प्राथमिक शिक्षणाद्वारे मुलांमध्ये किमान बौद्धिक कौशल्यांचा संच विकसित करण्यासाठीचे विशेष प्रयत्न लवकरच सुरू होणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाची मुहूर्तमेढ त्याद्वारे रोवली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवरील गुणवत्तेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह दूर करण्यासाठीही या धोरणाद्वारे थेट केंद्र सरकारच्या पातळीवरून हालचाली होणार आहेत.
केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशभरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीमध्ये लवकरच अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांकडून सध्या सूचना मागविल्या जात असून, त्या आधारे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठीची मोहीम देशभरात सुरू झाली आहे. पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेमध्येही (एससीईआरटी) या धोरणाविषयीची चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. कोल्हापूर, पुणे आणि मुंबई विभागातील तेरा जिल्ह्यांमधील शैक्षणिक संस्था, संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते. जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रांचे प्राचार्य, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि शिक्षकांनी बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयीची मते मांडली. या धोरणासाठी विचारात घेण्यात आलेल्या बाबींमधून केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत आहे.
देशभरातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासोबतच हे शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावे, यासाठी नव्या धोरणाद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी समर्पित शिक्षक असावेत का, प्राथमिक स्तरावर मुलांना शिकण्यासाठी किती भाषा उपलब्ध असाव्यात, कोणत्या क्षेत्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय भागीदारी घेणे शक्य आहे आणि कोणकोणत्या राज्यांनी त्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत अशा प्रश्नांचा आढावा घेतला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या भाषिक आणि सांख्यिक कौशल्ये शिकण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक पावले, शैक्षणिक प्रक्रियांसाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग, मूल्यमापन पद्धती अशा सर्वच बाबींचा या धोरणामध्ये विचार केला जाणार आहे.
कौशल्यांचा संच कोणता?
राष्ट्रीय पातळीवर 'एनसीईआरटी' आणि राज्य पातळीवर 'एससीईआरटी'ने केलेल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून प्राथमिक वर्गांमधील विद्यार्थ्यांना साध्या मजकुराचे वाचन करता येत नाही, अंकगणिताचे साधे हिशेब करता येत नाहीत आदी बाबी समोर आल्या आहेत. हे टाळण्यासाठी प्राथमिक वर्गांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाचन, लेखन, आकलन आणि गणन या किमान बौद्धिक कौशल्यांच्या संचाचा विकास करण्यासाठी हे प्रयत्न असतील.
'नवे शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यासाठी जिल्हा, विभाग, राज्य आणि नंतर राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेमधून पुढे येणारी माहिती एकत्र केली जाणार आहे. पुण्याप्रमाणेच नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबादमध्येही अशा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.'
- नामदेव जरग, तत्कालिन संचालक, एससीईआरटी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट