‘सीओईपी’च्या इमारतीला पूर्ण झाली १५० वर्षे

August 4, 2015, 3:15 pm

≫ Next: वेल्ह्यात आधार कार्ड नोंदणी बंद

≪ Previous: आख्यायिकांमुळे महिलांना प्रवेश बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याच्या कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगच्या (सीओईपी) हेरिटेज इमारतीला आज (५ ऑगस्ट) १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. व्हिक्टोरियन-गॉथिक शैलीत बांधललेल्या मुख्य इमारतीचे तीनच वर्षांपूर्वी नूतनीकरण करण्यात आले. या इमारतीच्या टॉवरची उंची ६० फूट असून, इमारतीसमोरील बगिच्याची शैलीदार रचना हा वास्तुशास्त्राचा एक उत्तम नमुना समजला जातो. या इमारतीची ग्रेड-१ हेरिटेज इमारत म्हणून गणना झाली आहे. डब्ल्यू. एस. हॉवर्ड यांनी या इमारतीची रचना केली होती. गव्हर्नर सर बार्टल फ्रेरे यांच्या हस्ते ५ ऑगस्ट १८६५ रोजी या इमारतीची कोनशिला बसविण्यात आली होती.

या इमारतीचा काही भाग गेल्या काही वर्षांत खराब झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, या इमारतीचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय सन २००८ मध्ये घेण्यात आला. हे नूतनीकरण संस्थेच्या निधीतून करण्याचाही निर्णय या वेळी झाला. आभा नारायण लांबा असोसिएट्स, कॉन्झर्व्हेशन आर्किटेक्ट्स अँड हिस्टॉरिक बिल्डिंग कन्सल्टंट्सना या कामासाठी सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले, तर स्वानी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम करण्यासाठीचे ५ कोटी ५२ लाख ९६ हजार ७६१ रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. हे काम मार्च २०१२ मध्ये पूर्ण झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

वेल्ह्यात आधार कार्ड नोंदणी बंद

August 4, 2015, 3:17 pm

≫ Next: फेरीवाल्यांवर कारवाई नाह‌ी

≪ Previous: ‘सीओईपी’च्या इमारतीला पूर्ण झाली १५० वर्षे

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

वेल्हे तालुक्यातील आधार कार्ड नोंदणीचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. तातडीने आधार कार्ड नोंदणी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद देशमाने यांनी केली आहे.

'वेल्हे तालुका दुर्गम डोंगराळ असून अनेक वाड्यावस्त्यामध्ये विखुरलेला आहे. दळणवळणाच्या अपुऱ्या साधने आणि सुविधा हे केंद्र सुरू असताना अनेकांनी नोंदणी केलेली आहे. अजून हजारो नागरिक आधार नोंदणीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे सरकारच्या श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार, पंचायत समितीच्या योजना व सुविधा, गॅसवरील अनुदान यासारख्या योजनांच्या लाभापासून या नागरिकांना वंचित राहावे लागत आहे. सध्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आधार कार्ड नसल्यामुळे काही जणांना उमेदवारी अर्ज भरता आले नाहीत. शालेय विद्यार्थ्यांनाही शाळाप्रवेशाकरता त्याची गरज भासते आहे, आदी अडचणीचा विचार करून आधार नोंदणी केंद्र सुरू करावे' अशी मागणी देशमाने यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लवकरात लवकर आधार कार्ड नोंदणीसाठी मशिन उपलब्ध व्हावे असा प्रयत्न करण्यात येईल. ते उपलब्ध झाल्यानंतर नोंदणीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल.

रामलिंग चव्हाण, तहसीलदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेरीवाल्यांवर कारवाई नाह‌ी

August 4, 2015, 3:18 pm

≫ Next: ‘मनसे’तर्फे आज ‘मावळ बंद’ची हाक

≪ Previous: वेल्ह्यात आधार कार्ड नोंदणी बंद

$

0

0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहरातील सर्व पथारी व्यावसायिक आणि फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना महापालिकेच्या वतीने दिले जाणारे 'स्मार्ट कार्ड' प्रशासनाने अनेक पथारी व्यावसायिकांना अजून दिलेले नाही. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंतर्गत सर्व पथारी व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यासाठीची जागा निश्चिती अद्यापही पालिका प्रशासनाने केलेली नसल्याने अनेक रस्त्यांवर मनमानी कारभार करत पथारी व्यावसायिक आपली दुकाने थाटत असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. शहरातील अनेक महत्त्वाच्या आणि रहदारीच्या रस्त्यावर असलेल्या फुटपाथवर अनेक पथारी व्यावसायिक सर्रास विविध वस्तूंची विक्री करत असून वारंवार पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे याच‌ी तक्रार करूनही केवळ 'हितसंबधासाठी' या पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई केली जात नाही. परिणामी पालिकेच्या कृपेमुळे फुटपाथवरून चालताना पादचाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने महापालिकांना राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शहरातील सर्व पथारी व्यावसायिक आणि फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना 'स्मार्ट कार्ड' देण्याची योजना पालिकेने आखली आहे. या स्मार्ट कार्डामुळे शहरातील पथारी आणि फेरीवाल्यांची अधिकृत माहिती पालिकेकडे नोंदली जाणार असल्याने सुरुवातीच्या काळात स्पष्ट करण्यात आले होते. या धोरणाच्या माध्यमातून रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांची नोंदणी करणे, त्यांना ओळखपत्र देण्याचे, त्यांच्या व्यवसायासाठी जागा निश्चित करण्याचे बंधन महापालिकेवर घालण्यात आले आहे. पथारी व्यावसायिक, फेरीवाले, विक्रेते यांचे जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करणे, बायोमेट्रिक पद्धतीने त्यांची माहिती संकलित करणे, त्यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जाणार होते. हे ओळखपत्र दिल्यानंतर पालिकेने ठरवून दिलेल्या जागेत या फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार आहे.

या धोरणाच्या माध्यमातून शहरातील १७ ते १८ हजार पथारी व्यावसायिकांची नोंदणी पालिकेकडे करण्यात आली होती. त्याची शहानिशा करून त्याची योग्य ती वर्गवारी लावत त्यातील १५ हजार व्यावसायिकांची ओळखपत्रे पालिकेने तयार केलेली असून, त्याचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष व्यवसायाच्या ठिकाणी जाऊन ही नोंदणी केलेली आहे. परं‌तु, तयार झालेले ओळखपत्र जागेवर जाऊन देण्याचा प्रयत्न केला असता, अनेक व्यावसायिक तेथे नसल्याचे आढळून आले आहे. या धोरणाच्या पहिल्या टप्प्यांत शहरात‌ील प्रमुख ४५ रस्ते आणि दीडशे चौकातील सहा हजार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाणार होते. त्यानंतर या फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी जागा निश्चित करून दिली जाणार आहे. मात्र, अद्यापही संपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने शहरातील अनेक रस्त्यांवर पथारी‌ व्यावसायिक बसत असल्याचे समोर आले आहे. महत्त्वाच्या रस्त्यावरील फुटपाथवरच हे व्यावसायिक आपले बस्तान मांडून बसत असल्याने पायी चालणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या शहरातील काही रस्त्यांवर पालिकेने 'नो हॉकर्स झोन' तयार केला आहे. या रस्त्यांवर पथारी व्यावसायिकांना थांबता येणार नाही. सध्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी न झाल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार संबधित पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करता येत नाही.

महापालिका आपले काम पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने या पथारीवाल्यांचे फावते आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे रस्त्यावरील पथारीवाल्यांची संख्या हळूहळू वाढत असल्याचे दिसत आहे. पथारी धोरणानुसार रस्त्यांवरील पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करणे शक्य नसल्याचे कारण महापालिकेकडून सर्रास पुढे केले जाते. काही रस्त्यांवरील व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न प्रशासनाच्या वतीने केला जात असल्याचे पाहायला मिळते. महत्त्वाच्या रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई केल्यास पालिकेतील अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, या भीतीने ही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. याबाबात अतिक्रमण विभागाकडे चौकशी केली असता लवकरच फेरीवाल्यांचे सर्व सर्वेक्षण पूर्ण होऊन प्रत्येकाला ओळखपत्र दिले जाईल, त्यानंतर ठरवून दिलेल्या जागेवर न बसता, दुसरीकडे बसून व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मनसे’तर्फे आज ‘मावळ बंद’ची हाक

August 4, 2015, 3:20 pm

≫ Next: ‘टेक महिंद्र’च्या अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

≪ Previous: फेरीवाल्यांवर कारवाई नाह‌ी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

कामशेतमधील मंगेश ऊर्फ बंटी वाळुंज यांच्या खुनामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांना गालबोट लागले. या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने बुधवारी (५ ऑगस्ट) 'मावळ बंद'ची हाक देण्यात आली आहे. संवेदनशील भाग म्हणून नोंद झाल्याने पोलिसांनी आवश्यक बंदोबस्त या ठिकाणी नेमणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नसल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तर या भागात आवश्यक तेवढा बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचे पोलिस अधीक्षक डॉ. जय जाधव यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत वाळुंज यांनी मनसेच्या तिकिटावर येथे निवडणूक लढविली होती. गावातील पूर्वापार चालत असलेल्या राजकीय वैमनस्यातून येथे बऱ्याचदा धुसफूस ही सुरूच होती. ऐन निवडणुकीच्या दोन दिवसांपूर्वी वाळुंज यांनी पोलिस संरक्षणाची मागणी केल्याचे काही कार्यकर्त्यांनी सांगितले. पण पोलिसांकडून या मागणीबाबत अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही. स्वर्गीय दिलीप टाट‌िया पॅनेलची गेल्या पंचवीस वर्षांमधील सत्ता गेल्या वर्षी गेली होती. त्यामुळे अतिशय अटीतटीची लढत या भागात निर्माण झाली होती. ही सत्ता पुन्हा काबीज करण्यासाठी वाळुंज यांचा समावेश असलेल्या या पॅनेलमधील सर्वच कार्यकर्ते आणि विरोधी परिवर्तन पॅनलचे कार्यकर्ते हे अनेकदा आमने-सामने येण्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यातच दोनच दिवसांपूर्वी अन्य एका घटनेत एका महिला उमेदवाराच्या पतीस मारहाण करण्याची घटनादेखील घडली होती.

घटनेनंतर संतप्त कार्यकर्त्यांनी गावात वाहनांची तसेच मतदान केंद्रांची तोडफोड करून नासधूस केल्याने वातावरणात तणाव निर्माण झाला होता. जिल्हा पोलिस दलातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामशेत येथे पाचारण करण्यात आले होते. कामशेतमधील या घटनेनंतर राज्यासह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेलाच गालबोट लागले आहे. या भागातील तणाव अद्याप कायम असून, वाळुंज यांचा अंत्यविधी बुधवारी (४ ऑगस्ट) सकाळी करण्यात येणार असल्याचे काही कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी रात्री सांगितले आहे. त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, भाऊ, बहिणी असा परिवार आहे.

निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना कामशेत भागाची पाहणी करून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राव व पोलिस अधीक्षक जय जाधव यांनी दहा पैकी तोडफोड झालेल्या सात मतदान केंद्रांची पाहणी केली. यामध्ये सहा मतदान यंत्रांची तोडफोड झाल्याचे स्पष्ट झाले. तर एका केंद्रावर मशिनची नाही पण अन्य साहित्याची तोडफोड झाल्याने मतदान थांबले. राव यांच्यासह तहसीलदार शरद पाटील व अन्य अधिकाऱ्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाला तपशीलवार अहवाल सादर केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टेक महिंद्र’च्या अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

August 4, 2015, 3:21 pm

≫ Next: बंटी पवार टोळीचे सात जण जेरबंद

≪ Previous: ‘मनसे’तर्फे आज ‘मावळ बंद’ची हाक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनच्या (ईपीएफओ) अधिकाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंडबाबतची (पीएफ) माहिती देण्यास टाळाटाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून टेक महिंद्र कंपनीतील अधिकाऱ्याविरुद्ध डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कंपनीच्या एचआर विभागातील अधिकारी मंदार बापट यांच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे. पीएफ आयुक्त ललिता खानझोडे यांनी तक्रार दिली असल्याचे डेक्कन पोलिसांनी सांगितले.

वेतनातून 'पीएफ' कपात होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अॅक्टिव्हेट करण्याची मोहीम 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडून सुरू आहे. त्यानुसार एरंडवणा येथील शारदा सेंटरमध्ये असलेल्या टेक महिंद्रा कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे 'यूएएन' अॅक्टिव्हेट करण्यासाठी खानझोडे आणि त्यांचे सहकारी गेले. या कंपनीमध्ये ७५ हजार ७०० कर्मचारी असून, कर्मचाऱ्यांचे 'यूएएन' अॅक्टिव्हेट करण्यास खानझोडे यांनी एचआर विभागाला सांगितले. मात्र, बापट यांनी कम्प्युटर आणि इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही. १७ जुलै, २० जुलै आणि २१ जुलै या तीन दिवशी खानझोडे आणि त्यांचे सहकारी कंपनीमध्ये माहिती घेण्यासाठी गेले असता, बापट यांनी चालढकल करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे खानझोडे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

दरम्यान, 'युएएन' अॅक्टिव्हेट करण्याच्या मोहिमेला संस्था आणि कंपन्यांनी सहकार्य करून योग्य ती माहिती अधिकाऱ्यांना देण्याचे आवाहन 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंटी पवार टोळीचे सात जण जेरबंद

August 4, 2015, 3:22 pm

≫ Next: व्यायामशाळेसाठीची थेट खरेदी अंगलट

≪ Previous: ‘टेक महिंद्र’च्या अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुन्हे शाखेच्या संघटित गुन्हेगारी विरोधी पथकाने बंटी पवार टोळीतील सात आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याकडून चार पिस्तुल आणि काडतुसे जप्त केली आहेत. यातील पाच आरोपींना सिंहगड रस्त्यावरील सराफी पेढीवर दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना अटक करण्यात आली.

दामोदर पांडुरंग धुतावळे (वय २३, रा. हवेली), रियाज मैनुद्दीन बासले (२३, रा. एनडीए रोड), चाँद उर्फ पाशा अजिज शेख (२३, रा. तुकाईनगर), सचिन बाळू नेवासकर (२३, रा. तुकाईनगर) आणि अल्पेश राजेंद्र पवार (२३, रा. हिंगणे खुर्द) असे अटक करण्यात आलेल्या सराईत गुन्हेगारांची नावे आहेत. हे आरोपी सिंहगड रोडवरील एका सराफी पेढीवर दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना त्यांना अटक करण्यात आली, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पी. आर. पाटील आणि सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी यांनी दिली.

गुन्हे शाखेच्या संघटित गुन्हेगारी विरोधी पथकाचे कर्मचारी महेश निंबाळकर यांना आरोपींबाबत माहिती मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयसिंह गायकवाड यांच्या पथकाने आरोपींना गजाआड केले. या आरोपींकडून दोन पिस्तुल आणि दोन काडतुसे, लोखंडी कोयता, नायलॉन दोरी, मिरची पुड, तीन मोबाईल फोन व रोख रक्कम असा ५७ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. हे सर्व आरोपी बंटी पवारच्या टोळीशी संबंधित आहेत. गुन्हे शाखेकडून बेकायदा शस्त्रांचा तपास करण्यात येत असतानाच आरोपी सागर तानाजी दारवटकर (१९, सिंहगड रोड) आणि सुशिल राजू सोनावणे (२२, रा. हिंगणे खुर्द) यांच्याकडे पिस्तुल असल्याची माहिती मिळाली होती. सागरला कोथरूड बस डेपोसमोरून तर सुशिलला जंगली महाराज रस्त्यांवर ताब्यात घेण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यायामशाळेसाठीची थेट खरेदी अंगलट

August 4, 2015, 3:23 pm

≫ Next: निधीअभावी विकासकामे रखडलेली

≪ Previous: बंटी पवार टोळीचे सात जण जेरबंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

संभाजीनगर येथील व्यायामशाळेसाठी चार लाख रुपयांचे साहित्य थेट पद्धतीने खरेदी करावयाचे प्रकरण चौकशीसाठी दक्षता पथककाकडे सोपविण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी घेतला. दरम्यान, एकाच व्यायामशाळेसाठी दोन वेगवेगळ्या प्रस्तावाद्वारे विनानिविदा साहित्य खरेदीप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नगरसेविका सीमा सावळे आणि आशा शेंडगे यांनी केली आहे.

तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेच्या क्रीडा विभागाने संभाजीनगर येथील व्यायामशाळेसाठी वेगवेगळ्या प्रस्तावांद्वारे तीन लाख ८७ हजार किंमतीच्या व्यायाम साहित्यांची खरेदी विनानिविदा केली आहे. त्याला कार्योत्तर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

परंतु, ही खरेदी भ्रष्ट कारभाराचा नमुना असल्याचा आरोप सावळे आणि शेंडगे यांनी केला आहे. पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी क्रीडा विभागाला दोन वेगवेगळी पत्रे पाठवून हे साहित्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. ही पत्रे क्रीडा विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने क्रीडा अधिकाऱ्याने भांडार विभागाकडे तातडीने खरेदी करण्याचे पत्र पाठविले. त्याच दिवशी दोन स्वतंत्र प्रस्तावही तयार केले. एकाच व्यायामशाळेसाठी किती आणि कोणते साहित्य आवश्यक आहे, याचा अभ्यास न करताच दोन वेगवेगळ्या प्रस्तावांद्वारे साहित्य खरेदी करून महापालिकेने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा आक्षेप सावळे आणि शेंडगे यांनी नोंदविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधीअभावी विकासकामे रखडलेली

August 4, 2015, 3:25 pm

≫ Next: गीतरामायणाची मूळ संहिता वाचकांच्या भेटीला

≪ Previous: व्यायामशाळेसाठीची थेट खरेदी अंगलट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकीकडे टुमदार बंगले असलेला क्वीन्स गार्डनचा परिसर आणि दुसरीकडे गोठे आणि दाट लोकवस्तीने गजबजलेला भाग हे वॉर्ड क्रमांक एकचे चित्र आहे. कँटोन्मेंट बोर्डाच्या तिजोरीत निधी नसल्याने गेल्या सहा महिन्यांत या वॉर्डात नवीन विकासकाम होऊ शकले नसल्याने विकासकामांच्यादृष्टीने या वॉर्डाची 'कोरी पाटी' आहे. मात्र, वॉर्ड स्वच्छ ठेवण्याच्यादृष्टीने झालेले प्रयत्न ही एकमेव जमेची बाजू आहे. पुणे महापालिका आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांची हद्द जोडणाऱ्या सीमारेषेवर हा वॉर्ड आहे. या वॉर्डाच्या एका बाजुला टुमदार बंगले आणि चकाचक इमारती असलेला क्वीन्स गार्डचा भाग आहे, तर दुसऱ्या बाजुला बांधकामांना परवानगी मिळत नसल्याने दाटीवाटीने असलेली बैठी घरे आहेत.

या वॉर्डातील प्रमुख ठिकाणे म्हणजे महात्मा गांधी रस्ता, बुटी स्ट्रिट, गवळीवाडा, शास्त्री अपार्टमेंट, बच्चू अड्डा, क्वीन्स गार्डन. मागील सहा वर्षे या भागाचे नेतृत्व शैलेंद्र बीडकर हे करत होते. निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीमध्ये हा वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक मताधिक्याने त्यांच्या पत्नी रुपाली बीडकर निवडून आल्या. निवडणुकांची धामधूम झाल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी या वॉर्डात विकास कामे होऊ शकलेली नाहीत. त्यास बोर्डाच्या तिजोरीतील खडखडाट कारणीभूत ठरला आहे. या वॉर्डामध्ये कचऱ्याची मोठी समस्या होती. ही समस्या चार प्रमुख ठिकाणी ठेवलेल्या कचरा कुंड्यांमुळे निर्माण झाली होती. त्या कचरा कुंड्या बंद करण्यात आल्यामुळे हा वॉर्ड स्वच्छ दिसू लागला आहे.

या वॉर्डामध्ये फुटपाथ नसल्याने वाहतुकीची कोंडी आणि ड्रेनेजलाइन नसल्याने पावसाळ्यात घरांमध्ये पाणी घुसण्याचे प्रकार घडत होते. ही कामे निवडणुकीपूर्वी करण्यात यश आल्याने त्याचा लाभ नगरसेविका बीडकर यांना झाला. त्यामुळे सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येण्याचा मान त्यांना मिळाला. दाट लोकवस्ती असलेला हा परिसर आहे. पूर्वी फुटपाथ नव्हते. आता बहुतांश ठिकाणी फुटपाथ झाले असल्याने नागरिकांचा त्रास कमी झाला आहे. वॉर्डात मोठी पाइपलाइन टाकण्यात आल्याने पावसाळी पाणी आणि ड्रेनेजची समस्या आता उरलेली नाही. गवळीवाड्याच्या परिसरातील गोठ्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

नगरसेवक म्हणतात...

मला या भागाचे नेतृत्व करण्याची संधी नागरिकांनी पहिल्यांदाच दिली. गेल्या सहा महिन्यांत नियोजनाप्रमाणे विकासकामे करता आलेली नाही. त्यास बोर्डाची आर्थिक स्थिती कारणीभूत आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत वॉर्ड स्वच्छ कसा राहील, याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. अनेक ठिकाणी अनावश्यक कचराकुंड्या बंद करून वॉर्ड कंटेनरमुक्त करण्यावर भर दिला आहे.

- रुपाली बीडकर, नगरसेविका (अपक्ष)

वॉर्डामध्ये सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव आहे. अस्तित्त्वात असलेली शौचालये स्वच्छ करण्यात येत नाहीत. सफाईच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत वॉर्डात कोणतीही विकासकामे झालेलीनाहीत.

- भगवान वायाळ

क्वीन्स गार्डच्या परिसरातील कचरा उचलण्यात येत नाहीत. त्यामुळे दुर्गंधी पसरलेली असते. लष्कराकडून बंद करण्यात आलेल्या रस्त्यांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावला गेला पाहिजे.

- देविदास सोनटक्के

प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार पडला आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत याविषयी चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यावर कोणीही बोलत नाही. लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांचे गाऱ्हाणे केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविले पाहिजे.

- जयेश शहा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

गीतरामायणाची मूळ संहिता वाचकांच्या भेटीला

August 4, 2015, 3:27 pm

≫ Next: ढोलपथकांच्या सरावाने नागरिकांना मनस्ताप

≪ Previous: निधीअभावी विकासकामे रखडलेली

$

0

0

पुणेः महाराष्ट्राचे आधुनिक वाल्मिकी ग. दि. माडगूळकर यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून साकारलेल्या गीतरामायणाची मूळ संहिता ५८ वर्षांनी पुन्हा रसिकांसाठी उपलब्ध झाली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रशासन विभागाने मूळ संहितेचे पुनर्प्रकाशन केले असून, अल्प किंमतीत वाचकांना मिळणार आहे.

ओघवत्या शैलीत मांडलेले गीतरामायण रसिकांनी डोक्यावर घेतले होते. या अलौकिक कलाकृतीचा नुकताच हीरकमहोत्सव साजरा करण्यात आला. गीतरामायणाच्या निर्मितीत संगीतकार सुधीर फडके यांचा तितकाच महत्त्वाचा वाटा होता. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या प्रकाशन विभागाने आकाशवाणीसाठी विजयादशमीच्या मुहूर्तावर, १९५७ मध्ये गीतरामायणाचे पुस्तक प्रकाशित केले होते. प्रकाशन विभागाने पुन्हा प्रकाशित केलेली ही साहित्यकृती प्रकाशन विभाग-विभागीय कार्यालय, ७०१- सी, केंद्रीय सदन, सेक्टर-१०, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे उपलब्ध आहे.

सरकारकडे असलेल्या संहितेत बऱ्याच चुका होत्या. त्या चुका दुरुस्त करून ही संहिता प्रकाशित केली असल्यास आनंदाची बाब आहे. संहिता पुनर्प्रकाशित करताना माडगूळकर कुटुंबियांना कल्पना द्यायला हवी होती.

- प्राजक्ता माडगूळकर, गदिमांची नातसून

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ढोलपथकांच्या सरावाने नागरिकांना मनस्ताप

August 4, 2015, 2:30 pm

≫ Next: अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियेला खीळ

≪ Previous: गीतरामायणाची मूळ संहिता वाचकांच्या भेटीला

$

0

0

पुणेः ढोलपथकांच्या सरावाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी पोलिस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार नोंदवली आहे. मात्र, पोलिसांनी या तक्रारीची दखल न घेतल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, १७ ऑगस्टपूर्वी सराव न करण्याची पोलिसांची सूचना न जुमानता पथकांचा सराव बिनदिक्कत सुरूच आहे.

पर्वती परिसरातील एका प्रतिष्ठित शाळेच्या आवारात सराव करणाऱ्या ढोल-ताशा पथकावर कारवाई करण्याची मागणी लोकमान्यनगर सहकारी गृहरचना संस्थेने पोलिसांकडे केली केली आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार शाळा ही सायलेन्स झोनमध्ये येत असल्याने या परिसरात ध्वनिप्रदूषण करण्यास मनाई आहे. संबंधित शाळेच्या आवारात विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह, वृद्धाश्रम आहे. या पथकाचा सराव २४ जूनपासून सुरू झाला आहे. पथकाच्या ढोलताशा वादनामुळे प्रचंड प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असल्याने त्याचा त्रास परिसरातील नागरिकांना होत आहे. त्यामुळे या सोसायटीने पोलिसांकडे लेखी तक्रार नोंदवली आहे.

चिंचवडमध्येही त्रास

चिंचवडच्या काळभोरनगर येथील मारुती मंदिराजवळ ढोलपथकाचा सराव सुरू आहे. त्याच्या आवाजाने वैतागलेल्या या परिसरातातील नागरिकांनी ३० जुलै रोजी पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवली आहे. तसेच स्थानिक आमदारांनाही त्याबाबत लेखी निवेदन दिलेले आहे. मात्र, कारवाई झालेली नसल्याने पथकाचा सराव सुरूच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियेला खीळ

August 4, 2015, 2:31 pm

≫ Next: सरकारी मराठीचा वापर तपासणार

≪ Previous: ढोलपथकांच्या सरावाने नागरिकांना मनस्ताप

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक की नियुक्ती याबाबत अभिप्राय देण्याच्या अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाकडे साहित्य क्षेत्रातील जाणकारांनी दुर्लक्षच केले आहे. साहित्य महामंडळाने माजी संमेलनाध्यक्षांसह साहित्य क्षेत्रातील सुमारे शंभर जणांना अभिप्राय देण्यासाठी पत्र पाठवले होते. मात्र, त्यापैकी जेमतेम दहा जणांनी महामंडळाला आपले लेखी अभिप्राय कळवले आहेत. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षांची सन्मानाने नियुक्ती करण्याच्या महामंडळाच्या प्रयत्नांना खिळ बसल्याचे दिसून येत आहे.

साहित्य संमेलनाची चर्चा सुरू झाल्यावर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली जाते. निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या साहित्यिकांना प्रचारासाठी राज्यभरातील आणि बृहन्महाराष्ट्रातील मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन मत देण्याचे आवाहन करावे लागते. या प्रक्रियेवर साहित्य वर्तुळातून आक्षेप नोंदवला जातो. संमेलनाध्यक्ष हे पद सन्मानाचे असल्याने त्यासाठी निवडणुकीपेक्षा नियुक्ती करावी असा सूर बऱ्याच वर्षांपासून आळवला जात आहे. ही बाब विचारात घेत साहित्य महामंडळ घटनादुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी महामंडळाने साहित्य क्षेत्रातील जाणकारांना पत्र पाठवून निवडणूक की नियुक्ती याबाबतचा लेखी अभिप्राय मागवला होता.

महामंडळाकडून पत्र पाठवून दीड वर्ष झाल्यानंतर आतापर्यंत जेमतेम दहा जणांनीच आपले अभिप्राय महामंडळाला कळवले आहेत. त्यात तीन माजी संमेलनाध्यक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे निवडणुकीपेक्षा नियुक्ती हवी, अशी चर्चा करणारे साहित्यक्षेत्रातील जाणकार महामंडळाच्या पुढाकाराकडे दुर्लक्षच करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणूक की नियुक्ती हा महामंडळापुढील पेच कायम आहे. परिणामी, आगामी साहित्य संमेलनासाठी निवडणूकच होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

निवडणूकच हवी

महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला असता, तर घटनादुरुस्ती करून अध्यक्षांची नियुक्ती करणे शक्य झाले असते. मात्र, अभिप्राय दिलेल्यांमध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच अनुकुलता दर्शवण्यत आली आहे. लोकशाही स्वीकारली असल्याने निवडणूकच योग्य असल्याचे मत या अभिप्रायांमध्ये मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे नियुक्ती करून सन्मानाने अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया अजून पुढे ढकलली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी मराठीचा वापर तपासणार

August 4, 2015, 2:33 pm

≫ Next: खासगी विद्यार्थी पिछाडीवरच

≪ Previous: अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियेला खीळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारी कार्यालयांतील मराठी भाषेच्या वापराची तपासणी भाषा संचालनालयाकडून करण्यात येणार आहे. सरकारी कागदपत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाषेसह मराठी अंक, नावांच्या आद्याक्षरांपासून ते त्रिभाषा सूत्राचा वापरही तपासला जाणार आहे.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात सुधारणा करून मराठीला राजभाषा करण्याचे विधेयक विधिमंडळात मान्य करण्यात आले. मराठी भाषेच्या पुढील पंचवीस वर्षांचे धोरण तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मराठीला अभिजात भाषा दर्जा मिळण्याचीही अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून मराठी भाषेविषयी समाजात आस्था निर्माण करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत.

