Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

ऐन पावसाळ्यातही राज्यात तेराशे टँकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाने गेल्या चार आठवड्यांपासून दडी मारल्याने राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये एक हजार ३१६ टँकरने पाणी पुरविण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. ऐन पावसाळ्यामध्ये १,०३६ गावे आणि १,९२० वाड्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून आहेत.

मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड तसेच नाशिक व नगर जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. मान्सूनचे राज्यात आगमन झाल्यानंतर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वत्र पाऊस पडला. मात्र, सलग चार दिवस बरसल्यानंतर पाऊस गायब झाला आहे. गेले चार आठवडे पावसाने दडी मारल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे.

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत सर्वाधिक ७५४ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील बीडमध्ये सर्वाधिक ४७१ टँकर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात १४९ टँकर, लातूरमध्ये ९२ व नांदेड जिल्ह्यात ७८ टँकर सुरू आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात २८, जालन्यात २१ व परभणीमध्ये २१ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. नगर जिल्ह्यात २६० व नाशिकमध्ये ६० टँकर सुरू आहेत. अमरावती विभागातील वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवत आहे. या दोन्ही जिल्ह्यात ३९ टँकर सुरू आहेत.

टँकरच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता

पुणे विभागातील पुणे जिल्ह्यात २० टँकर, साताऱ्यात २९, सांगलीत १६ व सोलापूर जिल्ह्यात ८ टँकरने पाणी देण्यात येत आहे. पुणे विभागातील ६८ गावे ३९२ वाड्या ऐन पावसाळ्यात तहानलेले आहेत. पावसाची स्थिती आणखी काही दिवस अशीच राहिल्यास टँकरच्या संख्येत वाढ होण्याची भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सर्वाधिक निकृष्ट खते महाराष्ट्रात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'देशभरात निकृष्ट खत आणि बियाणांच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर असून निकृष्ट खतांची टक्केवारी राष्ट्रीय सरासरीच्या तिप्पट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे निकृष्ट खते आणि बियाणे हे महत्त्वाचे कारण असून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे', अशी माहिती आम आदमी पक्षाचे श्रीकांत आचार्य यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पक्षाचे शहर संयोजक डॉ. अभिजित मोरे, सहसंयोजक राजेश चौधरी, प्रसार संयोजक मुकुंद कीर्दत, चंद्रकांत पानसे, वैजयंती आफळे, प्रगतीशील शेतकरी संदीप ववले उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्यात २०१४-१५ मध्ये तपासलेल्या बियाणांपैकी १३.६४ टक्के नमुने निकृष्ट, १५ हजार ६४ नमुन्यांपैकी दोन हजार ५५ बियाणे बियाणे तपासणी प्रयोगशाळेच्या अहवालात निकृष्ट आढळले आहेत.

गेल्या वर्षी १५ जुलै २०१४ रोजी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय खते आणि रसायन मंत्री निहाल चंद यांनी देशभरातील निकृष्ट खतांची आणि बियाणांची माहिती दिली होती. यानुसार सन २०१०-११ मध्ये देशात ५.२४ टक्के, गुजरातमध्ये ०.५० टक्के; तर महाराष्ट्रात १५.५४ टक्के बियाणे निकृष्ट दर्जाची होती. सन २०११-१२ मध्ये हे प्रमाण भारतात ५.११ टक्के, गुजरातमध्ये १.१७ टक्के; तर महाराष्ट्रात १४ टक्के होते. सन २०१२-१३ मध्ये देशात ५.२३ टक्के, गुजरातमध्ये ०.९७ टक्के; तर महाराष्ट्रात १६.१० टक्के इतके होते, असेही या वेळी सांगण्यात आले. 'राज्यात प्रयोगशाळांची संख्या कमी आहे. त्याचा अहवाल मिळण्यास एक महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने शेतकरी अशी चाचणी करून घेण्यास तयार होत नाहीत,' असे आचार्य यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकृष्ट सेवेबद्दल कानउघाडणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रॉव्हिडंट फंडाबाबत (पीएफ) नागरिकांच्या तक्रारींना उत्तर न देता तक्रारी प्रलंबित ठेऊन कामकाजात चालढकल केल्याबद्दल एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनच्या (ईपीएफओ) सर्व विभागीय कार्यालयांची मुख्यालयाकडून कानउघाडणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या तक्रारींबाबत कोणती कार्यवाही केली आणि यापुढे कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, याबाबतचे कृती अहवाल सादर करण्याचेही आदेश मुख्यालयाने विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत.

'पीएफ'बद्दल तक्रारी असल्यास नागरिकांना ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन तक्रार देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्या तक्रारींचे किमान १५ दिवसांमध्ये सोडवणूक करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. तक्रारींचे निवारण कसे करण्यात आले, याबाबत देशभरातील झोनच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येतो. त्यामध्ये राज्यातील झोनची कामगिरी सतत निष्कृष्ट दर्जाची होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कानउघडणी करणारे पत्र मुख्यालयाकडून सर्व विभागीय कार्यालयांना पाठविण्यात आल्याचे पुणे विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यातील 'ईपीएफओ'च्या विभागीय कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी गेल्या महिन्यात केंद्रीय पीएफ आयुक्त के. के. जालान यांनी मुंबई येथे बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्येही जालान यांनी नाराजी दर्शवून तक्रारींचे लवकर निवारण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कामकाजात फरक पडला नसल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

राज्याच्या झोनमध्ये 'ईपीएफओ'ची पाच विभागीय कार्यालये आणि सहा उपविभागीय कार्यालये आहेत. पुणे विभागीय कार्यालयाच्या अंतर्गत कोल्हापूर आणि सोलापूर ही दोन उपविभागीय कार्यालये आहेत. मुंबईत बांद्रा, ठाणे आणि कांदिवली ही विभागीय कार्यालये आहेत. ठाणे कार्यालयाअंतर्गत वाशी आणि कांदिवलीअंतर्गत नाशिक उपविभागीय कार्यालय आहे. नागपूर विभागीय

