'आर्थिक क्षेत्रात मोठे निर्णय घेताना सरकारने त्या क्षेत्राला हातभार लावणाऱ्या सर्व स्तरांतील नागरिकांना विचारात घेतले पाहिजे. औद्योगिक विकासाला पाठबळ देणारे निर्णय कमी वेळेत प्रभावी आणि पारदर्शकपणे घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सर्वच निर्णयांचे अधिकार स्वतःकडेच न ठेवता त्याचे राज्य सरकार, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत स्तरावर विकेंद्रीकरण केले पाहिजे,' असे मत फोर्स मोटर्सचे अध्यक्ष डॉ. अभय फिरोदिया यांनी नुकतेच व्यक्त केले.
'ओन्ली एचआर' (ओएचआर) या संस्थेतर्फे 'औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा व त्याविषयीच्या उद्योजकांच्या अपेक्षा' या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात डॉ. फिरोदिया बोलत होते. अॅड. राजीव जोशी, सुधीर फाटक, प्रदीप तुपे, जितेंद्र पेंडसे, प्रशांत इथापे आदी या वेळी उपस्थित होते. 'देशात कामगार कायदे बदलून औद्योगिक क्रांती होणार नाही, त्यासाठी आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांनी आपले विचार आणि वागणुकीत बदल करण्याची गरज आहे. देशात डाव्या आणि सोशॅलिस्ट विचारसरणीमुळे औद्योगिक क्रांती झाली नाही. त्यामुळे देश विकासाच्या बाबतीत मागे राहिला. मात्र, आता नरेंद्र मोदींच्या उपाययोजनांमुळे नव्याने औद्योगिक क्रांतीची सुरवात झाली आहे. याचे परिणाम लवकरच दिसतील. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक क्षेत्रात उत्तम योगदान देण्याची गरज आहे,' असेही डॉ. फिरोदिया म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट