Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पालखीमुळे वाहतुकीत बदल

$
0
0

पुणे : ज्ञानेश्वर आणि तुकोबारायांच्या पालख्या आज, शुक्रवारी पुण्यात दाखल होणार असल्यामुळे अनेक रस्त्यांवरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.

वाहतुकीसाठी बंद रस्ते आणि पर्यायी मार्ग पुढीलप्रमाणे : १. टिळक चौक ते वीर चाफेकर चौक (फर्ग्युसन) : शास्त्री रोड- म्हात्रे पूलमार्गे सेनापती बापट रोड २. शनिवार वाडा ते स. गो. बर्वे चौक : शनिवार वाडा-कुंभार वेस-मालधक्का-जहांगीर चौक-आरटीओ- इंजिनीअरिंग कॉलेज चौक ३. कुंभार वेस चौक ते गाडगीळ पुतळा चौक : कुंभार वेस-पवळे चौक-फडके हौद चौक ४. मालधक्का ते शाहीर अमर शेख चौक : मालधक्का चौक-नरपतगीर चौक-१५ ऑगस्ट चौक-कमला नेहरू हॉस्पिटल ५. टिळक रोड - विश्व हॉटेल : ना. सी. फडके चौक-नाथ पै चौक-शास्त्री रोड-सेनादत्त चौकी-म्हात्रे पूल-नळ स्टॉप ६. लक्ष्मी रोड : शिवाजी रोड-गोटिराम भय्या चौक-राष्ट्रभूषण चौक-हिराबाग चौक-शास्त्री रोड-म्हात्रे पूल-नळ स्टॉप ७. लक्ष्मी रोड : बेलबाग चौक-रामेश्वर चौक-शनिपार-बाजीराव रोड ८. मॉडर्न कॉलेज रोड : घोले रोड-आपटे रोड ९. फर्ग्युसन कॉलेज रोड : घोले रोड-आपटे रोड-कर्वे रोड-सेनापती बापट रोड.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अलंकापुरीत वैष्णवांचा मेळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, राजगुरुनगर

संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या वारकऱ्यांमुळे इंद्रायणीचा काठ गुरुवारी फुलून गेला होता. गुरुवारी रात्री पालखीचा पहिला मुक्काम आळंदीतच होता. पालखी आज, शुक्रवारी (१० जुलै) पुण्याच्या दिशेने रवाना होणार आहे.

ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीच्या प्रस्थानाच्या सोहळ्यासाठी आलेल्या वारकऱ्यांचा महापूरच आळंदीत आला होता. प्रशासनानेही गावामध्ये या सोहळ्यासाठी जय्यत तयारी केली होती. वारकऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. पालखी सोहळ्यासाठी अंदाजे दोन ते अडीच लाख भाविक गुरुवारी आळंदीमध्ये दाखल झाले होते. अलंकापुरीतील सर्व रस्ते, गल्ली-बोळ, म‌ंदिर परिसर 'माउली माउली', 'ज्ञानोबा माउली तुकाराम'च्या जयघोषाने दुमदुमला होता. पालखीसोबत जाण्यासाठी आळंदीमधील धर्मशाळांमध्ये दाखल झालेले वारकरी जय्यत तयारी करताना दिसत होते. विविध राजकीय पक्ष आणि स्वयंसेवी संघटनांनी वारकऱ्यांच्या भोजनाची उत्तम सोय केली होती.

जूनच्या महिन्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतीची सर्व कामे आटोपून मराठवाड्यातील बहुसंख्य वारकरी मोठ्या संख्येने वारीला जाण्यासाठी आळंदीत आले होते. वारीच्या कालावधीमध्ये उत्तम पाऊस झाला तर यंदा सोयाबीन व कपाशीचे चांगले उत्पन्न येईल, या आशेवर शेतकरी आहे. 'देवा विठ्ठला राज्यावरील दुष्काळाचे संकट दूर कर,' अशी विनवणी अनेक शेतकरी करीत आहेत. टाळ मृदुंगाचा गजर आणि 'माउली माउली'चा जयघोषामुळे अलंकापुरी दुमदुमून गेली होती. पालखी प्रस्थानाच्या आधी मानाच्या दिंड्या मंदिराला प्रदक्षिणा घालत असताना, फुगड्या घालणे, फिरक्या घेऊन मनोरे रचून त्यावर मृदंग वाजविणे, असे वारकऱ्यांचे खेळ रंगले होते. ते पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती.

तरुणांची संख्याही उल्लेखनीय

वृद्धांबरोबरच महिलांची आणि तरुणांची संख्याही त्यामध्ये उल्लेखनीय होती. ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेल्या राहुट्या आणि धर्मशाळांमध्ये ज्ञानेश्वरी पारायणे सुरू होती. इंद्रायणीच्या घाटावर स्नानासाठी मोठी गर्दी केली होती. काही वारकरी थकून आल्यानंतरही त्यांच्यातील उत्साह लोपला नव्हता. जूना-नवीन पूल, प्रदक्षिणा रस्ता आणि गोपाळपुरा परिसरात वारकऱ्यांची विशेष गर्दी होती. इंद्रायणीत स्नान करून भाविक माउलींच्या समाधी दर्शनासाठी मंदिराकडे जात होते. आळंदीत आल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत होता.

