Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

महापालिकेला मिळणार सहायक अनुदान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: रद्द केल्याने पालिकांचे होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ऑगस्ट महिन्यामध्ये पुणे महापालिकेला ८१ कोटी ४१ लाख तर पिंपरी चिंचवड पालिकेला ६६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. वर्षाला ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्याचेल अधिकार पालिकेला असल्याने अशा व्यापाऱ्यांकडून पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिकांमधील ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकांचे नुकसान होणार असून, बजेट कोलमडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेचा दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न पालिकांसमोर पडला होता. एलबीटी रद्द केल्यानंतर पालिकेला मदत म्हणून मुद्रांक शुल्कातून शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेपैकी एक टक्का निधी पालिकेला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याच्या सूचना सरकारने सर्व महापालिकांना पाठविल्या आहेत. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी महापालिकांना मदत म्हणून देण्यासाठी २०९८ कोटी रुपयांची पूरक मागणी शासनाने मान्य केली आहे.

महापालिकांना दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी दरमहा रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार असून २५ महापालिकांना ऑगस्ट महिन्यासाठी ४१९ कोटी ६९ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे महापालिकेला सर्वाधिक ८१ कोटी ४१ लाख रुपये मिळणार आहेत. तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेला ६६ कोटी ४८ लाख रुपये मिळणार आहेत. वर्षाला ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्याचे अधिकार पालिकेला असल्याने अशा व्यापाऱ्यांकडून पालिकेला महिन्याला सर्वसाधारण १५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहगड रोडला निधी नाहीच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गल्ली बोळातील रस्ते सिमेंट क्राँक्रिटचे करण्यासाठी एका क्षणात कोट्यवधी रुपयांच्या वर्गीकरणाला मान्यता देणाऱ्या स्थायी समितीने सिंहगडरोडवरील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या रस्त्यासाठी वर्गीकरणाद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आहे. सिंहगडरोडवर राहणाऱ्या सहा लाख नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा हा पर्यायी रस्ता असताना त्याला मंजुरी न देता समितीने हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे.

शहरात समाविष्ट होणाऱ्या गावांच्या विकास कामासाठी पालिकेच्या बजेटमध्ये २१ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला होता. या निधीतून उपमहापौरांसह ज्या नगरसेवकांना बजेटमध्ये पुरेशी तरतूद मिळालेली नाही, अशा सभासदांसाठी प्रत्येकी अडीच कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. सिंहगडरोडची वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी विकास आराखड्यात दाखविण्यात आलेला कॅनॉलच्या बाजूने बंद पाइपलाइन वरून जाणारा रस्ता पर्यायी रस्ता म्हणून विकसित करण्यासाठी आठ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करावे, असा प्रस्ताव सभासदांकडून मांडण्यात आला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत उपमहापौरांसह उर्वरित ३ सभासदांना प्रत्येकी अडीच कोटी असे दहा कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. सिंहगडरोडला पर्यायी रस्ता तयार करण्यासाठी वर्गीकरणाद्वारे आठ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.

बैठकीत जे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले, त्यामध्ये गल्लीबोळात सिमेंट क्रॉक्रिटचे रस्ते तयार करणे, अशी अनेक किरकोळ स्वरूपाची कामे आहेत. लहान गल्लीतील रस्ते तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची वर्गीकरणे मान्य केली जात असताना सिंहगडरोडवरील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या पर्यायी रस्त्यासाठी समितीने हात का आखडता घेतला, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पक्षनेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार समाविष्ट गावांच्या निधी संबधित सदस्यांना प्रत्येकी अडीच कोटी रुपये देण्यात आला आहे. सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्त्यासंदर्भात पुढील आठवड्यात चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.

- अश्विनी कदम (अध्यक्षा, स्थायी समिती)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११ तालवाद्ये एकाच इलेक्ट्रॉनिक वाद्यात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर व हॉर्डवेअरच्या मिलाफातून ढोल, ढोलक, तबला, ढोलकी, पखवाज अशी किमान अकरा तालवाद्ये वाजू शकणाऱ्या अनोख्या इलेक्ट्रॉनिक तालवाद्याची निर्मिती पुण्यातील कम्प्युटर इंजिनीअर व तबलावादक जयवंत उत्पात यांनी केली आहे. अशा प्रकारचे तालवाद्य तयार करण्याचा जगातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचा त्यांचा दावा असून, येत्या काळात या वाद्याचा प्रसार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

उस्ताद अल्लारखा खान यांच्याकडे उत्पात यांनी तबलावादनाचे धडे घेतले. व्यवसायाच्या निमित्ताने ते वीस वर्षे अमेरिकेत वास्तव्याला होते. तिथे संगीताचे कार्यक्रम करताना वाद्यांनी ने-आण करणे हा अडचणीचा मुद्दा होता. तसेच त्यांच्या दुरुस्तीचाही प्रश्न होता. त्यामुळे सर्व वाद्यांना जोडणारे एकच वाद्य तयार करण्याच्या दृष्टीने त्यांचा विचार सुरू होता. त्याच दरम्यान रोलँड या जपानी कंपनीने अनेक तालवाद्ये वाजवता येणारे हँडसॉनिक हे वाद्य बाजारपेठेत आणले. भारतीय वाद्यांबाबत या हँडसॉनिकला मर्यादा असल्याचे त्यांना जाणवले. त्यामुळे त्यांनी आपल्या विचाराला कृतीची जोड देत भारतीय तालवाद्यांना पूरक ठरणाऱ्या वाद्याची निर्मिती केली. त्यासाठी त्यांनी हँडसॉनिकचाही वापर करताना सॉफ्टवेअरची जोड दिली. या वाद्याची निर्मिती करताना देशी तालवाद्यांना धक्का लागणार नाही, याचा त्यांना विश्वास आहे.

सध्या तालवाद्यासाठी उपलब्ध असलेल्या ऑक्टोपॅडपेक्षा हे वाद्य खूप वेगळे आणि अधिक सखोल असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत जगभरात अशा वाद्याची निर्मिती करण्याचा पहिलाच प्रयत्न असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळेच त्याचा पेटंट मिळवण्यासाठीही ते प्रयत्न करीत आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक तालवादन आणि भारतीय तालवाद्यांचा मिलाफ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हँडसॉनिकला सॉफ्टवेअरची जोड असल्याने त्यात कितीही वाद्यांचा समावेश करता येऊ शकतो. येत्या काळात या वाद्याचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. - जयवंत उत्पात

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय वैमनस्यातून खून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

राजकीय पूर्ववैमनस्याचा उद्रेक होऊन कामशेत ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान केंद्राजवळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष मंगेश ऊर्फ बंटी ज्ञानेश्वर वाळुंज (२९) यांचा मंगळवारी भर दिवसा बाजारपेठेत गोळ्या झाडून खून करण्यात आला. या घटनेनंतर संतप्त कार्यकर्त्यांनी गावातील वाहनांची-दुचाकींची, तसेच सात मतदान केंद्रांची तोडफोड करून मतदान बंद पाडले. दुपारी बारा वाजता घडलेल्या या घटनेनंतर उशिरापर्यंत तणाव कायम होता.

मंगेश यांचे बंधू योगेश ऊर्फ सोनू ज्ञानेश्वर वाळुंज (२४, रा. शिवाजी चौक, कामशेत) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी शेखर बजरंग शिंदे, राजू प्रकाश शिंदे, राम दशरथ माने, धनेश ऊर्फ चॉकलेट दिलीप शिंदे, अभिमन्यू प्रकाश शिंदे, बाळू शांताराम शिंदे, हृषीनाथ विठ्ठल शिंदे आदींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राज्यातील ६०२ ग्रामपंचायतींसाठी मंगळवारी मतदान झाले. यामध्ये कामशेतचाही (खडकाळे ग्रामपंचायत) समावेश होता. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून तेथे स्वर्गीय दिलीप टाटिया पॅनेलचे वर्चस्व होते; मात्र गेल्या वर्षी दोन जागांमुळे या पॅनेलची सत्ता गेली होती. शिवाय शिंदे व वाळुंज यांचे राजकीय पूर्ववैमनस्य होते. टाटिया पॅनेलची सत्ता पुन्हा आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे पक्ष एकत्र आले होते. या विरोधात परिवर्तन पॅनेलअंतर्गत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व आरपीआय हे पक्ष निवडणूक लढवत होते. येथील राजकीय वादंग लक्षात घेऊन हे ठिकाण अतिसंवेदनशील म्हणून नोंदण्यात आले होते.

मंगळवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास वाळुंज मतदानाची माहिती घेत गावात फिरत असतानाच आरोपींनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. यामध्ये वाळुंज यांच्या पोटातून एक गोळी आरपार गेली, तर दुसरी गोळी त्यांच्या मांडीत शिरली. या घटनेनंतर गावात एकच गोंधळ उडाला. वाळुंज यांना सोमाटणे फाटा येथील पायोनियर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले; मात्र, उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले. त्यामुळे कार्यकर्ते व नातेवाइकांनी बंटी वाळुंज यांचा मृतदेह असलेली अॅम्ब्युलन्स कामशेत पोलिस ठाण्याच्या दारात आणून उभी केली. यामुळे तणाव वाढला. तसेच, वाळुंज यांचा मृत्यू झाल्याचे समजताच गावातील दहापैकी सात मतदान केंद्रांवर तोडफोड करण्यात आली. या तोडफोडीत सहा मतदान केंद्रांवरील मतयंत्रांचे नुकसान झाले. पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी दोन वेळा लाठीमार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळुंज खूनप्रकरणी तिघे गजाआड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मावळ तालुकाध्यक्ष मंगेश उर्फ बंटी वाळुंज यांच्या खूनप्रकरणी तिघांना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बुधवारी (५ ऑगस्ट) अटक केली. तिघांपैकी दोघांना चाकण तर एकाला पुण्यातील वारजे या भागातून ताब्यात घेण्यात आले. दरम्यान, मनसेने बुधवारी पुकारलेल्या मावळ बंदला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. वाळुंज यांच्या खुनानंतर कामशेतमध्ये झालेल्या तोडफोड आणि अन्य हाणामारी, गोंधळ आदींबाबत सहा वेगेवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

शेखर बजरंग शिंदे (२८), रामा दशरथ माने (३०) व गणेश उर्फ चॉकलेट शिंदे (३१) अशी अटक करण्यात आलेल्या तिघांची नावे आहेत. यातील मुख्य आरोपी शेखर शिंदे हा रिक्षाचालक असून, तो भाजपचा कार्यकर्ता असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या मतदानादरम्यान, कामशेत (खडकाळे ग्रामपंचायत) मध्ये मंगेश उर्फ बंटी वाळुंज यांच्यावर मंगळवारी (४ ऑगस्ट) हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून खून केला होत्या. यात वाळुंज यांच्या पोटाच्या उजव्या भागात गोळी लागल्याने गंभीर जखमी होऊन, उपाचारापूर्वीच सोमाटणे फाटा येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला होता. वाळुंज यांच्यावर यापूर्वी दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा किंवा राजकीय पूर्ववैमनस्याचा संबंध त्यांच्या खूनाशी आहे का याची चाचपणी पोलिस करीत आहेत.

वाळुंज यांना गोळी लागल्यानंतर गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती कामशेतमध्ये पोहोचताच त्यांच्या संतप्त समर्थकांनी तोडफोड केली होती. यामध्ये दहा पैकी सात मतदान केंद्रांवर केलेल्या तोडफोडीत सहा मतदान मशिनचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी २५ ते ३० अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या समर्थकांनी काही लोकांना केलेल्या मारहाणी बाबत देखील गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. समर्थकांनी कामशेत बाजारपेठेत दगडफेक देखील केली होती. मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही जबर मारहाण केली. यामध्ये तिघे जण जखमी झाले होते. सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, मतदान प्रक्रिया बंद पाडणे, बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ घालणे, सरकारी वस्तूचे नुकसान करणे आदी स्वरूपाचे आणि वाळुंज यांचा खून तसेच मारहाण आदी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

'मावळ बंद'ला शंभर टक्के प्रतिसाद

वाळुंज यांच्या खुनाच्या निषेधार्थ मनसेने पुकारलेल्या 'मावळ बंद'ला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. लोणावळा, कामशेत व वडगाव येथे कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता. तर तळेगाव दाभाडे व अन्य ग्रामीण भागात मात्र बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. कामशेत, वडगाव परिसरात दुकाने, शाळा व महाविद्यालये पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले. मात्र, मावळच्या इतर भागात काही शाळा व महाविद्यालये नियमितपणे चालू होत्या. वाळुंज यांचा मृतदेह बुधवारी शवविच्छेदन झाल्यावर सायंकाळी उशिरा कामशेतमध्ये आणण्यात आला. त्यानंतर गावातील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी पुणे, मुंबईसह मावळातील अनेक मनसे कार्यकर्ते व समर्थक गावकरी उपस्थित होते. पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तैनात ठेवला होता. दिवसभर तणावपूर्ण शांतता होती.

नांदगावकर यांनी घेतली कुटुंबीयांची भेट

मनेसेचे नेते बाळा नांदगावकर, प्रदेश सरचिटणीस अनिल शिदोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय तडवळकर, जिल्हाध्यक्ष बाबाराजे जाधवराव, पुणे महापालिकेतील नगरसेवक गटनेते वसंत मोरे, पिंपरी-चिंचवड विद्यार्थी सेनेचे सचिन चिखले आदींसह पदाधिकाऱ्यांनी वाळुंज कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उसाचा दर ठरवा सप्टेंबर महिन्यात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उसाला दिला जाणारा उचित व रास्त दर (एफआरपी) गाळप हंगामाच्या शेवटी म्हणजे सप्टेंबर अखेरीस असणाऱ्या साखरेच्या दरावर ठरविण्यात यावा आणि त्यानुसार ऊस दरामध्ये चढ-उतार करावेत, अशी शिफारस डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनने केंद्र सरकारला केली आहे, अशी माहिती असोशिएनचे अध्यक्ष राजाभाऊ शिरगावकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील ऊस दरासंबंधी साखर उद्योगासमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर उपाययोजना सुचविणाऱ्या दहा शिफारशी असोसिएशनने केंद्र सरकारला काही दिवसांपूर्वी सादर केल्या आहेत. त्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. असोसिएशनच्या ऊस दर नियंत्रक अभ्यास समितीचे प्रमुख अजित चौगुले, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी संशोधन संचालक डॉ. सुभाष शिंदे, असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय सचिव श्रीकृष्ण देव व अन्य पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

गेल्या काही वर्षात ऊसाचे उत्पादन वाढत असून, दरामध्ये मात्र सातत्याने घसरण होत आहे. एफआरपी निश्चित करताना हंगामापूर्वीच्या १० महिन्यातील साखरेच्या दराचा अभ्यास केला जातो. त्या आधारावर एफआरपी ठरविला जातो. मात्र, साखरेचे उत्पादन होऊन ती प्रत्यक्षात बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होईपर्यंत साखरेचे दर आणखी उतरल्याचा गेल्या काही वर्षातील अनुभव आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे एफआरपीनुसार पैसे देणे शक्य होत नाही. परिणामी, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एफआरपी हंगामाच्या शेवटी निश्चित केली जावी. तसेच, शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला ७० टक्के रक्कम अदा करावी. त्यानंतर २० टक्के आणि शेवटी १० टक्के रक्कम द्यावी. शेवटी एफआरपीनुसार ऊसदर ठरवून किंमत कमी-अधिक करता येईल, असे शिरगावकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामती तालुक्यात सर्रास वीजचोरी

0
0

बारामतीः वीज वितरण कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे संपूर्ण बारामती तालुक्यात खुलेआम वीजचोरी केली जाते. मात्र, या वीजचोरीवर कोणतीही कारवाई महावितरण करत नाही.

बारामती तालुक्यात बागायत भागात व जिरायत भागात प्रत्येक गावात व वाड्या-वस्त्यांवर आणि शेतशिवारात वीज तारांवर कडी टाकून वीजचोरी होताना आढळून आली आहे. वीजेचे कनेक्शन न घेता वापर सुरू असल्याने महावितरणचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. वीजचोरी संदर्भात उपकार्यकारी अभियंता ग्रामीण उपविभाग सचिन मोकाशी, कार्यकारी अभियंता बारामती विभाग मधुकर घुमे, अधीक्षक अभियंता केशव सदाकळे यांना विचारणा केली असता काहीच माहिती नसल्याचे सांगितले.

वीजचोरीस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मुख्य अभियंता कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना महावितरण न्याय देणार का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अमली पदार्थ हद्दपार करणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी,औंध

तरुण पिढी व्यसनाधीन होत असल्याने शिवसेना पुणे शहर अमली पदार्थमुक्त करणार आहे, अशी घोषणा शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी केली. 'आई आणि वडिलांचे संस्कार हे भारतीय नागरिकांचे वैभव आहे. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीवनात यशस्वी होऊन आईवडिलांचे नाव उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत,' असे विनायक निम्हण यांनी सांगितले. बाणेर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने आयोजित दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी डॉ. दिलीप मुरकुटे, पुणे विद्यापीठ शिक्षणशास्त्र विभागाचे प्रमुख संजीव सोनवणे, माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर तापकीर, शिवलाल धनकुडे, श्रीकांत तापकीर, शिवाजी दौंडकर, विठ्ठल जगदाळे, अॅड. दिलीप शेलार, अर्जुन विधाते, रामदास विधाते आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बारामतीत कृत्रिम पाऊस

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

पावसाने प्रदीर्घ दडी मारल्याने पुणे जिल्ह्यात बारामतीत दुष्काळी स्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे महसूल मंत्र्यांनी बारामतीच्या दुष्काळी भागात कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

हवामान खात्याच्या अंदाजावर भरवसा ठेवून शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी जोरदार तयारी करून पेरणी केली. मात्र, पावसाने हुलकावणी दिल्याने शेतकऱ्यांची पिके धोक्यात आली आहेत. खरीप हंगामातील पिके वाचविण्यासाठी महसूल मंत्र्यांनी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग बारामतीत पाडण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

कृत्रिम पावसाचा सध्या खरीप पिकांना म्हणावा तेवढा फायदा होणार नसला, तरी सुमारे २० ते २५ टक्के खरीप वाचण्याची शक्यता कृषी खात्याने व्यक्त केली आहे. महसूल मंत्र्यांच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

बारामती तालुक्यात उन्हाळी पाऊस पडला नाही. गेल्या दोन दिवसांत १० ते १५ मिमी पाऊस पडल्यास खरीप पिकांना काही अंशी जीवदान मिळू शकते. कृत्रिम पावसाचा नेमक्या किती क्षेत्राला फायदा होणार आहे, याबाबद संदिग्धता आहे.

या पावसाचा फायदा ठरावीक परिघात होतो हे आधीच्या प्रयोगाद्वारे सिद्ध झाले आहे. दुबार पेरणीसाठी मोफत बियाणे व खते देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र, पाऊस नसेल तर पेरणी कशी करावी असा प्रश्न बळीराजाला पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उतारवयात घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संसार करताना एकमेकांशी पटले नाही मात्र मुलांच्या संगोपनासाठी एकत्र राहिलो...तो करिअर आणि पैशांच्या मागे असल्यामुळे त्याने वेळच दिला नाही...त्याचा बाहेरख्यालीपणा वाढलेला मात्र मुलांसाठी त्याला सोडून जाता आले नाही..आयुष्यभर फक्त सहनच केले, आता नाही..अशा एक ना अनेक कारणांमुळे वैतागल्यामुळे उतारवयात जोडीदाराची साथ सोडून घटस्फोट दाखल करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढू लागली आहे.

फॅमिली कोर्टात दाखल होणाऱ्या विविध प्रकारच्या केसेसमध्ये घटस्फोट मिळावा म्हणून दाखल होणाऱ्या केसेसची संख्या अधिक आहे. घटस्फोट घेणाऱ्यांमध्ये तरुण - तरुणींसोबतच आता ज्येष्ठ नागरिकांकडून घटस्फोट मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. उतारवयात एकमेकांना साथ देण्याऐवजी वेगळे राहण्याची मानसिक तयारी करून घटस्फोट हवा, अशी मागणी करणारे नागरिक फॅमिली कोर्टात समुपदेशनासाठी येऊ लागले आहेत, अशी माहिती फॅमिली कोर्टातील समुपदेशकाने दिली.

संसार करत असताना एकमेकांशी पटले नाही मात्र मुलांच्या संगोपनासाठी आपण एकत्र राहिलो. मुले आता मोठी झाली असून त्यांची जबाबदारी संपली आहे. त्यामुळे आता आपल्याला वेगळे राहायचे आहे. करिअरच्या नादात पतीने आपल्याला पुरेसा वेळ दिला नाही. पतीचे अनैतिक संबंध असल्याचे माहिती असूनही मुलांच्या जबाबदारीमुळे त्याला सोडता आले नाही. तर पत्नीने आपल्याला समजून घेतले नाही. मानसिक छळ केला. त्यामुळे आता आपल्याला उतारवयात एकत्र राहायचे नाही अशा कारणांसाठी घटस्फोट दाखल होत आहेत, अशी माहिती समुपदेशकांनी दिली.

भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेजतर्फे प्राचार्य डॉ. मुकूंद सारडा यांच्या मागदर्शनासाठी चालविण्यात येत असलेल्या समुपदेशन केंद्रात उतारवयात घटस्फोट हवा म्हणून समुपदेशनासाठी एका ६५ वर्षीय व्यक्तीची आपल्याकडे एक केस आली असल्याची माहिती या केंद्राच्या समन्वयक डॉ. सपना देव यांनी दिली. या केसमध्ये संबंधित दाम्पत्याच्या दोन्ही मुली परदेशात राहतात. पत्नीकडून गेली अनेक वर्षे आपला मानसिक छळ होत असून आपल्याला तिच्यापासून घटस्फोट हवा म्हणून एक ६५ वर्षीय व्यक्ती समुपदेशनासाठी आली आहे. त्यांच्यातील वाद सोडविण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत, असे डॉ. देव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्क्या लायसन्ससाठी दिलासा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहन चालविण्याच्या शिकाऊ लायसन्सची वैधता संपुष्टात आलेल्या लायसन्सधारकांची, पक्क्या लायसन्सकरीता प्राधान्याने विनाअपॉइंटमेंट टेस्ट घ्यावी, असा आदेश राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी मंगळवारी दिला. त्यामुळे शिकाऊ लायसन्सच्या वैधतेच्या शेवटच्या आठवड्यात संबंधितांची टेस्ट घेतली जाईल. परिणामी, पक्क्या लायसन्सच्या अपॉइंटमेंटला असलेले वेटिंग आणि शिकाऊ लायसन्सचे करावे लागणारे नूतनीकरण या जाचातून नागरिकांची सुटका होणार आहे.

राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात शिकाऊ तसेच पक्क्या लायसन्सकरीता ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, एका दिवसात किती जणांना लायसन्स द्यावे, याचा कोटाही निश्चित करण्यात आला आहे. ही पद्धत अंमलात आल्यापासून अपॉइंटमेंटसाठी तीन ते पाच महिन्यांचे वेटिंग होते. त्यामुळे शिकाऊ लायसन्सची वैधता संपत आलेल्या नागरिकांना त्यांच्या शिकाऊ लायसन्सच्या वैधतेनंतरची अपॉइंटमेंट मिळत होती. परिणामी, त्यांना पुन्हा शिकाऊ लायसन्स काढावे लागत होते. अनेक नागरिकांना हा मनस्ताप सहन करावा लागला. त्याबाबत 'मटा'मध्ये सातत्याने वाचा फोडण्यात आली. आता परिवहन आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानुसार, पक्क्या लायसन्सकरीता मिळालेल्या अपॉइंटमेंट पूर्वी शिकाऊ लायसन्सची वैधता संपुष्टात येत असलेल्या लायसन्सधारकांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात याबाबतची माहिती द्यावी. त्यानंतर त्यांची शिकाऊ लायसन्सच्या वैधतेच्या शेवटच्या आठवड्यात टेस्ट घेतली जाईल. त्यावेळी अपॉइंटमेंट घेतल्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

शिकाऊ लायसन्सची वैधता संपण्यासाठी एक महिना शिल्लक असताना पक्क्या लायसन्सकरीता अपॉइंटमेंट घेतलेल्या व्यक्तींना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. अशा व्यक्तींना उशिराची अपॉइंटमेंट मिळाल्यास त्यांना शिकाऊ लायसन्सचे नूतनीकरण करावे लागेल. त्यानंतरच त्यांना पक्क्या लायसन्सची टेस्ट देता येईल.

