राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: रद्द केल्याने पालिकांचे होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ऑगस्ट महिन्यामध्ये पुणे महापालिकेला ८१ कोटी ४१ लाख तर पिंपरी चिंचवड पालिकेला ६६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. वर्षाला ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्याचेल अधिकार पालिकेला असल्याने अशा व्यापाऱ्यांकडून पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिकांमधील ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकांचे नुकसान होणार असून, बजेट कोलमडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेचा दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न पालिकांसमोर पडला होता. एलबीटी रद्द केल्यानंतर पालिकेला मदत म्हणून मुद्रांक शुल्कातून शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेपैकी एक टक्का निधी पालिकेला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याच्या सूचना सरकारने सर्व महापालिकांना पाठविल्या आहेत. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी महापालिकांना मदत म्हणून देण्यासाठी २०९८ कोटी रुपयांची पूरक मागणी शासनाने मान्य केली आहे.
महापालिकांना दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी दरमहा रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार असून २५ महापालिकांना ऑगस्ट महिन्यासाठी ४१९ कोटी ६९ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे महापालिकेला सर्वाधिक ८१ कोटी ४१ लाख रुपये मिळणार आहेत. तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेला ६६ कोटी ४८ लाख रुपये मिळणार आहेत. वर्षाला ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्याचे अधिकार पालिकेला असल्याने अशा व्यापाऱ्यांकडून पालिकेला महिन्याला सर्वसाधारण १५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट