Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्राथमिक कौशल्यांच्या तपासणीस नवी चाचणी

0
0

योगेश बोराटे, पुणे

प्राथमिक शिक्षणाद्वारे मुलांमध्ये किमान बौद्धिक कौशल्यांचा संच विकसित करण्यासाठीचे विशेष प्रयत्न लवकरच सुरू होणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाची मुहूर्तमेढ त्याद्वारे रोवली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवरील गुणवत्तेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह दूर करण्यासाठीही या धोरणाद्वारे थेट केंद्र सरकारच्या पातळीवरून हालचाली होणार आहेत.

केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशभरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीमध्ये लवकरच अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांकडून सध्या सूचना मागविल्या जात असून, त्या आधारे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठीची मोहीम देशभरात सुरू झाली आहे. पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेमध्येही (एससीईआरटी) या धोरणाविषयीची चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. कोल्हापूर, पुणे आणि मुंबई विभागातील तेरा जिल्ह्यांमधील शैक्षणिक संस्था, संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते. जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रांचे प्राचार्य, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि शिक्षकांनी बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयीची मते मांडली. या धोरणासाठी विचारात घेण्यात आलेल्या बाबींमधून केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत आहे.

देशभरातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासोबतच हे शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावे, यासाठी नव्या धोरणाद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी समर्पित शिक्षक असावेत का, प्राथमिक स्तरावर मुलांना शिकण्यासाठी किती भाषा उपलब्ध असाव्यात, कोणत्या क्षेत्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय भागीदारी घेणे शक्य आहे आणि कोणकोणत्या राज्यांनी त्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत अशा प्रश्नांचा आढावा घेतला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या भाषिक आणि सांख्यिक कौशल्ये शिकण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक पावले, शैक्षणिक प्रक्रियांसाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग, मूल्यमापन पद्धती अशा सर्वच बाबींचा या धोरणामध्ये विचार केला जाणार आहे.

कौशल्यांचा संच कोणता?

राष्ट्रीय पातळीवर 'एनसीईआरटी' आणि राज्य पातळीवर 'एससीईआरटी'ने केलेल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून प्राथमिक वर्गांमधील विद्यार्थ्यांना साध्या मजकुराचे वाचन करता येत नाही, अंकगणिताचे साधे हिशेब करता येत नाहीत आदी बाबी समोर आल्या आहेत. हे टाळण्यासाठी प्राथमिक वर्गांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाचन, लेखन, आकलन आणि गणन या किमान बौद्धिक कौशल्यांच्या संचाचा विकास करण्यासाठी हे प्रयत्न असतील.

'नवे शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यासाठी जिल्हा, विभाग, राज्य आणि नंतर राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेमधून पुढे येणारी माहिती एकत्र केली जाणार आहे. पुण्याप्रमाणेच नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबादमध्येही अशा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.'

- नामदेव जरग, तत्कालिन संचालक, एससीईआरटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एनजीटी’त विलंबाचे ‘प्रदूषण’

0
0

चैत्राली चांदोरकर, पुणे

पर्यावरणीय समस्या सोडविण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या पुण्यातील हरित न्यायाधिकरणावर (एनजीटी) याचिकांचा ओघ वाढल्याने प्रकरणे निकाली लागण्यास विलंब होतो आहे. गेल्या वर्षभरात न्यायाधिकरणाकडे चारशेहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मात्र, केसचा निकाल लागण्यामध्ये पुण्याचे न्यायाधिकरण इतरांच्या तुलनेत मागे असून सध्या तीनशेहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत.

गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्मारक असो, गोव्यातील बेकायदेशीर खाणकाम उद्योग असो की राज्यातील वेगवेगळ्या नद्यांमधील प्रदूषण, पर्यावरणीय समस्यांना न्याय देण्यासाठी पुण्यामध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. न्यायाधिकरणाकडे साधारणतः महिन्याला ३० ते ३५ याचिका दाखल होतात. गेल्या वर्षभरात न्यायाधिकरणाकडे साडे चारशे प्रकरणे दाखल झाली आहे.

पर्यावरणाच्या समस्या अल्पावधीत निकालात काढण्यासाठी पुण्यामध्ये दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम विभागीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सुरू झाले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दीव-दमण या राज्यातील प्रकरणे या बेंचमध्ये दाखल होतात. दाखल झालेल्या कोणत्याही प्रकरणाचा सहा महिन्यांच्या आत निकाल लावायचा, असे ध्येय न्यायाधिकरणाने निश्चित केले आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या याचिकांचे प्रमाण आणि घटनांचे गांभीर्य पाहता ध्येयाची पूर्तता करणे कठीण झाले आहे.

न्यायाधिकरणाकडे दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक याचिका या प्रदूषणाशी निगडीत असून जलप्रदूषणाच्या प्रकरणांचे प्रमाण अधिक आहे. मुख्यतः शहरातील प्रमुख नद्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी दाद मागितली आहे. ध्वनिप्रदूषणावर आधारित याचिकांवर न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. याशिवाय विकासामुळे पर्यावरणावर होत असलेल्या परिणामांवर आधारित प्रकरणे दाखल झाली आहेत. वन्यजीवन, अभयारण्य, वन क्षेत्रातील बेकायदेशीर प्रकल्प यावर आधारित खटल्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

न्यायाधिकरण सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी ३८७ प्रकरणे दाखल झाली होती. यामध्ये २३ प्रकरणे हायकोर्टाकडून पाठविण्यात आली होती. त्यातील ११६ खटल्यांचा निकाल देण्यात आला. गेल्या वर्षभरात न्यायाधिकरणाबद्दल झालेल्या जनजागृतीमुळे दाखल होणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या महिन्याला सरासरी ३० ते ३५ अर्ज दाखल होत आहेत. यापूर्वीच्या प्रलंबित खटल्याची दखल घेऊन वर्षभरात मोठ्या संख्येने प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. तरी देखील जून अखेरीस ३०९ प्रकरणे प्रलंबित राहिली असल्याची माहिती न्यायाधिकरणातील सूत्रांनी दिली.

हरित न्यायाधिकरणाचे महत्त्वाचे निकाल

डोंगरमाथ्याचे सपाटीकरण करणाऱ्या 'कुमार रिसॉर्ट'चे काम थांबवून

लोणावळा नगरपालिकेने मालकाला सुमारे ८० लाख रुपये दंड ठोठावला.

सार्वजनिक ठिकाणी टायर जाळल्यास कठोर कारवाई करण्याच्या सरकारला सूचना.

रात्री दहानंतर रहिवासी भागात फटाके उडविण्यास बंदी.

न्यायाधिकरणाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

धार्मिक उत्सवांबरोबरच थर्टी फर्स्टच्या पार्ट्यांना रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर बंदी.

प्रदूषण आणि कोंडी रोखण्यासाठी मिरवणुकांना शिस्त लावण्याचे आदेश.

ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणास्तव लग्नातील मिरवणुकांवर बंदी.

शहरातील कचरा डेपोवर 'वॉच' ठेवण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे.

रामनदीच्या पुनरुज्जीवन निधी बिल्डरांकडून वसूल करण्याचे आदेश.

इंद्रायणीच्या स्वच्छतेसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह शासकीय यंत्रणेला नोटीस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’साठी अटीच भारी!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील निवड पक्की झाली, की लगेच मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आणि शहराचे रूपरंग बदलणार, असे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी योजनेच्या अटी-शर्ती आणि नियमावलीचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटी हा प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्थेऐवजी स्वतंत्र कंपनीद्वारे (स्पेशल पर्पज व्हेइकल - एसपीव्ही) राबवण्यात येणार असून, त्यावर केंद्र सरकारचेच थेट नियंत्रण राहणार आहे. तसेच, दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाचे 'रिपोर्ट कार्ड' केंद्राला सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतरच केंद्र-राज्याकडून प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

केंद्राच्या योजनेसाठी शहरांमध्येच स्पर्धा घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यातही दोन टप्प्यांत ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकार संभाव्य शहरांची निवड करणार आहे. केंद्रीय स्तरावर सविस्तर आराखडा (स्मार्ट सिटी प्रपोजल) तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सल्लागारांची मदत घ्यावी लागणार आहे. हे प्रपोजल तयार करण्यासाठी केंद्रातर्फे प्रत्येक शहराला दोन कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. केंद्रातर्फे स्मार्ट सिटी योजनेतील शहरांची अंतिम निवड झाल्यानंतर प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.

केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा निधी देऊनही अनेक शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याचा योग्य विनियोग केला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, स्मार्ट सिटी योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ठेवण्याऐवजी ती 'एसपीव्ही' कंपनीकडे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्राने घेतला आहे. 'एसपीव्ही'वर केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार असली, तरी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत (सीईओ) स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सर्व काम चालणार आहे. केंद्र-राज्याच्या अनुदानाव्यतिरिक्त कर्ज घेण्याचे, बाँड काढण्याचे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे (पीपीपी) किंवा 'स्मार्ट सिटी'तील नागरिकांकडून 'युजर चार्जेस' आकारण्याचे सर्व अधिकार संबंधित कंपनीला असतील. तसेच, केंद्र-राज्याकडून मिळणारा सर्व निधी केवळ स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठीच खर्च करता येणार आहे. दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाचा आढावा, त्यासाठीचा गुणतक्ता सादर केल्यानंतरच पुढील निधी वितरित केला जाणार असल्याची अट घालण्यात आली आहे.

विकासाची अपेक्षित सूत्रे

केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची विभागणी चार टप्प्यांत केली असून, त्यातील कोणतेही तीन प्रकल्प निवडण्याचे बंधन संबंधित शहरांवर घालण्यात आले आहे. कशा स्वरूपाचा विकास अपेक्षित आहे, याचे मुद्दे पुढे दिले आहेत; मात्र शहरामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होऊ शकणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

रेट्रोफिटिंग : शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या भागांत योग्य प्रकारे नियोजन करून स्थानिक नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट. (जागेची किमान उपलब्धता - पाचशे एकर)

रिडेव्हलपमेंट : अस्तित्वातील बांधकामांचा पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) करून तेथील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट. (जागेची किमान उपलब्धता - ५० एकर)

ग्रीनफिल्ड : वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून मोकळ्या जागेवर नव्याने अद्ययावत सोयी-सुविधांची निर्मिती; परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे. (जागेची किमान उपलब्धता - २५० एकर)

पॅन-सिटी डेव्हलपमेंट : शहरात सध्या देण्यात येणाऱ्या सुविधांना 'स्मार्ट संकल्पनां'द्वारे अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न. नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे उपलब्ध पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता व दर्जावाढ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे खरेच ‘स्मार्ट’ आहे का?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटीतील सहभागासाठी पुणे महापालिकेची जय्यत तयारी सुरू असून, केंद्राने दिलेल्या ठोकताळ्यांवर महापालिकेला उत्तम 'गुण' प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. परंतु, शहरातील नागरिकांचे राहणीमान आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सुविधा खरोखरीच 'स्मार्ट सिटी' म्हणून गणले जाण्यासाठी लायक आहेत का, याचा विचार पालिकेला करावा लागणार आहे.

तत्कालीन केंद्र सरकारच्या योजना पूर्ण करण्याबाबतचा पालिकेचा इतिहास, त्याअंतर्गत झालेल्या सुधारणा, नागरिकांना सुविधा देताना केला जाणारा तंत्रज्ञानाचा वापर, यांसारख्या विविध गोष्टींच्या आधारे महापालिकेचे गुणांकन केले जाणार आहे. त्यात आजवर केलेल्या कामामुळे पुणे महापालिकेला झुकते माप मिळण्याची शक्यता असली, तरी रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी अशा अनेक मूलभूत सोयी-सुविधांचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत.

गेल्या काही वर्षांत शहराचा झपाट्याने विस्तार झाला; पण तरीही सर्व भागांत चांगले रस्ते आणि गरजेएवढे पाणी उपलब्ध करून देण्यातही पालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. विशेषतः शहराच्या उपनगरांमध्ये पाण्याच्या असमान पाणीवाटपाची स्थिती कायम असून, कदाचित 'भामा-आसखेड योजना' पूर्ण झाल्यानंतर त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय नदी संवर्धन अभियाना'तून पालिकेला अनुदान मिळणार असल्याने नदीप्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

शहरातील वाहतुकीच्या समस्या दूर करण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणापासून ते उड्डाणपूल, पादचारी भुयारी मार्ग, जलद बस वाहतूक प्रकल्प (बीआरटी) अशा अनेक योजना पालिकेने राबवल्या. तरीही दिवसेंदिवस शहरातील वाहतुकीची समस्या अधिकच जटिल होत चालली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याची अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त केली जात असली, तरी त्यासाठी 'पीएमपी'च्या पाठीमागे खंबीर उभे राहण्याचे धोरण शहरातील लोकप्रतिनिधी घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे, पालिकेत असो वा केंद्र-राज्यात, सत्ता कोणाचीही असली, तरी वाहतुकीचा प्रश्न अद्याप कायमच आहे.

एका बाजूला घनकचरा व्यवस्थापनातील उत्कृष्ट कामासाठी केंद्र सरकारतर्फे पालिकेचा गौरव केला जात असला, तरी वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे. ओल्या-सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणात नागरिकांपासून पालिकेच्या स्तरापर्यंतची अनिच्छा हेच कचऱ्याच्या समस्येचे मूळ कारण आहे. तसेच, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर केला जाणारा खर्च आणि त्या तुलनेत त्यातून खत-वीज यांद्वारे मिळणारे 'रिटर्न्स' यातही तफावत आहे. देशातील सातव्या क्रमांकाचे आणि गेल्या दशकात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर असा लौकिक पुण्याने प्राप्त केला असला, तरी 'स्मार्ट' शहर होण्यासाठी आणखी बराच टप्पा गाठावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंमलबजावणीचा लपंडाव

0
0

सुनीत भावे, पुणे

रस्ता रुंदीकरण, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्प, शहरी गरिबांसाठी निवास योजना अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी निधी वितरित करण्याऐवजी, संपूर्ण शहराचा सर्वांगीण विकास, अशा मूळ संकल्पनेतून स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. अनुदानावरच नागरी विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याऐवजी खासगी सहभाग आणि नागरिकांचा पुढाकार, यावर भर देत शहरांना 'स्मार्ट' बनवण्याच्या या योजनेतून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेचा प्रारंभ गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. स्मार्ट सिटीबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे, नियमावली, अटी-शर्ती अशा अनेक गोष्टी आता पुढे यायला लागल्या असून, स्थानिक स्तरावर त्यात सहभागी होण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडून (यूपीए) सुरू केल्या गेलेल्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) थेट शहरांची निवड करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून विविध प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून घेण्यात आले आणि त्यानुसार प्रकल्पांना मान्यता दिली गेली. प्रकल्प खर्चाच्या तब्बल ८० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकारमार्फत अनुदान स्वरूपात उपलब्ध होत होती. 'जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाल्याने काही प्रकल्पांचा खर्च वाढला; तसेच उपलब्ध निधीचा विनियोग कशा प्रकारे झाला, यावरही कठोर नियंत्रण ठेवण्यात आले नाही. त्यामुळे अपेक्षित असलेला शहरांचा कायापालट अद्यापही झालेला नाही.

परिणामी, गेल्या वर्षी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने शहरांमध्ये बदल घडवण्यासाठी योजनेत काही मूलभूत बदल केले. गेल्या दहा वर्षांत नागरी लोकसंख्येत वाढ झाल्याने शंभर शहरांचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले. तसेच, केवळ केंद्र-राज्याच्या अनुदानापुरते मर्यादित न राहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी परिसराच्या विकासासाठी जबाबदारी उचलावी, असे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा कर्ज, बाँड असे विविध पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. ठराविक प्रकल्पांसाठी निधी देण्याऐवजी, शहरांचा विविध माध्यमातून विकास साधण्याचे उपाय सूचित केले गेले आहेत. तसेच, केवळ लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांच्या बळावर तयार होणाऱ्या प्रकल्प आराखड्याऐवजी नागरिकांच्या सूचना-सहभागही सक्तीचा केला गेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात सहभागी होण्याची संधी शहराला मिळणार का, त्याची सुरुवात नेमकी कधी होणार, स्मार्ट सिटीचा नागरिक म्हणून काय फायदा होणार, अशा अनेक प्रश्नांचे मोहोळ सध्या उठत असून, त्याचे नेमके उत्तर योजनेला गती मिळाल्यानंतर स्पष्ट होऊ शकणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’चा करा हाकारा, पिटा डांगोरा

0
0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

पुणेकरांकडून सूचना-सल्ले मागवण्यात आल्याने स्मार्ट सिटी योजनेची शहरभर चर्चा आहे; पण 'बीआरटी'पासून सायकल ट्रॅक आणि फ्लायओव्हरपासून पादचारी सब-वेसारख्या अनेक योजना अंमलबजावणीच्या परीक्षेत सपशेल नापास ठरतात. प्रशासन-व्यवस्थापनाच्या आघाडीवर पुण्यात बजबजपुरी माजली आहे. अशा परिस्थितीत 'स्मार्ट सिटी'चीदेखील 'योजना तशी चांगली, अंमलबजावणीत वाट लावली' अशी अवस्था झाली, तर पुण्याला भवितव्यच राहणार नाही. म्हणूनच ही धोक्याची घंटा...

माध्यमांचा विस्तार घरोघरी झाला, तेव्हापासून समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक बदल झाले. त्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे समाजातील सर्व घटकांमध्ये झालेला जाहिरातबाजीचा प्रवेश. या पासष्टाव्या कलेने राजकीय-सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रांतील मान्यवरांना अशी काही भुरळ घातली, की एखाद्या गोष्टीतील तथ्यांशाकडे दुर्लक्ष करून ती गोष्ट 'बढा चढाके' सांगण्याची सवय आपल्याला कधी लागली, तेच आपल्याला कळले नाही. वारंवार तीच गोष्ट सांगून आपल्यालाही ती खरी वाटू लागते.

तसाच काहीसा अनुभव केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेबाबत सध्या तरी येत आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात देशात शंभर स्मार्ट सिटीज उभारण्याची घोषणा केली, तेव्हापासून हा सिलसिला सुरू झाला आहे. पूर्वीपासून कृषिप्रधान असलेल्या या देशातील नागरीकरण वाढू लागल्याची जाणीव केंद्रातील सत्तेला 'यूपीए'च्या कार्यकाळात आली, तेव्हा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा जन्म झाला. वाहतुकीची कोंडी, कचऱ्याचा प्रश्न, पाणीपुरवठा-सांडपाणी व्यवस्थापन किंवा सार्वजनिक वाहतूक या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मर्यादा पाहून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीची द्वारे शहरांसाठी खुली झाली. काही शहरांनी त्याचा कमी-अधिक प्रमाणात विकासासाठी उपयोग करून घेतला, तर काही शहरांमध्ये त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर शंभर स्मार्ट सिटीज उभारण्याची घोषणा या शहरी मतदारांना भुरळ घालून गेली.

गाजावाजा करून केलेल्या या घोषणेला आज वर्ष लोटले, तरीही तिची स्थिती हत्ती आणि चार आंधळ्यांच्या कथेसारखीच आहे. केंद्र सरकारमधील अतिरथी-महारथी या योजनेच्या तपशीलाबाबत मूग गिळून आहेत, तर अन्य क्षेत्रांमधील मान्यवर आपापल्या आकलनाप्रमाणे (जाहीर न झालेल्या) तपशीलाचे वर्णन करू लागले आहेत. त्यामुळे एखाद्या विषयावर हाकारे उठवण्याचा हेतू त्यातून साध्य झाला आहे. एखादी योजना प्रतीकात्मक पद्धतीने राबवण्यात भाजप सरकारचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. (अगदी खासदार आदर्श ग्राम योजनेतही तेच दिसून आले. एखाद्या मतदारसंघातील एखादेच गाव आदर्श करून 'सबका साथ, सबका विकास'ची घोषणा कशी अमलात येणार, याचे उत्तर कोणीच देत नाही.) त्यातच आता या विषयावरून जनतेकडून मते मागवण्याचा आणि स्पर्धा घेण्याचा नवा गलबला सुरू झाला आहे. नागरिकांचा सहभाग ही कोणत्याही योजनेतील चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु, मुळात आपली योजना काय आहे, त्यासाठी सरकार किती निधी खर्च करणार आहे आणि त्यासाठी कोणत्या शहरांची निवड झाली आहे, हे प्रथम सरकारने जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी नुसते स्पर्धांचे आणि वरवरच्या लोकसहभागाचे आभासी ढोल वाजवून यातून काही भरीव साध्य होणार नाही.

पैशांचे सोंग कसे आणणार?

