Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

चैनीसाठी घरफोड्या करणारे अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुन्हे शाखेच्या प्रॉपर्टी सेलने घरफोड्या करणाऱ्या दोघा गुन्हेगारांना अटक केली आहे. त्यांनी दहा गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहे. या आरोपींकडून घरफोडीत चोरलेले २५ तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. आंट्या उर्फ अतुल चंद्रकात आमले (वय २०, रा. गोसावीवस्ती, मावळे आळी, कर्वेनगर, पुणे), बबल्या उर्फ विश्वनाथ गुरूनाथ मोरे (वय १९, रा. हॅपी कॉलनी, कर्वेनगर) अशी अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांची नावे आहेत, अशी माहिती प्रॉपर्टी सेलच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुषमा चव्हाण यांनी दिली.

या आरोपींनी वारजे माळवाडी, कोथरूड, नांदेड फाटा, सिंहगड रोड परिसरात घरफोड्या केल्या आहेत. कुलूपबंद असलेले फ्लॅट, बंगले फोडून ऐवज चोरण्यात आला आहे. विशेषतः ​दिवसा घरफोडी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.या आरोपींनी स्वत:च्या चैनीसाठी तसेच मौजमजेसाठी घरफोड्या केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. वारजे माळवाडी, कोथरूड व हवेली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील १० घरफोड्यांचे गुन्हे उघडकीस आले आहे. या आरोपींकडून ६,२५,००० रुपये किंमतीचे २५ तोळे सोने जप्त करण्यात आले आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील गवळी, सहायक फौजदार आजीनाथ वाकसे, भालचंद्र बोरकर, सिध्दराम कोळी, संतोष मोहिते, यशवंत खंदारे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डी. जे. नारायण शुक्रवारी पदमुक्त

$
0
0

पुणेः फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटचे (एफटीआयआय) विद्यमान संचालक डी. जे. नारायण शुक्रवारी (१७ जुलै) पदत्याग करणार आहेत. संस्थेत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना त्यांची जागा कोण घेणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

'एफटीआयआय'च्या संचालकपदी २०११मध्ये नारायण यांची नियुक्ती झाली होती. या पूर्वी एकदा त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता त्यांच्या जागी नवीन संचालक येणार आहेत. त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने जाहिरात देऊन अर्ज मागवले होते. या पदासाठीच्या १३ जुलैला होणाऱ्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यान, आपला कार्यकाल संपत असल्याने नारायण १७ जुलै रोजी पदभार सोडणार आहेत. त्यांची नियुक्ती फिल्म डिव्हिजनच्या महासंचालकपदी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौथ्या फेरीत बेटरमेंट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावी प्रवेशाच्या चौथ्या फेरीमध्ये तिसऱ्या फेरीतील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तेनुसार बेटरमेंटची एक संधी मिळणार आहे. कॉलेजांमधील रिक्त जागांच्या आधारे होणारे चौथ्या फेरीतील प्रवेशही गुणवत्तेच्या निकषाला धरूनच व्हावेत, या साठी या पूर्वी प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाही बेटरमेंटची एक अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

अकरावी ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत बेटरमेंटविषयीचा हा निर्णय घेण्यात आला. समितीने या पूर्वी कधीही तिसऱ्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना बेटरमेंटची संधी दिली नव्हती. पहिल्या आणि दुसऱ्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतानाच समितीने त्यांना बेटरमेंटची किमान एक संधी मिळण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. तिसऱ्या फेरीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र अखेरची फेरी असल्याने या पूर्वी बेटरमेंटची अशी एकही संधी उपलब्ध नव्हती. तिसऱ्या फेरीतून पहिल्यांदाच प्रवेशित विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा एक संधी कमी उपलब्ध करून देण्याने होणाऱ्या अन्यायाची बाब 'मटा'ने प्रवेश समितीच्या निदर्शनास आणून दिली होती. येत्या २२ जुलैला यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

'यंदा पहिल्यांदाच चौथी फेरी होत असल्याने असा निर्णय घेणे शक्य झाले आहे. तिसऱ्या फेरीतून पहिल्यांदाच प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांचा विचार करून चौथ्या फेरीत बेटरमेंटची एक संधी मिळेल. कॉलेजचा कटऑफ आणि विद्यार्थ्यांची टक्केवारी एकसारखीच असतानाही तुलनेने खालच्या क्रमवारीतील कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही चौथ्या फेरीमधून बेटरमेंटची एक संधी उपलब्ध करून दिली जाईल,' असे जाधव म्हणाले.

'दूरचे कॉलेज मिळालेल्यांचाही विचार'

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेमधून दूरचे कॉलेज मिळाल्याची तक्रार अनेक विद्यार्थ्यांनी समितीकडे केली होती. विद्यार्थ्यांची ओरड लक्षात घेऊन चौथ्या फेरीनंतर या विद्यार्थ्यांना जवळच्या कॉलेजांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांचा विचार करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिण्याचा विचार समितीने केल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देणार ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी या वाहनांच्या खरेदीवर सबसिडी देऊन पुण्यासह प्रमुख शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. या वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवणार असल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचे अतिरिक्त सचिव अंबुज शर्मा यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (फेम) या योजनेबाबत माहिती देण्यासाठी आणि याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी द ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोशिएनशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. 'एआरएआय'च्या संचालिका रश्मी उर्ध्वरेषे, 'एआरएआय'च्या इलेक्ट्रॉनिक विभागाचे प्रमुख आनंद देशपांडे, टाटा मोटरचे बॅनर्जी, केपीआयटीचे रवी पंडित आदी उपस्थित होते.

पर्यावरण अनुकूल वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने एप्रिल महिन्यात 'फेम' योजना जाहीर केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅनचा भाग आहे. या योजनेनुसार पहिल्या वर्षात ७९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी खरेदीवर सुमारे अठराशे रुपयांपासून ते एक लाख ३८ हजारांपर्यंत सबसिडी देण्यात येणार आहे.

या वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी केंद्र सरकारने पुण्यासह औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, मुंबई, वसई आणि विरार ही शहरे निश्चित केली आहेत. या शहरांमध्ये ठिकठिकाणी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मॉलसारखी ठिकाणे असणार आहेत.

- अंबुज शर्मा, केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचे अतिरिक्त सचिव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दादां’च्या ‘छत्रपती’त घोटाळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वर्चस्व असलेल्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यातील सात कोटी रुपयांच्या साखर विक्री घोटाळ्याला दोन अधिकाऱ्यांसह २४ संचालकांना दोषी धरण्यात आले आहे. दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांवरील तोट्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

छत्रपती कारखान्यातील साखर विक्री घोटाळ्याची सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. त्यात साखर विक्रीमध्ये कारखान्याला सात कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर या तोट्याची संचालकांवरील वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ८८ प्रमाणे चौकशी करण्यात आली. त्यासंबंधीचा अहवाल चौकशी अधिकारी डी. आर. घोडे यांनी दिला असून त्यात २६ जणांवर तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कारखान्याचे विद्यमान उपाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, संचालक अविनाश घोलप, मुरलीधर निंबाळकर, प्रशांत काटे, कांतिलाल जामदार, बाळासाहेब सपकाळ, मारुतराव चोबडे, अनिल बागल आदींकडून हा तोटा वसूल करण्यात येणार आहे. कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व आमदार दत्ता भरणे यांना यात निर्दोष ठरविण्यात आले आहे.

छत्रपती कारखान्याने पाच वर्षांपूर्वी ८५ हजार क्विंटल साखरेची विक्री केली. पण, ही विक्री केवळ कागदोपत्री दाखविण्यात आली. या विक्रीचा कोणालाही संशय येऊ नये यासाठी बिले तयार करून उत्पादन शुल्क भरण्यात आले. प्रत्यक्षात साखर विक्री न करता ती गोदामातच ठेवण्यात आली. केंद्राकडून साखरेचा कोटा जाहीर झाल्यावर तो संबंधित ठेकेदाराला द्यावा लागतो. पण, हा कोटा कागदोपत्रीच दिल्याचे दाखविण्यात आले. त्यानंतर दीड वर्षांनी या साखरेची कारखान्याने विक्री केली. विशेष म्हणजे ही विक्री केंद्राकडून कोटा जाहीर झालेल्या ठेकेदारालाच करण्यात आली. कृत्रिम साठेबाजीसाठी हे प्रकार केले जातात. कारखान्याने केलेला हा 'उद्योग' ऑडीटमध्ये उघडकीस आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुलैचा पाऊस सरासरीत मागे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाच्या कडक विश्रांतीमुळे आता शहरातील पाऊस मागील वर्षीच्या तुलनेत सरासरीपेक्षा मागे पडला आहे. शहरात आतापर्यंतच्या सरासरीपेक्षा सात मिलिमीटर कमी पावसाची नोंद झाली आहे. पुढील काही दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे चिन्ह नसल्याने जुलैमध्ये पाऊस किमान सरासरी गाठणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, शहरातील तापमानात मोठी वाढ झाल्याने उकाडा वाढला आहे.

पुण्यात एक जूनपासून १४ जुलैपर्यंत सरासरी २२२.३ मिलिमीटर पाऊस पडतो. मात्र, आतापर्यंत पुण्यात केवळ २१५.१ मिलिमीटर (हंगामी सरासरीपेक्षा ७.२ मिमी कमी) पावसाचीच नोंद झाली आहे. जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या महिन्यांपैकी जुलै महिन्यातच पुण्यात सर्वाधिक (१८४ मिमी) पावसाची नोंद होते. पुण्यात जूनमध्ये सरासरी १३७.७ मिमी, जुलैमध्ये १८४ मिमी, ऑगस्टमध्ये ११७.५ मिमी तर सप्टेंबरमध्ये १२७.१ मिमी पावसाची नोंद होते. परंतु, जुलै महिन्याचा पहिला पंधरवडा संपत आला तरीही जुलै महिन्यात केवळ दोन मिलिमीटर पावसाचीच नोंद झाली आहे. राज्यात पाऊस होण्यासाठी अरबी समुद्राकडून सध्या वातावरण अनुकूल नाही. त्याचबरोबर बंगालच्या उपसागरावरही सध्या कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होत नसल्याने राज्यात पावसाची विश्रांती कायम आहे.

ऐन पावसाळ्यात चटके

पावसाळ्याच्या महिन्यात उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. मंगळवारी शहरात ३२.१ अंश सेल्सियस (सरासरीपेक्षा साडेतीन अंश अधिक) कमाल तापमानाची; तर सरासरीइतक्याच म्हणजे २२.४ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक पोलिसांचाही ‘बुलेटराजां’ना झटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'इंदोरी फटाक्या'चा धडकी भरविणारा आवाज काढणाऱ्या 'बुलेटराजां'ना वाहतूक पोलिसांनीही झटका दिला आहे. वाहतूक पोलिसांनी मंगळवारी मोहीम हाती घेत ५० 'बुलेटराजां'ना दंड ठोठावला आहे. बुलेटमध्ये फेरबदल करणाऱ्या गॅरेजमालकांचीही माहिती गोळा करण्यात येत असून, त्यांनाही नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.

बुलेटच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करत 'फट्ट' असा फटाक्यासारखा मोठा आवाज काढण्यात येतो. सायलेन्सरमधील हा बदल 'इंदोरी फटाका' या नावाने प्रसिद्ध आहे. 'मटा'ने या 'बुलेटराजां'च्या मुजोरीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर वाहतूक पोलिसांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. वाहतूक उपायुक्त सारंग आवाड यांनी मंगळवारी या 'बुलेटराजां'विरुद्ध मोहीम हाती घेत ५० चालकांविरुद्ध कारवाई केली आहे.

बुलेटच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करणाऱ्या गॅरेजमालकांची माहिती घेण्यात येत आहे. या चालकांना नोटिसा बजावून अशा प्रकारचे बदल करण्यास मज्जाव करण्यात येणार आहे. सायलेन्सरमधून अचानक फट्ट असा फटाक्यासारखा आवाज होत असल्याने वाहनचालकांची त्रेधा उडते. भोसरीत सर्वाधिक बुलेटराजांवर कारवाई झाली आहे. त्या खालोखाल डेक्कन, वारजे, समर्थ, बिबवेवाडी आणि कोरेगाव पार्क वाहतूक विभागांमध्ये कारवाई झाली आहे. या बुलेटराजांकडून १२ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती आवाड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संजय नांदे यांचे निधन

$
0
0

पुणेः पुणे महापालिकेचे काँग्रेसचे माजी नगरसेवक संजय नांदे यांचा अमरनाथ यात्रेदरम्यान हृदयविकाराचा झटका येऊन मंगळवारी सकाळी मृत्यू झाला. दर्शनासाठी डोंगर चढत असताना अचानक त्यांच्या छातीमध्ये दुखू लागल्याने त्यांच्या मित्राने त्यांना बाजूला बसवून पाणी दिले. उपचारासाठी त्यांना लष्करांच्या जवानांनी खाली आणून हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यासाठी शर्थ केली; उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. नांदे यांनी मंगळवारी सकाळी यात्रेला सुरुवात केली होती. काही सहकारी घोड्यावरून, तर काही चालत चालत पुढे गेले होते. पर्वती भागातील रामदास गाडे आणि नांदे हे दोघे चालत चालले असताना अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चिंचवडच्या उद्योजकाचा दरड कोसळून मृत्यू

$
0
0

पिंपरीः हिमाचल प्रदेशात फिरायला गेलेल्या चिंचवडच्या उद्योजकाचा दरड कोसळल्याने मृत्यू झाला. सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास ही घटना घडली. आलोक बाफना (वय ३५, रा. महिंद्रा वुडस्, चिंचवड) असे या घटनेत मृत्यू झालेल्या उद्योजकाचे नाव आहे. ते चिंचवड येथील सूर्या ट्रान्स्पोर्टचे मालक होते. आलोक गुरुवारी (९ जुलै) अमित फरांदे, प्रदीप काळभोर, राजीव ठाकूर व अजिंक्य काळभोर या मित्रांसह हिमाचल प्रदेश येथे फिरण्यासाठी गेले होते. सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास ते आपल्या फॉर्च्युनर गाडीने स्पिती व्हॅली परिसरात फिरण्यासाठी गेले होते.

दरम्यान, त्याच वेळेस त्यांच्या गाडीच्या बाजूला एक मोठी दरड कोसळली. त्यातील एक दगड रस्त्यावरील दुसऱ्या मोठ्या दगडावर आपटला. हा दगड थेट ड्रायव्हरच्या शेजारी बसलेल्या बाफना यांच्या दाराच्या खिडकीच्या काचेवर आदळून त्यांच्या डोक्याला लागला. यात बाफना यांच्या डोक्याची कवटी फुटल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, बाफना पुण्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सदस्य होते. त्या अंतर्गत त्यांनी माळीण येथील दुर्घटनेच्या वेळी दोन दिवस मदतकार्यात सहभाग घेतला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दूरसंचार क्षेत्रात ४० लाख रोजगार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशातील दूरध्वनी जोडण्याची संख्या शंभर कोटींवर पोहोचल्यानंतर या क्षेत्रात करिअरच्या संधींचेही टॉवर्स उभे राहत आहेत. डिजिटल इंडियासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे खेडोपोडी इंटरनेट, टेलिकॉमचा विस्तार होणार असल्याने नोकऱ्यांचे 'नेटवर्क'ही मोठ्या प्रमाणावर विस्तारणार आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांना चालू वर्षाअखेर पावणेतीन लाख तज्ज्ञांची गरज भासणार आहे. येत्या पाच वर्षांत या क्षेत्रात तब्बल ४० लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत.

आज (१५ जुलै) जागतिक युवा कौशल्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत 'राष्ट्रीय कौशल्य योजना' सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम सेक्टर स्किल कमिटीचे सदस्य आणि एमआयटी स्कूल ऑफ टेलिकॉम मॅनेजमेंटचे प्रकल्प संचालक डॉ. मिलिंद पांडे यांनी 'मटा' ला ही माहिती दिली.

'भारतात राष्ट्रीय टेलिकॉम धोरण २०१२ अंतर्गत ६८ हजार खेडी आणि ८७१ विद्यापीठे ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून कनेक्ट करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण भारताला मोबाइल, इंटरनेटद्वारे जोडून, प्रत्येक नागरिकाच्या हातात डिजिटल तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात येणार आहे. यासाठी या क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे.

'नेटवर्क उभारणीसाठीची पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या उमेदवारांना साधारण दहा हजार रुपये महिना, दहावी-बारावी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण उमेदवारांना १३ हजार रुपयांपर्यंत, टेलिकॉम क्षेत्राशी संबंधित डिप्लोमा, इंजिनीअर उमेदवारांना २० हजार रुपयांपर्यंत तर पोस्ट ग्रॅज्युएट उमेदवारांना २५ हजार रुपये दरमहा वेतन मिळू शकते. टीआयएसएस आणि मिटसॉटतर्फे त्यासाठी विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात आली आहे,' असेही डॉ. पांडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुसरा दिवसही लोडशेडिंगचा

$
0
0

पुणेः अचानक उद्भवलेल्या वीजटंचाईमुळे सलग दुसऱ्या दिवशीही लोडशेडिंग करण्यात आले. शहर व पिंपरी-चिंचवडच्या विविध भागांमध्ये मंगळवारी सुमारे दीड तासांचे लोडशेडिंग करण्यात आले.

पावसाने बरेच दिवस विश्रांती घेतल्यामुळे शेतपंपांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच, उकाडा वाढल्याने पंखे-एसीसाठीही विजेचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे राज्यातील विजेची मागणी साडेसोळा हजार मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे. त्या तुलनेत राज्यात पंधरा ते साडेपंधरा हजार मेगावॅट इतकीच वीज उपलब्ध होती. त्यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी मंगळवारी राज्यात सर्वच गटांमध्ये अघोषित लोडशेडिंग करण्यात आले.

गेली चार वर्षे जूनमध्ये पाऊस दडी मारतो आणि पाणीटंचाई होते व विजेचीही मागणी वाढते, हा अनुभव असूनही महावितरणने पर्यायी वीजपुरवठ्याचे नियोजन केलेले नाही. या गैरव्यवस्थापनामुळे नागरिकांना लोडशेडिंगला तोंड देण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेलमधून कैदी पळाला

$
0
0

येरवडाः येरवडा जेलमधील खुल्या कारागृहातून पोलिसांची नजर चुकवत मंगळवारी दुपारी एका कैद्याने पळ काढला. राम जाधव असे पळून गेलेल्या कैद्याचे नाव आहे. नगर जिल्ह्यातील सुगाव खुर्द गावाचा रहिवासी असलेला जाधव येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगत होता. मंगळवारी कारागृहाची साफसफाई कैद्यांकडून केली जात असताना, जाधव याने स्वच्छतागृहात जायचे असल्याचे कारण सांगून पळ काढला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटीला विरोध कायमच

$
0
0

पुणेः एलबीटी हटविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपच्या देंवेंद्र फडणवीस सरकारने ५० कोटींवरील उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा पुणे व्यापारी महासंघाने निषेध व्यक्त करीत त्याला विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात गुरुवारी महासंघाची बैठक होणार असून त्यात आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. 'विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी सरकार सत्तेवर आल्यावर एलबीटी हटविण्याची भाषा केली होती. त्याबाबत लेखी आश्वासन देखील देण्यात आले होते. हा निर्णय अत्यंत दुर्देवी असून त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भाजप सरकारबद्दल नाराजी निर्माण झाली आहे,' असे व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया यांनी कळविले.

एलबीटीसंदर्भात उद्या बैठक

एलबीटी काढून टाकण्याचे आश्वासन भाजप सरकार पाळताना दिसत नाही. त्यामुळे एलबीटी संदर्भात नेमकी काय भूमिका घ्यायची याबाबत उद्या, गुरुवारी (१६ जुलै) सायंकाळी साडेसात वाजता बिबवेवाडी येथील जैन स्थानक येथे व्यापाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात एलबीटीबाबतची भूमिका घेण्यात येणार आहे, असे महेंद्र पितळिया यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाप्पांच्या मंडपासाठी धोरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाने गणेश मंडळे आणि मंडप यावर घातलेल्या बंधनांना आतापासून विरोध केला जात असताना, उत्सवासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याकरिता महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. येत्या आठवड्याभरात त्यासाठीचा प्राथमिक आराखडा तयार केला जाणार आहे.

रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा होईल, अशा पद्धतीने मंडप उभारले जाऊ नयेत; तसेच पालिका आणि पोलिसांची परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या बेकायदा मंडपांवर कारवाई केली जावी, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने गेल्या महिन्यात दिले होते. गणेश मंडळांवर घातल्या जाणाऱ्या निर्बंधांना तीव्र विरोध केला जात असून, त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी पुण्यातील गणेश मंडळांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली.

गणेशोत्सवाला अद्याप दोन महिने बाकी असले, तरी मंडळांची तयारी आधीपासूनच सुरू होते. अनेक मोठ्या मंडळांतर्फे महिनाभर आधीच रस्त्यावर मंडप उभारले जातात. मंडप उभारण्याची मुख्य परवानगी पालिकेतर्फे दिली जाते; तर पोलिसांकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यात येते. रस्त्याला अडथळा होणार नाही, अशा दृष्टीने मंडप उभारण्याच्या सूचना कोर्टाने केल्याने पालिकेला मंडळांना परवानगी देताना त्यानुसार नियोजन करावे लागणार आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा आढावा घेऊन त्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी मंगळवारी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. या बैठकीत कोर्टाच्या आदेशांनुसार मंडप परवानगीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचा सविस्तर अहवाल बुधवारी (१५ जुलै) होणाऱ्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजी विक्रेत्यांमुळे कोथरूडला कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोथरूड परिसरात अनेक ठिकाणी भाजीवाले भर रस्त्यावरच भाजी विक्री करीत असल्याने वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. शिवाय परिसरातील नागरिकांना अस्वच्छतेला सामना करावा लागतो. या भागात मंडई नसल्याने सायंकाळच्या वेळी भाजीविक्रेते रस्त्यावरच व्यवसाय करत असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

कोथरूड येथील आनंदनगरच्या बाहेरील फूटपाथवर गेली अनेक वर्षे भाजीमंडई भरत होती. या अनधिकृत मंडईमुळे परिसरातील नागरिकांना अस्वच्छता, वाहतूक कोंडीसह अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा कारवाई करूनही येथील विक्रेते पुन्हा तेथेच आपला व्यवसाय सुरू करत होते. व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी मोरे विद्यालय चौकाजवळील एमआयटी शाळेलगतच्या नाल्यावर गाळे बांधण्यात आले. परंतु, ही मंडई रस्त्यापासून आत असल्याचे सांगून व्यावसायिकांनी तेथे जाण्यास नकार दिला. सुमारे तीन वर्षे ही मंडई वापराविना पडून होती. दरम्यानच्या काळात कोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कारवाई करत आनंदनगर येथील फूटपाथवरील मंडई कायमस्वरूपी बंद केली.

परंतु, मनपाने उभारलेल्या मंडईत जाण्यास विक्रेत्यांनी नकार दिल्याने या जागेवर आता व्यायामशाळा, कम्युनिटी हॉल आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्यात आले आहे. दरम्यान, दर रविवारी पौड रोडवरील किनारा हॉटेल परिसरात मुळशी-मावळ परिसरातील भाजीविक्रेते भाज्या विक्रीसाठी घेऊन येतात. २५-३० विक्रेत्यांमुळे या परिसराला भाजी मंडईचेच स्वरूप येते. त्यामुळे संपूर्ण फूटपाथ व्यापला जातो. सकाळी साडेसहा-सातपासून बारा वाजेपर्यंत भाजीविक्री सुरू असते. विक्रेते उठून गेल्यानंतर तेथे मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठलेला असतो, त्यामुळे या भागात घाणीचे साम्राज्य निर्माण होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहराच्या चौफेर हव्यात मंडई

$
0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने विकास आराखड्यात (डीपी) भाजी मंडई, ओटा मार्केटसाठी आरक्षण ठेवून काही जागांवर भाजी मंडई उभारल्या आहेत. यातील बहुतांश मंडई या अत्यंत लहान असल्याने आवश्यक गाळे येथे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी उपनगरातील नागरिकांना शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या महात्मा फुले मंडईचा रस्ता धरावा लागतो.

उपनगरांमध्ये मोठ्या हौसेने बांधलेल्या या मंडईंमध्ये नागरिकांची फारशी गर्दी होत नाही. काही भागांत मुख्य रस्ता सोडून महापालिकेने बांधलेल्या मंडईच्या इमारती, मुख्य चौकात रस्त्यावरच भाजीची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर पालिकेतील अतिक्रमण विभागाची असलेल्या 'कृपादृष्टी'मुळे अनेक भाजी मंडईंच्या इमारती तयार असूनही वापराविना पडून आहेत. मध्यवर्ती भाग असलेल्या महात्मा फुले मंडईत सर्वच प्रकारचे साहित्य मिळत असल्याने उपनगरातील नागरिक मोठ्या संख्येने येथे येतात. उपनगरातील नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी नागरिकांना महात्मा फुले मंडईमध्ये मिळणाऱ्या सर्व सुविधा मिळू लागल्यास मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडविता येऊ शकेल.

शहराचा चौफेर होत असलेला विस्तार पाहता चारही दिशांना महात्मा फुले मंडईच्या धर्तीवर नव्या मंडई उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने उपनगरांमध्ये अनेक छोट्या मंडई उभारल्या आहेत.

नागरिकांना आपल्या घराजवळ आवश्यक त्या सेवा मिळाव्या आणि मध्यवर्ती भागात असलेल्या मंडईमध्ये येण्यासाठी लागणारा वेळ वाचावा हा त्या मागचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, पालिकेने उभारलेल्या मंडई अत्यंत लहान असल्याने ठरावीक साहित्यच येथे मिळते. त्यामुळे किरकोळ वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिकांना पुन्हा मध्यवर्ती भागातील महात्मा फुले मंडईतच यावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेने उभारलेल्या बहुतांश भाजी मंडई या मुख्य रस्त्यापासून आत असल्याने अनेक ठिकाणी भाजीविक्रेते रस्त्यावरच बसून भाजीविक्री करतात. रस्त्यावर बसून सर्रास व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कोणतीही ठोस भूमिका महापालिका प्रशासन घेत नसल्याने भर रस्त्यावरच भाजी खरेदी करताना नागरिकांची गर्दी होते. यातूनच अनेक रस्त्यांवर वाहत‌ुकीचा बोजवारा वाजून प्रचंड कोंडी निर्माण होते.

आणखी चार मंडईंची गरज

नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने विविध भागांत ३२ मंडई उभारल्या आहेत. शहराचा गेल्या काही वर्षांतील वाढता विस्तार लक्षात घेता, ही संख्या अतिशय कमी आहे. यातील चार ते पाच मंडईंचे टेंडर प्रक्रिया वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नसल्याने काही मंडईतील गाळ्यांची कुलपे बांधल्यापासून आजपर्यंत कधीही उघडली गेलेली नाहीत. नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने आरक्षित जागांवर मंडईसाठी इमारत बांधली आहे. मात्र, या इमारती छोट्या असल्याने अडचणी येतात. उपनगरातील प्रश्न सोडवायचा असेल तर चार मोठ्या मंडई उभारण्याची गरज आहे.

बिबवेवाडीतील गाळे बंद

महापालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे बिबवेवाडी येथील राजीव गांधी व्यापारी संकुलामधील गाळे धूळ खात पडले आहेत. या गाळ्यांसाठी महापालिकेकडून आकारण्यात येणारे भाडे परवडत नसल्यामुळे ही अवस्था निर्माण झाली आहे. रेडीरेकनरच्या दरानुसार सुमारे १२ हजार रुपये भाडे एका गाळ्यासाठी आकारले जाते. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले व्यापारी संकुल सध्या बंद आहे. नियमांमध्ये काही बदल करावेत आणि गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा नाकारली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुरक्षित बाळंतपणामध्ये पुरस्कार मिळवणाऱ्या राज्याच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाने (एनआरएचएम) महिला कर्मचारी व डॉक्टरांना प्रसूती रजाच रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे औंध येथील जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये रजेवरून आलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा नाकारण्यात येत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.

यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या आदेशाच्या विरोधात आता सर्व महिला कर्मचारी व डॉक्टर हायकोर्टात जनहितयाचिका दाखल करणार आहेत. 'एनआरएचएम'अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेबाबत आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी नुकतेच आदेश काढले. हा आदेश एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आला आहे. 'एनआरएचएम'च्या आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाची औंध येथील जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येऊ लागली आहे. आदेशापूर्वीच रजेवर गेलेल्या महिलांनादेखील रजा नामंजूर करण्यात आल्याचे सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना जिल्हा हॉस्पिटलमधील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्याशिवाय प्रसूती रजेसाठी अर्ज करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांना रजा मंजूर करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.

'रजा हवी असल्यास तीन महिन्यांचा पगार दिला जाणार नाही, असे आदेशात म्हटले असते तरी ते मान्य केले असते. या आदेशात मात्र तीन महिन्यांची रजा देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे,' असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत महिला कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यावर 'अभियानाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे प्रसूतीसाठी रजा देता येणार नाही,' असे कारण कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासह अन्य संघटनांचे डॉक्टर, कर्मचारी हायकोर्टात लवकरच जनहितयाचिका दाखल करणार आहेत, असेही सांगण्यात आले.

'एनआरएचएम'ने प्रसूती रजेबाबत आदेश जारी केला आहे; मात्र तो तात्पुरता आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी रजेवर जाऊ नये असे सांगितले नाही. प्रसूती रजेवर जाण्यास अडचण नाही.

- डॉ. संजय देशमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक

रजा हवी असल्यास तीन महिन्यांचा पगार दिला जाणार नाही, असे आदेशात म्हटले असते तरी ते मान्य केले असते. या आदेशात मात्र तीन महिन्यांची रजा देण्यात येणार नाही, असे म्हटले आहे. लवकरच जनहितयाचिका दाखल करणार आहेत.

- कर्मचारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गर्भवतींना मोफत लस देणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळ्यात संसर्ग होण्याच्या भीतीने राज्यातील एक लाख गर्भवती महिलांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून 'स्वाइन फ्लू'ची मोफत लस देण्याची मोहीम राज्याच्या आरोग्य विभागाने हाती घेतली आहे. या मोहिमेला येत्या दोन दिवसांत प्रारंभ होणार आहे.

जानेवारी महिन्यात राज्यात 'स्वाइन फ्लू'चे विषाणू पुन्हा सक्रिय झाले होते. त्या वेळी 'स्वाइन फ्लू' प्रतिबंधक लस देण्याच्या सूचना जनरल प्रॅक्टिशनर्सकडून देण्यात येत होत्या; मात्र उन्हाळ्याची चाहूल लागल्याने अनेकांनी लशी घेण्याचे टाळले. परंतु, आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आतापासूनच आरोग्य विभागाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

'राज्यातील गर्भवती महिलांना 'स्वाइन फ्लू' प्रतिबंधक लस मोफत देण्यात येणार आहे. एक लाख गर्भवतींना ही लस देण्याची मोहीम येत्या दोन दिवसांत सुरू करण्यात येईल. 'हाय रिस्क' गटात गर्भवतींचा समावेश होतो. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिकांना केंद्र सरकारकडून लशी मोफत पुरवल्या जातात. त्यामुळे गर्भवती महिलांना राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा ग्रामीण हॉस्पिटल, तसेच जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये मोफत लशी देण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी 'मटा'ला दिली.

'हाय रिस्क' गट वगळून अन्य नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्यातील सर्व महापालिकांवर आहे. त्याकरिता महापालिकांना लस खरेदी करण्यासाठी दरनिश्चिती करून देण्यात येणार आहे. मधुमेह, रक्तदाब, अस्थमासारख्या पेशंटचा 'हाय रिस्क'च्या दुसऱ्या गटात समावेश होतो. अशा पेशंटना खासगी जनरल प्रॅक्टिशनर्सना कंपन्यांकडून कमी दरात लस उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याकरिता चार कंपन्यांशी सध्या चर्चा सुरू आहे. चार कंपन्यांपैकी सर्वांत कमी दर देणाऱ्या कंपनीला लशीचे कंत्राट दिले जाणार आहे. खासगी डॉक्टर १२०० ते २००० रुपये शुल्क आकारतात. त्याऐवजी ४०० ते ५०० रुपयांमध्ये 'हाय रिस्क' गटातील पेशंटना त्यांनी लस द्यावी, असेही डॉ. पवार यांनी सांगितले. या मोहिमेला येत्या दोन दिवसांत प्रारंभ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंटना २३ हजारांत स्टेंट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आरोग्य विभागाच्या राजीव गांधी जीवनदायी योजना राबवणाऱ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये आता अॅँजिओप्लास्टीसाठी एक लाखाचा स्टेंट अवघ्या २३ हजारांत उपलब्ध केला जाणार आहे. परिणामी, गरिबांच्या हृदयरोगावर आता खासगी हॉस्पिटलमध्येही उपचारांचा मार्ग आणखी सुकर झाला आहे.

एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या गरिबांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्या योजनेमध्ये अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, तसेच किडनीवरील उपचारांसह ९७० आजारांवर उपचार केले जात आहेत. योजनेने गरिबांना चांगलाच आधार मिळाला आहे. दीड लाखांपर्यंतचे उपचार या योजनेत केले जातात. विविध कंपन्यांच्या स्टेंटची किंमत गरिबांना परवडणारी नाही. परिणामी, योजनेमध्ये ऑपरेशनचा खर्च बसत नाही.

'राजीव गांधी जीवनदायी योजनेंतर्गत ९७० आजारांवर उपचार देण्यात येतात. दारिद्र्यरेषेखालील, तसेच गरिबांना ही योजना लागू आहे. जीवनदायी योजनेत आजाराप्रमाणे खासगी हॉस्पिटलची पॅकेज ठरलेली आहेत. अँजिओप्लास्टीसाठी ६० हजार रुपयांचे पॅकेज आहे; मात्र खासगी हॉस्पिटलमध्ये ७५ हजार रुपयांपासून पुढे एक लाखापर्यंत स्टेंट उपलब्ध असतात. त्यामुळे ठरलेल्या पॅकेजमध्ये अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी राज्यातील खासगी हॉस्पिटलनी नकार दिला. त्यामुळे सर्व स्टेंट उत्पादकांची बैठक घेऊन कमी दर ठरवण्यात आले. त्यामुळे 'अॅबॉट' या कंपनीचा एक लाख रुपयांचा स्टेंट आता २३ हजार ६०० रुपयांना उपलब्ध होणार आहे,' अशी माहिती आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी 'मटा'ला दिली. खासगी हॉस्पिटलमध्ये जीवनदायी योजनेअंतर्गत आता साठ हजार रुपयांमध्ये अँजिओप्लास्टी करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे गरीब पेशंटचा फायदा होऊ लागला आहे. राज्यात लहान व मध्यम स्वरूपाच्या ४५० खासगी हॉस्पिटलमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी योजना राबवण्यात येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बड्या हॉस्पिटलची 'जीवनदायी'कडे पाठ

अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या गरिबांवर उपचार करण्यासाठी राजीव गांधी जीवनदायी योजनेशिवाय पर्याय नाही. ही योजना त्यांच्यासाठी जीवदान ठरू लागली आहे. ही योजना राबवण्यासाठी पुण्यातील बड्या हॉस्पिटलनी नकारघंटा वाजविली आहे. योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे उपचारांचे दर कमी असल्याने, तसेच त्या योजनेच्या मंजुरीसाठी कागदपत्रांचे नियम क्लिष्ट आहेत. या क्लिष्टतेमध्ये न पडण्यासाठी हॉस्पिटलनी पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भीमा-पाटस’कडून बँकांची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भीमा-पाटस साखर कारखान्यातर्फे ऊसवाहतुकीसाठी चार वेगवेगळ्या खासगी बँकांकडून ८७ कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. ही या बँकांची एक प्रकारे फसवणूक असल्याचा आरोप पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (पीडीसीसी) अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी बुधवारी केला.

'पीडीसीसी' ही साखर कारखान्यांची अग्रणी बँक आहे. साखर कारखान्यांना कर्ज देताना अन्य बँकांनी सर्वप्रथम 'पीडीसीसी'कडे विचारणा करणे बंधनकारक आहे; मात्र कारखान्याने अन्य चार बँकांकडून कर्जाची मागणी केल्यावर संबंधित बँकांनी 'पीडीसीसी'कडे विचारणा केली नाही. या कारखान्याने 'पीडीसीसी'कडूनही १८ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. तसेच, इतर चार बँकांकडून कर्ज घेताना आपण अन्य कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले नसल्याचे पत्र देऊन त्यांच्याकडून कर्ज मिळवले आहे. 'बँक ऑफ बडोदा'कडून २२ कोटी ५० लाख रुपये, 'बँक ऑफ इंडिया'कडून २५ कोटी, देना बँकेकडून २४ कोटी ९० लाख, आयसीआयसीआय बँकेकडून १५ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. ही बँकांची फसवणूकच आहे, असे थोरात म्हणाले.

'या हंगामात कारखान्याने 'एफआरपी'प्रमाणे दर दिला नाही. तसेच, एक मार्चनंतर शेतकऱ्यांनी एक लाख ३० हजार टन ऊस कारखान्याला घातला आहे. त्याचा एक पैसाही अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करायला पाहिजे होता; मात्र साखर आयुक्त कार्यालय झोपले आहे,' असे थोरात म्हणाले. शेतकऱ्यांना तातडीने पैसे मिळाले नाहीत, तर पुढील आठवड्यात मोर्चा काढण्याचा इशारा थोरात यांनी दिला. दरम्यान, कारखान्याचे अध्यक्ष राहुल कुल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images