Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पालिकेची १० हॉस्पिटले विनावापर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विविध भागांत महापालिकेने बांधलेल्या अनेक हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत सुविधा, तंत्रज्ञान उपलब्ध असतानाही नागरिकांसाठी त्याचा वापर होत नसल्याबद्दल पालिकेच्या कारभाऱ्यांनीच शुक्रवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. येत्या १५ दिवसांत ही सर्व हॉस्पिटल्स सुरू करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जाव्या, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

येरवड्यातील राजीव गांधी हॉस्पिटलसह खराडी, बोपोडी, कोथरूड, वानवडी, भांडारकर रोड, पर्वती, हडपसर आणि बी. टी. कवडे रोड अशा विविध भागांत पालिकेने बांधलेल्या हॉस्पिटलची जंत्रीच सभागृहनेते बंडू केमसे यांनी शुक्रवारी सादर केली. तब्बल एक लाख २२ हजार स्क्वेअर फुटांची जागा या हॉस्पिटल्सतर्फे वापरण्यात येत असली, तरी त्यातून पालिकेला कोणताही लाभ होत नाही. हॉस्पिटलच्या जागेचे भाडे अथवा नागरिकांना मोफत सुविधा यापैकी कोणतीच गोष्ट पालिकेला मिळत नसल्याने सर्व हॉस्पिटल्स तातडीने सुरू केली जावीत, अशी मागणी त्यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.

येरवड्यातील राजीव गांधी हॉस्पिटल चालविण्यासाठी डॉ. डीय. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजसोबत करार करण्यात आला आहे; पण त्यातील अटी-शर्तींची पूर्तता झालेली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना या हॉस्पिटलमध्ये कोणतीही सुविधा, वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. अटी-शर्तींचा भंग करणाऱ्या हॉस्पिटलसोबत केलेला करारनामा रद्द करावा, असा आग्रह धरण्यात येणार असल्याचे केमसे यांनी सांगितले. अशीच स्थिती इतर हॉस्पिटलबाबत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नुकसान ४० कोटींचे?

महापालिकेने बांधलेली हॉस्पिटल संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांना चालविण्यास देताना, त्यासाठीचे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व हॉस्पिटल्सच्या बांधकाम क्षेत्रफळाचा अंदाज घेतला, तर वर्षाकाठी पालिकेला त्याद्वारे सुमारे १० कोटी रुपये प्राप्त होण्याची गरज आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ही सर्व हॉस्पिटल्स कुलूपबंद अवस्थेत असल्याने पालिकेचे ४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा बंडू केमसे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीआरटीची ‘ट्रायल रन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संगमवाडी-विश्रांतवाडी रस्त्यावरील (आळंदी रोड) जलद बस वाहतूक सेवा (बीआरटी) एक ऑगस्टपासून नागरिकांना खुली करण्याची घोषणा पूर्ण होणार नसली, तरी किमान या मार्गावर आजपासून 'ट्रायल रन' सुरू होणार आहे. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, अधिकारी-कर्मचारी यांच्या विशिष्ट गटांना 'ट्रायल रन'द्वारे बीआरटीचा अनुभव घेण्याची पहिली संधी मिळणार असून, त्यांच्या सूचनांनुसार सुधारणा करून हा मार्ग प्रवाशांसाठी खुला करण्याचा विचार आहे.

आळंदी रोडवरील बीआरटी एक ऑगस्टपासून सुरू होईल, असे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी जाहीर केले होते. बीआरटी मार्गावरील काही कामे अद्याप अपूर्ण असल्याने एक ऑगस्टपासून बीआरटी सुरू होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे, 'ट्रायल रन' घेऊन त्यानंतरच बीआरटी सुरू करण्यावर पालिका आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) शिक्कामोर्तब केले आहे.

'बीआरटीच्या ट्रायल रन शनिवारपासून सुरू होणार असून, आठवड्यानंतर त्याचा आढावा घेण्यात येईल. ट्रायल रनमध्ये लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, तसेच अधिकारी-कर्मचारी यांचे काही गट बीआरटीतून प्रवास करतील. या दरम्यान नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणांद्वारे बीआरटीत आवश्यक असल्यास काही बदल केले जातील. त्यानंतर, प्रवाशांसाठी बीआरटी सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू केली जाईल', अशी माहिती पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी बीआरटी मार्गावरील बसथांब्यांवर २४ तास सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आली आहे. बीआरटीसाठी साठ, तर विश्रांतवाडीपासून विविध ठिकाणी जाणाऱ्या नागरिकांसाठी सत्तर, अशा १३० बसचा ताफा आळंदी रोडवरील प्रवाशांच्या सुविधेसाठी कार्यान्वित होईल, असे पीएमपीच्या सीईओ मयूरा शिंदेकर यांनी स्पष्ट केले.

बीआरटी मार्गावर मोफत सेवा?

शहरातील नागरिकांना बीआरटी मार्गाची सवय व्हावी, त्यांनी खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, याकरिता प्रोत्साहन म्हणून सुरुवातीला काही दिवस पीएमपीची सेवा मोफत देण्याचा प्रस्ताव पीएमपीच्या संचालक मंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. संचालक मंडळाने निर्णय घेतल्यास नागरिकांना बीआरटी सेवेचा मोफत लाभ घेता येऊ शकेल.

बीआरटी मार्गावर दर चार ते पाच मिनिटांनी प्रवाशांना बस उपलब्ध होईल. कोणती बस कधी येणार, बसथांब्याची उद्घोषणा अशा सर्व सुविधा प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहेत.

- मयूरा शिंदेकर, सीईओ, पीएमपीएमएल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संयुक्त महाराष्ट्राच्या १०७ व्या हुतात्म्याची नोंद

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

'संयुक्त महाराष्ट्र' चळवळीत प्राणांची आहुती देणाऱ्यांमध्ये १०७ व्या हुतात्म्याची नोंद आता करण्यात आली आहे. या चळवळीत शंकरराव दत्तात्रय तोरस्कर यांना हौतात्म्य आल्याची नोंद राज्य सरकारने असाधारण राजपत्राद्वारे घेतली आहे.

भाषावार प्रांतरचनेच्या चौकटीमध्ये १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी भाषकांच्या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी सर्वांत मोठी चळवळ उभी राहिली. या चळवळीत महाराष्ट्र निर्मितीचा मंगल कलश आणला गेला. पण, त्यासाठी १०६ जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते, हा इतिहास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत आहुती देणाऱ्यांमध्ये आणखी काही चळवळकर्त्यांचाही समावेश आहे. पण, त्यासंबंधीचे पुरावे उपलब्ध होत नसल्याने १०६ हुतात्मांची नावे असाधारण राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. त्यात शंकरराव तोरस्कर यांच्या नावाचा आता समावेश करण्यात आला आहे.

'मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' या मागणीला मान्यता मिळाली. मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेल्या मुंबईसह कोकण, मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भाचा याज्यात समावेश झाला. परंतु, बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि बिदर हे राज्याच्या निर्मितीत अभिप्रेत असलेले भाग महाराष्ट्रापासून दूर गेले. राज्याच्या निर्मिर्तीनंतरही मराठी भाषकांच्या या प्रदेशांचा महाराष्ट्रात समावेश होण्यासाठीची न्यायालयीन लढाई गेली ५५ वर्षे अविरत सुरूच आहे. बेळगाव, निपाणीसह बिदरच्या समावेशाचा राज्याचा दावा प्राथमिक टप्प्यातच निकाली काढावा, असा अर्ज कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. मात्र. न्या. लोढा यांनी यापूर्वीच भाषावार प्रांतरचनेनुसार महाराष्ट्राला साक्षीपुरावे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे न्या. मनमोहन सरीन यांच्याकडे आता या विषयी सुनावणी सुरू आहे. कर्नाटक सरकारच्या अर्जावर मागील महिन्यात सुनावणी होणार होती. परंतु, ती पुढे ढकलली गेली आहे. कर्नाटक सरकारच्या अर्जावर महाराष्ट्राने आता अंतरिम अर्ज दाखल केला असून बेळगाव, निपाणी, बिदरमधील परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याची मागणी केली आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नाव 'बेळगावी' केले. काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. असे निर्णय घेण्यापासून कर्नाटकला रोखावे अशी मागणी महाराष्ट्राद्वारे करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेंगीच्या डासांचा शहरांनाच ‘चावा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात अवघ्या सात महिन्यांतच डेंगीच्या डासांचा सर्वाधिक फटका शहरातील नागरिकांनाच बसल्याचे आरोग्य खात्याच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी पाणीटंचाईमुळे डेंगीच्या डासांचा ग्रामीण भागात प्रादुर्भाव वाढला होता. मात्र, यंदा ग्रामीण भागात डेंगीचे प्रमाण घटल्याचे दिसून आले आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात डेंगीच्या डासांनी थैमान घातले होते. डेंगीच्या बळींचा आकडा वाढल्याने राज्याच्या आरोग्य खात्यानेही विशेष लक्ष घातले होते. १ ते ३१ जुलै दरम्यान आरोग्य खात्यामार्फत राज्यात डेंगीविरोधी महिन्याचे आयोजन करण्यात आले होते. 'राज्यात जानेवारी ते जुलैदरम्यान ५९४ जणांना डेंगीची लागण झाली. त्यापैकी ३९२ जण शहरी भागातील, तर उर्वरित २०२ जण ग्रामीण भागातील होते. लागण झालेल्यांपैकी रायगड जिल्ह्यातील पेशंट दगावला. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्येही गेल्या वर्षी डेंगीच्या डासांचा प्रादुर्भाव वाढला होता. दोन्ही पालिकांसह आरोग्य विभागाने केलेल्या उपाययोजनांमुळे यंदा डासांचे जुलै अखेरपर्यंत प्रमाण घटले. एकट्या मुंबईत सर्वाधिक २०८ जणांना डेंगी झाला. त्यापाठोपाठ ठाण्यात ५६, पिंपरीत २५, पुण्यात १७ जणांना डेंगीची लागण झाली. नाशिक, वसई-विरारमध्ये अनुक्रमे २४ आणि १८ जणांना डेंगीची लागण झाली,' अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य सहसंचालक डॉ. कांचन जगताप यांनी 'मटा'ला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशासाठी गटबाजी विसराः गांधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यांसारखे देशातील अनेक पक्ष विशिष्ट भाग किंवा घटकांपुरते मर्यादित आहेत; पण काँग्रेसचा विचार देशातील सर्व स्तरात पोहोचला आहे. त्यामुळे, आपसांतील गटबाजी विसरून देशातील सामाजिक, धार्मिक ऐक्यासाठी संघर्ष करण्याची एकजूट दाखवा', असा सल्ला काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी दिला.

भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेतील (एफटीआयआय) आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेण्यापूर्वी गांधी यांनी काँग्रेस भवनमध्ये पक्षाच्या निवडक पदाधिकाऱ्यांची संवाद साधला. 'केंद्रातील नव्या सरकारकडून देशात सामाजिक, धार्मिक परिस्थितीवर फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या प्रवृत्तीला रोखण्याचे काम केवळ काँग्रेसच करू शकते', असा दावा त्यांनी केला. 'काँग्रेसजनांना एकत्र येण्यासाठी गटबाजी बाजूला ठेवावीच लागेल', अशी टिप्पणी करतानाच, 'गटबाजी पूर्णतः बाजूला ठेवणे शक्य नाही, याची मला कल्पना आहे; पण ती कमी करण्याचे प्रयत्न तर आपण नक्कीच करू शकतो. त्याचा लाभ काँग्रेस पक्षालाच होणार असून, देशात पुन्हा सर्वधर्मसमभावाची भावना निर्माण करण्यासाठी एकत्र या', असे आवाहन गांधी यांनी केले. लवकरच पुन्हा तुम्हा सर्वांशी बोलण्यासाठी परत येईन, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखविणाऱ्यांकडून राजस्थान, मध्य प्रदेश येथे झालेले घोटाळेच जनतेला पाहावे लागत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश, अभिनेते राज बब्बर, चिरंजीवी, अभिनेत्री खुशबू, प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड, उपमहापौर आबा बागूल, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, आमदार दीप्ती चवधरी, माजी आमदार उल्हास पवार, रमेश बागवे, मोहन जोशी, बाळासाहेब शिवरकर यांच्यासह काँग्रेसचे नगरसेवक आणि पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लष्करी अधिकाऱ्यांना सीमेपलीकडून ‘कॉल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेषतः सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांना सीमेपलीकडून बनावट नावाने संपर्क साधून गोपनीय माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीला आला आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये फोन करून आपण सैन्य दलातील अधिकारी बोलत असल्याचा बनाव करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनोळखी कॉलधारकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात येऊ नये, असे आदेश संवेदनशील ठिकाणी कार्यरत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांकडून आयोजित 'सिक्युरिटी रिव्ह्यू'च्या बैठकीत राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून सर्वच यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे शहरात लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय आहे. या शिवाय राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), 'डीआरडीओ', खडकी येथे दारूगोळा निर्मिती कारखाना, हवाई दलाचा 'सुखोई'चा एअरबेस आदी अतिशय संवेदशील लष्करी संस्था पुण्यात आहेत. लष्कराच्या दृष्टीने पुणे शहराचे मोठे महत्व आहे. या पार्श्वभूमीवर यंत्रणांकडून या कॉलधारकांची गंभीर दखल घेण्यात येत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

'बाहेरच्या देशांतून सर्वच विभागातील ​अधिकाऱ्यांना सैन्य दलातील अधिकारी असल्याचा कांगाव करून फोन करण्यात येत आहे,' असा गोपनीय संदेश राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून देण्यात आला आहे. हे कॉलधारक दैनंदिन कामकाजाबाबत विचारपूस करतात. तपास यंत्रणांकडून या कॉलचा शोध घेण्यात येत आला असता, बहुतांश कॉल इंटरनेटच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे समजले. त्यासाठी 'प्रॉक्सी सर्व्हेर'चा वापर करण्यात आला आहे. या कॉलरचा शोध घेण्यात येत असून, हे कॉल परदेशातून झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सायबरचालक ‘लॉक-अप’मध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सायबर कॅफेत कम्प्युटरचा वापर करणाऱ्यांची नोंद न ठेवल्याने कॅफेचालक आणि मालकाला चांगलेच महागात पडले आहे. खेड येथील एका कॅफेतून गणेशोत्सवाच्या काळात पोलिस आयुक्तांना धमकीचा ई-मेल पाठवण्यात आला होता. मेल पाठवणारी व्यक्ती सापडली नसली तरी तिची नोंद न ठेवणाऱ्या कॅफेचालक आणि मालकाला कोर्टाने कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या कायद्यानुसार कारावासाची शिक्षा होण्याची ही पुण्यातील पहिलीच घटना ठरते आहे.

विशाल हिरामण भोगाडे (वय २५) आणि संदेश सोपान डेरे (वय २२, रा. खेड) असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कोर्टाने त्यांना पंधरा दिवसांचा कारावास तसेच दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा कोर्टाने ठोठावली आहे. विशाल हा कॅफेचालक तर संदेश हा मालक आहे, अशी माहिती सरकारी वकील सुचित्रा नरुटे यांनी दिली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यात घातपात घडवणार असल्याच्या आशयाचा एक मेल २०१२ मध्ये पोलिस आयुक्तांच्या नावे आला होता. गुन्हे शाखेच्या सायबर सेलने या मेलचा मागोवा घेतला असता तो खेड येथील एका सायबर कॅफेतून आला असल्याचे निष्पन्न झाले. या सायबर कॅफेतील कम्प्युटरवर बंदी असलेले 'डीप फ्रिज' सॉफ्टवेअर वापरण्यात आले होते. या सॉफ्टवेअरमुळे कम्प्युटरवरील डेटाबेस आणि त्याच्या वापराचा ठाव लागत नाही. पोलिसांना मेल पाठवणारा नेमके कोण होता, याचा अद्यापपर्यंत शोध लागलेला नाही. मात्र, या पार्श्वभूमीवर सायबर सेलचे पोलिस निरीक्षक संजय तृंगार यांनी गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी भोगाडे यांना डेरे यांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात दोषारोपपत्र पाठवले होते.