संचालनालयाची सरकारी कार्यालयांतील मराठीच्या वापराविषयीची तपासणी शाखा बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्त्वात होती. मात्र, त्याचे काम मंद गतीने सुरू होते. या शाखेतील बरीच पदेही नाहीशी झाली होती. आता या शाखेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे, अशी माहिती भाषा संचालक डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांनी 'मटा'ला दिली. 'सरकारी व्यवहारात भाषेचा वापर, अनुवाद अशी संचालनालयाची मूलभूत कामे आहेत. भाषेच्या वापराची तपासणी हे त्यापैकीच एक आहे. सर्व सरकारी कार्यालयांकडून अनुपालन अहवाल मागितला जातो. मात्र, त्याविषयी गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही. आता कार्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून भाषेचा वापर तपासण्यात येणार आहे. त्यात अंक, नावांची आद्याक्षरे इतक्या छोट्या बाबीही तपासल्या जाणार आहेत. भाषेचा वापर तपासतानाच कर्मचाऱ्यांशी संवादही साधण्यात येणार आहे,' असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

'व्यवहारातील मराठी भाषेचा वापर ही फार महत्त्वाची बाब आहे. कारण, भाषा टिकली, तरच संस्कृती टिकणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून त्रिसूत्रीचा वापरही तपासला जाणार आहे. केंद्रीय कार्यालयांमध्ये इंग्रजी, हिंदीसह मराठीचा वापर करणेही अपेक्षित आहे. मात्र, तो होताना दिसत नाही. त्रिभाषा सूत्राचा वापर करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे,' असेही श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी विद्यार्थी पिछाडीवरच

August 4, 2015, 2:34 pm

≫ Next: एमआयटी रॅगिंगप्रकरणी चौकशी समिती

≪ Previous: सरकारी मराठीचा वापर तपासणार

$

0

0

योगेश बोराटे, पुणे

राज्यातील खासगी शाळांमध्ये नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात गेल्या आठ वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. मात्र, दुसरीकडे खासगी शाळांमधून किमान इंग्रजी वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत राज्यातील विद्यार्थी राष्ट्रीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत पिछाडीवरच असल्याचे समोर येत आहे.

'प्रथम'तर्फे देशभरात केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या गेल्या आठ वर्षांच्या आकडेवारीतून या बाबी पुढे आल्या आहेत. संस्थेने गेल्या आठ वर्षांची ही तुलनात्मक आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध केली. शालाबाह्य मुलांची टक्केवारी, इंग्रजी वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, आकडेमोड करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती, वाचन करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा तुलनात्मक अभ्यास आदी बाबींचा यात समावेश आहे.

'असर'मधील नोंदींनुसार, २००६मध्ये भारतात एकूण १८.७ टक्के विद्यार्थी खासगी शाळांमधून शिकत होते. त्यावेळी राज्यात हेच प्रमाण १८.३ टक्के इतके होते. २०१४मध्ये ही टक्केवारी अनुक्रमे ३०.८ आणि ३६.९ टक्के इतकी नोंदविली गेली. 'असर'च्या सर्वेक्षणातून पाचवीच्या वर्गामधील विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी वाचनाचीही वेळोवेळी तपासणी करण्यात आली.

त्यानुसार, इंग्रजी शब्द किमान वाचू शकणाऱ्या पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी समोर आली. २००७मध्ये भारतात ही टक्केवारी ५९.४ टक्के इतकी होती. त्याचवेळी राज्यात ही टक्केवारी होती ६२.१ टक्के. २०१४मध्ये देशभरात आणि राज्यात ही टक्केवारी अनुक्रमे ४९.२ आणि ४७ टक्के इतकी नोंदविली गेली. सरकारी शाळांमधून इंग्रजी वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची खालावणारी टक्केवारी २००७ ते १४ ची सर्वेक्षणे अधोरेखित करत आहेत. त्याचवेळी राज्यातील खासगी शाळांमधूनही ही टक्केवारी खालावत चालली असून, ती ६१ टक्क्यांहून ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही या सर्वेक्षणाने दाखवून दिले आहे. त्या तुलनेत राष्ट्रीय पातळीवरील टक्केवारी मात्र कायम राहिली आहे, हे विशेष.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयटी रॅगिंगप्रकरणी चौकशी समिती

August 4, 2015, 2:35 pm

≫ Next: पुनर्मूल्यांकनाचे तीन तेरा

≪ Previous: खासगी विद्यार्थी पिछाडीवरच

$

0

0

पुणेः एमआयटीच्या इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये झालेल्या रॅगिंगच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मंगळवारी घेतला. उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीच्या माध्यमातून प्राध्यापकांच्या अर्जित रजांचे प्रश्न, पदव्यांना मान्यता देण्याबाबत या पूर्वी विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांवरही चर्चा झाल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांनुसार विद्यापीठांच्या पदव्यांच्या नावांमध्ये बदल करण्याबाबत विद्वत परिषदेने ठराव केला होता. त्यानुसार विद्यापीठाच्या कॉमर्स विद्याशाखेतील बीसीए अभ्यासक्रमाचे नाव बीबीए (कम्प्युटर अॅप्लिकेशन), तर 'एपीएम'चे एमबीए (ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट), तर 'एमसीएम'चे एमबीए (आयटी) असे नामकरण करण्याचा निर्णय झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुनर्मूल्यांकनाचे तीन तेरा

August 4, 2015, 2:37 pm

≫ Next: सात लाखांची घरफोडी

≪ Previous: एमआयटी रॅगिंगप्रकरणी चौकशी समिती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फोटोकॉपी आणि पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे पुण्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमधील प्रवेशांना मुकावे लागत आहे. या विषयी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे विचारणा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'वेट अँड वॉच'चाच सल्ला दिला जात असल्याने, अशा विद्यार्थ्यांवर वर्ष वाया जाण्याची वेळ ओढवली आहे.

विद्यापीठाने गेल्या दोन वर्षांपासून फोटोकॉपी आणि पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेसाठीच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. त्यानुसार पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना फोटोकॉपी मिळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या विद्यार्थ्यांना फोटोकॉपी मिळणेही दुरापास्त झाल्याने, सुरुवातीला फोटोकॉपीची आणि त्यानंतर पुन्हा पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालाची प्रतीक्षा करणे विद्यार्थ्यांसाठी अपरिहार्यच बनले आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याची तक्रार हे विद्यार्थी करीत आहेत.

