सुनीत भावे, पुणे
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'स्मार्ट सिटी' योजनेत अंतर्भाव व्हावा, यासाठी सुरुवातीपासून विविध स्तरांवर उपाययोजना करणाऱ्या पुण्याच्या प्रयत्नांवर राज्य सरकारच्या 'ओव्हर-स्मार्ट' निर्णयाने पाणी फिरण्याची वेळ येण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही शहराचा मेट्रो प्रकल्प अद्याप प्रलंबित असताना, स्मार्ट सिटीत पिंपरी-चिंचवडसह केलेल्या समावेशाने या दोन्ही शहरांकडे राज्यातील नव्या सत्ताधाऱ्यांची 'वक्रदृष्टी'च राहणार असल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्राने स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केल्यापासून त्यात समावेश व्हावा, यासाठी पालिकेतर्फे विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू होते. लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेण्यासह स्मार्ट सिटी संकल्पनेत नागरिकांचा सहभाग असावा, या हेतूने विशेष वेबसाइट कार्यान्वित करण्यात आली. त्यावर, नागरिकांनीही भरभरून प्रतिसाद देत, स्मार्ट सिटीच्या दिशेने कौल दिला. स्पर्धात्मक पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या या केंद्राच्या योजनेत पुण्याने घेतलेला पुढाकार राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला. स्व-मूल्यांकनासह सादरीकरणामध्ये अग्रेसर राहूनही राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत सत्ताधाऱ्यांसाठी पुणे 'डावे'च ठरल्याचे दिसून आले.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) कार्यकाळातील जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या प्रकल्पांना स्वतंत्रपणे मान्यता देण्यात आली होती. पीएमपी बससाठीच्या एकत्रित प्रकल्पाला मान्यता देतानाही पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना त्या प्रमाणात त्यांचा निधी खर्च करावा, असे बंधन घालण्यात आले होते. नदीसुधारणा, पाणीपुरवठा अशा योजनांचेही दोन्ही पालिकांचे स्वतंत्र प्रकल्प मान्य झाले होते. बीआरटीही दोन्ही ठिकाणी मान्य झाली असली, तरी त्यासाठीचा खर्च संबंधित महापालिकांनी करायचा होता. पुणे महापालिकेने सर्वाधिक प्रकल्प मंजूर करून केंद्र सरकारकडून मोठा निधी प्राप्त केला होता.
स्मार्ट सिटी योजना सर्वस्वी वेगळ्या प्रकारची असून, यामध्ये केंद्राकडून पहिल्या वर्षी दोनशे कोटी, तर त्यापुढील चार वर्षे प्रत्येकी शंभर कोटी अनुदान मिळणार आहे. केंद्राच्या अनुदानाएवढी रक्कम राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, म्हणजेच पालिकांना उभी करायची आहे. अशा स्थितीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित समावेश केल्याने केंद्राकडून येणाऱ्या निधीत तर कपात होणारच आहे; पण राज्याकडून मिळणारा निधीही कमी होणार आहे. त्यामुळे, नक्की विकासाची कामे होणार कशी, अशी विचारणा केली जात आहे.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच एक शहर-एक योजना असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, ही योजना दोन शहरांत लागू करणे निव्वळ अशक्य आहे. या योजनेंतर्गत 'पॅन सिटी' म्हणजे संपूर्ण शहरातील नागरिकांना लाभदायक ठरेल, अशा प्रकल्पाचा आराखडा सादर करणे आवश्यक आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड जुळी शहरे असले, तरी दोन्ही शहरांतील मूलभूत समस्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे, या शहरांना एकाच तराजूने तोलणे कदापि सोयीस्कर ठरणार नाही. प्रशासकीय सोयीसाठी राज्य सरकारने दोन्ही शहरांना एकच दर्जा देण्याचा घाट घातला असला, तरी अशाने ना पुणे 'स्मार्ट' होईल, ना पिंपरी-चिंचवडला 'स्मार्ट' शहराचा दर्जा मिळेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
