कमी वजनाच्या बालकांना वेळेवर उपचार देऊन त्यांना जीवदान देण्यासाठी राज्यातील जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उभारलेल्या ३५ विभागांमुळे आठ हजार बालकांना संजीवनी मिळाली. आणखी १२ विभाग नव्याने तयार करण्यात येणार असून पूर्वीच्या ३५ पैकी दहा विभागांमध्ये बेड्सची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे १४ हजार बालकांना जीवदान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात मुदतपूर्व बाळंत होणाऱ्या मातांसह बालकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे माता मृत्यू आणि बाल मृत्यूचे प्रमाण राज्यात वाढत असल्याचे चित्र आहे. त्याबाबत राज्याच्या आरोग्य विभागाने गेल्या काही वर्षांपासून यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. माता मृत्यूवर नियंत्रण मिळविताना बालमृत्युच्या नियंत्रणाकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये बालरोग विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवजात शिशू अथवा बालकांना संजीवनी मिळू लागली आहे.
'कमी वजनाच्या आणि नाजूक प्रकृतीच्या बाळास बरे होईपर्यंत पूर्वी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार दिले जात नव्हते. त्यामुळे बाहेर
उपचाराविना असलेल्या कमी वजनाच्या २५ टक्के बालकांचा मृत्यू होत असे. परंतु, त्यांच्यावर जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले आणि त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण १८ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात यश आले. राज्यात सध्या ३५ जिल्हा हॉस्पिटल, जिल्हा महिला हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटलमध्ये नवजात शिशूंसाठी स्वतंत्र कक्षच स्थापन करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ४५ हजार बालकांना उपचार देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यापैकी नाजूक प्रकृतीच्या आठ हजार बालकांना जीवदान मिळाले, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी 'मटा'ली दिली.
आजमितीला राज्यात ३५ विभाग कार्यरत आहेत. त्यात आणखी नव्याने बारा विभागांची भर घालण्यात येणार आहे. ३५पैकी दहा युनिटचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यामध्ये १२ ते ६० बेड्सचे नियोजन केले जाणार आहे. यामुळे यापुढे राज्यात ४५ ऐवजी ७५ हजार बालकांना उपचाराची सुविधा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी ७ ते ८ हजार बालकांवर उपचार करण्यात आल्याने त्यांना जीवदान मिळाले. या पुढे चौदा हजार बालकांना जीवदान मिळेल, असेही डॉ. पवार म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
