शहरातील रस्ते उत्सव मंडपांमुळे आणखी अरुंद होऊ नयेत, यासाठी रस्त्याच्या एकूण रुंदीच्या एक चतुर्थांश भागांतच मंडप घालण्यास मंडळांना परवानगी देण्याचा पालिकेचा विचार आहे. तसेच, परवानगीपेक्षा अधिक आकाराचा मंडप घालणाऱ्या मंडळांकडून दंड वसूल केला जाणार असून, उत्सवानंतर दोन दिवसांत मंडप काढून टाकण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.
विविध सण-उत्सवांमुळे वाहतुकीला अडथळा होऊ नये, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने नुकतेच दिले होते. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे उत्सवावर बंधने येत असल्याने त्याला गणेश मंडळांनी विरोध केला आहे. मंडपांसाठी धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी पालिकेवर असल्याने कोर्टाच्या निर्देशांनुसार त्यासाठीचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात मंडपांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली असून, त्यानुसारच परवानगी देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एक महिना आधी परवानगीसाठी अर्ज करण्याचे बंधन मंडळांवर घालण्यात आले असून, सर्व नियमांचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र भरून घेतले जाणार आहे. हे धोरण सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात येणार असून, त्यावर चर्चा करून त्याला मान्यता दिली जाणार आहे.
शहरातील निम्म्यापेक्षा अधिक रस्ते मंडपांमुळे व्यापले जात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. अॅम्ब्युलन्स, अग्निशामक दलाचा बंब किंवा इतर अत्यावश्यक सेवांच्या रहदारीला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे, मंडपाला परवानगी देतानाचे निकष निश्चित करण्याची जबाबदारी पालिकांवर सोपविण्यात आली होती. पालिकेने तयार केलेल्या निकषांबाबत पोलिस आयुक्तांसह इतर संबंधितांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यापासून मंडळांतर्फे गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात होण्याची शक्यता असल्याने या धोरणाला तत्पूर्वी मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
मंडप धोरणाती काही प्रमुख बाबी
रस्त्याच्या एकूण रुंदीच्या एक चतुर्थांश जागेत मंडप घालता येणार.
जागेच्या आकारमानानुसार पालिकेकडे शुल्क भरावे लागणार.
काँक्रिटच्या रस्त्यावर खोदाई करण्यास मनाई.
पीएमपीसाठी किमान १२ फूट रस्ता खुला ठेवण्याचे बंधन.
आठ फूटांपेक्षा लहान रस्त्यांवर मंडपाला परवानगी नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