जगात सायबर गुन्हेगारी वाढत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरोपींना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. कॅफेमधील ग्राहकांची नोंद ठेवणे, त्यांच्या ओळखपत्राची प्रत ठेवणे बंधनकारक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल केला होता. यापुढेही कॅफेचालकांनी काळजी घ्यावी.

- डॉ संजय शिंदे, सायबर सेलचे तत्कालीन उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राहुल गांधींचा राजकीय वर्ग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीला विरोध करण्यासाठी गेल्या दीड महिन्यापासून संपावर असलेल्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांशी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांशी बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधला असला, तरी शैक्षणिक संस्थेत राजकीय प्रचाराचा वर्ग भरविल्याने शैक्षणिक नैतिकतेची पायमल्ली झाल्याची चर्चा आहे.

विद्यार्थ्यांशी हितगुज करण्यासाठी राहुल यांनी एफटीआयआयच्या सभागृहात राजकीय वर्ग घेतला. या बैठकीसाठी प्रसारमाध्यमांना बाहेर ठेवण्यात आले होते. 'मी काही बोलण्यापेक्षा तुमच्याकडूनच जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. त्यासाठी मीच तुम्हाला काही प्रश्न विचारेन,' अशी प्रस्तावना राहुल यांनी केली. 'तुमचा नेमका विरोध कशाला आहे? तुमच्या आंदोलनाला सरकार एवढे का घाबरते? तुमच्या आंदोलनाची मुस्कटदाबी होते आहे काय? या परिस्थितीसाठी जबाबदार कोण आहे,' असे सवाल उपस्थित करून त्यांनी मोदी आणि भाजपवर टीका केला आणि संघालाही खलनायक ठरविले.

''त्यांची' हीच पद्धत आहे. कोणीही विरोध केल्यास त्याचा आवाज दाबून टाकण्याचे 'त्यांचे' धोरण आहे,' असे प्रारंभी सांगताना राहुलने नंतर स्पष्टपणे संघाला उल्लेख केला. त्यांच्या विचारधारेच्या आधारे कसे आंदोलन दडपले जात आहे, मोदी यांचा कारभार कसा एकाधिकारशाहीचा आहे, संघ आणि मोदी हे देशभरात कोणतीही भूमिका नसलेला आणि सुमार समाज कसा निर्माण करीत आहे, त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाचा कसा कारभार करीत आहे, त्यामुळेच हे आंदोलन केवळ या संस्थेपुरते मर्यादित न ठेवता तुम्ही त्यानंतरदेखील भारतीय नागरिक म्हणून या षड् यंत्राला विरोध केला पाहिजे,' असे राहुल म्हणाल्याचे सांगण्यात आले. मोदी-संघाची मुस्कटदाबी आणि संस्थेतील आंदोलनावर प्रभावी चित्रपटदेखील निर्माण होऊ शकेल, अशी टिप्पणीदेखील राहुल यांनी केली.

शैक्षणिक परंपरेवर लाल फुली!

राहुलने शिक्षणसंस्थेचे राजकीयीकरण केले, ते विद्येच्या माहेरघरातच. यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या एका कार्यक्रमासाठी पुणे विद्यापीठातील हिरवळ भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, तो नैतिकतेच्या मुद्यावर मागे घेण्यात आला. वास्तविक त्या वेळी राज्य आणि केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते; परंतु शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकारण येऊ न देण्याचे भान पाळले गेले. पदवीप्रदानापासून कोणत्याही संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी राजकीय व्यक्ती प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहतात. मात्र, त्या ठिकाणी कोणतीही राजकीय भूमिका घेतली जाणार नाही, याकडे कटाक्ष असतो. राहुल गांधींनी मात्र या परंपरेवर लाल फुली मारली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘दरडमुक्त’ एक्स्प्रेस-वे आजपासून पूर्ववत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेच्या दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याने आज, शनिवारपासून या मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या दहा दिवसांपासून या मार्गावर होत असलेली वाहतूक कोंडी नाहीशी होऊन प्रवाशांची मनस्तापातून सुटका होणार आहे.

एक्स्प्रेस-वेवरील आडोशी बोगद्याजवळ १९ जुलै दरड कोसळल्याने दोघांचा मृत्यू झाला; तर पाच जण जखमी झाले होते. त्यापूर्वी २२ जून रोजी दरड कोसळण्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर एक्स्प्रेस वेवरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. परिणामी, रस्ते विकास महामंडळाने पाहणी करून एक्स्प्रेस वेच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. त्यासाठी २२ जुलैपासून या मार्गावरील वाहतुकीत दुपारच्या वेळेत बदल करण्यात आला होता. ते दुरुस्तीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून, काही ठिकाणी किरकोळ दुरूस्ती करणे शिल्लक आहे. त्यामुळे शुक्रवारी या दुरूस्ती मोहिमेची सांगता करण्यात आली. शिल्लक काम वाहतूक न थांबविता कमी गर्दीच्या वेळेस केले जाईल, असे रस्ते विकास महामंडळाचे पुण्याचे अधीक्षक प्रशांत औटी यांनी सांगितले.

दुरुस्तीचे काम सुरुवात केल्यानंतर काहीवेळातच वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे दुरूस्ती सत्रादरम्यान वाहतूक कोंडीचा काही प्रमाणात ताण येत होता, असेही औटी यांनी सांगितले. दरम्यान, या १० दिवसात दुपारी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे एसटीच्या बसेस उशिराने धावत होत्या. प्रवाशांना काही तास बसमध्ये अडकून बसावे लागत होते. त्याचा परिणाम प्रवासी संख्येवरही झाला. रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वेने प्रवास करण्याला प्राधान्य दिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’त पुण्यावर अन्याय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पातील सहभागासाठी राज्य सरकारने पुण्याची शिफारस केली असली, तरी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड असे एकच शहर दाखविण्याचे धोरण अंगलट येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही शहरांतर्फे स्वतंत्र प्रस्ताव राज्याकडे पाठविण्यात आला असतानाही, त्यांचे एकत्रीकरण केल्याने 'स्मार्ट सिटी'साठी नेमक्या कोणत्या शहराचा विचार केला जाणार, हे केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ठरेल.

केंद्राच्या योजनेसाठी राज्य सरकारतर्फे प्रस्तावित शहरांची यादी शुक्रवारपर्यंत पाठविण्याचे बंधन होते. राज्यातर्फे मुंबई, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, नवी मुंबई अशा प्रमुख शहरांसह सोलापूर, अमरावती, कल्याण-डोंबिवली अशा शहरांचा यामध्ये समावेश केला आहे. या नऊ शहरांसह पुणे-पिंपरी चिंचवड असा एकत्रित समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या समावेशाबाबत संदिग्धता निर्माण झाली असून, स्वतंत्र गुणांकन, सादरीकरण केल्यानंतरही दोन्ही शहरांना एकत्र करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा केली जात आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे स्मार्ट सिटीसाठी राज्याकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. दोन्ही पालिकांच्या स्व-मूल्यांकनात फरक आहे; तसेच, मुख्य सचिवांसमोर स्वतंत्ररीत्या सादरीकरण केले गेले होते. तरीही, राज्याने दोन्ही शहरांना एकच शहर मानून तशीच शिफारस केंद्राकडे केली आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी निकषांनुसार महाराष्ट्राला केवळ दहाच शहरांची शिफारस करता येणार आहे. त्यामुळे, आता केंद्रीय स्तरावर पुणे-पिंपरी चिंचवडचा एकत्रित विचार केला जाणार की, दोन्हीपैकी एकाच शहराला संधी मिळणार, यावरच शहरांचे स्पर्धेतील भवितव्य अवलंबून असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एफटीआयआय’चा आवाज संसदेत

$
0
0

राहुल गांधी यांचे आंदोलक विद्यार्थांना आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'च्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांची भूमिका ऐकून घेतल्याने केंद्र सरकारची प्रतिमा खालावणार नाही, तर ती निश्चितच उंचावेल. त्यामुळे सरकारने या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करायला हवी, अशी भूमिका काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पुण्यात मांडली. गरज पडल्यास या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत लोकसभेत आवाज उठविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या ३ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत धरणे आंदोलन करणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

'एफटीआयआय'च्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची निवड केल्याविरोधात येथील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनाचा शुक्रवारी ५० दिवस होता. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून गांधी यांनी शुक्रवारी 'एफटीआयआय'ला भेट देत, विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतानाच, त्यांनी विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या शॉर्टफिल्म्सही पाहिल्या. त्यानंतर या आंदोलनाविषयीची आपली भूमिका माध्यमांसमोर मांडताना गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. सिनेअभिनेता राज बब्बर, चिरंजीवी, युवक काँग्रेसचे डॉ. विश्वजीत कदम या वेळी उपस्थित होते.

गांधी म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांची भूमिका केंद्र सरकारने ऐकून घ्यावी, एवढीच या विद्यार्थ्यांची इच्छा आहे. देशाचे भविष्य असलेल्या नव्या पिढीचे हे प्रतिनिधी आहेत. सरकार त्यांचे ऐकतच नाही, ही भावना या नव्या पिढीमध्ये निर्माण होणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांशी बोलल्याने, त्यांची भूमिका ऐकून घेतल्याने सरकार छोटे होणार नाही, कदाचित त्यांची प्रतिमा अधिक उंचावेल.'

या विद्यार्थ्यांवर सरकारने दबाव टाकणे चुकीचे आहे. या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद झाले असून, त्यातून त्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारने चर्चा सुरू केल्यास हे नुकसान थांबेल, असेही त्यांनी सांगितले.

चर्चा नको, म्हणून हिंदुत्वविरोधी

'एफटीआयआय'मधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हिंदूत्त्वविरोधी असल्याची ओरड सुरू झाल्याबाबत गांधी यांना प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना गांधी म्हणाले, 'सरकारला ज्या वेळी चर्चा करायची नसेल, त्यावेळी ते अशा गोष्टी हिंदूविरोधी, राष्ट्रविरोधी असल्याचा टॅग वापरतात. विद्यार्थ्यांचे शिकणे, चित्रपटनिर्मितीचे काम करणे हे हिंदूविरोधी वा राष्ट्रविरोधी नाही.' शिक्षणाच्या खासगीकरणाबाबतची आपली भूमिका मांडताना गांधी यांनी 'आयआयटी'सारख्या सरकारी संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित केले. शिक्षण क्षेत्रात सरकारी आणि खासगी, दोन्ही प्रकारच्या संस्था तितक्याच महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

निदर्शने

राहुल गांधी यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, पतित पावन संघटना आदी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी 'एफटीआयआय'च्या बाहेर सकाळपासूनच निदर्शनांना सुरुवात केली होती. युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या निदर्शनांना प्रत्युत्तर देत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केल्याने संस्थेचा परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत या दोन्ही संघटनांची निदर्शने थांबविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'हिंदू दहशतवादा'चा उल्लेख केला नाहीः शिंदे

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

'हिंदू दहशतवादा'च्या मुद्द्यावरून भाजपने हल्लाबोल केल्यानंतर माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी आज यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. युपीए सरकारच्या काळात आपण संसदेत 'हिंदू दहशतवाद' असा उल्लेख केलाच नाही, असं शिंदे म्हणालेत. जयपूरमधील काँग्रेसच्या कार्यक्रमात याचा उल्लेख केला होता. पण नंतर तो शब्दही मागे घेतला होता, असं शिंदेंनी स्पष्ट केलं.

युपीए सरकारने 'हिंदू दहशतवाद'चा उल्लेख सुरू केल्याने भारताच्या दहशतवादविरोधातील मोहीमेला धक्का बसला, असं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते. त्यावर स्पष्टीकरण देत शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. 'गुरूदासपूरमधील दहशतवादी हल्ला रोखण्यात अपयशी ठरल्याने त्यावर पडदा टाकण्यासाठी एनडीए सरकारकडून असं वक्तव्य केलं जातंय', असा आरोप शिंदे यांनी केला. 'एनडीए सरकारच्या काळातच दहशतवादी कारवाया वाढल्या', असं शिंदे म्हणाले.

निष्पाप नागरिकांना हल्ल्यांमध्ये ठार मारण्यापूर्वी दहशतवादी कधी आपल्या कृत्यांची घोषणा करतात का? त्यामुळे सरकारनेही मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील दोषी याकूब मेमनच्या फाशीचा निर्णय सार्वजनिक करायला नको होता, असं शिंदे यांनी सांगितलं. शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री असतानाच मुंबई हल्ल्याचा दोषी अजमल कसाबला पुण्याच्या तुरुंगात फासावर लटकवण्यात आलं होतं. आणि त्याची माहिती सरकारने नंतर जाहीर केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारहाण करून तरुणांना लुटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दांगटपाटील इस्टेटजवळील मैदानाजवळ दोन तरुणांना लुटल्याची घटना नुकतीच घडली. या तरुणांकडील सुमारे १२ हजार रुपयांचा ऐवज लुटण्यात आला आहे. दीपक घाडीगावकर (वय २३, रा. तपोधाम, वारजे) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी दोन दुचांकीवरील चौघा आरोपींविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घाडीगावकर खासगी कंपनीत मदतनीस म्हणून कार्यरत आहेत. ते आणि त्यांचे सहकारी दुचाकीवरून कंपनीच्या कामासाठी दांगटपाटील इस्टेटजवळील मैदानाजवळून जात होते. यावेळी दोन दुचाकींवर आलेल्या चार आरोपींनी त्यांना थांबवले. 'माझ्या भावाला का मारले?. तो हॉ​स्पिटलमध्ये अॅ​डमिट आहे,' असा दम देऊन आरोपींनी त्यांना धमकावण्यास सुरूवात केली. जबरदस्तीने त्यांना नांदेड सिटीजवळील शेतात नेण्यात आले. तेथे त्यांच्याकडील सुमारे १२ हजार रुपयांचा ऐवज हिसकावून त्यांना मारहाणही केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आले. गेल्या काही दिवसांपासून वारजे, चांदणी चौक परिसरात दुचाकीस्वारांना लुटण्याच्या घटना वाढत आहेत.

ड्रायव्हरला मारहाण करून कार पळवली

गणपतीपुळेला जाणाऱ्या प्रवाशांनी ड्रायव्हरला मारहाण करून कार चोरून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या आठवड्यात घडला. ड्रायव्हर हिरामण हरिजन (रा. वारजे माळवाडी) यांनी फिर्याद दिली आहे. चोरीला गेलेली गाडी दशरथ कामठे यांच्या मालकीची आहे. कामठे यांचा टुरिस्टचा व्यवसाय असून, हिरामण त्यांच्याकडे ड्रायव्हरचे काम करतो. कामठे यांच्या सांगण्यावरून हिरामणने कात्रज येथील वंडरसिटीतून गणपतीपुळ्याला जाण्यासाठी तीन प्रवाशांना २४ जुलैला पहाटे साडेपाच वाजता गाडीत बसविले. त्या प्रवाशांनी गाडी ताम्हिणी घाटमार्गे नेण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी ड्रायव्हरला चाकूचा धाक दाखवून, डोळ्यात मिरचीची पूड टाकली. महाड येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी ड्रायव्हरला खाली उतरविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जन्मनोंदणीसाठी पाच वर्षे वाढीव मुदत

$
0
0

२००० पूर्वी जन्मलेल्यांना लाभ मिळणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जन्मनोंदणी दाखल्यामध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठीची १५ वर्षांची मुदत केंद्र सरकारने शिथिल केली असून, नावाशिवाय जन्मनोंदणी झालेल्या सर्वांना याचा लाभ मिळू शकणार आहे. एक जानेवारी २००० पूर्वी मुलाच्या नावाशिवाय नोंदणी करणारे तसेच, नोंदणीला १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्वांना नावाची नोंद करता येईल, असे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम आणि महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमानुसार जन्म तारखेपासून १५ वर्षांपर्यंत बाळाच्या नावाची नोंद जन्मदाखल्यात करता येऊ शकते. केंद्र सरकारने यात नुकतीच सुधारणा केली असून, पुढील पाच वर्षांची मुदतवाढ देऊ केली आहे. त्यानुसार, पालिका हद्दीतील जानेवारी २००० पूर्वीच्या; तसेच १९६९ पूर्वीच्या नोंदणी केलेल्या नागरिकांना त्यांचे नाव जन्मदाखल्यात समाविष्ट करता येऊ शकेल.

जन्म दाखल्यात नावाचा समावेश करण्यासाठी पालिकेच्या कसबा पेठेतील जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन आरोग्यप्रमुख एस. टी. परदेशी यांनी केले आहे. जन्मदाखल्यात नाव समाविष्ट करण्यासाठी पालिकेने २०००पूर्वी दिलेला मूळ जन्मदाखला, नावाची पडताळणी करण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅनकार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र यापैकी एकाची छायांकित प्रत आणि अर्जदार किंवा पालकांचे ओळखपत्र या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या नागरिकांना तीन दिवसांत जन्मनोंदणी दाखला देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दलाल अटकेत; मुलीची सुटका

$
0
0

पुणेः बंडगार्डन रोडवरील हॉटेल सन अॅण्ड सॅण्डच्या गेटसमोरील पदपथावर टाकलेल्या छाप्यात परराज्यातील मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या इसमाला पोलिसांच्या सामाजिक सुरक्षा दलाने शुक्रवारी अटक केली. या वेळी एका मुलीची सुटका करण्यात आली. दीपक वामन सरवदे (वय २५, रा. कोरेगाव पार्क) असे अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

पोलिस उपनिरीक्षक सचिन कोकरे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार सरवदे हा बंडगार्डन व कोरेगाव परिसरात वेश्याव्यवसाय करतो. त्या माहितीच्या आधारे सामाजिक सुरक्षा विभागाने छापा टाकला. सरवदे याने वेश्याव्यवसायाकरीता मुलींना कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर घेतले होते. मागणीनुसार तो मुलींना बंडगार्डन आणि कोरेगाव पार्क येथे पाठवत असे, अशी माहिती चौकशीतून समोर आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भित्तीपत्रके लावल्यास दंडात्मक कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पीएमपीच्या बस आणि बसथांबे; तसेच महापालिका आणि सरकारच्या सार्वजनिक इमारतींवर भित्तीपत्रके लावणाऱ्यांना आता दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. शहर विद्रुपीकरण कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईसह संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी शनिवारी दिले.

शहरातील अनेक सार्वजनिक ठिकाणे भित्तीपत्रके लावून विद्रूप करण्याचे काम केले जाते. गेल्या काही दिवसांत हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, पालिकेच्या आणि सरकारी कार्यालयांच्या भिंतीवरही त्याचे लोण पसरू लागले आहे. त्यामुळे, या भित्तीपत्रकांमुळे होणारे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना शनिवारी देण्यात आल्याची माहिती महापौरांनी दिली.

सार्वजनिक शौचालये, शासकीय आणि निमशासकीय खासगी इमारती, महापालिकांच्या इमारतींच्या भिंती, बस, बसथांबे यावर भित्तीपत्रके लावली जात असल्याने बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांसमोर शहराचे विद्रुप चित्र निर्माण होत आहे. त्यामुळे, भित्तीपत्रके लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भित्तीपत्रके काढण्याचा खर्च, प्रशासकीय खर्च संबंधित संस्थांकडून वसूल करतील. तसेच, कोर्टाच्या आदेशानुसार शहर विद्रुपीकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार दंड आणि गरज पडल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असेही महापौरांनी सांगितले.

रस्तेदेखभालीसाठी विशेष मोहीम

पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरातील रस्त्यांच्या दुभाजकांवरील पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, गतिरोधकांची दुरुस्ती साठी रस्ते दत्तक घेण्याची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांवरील आवश्यक दुरुस्तीच्या कामांसाठी पथ विभागांची दहा जणांची टीम कार्यारत राहणार असल्याचे संकेत महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विक्रेत्या महिलेचा गळा दाबून खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जांभूळवाडी परिसरात खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या महिलेचा गळा दाबून खून केल्याचे शनिवारी उघड झाले. जांभूळवाडी येथील लेकव्हिस्टा सोसायटीच्या मागील निर्जन परिसरात शुक्रवारी रात्री ही घटना घडली. महिलेचा मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत खड्ड्यात आढळून आला.

भाग्यश्री हनुमंत नाटेकर (वय ४५, रा, ओंकार ग्रुप कंपनीजवळ, आंबेगाव खुर्द) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी लक्ष्मी शिवाजी शिंदे (वय ४०, रा. वडगाव बुद्रूक) यांनी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. भाग्यश्री यांच्या पतीचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. त्यांना दोन मुले आहेत. जांभूळवाडी रस्त्यावर सुरू असलेल्या बांधकामाच्या कंपाउंडलगत भाग्यश्री पत्र्याच्या टपरीमध्ये चहा आणि खाद्यापदार्थांची विक्री करीत होत्या, अशी माहिती भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांनी दिली.

शुक्रवारी सायंकाळी त्यांना घरी जाण्यास उशीर झाल्यामुळे त्यांच्या सुनेने त्यांना फोन केला. तेव्हा दुकानात दोन ग्राहक आहेत. थोड्यावेळात दुकान बंद करून घरी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, रात्री नऊ नंतरही त्या घरी न परतल्याने पुन्हा त्यांना फोन लावण्यात आला. त्यावर त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास टपरी बंद असल्याचे दिसून आले. शनिवारी सकाळपासून त्यांचा शोध घेण्यात आला. तेव्हा टपरीपासून काही अंतरावर खड्ड्यात भाग्यश्री यांचा मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत पडल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले. श्वानाने हल्लेखोराचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी संशयावरून काहींना ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त डॉ. सुधाकर पठारे यांनी दिली.

लाचखोर आरटीओ एजंट गजाआड

पुणेः प्रवासी टॅक्सीचा परवाना काढून देण्यासाठी दोन हजारांची लाच घेताना एका व्यक्तीसह आरटीओ एजंटला लाचलुचपत विभागाने शनिवारी पकडले. येरवडा येथे ही कारवाई करण्यात आली. आरटीओ एजंट संजय बाबुराव देंडे (वय ५८) आणि सुनील अर्जुन दवे (वय ४३) या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तक्रारदार युवकाला टुरिस्ट वाहतुकीसाठी टॅक्सीचा परवाना काढायचा होता. तो काढून देण्यासाठी देंडे याने त्याच्याकडे दोन हजारांची लाच मागितली. या संदर्भात युवकाने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार नोंदविली. त्यानुसार फुलेनगर येथील आरटीओ कार्यालय परिसरात सापळा रचण्यात आला. देंडे याने दोन हजारांची लाच दवे याच्याकडे देण्यास सांगितले. दवे याला तक्रारदाराकडून ती रक्कम स्वीकारताना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर देंडे यालाही लाचलुचपत विभागाने ताब्यात घेतले. त्या दोघांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने किंवा खाजगी एजंटने लाच मागितल्यास लाचलुचपत विभागात तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन लाचलुचपत विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आगामी दोन महिन्यांत नियोजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पुण्याबरोबरच पिंपरीचा समावेश झाला असला, तरी कोणाला किती निधी मिळेल या बाबत केंद्र सरकारच निर्णय घेईल. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत आम्ही स्मार्ट सिटी प्लॅन (एससीपी) सादर करू, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी शनिवारी (एक ऑगस्ट) पत्रकार परिषदेत दिली.

स्मार्ट सिटीतील सहभाग निश्चित झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने करावाच्या विकासकामांची आणि नियोजनाची माहिती जाधव यांनी दिली. उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे, पक्षनेत्या मंगला कदम, समन्वयक नीळकंठ पोमण आदी या वेळी उपस्थित होते.

जाधव म्हणाले, 'केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट होण्याबाबत राज्य पातळीवर स्पर्धा झाली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवडला ९२.५ टक्के गुण मिळाले. त्या आधारावरच निवड झाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड असा एकत्रित उल्लेख असला तरी दोन्ही शहरांचे विकास आराखडे स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे निधीचे वाटप कसे होणार? याबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. त्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.'

कदम म्हणाल्या की, 'आघाडी सरकारच्या काळात २००७ मध्ये जेएनएनयूआरएम योजना राबविण्यात आली. त्यामध्येही पिंपरी-चिंचवडचा समावेश पुण्याबरोबरच होता. त्यामुळे आत्ताच शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही. या शहराचा वेगाने विकास होत आहे. त्याची प्रचिती सर्वांना येत आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मोदी सरकारही भांडवलदारधार्जिणे’

$
0
0

पुणेः राज्यात आणि केंद्रात गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसची सत्ता असताना भांडवलदारांना बळ दिले जात होते. मात्र, त्यानंतर अच्छे दिन आणण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले मोदी सरकारही भांडवलदारांना अनुकूल आहे. त्यामुळे आर्थिक विषमता वाढत आहे, अशी टीका बहुजन समाज पक्षाचे महासचिव वीरसिंह यांनी शनिवारी केली.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त पक्षाच्या शहर शाखेतर्फे आयोजिण्यात आलेल्या महोत्सवाचे उद्‌घाटन वीरसिंह यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास गरूड, राज्याचे प्रभारी हेमंत पाटील, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. सध्या खासगीकरणाचा घाट मोठ्या प्रमाणावर घातला जात आहे. सरकारच्या गरीब विरोधी धोरणाबाबत गप्प बसणार नाही, असा इशारा वीरसिंह यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन्न सत्याग्रह आंदोलन अखेर मागे

$
0
0

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार न्याय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध तक्रारींचे आणि मागण्यांचे निवारण करण्यासाठी कंत्राटी कामगार कल्याण कक्ष स्थापन करण्याचे तसेच ठेकेदारांची व त्यांच्याकडील कामगारांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर महाराष्ट्र कामगार मंचच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेले अन्न सत्याग्रह आंदोलन मागे घेण्यात आले.

महापालिकेच्या विविध विभागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र कामगार मंचाचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका भवनसमोर अन्न सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. त्यानंतर, आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी शिष्टमंडळाला लेखी आश्वासन दिले आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कंत्राटी कामगार कल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. महापालिकेकडील ठेकेदारांची व त्यांच्याकडील कामगारांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. ठेकेदाराने काम पूर्ण केल्यानंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. ठेकेदारांकडून कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार अंमलबजावणी होते किंवा नाही याची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येणार आहे, असे आश्वासन जगताप यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलन मागे घेत असल्याचे दिलीप मोहिते यांनी कळविले आहे. प्रशासनाने आश्वासन दिल्यानंतर कामगारांनी गुलाल उधळून आणि फटाके वाजवून त्याचे स्वागत केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images