राज्याचे शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांमध्ये समन्वय नसल्याचा फटका राज्यातील ८० हजारांवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. शिक्षकेतरांशी निगडीत नव्या 'स्टाफिंग पॅटर्न'साठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप राज्य सरकारकडे न पोहोचल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नव्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता मिळण्याचा मुद्दाही त्यामुळे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
राज्यात शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरच्या टप्प्यात कायद्याला अनुसरून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचा विचार पुढे आला. मात्र, त्यामुळे शिक्षकेतरांची हजारो पदे एकदम कमी होण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्याला विरोध करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नी तोडग्यासाठी प्रयत्न केला. त्यातूनच शिक्षकेतरांची संख्या आणि त्यांच्या पदांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी समिती नेमली. मात्र, या समितीच्या अहवालाबाबतही हेळसांड सुरू झाल्याने, शिक्षकेतरांना कधी न्याय मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या समितीला सुरुवातीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र आयुक्तांना आपल्याला या समितीचेही अध्यक्षपद भूषवायचे आहे, याची कल्पनाच नव्हती. समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या राज्याच्या तत्कालीन माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण संचालकांनीही त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे समितीची एकही बैठक न झाल्याने, अखेर समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ मिळाली. त्यानंतर समितीच्या तीन बैठकांमध्ये अहवालाचे काम पूर्ण झाले. हा अहवाल अंतिम करून, सदस्यांच्या सह्या घेऊन तो आता राज्य सरकारकडे सादर करणे गरजेचे आहे. मात्र, या टप्प्यावर हे काम थांबल्याने राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचारी अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती या समितीच्या सदस्य सूत्रांनी 'मटा'ला दिली.
या समितीमध्ये दोन शिक्षक आमदारांसह मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. शिक्षकेतरांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी यापूर्वी सहा वेळा सरकारी आदेश निघाले आणि ते रद्द झाले होते. यंदा पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने त्या विषयी काम झाले. मात्र, आता त्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर अंतिम टप्प्यातील कार्यवाहीच न झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही अद्याप सरकारकडून न्याय मिळण्याची वाट पाहात आहोत.
- शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनिधी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
