चैतन्य मचाले, पुणे
सार्वजनिक उत्सव साजरे करताना केल्या जाणाऱ्या आनंदोत्सवाचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातील कार्यकर्त्यांवर बंधने असावीत यासाठी मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्यातील महापालिकांना दिले आहेत.
गणेशोत्सव काळात काही मंडळांकडून मनमानी पद्धतीने मंडप घातले जातात. अनेकदा हे मंडप टाकताना महापालिकेकडून परवानगी घेतली जात नाही. परिणामी उत्सवाच्या काळात मंडप घातलेल्या रस्त्यांवरून ये-जा करताना पादचाऱ्यांबरोबरच वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
उत्सव साजरा करताना नागरिकांना कमीत कमी त्रास व्हावा, यासाठी महापालिकेने विशिष्ट नियमावली तयार करावी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन पालिका प्रशासनावर हायकोर्टाने घातले आहे. त्यानुसार नियमावली तयार करून त्यानुसार गणेशोत्सव आणि इतर सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या आणि खासगी वाहनांची वाढती संख्या यामुळे उपलब्ध रस्ते वाहतुकीसाठी अपुरे पडतात. त्यातच सार्वजनिक उत्सवाच्या निमित्ताने रस्त्यांवर टाकलेल्या मंडपांमुळे हे रस्ते अधिकच अरुंद होतात आणि वाहतुकीची कोंडी होते. ही गोष्ट टाळण्यासाठी रस्त्याच्या एकूण रुंदीच्या केवळ एक तृतीयांश भागातच मंडप टाकण्यासाठी गणेश मंडळांना परवानगी देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. महापालिकेने दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक आकाराचा मंडप घालणाऱ्या मंडळांकडून दंड वसूल करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय उत्सव संपल्यावर दोन दिवसांत मंडप काढून टाकण्याची अट घालण्यात आली आहे.
शहरातील रस्त्यांवर मंडप उभारण्यासाठी परवानगी मिळावी, असा अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह एक महिना अगोदर पालिकेकडे करावा लागणार आहे. नियमाप्रमाणे रस्त्याच्या एक तृतीयांश भागातच मंडप घातला जाईल, तसेच सर्व नियमांचे पालन करणार असल्याचे हमीपत्र भरून पालिकेला द्यावे लागणार आहे. परवानगीचा अर्ज देताना मागील वर्षी मंडप टाकण्यासाठी परवानगी घेताना देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची फोटो कॉपी, वाहतूक पोलिसांनी दिलेली एनओसी, जागेचा मोजणी केलेला कच्चा नकाशा, मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नाव, पत्ता तसेच फोन क्रमांक याची माहिती वैयक्तिक फोटोसह अर्जाबरोबर जोडावी लागणार आहे.
गणेशोत्सवात बहुतांश रस्त्यांवर सकाळ आणि संध्याकाळी रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होते. काही वेळा अत्यावश्यक सेवा असलेल्या अॅम्ब्युलन्स, अग्निशामक दलाचा बंब यांच्या रहदारीला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे मंडपाला परवानगी देतानाचे निकष निश्चित करण्याची जबाबदारी पालिकांवर सोपविण्यात आली पालिका प्रशासनाने यावर सविस्तर चर्चा करून हे अद्यावत धोरण तयार केले आहे. रस्त्यावर मंडप उभारण्यासाठी मान्यता देताना जी रक्कम पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने निश्चित केली आहे, ती रक्कम भरावी लागेल. ठरवून दिलेल्या जागेपेक्षा अधिक जागा वापरून मंडप घातल्यास त्यावर कारवाई करून नियमाप्रमाणे दंड वसूल केला जावा. मंडप, स्टेज उभारताना सिमेंट क्राँक्रिटचा रस्ता, तसेच पॅसेज असलेल्या ठिकाणी रस्ता खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. उत्सवाच्या काळात नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी मंडपाजवळ वाळूने भरलेले ड्रम ठेऊन मंडपासाठी आवश्यक असलेले बांबू लावावेत, बेकायदा पद्धतीने रस्ता खोदून मंडप उभारल्यास पालिकेच्या मुख्य सभेने ठरवून दिलेला दंड वसूल केला जाईल. उत्सव साजरा करताना मंडळाला राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडील प्रदूषण नियंत्रण विषयक कायद्याची तसेच मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेची नियमाप्रमाणे परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या मंडपाच्या झालरींवर जाहिरात करण्यासाठी पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घेऊन त्यानंतरच जाहिराती केल्या जाव्यात, याकडे दुर्लक्ष करून परस्पर जाहिरात करण्याची परवानगी दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला असणार आहे.
उत्सवाच्या काळात लाउडस्पिकर्स लावताना शासनाच्या पर्यावरण खात्याचे घातलेल्या नियमांकडे दुर्लक्ष न करता, त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांवर असणार आहे. प्रदूषण खात्याने शहरात विविध भागात झोन केलेले आहेत. त्यामध्ये ठरवून दिलेल्या डेसिबलपेक्षा अधिक आवाज असता कामा नये, जी मंडळे या नियमांचे उल्लंघन करतील अशा मंडळांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी स्वतंत्र रजिस्टर ठेऊन त्याची माहिती संबधित पोलिस स्टेशन, पोलिस कंट्रोलला दिली जाणार आहे. शहरातील शांतता असलेले भाग घोषित करण्याची जबाबदारी पोलिस आयुक्तांवर देण्यात आली असून, पालिकेच्या मदतीने पोलिस आयुक्त कार्यालय शांततेचे भाग जाहीर करणार आहेत. सार्वजनिक उत्सवाच्या काळात मंडळाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याकडून केली जाणारी हुल्लडबाजी याला आळा बसून सार्वजनिक उत्सव खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक व्हावा आणि त्याचा आनंद शहरातील प्रत्येक नागरिकांला घेता यावा, या उद्देशाने महापालिकेने तयार केलेल्या उत्सवाचे धोरणाने सर्वसामान्य नागरिक आणि गणेश मंडळाचे पदाधिकारी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडावी, हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
मंडप धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे...
मंडप उभारण्यासाठी ३० दिवस अगोदर परवानगी.
परवानगी घेताता, नियम पाळण्याचे हमीपत्र देणे बंधनकारक.
कमानींवर जाहिरात करण्यासाठी पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी आवश्यक.
उत्सव झाल्यानंतर दोन दिवसात मंडप, देखावे, कच्चे बांधकाम काढण्याचे मंडळांवर बंधन.
ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी
घेण्याचे आव्हान.
बेकायदा मंडप, ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांच्या तक्रारींसाठी आपतकालीन विभाग, टोल फ्री क्रमांक.
नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मंडळांवर कारवाईसाठी
पथके नेमणार.
उत्सवानिमित्त उभारल्या जाणाऱ्या मंडपाची पाहणी करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती.
पदाधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
राज्यातील इतर शहरांमध्ये साजरा केला जाणारा गणेशोत्सव आणि पुणे शहराचा गणेशोत्सव यामध्ये मोठा फरक आहे. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरात गणेशोत्सव साजरा करताना त्यावर बंधने घालू नयेत, अशी भूमिका शहरातील प्रमुख गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.
वर्षानुवर्षे शहरात सुरू असलेल्या गणेशोत्सवात आजपर्यंत कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही, हे वैशिष्ट्य पुणे शहराच्या गणेशोत्सवाचे असल्याने मंडळांना सायंकाळी सहा ते रात्री दहा असे वेळेचे बंधन असू नये, अशी भूमिका पदाधिकारी महापालिकेने बोलाविलेल्या बैठकीत मांडली. शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी यामध्ये विशेष लक्ष घालून गणेश मंडळांचा त्रास कमी कसा होईल, या दृष्टीने प्रयत्नशील राहावे, अशी भूमिका मंडळांनी मांडली.
वाहतुकीला अडथळा होइल, असे मंडप गणेश मंडळे उभारत नाहीत, त्यामुळे ठराविक आकारात मंडप असावेत, असे बंधन नको.
गणेशोत्सवाच्या काळात व्हीआयपी मंडळी आल्यास पोलिस खाते मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना गाड्या लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करतात, त्यापेक्षा या मंडळींच्या पार्किंगची व्यवस्था पोलिसांनीच करावी.
शहराच्या गणेशोत्सव अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावा, यासाठी महापालिकेने कोर्टात बाजू मांडावी.
पोलिस, महापालिका प्रशासनाने एक खिडकी सुरू करून मंडळांना आवश्यक त्या परवानग्या द्याव्यात.
गणेश उत्सवाच्या काळात शिवाजीरोडने लक्ष्मीरोडकडे येण्यास पोलिसांकडून मज्जाव केला जातो. बॅरिकेड उभारून नागरिकांना त्रास देऊ नये.
रस्त्याच्या एक तृतीयांश भागात मंडप असावा, असे बंधन टाकू नये.
'श्री'ची प्रतिष्ठापना ही वास्तूशास्त्राप्रमाणे केली जात असल्याने मंडपाच्या दिशेबाबत बंधने लादू नयेत.
मंडळांकडून मंडप, स्टेज आणि इतर शुल्क घेऊ नये.
पुणेकरांचे हित लक्षात घेऊन त्यानंतरच मंडपाचे धोरण तयार करावे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