कार्यालयाच्या हद्दीत अकोला आणि औरंगाबाद उपविभागीय कार्यालये येतात. या सर्व कार्यालयांची नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यातील कामगिरी निष्कृष्ट असल्याचे दिसून आले आहे. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबतचे कृती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार सर्व विभागीय कार्यालयांकडून प्रलंबित तक्रारी मार्गी लावण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मध्यस्थी करण्यासाठी शत्रुघ्न सिन्हा तयार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ अभिनेता व भाजप खासदास शत्रुघ्न सिन्हा यांनी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी (एफटीआयआय) व सरकार यांच्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला वेगळे वळण येण्यापूर्वी हा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.

संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या पुनर्रचनेविरोधात विद्यार्थ्यांचा गेल्या महिन्याभरापासून संप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, सिन्हा यांनी संचालक डी. जे. नारायण यांची नुकतीच भेट घेतली. सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून सिन्हा यांनी भेट न घेता माजी विद्यार्थी म्हणून नारायण यांच्याशी संवाद साधला. मात्र, संपकरी विद्यार्थ्यांची त्यांनी भेट घेतली नाही. गेला महिनाभर संप सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर सोडवला पाहिजे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय विश्वासार्हतेचा आणि प्रतिष्ठेचा झाला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची चीड, इच्छा, मागण्याही समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठीच ठोस काहीतरी करण्याच्या दृष्टीने या प्रकाराचा अभ्यास करत असल्याचे सिन्हा यांनी नारायण यांना सांगितले.

संचालकांची प्रक्रिया सुरू

विद्यमान संचालक डी. जे. नारायण यांचा कार्यकाल १८ जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे नव्या संचालकासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संस्थेतील सध्याची परिस्थिती पाहता, नव्या संचालकांची नियुक्ती अडचणीचा मुद्दा ठरू शकते. परिणामी, नारायण यांनाच अजून काही काळ मुदत वाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुर्मिळ रेकॉर्डना तंत्रज्ञानाचा ‘टच’

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयातील (एनएफएआय) दुर्मिळ ग्रामोफोन रेकॉर्डना आता तंत्रज्ञानाचा स्पर्श होणार आहे. या रेकॉर्ड्स जपून ठेवण्यासाठी त्याचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. इंडियन रेकॉर्ड प्लेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून डिजिटाझेशनचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

चित्रपट आणि चित्रपटविषयक साहित्य संग्रहालयात जतन करून ठेवण्यात आले आहे. त्यात सुमारे तीन हजारहून अधिक ग्रामोफोन रेकॉर्ड आहेत. बऱ्याच वर्षांपूर्वी एचएमव्ही ही रेकॉर्ड कंपनी आणि काही लोकांनी त्यांच्याकडील रेकॉर्ड संग्रहालयाकडे दिल्या होत्या. चित्रपट गीतांसह शास्त्रीय संगीत, लोकसंगीत, भजन, वाद्यसंगीत आदी प्रकारच्या रेकॉर्डचा त्यात समावेश आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या रेकॉर्ड अद्याप सुस्थितीत आहेत. त्यामुळे त्यांची जपणूक करण्यासाठी डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी इंडियन रेकॉर्ड प्लेअर असोसिएशन या संस्थेचे सहकार्य मिळत आहे. संस्थेचे सुरेश चांदवणकर डिजिटायझेशनचे काम पाहात आहेत. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी याबाबत 'मटा'ला माहिती दिली. 'संग्रहालयात ग्रामोफोन रेकॉर्डचा संग्रह मोठा आणि अनमोल आहे. त्यामुळे या रेकॉर्डचे जतन करण्यासाठी त्याचे डिजिटायझेशन करणे महत्त्वाचे आहे. जयकर बंगल्याच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

मिळणार नॉस्टॅल्जिक अनुभव

रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन करून सीडी करण्यात येणार आहेत; तसेच मूळ रेकॉर्ड व ग्रामोफोन वापरात आणण्यासाठी 'म्युझिक बूथ' ही कल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. त्यात संगीतप्रेमींना मूळ रेकॉर्ड ग्रामोफोनवरच ऐकण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मगदूम यांनी सांगितले.

दुर्मिळ रेकॉर्ड

लता मंगेशकर यांच्या आवाजातील भगवद्गीता, अँड्यू वेबर यांनी गायलेला सुपरस्टार ऑफ ऑपेरा अशा कित्येक दुर्मिळ रेकॉर्डचा यात समावेश आहे. पं. रवीशंकर, उस्ताद बडे गुलाम अली खाँ, उस्ताद विलायत हुसेन खाँ, एम. एस. सुब्बलक्ष्मी, कानन देवी, अली अकबर खाँ अशा मान्यवर कलावंतांच्या दुर्मिळ रेकॉर्ड त्यात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवेश समितीने डाटाबेस विकला?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मोबाइलवर खासगी क्लासचालकांच्या विविध ऑफर्स येऊ लागल्या आहेत. कोणत्याही क्लासचालकाकडे नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यासाठीचे मेसेज येत असल्याने अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश समितीनेच क्लासचालकांना विद्यार्थ्यांचे मोबाइल नंबर पुरविल्याचा आरोप केला जात आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कॉलेजांमध्ये अकरावीला प्रवेश घेण्यासाठी अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रक्रिया राबविली जात आहे. या प्रक्रियेसाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांची माहिती मिळावी, यासाठी समितीने विद्यार्थ्यांचे वा त्यांच्या पालकांचे मोबाइल क्रमांक समितीकडे नोंदवून घेतले आहेत. या प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना वेगवेगळ्या क्लासच्या ऑफर्सचे मेसेज येत आहेत. कोणत्याही क्लासचालकाकडे नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांनाही असे मेसेज येत आहेत. मोबाइल क्रमांकांची माहिती केवळ अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश समितीलाच दिली असल्याने या पालकांनी समितीच्या नावाने ओरड केली आहे.

'विद्यार्थ्यांची माहिती परस्पर क्लासचालकांना विकण्याचाच हा प्रकार आहे. समितीच्या माहितीपुस्तिकेत अशा प्रकाराविषयी कोणतीही माहिती नाही. प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना असे मेसेज येतील, अशी कोणतीही कल्पनाही समितीने कधीही दिलेली नाही. जवळपास लाखभर विद्यार्थ्यांची माहिती परस्पर क्लासचालकांना विकण्याचा हा प्रकार एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे,' असा आरोप एका पालकाने 'मटा'कडे केला. विद्यार्थ्यांसाठीचे मेसेज पालकांच्या मोबाइलवर येण्याचा कोणताही संबंध नसतानाही सध्या पालकांनाही या प्रकाराचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा अनुभवही पालकांनी मांडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नेट’ होऊनही पाठ्यवृत्ती मिळेना

$
0
0

पुणेः विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) 'नेट' परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांची पाठ्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी येत आहेत. 'ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप'साठीची पाठ्यवृत्तीच मिळत नसल्याने संशोधनावर लक्ष द्यायचे तरी कसे, असा सवाल हे उमेदवार सध्या करत आहेत. संशोधनात रुची असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवीनंतर 'नेट'ची परीक्षा देता येते. प्राध्यापक म्हणून काम करण्यासाठी पात्र ठरण्यासोबतच या परीक्षेच्या माध्यमातून हे विद्यार्थी ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) मिळण्यासाठीही पात्र ठरतात. 'यूजीसी'प्रमाणेच 'कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्च' ही संस्थाही देशात राष्ट्रीय पातळीवरील 'नेट'च्या परीक्षेचे आयोजन करत असते.

'शहरातील सर्वच संशोधन संस्थांमध्ये 'जेआरएफ'च्या आधारे संशोधन करणाऱ्या उमेदवारांना सध्या या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या विषयी आम्ही 'यूजीसी'कडेही पाठपुरावा केला. मात्र, यूजीसीकडून आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साक्षांकन करा ई-हस्ताक्षराने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोणत्याही कामासाठी अर्ज केला आहे...पण काही महत्त्वाचे साक्षांकित कागद जोडायचेच राहिले तर...याच अडचणीवर 'सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स कम्प्युटिंग'ने (सी-डॅक) 'ई-हस्ताक्षर' हा भन्नाट उपाय शोधून काढला आहे. या माध्यमातून अधिकृत आधार क्रमांक असलेल्या कोणत्याही कागदावर ऑनलाइन पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी करता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाचा एक भाग म्हणून 'सी-डॅक'तर्फे हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत नुकतेच हे तंत्रज्ञान सादर करण्यात आले. त्याबाबत 'सी-डॅक'च्या पुणे विभागाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

'केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याआधारे सी-डॅकला सर्टिफाइंग अॉथॉरिटी (सीए) म्हणून मान्यता दिली आहे. आधार कार्ड क्रमांक असलेल्या आणि नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक असलेल्या व्यक्तींनाच या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. सी-डॅकच्या वेबसाइटवरून 'ई-हस्ताक्षर' सेवेसाठीच्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर नागरिकांना त्यांचा मोबाइल क्रमांक व आधार क्रमांक टाकावा लागेल. त्यानंतर या यंत्रणेद्वारे संबंधित व्यक्तीच्या माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या मोबाइलवर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पाठविण्यात येणार आहे. केवळ अर्ध्या तासासाठीच वैध असलेला हा ओटीपी वापरून नागरिकांना त्यांच्या कागदपत्रांवर ऑनलाइन पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी करता येणार आहे,' असे दरबारी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चौदा ठिकाणी मोफत ‘वायफाय’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारत संचार निगम लिमिटेडकडून (बीएसएनएल) 'डिजिटल इंडिया'अंतर्गत पुणेकरांना १४ ठिकाणी वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहेत. शहरातील प्रमुख कॉलेजांमध्ये सलग २० मिनिटे मोफत इंटरनेट सेवा मिळणार आहे.

शनिवारवाडा, ओशो आश्रम, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, भारती विद्यापीठ, फर्ग्युसन कॉलेज गेट क्रमांक एक, गरवारे कॉलेज, जंगली महाराज रस्त्यावरील केएफसी कॉम्प्लेक्स, एस. पी. कॉलेज, सिंहगड कॉलेज ऑफ इन्स्टिट्यूट, कोथरूड येथील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कर्वेनगरमधील कमिन्स कॉलेज आणि पिंपरीतील डॉ. डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेज या ठिकाणांचा मोफत वायफाय सेवेमध्ये समावेश असल्याची माहिती'बीएसएनएल'चे प्रिन्सिपल जनरल मॅनेजर डॉ. प्रदीपकुमार होता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

'दूरध्वनी घेण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. शहरातील सुमारे २४ हजार दूरध्वनी जोड कमी झाले असून, सध्या ही संख्या तीन लाखांवर आली आहे. या संख्येत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. रात्री नऊ ते सकाळी सातपर्यंत मोफत कॉल सेवा आणि नेक्स्ट जनरल नेटवर्क (एनजीएन) सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात लँडलाइन कनेक्शन वाढतील,' असा विश्वास होता यांनी व्यक्त केला. शहरात क्लोज सर्किट टीव्ही (सीसीटीव्ही) लावण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे मध्यवर्ती भागातील काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम लवकरच पूर्ण केले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.

दर कमी करण्यासाठी महापालिकांना पत्र

नवीन केबल टाकण्यासाठी 'बीएसएनएल'ला पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांकडून सुमारे नऊ हजार रुपये रनिंग मीटरप्रमाणे दर आकारणी केली जाते. हा दर कमी करून 'महावितरण'प्रमाणे दर आकारण्याची मागणी दोन्ही महापालिकांकडे केली आहे. या बाबतचे पत्र महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. मागणी मान्य झाल्यानंतर सर्वत्र केबल टाकण्यात येतील. त्यामुळे दूरध्वनी जोडांची संख्या वाढू शकेल, असे होता यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहने जाळली, गोळीबार; मंदिरात चोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रोडवरील वाहने जळीतकांड, सलग दोन घटनांमध्ये जमावाला पांगविण्यासाठी हवेत गोळीबार करण्याची आलेली वेळ आणि आता गणेश मंदिरात झालेली चोरी...पेन्शनरांच्या शहरामध्ये, सांस्कृतिक राजधानीमध्ये नेमके चालले तरी काय आहे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य पुणेकर उपस्थित करीत आहेत.

पर्वती दर्शन येथे मंगळवारी रात्री दोन गटात झालेल्या दंगलीत नऊ चारचाकी वाहनांसह ४१ वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. त्यात सुमारे एक लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. या हाणामारीत १२ जण जखमी झाले असून, दंगल नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. पोलिसांनी तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून १३ जणांना अटक केली. तर, इतरांची धरपकड सुरू आहे.

'दुचाकीची हेडलाइट डोळ्यावर का मारली' या किरकोळ कारणावरून सुरू झालेल्या भांडणाचे पर्यवसान दंगलीत झाले होते. दंगल उसळल्याची माहिती मिळताच सहायक आयुक्त मिलिंद मोहिते यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोन जमाव एकमेकांवर चालून येत होते, तर वाहनांची तोडफोड करण्यात येत होती. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी त्यांनी हवेत गोळीबार केला. मोहिते यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून गोळीबाराचा घेतलेला निर्णय योग्य होता, अशी प्रतिक्रिया सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी व्यक्त केली.

पर्वती दर्शन परिसरात मंगळवारी रात्रीपासून मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. सहआयुक्त सुनील रामानंद गेले दीड दिवस पर्वती दर्शनमध्ये तळ ठोकून आहेत. राज्य राखीव दलाची एक तुकडी तसेच, पुणे पोलिस दलातील जवान या ठिकाणी बंदोबस्ताला आहेत. परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असून, जनजीवनही सुरळित आहे. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन रामानंद यांनी केले आहे.

छेडछाडीच्या तक्रारींची माहिती घेणे सुरू

स्थानिक आमदार माधुरी मिसाळ तसेच विधानपरिषदेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. या वेळी काही महिलांनी त्यांच्याशी असभ्य वर्तन झाल्याची तक्रार केली. या बाबत रामानंद यांना विचारले असता ते म्हणाले, की काही ​महिलांनी असभ्य वर्तन झाल्याच्या तक्रारी दिल्या आहेत. महिला सहायक कक्षाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रतिभा जोशी यांचे विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकाद्वारे तक्रारींचा तपास करण्यात येत आहे. त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षित विद्यार्थ्यांकडून फी वसुलीचा आरोप

$
0
0

पुणेः कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, पुणेच्या (सीओईपी) प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान आरक्षित गटांमधील विद्यार्थ्यांकडून अन्यायकारक पद्धतीने फी वसुली केली जात असल्याचा आरोप आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र या संघटनेने केला आहे. हा प्रकार तातडीने बंद न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सध्या इंजिनीअरिंगच्या प्रवेशासाठी पहिल्या फेरीतील प्रवेश सुरू असताना 'सीओईपी'च्या प्रवेश प्रक्रियेत हा गोंधळ आढळला आहे. 'सीओईपी'ने आपल्या फीविषयी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेद्वारे एससी प्रवर्गासाठी आठ हजार ३००, तर एसटी प्रवर्गासाठी ३४ हजार ५४० रुपये फी आकारण्यात येत आहे. एससी आणि एसटी या दोन्ही प्रवर्गांना घटनात्मक आरक्षण दिलेले असतानाही या दोन्ही प्रवर्गांसाठीची फी वेगवेगळी का, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे; तसेच 'आदिवासी जाती-जमातींचा समावेश असलेल्या 'एसटी' गटातील विद्यार्थ्यांकडून 'एससी' गटाच्या तुलनेत जवळपास चार पट अधिक फी का वसूल केली जात आहे, याचाही कॉलेजने खुलासा करायला हवा,' अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

या विषयी 'सीओईपी'चे संचालक डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांच्याशी संपर्क साधला असता, विद्यार्थ्यांकडून सरकारी नियमानुसारच फी घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले, 'ट्युशन फी, इतर फी आणि डेव्हलपमेंट फी या तीन गोष्टींचा विचार करून सरकार आम्हाला खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठीची फी निश्चित करून देते. दरवर्षी त्यात १० टक्के वाढ करण्याची मान्यता मिळते. या फीच्या तुलनेत आरक्षित गटांमधील विद्यार्थ्यांची फी, त्यांना सरकारकडून मिळणारे लाभ विचारात घेऊन निश्चित केली जाते. एससी गटातील विद्यार्थ्यांना एसटी गटातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळत असल्याने, एससी गटातील विद्यार्थ्यांकडून कॉलेजपातळीवरून तुलनेने कमी फी आकारली जात आहे.'

ट्युशन फी, इतर फी आणि डेव्हलपमेंट फी या तीन गोष्टींचा विचार करून सरकार आम्हाला खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठीची फी निश्चित करून देते. दरवर्षी त्यात १० टक्के वाढ करण्याची मान्यता मिळते.

- डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे, संचालक, 'सीओईपी'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस अपॉइंटमेंटचा तपास सायबर शाखेकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वेबसाइटवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे बोगस अपॉइंटमेंट घेतल्याच्या प्रकाराचा तपास शहर पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) लायसन्स काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे बोगस अपॉइंटमेंट घेतल्याचा प्रकार 'मटा'ने उघडकीस आणला. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिस स्टेशनमध्येही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या केसचा तपास सायबर गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे.

'आरटीओ'ने 'नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर'कडून (एनआयसी) प्राप्त झालेला तपशील सादर केला आहे. अपॉइंटमेंट घेताना वापरण्यात आलेले चार मोबाइल क्रमांकही पोलिसांना देण्यात आले आहेत. संबंधित मोबाइल कंपन्यांकडून त्या व्यक्तींची माहिती मिळू शकेल. बोगस अपॉइंटमेंट घेणाऱ्या अन्य ७२ जणांची 'एनआयसी'कडून प्राप्त झालेली यादीही सायबर गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आली आहे. या अपॉइंटमेंट कोणत्या आयपी अॅड्रेसवरून घेण्यात आल्या, याची माहिती सायबर शाखेने 'एनआयसी'कडून मागवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस डॉक्टरवर पालिकेची कारवाई

$
0
0

पुणे : मंगळवार पेठेतील रिच लूक्स नॅचरोपॅथी क्लिनिकमध्ये पेशंटवर उपचार करणाऱ्या दीपाली त्रिभुवन या बोगस डॉक्टरवर पालिकेने कारवाई केली आहे. या कारवाईचा अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. कोणतीही पदवी नसताना रिच लूक्स नॅचरोपॅथी हे क्लिनिक सुरू केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. नरपतगिरी चौकातील मदिना कॉम्प्लेक्समध्ये दीपाली त्रिभुवन यांनी क्लिनिक सुरू केले होते. कॅन्सर, मूतखडा, विविध त्वचाविकार, हृदयविकार, पित्त, केस गळणे यांवर तेथे आयुर्वेदिक पद्धतीने उपचार केले जात होते. त्रिभुवन यांच्याकडे आयुर्वेद शाखेतील अभ्यासक्रमाची कोणतीही पदवी नसताना स्वत:च्या नावापुढे डॉक्टर असा शब्द वापरून व्यवसाय केल्याने ही कारवाई झाली, असे प्रभारी आरोग्यप्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसईझेड’च्या जागेवर घरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) संपादित केलेल्या क्षेत्रापैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक जागेचा वापर औद्योगिक उत्पादनासाठी न केल्यास शिल्लक जागा सरकारजमा करून त्यांचा उपयोग परवडणाऱ्या घरांसाठी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या अटीची पूर्तता करण्यासाठी 'एसईझेड'च्या विकासकांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात येणार आहे.

राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात हा विषय मांडण्यात आला आहे. या धोरणाचा मसुदा सरकारने चर्चेसाठी उपलब्ध केला असून, विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये या पूर्वी एसईझेडसाठी जागा संपादित करून देण्यात आल्या होत्या. अशी सुमारे दहा हजार एकरांहून अधिक जागा संपादित करण्यात आली असून, त्यापैकी बहुतांश जमीन मुंबई आणि पुणे परिसरात आहे. एसईझेडच्या विकासकांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात येणार असून, दरम्यान त्यांनी एसईझेडमध्ये औद्योगिक उत्पादन किंवा इतर मान्यताप्राप्त उपक्रम सुरू करावेत, या साठी त्यांना नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यात एसईझेडसाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक जमिनीचा वापर करणे आवश्यक ठरविण्यात येणार आहे. विकसकांनी या अटींची पूर्तता केली नाही, तर सर्व शिल्लक जागा सरकारकडे जमा करून घेण्यात येणार आहे. विकसकाने सरकारी यंत्रणा वापरून ज्या मूळ किमतीत ही जागा संपादित केली, ती किंमत सरकारकडून त्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या जागांचा परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी वापर करण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणी सहा महिन्यांत

या विशेष योजनेसाठी 'सेझ जमीन किंमत अनुमान प्रतिबंधक विधेयक' हे विशेष विधेयक प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. उद्योग, नगरविकास आणि गृहनिर्माण या तीन विभागांच्या वतीने हे विधेयक तीन महिन्यांत प्रस्तावित करण्यात येईल आणि त्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे गृहनिर्माण धोरणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झोपडपट्ट्यांचा अडथळा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्यासाठी आयोजित केलेल्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पालिकेने जोरदार तयारी सुरू केली असून, तज्ज्ञ, सल्लागार, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यासाठी बैठका घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे; मात्र स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत प्रामुख्याने अडथळा ठरणाऱ्या झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या आघाडीवर, या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना नक्की काय हवे आहे, हे जाणून घेण्याबाबत प्रशासन कोणतीच पावले उचलत नसल्याचे समोर आले आहे.

केंद्र सरकारने शहरांचा विकास करण्यासाठी स्मार्ट सिटीची संकल्पना समोर आणली आहे. या योजनेत निवड होणाऱ्या शहरांना विकास प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने दर वर्षी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, झोपडपट्टी निर्मूलन यांसारखे विकास प्रकल्प राबवणे अपेक्षित आहे. विकास प्रकल्पांचा उर्वरित खर्च पीपीपी तत्त्वावर उभारायचा आहे. 'पीपीपी'ने शहरांचा विकास करायचा झाल्यास प्रत्येक सेवेसाठी टोल, सेस अथवा अन्य मार्गाने नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व महापालिकांकडून प्रवेशिका मागवल्या असून, येत्या १० जुलैपर्यंत या प्रवेशिका राज्य सरकारकडे पाठवायच्या आहेत. त्यामुळे माहिती गोळा करून अहवाल तयार करण्याचे काम जोरदार सुरू झाले आहे. महापालिकेने यापूर्वी ८२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये नव्याने कोणत्या प्रकल्पांचा समावेश करता येईल, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सल्लागार यांच्या बैठका घेण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.