दिंड्यांचा जयघोष

आळंदीमध्ये इंद्रायणीच्या घाटांवर वारकऱ्यांचे छोटे छोटे गट एकत्र जमले होते. पालखीसोबत जाण्याची तयारी करण्यासोबतच विठूनामाचा गजरही सुरू होता. शेती-पाण्याच्या गप्पा मारण्यासोबत वारकरी विविध अभंग म्हणत होते. विविध संतांचे अभंग, ‌पदे गायले जात होते. गुरुवारी रात्री पालखीचे प्रस्थान होईपर्यंत हा जयघोष सुरू होता. वैष्णवांच्या भक्तिरसात अलंकापुरी न्हाऊन निघाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योगनगरीत भक्तीचा जागर

$
0
0

संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे जल्लोषात स्वागत

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

दिंड्या-पताकांचे भार...टाळ-मृदुंगाची लय अन् त्यात हिंदोळणारा रथाचा कळस...सोबत अलोट वारकरी समुदाय... निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकात संत तुकाराम महाराजांची पालखी दिसताच 'ज्ञानोबा माउली तुकाराम'चा गजर झाला आणि संपूर्ण उद्योगनगरी भक्तिरसात चिंब झाली. विठ्ठलाच्या ओढीने पंढरपूरच्या दिशेने निघालेली संत तुकाराम महाराजांची पालखी देहूकरांचा निरोप घेऊन गुरुवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पिंपरीत दाखल झाली.

गळ्यांत तुळशीमाळा, कपाळी बुक्का, कानाच्या दोन्ही पाळ्यांना गोपीचंदन, खांद्यावर भगव्या पताका आणि हातात टाळ-मृदुंगासह विठ्ठल नामाचा जयघोष करीत पंढरीच्या दिशेने निघालेल्या वारकऱ्यांमध्ये तुकोबांची लक्ष लक्ष रूपे दिसत होती. 'भक्ती-शक्ती' चौकापासून दुपारी अडीच वाजल्यापासून वारकरी शहरात दाखल होण्यास सुरुवात झाली होती. पालखीसोबत ३२६ दिंडया होत्या.

सर्वांत पुढे सनई-चौघडा, तुकोबांच्या पालखीचे अश्व, मागे फुलांनी सजविलेल्या चांदीच्या रथातील महाराजांच्या पादुकांची पालखी, त्यानंतर जगनाडे महाराज, गवरशेठ लिंगायत वाणी पालखी या क्रमाने पालख्या होत्या. सोहळ्याच्या स्वागतासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे भक्ती-शक्ती चौकात स्वागत कक्ष उभारण्यात आला होता. शहराच्या वेशीवर पालखी येताच अप्पर पोलिस आयुक्त प्रकाश मुत्याळ, उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली यांनी पुष्पहार अर्पण करून दर्शन घेतले. पालखी शहरात दाखल होताच आमदार महेश लांडगे, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे यांनी पालखीचे सारथ्य केले. या वेळी महापौर शकुंतला धराडे, खासदार श्रीरंग बारणे, गौतम चाबुकस्वार, आयुक्त राजीव जाधव, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, विरोधी पक्षनेते विनोद नढे, माजी महापौर अपर्णा डोके, नगरसेविका साधना जाधव, आरंती चौंधे, आशा सूर्यवंशी, शारदा बाबर, सुलभा उबाळे, नगरसेवक नाना लोंढे, नारायण बहिरवाडे, संदीप चिंचवडे, मोरेश्वर भोंडवे, दत्ता साने, धनंजय आल्हाट, अरुण टाक, नाना काटे, उल्हास शेट्टी, कैलास थोपटे, शिक्षण मंडळ सभापती धनंजय भालेकर, सदस्य विजय लोखंडे; तसेच महापालिकेचे पदाधिकारी व अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हा भक्तीचा सोहळा प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी निगडी चौकात पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांनी अलोट गर्दी लोटली होती. कडेकोट बंदोबस्तात शिस्तीत भाविकांनी दर्शन घेतले. त्यानंतर पालखी आकुर्डी येथील विठ्ठल मंदिरात मुक्कामी दाखल झाली. आकुर्डी मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती.

सर्वांनी धरला फेर

पालखी सोहळ्यातील हरिनामाच्या गजरासोबत फुगडी खेळण्याचा आनंद निराळाच असतो. हा आनंद पिंपरी-चिंचवड महापौलिकेच्या महापौर शकुंतला धराडे, आमदार महेश लांडगे, आयुक्त राजीव जाधव आणि उपस्थित नगरसेक-नगरसेविकांनीही लुटला. महापौरांनी महिला नगरसेवकांसोबत फुगडीचा फेर धरला. नवनगर विकास प्राधिकरणाने वेगळा स्वागतकक्ष उभारला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांनी स्वागत केले.

चिक्की, फळांचे वाटप

काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांसह विविध स्वयंसेवी संघटनांनी वारकऱ्यांना गुडदाणी, पाणी, चहा, खिचडी, फळे, बिस्किट अशा विविध वस्तूंचे वाटप केले. तर, काँग्रेस शहराध्यक्ष सचिन साठे, कैलास कदम यांनी वारकऱ्यांना चिक्कीचे वाटप केले. 'शिवमुद्रा प्रतिष्ठान'ने कमान उभारून पालखीवर पुष्पवृष्टी केली. शहरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांनी भजन सादर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांची कोर्टात धाव

$
0
0

पुणे : मुंढवा जॅकवेल ते साडेसतरा नळी या दरम्यान घातल्या जात असलेल्या महापालिकेच्या पाइपलाइन प्रकल्पाविरोधात साडे सतरा नळीच्या शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. शेतकऱ्यांकडून भूमी अधिग्रहण न करताच पाइपलाइन घालण्याचे काम करण्यात येत असल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे. कायद्यानुसार जमिनीचे अधिग्रहण करून, त्याचा योग्य तो मोबदला मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लक्ष्मण तुपे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पासाठी पाइपलाइन टाकण्यासाठीचे काम सध्या सुरू आहे. या विरोधात संदीप तुपे यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्या विरोधात शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 'एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकानेही पाइपलाइन टाकण्याचे काम या प्रकल्पातच हाती घेतले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे,' असे तुपे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारच्या दिरंगाईचा विद्यार्थ्यांना फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व वंचित घटकांतील मुलांना खासगी शाळांतील पूर्वप्राथमिक वर्गांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सरकारने धाब्यावर बसवले आहे. शाळा या आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने वंचित घटकांतील हजारो मुलांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. तसेच शाळांकडून विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूकही दिली जात आहे.

कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीच्या हर्षद बरडे व मैत्रेयी शंकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. हायकोर्टाने बुधवारी काही अर्जांची सुनावणी करताना कोर्टाच्या आदेशाच्या पालन न केल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर सरकारने एक परिपत्रक काढले असून, प्रवेश प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

३० एप्रिल रोजी थांबवण्यात आलेला प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने पालकांना एक आठवड्याची मुदत द्यावी. प्रवेश प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा व पुढील टप्प्यांच्या तारखा त्वरित जाहीर कराव्यात. जागा वाटप केलेल्या सर्व मुलांना शाळांनी प्रवेश दिलाच पाहिजे. शुल्क व कोणत्याही साहित्यासाठी शाळांनी पैशाची मागणी करू नये. यापूर्वी शाळांनी पैसे घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावेत. शाळांकडून विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूक देण्यात येत असून, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळाजवळच्या बांधकामांचा सर्व्हे

$
0
0

पुणे : विमानतळ आणि शस्त्रागाराच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशावरून पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या वतीने (पीएमआरडीए) येत्या आठ दिवसांत या बांधकामांचा सर्व्हे सुरू करण्यात येत आहे.

पीएमआरडीएचे सीइओ महेश झगडे आणि जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्या उपस्थितीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक गुुरुवारी पुण्यात झाली, त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. विमानतळापासून शंभर मीटर आणि शस्त्रागारापासून नऊशे मीटर हद्दीत ३ ऑक्टोबर २०१३ नंतर झालेली बांधकामे काढावीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यानंतर या परिसरात पीएमआरडीएच्या हद्दीतील बांधकामांचा सर्व्हे येत्या आठवड्यात सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील बांधकामांचा सर्व्हे महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. येत्या ८ जून २०१६ पर्यंत ही सर्व बांधकामे काढून टाकावीत, असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारकऱ्यांसाठी उद्या रोजा इफ्तारचे आयोजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

साखळीपीर तालीम राष्ट्रीय मारुती मंदिराच्यावतीने सर्वधर्म समभावाचा संदेश देण्यासाठी येत्या शनिवारी (११ जुलै) पालखी सोहळ्यात विठ्ठलाच्या प्रसादासह रोजा इफ्तारचे आयोजन करण्यात आले आहे. नाना पेठेतील साखळीपीर तालीम येथे सायंकाळी पावणे सात वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. रवींद्र माळवदकर यांनी ही माहिती दिली. याच कार्यक्रमात तुकाराम गाथा, कुराण, बायबल, ग्रंथ साहिब आणि राज्यघटनेचेही पूजन करण्यात येणार आहे. वारकऱ्यांसाठी निवास, भोजन, भजन, व्याख्यान आदी कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियोजनाअभावी दुष्काळ : देसरडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यात पुरेसा पाऊस पडतो. परंतु, योग्य नियोजनाअभावी राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. आपले जलनियोजन भरकटलेले असून त्यावर योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे,' अशी टीका राज्याच्या नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

'आतापर्यंत पाटबंधारे विभागातर्फे राज्यात एक लाख कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. तरीही परिस्थितीत काहीही फरक पडला नाही. खोरे विकास प्रकल्पांच्या नावे खोऱ्याने पैसे लाटण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंतचे सर्व पाटबंधारे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे,' असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दिल्लीतील कौन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेंट या संस्थेतर्फे १५ जुलै रोजी 'आगामी कृषीधोरणाची दिशा' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चासत्रासाठी प्रा. एच. एम. देसरडा यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने आयोजित या चर्चासत्रात खासदार सत्यपाल सिंह, खासदार राजू शेट्टी आदी सहभागी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डाटाबेस विक्रीची चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश समितीकडे नोंदविलेले विद्यार्थ्यांचे मोबाइल नंबर खासगी क्लासचालकांकडे जाण्याच्या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी दिले. केवळ केंद्रीय प्रवेश समितीकडेच नव्हे, तर इतर सरकारी यंत्रणांकडे नोंदविलेली विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती खासगी संस्थांकडे जाणे खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शहरात अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या मोबाइलवर खासगी क्लासचालकांचे एसएमएस येत आहेत. त्यामध्ये 'जेईई'च्या परीक्षेची तयारी करून घेणाऱ्या, मेडिकल एन्ट्रन्सची तयारी करून घेणाऱ्या विशिष्ट क्लासचालकांचा समावेश आहे. केवळ अकरावीच्या केंद्रीय प्रक्रियेसाठी नोंदणी करताना समितीकडे दिलेल्या मोबाइल क्रमांकावरच मेसेज येत असल्याने, मोबाइल क्रमांकांची माहिती केंद्रीय प्रवेश समितीनेच क्लासचालकांना वितरित केल्याचा आरोप होत होता. 'मटा'ने गुरुवारी ही बाब उघड करून आक्षेप घेतला होता. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या मोबाइल क्रमांकांची माहिती सरकारी यंत्रणांबाहेरील व्यक्तींकडे जाण्यामुळे इतर संभाव्य धोके विचारात घेता, तावडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

केवळ अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्येच नाही, तर इंजिनीअरिंग आणि एमबीएच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये नाव नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांनाही अशा प्रकारांना सामोरे जावे लागले. त्याचा संदर्भ घेऊन तावडे म्हणाले, की 'विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक प्रक्रियांसाठी सरकारकडे नोंदविलेली माहिती परस्पर बाहेर जाणे रास्त नाही. पुण्यातील अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश समितीकडे असणारी माहिती सांभाळण्याची जबाबदारी एका एजन्सीकडे आहे. त्या एजन्सीकडून माहिती बाहेर गेली आहे का, याची चौकशी केली जाईल.'

समितीच्या पातळीवरून, कॉलेजांकडून विद्यार्थ्यांची माहिती क्लासचालकांना दिली गेली का, याचीही चौकशी करण्याचे निर्देश आपण देत असल्याचे तावडे यांनी 'मटा'ला सांगितले.

'संचालकांकडे तक्रार करा'

अशा प्रकारांमधून विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या खासगी क्लासचालकांच्या ऑफर्सविषयी विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संचालक कार्यालयात तक्रार नोंदविण्याचे आवाहनही तावडे यांनी केले. विद्यार्थ्यांची खासगी माहिती हा केवळ प्रवेशापुरता मर्यादीत राहणारा विषय नसून, त्याच्या चुकीच्या वापरातून गैरप्रकारही घडू शकतात. ही शक्यता विचारात घेऊनच हे पाऊल उचलत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौथी ऑनलाइन फेरी

$
0
0

सोळा जुलैपासून वेबसाइटवर नवी लिंक; पारदर्शी प्रक्रियेवर भर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या तिन्ही फेऱ्यांमधून प्रवेश न मिळालेल्या साडेतीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी यंदा प्रथमच चौथी ऑनलाइन फेरी होणार आहे. प्रक्रियेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चौथ्या फेरीचा प्रयोग होणार असून, त्याआधारे ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी करण्याचा पुनरुच्चार अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीने गुरुवारी केला.

शहरात गेल्या वर्षी प्रथमच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. मात्र प्रक्रियेच्या तीन फेऱ्या संपल्यानंतर ऑफलाइन आणि कॉलेज पातळीवर प्रवेश झाल्याने ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. 'मटा'ने सातत्याने त्या विरोधात आवाज उठवून ऑफलाइन प्रक्रियेतील गोंधळ उघड केला होता. त्यातूनच ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होण्याची गरज स्पष्ट झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा प्रक्रियेच्या तीन फेऱ्या झाल्यानंतरच्या टप्प्यामध्येही ऑनलाइन प्रवेश दिले जाणार आहेत. केंद्रीय प्रवेश समितीच्या गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र जाधव यांनी समितीचे धोरण स्पष्ट केले.

प्रक्रियेमध्ये सुरुवातीपासून सहभागी असलेल्या, मात्र अद्याप कोणतेही कॉलेज न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी चौथी ऑनलाइन फेरी घेण्यात येईल. त्यासाठी येत्या १६ जुलैपासून अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाच्या वेबसाइटवर नवी लिंक उपलब्ध करून दिली जाईल. अद्याप कोणतेही कॉलेज न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाच या लिंकच्या आधारे रिक्त जागांचा विचार करून आपले कॉलेजांचे पसंतीक्रम पुन्हा एकदा भरता येतील. कॉलेजांमधील रिक्त जागांचा विचार करून, विद्यार्थ्यांनी आपले पसंतीक्रम भरणे गरजेचे आहे. नव्याने भरलेला अर्ज पुन्हा एकदा समितीकडे सादर करावा लागेल, असे जाधव म्हणाले. पहिल्या तीन फेऱ्यांमधून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश अंतिम करणे गरजेचे आहे. प्रक्रियेमध्ये सहभागी नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही समिती एक स्वतंत्र फेरी राबविणार असून, त्याचे वेळापत्रक चौथ्या फेरीनंतर जाहीर करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

वेळापत्रक

१५ जुलै : कॉलेजनिहाय रिक्त जागांचा तपशील वेबसाइटवर जाहीर होणार.

१६, १७ जुलै : रिक्त जागा पाहून ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरणे, अंतिम करणे.

२२ जुलै : चौथ्या फेरीची प्रवेश यादी जाहीर होणार

२२ ते २४ जुलै : पूर्ण फी भरून प्रवेश अंतिम करणे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात पोलिसांचा वचक नाही: शिवतारे

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी अहवाल देणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापाठोपाठ राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर टीकास्त्र सोडले आहे. 'पुण्यात पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही,' अशी टिप्पणी त्यांनी गुरुवारी केली. इतकेच नव्हे, तर 'संघटित गुन्हेगारीकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर पुण्याची परिस्थिती मुंबईप्रमाणे होईल,' असा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

सिंहगड रोड परिसरातील जळीतकांड, मिलिंद एकबोटे यांच्यावरील हल्ला आणि पर्वतीदर्शन परिसरात दोन गटांत झालेल्या हाणामारीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने पोलिस आयुक्तालयावर मोर्चा काढला होता. त्या वेळी आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मोर्चाला सामोरे जाऊन निवेदन स्वीकारले, असे शिवतारे म्हणाले. 'पर्वतीदर्शन येथील प्रकार पूर्वनियोजित होता आणि त्याबाबत काही माहिती मिळाली होती. परंतु त्यानंतर पोलिसांनी भूमिका बजावण्यात काही त्रुटी राहिलेल्या दिसत आहेत. पुण्यापुरते बोलायचे, तर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही. यापूर्वी मुंबईत दाऊद इब्राहिम आणि अन्य टोळ्या निर्माण झाल्या, तसेच वातावरण आपल्याला पुण्यात दिसते आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा पुणे सुरक्षित राहिले नाही, तर पुण्याचा विकास खुंटेल,' असा इशारा त्यांनी दिला. 'यापुढे मात्र पोलिस अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा चालणार नाही, तर त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होईल,' असेही त्यांनी बजावले.

दरम्यान, पोलिस आयुक्तांची बदली करावी, अशी मागणी शहराध्यक्ष विनायक निम्हण यांनी केली होती. त्याबाबत विचारले असता, शिवतारे यांनी ती पक्षाची मागणी आहे, असे उत्तर दिले. येत्या काही दिवसांत पुण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी अहवाल देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुणे स्मार्ट सिटी होण्याची सत्ताधाऱ्यांची इच्छा नाही’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून शहराचा विकास करण्यात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला कोणतेही स्वारस्य नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी केला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या चर्चेमध्ये सर्वांचा सहभाग असावा, या उद्देशाने गुरुवारी सकाळी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर आयोजित केलेल्या बैठकीला सत्ताधाऱ्यांनीच दांडी मारल्याची टीका 'मनसे'ने केली.

'स्मार्ट सिटी'ची प्रवेशिका राज्य सरकारकडे पाठवताना, त्यात समाजातील सर्व घटकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्या दृष्टीने सर्व नगरसेवक, तसेच स्वयंसेवी संस्थांची मते जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी सकाळी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत एकाच वेळी बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीची माहिती पालिकेतील सर्व सदस्यांना देण्यात आली होती. तरीही निम्म्याहून अधिक सभासद या बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यातही सत्ताधारी पक्षाचे बहुतेक सभासद 'स्मार्ट सिटी'च्या बैठकीला गैरहजर होते, याकडे 'मनसे'चे गटनेते बाबू वागसकर आणि नगरसेवक वसंत मोरे यांनी लक्ष वेधले.

'शहरांची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे, या हेतूने केंद्र सरकारच्या योजनेला 'मनसे'चा पाठिंबा आहे. सत्ताधाऱ्यांना मात्र शहराचा विकास साधण्याऐवजी त्यात राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे बैठकीला त्यांचे अनेक सदस्य उपस्थित नव्हते,' अशा शब्दांत वागसकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले.

'जेएनएनयूआरएम योजना बंद झाली म्हणून टीका करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना 'स्मार्ट सिटी'त पुण्याचा समावेश व्हावा, अशी इच्छा नसल्याचेच यातून दिसून येते,' असा टोलाही त्यांनी लगावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आळंदी रोड बीआरटी एक ऑगस्टपासून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संगमवाडी-विश्रांतवाडी (आळंदी रोड) रस्त्यावरील जलद बस वाहतूक सेवा (बीआरटी) अखेर एक ऑगस्टपासून पुणेकरांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. या रस्त्यावरील अपूर्ण कामांच्या पूर्ततेसाठी आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी फेटाळून, महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी एक ऑगस्टला बीआरटी सुरू झालीच पाहिजे, असे आदेश महापालिका आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) अधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिले.

आळंदी आणि नगर रोडवर बीआरटी सुरू करण्यासाठी सातत्याने नवनव्या 'डेडलाइन' दिल्या गेल्या असल्या, तरी बीआरटी सुरू होण्यास गेल्या वर्षभरापासून मुहूर्त मिळालेला नाही. महापौर धनकवडे यांनी गुरुवारी पालिका आणि 'पीएमपी'च्या अधिकाऱ्यांसमवेत 'बीआरटी'ची आढावा बैठक घेतली. नगर रोडवरील काही कामे अद्याप बाकी असली, तरी आळंदी रोडवरील बहुतांश कामे पूर्ण झाली असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. 'बीआरटी'साठी आवश्यक असणाऱ्या इंटेलिजंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमचे (आयटीएमएस) कामही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली. तरीही सर्व कामांच्या पूर्ततेसाठी आणखी एक महिना मुदत द्यावी, अशी मागणी पालिका आणि 'पीएमपी'च्या अधिकाऱ्यांकडून केली जात होती. परंतु, 'आता कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देता येणार नाही,' असे बजावून एक ऑगस्टपासून आळंदी रोडवर बीआरटी सुरू झालीच पाहिजे, असे आदेश महापौरांनी दिले.

'गेल्या अनेक महिन्यांपासून 'बीआरटी'चे काम प्रलंबित आहे. आजवर अनेकदा त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. या भागांतील नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली असून, आता त्यासाठी अधिक वेळ देता येणे शक्य नाही. 'आयटीएमएस'सह उर्वरित सर्व कामे जुलै अखेरपर्यंत पूर्ण होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करा,' अशी सक्त ताकीदच महापौर धनकवडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

सातारा रस्त्यासाठीही सूचना

धनकवडी येथील उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर पुलाखालून बीआरटी सेवा पूर्ववत सुरू होऊ शकणार आहे. महापौरांनी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत त्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, उड्डाणपुलाखालचा बीआरटी मार्ग सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना पुढील १० दिवसांत पूर्ण केल्या जाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात पाणीकपातीचे संकट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या पंधरा दिवसापासून पावसाने घेतलेल्या विश्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाबाबत जुलै महिन्याच्या अखेरीस बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण परिसरात जुलै अखेरपर्यंत पुरेसा पाऊस न पडल्यास ऑगस्ट महिन्यापासून पुणेकरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे.

जून महिन्यात सुरू झालेल्या पावसामुळे यंदा शहराला पाण्याची टंचाई भासणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले होते; मात्र गेल्या पंधरा दिवसापासून पावसाने मारलेल्या दडीमुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. शेत‌ात पेरणी केलेली पिके धोक्यात आली आहेत. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, टेमघर, वरसगाव, पानशेत या धरणांच्या क्षेत्रांतही पाऊस पडत नसल्याने धरणांतील एकूण पाणीसाठा ७.२८ 'टीएमसी'वर आला आहे. धरणात सध्या शिल्लक असलेल्या पाणीसाठ्याबाबत महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी गुरुवारी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. धरणातील पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यासाठी जुलै महिन्याच्या अखेरीस बैठक घेण्यात येणार आहे.

धरणात असलेल्या ७.२८ टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी चार टीएमसी पाणी खरीप पिकांच्या आवर्तनासाठी आणि पालखी सोहळ्यासाठी सोडावे लागणार आहे. उर्वरित ३.२८ टीएमसी पाणी शहरासाठी राखीव ठेवले जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पडत असलेल्या पावसाचा अंदाज पाहता १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या महिन्याच्या काळात धरण क्षेत्रात जोरदार पाऊस होऊन पाणीपुरवठा करणारी धरणे शंभर टक्के भरतात. यंदाही चांगला पाऊस पडून धरणे शंभर टक्के भरतील, असा अंदाज जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्याने सध्या शहराला केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सध्या धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. शहरासाठी आवश्यक तो पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला असून, जुलै अखेरपर्यंत पाऊस न पडल्यास बैठक घेतली जाई‍ल. आवश्यकतेनुसार पाणीकपातीचा निर्णय घेतला जाईल. - दत्तात्रय धनकवडे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडखडाट लक्षवेधी ठरणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येत्या एक ऑगस्टपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचे संकेत राज्य सरकारने वारंवार दिले असले, तरी त्याबद्दलची नेमकी भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नसल्याने आर्थिक डोलारा सांभाळण्याचे आव्हान राज्यातील पालिकांसमोर उभे ठाकणार आहे. 'एलबीटी'च्या माध्यमातून दर महिन्याला तिजोरीत जमा होणारा महसूल बंद झाला, तर अनेक पालिकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होणार असून, त्यात 'एलबीटी'बद्दल निर्णय जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. 'एलबीटी'ऐवजी व्हॅटवर सरचार्ज लागणार, की महापालिकांना होणारे आर्थिक नुकसान राज्य सरकार भरून देणार, याबद्दल अद्याप साशंकता कायम आहे. एलबीटी राज्यात लागू झाल्यापासून व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या महापालिकांना 'एलबीटी'तून हजार ते बाराशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द झाला, तर पालिकांना सरकारच्या अनुदानावर विसंबून राहावे लागणार आहे. परिणामी, शहरातील विकासकामांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्कावरील एक टक्का अधिभाराचा पालिकांना मिळणारा निधीही वेळेवर जमा होत नसल्याने अनुदानासाठी पालिकांना वारंवार राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागणार आहेत.

राज्य सरकारतर्फे व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याची चाचपणी केली जात असली, तरी त्याचा भुर्दंड ग्रामीण भागांतील नागरिकांनाही सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे, विरोधी पक्षांनी आत्तापासूनच त्याविरोधात दंड थोपटले आहेत, तर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिल २०१६पासून लागू करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले असले, तरी त्याबद्दलही अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे, एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर गदा येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

राज्यातील आघाडी सरकारने मुंबई वगळता २५ महापालिकांमध्ये एक एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू केला. या कराला सुरुवातीपासून व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याने त्यातील अटींमध्ये काही सवलत देण्यात आली. 'एलबीटी'बद्दल सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दिवेघाटात अशास्त्रीय ‘डोंगरफोड’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संत ज्ञानेश्वर यांची पालखी दिवेघाटातून जाण्यास अवघे तीन दिवस राहिले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घाट रस्त्यातील डोंगर फोडण्यास सुरुवात केली आहे. वारीच्या निमित्ताने सुरू असलेले हे काम अशास्त्रीय असून पुढील दोन दिवसांत जोराचा पाऊस पडल्यास दरड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

पालखीचा पुण्यातील मुक्काम आटोपल्यानंतर ती दिवेघाटातून पुढील प्रवासाला निघते. दिवेघाटात चढ असल्याने बहुतांश वारकऱ्यांची चालण्याची गती मंदावते. अनेकदा वारकरी या रस्त्यावर थोडा आराम करतात. पण या वर्षी घाटरस्त्यावर प्रशासनानेच अडथळे तयार केले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी जेसीबी आणून डोंगराचे कडे तोडण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे घाटमाथ्याच्या भागात रस्त्याच्या दुतर्फा मुरूम पसरला आहे. आत्तापर्यंत दोन जेसीबीच्या साह्याने मोठ्या डोंगराचे चार कडे तोडले आहेत.

पुण्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच वारी मार्गावरील अडथळे दूर करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या वेळी दिवेघाटात दरडीचा धोका असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली होती. याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन दिवसांपासून दिवेघाटातील धोकादायक दगड काढण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र हे काम अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू असून वारीचे निमित्त करून सरसकट कोणतेही कडे पोखरले गेले आहेत. विशेष म्हणजे डोंगर फोडण्यापूर्वी बांधकाम विभागाने पर्यावरण विभागाकडून 'पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन' (एनव्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट) देखील केलेले नाही. कोणते कडे तोडायचे, यासाठी तज्ज्ञाची मदत देखील घेतलेली नाही. पोखरेलेला मुरूम आणि मोठे दरड याच परिसरातील ड्रेनेजलाईन मध्ये फेकले आहे. यामुळे नैसर्गिक जलस्त्रोतांनाही अडथळा येणार आहे.

दिवेघाटात सुरू असलेल्या कामामुळे नैसर्गिक रचनेला धक्का पोहोचला आहे. जेसीबीच्या कंपनामुळे काही ठिकाणी मुरूम ढासळण्यास पोषक वातावरण तयार झाले असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थिती पुढील दोन दिवसात संततधार पाऊस झाल्यास या मार्गावर दरड कोसळण्यास पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक डॉ. सचीन पुणेकर यांनी दिली.

काम शास्त्रीय पद्धतीनेच...

प्रांतअधिकारी समीर शिंगटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, हे काम शास्त्रीय पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले. धोकादायक दरडीचा भाग तोडण्यासाठी पर्यावरणीय मूल्यांकनाची गरज नाही. बांधकाम विभागाचे अधिकारी केवळ धोकादायक दगड काढत आहे. सध्या ड्रेनेज लाइनमध्ये गोळा केलेले दगड आणि मुरूम ते काढणार आहेत, असे स्पष्टीकरण शिंगटे यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य बँकेबाबत आज सुनावणी

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील चौदाशे कोटी रुपयांच्या तोट्याला तत्कालिन संचालकांना जबाबदार धरण्याच्या चौकशी अहवालावर हायकोर्टात आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार संचालकांवरील वैयक्तिक तोट्याची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या सुनावणीची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे.

राज्य सहकारी बँकेला झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्याची सहकार कायद्याच्या कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत कर्जाची अनियमितता, साखर कारखान्यांवर कर्जासाठी मेहेरनजर, विनातारण कर्ज यामुळे बँकेला चौदाशे कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या तोट्यासाठी राज्याचे तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, पांडुरंग फुंडकर, ईश्वरचंद जैन, आनंदराव आडसूळ, यशवंतराव गडाख यांच्यासह ६५ संचालकांना दोषी धरण्यात आले आहे.

या कलम ८३ च्या चौकशी अहवालाधारे बँकेच्या तोट्याची संचालकांवरील वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये २२ मे २०१४ पासून चौकशी सुरू करण्यात आली. या चौकशीसाठी शिवाजी पहिनकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच ही चौकशी एक वर्षात पूर्ण करण्याची सूचना त्यांना करण्यात आली होती; परंतु तत्कालिन संचालकांनी वेगवेगळी कारणे देत चौकशी पुढे ढकलली. त्यामुळे या संचालकांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली होती. याचदरम्यान, बँकेच्या एका माजी संचालकांनी कलम ८३ व कलम ८८ च्या चौकशीवर आक्षेप घेत त्यावर हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर कार्यवाही

या सुनावणीत हायकोर्टाकडून कोणती निर्देश दिले जातात याकडे सहकार खात्याचे लक्ष आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर कलम ८८ अन्वये संचालकांची पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची तयारी चौकशी अधिकारी शिवाजी पहिनकर यांनी केली आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर लगेचच चौकशीची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे पहिनकर यांनी 'मटा'ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तंबाखू खाणारे शिक्षक रडारवर

$
0
0

तंबाखूजन्य पदार्थविरोधी हमीपत्र द्यावे लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शाळांच्या आवारात तंबाखू खाणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरही आता सरकारी अंकुश आला आहे. शाळांच्या आवारातील तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरच सरकारने निर्बंध आणले असून, शाळांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थ नसल्याचे हमीपत्रही मुख्याध्यापक-प्राचार्यांना भरून द्यावे लागणार आहे.

शैक्षणिक संस्था व शाळांच्या आवारात तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याबाबत राज्य सरकारने शासन आदेशाच्या माध्यमातून शाळांना सूचना केल्या आहेत. त्यात अशा पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यासोबतच शिक्षक आणि शिक्षकेतरांच्या तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाबाबतही निर्देश आहेत. शाळांनी या बाबतची माहिती प्रसारित करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याबाबतचे निर्देशही आदेशात देण्यात आले आहेत.

राज्यात २००३ पासून शाळांच्या प्रवेशद्वारापासून शंभर मीटरच्या परिघात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही सातत्याने ही विक्री होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळेच निरोगी आणि तंबाखूमुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यासाठी शाळांनी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करावी, तंबाखूमुक्त वातावरणाची कल्पना येण्यासाठी विशेष चिन्हांच्या माध्यमातून सर्वांना कल्पना द्यावी, त्यासाठी शाळेच्या प्रवेशद्वाराच्या आत, प्रत्येक मजल्यावर, जिन्यासह प्रत्येक मजल्यावरील लिफ्टच्या प्रवेशद्वारावर चिन्हे लावावीत, प्रत्येक शाळेमध्ये समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, आदी सूचनाही या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन्यथा आम्ही कोर्टात जाऊ!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारने संवाद न साधल्यास फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (एफटीआयआय) विद्यार्थी कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत 'एफटीआयआय'ला बुरे दिन येऊ देणार नसल्याचे सांगत पुनर्रचित समितीतील पाच सदस्यांच्या निवडीचे निकष सरकारने स्पष्ट करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

संस्थेच्या स्टुडंट्स कौन्सिलच्या वतीने झालेल्या पत्रकार परिषदेत राकेश शुक्ला, रणजित नायर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. सरकारने केलेली नियुक्ती मान्य नसल्यास विद्यार्थ्यांनी संस्थेतून बाहेर पडावे, असे वक्तव्य केलेल्या अभिनेता मुकेश खन्ना यांचा विद्यार्थ्यांनी निषेध केला. संस्थेचे विद्यमान संचालक डी. जे. नारायण यांचा कार्यकाल संपत आहे. नवे संचालक निवडणाऱ्या समितीमध्ये गजेंद्र चौहान आहेत. त्यामुळे त्या समितीने घेतलेला निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केला जाणार नाही. त्यांच्या निर्णयाला ठाम विरोध करण्यात येईल, असे शुक्ला यांनी सांगितले.