- जितेंद्र पाटील, आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजार समितीला १८ लाखांचा तोटा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्केट यार्डातील पार्किंग चालविताना प्रादेशिक बाजार समिती प्रशासनाला १८ लाख ५२ हजार ६७६ रुपयांचा तोटा झाल्याचे बाजार समिती प्रशासनानेच उघड केले आहे. परिणामी, खासगी संस्थेला ठेका देण्यात आला असून बाजार समितीने ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसारच पार्किंगमध्ये वसुली करण्यात येईल. तसेच पार्किंगच्या आवारात दरपत्रकाचे फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रादेशिक बाजार समितीचे सभापती एकनाथ टिळे आणि उपसभापती दिलीप खैरे यांनी याबाबत माहिती दिली. बाजार समितीकडून दुचाकीसाठी तीन रुपये तर विविध प्रकारच्या कार, जीपसाठी ५ ते १० रुपये तर अवजड वाहनंसाठी २० रुपये दर आकारले जात होते. मात्र गगणगिरी इंटरप्रायझेसकडून दुचाकीसाठी ५ रुपये, जीप, कारसाठी २० रुपये आणि अवजड वाहनांसाठी ३० रुपये शुल्क आकारले जात आहेत. एका रात्रीत पार्किंगच्या दरात वाढ झाल्याने पहिल्याच दिवशी पावत्यांवरून कर्मचारी आणि ग्राहकांमध्ये वादावादी झाली. त्याबाबत बाजार समिती प्रशासनाने दखल घेतली.

बाजार समितीच्या ताब्यात पार्किंग होते त्यावेळी वाहन तळाच्या माध्यमातून ३९ लाख ९ हजार १९६ रुपये मिळाले. मात्र कर्मचारी वेतन, पावती छपाई खर्च, विद्युत बील आदींवर ५७ लाख ६१ हजार ८७२ रुपयांचा खर्च आला. त्यामुळे १८ लाख ५२ हजार ६७६ रुपयांचा तोटा झाला आहे. गगनगिरी एंटरप्रायझेसला तीन वर्षांसाठी ८१ लाख ५१ हजार रुपयांसाठी पार्किंगचा ठेका देण्यात आला. त्या करिता बाजार समितीचे कायम सेवेतील १२ कर्मचारी व रोजंदारीवरील २५ कर्मचारी चोवीस तास नेमणुकीस होती. बाजार समितीचे कर्मचारी वाहतूक व सुरक्षा व्यवस्था पाहण्यासाठी तैनात कऱण्यात आले आहे. बाजार समितीने ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसारच ठेकेदारास पार्किंगमध्ये दर वसुली करण्याचे तसेच फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, असे खैरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुचाकी चोरी; एकाला अटक

0
0

पुणेः चतुःश्रृंगी पोलिसांनी दुचाकी चोरी प्रकरणी दोघा अल्पवयीन मुलांसह तिघांना ताब्यात घेतले आहे. त्यातील एकाला अटक करण्यात आली आहे. या संशयितांकडून चोरीच्या चार दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी चतुःश्रृंगी तसेच नवी सांगवी परिसरातून दुचाकींची चोरी केली होती.

प्रसाद संजय गिरी (वय २०, रा. नवी सांगवी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नावे आहे. तर दोघा अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांना बाल न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते, अशी माहिती चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण सावंत यांनी सांगितले.

सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने चतुःश्रृंगी पोलिसांकडून गस्त सुरू होती. या वेळी दुचाकीवर तिघे जण जात होते. त्यांच्या हालचालींबाबत संशय आल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या वेळी त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्यांनी दुचाकी चोरली असल्याचे सांगितले. या आरोपींनी चतुःश्रृंगी तसेच नवी सांगवी परिसरातून चार दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. या दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सहृदयी’ महिलेमुळे तिघांना जीवनदान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जहांगीर हॉस्पिटलमधील 'ब्रेनडेड' महिलेच्या नातेवाइकांनी अवयवदान करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे मुंबईतील युवकाला हृदय मिळाले, तर पुण्यातील दोघांना किडनी मिळाल्याने तिघांना जीवनदान मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.

पंजाबी कुटुंबातील बंचाळीस वर्षीय महिला 'ब्रेनडेड' असल्याचे निदान झाले. त्यावेळी तिच्या नातेवाइकांनी किडनी, डोळ्यांसह हृदयाचे देखील दान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तत्परतेने पुण्यासह मुंबईत हृदयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पेशंटचा शोध घेतला गेला. अखेर मुंबईतील 'फोर्टिस हॉस्पिटल'मध्ये प्रतीक्षेत असणारा तरुण आढळला. अवयवदान करणाऱ्या महिलेचा रक्तगट 'ओ पॉझिटिव्ह' असल्याने तिचे अवयव कोणालाही उपयोगी ठरू शकतात. त्यामुळे मुंबईतील युवकावर हृदय प्रत्यारोपण करण्यासाठी 'ग्रीन कॉरिडॉअर'चा उपयोग करण्यात आला.

हृदयाबरोबर संबंधित महिलेच्या दोन किडन्यांसह दोन डोळेदेखील दान करण्यात आले. त्यापैकी एक किडनी पूना हॉस्पिटलमधील, तर दुसरी केईएम हॉस्पिटलच्या पेशंटला देण्यात आली. पूना हॉस्पिटलमध्ये ५५ वर्षांच्या पेशंटवर सोमवारी रात्री किडनी ट्रान्सप्लांटची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हा पेशंट पाच वर्षांपासून किडनीच्या प्रतीक्षेत होता. या पूर्वी किडनी मिळूनही शारिरीक अडचणी आल्याने ट्रान्सप्लांट होऊ शकले नव्हते, अशी माहिती हॉस्पिटलच्या वैशाली फणसळकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकीच्या वसुलीची कटकट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाची केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लष्कर आणि पुणे महापालिका यांच्याकडे असलेली थकबाकी वसूल होत नसल्याने बोर्ड आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहे. वि​विध विकासकामांसाठी बोर्डाने टेंडरप्रक्रिया राबविली असली, तरी बोर्डाच्या तिजोरीत रक्कम नसल्याने विकासकामांच्या वर्कऑर्डर द्यायच्या कशा, असा प्रश्न बोर्डापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे थकबाकी वसुलीसाठी या सरकारी यंत्रणांकडे पुन्हा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.

बोर्डाच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात सुमारे तीन कोटी ८० लाख रुपये 'एलबीटी' जमा झाला आहे. मात्र, ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वापरण्यात आली असल्याने विकासकामांसाठी बोर्डाकडे निधी शिल्लक नाही. विकासकामांची टेंडरप्रक्रिया झाली आहे. मात्र, निधी शिल्लक नसल्याने विकासकामांवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने थकबाकी वसुलीवर भर देण्याचे ठरविले आहे.

बोर्डाची राज्य सरकारकडे थकबाकी आहे. राज्य सरकार हे बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांकडून वर्षाला सुमारे २२ लाख रुपये व्यावसायिक कर वसूल करते. १९७५ पर्यंत हा कर बोर्डाकडूनच वसूल करण्यात येत होता. आता राज्य सरकारच्या तिजोरीत हा कर जमा होत आहे. त्या बदल्यात राज्य सरकारकडून बोर्डाला सुमारे ८८ हजार रुपये निधी दिला जातो. या निधीत वाढ करण्याची मागणी बोर्डाने यापूर्वी केली आहे. या मागणीचा पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारकडे सेवाकर थकित आहे. तोदेखील देण्याची मागणी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

बोर्डाकडून लष्कराच्या परिसरात देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या बदल्यात लष्कराकडे सुमारे १७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी देण्यासाठी बोर्डाच्या प्रशासनाकडून प्रिन्सिपल डायरेक्टर ऑफ डिफेन्स इस्टेटकडे (पीडीडीई) यापूर्वी पत्र पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा याबाबतचे पत्र देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

लष्कराच्या परिसरातील रस्ते साफ करणे, रस्ते दुरुस्त करणे तसेच पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजची कामे बोर्डाकडून करण्यात येतात. त्या बदल्यात बोर्डाकडून सेवा कर आकारण्यात येतो. सेवा कराच्या माध्यमातून सुमारे १७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. केंद्र सरकारकडून बोर्डाला अनेक वर्षांपासून सेवाकर देण्यात येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने दहा कोटी रुपये निधी देण्याची मागणी बोर्डाने सुमारे चार महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यास केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिला नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिवाजी मार्केट ठरतेय डोकेदुखी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कँटोन्मेंटमध्ये कायम चर्चेत असलेले ठिकाण म्हणजे शिवाजी मार्केट. कधी दुर्गंधीने, तर कधी अतिक्रमणांनी वेढलेले हे ठिकाण कँन्टोन्मेटवासीयांची डोकेदुखी झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील अतिक्रमणांचा विळखा सैल करण्याचा प्रयत्न झाला, ही या परिसरतील नागरिकांसाठी हायसे वाटणारी बाब ठरली. मात्र, अतिक्रमणांचा हा विळखा पूर्णपणे नामशेष करण्याचे मोठे आव्हान कायम आहे.

अनधिकृत कत्तलखाना, बेकायदा स्टॉलधारक, विजेची चोरी, चिकन आणि मटनाच्या वाहनांमुळे पसरलेली दुर्गंधी यांसारख्या प्रकारांनी शिवाजी मार्केट जखडलेले असते. त्यातून या मार्केटची सुटका करण्यासाठी गेल्या महिन्यांत प्रयत्न झाले. अनधिकृत कत्तलखान्याविषयी गेल्या पाच वर्षांत कोणीही काही बोलत नव्हते. कारण बोर्डाच्याच एका माननीयांकडून बेकायदा कत्तलखाना चालविला जातो. याबाबत बोर्डाच्या सभेत पहिल्यांदाच उघडपणे चर्चा झाली. वानवडी येथे बोर्डाने बांधलेल्या कत्तलखान्याचा वापर करून मार्केटमधील कत्तलखाना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. जमेची बाजू म्हणजे या विषयाला वाचा फोडण्यात आली.

मार्केटच्या आतमध्ये आणि बाहेर असलेल्या बेकायदा स्टॉलच्या विषयावर ऊहापोह झाल्यानंतर सर्व स्टॉलची पाहणी करण्यात आली. त्यातून अधिकृत आणि अनधिकृत स्टॉल कोणते, हे स्पष्ट झाले. काही स्टॉलधारकांकडून वीजचोरी होत असल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे संबंधितांवर जरब बसला आहे.

या मार्केटच्या समोर चिकन आणि मटनाची वाहने उभी असतात. त्यांच्यावर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात कारवाई झाली. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर या मार्केटने मोकळा श्वास घेतला. या व्यावसायिकांसाठी वाहने उभी करण्यासाठी तात्पुरती जागा देण्यात आली आहे. मात्र, पुन्हा वाहने उभी राहू लागली आहेत.

भौगोलिकदृष्ट्या कमी क्षेत्रफळ असलेला; पण दाट लोकवस्तीच्या या वॉर्डात बिटिशकाळापासून शिवाजी मार्केट आहे. येथे महत्त्वाच्या शाळाही आहेत. त्या शाळांना दुर्गंधीचा सतत त्रास सहन करावा लागत असतो. त्यामुळे भविष्यात हा परिसर स्वच्छ कसा राहील, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हान कायम आहे.

या मार्केटमध्ये असलेले गंभीर वातावरण आणि बेकायदा स्टॉलमुळे सामान्य नागरिक मार्केटमध्ये जाण्यास धजावत नव्हते. मात्र, सत्ताबदल झाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून स्टॉलवर कब्जा करून असलेल्यांना जागा दाखवून देण्यात आली, ही विशेष बाब ठरली आहे.

या वॉर्डात सिनेगॉग स्ट्रिट, कॉन्व्हेंट ​स्ट्रिट आणि सेंट व्हिन्सेंट स्ट्रिट हे महत्त्वाचे रस्ते आहेत. त्यावर सतत वाहतुकीची कोंडी होत असते. पार्किंगची मोठी समस्या या वॉर्डाला आहे. पार्किंगसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने नागरिकांकडून कोठेही वाहने उभी केली जातात.

या वॉर्डात बोर्डाचा पहिला मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने तयारीला सुरुवात झाली आहे. या ठिकाणी असलेल्या रवींद्रनाथ टागोर इंग्लिश मेडियम स्कूलचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. तसेच झाडांचे पुनर्रोपन होणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोधही आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून अद्याप बोर्डाकडे निधी जमा झालेला नसल्याने आगामी काळात प्रकल्प उभा राहणार की नाही, हे प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

नगरसेवक म्हणतात...

मार्केटसमोरील चिकन आणि मटनाच्या वाहनांसाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून जागा देण्यात आली आहे. मात्र, वाहनचालकांकडून पुन्हा वाहने उभी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतो. शिवाजी मार्केटमध्ये फुटपाथची काही कामे केली आहेत. या मार्केटमधील ओला कचऱ्याची मार्केटमध्येच विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न संपूर्ण बोर्डाच्या परिसरात आहे. महापालिकेच्या केंद्राकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो; पण पाइनलाइन दुरुस्ती कोणी करायची, असाही प्रश्न आहे.

- अशोक पवार, नगरसेवक (काँग्रेस)

पीपल फोरम

आमच्या वॉर्डात गेल्या सहा महिन्यांत विकासकामे झालेली नाहीत. पार्किंगसाठी फुटपाथची कामे करण्यात आली असली, तरी त्या ठिकाणी बेकायदा स्टॉल उभे राहू लागले आहेत. याकडे लक्ष देण्यात येत नाही. शिवाजी मार्केटची परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. बेकायदा हातगाड्यांची संख्या वाढत चालली आहे.

- विनायक काटकर

देशभरात फक्त पुणे कँटोन्मेंट बोर्डामध्येच स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाला आहे. बोर्डाकडे निधी नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणे चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी ही बाब विचारात घेतली पाहिजे. गेल्या सहा महिन्यांत वॉर्डात कोणतेही महत्त्वाचे काम होऊ शकलेले नाही.

- सु​शील खंडेलवाल

आमच्या वॉर्डातील कचरा उचलण्यासाठी पूर्वी घंटागाड्या येत होत्या. आता घंटागाड्या येत नसल्याने नागरिकांची अडचण होत आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाहीत. कचऱ्याची मोठी समस्या वॉर्डात निर्माण झालेली आहे. शिवाजी मार्केटमध्ये घाणीचे साम्राज्य पसरलेले असते.

- सागर शहा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमपीएससी’ निकालात घोळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षेच्या निकालामध्ये आरक्षित गटांमधील महिला उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. 'कटऑफ'मध्ये बसत असूनही अनेक उमेदवारांचा या निकालासाठी विचारच झाला नसल्याने, आयोगाच्या कारभाराबाबत उमेदवारांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पूर्व परीक्षेच्या निकालानुसार, राज्यभरातील एकूण ४ हजार ७२२ उमेदवार मुख्य परीक्षेच्या टप्प्यासाठी पात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाले. या उमेदवारांसाठी १२ सप्टेंबर, २०१५ पासून मुख्य परीक्षा घेण्यात असल्याचेही आयोगाने जाहीर केले. या निकालासोबतच आयोगाने विविध गटांमधील उमेदवारांसाठीचे 'कटऑफ'चे गुणही जाहीर केले. हे गुण विचारात घेत, आरक्षित गटांमधील महिला उमेदवारांनी ही ओरड केली. आरक्षित गटाच्या 'कटऑफ'पेक्षा अधिक गुण असतानाही त्यांचा गुणवत्या यादीसाठी विचार झाला नसल्याची तक्रार या उमेदवारांनी केली.

याविषयी महिला उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरक्षित गटातील अनेक महिला उमेदवारांनी 'एमपीएससी'ने जाहीर केलेल्या त्या त्या आरक्षित गटाच्या 'कटऑफ'पेक्षा अधिक गुण मिळविले आहेत. मात्र, या उमेदवारांचा आयोगाच्या निकालामध्ये समावेश नाही. तसेच, यापूर्वीच्या काळात अशा उमेदवारांना खुल्या गटातील निकालामध्ये स्थान मिळत असे. यंदाच्या निकालामध्येही तसेही झाले नसल्यानेच महिला उमेदवारांवर अन्याय झाल्याची भावना असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. उमेदवारांना अर्ज भरण्याच्या ऑनलाइन प्रक्रियेदरम्यान तुम्हाला आरक्षणाचे लाभ हवेत आहेत काय, तुम्हाला खुल्या गटातून परीक्षा द्यायची आहे का, असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. खुल्या गटातून परीक्षा देण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या उमेदवारांकडून खुल्या गटासाठीचे शुल्कही आकारण्यात आले होते. असे असताना, गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करताना मात्र खुल्या गटाच्या गुणवत्तेसाठी पात्र असूनही अनेक उमेदवारांना आयोगाने डावलल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला.

आरक्षणाच्या नियमांचे तंतोतंत पालनः एमपीएससी

आयोगाने मंगळवारी जाहीर केलेला निकाल हा समांतर आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा विचार करत जाहीर झाला आहे. खुल्या गटामध्ये सर्वसाधारण, महिला आणि क्रीडा असे तीन उपप्रकार आहेत. नव्या निकालानुसार यातील महिलांच्या गटामध्ये केवळ खुल्या गटातील महिलांचाच विचार होणे अपेक्षित आहे. तसेच, क्रीडा गटामध्येही खुल्या गटातील खेळाडूंचाच विचार होणे गरजेचे आहे. खुल्या सर्वसाधारण गटामध्ये इतर आरक्षित गटांमधील उमेदवारांचा विचार होऊ शकतो, यंदाच्या निकालामध्येही तो झालेला आहे. उमेदवारांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, यासाठी आयोगाने योग्य ती काळजी घेतली आहे. उमेदवारांचे आक्षेप असल्यास त्यांनी आयोगाशी ई-मेलवर संपर्क साधावा.

- व्ही. एन. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीई उद्देशाला हरताळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'माझ्या मुलीला २५ टक्क्यांच्या प्रक्रियेतून पिंपरीच्या एका इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये अॅडमिशन मिळाली आहे. सुरुवातीला त्यांनी मुलीला स्टेशनरी दिली नाही. पालक सभेला गेल्यावर सगळ्यांना फाइल दिल्या, मला एक कागद फक्त दिला. कारण विचारलं तर साडेतीन हजार रुपये भरा म्हणून सांगितले...'

'माझ्या पुतणीला 'आरटीई'तून प्रवेश मिळाला. शाळेत गेलो, तर शाळेने सांगितले की पैसे भरूनच प्रवेश घ्यावा लागेल. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, तर हे अधिकारी नाव विचारल्यावर नावही सांगायला तयार नव्हते....'

'माझी मुलगी दोन वर्षांपासून 'आरटीई'मधूनच शिकते आहे. मागची दोन वर्षे फी लागली नव्हती. यंदा ती पहिलीला आल्यावर शाळा फी मागतेय. शाळा आम्हाला 'रुल बदलले आहेत, त्यामुळे पैसे भरावेच लागतील' असे सांगते आहे. आम्ही काय करायचं...'

...शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळालेल्या मुलांच्या पालकांचे हे अनुभव हा कायदा मुळात ज्या उद्देशाने तयार झाला आहे, त्या उद्देशालाच सध्या हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्ट करणारे ठरत आहेत. सर्व स्तरांमधील बालकांना एकाच दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी पुढे आलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी बालमनावरच नव्हे, तर पालकांच्या मनातही व्यवस्थेविषयीची नकारात्मक प्रतिमा तयार करत असल्याचे बुधवारी पुण्यात दिसून आले. कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत आणि समाजवादी अध्यापक सभेने 'आरटीई'च्या २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांबाबत घेतलेल्या पालक सभेमधून या पालकांनी आपल्या भावनांना वाट करून दिली. मुलांच्या शिक्षणासाठी व्यवस्थेशी लढण्यासाठी कोर्टाच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निश्चयही या पालकांनी केला.

'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या बालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यास कायद्याने मज्जाव केला आहे. मात्र, शहरातील अनेक शाळा शालेय गणवेश, पाठ्यपुस्तके, बूट, दप्तरे आदींसाठी विद्यार्थी आणि पालकांकडून पैशांची मागणी करत असल्याचे या सभेमधून समोर आले. पालकांनी थेट शाळांची नावे घेऊन या वेळी तक्रारी केल्या. अगदी सर्वसामान्य शाळेपासून ते इंटरनॅशनल शाळांपर्यंत, सर्वच ठिकाणी २५ टक्क्यांच्या विद्यार्थ्यांबाबत असाच दुजाभाव होत असल्याचे या निमित्ताने समोर येत आहे.

'आरटीई'च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यरत सर्व संस्था-संघटनांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आम्ही 'पालक जागृती मंच' उभारत आहोत. तसेच, शिक्षण खात्याच्या माध्यमातून 'आरटीई'ची अंमलबजावणी करण्यासाठीही या पुढे पाठपुरावा करणार आहोत. या प्रश्नावर कोर्टातील केसच्या आधारे आम्ही हा लढा पुढे सुरूच ठेवणार आहोत.

- प्रा. शरद जावडेकर, समाजवादी अध्यापक सभा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोअरमध्ये अडकला दोन वर्षांचा चिमुकला

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

पाण्यासाठी खोदलेल्या तीनशे फुटी बोअरवेलमध्ये दोन वर्षांचा चिमुकला पडल्याची घटना पुरंदर तालुक्यातील माळशिरस येथे घडली. गुलाबदादा यादव वस्तीवर राहणाऱ्या राहुल यादव या शेतकऱ्याने बुधवारी बोअर घेतला. साधारणतः तीनशे फुटावरही पाणी लागेना म्हणून त्यांनी खोदकाम थांबविण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, उघड्या बोअरवेलवर पोते टाकून त्यांच्या पत्नी पैसे आणण्यासाठी घरात गेल्या असता, त्यांचा तेथे खेळणारा मुलगा सोहम (वय २ वर्षे) पोते उघडून पाहण्याच्या नादात बोअरवेलमध्ये पडला.

हा प्रकार शेजारी उभ्या असणाऱ्या गावकऱ्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. ते ऐकून सोहमचे आई-वडील धावतपळत घराबाहेर आले. त्यानंतर गावकऱ्यांनी या घटनेची खबर प्रशासनाला दिली. त्यानंतर पुरंदरचे तहसीलदार संजय पाटील आणि जेजुरीचे सहायक निरीक्षक रामदास शेळके यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांच्या आदेशानुसार सोहमला सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागल्याचे वृत्त आहे. घटनास्थळी एक पोकलेन आणि दोन जेसीबी मशिनच्या मदतीने प्रयत्न सुरू असून, सोहमचा श्वासोच्छ्वास सुरू राहावा, या साठी खड्ड्यात पुरेसा ऑक्सिजन आणि विद्युत प्रकाश सोडल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजित पवार-मुख्यमंत्री भेट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे अस्तित्त्व स्वतंत्र असून, स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवडचा स्वतंत्रपणे समावेश व्हावा, या मागणीसाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

शिष्टमंडळात उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे, पक्षनेत्या मंगला कदम यांचा समावेश होता. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, केंद्र सरकारच्या निकषानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ९२.५ टक्के गुण प्राप्त झाले आहेत. परंतु, यादीमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित समावेश केल्यामुळे सदस्य, प्रशासनामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या दोन्ही महापालिकांचे अस्तित्व स्वतंत्र असून, पायाभूत सुविधांचे प्राधान्य वेगवेगळे आहेत. संयुक्त प्रस्तावामुळे पिंपरी-चिंचवडला न्याय मिळणार नाही, अशी भावना आहे. 'जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत शहराला बेस्ट सिटी बक्षीस मिळाले आहे. त्यामुळे शहराचा समावेश स्वतंत्रपणे व्हावा. याबाबत केंद्रच योग्य निर्णय घेईल. योजनेतून पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यात येणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images