स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी झोपडपट्टीत राहणारा नागरिक हा महत्त्वाचा घटक असला, तरी या नागरिकांना नक्की कोणत्या अडचणी आहेत, याची कोणतीही माहिती प्रशासनाने जाणून न घेता थेट तज्ज्ञ लोकांशी चर्चा सुरू केल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

झोपडपट्टीत राहणाऱ्या वर्गाचा स्मार्ट सिटीमध्ये विचार होत नसल्याचे दिसते. केवळ उच्चभ्रू वर्ग डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासन काम करत असून, केवळ श्रीमंतांसाठी केल्या जाणाऱ्या योजनांना 'आरपीआय'चा विरोध राहील.

- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, 'आरपीआय'चे गटनेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीजपरीक्षणाची प्रयोगशाळा धूळ खात

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

बियाण्यांच्या जनुकीय चाचण्यांसाठी पुण्यात सुमारे पंधरा कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली बियाणे जनुकीय पृथ:क्करण प्रयोगशाळा गेल्या काही वर्षांपासून धूळखात पडून आहे. केवळ पुणेच नव्हे, तर परभणी आणि नागपूरमधील प्रयोगशाळांची अशीच दयनीय अवस्था आहे. बोगस बियाणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये या प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत.

कृषी भवनात असलेल्या या जनुकीय बियाणे पृथ:करण प्रयोगशाळाची पाहणी 'मटा'च्या प्रतिनिधीने केली. ऐन हंगामामध्ये या प्रयोगशाळेला कुलूप असल्याचे दिसले. गेल्या काही महिन्यांपासून ही प्रयोगशाळा उघडलीच गेली नसल्याचेही धूळ व कचऱ्यावरून दिसत होते. या भवनात काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनीही, ही प्रयोगशाळा कित्येक दिवस बंदच असल्याचे सांगितले.

बोगस बियाणांची पेरणी केल्यानंतर ती उगवत नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. आधीच कर्जाच्या बोजामुळे वाकलेल्या शेतकऱ्यांना हा भार सहन होत नाही आणि ते आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळतात. विदर्भ, मराठवाड्यात बीटी कॉटन, सोयाबीनच्या बोगस बियाणांची विक्री झाल्यानंतर असे प्रकार झाल्याचे यापूर्वी स्पष्ट झाले आहे. बियाणांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कृषी खाते प्रयत्नशील असते; परंतु अनेकदा असे फसवणुकीचे प्रकार घडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारातून बियाणे घेतल्यानंतर बीजपरीक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी पुण्यात ही जनुकीय प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आली. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि क्वालिटी अरेंजमेंट ऑफ सीड्‌समार्फत मिळालेल्या निधीतून सुमारे पंधरा कोटी रुपये खर्च करून ही प्रयोगशाळा उभारण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी बियाणे तपासणीसाठी दिल्यानंतर अवघ्या तीस दिवसांत त्यांना त्याचे नमुने तपासून मिळू शकतात; पण कृषी खात्याकडून या प्रयोगशाळेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार आहे. या प्रयोगशाळेसाठी कर्मचारी वर्ग नेमला आहे; तसेच दरमहा तीन ते साडेतीन लाख रुपयांचे विजेचे बिल भरले जाते. मात्र, बियाणांच्या जनुकीय तपासणीचे काम होत नाही, असे सांगण्यात आले.

अंशतः सुरू असल्याचा दावा

जनुकीय बियाणे तपासणीसाठी सुरू करण्यात आलेली प्रयोगशाळा बंद नसल्याचा दावा कृषी विभागाचे उपसंचालक जयंत टेकाळे यांनी केला आहे. बियाणांच्या टेस्ट प्रोटोकॉलमुळे प्रयोगशाळेचा वापर थांबल्याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी, सोयाबीन तसेच भुईमुगाच्या काही बीजजातींचे प्रोटोकॉल कृषी खात्याने तयार केले असल्याचे स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंडईच्या मंदिरात चोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पहाटे लवकर जाग येणाऱ्या मंडई परिसरात असलेल्या अखिल मंडई गणपती मंडळाच्या शारदा गजानन मंदिरात पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास चोरी झाली असून, मूर्तीवरील सुमारे ४३ लाख ४८ हजार रुपयांची आभूषणे चोरट्यांनी लांबवली आहेत. विशेष म्हणजे या मंदिरापासून हाकेच्या अंतरावर पोलिस चौकी आहे.

मंदिराच्या पश्चिमेकडील महिरपीला असलेली काच फोडून चोरट्याने आत प्रवेश केला. मंदिरातील सीसीटीव्हीत त्याचे चित्रीकरण झाले असून, त्याद्वारे चोरट्याचे रेखाचित्र जारी केले आहे. पुण्यातील गणेशोत्सवातील ठळक आकर्षण असलेल्या शारदा-गजानन मूर्तीवरील दागिने चोरीला गेल्याने खळबळ उडाली आहे. पहाटे पाचच्या सुमारास मंडईत वर्दळ सुरू झालेली असताना चोरीचा प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मंदिराचे पुरोहित श्रीपाद कुलकर्णी (वय ५३, रा. शुक्रवार पेठ) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. कुलकर्णी सकाळी सहाच्या सुमारास पूजेसाठी मंदिरात गेले होते. या वेळी महिरपीला लावलेली काच फोडली असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. मूर्तीवरील आभूषणे नसल्याचे पाहिल्यावर त्यांनी मंडई चौकीत धाव घेतली. दरम्यान, या घटनेची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष अण्णा थोरात, संजय मते, मोहन ढमढेरे यांनाही देण्यात आली.

चोराला पाहिले?

अखिल मंडई गणपती मंडळाने पोलिसांना तपासासाठी 'सीसीटीव्ही' फुटेज दिले आहे. पहाटेची वेळ असल्याने मंदिराबाहेर दर्शनासाठी भाविकांची ये-जा सुरू होती. काही भाविकांनी त्याला मंदिराबाहेर पाहिले होते. मात्र, चोरीची शंका न आल्याने तो सुटला. पोलिसांनी मंडई परिसरातील सीसीटीव्हींच्या आधारे त्याचा माग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चोरटा एकटाच होता, की त्याचे साथीदार आहेत, याचाही तपास होत आहे.

गजाननाच्या मूर्तीवरील हार आणि सोन्याच्या दोन साखळ्या; तसेच शारदेच्या मूर्तीवरील हार, मोहनमाळ आणि गंठण चोरीस गेले आहे. चोरट्याने मंदिरासमोरील गेटचा दरवाजा उघडून सभामंडपांच्या शेजारील छोट्याशा रस्त्याने आत प्रवेश केल्याचे 'सीसीटीव्ही'मध्ये स्पष्ट दिसत आहे.

- हेमंत भट, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात २६ टक्के पाणीसाठा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वेळेत सुरू झालेल्या पावसाने पुन्हा दडी मारल्याने राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा आटू लागला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा परिस्थिती बरी असली, तरी सध्या सर्व धरणांमध्ये सरासरी २६ टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. मराठवाड्याची परिस्थिती चिंताजनक असून, तेथील धरणांमध्ये फक्त सात टक्के इतका उपयुक्त साठा आहे. कोकणात सर्वाधिक, म्हणजे ४८ टक्के, तर पुणे विभागातील धरणांमध्ये तीस टक्के उपयुक्त साठा आहे.

राज्याच्या विविध विभागांमध्ये यंदा मान्सून वेळेत दाखल झाला; मात्र काही दिवस समाधानकारक पाऊस झाल्यानंतर त्याने पुन्हा दडी मारली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांहून अधिक काळ पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे पेरण्या संकटात सापडल्या आहेत. त्याबरोबरच धरणांमधील पाणीसाठाही तळ गाठू लागल्याने अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील सर्व मोठ्या, मध्यम आणि लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये २६ टक्के इतका उपयुक्त साठा आहे. ही स्थिती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बरी आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण १८ टक्के इतके होते.

कोकणातील धरणांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४८ टक्के इतका उपयुक्त साठा आहे. मराठवाडा विभागात सात टक्के, नागपूर विभागात २७ टक्के, अमरावती विभागात ३३ टक्के, नाशिक विभागात २१ टक्के, तर पुणे विभागातील धरणांमध्ये ३० टक्के इतका उपयुक्त साठा आहे.

गेल्या काही वर्षांत जूनमध्ये विश्रांती घेतल्यानंतर जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात जोरदार पाऊस पडतो आणि धरणे भरून वाहू लागतात, असा अनुभव आहे. यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

२२ जिल्ह्यात १३०० टँकर

पावसाने पुन्हा दडी मारल्याने राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये १ हजार ३१६ टँकरने पाणी पुरविण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. ऐन पावसाळ्यामध्ये १,०३६ गावे आणि १,९२० वाड्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून आहेत. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड तसेच नाशिक व नगर जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. पावसाची स्थिती आणखी काही दिवस अशीच राहिल्यास टँकरच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत तीन महिन्यांचा पाणीसाठा

जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धो धो कोसळलेल्या पावसाने नंतर दडी मारली असली, तरी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये तब्बल तीन महिने पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. जुलैच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात पाऊस न पडल्यास मात्र महापालिकेला पाणीकपातीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

पाणीसाठा (एमएलडीमध्ये)

तलाव - २०१४ - २०१५

मोडकसागर - ५६,९५७ - ५६,४३७

तानसा - १०,६८३ - २६७९६

विहार - ५६५ - ७,७५२

तुळशी - २,७५६ - ४,७८१

भातसा - २४,४०९ - ९२,४९०

मध्य वैतरणा - - - ० १,२२,९५६

तलावात एकूण पाणीसाठा (एमएलडीमध्ये)

२०१४ - ९५३७०

२०१५ - ३११२१२

धरणातला यंदाचा उपयुक्त साठा (%)

टेमघर १

पानशेत ३८ ६

वरसगाव १७

खडकवासला ४८

पवना ३८

भाटघर ३०

उजनी ०

धोम २८

उरमोडी ८१

वारणा ६२

कोयना ४६

जायकवाडी १

मांजरा ०

दारणा ५३

गंगापूर ४२

मुकणे ५ ०

गिरणा ९

भंडारदरा २६

मुळा ५

पेंच तोतलाडोह १४

इटियाडोह १२

गोसीखुर्द ७०

ऊर्ध्व वर्धा ५२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चोराच्या वडिलांनी परत केले दागिने!

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

अखिल मंडई गणपती मंडळाच्या शारदा गजानन मंदिरातून चोरीला गेलेला सोन्याचा ऐवज आज सकाळी आरोपीच्या वडिलांनीच कोथरूड पोलीस ठाण्यात आणून दिला. त्यानंतर, ही आभूषणं चोरणारा आरोपी विजय नारायण कुंडलेलाही पोलिसांनी अटक केली आहे.