पुनर्रचित समितीतील सदस्य अभिनेत्री पल्लवी जोशी, दिग्दर्शक जहानू बरूआ, छायालेखक संतोष सिवन यांनी दिलेला राजीनामा हा कलेप्रती असलेल्या प्रेमामुळे दिला आहे. तसेच त्यांना विद्यार्थ्यांची भूमिका पटत आहे हेही दिसून येते. सरकारने आमच्याशी संवाद करावा. मात्र, वाद घालू नये. नागरिक म्हणून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री निवडण्याचा अधिकार असताना संस्थेचे अध्यक्ष का निवडता येऊ नये, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

'एफटीआयआय'मध्ये सतत संप होतात हा आरोप चुकीचा आहे. १९७०पासून संस्थेत सातच संप झाले आहेत. सरकारने आमच्या मागण्यांबाबत चर्चा न केल्यास कोर्टात जाण्याचा पर्यायही खुला आहे. माजी विद्यार्थ्यांशी बोलून त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, त्याबाबत आताच स्पष्टीकरण देता येणार नाही, असेही सांगण्यात आले.

अपात्र व्यक्तींची 'एफटीआयआय'सारख्या मान्यवर नियामक मंडळावर निवड करून सरकारने चूकच केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संपाला पूर्ण पाठिंबा आहे. सरकारला हे महागात पडणार आहे. काँग्रेसचे सरकार असतानाही अशा राजकीय नियुक्त्या व्हायच्या. मात्र, त्याबाबत इतका आक्षेप घेण्याची वेळ आली नाही. या निवडीतून सरकारची कलेप्रती असणारी दृष्टी दिसते.

- नंदू माधव, अभिनेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅलोपॅथी प्रॅक्टिसला मुभा

$
0
0

राज्यातील आयुर्वेद डॉक्टरांना दिलासा; सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब पेशंटना 'अॅलोपॅथी'चे उपचार देण्यात येणारा अडथळा अखेर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने दूर झाला. परिणामी, होमिओपॅथीसह आयुर्वेदच्या डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्का मोर्तब केले. त्यामुळे राज्यातील या पॅथींच्या दीड लाख डॉक्टरांना फायदा होणार असल्याने दोन्ही पॅथींकडून स्वागत करण्यात आले.

राज्य सरकारने होमिओपॅथसह, आयुर्वेदच्या डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास मान्यता दिली. त्या निर्णयावर आता सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याने दोन्ही पॅथींना मार्ग मोकळा झाला आहे. दोन्ही पॅथींच्या लढाईला यश आल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या आयुर्वेदासह होमिओपॅथना अॅलोपॅथीची मुभा मिळावी यासाठी 'मटा'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

'आयुर्वेद तज्ज्ञांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची मुभा मिळावी यासाठी ४० वर्षांपासून लढाई सुरू होती. त्या लढाईला यश आले आहे. आयुर्वेदच्या पदव्युत्तर पदवी आणि पदवीधारक डॉक्टरांना मॉडर्न मेडिसीनच्या प्रॅक्टिसबरोबर सर्जरी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राच्या या निर्णयाचा अन्य राज्यांना देखील फायदा होऊ शकतो. मात्र तेथील राज्याच्या वैद्यकीय प्रॅक्टिशनर्स अॅक्ट तसेच कौन्सिलच्या अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल,' असे मत सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी सदस्य डॉ. सुहास परचुरे यांनी व्यक्त केले.

'आमच्या पॅथीला अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. तरीही होमिओपॅथना एक वर्षाचा फार्माकॉलॉजीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. राज्य सरकारने जनतेचे आरोग्य हित लक्षात घेऊन घेतलेल्या निर्णयाला अन्य संघटनांनी पाठिंबा द्यावा तसेच आरोग्य सेवा देण्यासाठी आपली ताकद दाखवावी', असे आवाहन होमिओपॅथी कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. बाहुबली शहा यांनी केले.

या संदर्भात आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. टी. सी. राठोड म्हणाले, 'सुप्रीम कोर्टाने नेमके काय म्हटले आहे हे पाहावे लागेल. या संदर्भात हायकोर्टात अजूनही केस प्रलंबित आहे. ज्या पॅथीचे शिक्षण घेतले आहे त्याच पॅथीची प्रॅक्टिस करून पेशंटसह पॅथींना न्याय द्यावा. आमचा कोणत्याही पॅथीला विरोध नाही. तसेच नव्याने दोन्ही पॅथीच्या अभ्यासक्रमात क्लिनिक ट्रेनिंगचा समावेश करून त्यांना अॅलोपॅथीची परवानगी द्यावी.' यासंदर्भात वैद्यकीय विकास मंचने देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

राज्यात आयुर्वेदाचे ८० हजार डॉक्टर सेवा देत आहेत. त्या डॉक्टरांना आदेशामुळे संरक्षण मिळणार आहे. शिवाय ग्रामीण, शहरी भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.

- डॉ. मंदार रानडे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, निमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images