चिन्मय पाटणकर, पुणे
महाराष्ट्रातील साहित्य-सांस्कृतिक चळवळीला ठोस दिशा देण्यासाठी २०१० मध्ये तयार केलेले सांस्कृतिक धोरण अद्यापही खितपत पडले आहे. परंपरा जतन, संस्कृती संवर्धचा डंका पिटणाऱ्या महायुती सरकारनेही या धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही केलेली नाही.
धोरणात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेण्याची वेळ आली असून, विद्यमान 'घोषणाबाज' सरकार या पावसाळी अधिवेशनात सांस्कृतिक धोरणाकडे गांभीर्याने पाहून अंमलबजावणीच्या आदेशाचा मुहूर्त साधणार का, असा सवाल साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातून उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवाचा मुहूर्त साधून सांस्कृतिक धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी ज्येष्ठ विचारवंत आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यात ज्येष्ठ नाटककार दत्ता भगत, शफाअत खान, वि. वि. करमरकर, तत्कालिन आमदार उल्हास पवार, डॉ. सिसिलिया कार्व्हालो, डॉ. अरुण टिकेकर, गिरीश गांधी, सांस्कृतिक विभागाचे तत्कालिन सचिव अजय अंबेकर यांचा समावेश होता. या समितीने जानेवारी २०१० मध्ये सर्वसमावेशक अशा सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून सरकार दरबारी सादर केला. त्यात भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, प्रयोगात्मक-दृश्यात्मक कला, स्मारके व पुरस्कार, महिलाविषयक दृष्टिकोन, क्रीडा संस्कृतीबाबत गांभीर्याने विचार करून त्याचा मसुदा तयार केला होता. तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मे २०१० मध्ये या धोरणाला मान्यताही दिली. मात्र, या धोरणातील काही सुचनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यात आलेली नाही.
धोरणात नमूद केलेला राज्य सांस्कृतिक निधी स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र, त्यात साहित्य संमेलनही होऊ शकणार नाही, इतका तो तुटपुंजा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समितीने या धोरणात स्पष्ट केलेल्या काही कल्पक योजना अडकून पडल्या आहेत. त्यात इंडॉलॉजीच्या धर्तीवर महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रगत अध्ययन केंद्र, मराठी बोली अकादमी, प्रत्येक महसुली विभागत एक कलासंकुल, महाराष्ट्र ललित कला अकादमीची स्थापना, संतपीठ, सांस्कृतिक समन्वय समिती, प्रमाण भाषा कोश, परदेशात अध्यासने आदींचा समावेश आहे. प्रयोगात्म कलांच्या परवान्यांसाठी एक खिडकी योजनेचा प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे. लोकसाहित्य समिती गेली कित्येक वर्षे पुरेसा निधी, मनुष्यबळ व कार्यालयाविना आहे.
जुन्या व दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटलायझेशन, भाषा सल्लागार समिती, मराठी भाषाविषयक धोरण, राज्यातील व बृहन्महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक संस्थांना अनुदान, युनिकोड फॉन्टची निर्मिती व वापर, गडकोटांची जोपासना अशा धोरणात नमूद केलेल्या काही योजनांची अंमलबजावणी झाली. मात्र, त्याला गती आणि सुसूत्रता नाही.
उत्साहाला हवी धोरणाची जोड
परदेशातील स्ट्रीट आर्टच्या धर्तीवर कलांगण, मालगुंड येथे पुस्तकांचे गाव, सरस्वती फाळके यांच्या नावाने मराठी चित्रपट संग्रहालय उभारण्याची घोषणा करणारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांचा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठीचा उत्साह दांगडा आहे. मात्र, या दांडग्या उत्साहाला काहीतरी ठोस धोरणाची जोड मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने तावडे यांनी तातडीने या धोरणाला मान्यता देऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याची अपेक्षा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