मंडई परिसरात असलेल्या शारदा गजानन मंदिरात बुधवारी पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास चोरी झाली होती. मूर्तीवरील सुमारे ४३ लाख ४८ हजार रुपयांचे दागिने चोरट्यांनी लांबवले होते. मंदिरापासून हाकेच्या अंतरावर पोलिस चौकी असतानाही, हा प्रकार घडल्यानं अधिकच खळबळ उडाली होती. सुदैवानं, मंदिरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही चोरी बंदिस्त झाली होती. त्या आधारे पोलिसांनी चोरट्याचं रेखाचित्रही जारी केलं होतं. या प्रकरणी मंदिराचे पुरोहित श्रीपाद कुलकर्णी यांनी विश्रामबाग पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी चोरट्याचा शोध सुरू केला होता.

ही सगळी धावपळ सुरू असतानाच, कोथरूडला राहणारे नारायण कुंडले यांनी बाप्पाची सर्व आभूषणं कोथरूड पोलीस ठाण्यात जाऊन जमा केली. त्यांच्या मुलानं, विजय कुंडलेनं ही चोरी केल्याचं त्यातून उघड झालं. त्यामुळे पोलिसांचं काम थोडं सोपं झालं होतं. त्यांनी कुंडले यांच्याकडून माहिती घेऊन सापळा रचला आणि त्यात विजय अडकला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अद्वैतानंदाचा महापूर

$
0
0

संत बहिणाबाईने वर्णिल्याप्रमाणे 'ज्ञानदेवे रचिला पाया। तुका झालासे कळस।।' या दोन वचनांमध्ये महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचे अलौकिक कार्य आणि रूपक उभे राहते. ज्ञानेश्वर माउलींनी तात्त्विकांच्या निर्गुणतेला आणि आणि बहुजनांच्या सगुण भक्तीला डोळस केले आणि भागवत धर्माचा पाया घातला. भागवत धर्माबरोबरच आणखी काही गोष्टींचाही पाया घातला. त्यांनी भक्तिमंदिराचा पाया घातला. वारकरी संप्रदायाला 'चिद्विलास तत्त्व' देऊन तत्त्वचिंतनाचा पाया घातला. विविध प्रकारांतून वाङ्मयरचना करून महाराष्ट्र सारस्वताचा पाया घातला. ज्ञान-भक्ती आणि कर्माच्या समन्वयाचा पाया घातला; तसेच समतेचा सिद्धान्त रुजविण्यासाठी अद्वैताचे सामाजिक रूप उभे करून सामाजिक तत्त्वचिंतनाचाही पाया घातला आणि त्याच भक्कम पायावर गेली सातशे वर्षे महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक लोकजीवनाची इमारत उभी राहिली. ज्ञानदेवांनी भक्तिमंदिराचा पाया घातला; पण त्यांना अभिप्रेत असणारी भक्तिसंकल्पना खूप व्यापक होती. भक्तीने एकीकडे भगवंताला मिळवायचे होते, मानवतेला जोडायचे होते आणि अद्वैताला कृतीत आणायचे होते. भक्तितत्त्वाचे शास्त्रीय विवेचन करण्यासाठी लिहिलेले 'नारदभक्तिसूत्र', 'शांडिल्यभक्तिसूत्र', मधुसूदन सरस्वतींचे 'भक्तिरसायन', लक्ष्मीधर विरचित 'श्री भगन्नाकौमुदी' ही ग्रंथसंपदा पाहता भक्तिदर्शन हे तत्त्वचिंतकांनी एक स्वतंत्र दर्शन म्हणून गौरविले, तर ज्ञानेश्वर माउलींनी भक्तीला जीवन-दर्शन म्हणून उभे केले. काही तत्त्ववेत्त्यांच्या मते भक्ती ही द्वैतमूलक संकल्पना आहे. देव आणि भक्त यांच्यात द्वैत मानल्याशिवाय भक्तीची संकल्पना संभवत नाही. ज्ञानात जशी ज्ञेय, ज्ञाता आणि ज्ञान ही त्रिपुटी अभिप्रेत असते, तद्वत भक्तीतही देव, भक्त आणि भक्ती ही त्रिपुटी अभिप्रेत आहे. भक्ती आणि ज्ञान यातही भिन्नता आहे. ज्ञान हे बौद्धिक स्वरूपाचे, तर भक्ती ही भावनिक स्वरूपाची आहे, असे मानले जाते. पण ज्ञानेश्वर माउलींचा महत्त्वाचा सिद्धान्त आहे आहे, की भक्ती म्हणजे अद्वैताची अनुभूती होय. 'तैसी क्रिया कीर न साहे। तऱ्ही अद्वैती भक्ती आहे।।' असे म्हणत, भक्तीची द्वैती कल्पना ही अज्ञानमूलक आहे, असे ते म्हणतात. अद्वैताची व्याख्या करताना सिद्धान्तसिंधू ग्रंथात म्हटले आहे - न विद्यते द्वैतं द्विधा भावो यत्र तत्।। ज्याच्या ठिकाणी द्विधा भाव नाही ते अद्वैत होय. मग हे द्विधा भावविरहित अद्वैत देवभक्तापुरते न राहता विश्वातील प्रत्येक भूतमात्राशी एकत्वाने जोडले जाते आणि प्रत्येक भूतमात्रात भगवंत दिसू लागतो. जिवा-शिवातील अद्वैताबरोबरच जीवा-जीवातील अद्वैतही माउलींना महत्त्वाचे वाटते. अज्ञानमूलक द्वैताचा निरास झाला, की संपूर्ण विश्वाकडे आणि मानवजातीकडे एका विशाल समत्वभावनेतून पाहण्याची दृष्टी प्राप्त होते. हेच अद्वैताचे सामाजिक दर्शन होय. अशा अद्वैताची पताका घेऊन वारकरी निघाला आणि वारीच्या रूपात अद्वैतानंदाचा महापूर आला.

डॉ. रामचंद्र देखणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images