शहरांमधील हे प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राकडून सर्वाधिक गरज आहे, ती निधीची; पण स्मार्ट सिटीच्या या योजनेत या मूळ मुद्द्यालाच बगल देण्यात आली आहे. 'या योजनेसाठी केंद्र सरकार फक्त व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ) देईल,' असे या योजनेच्या 'कन्सेप्ट नोट'मध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनांच्या अर्थकारणात ही रक्कम फक्त योजनेच्या आखणीपुरतीच आहे. त्यामुळे उरलेला अतिप्रचंड निधी उभारण्यासाठी पीपीपी, बीओटी यांसारख्या मार्गांचाच अवलंब करण्यात येणार आहे, किंबहुना तो करावा लागणार आहे. मग केंद्राकडून निधी मिळणार नसेल, तर या योजनेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था पैशांचे सोंग कोठून आणणार, हा मोठा प्रश्न आहे. पीपीपी-बीओटी यांसारख्या मार्गांचा अवलंब केला, तरी यामध्ये सहभागी होणाऱ्या खासगी कंपन्यांना रिटर्न देण्यासाठी जनतेचाच पैसा द्यावा लागणार आहे. कदाचित त्याचे मार्ग खासगीत तयारही करून ठेवण्यात असावेत. स्मार्ट सिटीच्या योजनेचे प्रमोशन करणाऱ्यांमध्ये मोठमोठ्या कंपन्या, बडे बिल्डर्स आणि व्यावसायिकांच्या संघटनाच कशा आघाडीवर आहेत, याचे समाधानकारक उत्तर जनतेला अजून तरी मिळालेले नाही.

स्मार्ट सिटी-जेएनएनयूआरएम तुलना

मुद्दे स्मार्ट सिटी जेएनएनयूआरएम

एकूण शहरे १०० ६७

केंद्राचा हिस्सा दर वर्षी १०० कोटी प्रत्येक प्रकल्पांच्या ५० टक्के रक्कम

राज्याचा हिस्सा केंद्राएवढाच निधी प्रत्येक प्रकल्पात ३० टक्के

जबाबदारी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर जबाबदारी (यूएलबी)

ऑडिट स्थानिक, राज्य आणि केंद्र स्तरावर प्रामुख्याने केंद्राच्या अखत्यारीत

शहरांची निवड राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर स्पर्धेद्वारे नगरविकास विभागातर्फे देशातील नागरी लोकसंख्या

जास्त असलेल्या शहरांची थेट निवड

कालावधी पाच वर्षे सात वर्षे आणि प्रकल्प पूर्ततेसाठी दोन वर्षांची वाढीव मुदत

उद्दिष्ट विविध माध्यमांतून शहराचा एकत्रित विकास पायाभूत सुविधांसाठी निधी देऊन शहरांचे पुनर्निर्माण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्षानंतरही माळीणवासीय भीतीच्या छायेत

0
0

कुलदीप जाधव, पुणे

डोंगर कोसळून उद्‍‍ध्वस्त झालेल्या माळीण गावचे पुनर्वसन वर्षभरानंतरही कागदावरच आहे. प्रारंभी जागानिश्चिती करताना झालेले मतभेद आणि आता हाउसिंग सोसायटीच्या स्थापनेस होत असलेल्या विलंबामुळे माळीणवासीय पुन्हा दरडभीतीच्या छायेतच वावरत आहेत. जागेबाबत ग्रामस्थांचे आक्षेप दूर करून पुनर्वसन मार्गी लावण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावावर भूस्खलनानंतर डोंगर कोसळून संपूर्ण गावच उद्ध्वस्त झाल्याच्या घटनेला येत्या ३० जुलैला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 'मटा'च्या प्रतिनिधीने माळीणचा दौरा केला. तसेच, ग्रामस्थांशी चर्चा करून पुनर्वसनाचा 'आँखो देखा हाल' जाणून घेतला.

ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने आराखडा तयार केला आहे. प्रत्येकी किमान ४९१ चौरस फुटांचे घर याप्रमाणे आमडे येथील आठ एकर जागेवर आखणीही करण्यात आली आहे. हाउसिंग सोसायटी स्थापन झाल्यावर कामास सुरू होईल, असे प्रशासनाने कळविले आहे. यामध्ये ७२ घरकुलांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी १८ ते २० कुटुंबे प्रत्यक्षात माळीणला निवारा केंद्रात राहत आहेत; तर उर्वरित या घटनेतील मृतांचे शहरी भागात स्थायिक झालेले नातेवाइक आहेत. निवारा केंद्रात राहणाऱ्या ग्रामस्थांची झांजरेवाडी येथील जागेला पसंती आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नागरिकांची हाउसिंग सोसायटी स्थापन करण्याला केवळ २५ ते ३० कुटुंबांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही.

सोसायटी स्थापन झाल्यावर प्रत्येक घरासाठी दोन लाख रुपये याप्रमाणे सर्व मंजूर घरांचा निधी सोसायटीच्या नावे बँकेत जमा केला जाणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या जमान्यात दोन लाख रुपयांत घर बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे सोसायटीला दिलेला पैसे संपल्यानंतर आम्ही काय करायचे, असा प्रश्न काही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. त्यामुळेही काही ग्रामस्थ सोसायटीमध्ये सहभागी होण्यास कचरत असल्याचे निदर्शनास आले. 'आमडे येथील याची जागा मूळ गावापासून दूर आहे. परिणामी, आमचा माळीण गावाच्या वाड्या-वस्त्यांशी संपर्क तुटेल. त्यामुळे तिकडे घरे नकोच,' अशी भूमिका काही ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्व संमेलनाचे ‘भगवेकरण’?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंदमान येथे होत असलेल्या चौथ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या संयोजन व स्वागत समितीमध्ये भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या जवळ असलेली नावे दिसत आहेत. स्वागत समितीचे अध्यक्षपद केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्वीकारले असून, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना समर्पित केलेल्या या विश्व संमेलनाचे 'भगवेकरण' झाल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात सुरू झाली आहे.

साहित्य संमेलनात राजकीय व्यक्तींची लुडबूड नको, अशी चर्चा सातत्याने करण्यात येते. मात्र, प्रत्येक साहित्य संमेलनात व्यासपीठावर राजकीय नेते नियमितपणे दिसतात. त्यामुळे साहित्य संमेलन, आयोजक व राजकारणाचा जवळचा संबंध असल्याचे नेहमीच स्पष्ट झाले आहे. सासवड येथे झालेल्या ८७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव होता, तर घुमान येथे झालेल्या ८८व्या साहित्य संमेलनासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुरेश प्रभू यांनी भरघोस मदत केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडेही संमेलनाला आवर्जून उपस्थित होते. याच पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृती सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त अंदमान येथे पाच व सहा सप्टेंबर रोजी विश्व मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. पोर्ट ब्लेअरचे महाराष्ट्र मंडळ व ऑफबीट डेस्टिनेशन यांच्यातर्फे या संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

संमेलनासाठी स्वागत समिती व संयोजन समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यातील स्वागत समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आहेत; तसेच भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपमध्ये प्रवेश केलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी, शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे, सामाजिक समरसता मंचाचे भिकुजी दादा इदाते, आमदार मेधा कुलकर्णी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, धनंजय कुलकर्णी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे आदींचा संमेलनाच्या संयोजन समितीमध्ये समावेश आहे.

'राजकीय विचार नाही'

स्वागत व संयोजन समितीविषयीचे स्पष्टीकरण देताना संमेलनाचे आयोजक 'ऑफबीट डेस्टिनेशन'चे नितीन शास्त्री म्हणाले, 'समिती स्थापन करताना राजकारण, पक्षांचा विचार केलेला नाही. कारण सावरकर पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडचे व्यक्तिमत्त्व होते. समितीत सावरकरप्रेमींना प्राधान्याने स्थान देण्यात आले आहे.' विश्व संमेलनाच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना स्वागत समितीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याची विनंती केली होती. जावडेकर केंद्रीय मंत्री आहेत; त्यापेक्षा सावरकरप्रेमी आहेत, तर राहुल शेवाळे यांनी अंदमान येथे सावरकरांचे स्मारक करण्यासाठी बराच पाठपुरावा केला होता. त्यांच्याच प्रयत्नातून स्मारकाचे काम सुरू झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विश्व संमेलनाची प्राथमिक रुपरेषा

चार सप्टेंबर : पोर्ट ब्लेअरच्या स्वा. सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन. सायंकाळी सेल्यूलर जेलला भेट.

पाच सप्टेंबर : सकाळी ग्रंथ दिंडीचे संमेलनस्थळी आगमन. उद्‌घाटन आणि त्यानंतर अध्यक्षांचे भाषण, दुपारच्या सत्रात विविध परिसंवाद आणि सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम.

सहा सप्टेंबर : दिवसभर विविध परिसंवाद आणि सायंकाळी समारोप.

२१ ऑगस्टपर्यंत नावनोंदणी सुरू

विश्व साहित्य संमेलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांची नावनोंदणी सुरू करण्यात आली असून, २१ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत आहे. इतर तपशीलासाठी इच्छुकांनी महामंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पावसाचे पुनरागमन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अनेक दिवसांच्या खंडानंतर अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याने पुण्यासह राज्यात पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली आहे. पुण्यासह राज्यात काही ठिकाणी रविवारी पावसाने हजेरी लावली. पुण्यासह राज्यात पुढील तीन दिवस पावसाच्या सरी हजेरी लावतील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

पावसाळ्यात गुजरातपासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत निर्माण होणारी द्रोणीय स्थिती (मान्सून ट्रफ) गेल्या अनेक दिवसांपासून उत्तरेकडे हिमालयाच्या पायथ्याशी होती. त्यामुळे गेले काही दिवस जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण उत्तर भारतात जोरदार पाऊस झाला.

हा मान्सून ट्रफ आता खाली दक्षिण भारताकडे सरकला असून, त्यामुळे मध्य व दक्षिण भारतात पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर मध्य प्रदेशाचा उत्तर भाग आणि उत्तर प्रदेशाच्या दक्षिण भागावर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशासह लगतच्या परिसरात पावसाचा जोर वाढला आहे. तसेच, बंगालच्या उपसागरावर पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टी भागात वातावरणाच्या वरच्या थरात हवेची चक्राकार स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील बाष्पाचे प्रमाण वाढून पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

रविवारी पुण्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. पुण्यात थांबून थांबून पावसाच्या काही सरी कोसळल्या. महाबळेश्वर येथे १५ मिलिमीटर, सांगली येथे ४ मिमी, रत्नागिरी येथे ३, नागपूर येथे ०.६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सातारा, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, अकोला येथेही पावसाने हजेरी लावली.

अनुकूल परिस्थितीमुळे पुढील दोन ते तीन दिवस राज्यात पावसाच्या काही सरी कोसळण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. पुढील दोन दिवसांत कोकण व विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची; तर मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्टनेस’साठी १०० कोटी अपुरे

0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहराच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू करण्यात आलेली स्मार्ट सिटी योजना केवळ १०० कोटींच्या बजेटमध्ये शहराला कितपत 'स्मार्ट' करील, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी तब्बल १३०० कोटींचा निधी मिळूनही पुण्यात दुर्दशेचाच कारभार मांडला आहे. असे असताना फक्त १०० कोटींच्या निधीत शहर 'स्मार्ट' कसे होणार?

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचा निधी मिळवायचा झाल्यास महापालिकांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. वेगवेगळ्या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच या स्पर्धेसाठी शहराची निवड होणार आहे. शहरातील नागरिकांना सुरळीत आणि पुरेसा पाणीपुरवठा, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, सक्षम मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र, नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सेवासुविधा ठरविक दिवसांतच पुरवण्याचे आव्हान, याबरोबरच सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, अखंडपणे केला जाणारा वीजपुरवठा अशा अनेक गोष्टींची पूर्तता केल्यानंतर महापालिकांना केंद्राच्या या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. ज्या शहरात अशा पद्धतीच्या अटी पूर्ण करण्याची क्षमता आहे, ते शहर स्मार्ट शहर म्हणूनच ओळखले जाते. असे असताना केंद्र सरकारच्या स्पर्धेत सहभाग घेऊन स्मार्ट शहर म्हणून मिरवण्याची गरज कशाला आहे?

स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभाग घेऊन ज्या शहरांची निवड केली जाणार आहे, अशा शहरांना पहिल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. दुसऱ्या वर्षी एक रुपयाही मिळणार नसून, त्यानंतरच्या तीन वर्षांत प्रत्येक वर्षी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्राकडून दिले जाणार आहे. हे अनुदान देताना 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनशिप' (पीपीपी) पद्धतीने हे पैसे दिले जाणार असल्याने शहरासाठी एखादा मोठा प्रकल्प करायचा झाल्यास महापालिकेलाही त्यामध्ये पैसे टाकावे लागणार आहे. १० वर्षांपूर्वी देशात सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारच्या काळात शहराचे तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी यांनी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेच्या माध्यमातून शहरासाठी निधी आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत बीआरटी, सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी आवश्यक ती बसखरेदी, मैलापाणी शुद्ध‌ीकरण प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्र अशा महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने तब्बल २५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यातील १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला मिळाला आहे. अनेक प्रकल्प मार्गी लागले असून, काहींची कामे पन्नास टक्के झाली आहेत. आघाडी सरकारने मंजूर केलेला १२०० कोटी रुपयांचा उर्वरित निधी पालिकेकडे पोहोचलेला नाही.

शहराच्या विकासासाठी आणि अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 'जेएनएनयूआरएम'चा निधी महत्वपूर्ण ठरणार होता; मात्र सत्तेवर येताच युती सरकारने हा निधी बंद केल्याने पुणे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना सुरू केली असून, त्या माध्यमातून पालिकेला निधी मिळू शकतो, अशी दवंडी युती सरकार पिटत असले, तरी त्या योजनेअंतर्गत दर वर्षी केवळ १०० कोटी रुपयेच मिळणार असल्याने या निधीचा उपयोग कोणत्या प्रकल्पासाठी करायचा याचे नियोजन करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असणार आहे. शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र बांधायचे झाल्यास किंवा एका भागातून पिण्याचे पाणी पाइपलाइनद्वारे दुसऱ्या भागात न्यायचे झाल्यास त्यासाठीचा खर्च ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या घरात जातो. सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या बसची खरेदी झाल्यास त्यासाठीचा खर्चही शेकडो कोटींवर जात असल्याने स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभाग घेऊन केंद्राकडून मिळणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून कोणते प्रकल्प पूर्ण करून शहराला कसे 'स्मार्ट' बनवायचे हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुन्हा ‘दरडसंकट’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर बोरघाटात आडोशी बोगद्याजवळ मोठी दरड कोसळून रविवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर तिघे जण जखमी झाले. या दुर्घटनेमुळे एक्स्प्रेस-वेवरील वाहतूक चार तासांहून अधिक काळ ठप्प झाली. एका महिन्यात दुसऱ्यांदा कोसळलेल्या या दरडीमुळे एक्स्प्रेस वेची सुरक्षा व महामार्गाच्या देखभालीविषयी पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रविवारी दुपारच्या दरडीखाली तीन गाड्यांमधील प्रवासी सापडले. त्यात दिलीप गोपाळ पटेल (वय ५२, रा. भायखळा, मुंबई) व शशिकांत धामणकर (रा. भायखळा) या दोघांचा मृत्यू झाला; तर मंगल माने (वय ३५, रा. डोंबिवली), सुशीला धामणकर (वय ६०), निर्मला गोपाळ पटेल (वय ६०, दोघेही रा. भाईंदर, मुंबई) या तीन महिला गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्यावर निगडी येथील लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

लोणावळा व खंडाळा घाटमाथ्यावर दोन दिवसांपासून पुन्हा दमदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, पावसाचा जोर फारसा नाही. रविवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास आडोशी बोगद्याच्या अगदी तोंडाजवळ मोठी दरड कोसळली. याच वेळी पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या टाटा इंडिगो कारवर (एमएच ०४ ईक्यू ८२४१) दरड कोसळल्याने कारचा चुराडा झाला आणि कारचालकाचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच, या दरम्यान मुंबईहून पुण्याला जात असलेल्या स्कोडा कारवर (एमच ०२ एमए ७०५१) दरडीचा एक मोठा दगड उडून तो दिलीप पटेल या कारचालकाच्या डोक्यावर आदळल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर त्यांची पत्नी व मुलगी किरकोळ जखमी झाली. त्याचप्रमाणे मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या एका ट्रेलरवरही दरडीचा दगड पडून ट्रेलरच्या केबिनची पुढची काच फुटली. दरड दुर्घटनेची माहिती समजल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुपारी तीन वाजता घटनास्थळाला भेट देऊन घटनेची पाहणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट होऊ; प्रलंबित समस्यांचे काय?

0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

पुणे शहराला स्मार्टसिटी बनविण्यासाठी शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सुधारून अधिक सक्षम करावी, शहरातील प्रत्येक भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचे वाटप करताना कोणताही दुजाभाव न करता सर्वांना समान आणि सुरळीत पाणीपुरवठा करावा, घराघरातून निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागोजागी प्रकल्प उभारण्यात यावेत. तसेच महापालिकेच्या संबंधित पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना पालिकेचे उंबरे कमीत कमी कशा पद्धतीने झिजवावे लागतील, या पद्धतीने नियोजन करून पालिकेच्या बहुतांश सेवा सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना पुणेकर नागरिकांनी महापालिकेकडे पाठविल्या आहेत.

पर्यावरणपूरक शहरांची निर्मिती करून नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे, त्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविणे याबरोबरच वेगवेगळे गृहप्रकल्प राबवून नागरिकांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख शहरांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा हा निधी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने 'स्मार्ट सिटी' नावाने स्पर्धा जाहीर केली आहे. या स्पर्धेत सहभाग घेऊन केंद्राने दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या शहराला केंद्र या योजनेच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. स्मार्ट सिटी नक्की कशी असावी, यासाठी नागरिकांकडून सूचना घेऊन शहर अधिकाधिक स्मार्ट बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच याचा मुख्य उद्देश आहे. या स्पर्धेत सहभागी होऊन शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी महापालिकेने नागरिकांना आवाहन करून स्मार्ट सिटीबाबत नागरिकांकडून सूचना मागविल्या होत्या. पालिकेने केलेल्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या सूचना महापालिकेकडे पाठविल्या आहेत. बहुतांश नागरिकांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून ई-मेल, फेसबुक तसेच पालिकेने स्मार्ट सिटीबाबत तयार केलेल्या ई-मेलवर संपर्क साधून आपल्या सूचना नोंदविल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढणारे शहर अशी ओळख पुण्याची निर्माण झाली असून शहराच्या एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. ज्या वेगाने शहर वाढत आहे, त्यातुलनेत शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारलेली नाही.

किरकोळ कारणाने रस्त्याच्या मध्येच बंद पडणाऱ्या बस तसेच अपुरी बससंख्या, शहरातील मध्यवर्ती भागातील अरुंद रस्ते यामुळे अनेकदा बसने प्रवास करताना नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. अपुऱ्या बस व्यवस्थेमुळे दुचाकी वाहनांची संख्या वाढत आहे. शहराला खरोखरच स्मार्ट सिटी बनवायचे असेल तर महापालिकेने शहराचील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करून ठरावीक वेळेत शहरातील कोणत्याही भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी बसची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सर्वसामान्यांना परवडणारी ही सार्वजनिक वाहतूक असणे गरजेचे आहे.

शहरात दररोज १५०० ते १६०० टन कचरा गोळा होतो. पालिकेने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची सक्ती करत अनेक सोसायट्यांना याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटला आहे. प्रत्येक सोसायटीने आपला ओला कचरा सोसायटीमध्ये जिरविण्याचे बंधन पालिकेने घातल्याने ओल्या कचऱ्याची समस्या सुटली आहे. मात्र, शहरात तयार होणारा सुका कचरा यावर पालिकेला अद्यापही कोणताही तोडगा काढण्यात यश आलेले नाही.

पालिकेच्या ठरावीक सेवा ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात, यामध्ये वाढ करून ऑनलाइन पद्धतीने या सुविधा घरबसल्या नागरिकांना कशा पद्धतीने उपलब्ध करून देता येतील, याची विचारही पालिका जोपर्यंत गांभीर्याने करत नाही, तोपर्यंत शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

कचऱ्याचे आवाहन

कचरा डेपोसाठी काही जागा उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी अनेकदा पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. परंतु, कचराडेपो आमच्या भागात नको, अशी भूमिका घेत स्थानिक नागरिकांनी त्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे एकमत करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असणार आहे.

सांडपाण्याचे प्रकल्प हवेत

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील मर्यादित पाणीसाठा आणि दुसरीकडे शहराचा वाढता विस्तार यामुळे भविष्यकाळात उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून ते पाणी वर्षेभर पुरविण्याची गरज आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध करण्यात आलेले पाणी कसे वापरता येईल, यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे अधिकाधिक प्रकल्प उभारण्याचे आव्हान पालिकेला स्वीकारावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारने ठोकरल्याने कॉलेजमित्रांचा मृत्यू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अभ्यासानंतर फेरफटका मारायला गेलेल्या पाच विद्यार्थ्यांना भरधाव कारने ठोकरल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अन्य दोघांवर देहूरोड येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. निगडी जकातनाक्याजवळ मंगळवारी (२१ जुलै) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेनंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या कारचालकाला नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या हवाली केले.

किरण दिलीप धाने (वय २४, रा. वाल्हेकरवाडी, मूळ गाव सातारा), संकेत कमलाकर समेळ (वय २३, रा. वाल्हेकरवाडी, मूळ गाव खोपोली) आणि शुभम संभाजी भालेकर (वय २३, रा. वाल्हेकरवाडी, मूळ गाव पारनेर) अशी मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांची नावे आहेत. तर अविनाश बबन माने (मूळ रा. कर्जत, जि. नगर) व शिनो जॉन विद्यायाती (मूळ रा. नगर, सध्या राहणार भेळचौक, निगडी) अशी गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी मयूर रमेश घुमटकर (वय २९, रा. शाहूनगर) या वाहनचालकाविरोधात देहूरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री दीडच्या सुमारास पाचही मित्र दोन दुचाकींवरून फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडले. काही अंतर गेल्यावर ते पुन्हा घरी परतत होते. निगडी जकातनाका येथून जात असताना अचानक मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव वेगातील घुमटकरच्या कारची (एमएच १४ डीटी २११२) दोन्ही दुचाकींना धडक बसली. ही धडक इतकी जोरात होती, की तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला. कारने दुसऱ्या दुचाकीलाही धडक दिली. यात दुचाकीवरील दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघात झाला, त्या वेळी घुमटकर दारूच्या नशेत होता अशी माहिती नागरिकांनी दिली. त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. अपघातात मृत्यूमुखी पडलेले तिघेही मित्र निगडीतील आयआयसीएमआर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी असून, एमसीएच्या शेवटच्या वर्षाला शिकत होते. त्यांच्या अपघाती निधनामुळे कॉलेजवर शोककळा पसरली आहे. जखमी माने हा मृत्यू झालेल्या तिघांचा वर्ग मित्र आहे, तर शिनो पुण्यात अॅनिमेशनचा कोर्स करतो. सहायक पोलस निरीक्षक ज्योती पाटील तपास करीत आहेत.

डॉक्टरांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वादंग

'अभियंता म्हणून पास झाल्यानंतर मुलांना घरी घेऊन जाण्यासाठी आम्ही येणार होतो. मात्र, आज त्यांचे मृतदेह घरी घेऊन जाण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे,' असे सांगताना तिघांच्या पालकांचे अश्रू अनावर झाले होते. त्यातच वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये शवविच्छेदन विभागातील डॉक्टरांनी रात्री घडलेल्या घटनेचे आता का शवविच्छेदन करायचे, असे आडमुठे धोरण अवलंबविले. त्यामुळे वादाचा प्रसंग निर्माण झाला होता. अखेर हताश झालेल्या पालकांनी महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांना संपर्क करून घडलेला प्रकार त्यांच्या कानावर घातला. त्यांच्या सूचनेवरून शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांडूळ बाळगणारे दोन तरुण अटकेत

0
0

पिंपरी : विक्री करण्यावर आणि जवळ बाळगण्यावर बंदी असलेल्या मांडूळ जातीच्या सापाला विक्रीसाठी घेऊन जाणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. सोमवारी (२० जुलै) चिंचवड पोलिसांनी ही कारवाई केली.

नवनाग किसन ठाकर (वय २२, रा. हनुमान रोड, चाकण) आणि स्वप्नील मुरलीधर मधे (वय २२, रा. खराळवाडी, पिंपरी, सध्या सदुंबरे, ता. मावळ) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. त्यांच्या विरोधात वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन तरुण चिंचवड परिसरात मांडुळाची तस्करी करण्यासाठी येत असल्याची माहिती चिंचवड पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी वाल्हेकरवाडी येथील भोंडवे वस्तीतील पुलाच्या कामाजवळ सापळा रचून त्यांना अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यावरण रिपोर्ट ‘कॉपी टू पेस्ट’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तयार केलेला पर्यावरण अहवाल केवळ 'कॉपी टू पेस्ट' असल्याची टीका करून तो सद्यस्थितीवर आधारित नसल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. पक्षाने नागरिकांच्या जागृतीसाठी 'दुर्दशा अहवाल' प्रकाशित केला असून, त्याद्वारे प्रशासनाच्या त्रुटी उघड करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महापालिकेने २०१४-१५ चा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. याद्वारे प्रशासनाने पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केल्याचा आरोप करीत भाजपचे सारंग कामतेकर आणि नगरसेविका सीमा सावळे यांनी पर्यावरण दुर्दशा अहवाल तयार केला आहे. त्याचे प्रकाशन बुधवारी (२२ जुलै) आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या हस्ते कामगार भवन येथे झाले. या वेळी नगरसेविका आशा शेंडगे, शारदा बाबर, राजू दुर्गे, राजेश पिल्ले, अशोक सोनवणे, कुमार जाधव, विलास मडिगेरी, अनुप मोरे उपस्थित होते.

दुर्दशा अहवालातून भाजपने पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहे. आकडेवारीसह माहिती देत सद्यस्थिती अहवालातील त्रुटी निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, पालिकेकडून नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप केला आहे. केवळ पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल प्रकाशित करून उपयोग नाही तर त्यातील समस्या दूर करणे देखील प्रशासन आणि सत्ताधारी यांचे कर्तव्य आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. दुर्दशा अहवालाच्या माध्यमातून नागरिकांची जागृती करण्याचा प्रयत्न केला असून, विपर्यास माहिती दिल्याबद्दल पालिकेच्या विरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्याचा इशाराही पक्षाने दिला आहे.

कामतेकर म्हणाले, 'महापालिकेच्या अहवालात पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु, शहरातील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांच्या पात्रातील पाणी आरोग्यास घातक असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्यादृष्टीने सुचविलेल्या विविध पर्यायांकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरणावर परिणाम करणारी बांधकामे, ध्वनी प्रदूषण याबाबत महापालिका प्रभावीपणे काम करीत नसल्याची कबुलीच अहवालातून देण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीची स्वप्ने बघणारी महापालिका आणि सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पर्यावरणाबाबत गंभीर नसल्याने शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.'

'पवनेत बेडूकही नाहीत'

महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाच्या माध्यमातून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एकीकडे विकासाची गंगा वाहत असल्याचा डांगोरा पिटला जात असताना पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना विदारक परिस्थिती अनुभवण्यास मिळत आहे. एकेकाळी पवना नदीमध्ये किमान मासे तरी असायचे, परंतु आता साधा बेडूकसुद्धा दिसत नाही. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार आहेत, असा टोला आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी या वेळी लगावला.

दुर्दशा अहवालातील मुद्दे

समस्यांच्या ठोस

उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष

कृतीऐवजी कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न

महापौर, आयुक्त बदलले तरी मनोगत तेच

अभ्यासाच्या मुख्य मुद्यांना

दुय्यम स्थान

कोट्यवधी रुपये खर्चूनही

प्रदूषणात वाढ

केवळ अहवाल प्रसिद्ध करण्यातच धन्यता

कल्पनाशून्य प्रशासन आणि भ्रष्ट सत्ताधारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कर्मचारी मृत्यूप्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशी

0
0

पुणेः बिबवेवाडी परिसरातील ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने हृदयविकाराने त्याचा मृत्य झाला. त्याच्या मृत्यूप्रकरणी क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला आहे; तसेच बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त सुनील गायकवाड यांची उचलबांगडी केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कनेक्टिंग’ला पुरुषांची पसंती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'गेल्या वर्षभराच्या काळात आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाप्रत आलेल्या व्यक्तींमध्ये कौटुंबिक ताणतणाव, प्रेमप्रकरण, लैंगिकतेशी संबंधित समस्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यामध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक असले, तरी हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण अधिक असल्याची माहिती 'कनेक्टिंग' हेल्पलाइनतर्फे देण्यात आली. 'कनेक्टिंग' ही हेल्पलाइन मानसिक तणावातून आत्महत्येच्या विचाराकडे वळणाऱ्या व्यक्तींसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या हेल्पलाइनकडे एप्रिल २०१४ ते जून २०१५ या काळात आलेल्या कॉलबाबत ज्योत्स्ना बहिरट यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. संस्थेतर्फे व्यसनग्रस्त, विविध मोठ्या आजारांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्तींसाठी सामूहिक समुपदेशही सुरू करण्यात आले आहे. दुपारी दोन ते आठ या वेळेत १८००-२०९-४३५३ या टोल फ्री तर ९९२२००११२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शालेय मुलांमध्येही वाढतोय ताण

कनेक्टिंग एनजीओने पीअर एज्युकेशन प्रोग्रॅमअंतर्गत सहा शाळांमध्ये जाऊन पौगंडावस्थेतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण, कुटुंब आणि समवयस्क आणि मित्रांसोबतच्या नातेसंबंधामधील समस्यांमुळे तणाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी काम, सहा(च) महिने थांब

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जमिनजुमला किंवा मालमत्तांच्या दाव्यांच्या सुनावणीसाठी वर्षानुवर्षे हेलपाटे घालण्याचा नागरिकांचा त्रास वाचणार आहे. अशा प्रकारचे महसुली दावे निकाली काढण्यासाठी आता सहा महिन्यांची डेडलाइन देण्यात येणार आहे. येत्या एक ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

अनेक नागरिकांचे जमिनजुमला किंवा मालमत्तांबाबत वाद होतात, त्यावरून परस्परांच्या विरोधात महसूल विभागात निरनिराळ्या स्तरांवर दावे दाखल करण्यात येतात. महसूल विभागात अर्धन्यायिक अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांना अन्यही अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे अशा दाव्यांच्या सुनावणीचे काम रेंगाळते, अनेक दाव्यांची सुनावणी वर्षानुवर्षे चालते, त्यामुळे नागरिकांनाही वारंवार हेलपाटे घालण्याची वेळ येते.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यात राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये अशा प्रलंबित दाव्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे दावा दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत त्यावर निकाल दिला, तरच नागरिकांना वेळेत न्याय मिळेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी येत्या एक ऑगस्टपासून सुरू करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

येत्या एक ऑगस्टपासून राज्यात महाराजस्व अभियान सुरू होत आहे. त्यामध्ये दावे वेळेत निकाली काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून एक ऑगस्टपासून दाखल होणाऱ्या दाव्यांबाबत सहा महिन्यांची मुदत असेल, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली. हे दावे निकाली काढण्यासाठी नव्या पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

नागरिकांचा त्रास वाचणार

पुणे जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाकडे साडेचारशे ते पाचशे दावे दरमहा दाखल होतात. मात्र, अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि कामांचा अतिरिक्त ताण यांमुळे या दाव्यांची सुनावणी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. आता नवे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याची पद्धत सुरू झाल्यानंतर नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हजेरी आता बायोमेट्रिक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची हजेरी आता बायोमेट्रिक पद्धतीने होणार आहे. शहरातील कॉलेजांना त्या विषयीच्या स्पष्ट सूचना लवकरच देण्यात येणार असून, या माध्यमातून कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांची होणारी गळती रोखण्यासाठीही व्यापक प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासोबतच भरारी पथकांच्या मदतीने शहरातील कॉलेजांची तपासणी करण्यासाठी धडक मोहिमही राबविली जाणार आहे.

अकरावी आणि बारावीच्या टप्प्यावर शहरातील कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यातच सायन्स आणि कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या खासगी क्लासेसमधून विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सुरू असल्याने, कॉलेज ओस पडू लागली आहेत. काही कॉलेजांनी खासगी क्लासचालकांसोबत टायअप्स करून, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचे अनोखे धंदेही सुरू केल्याचे याच निमित्ताने समोर आले आहे. शहरातील काही क्लास कम कॉलेजांमधून अकरावीच्या अधिकृत प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच सुरू झालेल्या 'दहावीपूर्वीच्या अकरावी'च्या वर्गांवर 'मटा'ने प्रकाश टाकल्यावर त्या विरोधात कडक पावले उचलण्याचे संकेत शिक्षण खात्याने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत बायोमेट्रिक हजेरीविषयीच्या प्रस्तावाची माहिती दिली.

जाधव म्हणाले, 'अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर आम्ही कॉलेजांमधील हजेरीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. त्यासाठी सर्व कॉलेजांमधून विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या हजेरीची ही माहिती 'एसएमएस'च्या माध्यमातून पालकांपर्यंत पोहोचविली जाईल. त्यासाठीची यंत्रणा सुरू करण्याचे आदेश आम्ही कॉलेजांना देणार आहोत.' कॉलेजे आणि खासगी क्लासचालकांचे टायअप्स आणि इतर गैरव्यवहारांनाही या माध्यमातून चाप लावणार असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.

चार कॉलेजांना नोटिसा

शहरातील अरिहंत कॉलेज (कँप), अशोक विद्यालय (टिळक रोड), महावीर कॉलेज (सॅलिसबरी पार्क) आणि विद्याव्हॅली ज्युनिअर कॉलेजबाबत पालकांनी केलेल्या तक्रारींचा विचार करत नोटिसा पाठविण्यात आल्याचे जाधव यांनी या वेळी सांगितले. भौतिक सुविधांची कमतरता आणि नियमित फीपेक्षा अधिक फी घेतल्याच्या तक्रारींचा विचार करत या नोटिसा काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांचे ‘चलो दिल्ली’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांनी 'चलो दिल्ली'चा नारा दिला आहे. संस्थेचे विद्यार्थी तीन ऑगस्ट रोजी दिल्लीत आंदोलन करणार असून, त्यात दिल्लीतील काही महाविद्यालय, विद्यापीठांचे विद्यार्थीही सहभागी होणार आहेत.

स्टुडंट्स कौन्सिलचे विकास अर्स व राकेश शुक्ला यांनी ही माहिती दिली. संस्थेच्या नियामक मंडळाची पुनर्रचना झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला आहे. पुनर्रचित समिती रद्द करून नवीन समिती नेमण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात न आल्याने गेले चाळीस दिवस संप सुरूच आहे. विद्यार्थ्यांनी मंत्रालयाला चर्चा करण्यासाठी चार ई-मेल पाठवले आहेत. मात्र, त्यालाही काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने या आंदोलनाची दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. या आंदोलनात दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, आयआयटी दिल्ली अशा बड्या संस्थांचे विद्यार्थीही सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अर्स यांनी दिली. भाजप खासदार शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, के. सी. त्यागी, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, काँग्रेस उपाध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांना विद्यार्थ्यांनी मागण्यांचे निवेदन पाठवले आहे.

'विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत पुनर्विचार करावा, संप थांबवून शैक्षणिक कामकाज सुरू केल्याशिवाय सरकार संवाद साधण्यास तयार नसल्याचे संकेत नवनियुक्त संचालक प्रशांत पाठराबे यांच्या बोलण्यातून मिळाले आहेत,' असे शुक्ला यांनी सांगितले. मात्र, संप मागे घेण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याकुब मेमनमुळे तारीख बदलली

विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी आधी ३० जुलै ही तारीख ठरवली होती. मात्र, त्या दिवशी मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकुब मेमनला फाशी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये, या उद्देशाने विद्यार्थ्यांनी तारीख बदलून तीन ऑगस्ट केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images