Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

केटूएसमध्ये लढत ‘ऑल गर्ल्स टीम’ची

$
0
0

'ते' गेट नंबर २

पुणे टाइम्स टीम

ट्रेकिंगच्या स्पर्धेत मुलींचाही दमदार प्रतिसाद असतो आणि त्याही उत्तम स्पर्धा करू शकतात, हे पाहायचं असेल तर कात्रज ते सिंहगड (केटूएस) या इंटरकॉलेजिएट नाइट रेसला पर्याय नाही. यंदाही कॉलेज आणि ओपन या दोन्ही विभागात मुलींनी दमदार प्रतिसाद नोंदवत आपण लढतीसाठी सज्ज असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

नॅशनल एज्युकेशन फाउंडेशनतर्फे (एनईएफ) केटूएस स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. येत्या ३१ जुलैला ही स्पर्धा होणार आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' स्पर्धेचा मीडिया पार्टनर आहे, 'व्होडाफोन', 'एसएलके ग्लोबल', 'डीएसके बेनेली' आणि 'रेडबुल' हे या स्पर्धेचे प्रायोजक आहेत.

कॉलेजियन्ससाठी स्पर्धेत 'इंटरकॉलेजियन्स मिक्स', 'कॉलेजियन मिक्स', 'इंटरकॉलेजियन ऑल गर्ल्स', 'कॉलेजियन ऑल गर्ल्स', तर ओपनमध्ये 'अमॅच्युअर मिक्स', 'कॉर्पोरेट मिक्स', 'ओपन ऑल वुमेन' आणि मीडिया अशा टीम करता येणार आहेत. प्रत्येक विभागातल्या टीममध्ये तीन स्पर्धक आणि त्यामध्ये एका महिला स्पर्धकाचा सहभाग अनिवार्य असणार आहे. स्पर्धेतल्या ओपन कॅटेगरीचा फ्लॅगऑफ कात्रज घाटातल्या जुन्या बोगद्याच्या माथ्यावरून दुपारी ४ वाजता, तर 'इंटरकॉलेजिएट नाइट अॅडव्हेंचर रेस'चा फ्लॅगऑफ संध्याकाळी ६.३० वाजता होणार आहे.

स्पर्धेत ऑल गर्ल्स टीमशिवाय प्रत्येक कॅटेगरीतल्या टीममध्ये तीन जण आणि त्यात एका मुलीचा सहभाग अनिवार्य असतो. असं असलं तरी 'ऑल गर्ल्स'टीमही मोठ्या संख्येनं केटूएसमध्ये सहभागी होतात. ओपन कॅटेगरीत सहभागी झालेली टीम लीडर सुखदा जोशी म्हणाली, 'फिटनेस आजमावण्यासाठी केटूएससारखा दुसरा पर्याय नाही. आम्ही सगळ्या वर्किंग वुमेन यंदा प्रथमच या स्पर्धेत सहभागी होतो आहेत. सध्या केटूएसची तयारी जोरात सुरू आहे. फिटनेसमध्ये मुलीही तगडी टक्कर देऊ शकतात, हे आम्हाला दाखवून द्यायचं आहे.' एसपी कॉलेजकडून स्पर्धेत उतरलेली रसिका चव्हाण म्हणाली, 'नाइट ट्रेकचं थ्रील आणि स्पर्धा या दोन्ही गोष्टींचा समन्वय म्हणजे केटूएस. अतिशय छान पद्धतीनं आयोजित केल्या जाणाऱ्या या रेससाठी सध्या आम्ही सिंहगडला जाऊन ट्रेकिंगचा सराव करतो आहे. जिंकण्यासाठी स्वतःचा कस आजमावत केलेलं ट्रेकिंग हे या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आम्हाला त्यात सहभागी होण्यासाठी उद्युक्त करणारं आहे.'

केटूएस स्पर्धेची नावनोंदणी www.enduro3.com या वेबसाइटवर करता येणार आहे. २६ जुलै ही स्पर्धेच्या नावनोंदणीची अंतिम मुदत आहे.

संपर्कः देवयानी मेणकर - ७०३०९७८७७७, शंतनू फडके - ८६९८६५६५६५.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नवजात बाळाला सोडून महिला पळाली!

$
0
0

पुणे : लुघशंकेला जाऊन येते सांगत एका महिलेने दुसऱ्या महिलेच्या हातात नवजात मुलगी देत पळ काढल्याची घटना कात्रज-देहुरोड बायपासवर दोन दिवसांपूर्वी घडली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी एका महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

तक्रारदार महिला ही सुरक्षारक्षक तसेच मजुरीची कामे करते. ती सोमवारी दुपारी बाराच्या सुमारास कात्रज-देहुरोड बायपासवर थांबलेली असताना एक महिला नवजात मुलीसह तेथे आली होती. या महिलेने लघुशंकेला जाण्याचा बहाणा करत तक्रारदार महिलेकडे मुलीला देत तेथून हळूच पळ काढला. बराचवेळ वाट पाहुनही ती महिला परत आली नाही त्यामुळे अखेर तक्रारदार महिलेने या घटनेची माहिती भारती विद्यापीठ पोलिसांना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकेवरील दरोडा टळला

$
0
0

पुणे : युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या मंगळवार पेठेतील 'एटीएम'वर दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या सात संशयितांना गुन्हे शाखेच्या युनिट एकने अटक केली. त्यांच्याकडून तीन दुचाकी, कोयते, एक सुरा, सहा मोबाइल हँडसेट, असा सुमारे दीड लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.

श्वेतांग भास्कर निकाळजे (वय २६, रा. मंगळवार पेठ), स्वप्नील सातवणकर (२४, रा. कात्रज), रशीद शेख (१९, रा. गुजरवाडी फाटा, कात्रज), दीपक आव्हाड (२६, रा. मंगळवार पेठ), लक्ष्मण राऊत (२६, रा. धनकवडी), प्रतीक कांबळे (२२, रा. मंगळवार पेठ), शशिकांत उर्फ अध्यक्ष चंद्रकांत मुरमुरे (२५, रा. कसबा पेठ) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. 'एटीएम' सेंटरवर दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी आणि पोलिस निरीक्षक रघुनाथ फुगे यांनी दिली.

निकाळजे रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार असून त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोड्याची तयारीसारखे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. तो साथीदारांसह कसबा पेठ परिसरातील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या 'एटीएम'वर दरोडा टाकणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती, असे जोशी यांनी सांगितले.

निकाळजेवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दातील एका गुन्ह्यांत त्याचा शोध होता. तर आरोपी शेख हा तडीपार आहे. तडीपार असतानाही तो शहरात गुन्हे करताना त्याला अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित आरोपी हे रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत, अशी माहिती फुगे यांनी दिली. पोलिस निरीक्षक फुगे, सहायक फौजदार रवींद्र कदम, रमेश भोसले, रिजवान जिनेडी आदींच्या पथकाने कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्याच पावसात साठले पाणी

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

सध्या महापालिकेच्या हद्दीबाहेर असलेल्या नऱ्हे गावातील पाणीटंचाई हा त्या भागातील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र या टंचाईवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या प्रभावी वापराद्वारे मात करता येते, हे नऱ्ह्यातील विलोचन रेसिडेन्सीने दाखवून दिले आहे. या सोसायटीने नुकत्याच केलेल्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा फायदा सोसायटीला पहिल्याच पावसात दिसून आला. पहिल्या पावसातच सोसायटीची ४० हजार लिटर पाण्यासाठ्याची क्षमता पूर्ण भरल्याने, सोसायटी तीन दिवसांसाठी का होईना, पण टँकरमुक्त झाली होती.

सोसायटीच्या या उपक्रमाविषयी सोसायटीचे अध्यक्ष प्रल्हाद दगडखैर म्हणाले, 'या भागात पाण्याची टंचाई ही नेहमीचीच आहे. त्याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार दाद मागण्यापेक्षा सोसायटीच्याच प्रयत्नांतून काही करता येईल का, या विचारातून आम्ही हा पर्याय निवडला. त्यासाठी सोसायटीच्या सर्व सदस्यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. त्यातूनच आम्ही हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवू शकलो.' यंदा पहिल्याच पावसात या उपक्रमाची उपयुक्तता सिद्ध झाली. पावसामध्ये सातत्य राहिल्यास, किमान पुढील सहा महिनेतरी सोसायटीला पाणी टंचाई भेडसावणार नसल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सोसायटीचे सदस्य, इंजिनीअर संकेत मेहता यांनी सर्वांच्या सहकार्याने तांत्रिक बाजू सांभाळली. 'सोसायटीला ७५० चौरस फुटांची गच्ची आहे. या गच्चीवरून वाहून जाणारे सर्व पाणी एकत्र करून सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये असणाऱ्या टाकीमध्ये हे पाणी एकत्र होत आहे. तत्पूर्वी ते दोन फिल्टरमधून गाळले जाते. आमच्या सोसायटीला दिवसाला दीड टँकर पाणी लागते. पहिल्याच पावसात सोसायटीचा सर्व म्हणजेच ४० हजार लीटरचा साठा पूर्ण झाल्याने तीन दिवस टँकर मागवावा लागला नाही,' असे मेहता यांनी सांगितले.

जलपुर्नभरणही सुरू

सोसायटीने आपल्याकडे असलेल्या बोअरचाही या उपक्रमात समावेश करून घेतला आहे. पाण्याच्या टाक्या पूर्ण भरल्यानंतर गच्चीवरून खाली येणारे पाणी बाहेर कुठेही न सोडता ते या बोअरमध्ये सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ पावसाळ्यामध्येच नाही, तर या बोअरमुळे पावसाळ्यानंतरचा काही काळ सोसायटीला या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अत्यावश्यकच

वास्तविक सध्या पावसाचे गणित बिघडलेले आहे. गेल्या अनेक वर्षात कमी-अधिक स्वरूपाचा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे अनेकदा पुणेकरांनाही तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला आहे. उन्हाळ्यात सोडाच, अगदी हिवाळ्यातही अनेक सोसायट्यांना आठवड्यातून दोन वेळा तरी टँकर बोलवावा लागतो, असे चित्र आहे. कमी होत असलेले पर्जन्यमान, पावसाचा बदलता पॅटर्न, मर्यादित धरणसाठा आणि शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, महापालिकेकडून होणारा पाणीपुरवठा येत्या काळात अपुरा पडणार हे उघड आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न सोसायट्यांना आपल्या पातळीवरच सोडवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हा उत्तम उपाय आहे. हा प्रकल्प असल्यास गच्चीवर पडणारे पावसाचे पाणी थेट जमिनीत मुरून भूजल पातळीत वाढ होते. त्यामुळे सोसायट्यांच्या बोअरवेललाही अधिक पाणी उपलब्ध होते. हे पाणी पिण्यासाठी सोडून अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरता येऊ शकते. आधी तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सुरू केल्यानंतर अगदी उन्हाळ्यातही भरपूर पाणी उपलब्ध होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अधिकाधिक सोसायट्यांनी आपल्या आवारात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पालिकेनेही केवळ कम्पिशन सर्टिफिकेट देतानाच नव्हे, तर दर वर्षी या प्रकल्पांची पाहणी करून मगच मिळकतकरातून सूट देणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचाऱ्यांनी वाचवले पीएमपीचे पैसे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दोन वर्षापासून इंजिनच्या कामाने बंद अवस्थेत असलेल्या बस पीएमपीएमएलच्या वर्कशॉपमधील कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्त केल्याने पीएमपीचे अडीच ते तीन लाख रुपयांचा खर्च वाचला आहे. खासगी संस्थेमार्फत या बसची दुरुस्ती करण्यासाठी तब्बल तीन ते चार लाख रुपये खर्च येणार होता. मात्र पीएमपीच्या कामगारांनी एकत्र येऊन यामध्ये पुढाकार घेतल्याने केवळ ७० हजार रुपयांमध्ये बंद पडलेल्या बसची इंजिन दुरुस्ती झाली आहे.

पीएमपीकडे १५० बस इंजिन दुरुस्तीच्या कामाने बंद होत्या. यापैकी १४० बस या गेले दोन वर्षापासून बंद होत्या. या बस नादुरुस्त असल्याने धूळ खात डेपोमध्ये पडून होत्या. परिणामी पीएमपीचे उत्पन्नही घटत होते. पीएमपीच्या वर्कशॉपमधील कामगारांनी एकत्र येऊन या बस दुरूस्त कराव्यात, असा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेऊन बससाठी आवश्यक ते स्पेअरपार्ट कामगारांना उपलब्ध करून देण्यात आले. कामगारांनी देखील यामध्ये पुढाकार घेत बस दुरुस्ती केल्याने १६ बस रोडवर धावण्यास सज्ज झाल्या आहेत. नादुरुस्त झालेल्या इंजिनचे स्पेअर वापरून १६ इंजिन तयार करून या बस सुरू करण्यात आल्याचे पीएमपी प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोलची ‘पोलखोल’ होणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई 'एक्स्प्रेस वे'च्या कराराची माहिती गुलदस्त्यात ठेवल्याबद्दल राज्य माहिती आयुक्तांनी राज्य सरकारला गुरुवारी दणका दिला. ही सर्व माहिती एका महिन्यात जाहीर करण्याचा आदेश मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिला.

दरड कोसळण्याच्या अपघातानंतर पुणे-मुंबई 'एक्स्प्रेस वे'च्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, भरमसाठ टोल भरून प्रवास करताना महामार्ग सुरक्षित का नाही, जीवघेण्या अपघाताबाबत राज्य सरकार, रस्ते विकास महामंडळ, टोलसंकलन करणारे आयआरबी यांच्यापैकी जबाबदारी नेमकी कोणाची, त्याबाबतच्या करारातील तरतुदी काय आहेत, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक वाहतूकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात असमर्थता व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचातर्फे विवेक वेलणकर यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली. आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी तातडीने सुनावणी करून हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

'सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालकांनी एक्स्प्रेसवेसह खासगी सहभागातून उभारलेल्या सर्वच प्रकल्पांची माहिती आणि टोलचे करार येत्या २४ ऑगस्टपर्यंत वेबसाइटवरून जाहीर करावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. 'पीपीपी'च्या प्रकल्पांचे तपशील संबंधित यंत्रणेने वेबसाइटवर जाहीर करावेत, असा आदेश केंद्र सरकारच्या कार्मिक (पर्सोनेल) विभागाकडून दोन वर्षांपूर्वीच देण्यात आला आहे. मात्र, राज्य सरकार वा राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्याचे पालन केलेले नाही, अशी तक्रार वेलणकर यांनी केली होती.

'एक्स्प्रेस वे'वर 'दरडमोहीम' आजपासून

'एक्स्प्रेस वे' दरडीच्या धोक्यापासून मुक्त करण्याची मोहीम अखेर आज, शुक्रपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील तांत्रिक आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया गुरुवारी पूर्ण झाली. तत्पूर्वी, घाटामधील वाहतुकीच्या फेरनियोजनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून वाहनचालकांनीदेखील त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. आडोशी बोगदा परिसरासह आठ ठिकाणी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या कालावधीत दरडींचे काम सुरू राहणार आहे. दुपारी १२ ते ४ या कालावधीत जड वाहनांची वाहतूक आवश्यकतेनुसार टप्प्याटप्प्याने 'एक्स्प्रेस वे'वरून सुरू ठेवली जाणार आहे. कारसारख्या हलक्या वाहनांची वाहतूक जुन्या घाटातून खोपोलीमार्गे केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ढोल पथकांचा सराव महिनाभरच...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ढोल पथकांनी उत्सवाआधी दोन महिन्यांपासून सराव सुरू केल्याने नागरिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे. त्यामुळे ढोल पथकांनी उत्सवाच्या केवळ एक महिनाआधीच सराव करावा. तसेच सरावासाठी पथकाच्या एक तृतीयांश ढोलांचाच वापर करावा, असे स्पष्ट संकेत पोलिसांनी गुरुवारी दिले. याबाबत ढोल ताशा महासंघाशी चर्चा करून दोन दिवसात आचारसंहिता तयार करण्यात येणार आहे.

पोलिस आयुक्तालयातर्फे शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळे, ढोलपथके, डीजे व डॉल्बीमालकांची बैठक आयोजिण्यात आली होती. पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद, अप्पर पोलिस आयुक्त प्रकाश मुत्याळ, सी. एच. वाकडे, पोलिस उपायुक्त तुषार दोशी, डॉ. सुधाकर पठारे, सुधीर हिरेमठ, श्रीकांत पाठक, डॉ. बसवराज तेली, सर्व सहपोलिस आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, शहर आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील ढोल-ताशा पथकांचे पदाधिकारी, डीजे, डॉल्बीचे मालक उपस्थित होते.

'दोन वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या आचारसंहितेत उत्सवाच्या एक महिना आधीपासून सराव सुरू करण्याचे निश्चित झाले होते. परंतु, उत्सवाला दोन महिन्यांहून अधिक काळ असताना अनेक ढोल पथकांनी सराव सुरू केल्याने परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. ढोलपथकांनी सायंकाळी सात ते नऊ या वेळेतच १७ ऑगस्टपासूनच सरावाला सुरुवात करावी. तसेच सरावासाठी केवळ एक तृतीयांशच ढोलांचा वापर करावा. यंदाची आचारसंहिता दोन दिवसांत अंतिम करण्यात येईल,' असे दोशी यांनी सांगितले.

'लाउडस्पीकरच्या वापराबाबत कोर्टाने निर्बंध घातले आहेत. सर्वांनीच नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. डीजे व्यावसायिकांबरोबरच डीजे वापरणाऱ्यांनीही परवाना घेणे आवश्यक आहे. उत्सवाआधी सर्वांना आवश्यक परवाने मिळावेत, यासाठी लवकरात लवकर परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. याबाबत सर्व पोलिस स्टेशनना स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात येतील,' असे रामानंद यांनी सांगितले. 'ढोल ताशा हे पारंपरिक वाद्य आहे. पथकातील वादक मानधन न घेता मिळालेल्या पैशातून सामाजिक काम करतात. पोलिसांनी त्यांच्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहावे. पावसामुळे ढोलांवर होणारा परिणाम व वादनातील व्यत्यय लक्षात घेऊन एक ऑगस्टपासून सरावाला वेळ देण्यात यावा,' असे ढोल ताशा महासंघाचे अध्यक्ष पराग ठाकूर यांनी सांगितले. महासंघाचे माजी अध्यक्ष अनिल गाडगीळ, गणेश मंडळांचे मार्गदर्शक अॅड. प्रताप परदेशी, डॉल्बी संघाचे अध्यक्ष अॅड. नाना क्षीरसागर यांच्यासह काही गणेश मंडळ व ढोलपथकांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही आपली बाजू मांडली.

लाउडस्पीकरच्या वापराबाबत कोर्टाने निर्बंध घातले आहेत. सर्वांनीच नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. डीजे व्यावसायिकांसह डीजे वापरणाऱ्यांनीही परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. - सुनील रामानंद, पोलिस सहआयुक्त



ढोलपथकांनी सायंकाळी सात ते नऊ या वेळेतच १७ ऑगस्टपासूनच सरावाला सुरुवात करावी. तसेच सरावासाठी केवळ एक तृतीयांशच ढोलांचा वापर करावा. यंदाची आचारसंहिता दोन दिवसांत अंतिम करण्यात येईल. - तुषार दोशी, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेन हार्वेस्टिंग नावालाच

$
0
0

दहा हजारांपैकी १०२४ सोसायट्यांमध्येच प्रकल्प कार्यान्वित

प्रसाद पानसे, पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील दहा हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांपैकी केवळ दहा टक्केच सोसायट्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवला आहे. अन्य सोसायट्यांमध्ये याबाबत अजूनही अनास्थाच दिसून येत आहे. परिणामी, यंदा पावसाळ्यातदेखील वरुणराजाच्या कृपेने बरसणारे लाखो लिटर पाणी वायाच जाणार आहे. विशेष म्हणजे, २०००नंतर विकसित करण्यात आलेल्या सोसायट्यांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक आहे.

पावसाच्या बेभरवशी कारभाराच्या आणि पाणीटंचाईच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पांची संख्या वाढण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. तसेच, कचरा विघटनाप्रमाणेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबतच्या नियमांची कडक अंमलबजावणीदेखील करणे गरजेचे आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील केवळ दहा टक्के म्हणजेच १०२४ सोसायट्यांनीच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवला आहे. महापालिकेतर्फे २००० नंतर उभारण्यात आलेल्या सोसायट्यांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय संबंधित सोसायटीच्या इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) मिळत नाही. हा प्रकल्प उभारलेल्या सोसायट्यांच्या सभासदांना मिळकत करातून पाच टक्के सवलत देण्यात येते.

अनेकदा बिल्डर कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी हा प्रकल्प उभारल्याचे दाखवतात. त्यानंतर ही यंत्रणा खरेच सुरू आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करणारी कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने अनेक सोसायट्यांमध्ये हे प्रकल्प बंदच असल्याचे दिसून येते. हे प्रकल्प बंद असले, तरी पालिकेडून मिळकतकरात सवलत मिळवण्यात मात्र, सोसायटीचे पदाधिकारी आघाडीवर असल्याचे दिसते, अर्थात यालाही काही अपवाद आहेत. पुणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनतर्फे सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शन केले जाते. याबाबत फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले, 'गेल्या काही वर्षांपासून पालिका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्याशिवाय इमारतीला कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देत नाही. त्यामुळेच बिल्डर हा प्रकल्प उभारतात. परंतु, त्यानंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ देखाव्यापुरता आणि मिळकत करातील सवलतीपुरता उरतो. वास्तविक पाण्याचे मूल्य लक्षात घेता सोसायट्यांसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प वरदान आहेत. सर्वच सोसायट्यांनी हा प्रकल्प राबविला पाहिजे,'.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पूर्वप्राथमिक वर्गांनाही ‘आरटीई’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्याबाबतच्या ३० एप्रिलच्या शासन निर्णयावरून अखेर माघार घेत राज्य सरकारने पूर्वप्राथमिक वर्गांमध्येही २५ टक्क्यांचे लाभ देणार असल्याचे गुरुवारी मुंबई हायकोर्टात स्पष्ट केले. तसेच, यापूर्वीच्या २१ जानेवारीच्या निर्णयानुसारच २५ टक्क्यांची प्रवेशप्रक्रिया दोन एंट्री पॉइंटच्या आधारे राबविली जाणार असल्याचेही हायकोर्टात सांगितले.

कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारने यंदा दोन वेगवेगळे आदेश काढले होते. २१ जानेवारीच्या आदेशानुसार शाळांनी पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीच्या वर्गांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी २५ टक्के जागा वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील बालकांच्या प्रवेशांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ३० एप्रिल रोजी एक आदेश काढून जानेवारी महिन्यातील हा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तसेच, पूर्वप्राथमिक वर्गात नव्हे, तर केवळ पहिलीमध्येच २५ टक्क्यांचे प्रवेश होणार असल्याचे या निर्णयाद्वारे शाळांना सांगण्यात आले होते. एप्रिलमधील या आदेशाविरोधात स्वयंसेवी संस्थांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्याविषयी सुरू असलेल्या खटल्यात सरकारने ही भूमिका मांडली.

२१ जानेवारीचा शासन निर्णय

- २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांमध्ये सूसुत्रता आणण्यासाठी पूर्वप्राथमिक आणि पहिली अशा दोन एन्ट्री पॉइंटवरून पुढील प्रमाणे प्रवेश व्हावेत. - पूर्वप्राथमिक वर्गाची प्रवेशक्षमता पहिलीच्या प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त असल्यास, पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के जागा पूर्वप्राथमिक वर्गात राखीव ठेवून, त्यानुसार पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश देण्यात यावेत. - पूर्वप्राथमिक वर्गाची प्रवेशक्षमता पहिलीपेक्षा कमी असल्यास, पूर्वप्राथमिक वर्गात जेवढे प्रवेश होतात, त्याच्या २५ टक्के प्रवेश पूर्वप्राथमिक वर्गामध्ये देण्यात यावेत आणि उर्वरीत प्रवेश पहिलीत देण्यात यावेत. - पूर्वप्राथमिक वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर काही जागा रिक्त राहिल्यास, त्या पहिलीच्या प्रवेशावेळी भरण्यात याव्यात.

३० एप्रिलचा शासन निर्णय

- २१ जानेवारी रोजी घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करून पुढीलप्रमाणे निर्णय - नर्सरी किंवा ज्युनिअर केजीच्या मुलांना २५ टक्क्यांनुसार प्रवेश घेण्याचा हक्क राहणार नाही. तथापि, अशाप्रकारे प्रवेश नाकारलेली मुले जेव्हा पहिल्या वर्गात येतील, तेव्हा त्यांना त्या शाळेत पहिल्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल. - दरवर्षी इयत्ता पहिलीला २५ टक्क्यांचे प्रवेश होतील, याची संस्थांनी दक्षता घ्यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एअरपोर्टसाठी आता एसी बसेस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील नागरिकांना थेट विमानतळावर जाता यावे, यासाठी पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड भागातील आठ ठिकाणावरून विमातळापर्यंतची सेवा सुरू करण्याचा निर्णय पीएमपीएमएलने घेतला आहे. सुरुवातीच्या काळात ४० बसच्या माध्यमातून आठ भागांतून या बस सोडण्याचा विचार असून 'पब्लिक प्रायव्हेट पाटर्नरशिप' (पीपीपी) पद्धतीने खासगी बस कंपन्यांची मदत घेऊन विमानतळापर्यंत वातानुकूलित बस सुरू केल्या जाणार आहेत.

पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाची बैठक गुरुवारी झाली. त्यामध्ये विमानतळावर जाण्यासाठी खासगी कंपनीच्या बस पीपीपी पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. याचे टेंडर काढून विमानतळापर्यंत नागरिकांना चांगली सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला हे काम देण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड भागातून विमानतळावर जाण्यासाठी थेट कोणतीही बस उपलब्ध नाही, त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते असल्यामुळेच खासगी बस कंपन्यांची मदत घेऊन पीपीपी तत्त्वांवर बस उपलब्ध करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्याला मान्यता देण्यात आल्याचे पीएमपीचे संचालक महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात या दोन्ही शहरातील आठ भागांमधून ४० बस विमानतळावर जाण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

निगडी, धायरी, हडपसर, चिंचवड, कोंढवा, कात्रज, कोथरूड पाषाण भागांचा समावेश असून या सर्व बस वातानुकूलित असणार आहेत.

या बस उभ्या करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाबरोबर चर्चा झाली असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाबँकेला कोटींचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

घराच्या बनावट कागदपत्रांद्वरे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन बँकेची फसवणूक केल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे.

वर्षभरापूर्वी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वाकड शाखेत घडलेल्या या प्रकाराबाबत बँकेने बुधवारी (२२ जुलै) वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. रमेश लखन कुशवाह (रा. दौलत पार्क, औंध) आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी छाया भुगरकर (वय ५०, रा. वारजे) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भुगरकर या वाकड येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये शाखा व्यवस्थापक आहेत. कुशवाह याने पिंपरीत असलेला एक रो-हाउस स्वत:च्या नावावर असल्याचे भासवले. तसेच, त्या रो-हाउसची बनावट कागदपत्रे तयार करुन त्यावर दुसऱ्याच व्यक्तीचा फोटो लावून बनावट सहीद्वारे बँकेकडून एक कोटी आठ लाख रुपयांचे गृहकर्ज मंजूर करुन घेतले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर भुगरकर यांनी कर्जाची कागदपत्रे बँकेचे मुख्य झोनल अधिकारी यांच्याकडे पाठवले. त्यांच्याकडून तक्रार करण्याविषयी परवानगी मिळाल्यानंतर कुशवाहच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. फौजदार अमर कदम तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

FTII: आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामधील (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांवर आता कारवाई करण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. अनधिकृतपणे कॅम्पसवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोटीस बजाविण्याबरोबरच संस्थेतील व्यवस्थापकाला धमकाविल्याप्रकरणी १० ते १५ विद्यार्थ्यांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दंगल माजविणे, धमकावणे अशी कलमे त्यांच्यावर लावण्यात आली आहेत.
एफटीआयआयमधील 'रेडिओ स्टेशन मॅनेजर'ला त्यांच्याच केबिनमध्ये तसेच 'सिम्बायोसिस' कॉलेजच्या आवारात धमकावल्याप्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १० ते १५ विद्यार्थ्यांविरोधात दंगलीचा तसेच धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

संजय जयंत चांदेकर (वय ५०, रा. सदाशिव पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. चांदेकर हे 'एफटीआयआय'मध्ये टी.सी. इंजिनीअर तसेच 'रेडिओ स्टेशन मॅनेजर'पदी नोकरी करतात. ''एफटीआय'मधील माहिती उघड केली तर जिवंत ठेवणार नाही', अशी धमकी पाच ते सहा विद्यार्थ्यांनी दिली असल्याचा दावा चांदेकर यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. चांदेकर यांनी त्यांचे सहकारी विश्वास नेर्लेकर, सदाशिव फडके, रमेश पुराणिक आणि शिरीष तारे यांच्यासमवेत 'सेव्ह एफटीआयआय' या फोरमच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद घेतली होती. या वेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावरून आरोप केले होते. ​विद्यार्थ्यांनी 'एफटीआयआय'मध्ये अराजक माजवले असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

या पार्श्वभूमीवर काही विद्यार्थ्यांनी सोमवारी दुपारी चांदेकर यांच्या कार्यालयात घुसून पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांबाबत जाब विचारला होता. रूममधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करत अरेरावीची भाषा केल्याचे चांदेकर यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या घटनेनंतर मंगळवारी पुन्हा चांदेकर हे संस्थेच्या कामासाठी सिम्बायोसिस कॉलेजमध्ये गेले असताना चार ते पाच अनोळखी विद्यार्थ्यांनी त्यांना पुन्हा धमकावल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.

चौकशीअंती अटकेचा निर्णय

'चांदेकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू आहे. चौकशीअंती तक्रारीतील आरोपींना अटक करायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल,' असे पोलिस उपआयुक्त तुषार दोशी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किर्लोस्कर ब्रदर्सला साठ लाखांचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

कंपनीतील विभागीय प्रमुखानेच खोट्या निविदा तयार करून मूळ निविदांमध्ये फेरफार केला. जास्त किमतीच्या निविदा मागवल्या, तसेच स्वतःच्या मर्जीतील कंपन्यांना ठेका देऊन कंपनीला ६० लाख रुपयांना फसवले. बाणेर येथील किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनीत ही घटना घडली.

गेल्या नऊ वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रकार नुकताच कंपनी व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. किशोर भालचंद्र करळे (रा. सुखसागर नगर,कात्रज) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या विभागीय प्रमुखाचे नाव आहे. या प्रकरणी श्रीपाद कुलकर्णी (वय ४२, रा. प्राधिकरण, निगडी) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करळे १ ऑगस्ट २००६ पासून कंपनीत कार्यरत होते. सिंचन प्रकल्पासठी निविदा भरणे, निविदा मागविणे, त्यासाठी संबंधित संस्था आणि कंपन्यांशी वाटाघाटी करून कमी किमतीची निविदा मंजूर करणे, असे त्यांचे कामाचे स्वरूप होते. संबंधित कंपनीस काम दिल्यानंतर त्यांची बिले मंजूर करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर होती. दरम्यान, करळे यांनी स्वत:च खोट्या निविदा तयार केल्या. त्या कंपनीसमोर मांडून स्वत:च्या मर्जीतील कंपन्यांना ठेका मिळवून दिला. मूळ निविदांमध्ये फेरफार करण्यास सांगून जास्त किमतीच्या निविदा मागवून त्यादेखील कंपनीकडून मंजूर करून घेतल्या. तसेच हॉटेल्स, लॉजची खोटी बिले तयार करून अस्तित्वात नसलेल्या फर्मचे नाव कंपनीच्या व्हेंडर यादीत नोंदविले. तसेच, त्यांच्या नावावरील बिलेही करळेने मंजूर करून घेतली. अशाप्रकारे करळे यांनी नऊ वर्षांत कंपनीची ६० लाखांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.

कर्मचाऱ्यांनाही दिला त्रास

कंपनीने वापरासाठी दिलेल्या लॅपटॉप आणि मोबाइद्वारे कर्मचाऱ्यांना अश्लील व्हिडिओ, छायाचित्रे पाठवून गैरप्रकार केल्याचेही उघडकीस आले. त्यानुसार, करळे यांच्याविरूद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत हिंजवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक ए. टी. वाघमळे तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केळकर संग्रहालयाची जमीन सरकारजमा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

म्युझियम उभारणीसाठी राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाला देण्यात आलेल्या बावधनमधील सहा एकर सरकारी जमिनीचा 'शर्तभंग' झाला आहे. त्यामुळे ही जमीन सरकारजमा करावी वा म्युझियमसाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी, यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे.

राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाला २००२ मध्ये बावधनमधील सर्व्हे क्रमांक २३/१ वरील तीन एकर जमीन आणि २००५ मध्ये आणखी तीन एकर अशी एकूण सहा एकर जमीन म्युझियम उभारण्यासाठी देण्यात आली. ही जमीन देताना संग्रहालयाने दोन वर्षांच्या आत जमिनीचा वापर करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, संग्रहालयाने या जमिनीचा वापर न करता अटींचा भंग केला. राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाला देण्यात आलेल्या या जमिनीच्या वापराबाबत मुळशीच्या तहसीलदारांनी पाहणी केली. त्या वेळी शर्तभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांनी तसा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला. या अहवालाच्या आधारे संग्रहालयाला शर्तभंगाची नोटीस बजावण्यात आली.

म्युझियमसाठी २००५ मध्ये दिलेल्या जमिनीच्या वापरासंबंधीही अटींचा भंग झाला आहे. यासंबंधीचा आणखी एक अहवाल मुळशी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला नुकताच सादर केला आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यातील चर्चेअंती संग्रहालयावर शर्तभंगाची कारवाई करून जमीन सरकारजमा करायची की आणखी मुदतवाढ द्याची याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला नुकताच पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जागेवर अतिक्रमण

केळकर संग्रहालयाला म्युझियमसाठी देण्यात आलेल्या सहा एकर जमिनीचा वेळेत वापर झाला नाही. त्यामुळे या मोकळ्या जागेवर काही अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच या जागेवर बावधन परिसरातील कचरा टाकण्यात येत आहे. हा कचरा टाकण्याचे थांबविण्याबरोबरच अतिक्रमणे हटविण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रशासन पावले उचलत आहे.

निधीमुळे काम रखडले

संग्रहालयाच्या विकसनासाठी सरकारी निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या म्युझियमच्या उभारणीसाठी ७२ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च येणार आहे. सरकारकडून त्यासाठी निधी मिळत नसल्याने म्युझियमचे काम करता आले नसल्याचा खुलासा राजा केळकर संग्रहालयाकडून करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिट अँड रनच्या घटनांमध्ये वाढ

$
0
0

रोहित आठवले, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या सात महिन्यांमधील हिट अँड रन आणि ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हच्या पोलिस कारवाईचा आलेख पाहता, या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. अपघाती मृत्यूचे प्रमाण वाढत असूनही वाहचालकांच्या वृत्तीमध्ये काहीही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी या दोन्ही प्रकारांतील कारवाई आणखी कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पुणे शहराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडमधील रस्ते प्रशस्त आहेत. ग्रेडसेपरेटर, दुमजली उड्डाणपूल, चार पदरी सर्व्हिस रोड असल्याने भरधाव वेगात वाहने चालविण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. तसचे ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या घटनादेखील वाढत आहेत. शहर आणि वाहतूक पोलिसांकडून शहरात विविध ठिकाणी ड्रंक अँड ड्राइव्हची कारवाई करण्यात येत आहे. चालू वर्षात आत्तापर्यंत हिट अँड रनच्या घटनांमध्ये अनेकांचे जीव गेले आहेत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येत असून, घटनेनंतर वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकावरून चालकांचा शोध घेण्यात येतो. ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या कारवाईसाठी वाहन चालकांना पकडून ब्रेथ अॅनालाइजर वरून तत्काळ कारवाई करण्यात येत असते. २०१४ मध्ये शहरात हिट अँड रनच्या १५८, तर ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हच्या २८३ केसेस दाखल झाल्या. विशेष म्हणजे चालू वर्षातील सात महिन्यांमध्ये हिट अँड रनच्या ७३, ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या १७७ केसेस दाखल झाल्या.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या निगडी ते देहूरोड या पट्यात रूंदीकरणाचे काम अद्याप झालेले नाही. त्याबाबत अनेक तांत्रिक अडचणी आतापर्यंत समोर आल्या आहेत. याबाबत स्थानिकांसह दस्तुरखुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीदेखील आंदोलन केले आहे. तरीदेखील हा रस्ता अद्याप रूंद झालेला नाही. दुसरीकडे याच मार्गावरून सर्रास जड वाहतूक सुरू असते. ग्रेडसेपरेटरममधील अपघातांचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. त्यामध्ये हिट अँड रनचे अपघात बऱ्याचदा घडतात. एखादी भरधाव कार दुचाकीस्वारांना ठोकर देऊन घटनास्थळावरून पसार होते. अनेकदा अशा कारचालकांना पकडल्यावर ते मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे निष्पन्न होते.

या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कारवाई आणखी कडक करण्याची गरज आहे. बहुतांश प्राणांतिक अपघातांच्या घटनांमध्ये आरोपी वाहनचालकाला अटक केल्यावर तो दुसऱ्याच दिवशी जामिनावर सुटत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आवश्यक कठोर कायदेशीर कलमांचा वापर केल्यास हे वाहनचालक जामिनावर सुटण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. मंगळवारी रात्री घडलेल्या घटनेतील आरोपी घुमटकर याच्याविरोधात देहूरोड पोलिसांनी आवश्यक कलमांनुसार गुन्हा दाखल केल्यानेच त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे.

वाहनचालकाला पोलिस कोठडी

अभ्यासानंतर फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या तिघा विद्यार्थ्यांना मंगळवारी (२१ जुलै) मध्यरात्री मद्यधुंद अवस्थेतील कारचालकाने चिरडले. या प्रकरणी कोर्टाने मयूर रमेश घुमटकर (वय २९, रा. शाहूनगर) याला तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

शहरातील हिट अँड रन केस

पोलिस ठाणे २०१४ २०१५ पिंपरी ३५ १७ निगडी ४४ १९ चिंचवड ०८ ०६ भोसरी १४ ०६ एमआयडीसी १३ ०५ सांगवी १४ ०६ हिंजवडी १३ ०५ वाकड २ ०४ चतु:श्रृंगी २७ ०५

ड्रंक अँड ड्राइव्ह केस

पोलिस ठाणे २०१४ २०१५ पिंपरी ३८ २३ निगडी ४३ ३३ चिंचवड १४ ०९ भोसरी ३० १३ एमआयडीसी २१ १२ सांगवी ४३ २४ हिंजवडी ४९ २३ वाकड १२ १८ चतु:श्रृंगी ३३ २२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बिसलेरी’ला तीस हजारांचा दंड

$
0
0

स्वच्छतेचा निकष न पाळल्याचा ठपका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सामान्यांपासून ते उच्चभ्रूपर्यंत सर्वांना स्वच्छ पाणी देऊन तहान भागविणाऱ्या जुना पुणे-मुंबई हायवेवरील बिसलेरी इंटरनॅशनल या पाण्याच्या बाटल्यांच्या कंपनीला तीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची कारवाई करण्यात आली. स्वच्छतेचे निकष न पाळता पाण्याच्या बाटल्यांचा पुरवठा केला जात असल्याच्या कारणास्वत पुणे विभागाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) ही कारवाई केली.

जुना पुणे मुंबई हायवेवर कामशेत मुंढावरे येथे पाण्याच्या बाटल्यांची बिसलेरी इंटरनॅशनल प्रा. लि. कंपनी आहे. या कंपनीत सहायक आयुक्त शिवराम कोडगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी सचिन आढाव, निलेश खोसे यांनी कंपनीच्या उत्पादन प्लांटची तपासणी २० सप्टेंबर २०१४ रोजी केली होती. 'कंपनीत आठ कामगार होते. स्वच्छ पाण्याची बाटली विकणाऱ्या कंपनीतील कामगारांनी उत्पादनावेळी अॅप्रॉन, हातमोजे, डोक्यावर टोपी घालणे आवश्यक होते. ड्रेनेजवर बारीक जाळी नसल्याचे आढळले. त्याशिवाय कच्चा माल टँक आणि प्रक्रियायुक्त केलेले पाणी बाटल्यांमध्ये भरण्यासाठी स्वतंत्र अशी पाइपलाइन नसल्याने अन्न सुरक्षा व मानदे कायदे २००६ च्या नियमानुसार स्वच्छतेचे निकष पाळण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यावरून बिसलेरी इंटरनॅशनल प्रा. लि. कंपनीच्या उत्पादकास तीस हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला, अशी माहिती सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी दिली.

ज्या ठिकाणाहून मिनरल्स मॅग्नेशियम सल्फेट, पोटॅशियम बायकार्बोनेटची खरेदी केली जाते त्यांच्याकडे परवाना आहे की नाही याची कंपनीकडे उपलब्ध नव्हती. त्याशिवाय कंपनीचा परवाना दर्शनी भागात लावला नसल्याचे दिसून आले. यावरून कारवाई करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

FTII: होस्टेल न सोडलेल्यांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमधील (एफटीआयआय) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या परंतु होस्टेल न सोडलेल्या १३ विद्यार्थ्यांना तत्काळ होस्टेल सोडून जाण्याची नोटीस एफटीआयआय प्रशासनाने बजावली आहे.

एफटीआयआयच्या नियमांनुसार अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी होस्टेल सोडणे बंधनकारक आहे. परंतु, संस्थेचे संचालक किंवा रजिस्ट्रार यांची परवानगी घेऊन हे विद्यार्थी काही काळ या होस्टेलमध्ये राहू शकतात. मात्र, २००८ व २००९ च्या तुकडीतले सुमारे ४० हून अधिक विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतरही परवानगीविना कोणतेही शुल्क न भरता या होस्टेलमध्ये राहात होते.

यापूर्वी एप्रिलमध्येही होस्टेलमध्ये शिक्षण पूर्ण होऊनही वास्तव्य करर्णाया विद्यार्थ्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी होस्टेल सोडले होते. आता आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातर्फे कडक पावले उचलत बुधवारी पुन्हा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची कुणकुण विद्यार्थ्यांना लागली होती. याबाबत विद्यार्थ्यांना कळताच त्यांच्यापैकी आणखी काही विद्यार्थ्यांनी कारवाईच्या भीतीने तात्काळ त्यांची होस्टेलमधील खोली रिकामी केली आहे. त्यामुळे एफटीआयआय प्रशासनाला प्रत्यक्षात केवळ १३ विद्यार्थ्यांनाच नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

प्रवेशपरीक्षा २३ ऑगस्टला

एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी संप पुकारल्याने कामकाज थंडावले असले, तरी संस्थेची पुढील प्रवेशप्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. एफटीआयआयमधील विविध अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेशपरीक्षा येत्या २३ ऑगस्टला देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. पूर्वनियोजनानुसार ही परीक्षा ९ ऑगस्ट रोजी होणार होती. परंतु, या तारखेला काही केंद्रीय विद्यालयांची जागा उपलब्ध नसल्याने आता २३ ऑगस्ट रोजी ही प्रवेशपरीक्षा घेण्यात येईल, असे संस्थेचे नवनियुक्त संचालक प्रशांत पाठराबे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंद‌िरातील चोरी; विश्वस्तांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल मंडई मंडळाच्या शारदा गजानन मंदिरातील मालमत्तेचे रक्षण करण्यात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी आज मंदिराला भेट देऊन पाहणी केली. तसेच, या संदर्भात बजाविण्यात आलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली.

अखिल मंडई मंडळाच्या शारदा गजानन मंदिरातून काही दिवसांपूर्वी ४४ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची घटना घडली होती. मंदिरातील मालमत्तेचे रक्षण करण्यात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी मंदिराच्या विश्वस्तांना नोटीस बजावली होती. तसेच नोटिशीला उत्तर देण्याचा आदेश दिला होता.

त्यानुसार मंडळाचे विश्वस्त धर्मादाय आयुक्तालयात उपस्थित राहिले होते. नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात यावा अशी मागणी विश्वस्तांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांना सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती डिगे यांनी दिली.

मं​दिरातील शारदा गजानन मूर्तीच्या अंगावरील ४४ लाख रुपयांच्या दागिन्यांची चोरी झाली. विश्वस्त म्हणून मालमत्तेचे योग्य संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. न्यासाचे दागिने बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवणे गरजेचे होते. परंतु, मूर्तीच्या अंगावरील मौल्यवान दागिने चोरीच्या घटनेवरून विश्वस्त म्हणून कामात निष्काळजीपणा केल्याचे दिसून येत आहे. मालमत्तेचे रक्षण चोख व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अन्वये योग्य ती कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी नोटीस विश्वस्तांना बजावण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरीत राजकीय आखाडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाचे तत्कालीन अधीक्षक डॉ. आनंद जगदाळे यांच्यावरील कारवाई आणि तीन नगरसेविकांचे निलंबन या मुद्यांवरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या गुरुवारी (२३ जुलै) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा वादळ उठले. ठिय्या आंदोलन, महापौरांसह सत्तारूढ पक्षनेत्यांची अडवणूक, घोषणाबाजी, शाब्दिक खडाजंगी, आरोप-प्रत्यारोप, कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न असे प्रकार घडले. त्यामुळे पालिका भवनाला राजकीय आखाड्याचे स्वरुप प्राप्त झाले होते.

गेल्या सोमवारी गोंधळात तहकूब झालेली सर्वसाधारण सभा महापौर शकुंतला धराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यापूर्वी निलंबनाच्या मुद्यावरून आशा शेंडगे, शारदा बाबर यांच्यासह सीमा सावळे यांनी सभागृहाच्या प्रवेशद्वारासमोरच ठिय्या मांडला. त्यांनी कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा करीत मागे घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांच्यासह काही नगरसेवक पालिकेत आले. त्यांनीही राष्ट्रवादीच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली. सभेला जाण्यासाठी महापौर धराडे आणि पक्षनेत्या मंगला कदम दालनातून बाहेर येत असताना त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न झाला. बाचाबाचीही झाली. त्यामुळे सभा विलंबाने सुरू झाली. त्यानंतरही निलंबन मागे घेण्यासाठी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला.

स्पष्ट बहुमताच्या बळावर सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेस सभाशास्त्राचे नियम पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप सावळे यांनी केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना कदम म्हणाल्या, `राष्ट्रवादीचे सदस्य सभ्य आहेत. तुम्हालाच निलंबित होण्याची हौस आली. मग पुन्हा कशाला विचारायचं? हे विषय झाले तेव्हा तुम्ही सभागृहात नव्हते का?` यावर संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी उभे राहून गोंधळ घातला. विषयपत्रिका फाडून उधळल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅन्सर इंजेक्शनची भर रस्त्यावर विक्री

$
0
0

मुस्तफा आतार, पुणे

कॅन्सर प्रतिबंधक इंजेक्शनची 'प्रिस्क्रिप्शन'विना रस्त्यावर खुलेआम विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. औषध विकणाऱ्या कोरेगाव पार्कमधील वर्धमान स्पेशालिटी प्रा. लि. या औषध दुकानाच्या कर्मचाऱ्यास अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्त्यावर रंगेहाथ पकडले. स्वप्नील चव्हाण असे या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.

रस्त्यावर औषधविक्रीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे एफडीएच्या कारवाईमुळे उघड झाले आहे. या पूर्वीही किडनीची औषधे रस्त्यावर विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. परिणामी, होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 'कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराच्या औषधाची सिंहगड रस्त्यावर उघडपणे विक्री होणार असल्याची माहिती एका पेशंटमार्फत एफडीएला मिळाली. त्यानुसार औषध निरीक्षकांनी सापळा रचला. कॅन्सरवरील प्रतिबंधक 'क्रेस्प २५' हे १,५९९ रुपये किमतीचे प्रतिथयश कंपनीचे इंजेक्शन पेशंटला देण्यास कर्मचारी आला. कर्मचाऱ्याने त्याच्याकडील 'आइस बॅगे'तून दोन इंजेक्शन काढून पेशंटला दिली. दोन इंजेक्शनची किंमत ३,१९८रुपये असताना त्याने २,५०० रुपयेच घेतले. रस्त्यावर औषधविक्रीचा प्रकार सुरु असताना औषध निरीक्षक श्रृतिका जाधव, सचिन कांबळे यांनी चव्हाणला रंगेहाथ पकडले', अशी माहिती एफडीएचे सहआयुक्त व्ही. ए. जावडेकर यांनी 'मटा'ला दिली.

एफडीएचे सहायक आयुक्त सुहास मोहिते म्हणाले, 'क्रेस्प २५' हे 'प्रिफिल्ड' इंजेक्शन असलेल्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पेशंटने इंजेक्शनची मागणी केली. त्यावर 'तुम्हाला दुसऱ्या व्यक्तीचा फोन येईल. त्याला तुमचे नाव, पत्ता सांगा. सांगेल त्या ठिकाणी तुम्हाला तो औषध देईल', असे उत्तर पेशंटला देण्यात आले. पेशंटला फोन आल्यानंतर सिंहगड रस्त्यावर औषध देण्याची मागणी केली. त्यानुसार पेशंटला औषध देण्यासाठी एक व्यक्ती सोमवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास आली. संबंधिताकडे अधिक चौकशी केली असता कोरेगाव पार्कमधील वर्धमान स्पेशालिटी प्रा. लि. या औषध दुकानात काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित औषध दुकानात सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत तसेच मंगळवारीही तपासणी सुरु होती.'

औषधांची मागणी कोण करत आहे, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आहे का याची कोणतीही खातरजमा औषध दुकानांकडून केली जात नाही. रस्त्यावर इंजेक्शनच्या विक्रीचा प्रकार गंभीर असून, त्याचा सखोल तपास केला जाईल. संबंधितांवरही लवकरच कारवाई करण्यात येईल. - व्ही. ए. जावडेकर, सहआयुक्त, एफडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images