खोदाईनंतर पुन्हा तेच चर बुजविण्यासाठी स्थायी समितीने मंगळवारी (११ ऑगस्ट) कोणत्याही चर्चेविना सुमारे चार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली. त्यामुळे स्थायी आता नवा पायंडा पाडत असल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली होती. विविध आरोप होऊन देखील कोणत्याच चर्चेविना कोट्यवधींच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे स्थायी समितीची उधळपट्टी कायम असल्याचे दिसत आहे.

अतुल शितोळे स्थायी समिती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. नाशिक फाटा ते वाकड बीआरटीएस मार्गावर विविध प्रकारच्या सेवावाहिन्यांसाठी काही दिवसांपूर्वी रस्ता व फुटपाथवर खोदाई करण्यात आली. खोदाईसाठी निविदा काढून यापूर्वीच कोट्यवधींचा खर्च झालेला आहे. खोदाई केल्यानंतर काम होताच तयार झालेले चर बुजविणे आवश्यक आहे. खोदलेले चर बुजविण्यासाठी कामासाठी चार कोटी ६६ लाख ८५ हजार ३४१ रुपयांची निविदा काढली होती. त्यामध्ये मे. धनेश्वर कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराची कमी दराने म्हणजे तीन कोटी ८६ लाख २२ हजार ५४९ रुपयांची निविदा आली. कोणत्याही चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. खोदाई करतानाच संबधित ठेकेदाराला चर बुजविण्याचे काम दिले जाते. या कामामध्ये खोदाई व चर बुजविण्यासाठी असा दोन वेळा खर्च केला जात आहे.

याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष शितोळे यांनी माहिती घेऊन हा विषय मंजूर केल्याचेही सांगितले. मात्र, दुसरीकडे शिवसेनेचे धनंजय आल्हाट यांनी हा विषय तहकूब ठेवण्याचे ठरले असताना कोणतीही चर्चा न करता हा विषय मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांसह शिक्षक होणार डेंगी फायटर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरासह देशभरात डेंगीच्या डासांनी आता हैराण करण्यास सुरुवात केल्याने डाबर कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. डॉक्टरांच्या मदतीने पुण्या मुंबईसह देशभरातील काही राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. त्या माध्यमातून विद्यार्थी आता 'डेंगी फायटर' होणार आहेत.

या संदर्भात डाबर कंपनीच्या 'ओडोमॉस' या नव्या स्वरुपातील उत्पादनाचे ब्रॅन्ड प्रमुख अमित गर्ग आणि नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनचे (निमा) राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. मंदार रानडे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यावेळी निमाचे राज्य प्रवक्ते डॉ. अजिंक्य तापकीर, शहर संघटनेचे सचिव डॉ. पवन सोनावणे उपस्थित होते. डास विरोधी मोहिमेसाठी डाबर कंपनीने निमा तसेच अपोलो क्लिनिक यांच्याशी सहकार्य करार केला आहे.

'लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत डासांनी चावा घेतल्यानंतर डेंगीचा आजार बळावण्याची शक्यता अधिक असते. या आजारापासून वाचण्यासाठी डेंगीविरोधी मोहीम डाबर कंपनीने हाती घेतली आहे. मोहिमेंतर्गत महाराष्ट्रातील पुण्या मुंबईसह तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, दिली येथील शाळांमधील सात लाख विद्यार्थ्यांमध्ये डेंगी जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. उपक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना डेंगी फायटर बनवून त्यांच्या घरासह शाळेचा परिसर आणि संपूर्ण गाव डेंगीमुक्त करण्याचा मानस आहे,' असे डाबरचे अमित गर्ग यांनी सांगितले.

उपक्रमांतर्गत देशातील काही राज्यातील अकराशे शाळांमध्ये भेटी देण्यात येऊन तेथील ४० हजार शिक्षकांना डेंगीच्या डासांची निर्मिती,उत्पत्ती रोखण्याबाबतच्या उपायांची माहिती दिली जाईल. त्यांच्यात जागृती करण्यात येईल. डेंगीपासून बचाव करण्यासाठी लहानांपासून ते मोठ्यांसाठी ओडोमॉसची जेल, लोशन, लहान मुलांसाठी घड्याळासारखे बॅन्ड, स्प्रे स्वरुपात उत्पादने आणली आहेत. टप्प्याटप्प्याने देशातील अनेक शाळांमध्ये ही जागृती केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

डेंगीविरोधात लढण्यासाठी निमाने कंपनीशी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही उत्पादनाचे आम्ही प्रमोशन कऱणार नाही. परंतु, झोपडपट्टी अथवा छोट्या वस्तींमध्ये जाऊन तसेच शाळांमध्ये आमचे डॉक्टर डेंगीबाबत जनजागृती करणार आहोत. नागरिकांना डेंगीच्या डासांपासून दूर राहण्यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन करणार आहेत.

- डॉ. मंदार रानडे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, निमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखरेचे दुष्टचक्र संपणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रचंड उत्पादन आणि त्यामुळे कोसळलेल्या दरांमुळे देशभरातील साखर उद्योगापुढे निर्माण झालेले दुष्टचक्र समाप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्यात धोरणाच्या चर्चेमुळे साखरेची विक्रीही वाढली असून गेल्या महिन्याभरात साखरेच्या दरात सुमारे पावणेपाचशे रुपयांनी वाढ झाली आहे.

गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळात महाराष्ट्रासह अन्य साखर उत्पादक राज्यांमध्ये साखरेचे प्रचंड उत्पादन होत आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात सातत्याने घसरण सुरू होती. गेल्या वर्षी तर ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या वाजवी मूल्यापेक्षाही (एफआरपी) बाजारातील साखरेचे दर कमी झाले. त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या एफआरपीच्या रकमाही देणेही शक्य झालेले नाही. दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उपाययोजनांचाही बाजारावर परिणाम झाला नाही. परिणामी संपूर्ण साखर उद्योग अडचणीत आला असून पुढील वर्षी एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नसल्यामुळे कारखानेच सुरू करणार नाही, अशी भूमिका खासगी कारखान्यांच्या संघटनांनी घेतली होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागली आहे.

येत्या काही दिवसांमध्ये साखरेची सक्तीने निर्यात करून त्यासाठी अनुदान देण्याच्या धोरणाची केंद्र सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे साखरेचा मोठा साठा कमी होईल आणि त्यामुळे किंमती वाढतील, असे अंदाज व्यक्त होऊ लागले. त्यामुळे देशाच्या विविध भागांमधून साखरेची खरेदी सुरू झाली. बाजाराचा अंदाज घेऊन अनेकांनी साठा करण्यासही सुरूवात केली. या वाढत्या विक्रीमुळे पंधरा दिवसांपूर्वी एक हजार ९७० रुपये प्रतिक्विंटल असलेला दर आता दोन हजार ४५० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. पंधरा दिवसांतच दरात पावणेपाचशे रुपयांनी दर वाढल्याने साखर उद्योगाच्या आशा उंचावल्या आहेत. तसेच साखरेच्या मूल्यांकनातही आता साडेचार हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

एफआरपीच्या थकबाकीचे काय?

दरम्यान, साखरेला दर मिळत नसल्याने राज्यातील बहुसंख्य कारखान्यांकडे अजूनही ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीची थकबाकी आहे. राज्यातील कारखान्यांकडे अजूनही शेतकऱ्यांचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपये थकले आहेत. साखरेच्या विक्रीत आणि दरातही वाढ झाल्यामुळे आता एफआरपीच्या थकीत रकमा तातडीने द्याव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐतिहासिक पत्रे खुली होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे परगण्याच्या इतिहासाचे दुवे उलगडणारा, इतिहास अभ्यासकांसाठी नवे अस्सल पुरावे मांडणारा आणि संशोधकांना अधिकाधिक अभ्यासासाठी प्रवृत्त करणारा ठेवा आज, बुधवारी खुला होणार आहे. भारत इतिहास संशोधक मंडळातर्फे सोळाव्या 'शिवचरित्र साहित्य खंडा'चे प्रकाशन शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या हस्ते होणार आहे.

'महाराज शहाजीराजेंची दोन, छत्रपती शिवरायांची दहा, छत्रपती संभाजी महाराजांचे एक आणि छत्रपती राजाराम महाराजांच्या सोळा अप्रकाशित पत्रांचा या साहित्य खंडात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिवचरित्रावर नवा प्रकाश पडणार आहे. तत्कालीन पुणे परगण्याचे पैलूही या खंडातून उलगडणार आहेत. भारत इतिहास संशोधक मंडळातर्फे सुमारे तीस वर्षांनंतर स्वतंत्रपणे खंड प्रकाशित केला जात आहे,' अशी माहिती त्यावर काम करणाऱ्या इतिहास संशोधक डॉ. अनुराधा कुलकर्णी आणि अजित पटवर्धन यांनी दिली.

शिवचरित्र साहित्याच्या या खंडात सहा प्रकरणांमध्ये मिळून १२६ लेखांचा समावेश करण्यात आला आहे. अप्रकाशित पत्रांसह आठ महजर, रोजनामे, थळझाडे, जाबितेही त्यात पाहायला मिळणार आहेत. या कागदपत्रांवरून त्या प्रांतातील अधिकाऱ्यांची नावे व अधिकाराचा काळ यासह तत्कालीन समाजाच्या समजुती, चालीरीती, तत्कालीन वाक्प्रचार, गावच्या कारभाराची पद्धत या गोष्टी उलगडणार आहेत. 'अस्सल शिवकालीन कागद या निमित्ताने अभ्यासकांसमोर येत आहेत,' असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आश्वासने विरली हवेतच

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

मराठी भाषा संवर्धन केंद्राची उभारणी करणे, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची (मसाप) नवीन वास्तू, अमराठी भाषकांसाठी मराठी परिचय वर्गाची सुरुवात करणे अशा राजकीय नेत्यांप्रमाणे दिलेल्या आश्वासनांचा 'मसाप'च्या विद्यमान कार्यकारिणीला विसर पडला आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही किरकोळ कामे वगळता महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागलेले नाहीत. त्यामुळे राजकारण्यांना नावे ठेवताना साहित्यक्षेत्रातील कार्यकर्तेही 'बोलाची कढी बोलाचाच भात' या उक्तीचा प्रत्यय देत आहेत.

'मसाप'च्या पंचवार्षिक निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पॅनेलची समीकरणे जुळवण्यासाठी बैठका होत आहेत. डॉ. माधवी वैद्य यांच्या नेतृत्त्वाखालील 'साहित्योपासक पॅनेल'ने मागील निवडणूक जिंकली होती. या निवडणुकीदरम्यान जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यातील काही मुद्दे महत्त्वाचे आणि स्वागतार्ह होते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे फिरते कार्यालय तीन वर्षांसाठी 'मसाप'कडे असल्याने तीन वर्षे साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचे ग्लॅमर मिरवताना जाहीरनामा प्रत्यक्षात आणण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

मराठी भाषा संवर्धन केंद्र उभारणी करणे, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसाठी वाचनकक्ष उभारणे, साहित्य परिषदेची वास्तू नव्या जागेत उभारणे, 'मसाप'च्या घटनेची पुनर्रचना करणे, अमराठी भाषकांसाठी मराठी परिचय वर्गाची सुरुवात करणे, अमराठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी उपयुक्त साधनसामग्री व मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना करणे, युवा-अभिव्यक्ती केंद्राची स्थापना करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने ई-पुस्तक पेढी सुरू करणे, साहित्य संशोधन प्रकल्प हाती घेणे, साहित्य परिषदेच्या उपक्रमांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी पुणे शहर आणि परिसरात विविध उपकेंद्रांची उभारणी करणे, साहित्य परिषदेच्या ग्रंथालयाचा कायापालट करणे, साहित्यिकांच्या हस्ताक्षरांचा संग्रह करणे आदी मुद्द्यांचा समावेश जाहीरनाम्यात होता.

ग्रंथालयाचा कायापालट, जुन्या ग्रंथांचे डिजिटायझेशन, घटनादुरुस्ती, परिषदेचा विस्तार करणे, स्त्रीवादी साहित्य हा संशोधन प्रकल्प, लेखक कार्यशाळा, पुणे परिसरात दोन नव्या शाखा इतकेच काम विद्यमान कार्यकारिणीला पाच वर्षांत साध्य झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हायफाय चोरांनी केल्या ५१ चोऱ्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

सुटाबुटातील तसेच उच्चशिक्षित वाहनचोरांनी शहरात सोनसाखळी हिसकावण्याचे तब्बल ५१ गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहे. या आरोपींकडून पावणे दोन किलो वजनाचे, ५५ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.

कोंढवा पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी गिरीश रामदास नायक ( वय ५० रा. गंगाधाम बिल्डिंग, मार्केट यार्ड) आणि विजयन शिवनकुमार (वय ४१ रा. धानोरी ) यांना वाहनचोरीच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. पोलिस कर्मचारी सुभाष जाधव, कैलास साळुंखे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार सहायक निरीक्षक नितीन आतकरे यांच्या पथकाने या आरोपींना अटक केली होती. या आरोपींकडून चोरीच्या १२ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या, अशी माहिती अप्पर आयुक्त प्रकाश मुत्याळ आणि उपायुक्त डॉ. सुधीर हिरेमठ यांनी दिली.

गिरीश नायकने शहरात तब्बल ५१ गुन्हे केल्याची कबुली दिली. सुटाबुटात वावरणाऱ्या नायकने शहरातील बड्या सोनारांना चोरीचे दागिने विकले. दागिने विक्री करताना कोणी शंका घेत नसल्याचा विश्वास पटल्यावर त्याने गुन्हे करण्याचा सपाटा लावला होता, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोकाशी यांनी दिली.

नायक आपल्या बँक अकाउंटमधून पगारा इतकीच रक्कम काढून घरी देत होता. त्यामुळे तो चोरी करून पैसे कमवत असल्याबाबत कुटुंबीयांनाही कधी शंका आली नाही. अॅक्टिव्हावर फिरून सोनसाखळी हिसकावयाची आणि ज्या सोन्याच्या दुकानातून खरेदी केलेली असेल तेथेच नेऊन विकायची, असा सपाटा त्याने लावला होता, असेही मोकाशी म्हणाले.

पोलिसांना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस

तपास पथकातील पोलिस कर्मचारी सुभाष जाधव, कैलास साळुंखे तसेच सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन अतकरे यांनी चांगली कामगिरी केल्याने त्यांना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार असल्याची माहिती अप्पर पोलिस आयुक्त प्रकाश मुत्याळ यांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एफटीआयआयच्या नियुक्त्या रद्द करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'च्या (एफटीआयआय) पुनर्रचित नियामक मंडळाचे काही सदस्य संकुचित मनोवत्तीचे आहेत. ते या पदासाठी पात्र नसल्याने हे मंडळ रद्द करण्याची मागणी 'कन्सर्न्ड सिटीझन ऑफ इंडिया'च्या वतीने विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या सह्या असलेले निवेदन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांना पाठवण्यात आले आहे.

'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांचा गेले दोन महिने संप सुरू आहे. या संपाला विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. पुनर्रचित मंडळाचे अध्यक्ष गजेंद्र चौहान आणि इतर सदस्यांनी अद्याप संस्थेची सूत्रेही स्वीकारलेली नाहीत. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीला विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'कन्सर्न्ड सिटीझन ऑफ इंडिया'ने मान्यवरांच्या सह्यांचे निवेदन जेटली यांना पाठवले आहे.

त्यात ज्येष्ठ दिग्दर्शक अरुण खोपकर, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, ज्येष्ठ नाट्यसमीक्षक कमलाकार नाडकर्णी, रंगकर्मी अतुल पेठे, सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे, ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य, दिग्दर्शक सुजय डहाके, लेखक संजय पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनहित साधूनही हल्ल्याची भीतीः कुलकर्णी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'अवैध दारूधंद्यांना आळा घालण्याचे काम स्थानिक महिलांच्या मदतीने करत असतानाही त्याला विरोध केला जात आहे. नागरिकांची बाजू घेत असल्याने आता माझ्यावरही हल्ला होईल काय अशी भीती वाटत आहे,' अशी भावना आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. तसेच, महिलांविषयी अतिशय असंस्कृत आणि घृणास्पद शब्द वापरणाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले असावे, असा आरोप त्यांनी शिवसेनेचे शहर संघटक श्याम देशपांडे यांचे नाव न घेता केला.

डहाणूकर कॉलनी परिसरातील लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीमध्ये अवैधरित्या दारूविक्री होत असल्याचा प्रकार कुलकर्णी यांनी दोन दिवसांपूर्वी उघडकीस आणला. शिवसेना नेतृत्वाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. देशपांडे यांनी त्याला प्रत्युत्तर देताना दारुबंदीला आपला विरोध नसून, बाणेर येथील रस्त्याविरोधात आंदोलन केल्याने त्याचा राग आमदारांकडून काढण्यात येत असल्याकडे लक्ष वेधले.

आमदार कुलकर्णी यांनी देशपांडे यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत यापूर्वीची कारवाई त्यांच्यामुळेच थांबविण्यात आल्याचा पलटवार केला. तसेच, महिलांविषयी जाहीरपणे असंस्कृत शब्द वापरणाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले असावे, अशी टिप्पणी केली.

बाणेर परिसरातील प्रस्तावित १८ मीटरचा रस्ता १२ मीटरचा करावा, या मागणीसाठी पालिकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी हा रस्ता रुंद करण्याचा घाट घालण्यात येत असून, नागरिकांची बाजू घेऊनही मलाच आरोपी केले जात आहे.

- मेधा कुलकर्णी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यवसाय शिक्षणावर संक्रांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पूर्णवेळ संचालकाची नेमणूक नसल्याने राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने चक्क संचालकांचे कार्यालयच रिकामे करावे, असा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिला आहे. याआधीच राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियानासाठी (रूसा) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने व्यवसाय शिक्षण विभागाची जागा घेतली आहे. त्यामुळे एकीकडे कौशल्य शिक्षणाचे गोडवे गाताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात येत असल्याने कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.

'तुमच्या विभागाला कायमस्वरुपी संचालक नाही. त्यामुळे या विभागाला संचालकाच्या कार्यालयाची गरज नाही. रूसासाठी नवे संचालक येणार आहेत. तेव्हा त्यांच्यासाठी संचालकांची खोली रिकामी करा, असे परिपत्रक उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाला दिले आहे. सध्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक प्रमोद नाईक हेच व्यवसाय शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक म्हणून काम पाहात आहेत. त्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात स्वतःची मूळ केबिन असल्याने त्यांनी तेथूनच व्यवसाय शिक्षण विभागाचाही कारभार पाहावा,' असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.

मुंबई महापालिकेजवळ एलफिस्टन तांत्रिक विद्यालयाच्या इमारतीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचे पाच मजली संचालनालय आहे. या इमारतीचा संपूर्ण तळमजला हा उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाच्या ताब्यात आहे. तसेच, पहिल्या मजल्यावरील अर्धा मजला 'एमकेसीएल'च्या मुंबई कार्यालयाला देण्यात आला आहे. त्यातच नव्याने सुरू होणाऱ्या 'राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियाना'च्या (रूसा) कार्यालयासाठी पहिल्या मजल्यावरील अर्धी जागा काबीज करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांपुढे उर्वरित जागेत संचालनालयाचा कारभार कसा चालवायचा असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागावर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. विभागाला पुरेशी जागा मिळेपर्यंत दररोज एक तास हे कर्मचारी व्हरांड्यात बसून आंदोलन करणार आहेत. लवकरात लवकर याबाबत कार्यवाही न झाल्यास रस्त्यावर बसून आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images