Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुणे-पिंपरीला केंद्र सरकारचे ‘अमृत’

$
0
0

सुनीत भावे, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला एकत्र करण्याचा अजब प्रयोग राज्य सरकारने केला असताना, 'अमृत' योजनेत मात्र केंद्राने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा स्वतंत्र समावेश केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, या दोन शहरांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वतंत्र न्याय लावला असल्याने, त्याचा फटका शहराच्या विकासाला बसण्याची भीती आहे.

राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात स्मार्ट सिटी योजनेतील शहरांची निवड केली. त्यात, पुणे व पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित समावेश केला गेला. त्यावरून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारने पुणे-पिंपरीला एकत्र केले असले, तरी केंद्राने मात्र या दोन्ही महापालिका स्वतंत्र असल्याचे भान राखले आहे.

स्मार्ट सिटीप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या 'अमृत' योजनेमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पाचशे शहरांची निवड केली गेली आहे. त्यात, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांचा स्वतंत्र समावेश केल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

समान पाणीपुरवठा?

केंद्राच्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने गेल्याच महिन्यात पालिकेने संपूर्ण शहरात समान पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. सर्व नागरिकांना मीटर पद्धतीने २४ बाय ७ पाणीपुरवठा करण्याच्या या तब्बल २४०० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला समावेश अमृत योजनेत करण्याच्या दृष्टीने पालिका स्तरावर चाचपणी सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पुणे-पिंपरीसाठी केंद्राशी चर्चा’

$
0
0

पुणेः केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांना न्याय मिळेल, यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न राहील. पुणे शहरातील रखडलेल्या मेट्रो प्रकल्पाबाबत संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांना दिले.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी राज्य शासनाने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा पाठविला संयुक्त प्रस्ताव, शहरातील रखडलेला मेट्रो प्रकल्प आणि एलबीटी अशंत: बंद केल्याने महापालिके समोर उभा राहिलेला आर्थिक पेच सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर शंकुतला धराडे, सभागृहनेते बंडू केमसे, स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम उपस्थित होते. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला असून ते याबाबत योग्य निर्णय घेतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे धनकवडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जैववैविध्य उद्यानात बांधकाम नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाविष्ट गावांतील जैववैविध्य उद्यानांच्या आरक्षणामध्ये (बीडीपी) बांधकाम परवानगी देण्याची मागणी फेटाळल्याने खुद्द भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचाही अवसानघात झाला आहे.

समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या 'बीडीपी'च्या आरक्षणाला या परिसरातून तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्यामध्ये भाजपच्या नेत्यांनीही या आरक्षणाच्या जागेत टीडीआरऐवजी आठ ते दहा टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. माजी मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी वेळोवेळी बोलाविलेल्या बैठकांमध्येही भाजपच्या आमदारांनी बीडीपी आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेऊन बांधकाम परवानगीच द्यावी, अशी मागणी केली. महापालिकेतही भाजपने हीच भूमिका घेतली होती आणि 'बीडीपी'च्या विरोधातील ठराव मान्य केला होता. बीडीपी आरक्षणाच्या विरोधात समाविष्ट गावांतील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी अनेक आंदोलनेही केली होती. परंतु, हा सर्व विरोध डावलून राज्य सरकारने 'बीडीपी'च्या क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा अवसानघात झाला असून आता सरकारच्या नव्या निर्णयाचे कसे समर्थन करावे, असा प्रश्न आहे.

निवडणुकीत बसणार फटका?

पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर आता भाजपने महापालिका निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 'बीडीपी'च्या प्रश्नावरून समाविष्ट गावांतील नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे समाविष्ट गावांमधील किमान १५ ते २० जागांवर भाजपला फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वतंत्र प्रस्तावाचा निर्णय केंद्राकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचा समावेश स्वतंत्रपणे न करता संयुक्तपणे केल्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. याबाबतचा निर्णय आता केंद्र सरकारच करणार असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलून दिला आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी स्वतंत्र प्रस्ताव दिले असूनही, राज्य सरकारने ते एकत्र करून केंद्राकडे पाठवले. त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे महापौर आणि या शहरांमधील भाजप वगळता सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारी भेट घेतली आणि दोन्ही शहरांचा स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली. 'याबाबतचे सारे आता केंद्राच्या हाती आहे,' असा पवित्रा फडणवीस यांनी घेतल्याचे कळते. या निर्णयाबाबत खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांची मंगळवारी भेट घेतली होती.

आयआयएम नागपूरला नेण्याचा निर्णय, तसेच नागपूर मेट्रोला मान्यता देऊन पुणे शहराच्या मेट्रोचा निर्णय प्रलंबित ठेवणे, बुलेट ट्रेनमधून पुण्याला वगळणे अशा निर्णयांमधून सरकारचा पुण्याबाबतचा आकस स्पष्ट झाला आहे.

स्वतंत्र प्रस्तावांची केंद्राकडून सूचना?

दोन स्वतंत्र प्रस्तावांच्या बेकायदा एकत्रीकरणाचा गोंधळ उघड झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने 'दोन्ही शहरांचे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावेत,' अशी सूचना राज्य सरकारला केल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच, आज, गुरुवारी केंद्राकडून 'स्मार्ट सिटी'तील शंभर शहरे जाहीर केली जाणार असून, त्यातच पुणे-पिंपरी चिंचवडचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेकड्यांवरील बीडीपी आरक्षण राज्य सरकारकडून मंजूर

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या समाविष्ट गावांमधील टेकड्यांवर जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या टेकड्यांवर मार्च २००५पूर्वी मंजुरी दिलेल्या (कमिटेड डेव्हलपमेंट) बांधकामांना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून, त्यानंतर झालेली सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरवण्यात आली आहेत. बीडीपी आरक्षणाच्या मोबदल्यात जमीनमालकांना 'ग्रीन टीडीआर' देण्याचा निर्णय तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट गावांतील ९७८ हेक्टर जमिनीवर 'बीडीपी'चे आरक्षण ठरवण्यात आले आहे. या आरक्षणावरून महापालिकेत मोठा गदारोळ झाला होता. भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाने 'बीडीपी'त दहा टक्के बांधकाम परवानगी देण्याचा ठरावही केला होता. त्यामुळे राज्य सरकार या 'बीडीपी'च्या आरक्षणाबाबत काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता लागली होती; मात्र राज्य सरकारने बीडीपी आरक्षण मंजूर करताना तेथे कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारली आहे.

बीडीपी आरक्षणाची जमीन ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जमीनमालकांना आठ ते दहा टक्के 'ग्रीन टीडीआर' देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्याला समाविष्ट गावांतून प्रचंड विरोध झाला. 'ग्रीन टीडीआर' देण्याबाबत नगरविकास खात्याने हरकती मागवल्या होत्या. त्यानंतर हरकतींचा पाऊस पडला होता. त्याची दखल मात्र राज्य सरकारने घेतली आहे. जमिनीच्या किमतीवर आधारित आठ टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देणे हे व्यवहार्य नाही. नगरविकास खात्याने आरक्षित जमिनीचा संपूर्ण टीडीआर देण्याची शिफारस यापूर्वी केली आहे. ही शिफारस आणि विकास हक्क हस्तांतरणाचे नवे धोरण विचारात घेऊन 'बीडीपी'साठी किती टीडीआर द्यावा आणि त्याचा वापर कसा करावा या संदर्भात व्यवहार्य पर्याय तीन महिन्यांत देण्याची सूचना राज्य सरकारने नगरविकास खात्याच्या संचालकांना केली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर 'बीडीपी'मध्ये किती टीडीआर दिला जाणार हे स्पष्ट होणार आहे.

'बीडीपी'साठी आरक्षित जमिनीवर शेती, फळबागा, वनीकरण, नर्सरी व पार्क उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ऐतिहासिक संग्रहालय व जैवविविधता माहिती केंद्र (बायोडायव्हर्सिटी इन्फॉर्मेशन सेंटर) बांधण्यास परवानगी दिली जाणार आहे; मात्र संग्रहालय व माहिती केंद्र हे फक्त सरकारी जमिनीवर बांधता येणार आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण जमिनीच्या चार टक्केच क्षेत्रावर बांधकाम मंजुरी देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेतीन लाखांचा गुटखा पकडला

$
0
0

पुणेः भवानी पेठेतील कासेवाडी येथील एका विक्रेत्याने चोरीछुपे घरात साठवून ठेवलेला तीन लाख ५५ हजार ३०९ रुपयांचा गुटखा, पानमसाल्याचा साठा जप्त करण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) सहायक आयुक्त दिलीप संगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश ढाणे, धनश्री निकम, अशोक इलागेर यांच्यासह खडक पोलिस ठाण्याचे गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक गौतम पवार यांच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. शमशेर अन्वर अन्सारी आणि शहाबाज रहेमान शेख या दोघांच्या विरोधात खडक पोलिसांकडे तक्रार दाखल कऱण्यात आली. अन्सारी हा शेख यांच्या खोलीत भाडेकरू म्हणून राहात होता. अन्सारीने त्याच्या राहत्या घरात विविध कंपन्याचा गुटखा व पानमसाल्याचा साठा करून त्याची चोरी छुपे विक्री केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरावर सीसीटीव्हींची नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील ४४० चौकांमध्ये बसवण्यात आलेले १,२५० 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे आणि 'कमांड सेंटरचे उद‍्घाटन येत्या शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. पोलिस आयुक्तालयात हा कार्यक्रम होणार आहे. कॅमेऱ्यांची मुख्य कंट्रोल रूम पोलिस आयुक्तालयात असणार आहे. या शिवाय महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि वाहतूक पोलिस मुख्यालयातही 'सीसीटीव्ही' फुटेज पाहण्याची सोय करण्यात येणार आहे.