अशा विद्यार्थ्यांपैकीच एका विद्यार्थ्याने 'मटा'कडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. या विद्यार्थ्याने यंदा टीवायबीएस्सी झूलॉजीची परीक्षा दिली. पहिली दोन्ही वर्षे डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण असलेला हा विद्यार्थी यंदा एका विषयात नापास असल्याचा निकाल विद्यापीठाने त्याला कळविला. आपण उत्तीर्ण असल्याची खात्री असल्याने, त्याने संबंधित विषयाच्या फोटोकॉपीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी अर्ज केला. त्याला अद्यापही फोटोकॉपी मिळालेली नाही. दरम्यानच्या काळात त्याने दिल्लीतील 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी अँड फॉरेन्सिक सायन्स'ची परीक्षा दिली. त्यातून त्याला कौन्सेलिंग फेरीसाठीही बोलविण्यात आले. मात्र अद्याप फोटोकॉपी आणि त्यानंतरचे पुनर्मूल्यांकनाचे गुण हाती नसल्याने, हा विद्यार्थी या प्रवेशापासून वंचित राहिला आहे.

या विषयी विद्यापीठाकडे विचारणा केल्यावर १५ ऑगस्टनंतर फोटोकॉपी मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर मग पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल लागणार कधी, असा सवाल हा विद्यार्थी उपस्थित करत आहे. विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्याला विद्यापीठाकडून तात्पुरता प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित कॉलेजमध्ये गेल्यावर, 'आम्हाला विद्यापीठाचा कारभार माहीत आहे. तात्पुरता प्रवेश मिळेल, पण पात्रता अर्ज भरेपर्यंत तुमचा पूनर्मूल्यांनाचा निकाल येणार नाही याची खात्री आहे. त्यामुळे प्रवेश घेऊ नका,' असा सल्ला दिला जात आहे. त्यामुळेच आता पुण्याबाहेर प्रवेशांची विचारणा करत असल्याचेही त्याने सांगितले.

विद्यापीठाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल लांबत असल्याने विद्यार्थ्याच्या करिअरवर विपरित परिणाम होत असल्याने नाराजी पसरली आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये या साठी विद्यापीठाने त्वरित निकाल लावण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना फोटोकॉपी मिळणेही दुरापास्त झाल्याने पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालाची प्रतीक्षा करणे विद्यार्थ्यांसाठी अपरिहार्यच बनले आहे.

विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनासाठी फोटोकॉपीची सक्ती करून विद्यार्थ्यांच्या त्रासात भर घातली आहे. ही सक्ती नसावी, या साठी सजग नागरिक मंचाच्या माध्यमातून आम्ही दीड वर्षांपासून प्रयत्नशील आहोत. अशी सक्ती का केली जात आहे, याचे कोणतेही समर्पक उत्तर आजपर्यंत विद्यापीठाने दिलेले नाही. फोटोकॉपी १५ दिवसात देण्याचे कबूल करणारे विद्यापीठ त्यासाठी दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी घेऊन विद्यार्थ्यांशीच प्रतारणा करत आहे. किमान तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी विद्यापीठाने प्राधान्याने ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सात लाखांची घरफोडी

August 4, 2015, 2:38 pm

≫ Next: हडपसरमध्ये तरुणीचा अपघाती मृत्यू

≪ Previous: पुनर्मूल्यांकनाचे तीन तेरा

$

0

0

पुणेः नऱ्हे परिसरातील दोन सोसायट्यांमधील तीन फ्लॅट फोडून सात लाख रुपयांचा ऐवज चोरण्यात आला आहे. नऱ्हे परिसरात घरफोड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. नऱ्हे येथील तीनही घरफोडीचे गुन्हे हे सोमवारी सकाळी नऊ ते साडेदहाच्या सुमारास झाले आहेत.

या प्रकरणी अज्ञात आरोपीं विरोधात सिंहगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पराग वांगीकर (वय ३१, रा. नऱ्हे) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. नऱ्हे येथील पिराजीनगर आणि मानाजीनगर येथे घरफोडीचे गुन्हे घडले आहेत. पिराजी नगर येथील संकल्प कॉम्प्लेक्समध्ये वांगीकर यांचा फ्लॅट आहे. त्यांच्या फ्लॅटमध्ये सोमवारी सकाळी कोणी नसताना चोरट्यांनी कुलूप उचकटून घरात प्रवेश केला. चोरट्यांनी त्यांच्या कपाटातील रोख तीन लाख रुपये व ४५ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने चोरणयात आले. याशिवाय त्याच ​परिसरातील सतीश माळी यांच्या घरातील रोख एक लाख ३२ हजार रुपये व दागिने चोरण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हडपसरमध्ये तरुणीचा अपघाती मृत्यू

August 4, 2015, 2:40 pm

≫ Next: महापौर मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

≪ Previous: सात लाखांची घरफोडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मगरपट्टा रोडवर अथश्री आश्रमाजवळ दुचाकीस्वाराचे नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या अपघातात तरुणीचा मृत्यू झाला तर दुचाकीस्वार जखमी झाला आहे. या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघेही मगरपट्टा येथील राहणारे असून सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करतात.

सतीश कामठे (वय ३१, रा. देवाची उरळी) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या अपघातात श्रुती माहेश्वरी (वय २७, रा. मगरपट्टा) असे अपघातात ठार झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. या अपघातात उत्कर्ष गुप्ता (वय २५, रा. मगरपट्टा) हा दुचाकीस्वार जखमी झाला आहे. उत्कर्ष आणि श्रुती हे सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करतात. उत्कर्ष आणि श्रृती मंगळवारी रात्री साडेबाराच्या सुमारास मगरपट्टा रोडवरून जात होते. दुचाकीचे नियंत्रण सुटल्याने दुचाकी डिव्हायडरला धडकली. दुचाकीवरील श्रुती गाडीवरून उडून रस्त्यावर पडली. त्यात तिच्या डोक्याला मार लागल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. उत्कर्ष गंभीर जखमी झाला होता. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

August 4, 2015, 2:45 pm

≫ Next: संयुक्त ‘स्मार्ट’पणाला विरोध

≪ Previous: हडपसरमध्ये तरुणीचा अपघाती मृत्यू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील रखडलेला मेट्रो प्रकल्प, पालिकेचा उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय आणि केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची एकच शहर म्हणून करण्यात आलेली निवड अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी महापौर दत्तात्रय धनकवडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारी भेट घेणार आहेत. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून होणाऱ्या बैठकीसाठी पिंपरी चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत पुणेकरांनी भाजप उमेदवारांच्या पारड्यात कौल देत शहरातील विधानसभेच्या आठही जागांवर भाजपला विजयी केले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतही शहरातील मतदारांनी खासदार म्हणून अनिल शिरोळे यांना विजयी करत त्यांच्यावर विश्वास दाखविला आहे. मात्र केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकारची सत्ता आल्यापासून सरकारने प्रत्येक वेळी पुणेकरांवर अन्याय करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेच्या माध्यमातून मिळणारा निधी बंद करण्यात आला आहे. शहराची सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी एका आठवड्यात मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची भाजपच्या नेत्यांनी केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे. मूठभर व्यापाऱ्यांसाठी भाजप सरकारने एलबीटी रद्द करून पालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत बंद करून टाकला आहे. परिणामी पालिकेच्या तिजोरीत खडखडात सुरू झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी महापालिकेने केलेल्या कामाची दखल घेत केंद्रीय सचिवांनी इतर शहरांनी पुण्याचा आदर्श घ्यावा, अशा सूचना केल्या होत्या. केंद्राच्या पातळीवर शहराचे कौतुक होत असताना राज्य सरकारने मात्र पुणे आणि पिंपरी चिंचवड ही दोन्ही शहरे स्वतंत्र न दाखविता एकच असल्याचे दाखविले आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिळणारा निधी या दोन्ही शहरांमध्ये विभागला जाणार आहे. भाजप सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणेकरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या प्रश्नांबरोबरच शहराचा विकास आराखडा, विविध

योजनांसाठीचा निधी राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्याबाबत चर्चा करून शहराच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, अशा मागणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले.

या मुद्द्यांवर होणार चर्चा

स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिळणारा निधी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये विभागला जाणार असल्याने उद्भवणारे प्रश्न

मेट्रो

एलबीटी रद्दचा निर्णय

विकास आराखडा

विविध योजनांचा निधी प्रलंबित

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संयुक्त ‘स्मार्ट’पणाला विरोध

August 4, 2015, 2:46 pm

≫ Next: ई - प्रवेशांना मान्यता द्या

≪ Previous: महापौर मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरे एकत्र करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मावळ आणि शिरूरच्या खासदारांनी थेट केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांनाच साकडे घालून पिंपरीला स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे महापौर आज (बुधवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दोन्ही शहरांचे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी करणार आहेत.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा संयुक्त समावेश करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, दोन्ही शहरांना स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. भाजप वगळता इतर सर्व पक्ष याबाबत एकत्र असून, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मंगळवारी थेट केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडचा पुण्यासह समावेश केला असला, तरी शहराला स्वतंत्र दर्जा द्यावा, असे निवेदन त्यांनी नायडू यांना दिले. दरम्यान, स्मार्ट सिटीत पुण्याला स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी करणारे पत्र महापौरांनी सोमवारीच मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई - प्रवेशांना मान्यता द्या

August 4, 2015, 2:39 pm

≫ Next: महापालिकेला मिळणार सहायक अनुदान

≪ Previous: संयुक्त ‘स्मार्ट’पणाला विरोध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील पाचव्या ऑनलाइन फेरीनंतर कॉलेज पातळीवरील ऑनलाइन प्रवेशांना मान्यता देण्याची मागणी पुण्यातील संस्थाचालकांनी केली आहे. त्यासाठी संस्थाचालकांनी शिक्षण खात्याकडे पत्रव्यवहारही केला आहे. तसेच, ही मागणी मान्य न केल्यास खात्याविरोधात थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश समितीने पाचव्या फेरीनंतर कॉलेज पातळीवरील प्रवेशही ऑनलाइन माध्यमातूनच देण्यासाठी सहाव्या फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठीची प्रक्रियाही सध्या शहरात सुरू आहे. मात्र, ही प्रक्रिया कॉलेजांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे कॉलेजांमधील जागा रिक्त राहाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर परिसरातील एका बड्या कॉलेजच्या संस्थाचालकाने शिक्षण खात्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.

एकीकडे अकरावीचे केंद्रीय प्रवेश पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यासाठी हायकोर्टातूनही स्पष्ट निर्देश दिले जात असतानाच, या संस्थाचालकांनी केलेल्या पत्रप्रपंचामुळे खात्यातील अधिकारीही बुचकळ्यात पडले आहेत. या पत्रामध्ये टीएमए पै फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक सरकारच्या हायकोर्टातील खटल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेली ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया खासगी विनाअनुदानित कॉलेजांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारी आहे. एका संदर्भाने ही प्रक्रिया टीएमए पै फाउंडेशनच्या संदर्भातील खटल्याच्या विरोधातच काम करत आहे. त्यामुळे या बाबतीत शिक्षण खात्याकडून कोर्टाचा अवमानच होत आहे. या प्रक्रियेमुळे अशा कॉलेजांमधील जागा रिक्त राहिल्यास त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी शिक्षण खात्याची राहील. खासगी अनुदानित कॉलेजांमधील प्रवेश रिक्त राहिल्यास, तेथील शिक्षकांवरही अतिरिक्त होण्याची टांगती तलवार आहे. त्याची सर्व जबाबदारी शिक्षण खाते घेणार का, असा सवाल या पत्रामध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.

कॉलेज पातळीवर ऑनलाइन प्रवेशांना परवानगी देऊन, शिक्षण खात्याने या प्रवेशांचे निरीक्षण करणे रास्त ठरेल. त्यामुळे कॉलेज पातळीवरील रिक्त जागांचा प्रश्नही सुटू शकेल. मात्र, शिक्षण खात्याचे अधिकारी असा कोणताही विचार करत नसल्याने कॉलेजांवर आर्थिक झळ सोसावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पत्राची योग्य ती दखल घेणे गरजेचे आहे.

- डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट