महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असल्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्यास मुहूर्त मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. येत्या ऑगस्टअखेरपर्यंत प्रारूप प्रभागरचनेचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यापूर्वी, म्हणजे आजपासून (सोमवार) सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गावांच्या समावेशाची घोषणा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्याबाबत प्राथमिक निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. माजी विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांच्या समितीने त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पार पाडून आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून गावांच्या समावेशाचा चेंडू आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोर्टात आहे. दुसरीकडे येत्या दीड वर्षात महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्याची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.
निवडणुका होत असलेल्या महापालिकांना आयोगाने पत्र पाठविले आहे. यापूर्वीच्या निर्णयानुसार निवडणुकीपूर्वी सहा महिने हद्दीत बदल करता येणार नाही. त्यानुसार सप्टेंबर २०१६ नंतर महापालिकेच्या हद्दीत बदल करता येणार नाहीत. हे गृहित धरून या प्रभागरचनेची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे या पत्रात म्हटले आहे.
प्रभागरचना रखडली
गावांच्या समावेशाचा निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे अंतिम आदेश येईपर्यंत जुन्या हद्दीनुसारच प्रभागरचना तयार करण्याची प्रक्रिया करणे प्रशासनास भाग पडणार आहे. जुन्या हद्दीनुसार प्रभाग रचना तयार झाली आणि त्यानंतर समावेशाचा निर्णय झाला, तर लोकसंख्येचे निकष बदलून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करावी लागेल, असे चित्र आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच गावांच्या समावेशाबाबत निर्णय झाला, तर प्रभागरचना योग्य पद्धतीने होऊ शकेल, असे मत प्रशासनातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