कायदा सुव्यस्थेच्या दृष्टीने प्रत्येक पोलिस ठाण्यात, तसेच पोलिस उपायुक्तांनाही त्यांच्या परिमंडळ हद्दीत 'सीसीटीव्ही' फुटेज पाहण्याची सोय करण्यात येणार आहे. यंत्रणेच्या उद्घाटनासमयी पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, स्थानिक आमदार आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

जंगली महाराज रोडवरील साखळी स्फोट, तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या घटनेनंतर पुणे शहरात 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे न बसवल्यामुळे राज्य सरकारला टीकेला सामोरे जावा लागले होते. त्यानंतर शहरात 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू झाले. दोन वर्षांच्या कालखंडात अनेक अडचणींवर मात करून अखेर 'सीसीटीव्ही' बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पोलिस आयुक्तालयात या कॅमेऱ्यांचे कमांड सेंटर असणार आहे. येथून 'पीटीझेड कॅमेऱ्यां'चे झूम इन-आउट, त्यांची पोझिशन तसेच कुठल्यावेळी कुठले फुटेज स्क्रीनवर दिसणार, याचे नियंत्रण करण्यात येईल. या​च ठिकाणाहून तपासासाठी लागणारे फुटेज 'सीडी'च्या रूपात अधिकाऱ्यांना मिळेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नववी नापासांना जाणीव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील नववी नापास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून आता शिक्षण खात्यानेच अशा विद्यार्थ्यांना '१७ नंबर'च्या सुविधेची जाणीव करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्याच्या माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे २०१५ मध्ये नववी नापास झालेले सर्व विद्यार्थी यंदा दहावीची परीक्षा देऊ शकतील.

शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या आणि पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य बोर्डाने पूर्वीपासूनच १७ नंबरच्या अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या आधारे किमान चौथी पास आणि वयाची १४ वर्षे पूर्ण करणारे विद्यार्थी थेट दहावीची परीक्षा देऊ शकतात. राज्यातील काही प्रमुख शहरांमध्ये या सुविधेचा गैरवापर होत असल्याची बाबही नुकतीच समोर आली होती. शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजांमधून या अर्जांच्या वापरातूनच विद्यार्थ्यांना थेट दहावी- बारावीला बसविले जाण्याचे प्रकार उघड झाले होते. १०० टक्के निकाल लावण्यासाठी काही शाळा-कॉलेजांमधून नववीतूनच विद्यार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचे प्रकारही १७ नंबरच्या सुविधेच्या आधारे सुरू होते. काही मर्यादीत ठिकाणांवर सुरू असणारे हे प्रकार रोखण्यासाठीचे उपाय शोधण्यासाठी राज्य बोर्ड गेल्या काही काळापासून प्रयत्नशील असल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण खात्यातून झालेल्या या हालचाली या सुविधेचा व्यापक उपयोग करून घेण्यासाठीच असल्याचे समोर येत आहे. राज्यात असा पत्रव्यवहार झाल्याच्या वृत्तास माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून दुजोरा देण्यात आला.

या विषयी विचारले असता राज्य बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे म्हणाले, '१७ नंबरची ही सुविधा पूर्वीपासूनच उपलब्ध आहे. मात्र ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्याची पुरेशी माहिती नाही. या योजनेचा दुरुपयोग टाळून, विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ न देता, ही योजना वापरली जाणार आहे.' १७ नंबरच्या अटींचे पालन करू शकणारे नववी नापास विद्यार्थी १७ नंबरच्या सुविधेद्वारे खासगी विद्यार्थी म्हणून दहावीची परीक्षा देऊ शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिकेची जागा बिल्डरला?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तेरा वर्षापूर्वी टीडीआर देऊन महापालिकेने ताब्यात घेतलेली कोथरूड येथील श्रावणधारा सोसायटीची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या (एसआरए) माध्यमातून बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव पालिकेतील काही नगरसेवकांनी घातला आहे.

विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी ज्या सभासदांनी पालिकेच्या मालकीची जागा बिल्डरच्या घशात जाऊ नये, यासाठी सर्वसाधारण सभेत विरोध केला त्यातीलच काही सभासदांनी हा प्रस्ताव मान्य करावा, यासाठी घाट घातला आहे. गुरुवारी (सहा ऑगस्टला) होणाऱ्या पा‌लिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी येणार असून पालिकेच्या मालकीची जागा बिल्डरला देण्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास पालिकेचे तब्बल ६० ते ७० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

कोथरूड भागातील सर्व्हे नंबर ४६, ४७ येथील श्रावणधारा वसाहत येथे महापालिकेच्या मालकीची १ लाख ६० हजार चौरसफूट जागा आहे. ही जागा २००२ साली पालिकेने टीडीआर देऊन ताब्यात घेतली आहे. या जागेवर झोपडपट्टी झाल्याने 'एसआरए' योजना राबविण्यासाठी एका खासगी बिल्डरने परवानगी मागितली होती. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीची मंजुरी न घेता परस्पर आपल्या अधिकारात मुख्य सभेसमोर तीन महिन्यापूर्वी दाखल केला होता. हा विषय चर्चेला येताच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आरपीआयसह मनसेच्या सभासदांनी यावर आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली होती. पालिका आयुक्तांनी राजकीय दबाव आणि विकसकाच्या दबावाला बळी पडत पालिकेच्या मालकीची जागा बिल्डरला देण्याचा घाट घातला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून, शिवसेनेच्या एका खासदारासाठी आणि पालिकेतील एका माननीयासाठी महापालिकेच्या जागेवरच दरोडा टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला होता.

चुकीच्या पद्धतीने काम करून महापालिकेच्या मालकीची जागा बिल्डर देण्याचा हा प्रस्ताव सभागृहाने बहुमताने फेटाळला होता. तसेच चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव भाजप सभासदांचा विरोध मोडून काढत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात बहुमताने मान्य केला होता. असे असताना तीन महिन्यापूर्वी बहुमताने फेटाळण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक चेतन तुपे यांनीच हा फेरप्रस्ताव दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी भरला ४० व्यापाऱ्यांनी

$
0
0

पुणे
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजार व्यापाऱ्यांपैकी ८० व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली असून, अवघ्या ४० जणांनी 'एलबीटी' भरला आहे. त्यातून बोर्डाच्या तिजोरीत सुमारे साडेचार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 'एलबीटी'ची नोंदणी न करणाऱ्या आणि 'एलबीटी' भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बोर्डाने नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे.
बोर्डाच्या हद्दीत चार जूनपासून 'एलबीटी' लागू केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत जमा झालेल्या 'एलबीटी'चा बोर्डाने आढावा घेतला आहे. त्यामध्ये सुमारे साडेचार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 'एलबीटी' जमा करणाऱ्यांमध्ये बोर्डाच्या हद्दीतील मोठ्या कंपन्यांचा समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

बोर्डाच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांची विविध मार्गांनी प्रशासनाने माहिती संकलित केली आहे. त्यामध्ये सुमारे साडेतीन हजार व्यापाऱ्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्यापैकी अवघ्या ८० व्यापाऱ्यांनी बोर्डाच्या कार्यालयात येऊन नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्यांपैकी अवघ्या ४० जणांनी 'एलबीटी' भरला आहे. त्यातून साडेचार कोटी रुपये जमा झाल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ विभागप्रमुखांच्या चौकशीसाठी समिती

$
0
0

पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील एका विभागप्रमुखाच्या आक्षेपार्ह कारभाराबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समित्या नेमल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. तर एका विभागप्रमुखाने नियमबाह्य कारभार केल्याने, त्यांच्या निलंबनाची मागणीही समोर आली आहे. या प्रकारांमुळे विद्यापीठातील विभागप्रमुखांचे वर्तन वादात सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

विद्यापीठातील एका विभागप्रमुखाने काही काळापूर्वी विभागाच्या सहलीदरम्यान आपल्या मुलीला बनावट ओळखपत्राच्या आधारे सहलीमध्ये सहभागी करून घेतल्याची चर्चा गेल्या काही काळापासून विद्यापीठात सुरू होती. त्या विषयी विद्यापीठ प्रशासनाकडे रितसर तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. गेल्या काही काळात संबंधित विभागातील शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संबंधित विभागप्रमुखांमध्ये काही वाद झाल्याचेही समोर आले होते. त्यानंतरच्या टप्प्यावर संबंधित विभागप्रमुखाविषयी विद्यापीठ प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यांचा विचार करून विद्यापीठाने नुकतीच तीन सदस्यांची एक चौकशी समिती नेमली. या विभागप्रमुखावर करण्यात आलेल्या आरोपांमधील सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपविण्यात आली आहे.

विद्यापीठाच्याच एका विभागामध्ये विभागप्रमुखाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थिनीच्या संदर्भाने चुकीच्या पद्धतीने प्रवेशासाठीची कागदपत्रे दिल्याप्रकरणी एका संघटनेने विद्यापीठ प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. या विद्यार्थिनीची उपस्थिती पुरेशी नसतानाही, अशी उपस्थिती असल्याचे सांगत या विभागप्रमुखाने आपल्या लेटरहेडवर परकीय नागरिक नोंदणी विभागाकडे चुकीची माहिती पाठविल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे. या प्रकाराबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आली नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रेड सिस्टीमचा घोळ अद्याप कायम

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विभागांमध्ये शिकून 'ए' ग्रेड मिळविणारा विद्यार्थी त्याच विभागामधील 'बी' ग्रेड मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत टक्केवारीमध्ये 'ढ' ठरू शकतो. विद्यापीठाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या निकालांमधून या बाबी समोर येत असल्याने, क्रेडिट ग्रेड सिस्टिमच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे होणारे मूल्यमापनच वादात सापडले आहे.

विद्यापीठाच्या विभागांमध्ये क्रेडिट ग्रेड सिस्टिमच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जात आहे. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) अशा सरकारी यंत्रणाच ग्रेड सिस्टिमच्या माध्यमातून मिळालेल्या गुणपत्रकांविषयी शंका उपस्थित करत असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या विषयीची बाब 'मटा'ने बुधवारी प्रकाशात आणली. त्या पाठोपाठ आता 'ए' ग्रेड मिळालेला विद्यार्थी 'बी' ग्रेड मिळालेल्या विद्यार्थ्याच्या तुलनेत टक्केवारीत मागे असल्याचा विरोधाभास समोर येत असल्याने, विद्यापीठात वापरली जाणारी ही मूल्यमापन पद्धत योग्य आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या विषयी विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या गुणपत्रिकांनुसार, विद्यापीठाच्या एका विभागामधून उत्तीर्ण झालेल्या दोन वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांच्या पडताळणीतून ग्रेड आणि त्याच्याशी निगडित टक्केवारीचा घोळ समोर आला. विद्यापीठाच्या संबंधित विभागाने विद्यार्थ्याला दिलेल्या गुणपत्रिकेवर 'बी' ग्रेडची टक्केवारीत असणारी समकक्षता ६६ टक्के अशी दिली आहे. त्याच विभागाने 'ए' ग्रेड मिळालेल्या एका विद्यार्थ्याची टक्केवारीतील समकक्षता ६५.४ टक्के अशी दिली आहे. विद्यापीठाच्या विभागांमधील अधिकाऱ्यांना वा विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांना ग्रेड आणि टक्केवारीतील समकक्षतेच्या नियमांची कल्पना असली, तरी विद्यापीठाबाहेरील यंत्रणांना हा भेद म्हणजे एक घोळच असल्याचे भासणार आहे. असे असतानाही विद्यापीठ मात्र विद्यार्थ्यांची कोणतीही बाब ऐकून घेण्यास तयार नसल्याची तक्रारही विद्यार्थ्यांनी 'मटा'कडे केली.

'ग्रेड सिस्टिम आणि टक्केवारीची समकक्षता करण्यासाठी विद्यापीठाकडून एक निश्चित असे सूत्र वापरले जाते. विद्यापीठाबाहेरील यंत्रणांसाठी हे सूत्र विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना आणि विभागांमधील शिक्षकांनाही या सूत्रांची कल्पना असणे अपेक्षित आहे.'

- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देहूत ‘राष्ट्रवादी’चे वर्चस्व

$
0
0

पिंपरी

श्री क्षेत्र देहू ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने वर्चस्व राखले आहे. प्रमुख विजयी उमेदवारांमध्ये रत्नमाला करंडे, हेमलता काळोखे, सुनीता टिळेकर यांचा समावेश आहे. तर, माजी उपसरपंच आनंदा काळोखे, अनिल घोगरे, शैला खंडागळे यांना पराभव पत्करावा लागला.

देहू ग्रामपंचायतीची मतमोजणी आकुर्डीत झाली. पश्चिम हवेलीतील एकमेव ग्रामपंचायत असलेल्या या निवडणुकीकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थकांनी बाजी मारली आहे. विजयी उमेदवारांची नावे पुढीलप्रमाणे (कंसात मिळालेली मते) - वॉर्ड क्रमांक एक - सचिन विधाटे (५९३), सुनीता टिळेकर (९९६), ज्योती टिळेकर (७२३).

वॉर्ड क्रमांक दोन - दिनेश बोडके (५०२), दिपाली जंबुकर (६९५).

वॉर्ड क्रमांक तीन - सचिन साळुंके (४४४), ज्योती साळुंके (३८८), हेमा मोरे (३४१).

वॉर्ड क्रमांक चार - नीलेश घनवट (३५८), उषा चव्हाण (६९५), राणी मुसुडगे (६१५).

वॉर्ड क्रमांक पाच - नरेंद्र कोळी (१०७५), स्वप्नील काळोखे (६४६), रत्नमाला करंडे (५८६).

वॉर्ड क्रमांक सहा - अभिजित काळोखे (५२२), संतोष हगवणे (५०९), हेमलता काळोखे (७२२).





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राष्ट्रवादी’त लवकरच संघटनात्मक बदल

$
0
0

पिंपरी

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पिंपरी-चिंचवड विभागाच्या संघटनात्मक पातळीवर बदल करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतची कार्यवाही १५ ते २० दिवसांत केली जाईल, अशी माहिती पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांनी दिली.

विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत पक्षाचे तत्कालिन शहराध्यक्ष योगेश बहल, युवक शहराध्यक्ष मयूर कलाटे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर वाघेरे-पाटील यांची शहराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांच्यावर २०१७ मध्ये होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीची मोठी जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने संघटनात्मक पातळीवरही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मावळात भाजपची बाजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी लोणावळा

मावळ तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. ५० ग्रामपंचायती पैकी ३२ ग्रामपंचायतींवर भाजपाने विजय मिळवला असून, शिवसेनेने महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतीवर भगवा फडकवला आहे. महायुतीला ३५ ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळवल्याचा भाजपाचा दावा आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मावळात सर्वाधिक उमेदवार राष्ट्रवादीचे विजयी झाल्याचा दावा केला आहे. परंतु सरपंच-उपसरपंच पदाच्या निवडीनंतरच ग्रामपंचायतींचे खरे चित्र स्पष्ट होईल.

मावळमधील एकूण ५० पैकी दोन ग्रामपंचयाती बिनविरोध झाल्या होत्या. तर उर्वरित ४८ ग्रामपंचायतींमधील ३२३ जागांसाठी मंगळवारी मतदान झाले होते. मात्र त्यापैकी कामशेत-खडकाळे ग्रामपंचायतीसाठी फेरमतदान घेण्यात येणार आहे. आज ४७ ग्रामपंचायतींचे निकाल जाहीर झाले. ३२ ग्रामपंचायतींवर भाजपने वर्चस्व मिळविला असून, भाजप, शिवसेना व रिपाइं महायुतीने ३५ ग्रामपंचायती काबीज केल्या असल्याचा दावा आमदार बाळा भेगडे यांनी केला आहे.

मावळातील ग्रामपंचायतीवर सर्वाधिक जागांवर राष्ट्रवादीचेच उमेदवार विजयी झाल्याचा दावा केला राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बबन भेगडे यांनी केला आहे.

भाजपने ‌जिंकलेल्या ग्रामपंचायती ः

कोथुर्णे, मळवंडीठुले, येळसे, सांगवडे, मोरवे, महागाव, गहुंजे, कुसगाव पवनमावळ, धामणे, परंदवडी, उर्से, खांड, शिवणे, थुगाव, येलघोल, येळसे, माहगाव, आपटी, खांडशी, आंबी-वारंगवाडी, माळेगाव, थोरान, साई, नाणे, करंजगाव, वडेश्वर, बौर, अजिवली, तिकोणा

पेठ आदी.

मावळातील विजयी उमेदवार

कुसगाव बुद्रुक - योगिता कुंभार, भगवान डफळ, छाया डफळ, राखी थोरात, सूरज केदारी, रेखा शिंदे, किशोर परदेशी, नितीन साळवे, संध्या सिंह, मंदाकिनी झगडे, सुमित्रा लोहर, गबळू ठोंबरे, ज्ञानेश्वर गुंड,

संगिता गाडे.

शिवली - आनंदा येवले, आलका येवले , फुलाबाई हिलम , बाळू आडकर , सुमन आडकर.

येळसे - नवनाथ ठाकर, निता घोडके, वंदना ठाकर, लक्ष्मण कालेकर, सुवर्णा राऊत, शिवाजी सुतार, नंदा ठाकर.

कार्ला - चंद्रकांत गायकवाड, नंदा हुलावळे, संजय हुलावळे, लता चव्हाण, सारिका हुलावळे, प्रदीप हुलावळे , अश्विनी हुलावळे , रूपाली हुलावळे.

पाटण - सुरेखा अरुण तिकोणे, संदीप तिकोणे, लक्ष्मण सणस, रूपाली पटेकर, सुनंदा तिकोणे, अश्विनी तिकोणे.

मळवंडी ठुले - लहू सुतार, सतिका पवार, बायडाबाई तोंडे, रोहिदास ठुले, अंकुश ठुले, भारती ठुले, फुलाबाई उदेकर.

मोरवे - पौर्णिमा गाऊडसे, अविनाश गोणते, किसन आखाडे, मीनाक्षी कोकरे, अश्विनी केदारी, शंकर वाघमारे, शुभांगी फाटक.

चिखलसे - संदीप काजळे, गणेश काजळे, अर्चना काजळे, विजय काजळे, कल्पना काजळे, शितल काजळे, किसन काजळे, मनोरमा साळवे.

वेहरगाव - चंद्रकांत देवकर, कल्पना माने, सपना देशमुख, सचिन येवले, निलम येवले, राखी पडवळ.

कुसगाव (पवन मावळ) - युवराज केदारी, मनीषा मालेकर, राजेंद्र केदारी, तनुजा लोहर.

खांडशी - ललिता राणे, शिवाजी बैकर, वैदेयी रणदिवे.

नवलाख उंब्रे - मनोहर खंडवे, महेश शिर्के, कांताबाई पडवळ, रविंद्र कडलक, स्वाती जगनाडे, संदीप शेटे, उषा नरवडे, आबाजी बधाले, दत्तात्रय पडवळ, इंदूबाई भांगरे, ज्योती बधाले.

तिकोणा पेठ - सहादू मोहोळ, सुलाबाई मोहोळ, पांडुरंग शिर्के, अनंता वर्वे, रंजना मोहोळ, सुगंधा मोहोळ.

साते - वैशाली आनंदे, भारती आगळमे, साहेब गायकवाड, अपर्णा शिंदे, संदीप आगळमे, विठ्ठल मोहिते, विद्या मोहिते, विठठल शिंदे, संध्या शेळके.

महागाव - पांडुरंग मरगळे, प्रदीप साबळे, सुरेखा जाधव, रामदास घारे, अलका पडवळ, सुजाता पडवळ.

कुरवंडे - चंदाराणी राऊत, सोनाली भोईर, रूपाली बोरकर, विशाल कडू, सुदर्शन मातेरे, मनीषा शेळके, रोशन

ससाणे, कोमल ओव्हाळ, श्रद्धा मातेरे, संतोष गायकवाड,

गहुंजे - दिनेश आगळे, अमोल बोडके, पूनम बोडके, उमेश बोडके, कल्पना बोडके, प्रवीण बोडके,

शांताबाई बोडके, संगीता बोडके, निखिल बोडके, वंदना तरस

उर्से - भरत कारके, शांताबाई धामणकर, प्रदीप धामणकर, कांजन

धामणकर, सुलतान मुलाणी, सुरेखा थोरात, ऊर्मिला धामणकर, अविनाशा कारके, उत्तम पोटवडे, अश्विनी शिंदे.

दारुंब्रे - तुषार वाघोले, विजय वाघोले, ज्योती वाघोले, सपना वाघोले, मंगल वाघोले, अशोक वाघोले, उज्ज्वला आगळे, मनीषा वाघोले.

सोमाटणे - गोकुळ गायकवाड, राकेश मुऱ्हे, नलीनी गायकवाड, सचिन मुऱ्हे, अरुणा माळी, सुप्रांची मुऱ्हे, उमेश जव्हेरी, आशा मुऱ्हे, सुजाता मऱ्हे, सुरेखा जगदाळे, सुधीर दिलीप मुऱ्हे, पूजा मुऱ्हे.

चिठ्ठीने उघडले नशीब

मावळातील कार्ला, उकसान, नवलाखउंब्रे, मोरवे व कुसगाव प. मा. या ग्रामपंचायतीच्या उमेदवारांना समान मते मिळाल्याने त्यांचा चिठठीद्वारे विजयी घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये कार्ला येथील संजय हुलावळे, उकसान येथील वर्षा हेमाडे, नवलाख उंब्रे येथील संदीप शेटे, मोरवे येथील अश्विनी केदारी, कुसगाव प.मा. येथील तनुजा लोहर हे पाचजण चिठ्ठीव्दारे विजयी घोषित करण्यात आले. कुसगाव बुद्रूक येथील भगवान डफळ व त्यांच्या पत्नी छाया डफळ हे पती पत्नी विजयी झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अनेक मुलांच्या चेहऱ्यावर ‘मुस्कान’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे पोलिसांच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने 'ऑपरेशन मुस्कान' प्रभावीपणे राबवून वेगवेगळ्या राज्यांसह इतर जिल्ह्यांतील २० मुलांना, त्यांचे पालक शोधून दिले. बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली या राज्यांसह पुणे, परभणी, करमाळा, दौंड, लोणावळा, यवतमाळ आणि मावळ भागातील मुलांच्या पालकांचा शोध घेण्यात आला.

शहरातील बालसुधारगृहात असलेल्या अनाथ मुला-मुलींच्या पालकांचा शोध सामाजिक सुरक्षा विभागाने घेतला. त्यात २० मुला-मुलींचे पालक शोधण्यात आले. राज्यात 'ऑपरेशन मुस्कान'अंतर्गत पुणे पोलिसांची समाधानकारक कामगिरी केली. हे ऑपरेशन ठराविक काळासाठी होते. मात्र, पुणे पोलिसांकडून यापुढेही ते सुरू ठेवण्यात येईल, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील आणि सहायक आयुक्त सतीश पाटील यांनी व्यक्त केली.

गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक राजकुमार वाघचवरे, सहायक निरीक्षक नीता मिसाळ, फौजदार दीपक सप्रे, कर्मचारी रमेश काळे, शशिकांत शिंदे, गणेश जगताप, सुरेश ​विधाते, रमेश लोहकरे, संदीप होळकर, राजेश उंबरे, नितीन तेलंगे, नितीन लोंढे, सचिन कोकरे, सचिन शिंदे, संजय गिरमे, जयश्री जाधव, ननीता येळे, दमयंती जगदाळे, अनुराधा ठोंबरे आणि प्रगती नाईकनवरे यांनी या ऑपरेशनमध्ये हिरिरीने भाग घेत 'अनाथां'च्या पालकांना शोधण्याचा प्रयत्न केला.

पुणे शहरातील १०५ मुले आणि १७१ मुली गायब झाले होते. ही मुले घरी परतली की नाही, याचीही खातरजमा करण्यात आली. दहा ते पंधरा वर्षे वयोगटातील मुले पळून जाणे, तसेच गायब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. पालकांनी या वयोगटातील आपल्या मुलांवर खास लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बावधनला आज आठवडे बाजार

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

शेतकरी ते ग्राहक या योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील पाचवा शेतकरी आठवडे बाजार बावधन येथे शुक्रवारपासून (आज) सुरू होत आहे. शेतकरी गट अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत बावधन येथील सूर्यदत्त कॉलेजशेजारी येथे हा आठवडा बाजार भरणार आहे.

स्वामी समर्थ शेतकरी गटांमार्फत हा बाजार भरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती शेतकरी गटाचे अध्यक्ष नरेंद्र पवार यांनी दिली. उत्पादक ते ग्राहक या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा; तसेच ग्राहकांनाही रास्त भावात भाजीपाला उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने शेतकरी गटाने कोथरूड, बाणेर, बालेवाडी, कात्रज येथे आठवड्यातून ठराविक दिवशी आठवडे बाजार भरविण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य कृषी पणन मंडळाने सुरू केलेल्या उत्पादक ते ग्राहक या उपक्रमांतर्गत ताजा व निवडक शेतमाल ग्राहकांना थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करता येत आहे. शेतमाल परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होत आहे; तसेच शेतकऱ्यांनाही थेट भाजीपाला विक्रीची सुविधा शेतकरी आठवडे बाजारामुळे उपलब्ध झाली आहे.

बावधन येथील सूर्यदत्ता कॉलेजशेजारी दर शुक्रवारी दुपारी ३ ते ६ या वेळेत हा शेतकरी आठवडे बाजार भरणार आहे. बाजारात सुमारे ४० शेतकरी गट सहभागी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगराध्यक्ष शेटे यांचे पद रद्द

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

बेकायदा बांधकामप्रकरणी नगराध्यक्ष दीपाली शेटे यांना पायउतार व्हावे लागले. नगराध्यक्षपदाचे सहा महिने; तर नगरसेवकपदाचे तीस महिने बाकी असताना शेटे यांना नगरपरिषदेतून पायउतार होण्याची वेळ आली आहे. या निर्णयाविरोधात अपिलात जाणार असल्याचे शेटे यांनी सांगितले.

नगरसेवक उमेश देशमुख व जयश्री शिंदे यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये नगराध्यक्षा दीपाली शेटे यांचे पती सतीश शेटे यांनी वाघजाई नगर येथील सर्वे क्रमांक ७८/१०/१अ मध्ये अनधिकृत, बेकायदेशीर बांधकाम केल्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. नगराध्यक्ष शेटे या प्रभाग क्रमांक चारमधून निवडून आलेल्या होत्या. आमदार संग्राम थोपटे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेेस पक्षाची सत्ता नगरपरिषदेमध्ये आहे. निवडणुकीनंतर अवघ्या चारच महिन्यात सत्ताधारी नगरसेवक व नगराध्यक्ष यांच्यामध्ये कामकाजावरून कलगीतुरा सुरू झाला. गेली दिड वर्षे ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत असल्यामुळे मतदारसंघातील विकासकामे रखडली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरुवार पेठेतील चर्च आज १३१व्या वर्षांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील हेरिटेज वास्तू म्हणून प्रसिद्ध असलेले गुरुवार पेठेतील 'चर्च ऑफ दि होली नेम कॅथॅड्रल' (सीएनआय) आज, शुक्रवारी १३० वर्षे पूर्ण करीत आहे. यानिमित्त चर्चमध्ये धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत.

पंचहौदाजवळ असलेले हे चर्च म्हणजे ऐतिहासिक वास्तूचे उत्तम उदाहरण आहे. आयताकृती जमिनीवर आखीव आरेखन करून गॉथिक वास्तुशिल्प प्रकारात देवालयाची इमारत १८८५ मध्ये बांधण्यात आली. चर्चलगतच साकारलेल्या पाच मजली टॉवरमध्ये आठ म्युझिकल बेल्स बसविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पवित्र नाम देवालयाच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. चर्च टॉवर १३० फूट उंच आहे. देवालयाची कोनशीला सप्टेंबर १८८३मध्ये तत्कालीन बिशप ऑफ बॉम्बे रेव्हरंड जॉर्ज यांच्या हस्ते बसविण्यात आली होती. पुढे डिसेंबर १८५५मध्ये काम पूर्ण झाले. महापालिकेने या देवालयाला हेरिटेज वास्तूचे मानांकन दिले असून, तिचा अ दर्जामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती चर्चचे कमिटी सभासद सुधीर चांदेकर यांनी दिली.

बिशप अँड्रू राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली चर्चमध्ये वर्षभर विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. रेव्हरंड अनिल इनामदार, रेव्हरंड अजित फरांदे यांसह उज्ज्वला पाटणकर, शीला रासकर, रेणी तिवारी आणि अॅलेक्स प्रिमिअर हे पदाधिकारी या उपक्रमांचे नियोजन करतात. चर्चमध्ये दररोज सकाळी साडेसहा वाजता उपासना, दर रविवारी सकाळी आणि संध्याकाळी विशेष उपासना, नामकरण, दृढीकरण, विवाह असे धार्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. याशिवाय सुट्टीच्या काळात पवित्र शास्त्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जातो, असे चांदेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाडाव

$
0
0

भोर:

पुणे सातारा महामार्गावरील वेळू, शिंदेवाडी आणि केळवडे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने प्रस्थापितांना धक्का देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाडाव केला.

भोर तालुक्यातील ५९ ग्रामपंचायतीमधील ५८७ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य आज झालेल्या मतमोजणीत जाहीर झाले. येथील शिक्षकभवनांत तहसीलदार वर्षा शिंगण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणीला सुरुवात झाली. ६२४१० मतदारांपैकी ५३५०५ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. दुपारी एक वाजेपर्यत सर्व निकाल जाहीर झाले. गुरुवारी झालेल्या मतमोजणीमध्ये बहुतेक प्रस्थापित नेत्यांनी आपल्या ग्रामपंचायती ताब्यात ठेवण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसून आले. मात्र, काही ठिकाणी प्रस्थापितांना धक्का बसल्याचे दिसत आहे.

जोगवडी ग्रामपंचायतीमध्ये ९४ टक्के विक्रमी; तर संगमनेरमध्ये ६८ टक्के सर्वात कमी मतदान झाले आहे. ग्रामीण भागांतून बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्त्यांनी सकाळी शहरांत गर्दी केली होती.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images