अतिक्रमणांमुळे आक्रसलेल्या राम नदीची पूररेषा निश्चित करण्यात येणार असून, पूररेषा आखणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने निधीला मंजुरी दिली आहे. या आखणीत नदीची रेड व ब्ल्यू लाइन निश्चित झाल्यावर नदीपात्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
राम नदीबरोबर मुठा नदीपात्रातील अतिक्रमणे दूर करण्याचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीत देण्यात आले. नदीपात्रात पार्किंगला अधिकृत परवानगी दिली असेल, तर ती तातडीने रद्द करा, अशी सूचनाही समितीचे अध्यक्ष व पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केली आहे.
महापालिकेने राम नदीचा 'नाला' करून अनेक बांधकामांना परवानगी दिली आहे. या नदीच्या पात्रात शिरकाव करून अनेक सोसायट्यांनी संरक्षक भिंती बांधल्या आहेत. काही इमारती तर चक्क नदीपात्रातच असल्याची तक्रार आहे. या बांधकामांमुळे पावसाळ्यात नदीतील पुराचे पाणी पात्र सोडून बाहेर येते आणि लगतच्या सोसायट्या, घरांमध्ये शिरते. त्यामुळे राम नदीची पूररेषा निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुररेषेची आखणी व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाला जिल्हा नियोजन समितीत मंजुरी देण्यात आली.
मुठा नदीच्या पात्रात सर्कस, अॅम्युझमेंट पार्क, पार्किंगला परवानगी दिली जाते. नदीत अतिक्रमण करू नये, नदी पात्रात पार्किंगला परवानगी देणे चुकीचे आहे, असा मुद्दा खासदार वंदना चव्हाण यांनी मांडला. नदीपात्रात जॉगिंग ट्रॅक करण्यात येत आहे; तसेच राडारोडाही टाकला जात असल्याकडे आमदार अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. त्यावर नदीपात्रात राडारोडा टाकण्यास परवानगी नाही. पार्किंगला परवानगी दिली असेल तर ती तातडीने रद्द करा, अशी सूचनाही त्यांनी जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
