नारायणगडावर तोफगोळे

June 21, 2015, 2:44 pm

≫ Next: पर्जन्ययोग

≪ Previous: मान्सूनची सर्वदूर हजेरी

$

0

0

पुणेः नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील नारायणगडावर दुर्गप्रेमींतर्फे स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत गडावरील टाके साफ करताना दगडी तोफगोळे, गोफणगुंडे, खापराची कौले या गोष्टी आढळल्या आहेत.

खोडद येथे नारायणगड आहे. नारायणगड दुर्गसंवर्धन समिती येथे शिवाजी ट्रेल संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली दुर्गसंवर्धनाचे काम करते. समिती गेले तीन महिने गडावरील पाण्याच्या टाक्याची स्वच्छता करत आहे. खांबांमुळे हे टाके दोन भागात विभागले गेले आहे. या टाक्याची उजवी बाजू समिती आणि हिस्टरी क्लब, पुणे यांनी साफ केली. त्यात टाक्यामध्ये साचलेला १५ फूटांचा मातीचा थर काढल्यावर टाक्याचा तळ सापडला. टाक्याची रुंदी १३ फूट आहे. टाक्यातली माती काढल्यावर त्यात दगडी तोफगोळे, गोफनगुंडे, खापराची कौले, बांगड्यांचे तुकडे आदी अवशेष आढळले आहेत.

या उपक्रमात शिवाजी ट्रेलचे अध्यक्ष मिलिंद क्षीरसागर, समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक खोत, नारायणगड दुर्गसंवर्धन समितीचे अध्यक्ष सुभाष कुचिक, हिस्टरी क्लबचे अध्यक्ष सुजीत नवले, ओंकार ढाके, ओंकार तांबोळी, विनीत वाघ, कुमार राजवाडे, सौरभ बोडके, दर्शन वामन आदी सहभागी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पर्जन्ययोग

June 21, 2015, 2:49 pm

≫ Next: हर्षदच्या ‘आयआयटी स्वप्ना’ला हवे पाठबळ

≪ Previous: नारायणगडावर तोफगोळे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

यंदाच्या पावसाळ्यामध्ये प्रथमच पावसाप्रमाणे बरसत वरुणराजाने पर्जन्ययोग साधला. रात्री साडेआठपर्यंत शहरात ३४.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. एकाच दिवसातील या दमदार पावसाने पुण्यातील जून महिन्याची सरासरीही ओलांडली. सोमवारी शहरात मुसळधार सरींसह जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यातच मान्सून सक्रिय होता, तर पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने विश्रांतीच घेतली होती. तेव्हापासून पुणेकर जोरदार पावसाच्या प्रतीक्षेत होते. ती प्रतीक्षा अखेर रविवारी सुटीच्या दिवशी पूर्ण झाल्याने पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला.

बंगालच्या उपसागरात ओडिशाच्या किनारपट्टीलगत तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर अरबी समुद्रात गुजरातची दक्षिण किनारपट्टी ते केरळ दरम्यान समुद्र सपाटीवर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. त्याचबरोबर राजस्थानचा पश्चिम भाग ते छत्तीसगडपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा आहे. परिणामी, बंगालचा उपसागर व अरबी समुद्र या दोन्ही बाजूंनी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊन हवेतील बाष्पाचे प्रमाण वाढल्याने तसेच मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाहही चांगला असल्याने पुण्यासह राज्याच्या काही भागात पावसाचा जोर वाढला आहे. पुढील दोन दिवस अशीच परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता असल्याने पावसाचा जोरही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

रविवारी पहाटेपासूनच अधूनमधून पावसाच्या दमदार सरी कोसळत होत्या. दुपारी एकनंतर सुमारे दीड-दोन तास पावसाच्या दमदार सरी कोसळल्या. या जोरदार पावसाने बहुतांश रस्त्यांना ओढ्याचे स्वरूप आले. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले. त्यानंतर पुन्हा पावसाच्या काही जोरकस सरींनी हजेरी लावली. सायंकाळनंतरही अधूनमधून पावसाच्या तुरळक सरी हजेरी लावत होत्या. शहरातील उपनगरांमध्येही पावसाला जोर होता. कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे, औंध, पाषाण, सिंहगड रोड, कात्रज यासह नगर रोड, लोहगाव, हडपसर भागतही जोरदार सरी कोसळल्या.

दरम्यान, पुढील दोन दिवसांत राज्यात मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विदर्भात जोरदार तर तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता आहे. कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

जूनमधील पावसाचे 'शतक' होण्याची शक्यता

शहरात रविवारी झालेल्या दमदार पावसामुळे पावसाने पुण्यातील जून महिन्याची सरासरी ओलांडली.

शहरात जूनमध्ये सरासरी ९५.३ मिलिमीटर पाऊस होतो. रविवारी रात्री साडेआठपर्यंत झालेल्या ३४.५ मिमी पावसामुळे पुण्यातील हंगामी पावसाने सरासरी ओलांडत ९५.६ मिलिमीटरचा टप्पा गाठला.

पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने शहरातील पावसाचा आकडा शतक ओलांडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हर्षदच्या ‘आयआयटी स्वप्ना’ला हवे पाठबळ

June 21, 2015, 2:51 pm

≫ Next: गड-किल्ल्यांवरही आता ‘इंटर्नशिप’

≪ Previous: पर्जन्ययोग

$

0

0

श्रद्धा चमके, पुणे

अजाण वयात हरपलेले पितृछत्र... दहा बाय दहाची भाड्याची अंधारी खोली... कोणतेही आर्थिक पाठबळ नाही... कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी सुरक्षारक्षकाची नोकरी करणारी आई, अशा परिस्थितीवर मात करून हर्षद पाचारणे या दापोडीतील विद्यार्थ्याने दहावीच्या परीक्षेत ९१.६० टक्के गुणांची भरारी घेतली. आयआयटीत प्रवेश घेत उच्चशिक्षणाची भरारी घेण्याची स्वप्ने तो पाहत आहे. पण, हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या स्वप्नांना मुरड घालावी लागते की काय, अशी भीती त्याला वाटते आहे.

दहावीत यशोभरारी घेणाऱ्यांचे सर्वत्रच कौतुक होते. मात्र, ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाल्यानंतरदेखील हर्षदसारख्या विद्यार्थ्यांचा चेहरा चिंताग्रस्तच राहतो. गुणांची लढाई जिंकल्यानंतर त्यांना आव्हान भेडसावत असते, ते आर्थिक रणभूमीवरील युद्ध जिंकण्याचे!

हर्षदने दररोजचा १० ते १२ तास अभ्यास दहा बाय दहाच्या अंधाऱ्या खोलीत बसून केला. घराशेजारील नाल्यामुळे चोवीस तास असलेले डासांचे मोहोळ आणि आजूबाजूच्या परिसरातील कर्णकर्कश गाणी आणि सततच्या मिरवणुका याचा त्रास होत असला, तरी त्याने एकाग्रता ढळू दिली नाही. मानसिक व्याधी जडल्यानंतर हर्षदच्या वडिलांचे तो दुसरीत असतानाच निधन झाले. मात्र, काहीही करून मुलाला चांगले शिक्षण द्यायचे या ध्येयाने त्याच्या आईने कारखान्यात १०-१० तास पडेल ते काम केले. परंतु, या काळात मुलाकडे लक्ष देणे शक्य होत नसल्याने आईने त्याला त्याच्या मामाकडे मुंबईला शिक्षणासाठी पाठविले. आज त्याची आई एका खासगी कंपनीत सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरीस आहे. तुटपुंज्या मासिक वेतनावर त्यांनी हर्षदच्या ध्येयपूर्तीसाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न केले.

कोणत्याही परिस्थितीत दहावीत ९० टक्के गुण मिळवून आयआयटीला जायचे, हेच ध्येय समोर ठेवले होते. अभ्यास करताना गाइड वापरणे आवडायचे नाही. पाठ्यपुस्तकांवरच भर दिला. रोज नियमित १० ते १२ अभ्यास केला. नववीतच टीव्ही पाहणे पूर्ण बंद केले. दोन वर्षांत त्याने एकदाही टीव्ही पाहिला नाही. मग, ती वर्ल्डकपची मॅच असो, की कोणता चित्रपट!

- हर्षद पाचारणे

विद्यार्थ्याचे नाव :

हर्षद पाचारणे

चेक स्वीकारण्याचा पत्ता :

महाराष्ट्र टाइम्स,

टाइम्स हाउस,

दुसरा मजला,

५७७, शिवाजीनगर,

ना. गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता, (एफसी रोड),

पुणे ४११००४

(विशेष सूचना : चेक विद्यार्थ्यांच्या नावाने द्यावेत. चेक गोळा करण्यासाठी 'मटा'ने कोणाचीही नेमणूक केलेली नाही.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गड-किल्ल्यांवरही आता ‘इंटर्नशिप’

June 21, 2015, 3:14 pm

≫ Next: पीएफ अदालत बंद!

≪ Previous: हर्षदच्या ‘आयआयटी स्वप्ना’ला हवे पाठबळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ले आणि पुरातन स्थळांचे संशोधन करण्यासाठी पुरेसे तज्ञ संशोधक मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येतात. भविष्यात किल्ले आणि गडांचे संशोधन आणि त्यांचे जतन करण्यासाठी डेक्कन कॉलेजने अधिकाधिक संशोधक निर्माण करावेत, यासाठी डेक्कन कॉलेजमध्ये पुरातत्व शास्त्राचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना दर वर्षी 'इंटर्नशिप' सुरू करण्याची सूचना शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.

डेक्कन कॉलेज विद्यापीठाचे अनेक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे पुणे भेटीवर आले असताना त्यांनी कॉलेजला भेट देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार कार्यक्रम संपवून मुंबईकडे जाण्या पूर्वी तावडे यांनी कॉलेजला भेट दिली. डेक्कन कॉलेज विद्यापीठाच्या विविध चौदा मागण्या प्रलंबित असल्याने त्यावर चर्चा करण्यात आली. विद्यापीठाचे कुलपती गा. ब. देगुलरकर, कुलगुरू वसंत शिंदे, उपकुलगुरू जयश्री साठे, भाषा शास्त्र विभाग प्रमुख सोनाल कुलकर्णी, कुलसचिव सी. व्ही, जोशी, स्थावर व्यवस्थापक प्रशांत खेडेकर यांनी तावडेंशी या वेळी चर्चा केली. वडगांव शेरीचे आमदार जगदीश मुळीकही या वेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात अनेक पुरातन वास्तू, गड आणि ऐतिहासिक किल्ले असून, त्यांचे संवर्धन करून जतन करण्यचे काम सुरू आहे. ऐतिहासिक वास्तूंचे संशोधन करण्यासाठी राज्यात मनुष्यबळची कमतरता आहे. त्यामुळे डेक्कन कॉलेजमध्ये पुरातत्व शास्त्राचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना 'इंटर्नशिप' सुरू करण्याचे आदेश तावडे यांनी दिले. त्यामुळे भविष्यात अधिकाधिक संशोधक निर्माण होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातील पुरातत्व स्थळांचे संशोधन केल्यावर ते जतन करून पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी कॉलेज ने मदत करावी. त्यासाठी लागणाऱ्या संशोधन करण्यासाठी सरकार निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही तावडे यांनी दिली.

पुरातत्व शास्त्राप्रमाणेच संस्कृतचा राज्यात अधिक प्रसार करण्यासाठी विद्यार्थी तयार करावेत. पुढील काळात महाराष्ट्रातील विविध शहरात संस्कृत आणि पुरातात्व शास्त्राचे प्रदर्शन भरविण्याचा विचार असल्याचे तावडे यांनी या वेळी सांगितले. डेक्कन कॉलेजच्या विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुढील महिन्यात मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी घोषणा तावडे यांनी या वेळी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ अदालत बंद!

June 21, 2015, 2:35 pm

≫ Next: पालिकेत बायोमेट्रिक प्रवेश

≪ Previous: गड-किल्ल्यांवरही आता ‘इंटर्नशिप’

$

0

0

सुजित तांबडे, पुणे

प्रॉव्हिडंट फंडासंदर्भात (पीएफ) कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन विभागाकडून (ईपीएफओ) अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या 'पीएफ अदालती'तून काही निष्पन्न होत नसल्याने 'पीएफ अदालत' ही संकल्पनाच आता कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता 'पीएफ आपके निकट' ही नवी योजना जुलै महिन्यापासून सुरू होणार आहे. या योजनेनुसार आता नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी 'ईपीएफओ'चे अधिकारीच औद्योगिक वसाहती आणि नागरी वस्तींमध्ये जाऊन तक्रारी सोडवणार आहेत.

दर महिन्याच्या दहा तारखेला 'पीएफ आपके निकट' हा उपक्रम राबवून त्या दिवशी नागरिकांच्या तक्रारी सोडवल्या जाणार आहेत. वर्षाला १२ वेळा या उपक्रमाचे आयोजन करण्याची 'ईपीएफओ'च्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयावर सक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन वेळा औद्योगिक वसाहती आणि नागरी वस्त्यांत हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित विभागावर कारवाई करण्याचा आदेश मुख्यालयाकडून देण्यात आला असल्याचे पुणे विभागीय कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

'पीएफ'संदर्भात नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असतात. त्यामध्ये क्लेम सेटल करण्याची प्रकरणे जास्त असतात. तसेच एखाद्या कंपनी किंवा संस्थेकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 'पीएफ' कपात करण्यात येत असूनही, त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा न करण्याच्याही तक्रारी असतात. पेन्शनबाबतही नागरिकांकडून तक्रारी करण्यात येतात. नागरिकांना गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी 'पीएफ अदालती'ची व्यवस्था होती; मात्र ही अदालत नियमितपणे भरवण्यात येत नसे. त्यामुळे 'पीएफ अदालत' आता कायमची बंद करण्यात आली असून, 'पीएफ आपके निकट' ही योजना सुरू होणार आहे. त्यानुसार 'ईपीएफओ'चे अधिकारी औद्योगिक वसाहती आणि 'ईपीएफओ'चे सभासद जास्त असलेल्या नागरी वस्तीत जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

'पीएफ आपके निकट'ला चांगला प्रतिसाद मिळण्यासाठी प्रत्येक विभागीय कार्यालयाने कोणकोणत्या उपाययोजना करायच्या, याच्याही सूचना 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने दिल्या आहेत. त्यानुसार कामगार संघटनांशी संपर्क साधण्याचे आदेश आहेत. त्यांना याबाबतची माहिती कळवली जाणार आहे. महिन्याच्या दहा तारखेला सुट्टी आल्यास दुसऱ्या दिवशी या उपक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. 'पीएफ आपके निकट'ही योजना राबवल्यानंतर त्यामध्ये कोणत्या तक्रारी सोडवण्यात आल्या, याचा अहवाल ताबडतोब देण्याच्याही सूचना आहेत.

कर्मचाऱ्यांना पाठवणार ई-मेल आणि एसएमएस

'ईपीएफओ'कडे अनेक कर्मचाऱ्यांचे ई-मेल आणि मोबाइल क्रमांक यांची माहिती संकलित आहे. 'पीएफ आपके निकट'ची माहिती कर्मचाऱ्यांना होण्यासाठी 'ईपीएफओ'कडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना ई-मेल आणि एसएमएस पाठवण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृतता निर्माण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे, हा त्यामागील उद्देश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेत बायोमेट्रिक प्रवेश

June 21, 2015, 2:36 pm

≫ Next: सिंहगड दोन दिवस बंद

≪ Previous: पीएफ अदालत बंद!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेत होत असलेली आंदोलने आणि कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेत प्रवेश करतानाच विशेष सुरक्षा व्यवस्था उभारली जाणार आहे. पालिकेत काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह पालिकेच्या ‌विविध विभागांमध्ये कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना बोटाचे ठसे (बायोमेट्रिक) घेऊन त्यानंतरच प्रवेश देण्याचा विचार पालिका प्रशासन करत आहे. कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिध‌ी म्हणून काम करणाऱ्या नगरसेवकांना बायोमेट्रिक बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिने महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या या व्यवस्थेसाठी १ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये कामानिमित्त दररोज साडेतीन ते चार हजार नागरिक येत असतात. पालिकेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने अनेकदा त्यांच्या वाहनांचा पार्किगचा प्रश्न निर्माण होते. पालिकेच्या मुख्य इमारतीसमोर असलेल्या मोकळ्या जागेत आणि इमारतीच्या बाहेर असलेल्या भागात अनेक वाहने पार्किंग केली जातात. या ठिकाणी असलेल्या वाहनांची कोणतीही नोंद सध्या ठेवली जात नाही. पालिका तसेच पालिकेत कामानिमित्त येणाऱ्या

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक काळजी घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच पोलिस खात्याने पालिका प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. पालिकेबाहेर आंदोलन तसेच मोर्चा काढणारे आंदोलकही अनेकदा थेट पालिकेत घुसत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या धर्तीवर पालिकेत सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले.

प्रत्येकाला देणार कार्ड

मंत्रालयाच्या धर्तीवर सुरक्षा व्यवस्था ठेवताना पालिकेत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटीफिकेशन डिव्हाइस (आरएफआयडी) असलेले कार्ड देण्यात येणार आहे. हे कार्ड देतानाच संबधित व्यक्तीच्या बोटांच्या ठशाची नोंद, फोटो, कोणत्या विभागाकडे काम आहे, याची संपूर्ण माहिती नोंदविली जाणार आहे. या कार्डची तपासणी करण्यासाठी मुख्य इमारतीच्या बाहेर ऑटोमेटीक बॅरिकेड बसविले जाणार असून, हे कार्ड घेतलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. पालिकेत काम पूर्ण झाल्यानंतर परत जाताना हे कार्ड परत करावे लागणार आहे. पालिकेत काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी, तसेच नगरसेवकांनाही स्वतंत्र कार्ड दिले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहगड दोन दिवस बंद

June 21, 2015, 2:45 pm

≫ Next: सदनिका एकत्र केल्यास तुरुंगवास

≪ Previous: पालिकेत बायोमेट्रिक प्रवेश

$

0

0

पुणे : सिंहगड परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे दरडी कोसळण्याच्या शक्यतेने पुढील दोन दिवस सिंहगडावर जाण्यास बंदी आहे, अशी माहिती घेरा सिंहगड समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव थोपटे यांनी दिली. शहरात प्रथमच जोरदार पाऊस पडल्याने तरुणाई मोठ्या संख्येने फिरायला बाहेर पडली होती; तसेच सुटीचा दिवस असल्याने रविवारी सिंहगडावर पर्यंटकांची गर्दी जास्त होती. या वेळी सिंहगडाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या येथून खालील बाजूस काही दगडी कोसळ्याने दोन जण जखमी झाल्याची घटना रविवारी घडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सदनिका एकत्र केल्यास तुरुंगवास

June 21, 2015, 2:47 pm

≫ Next: निधी उपलब्ध असूनही टँकरची प्रतीक्षा

≪ Previous: सिंहगड दोन दिवस बंद

$

0

0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली प्रत्यक्षात दोन सदनिका एकत्र करून (मर्ज) गैरप्रकार करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना आता कायद्याने चाप लावण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणातील तरतुदीनुसार सदनिका एकत्र करणाऱ्यांना शंभर टक्के रकमेचा दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने येत्या २०२२पर्यंत सर्वांसाठी निवाऱ्याची योजना कालच जाहीर केली आहे. तसेच राज्य सरकारनेही हीच दिशा समोर ठेवून नवे गृहनिर्माण धोरण तयार केले आहे. त्यामध्ये रास्त दरात घरे उभारण्यासाठी विविध धोरणे जाहीर करण्यात आली आहेत. तसेच सध्याही राज्यात परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीसाठी विविध सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना (इन्सेन्टिव्ह) लागू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमध्ये प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी छोटी घरे उभारण्यास अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

गेल्या काही काळात या योजनेतून मिळणारे सर्व लाभ घेऊन प्रत्यक्षात बांधकाम व्यावसायिकांकडून विविध गैरप्रकार केले जातात, अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने छोट्या सदनिका बांधण्यात येतात आणि दोन सदनिका एकत्र करून त्याचे मोठ्या सदनिकेत रुपांतर करण्यात येते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट कागदावरच राहते, असे आढळून आले आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी नव्या गृहनिर्माण धोरणात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत दोन सदनिका एकत्र केल्याचे

आढळून आले, तर संबंधित इमारतीच्या रेडी रेकनरच्या रकमेच्या शंभर टक्के दंड ठोठावण्यात यावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत अशी तरतूद करावी, असे या धोरणात म्हटले आहे. अशा परवडणाऱ्या घरांच्या योजना मंजूर करताना महापालिकांनी या मुद्द्याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यावे, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

फौजदारी कारवाईदेखील...

परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतील इमारतींचे बांधकाम सुरू असताना अशा प्रकारे दोन सदनिका एकत्र केल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा रेडी रेकनरच्या रकमेच्या ४० टक्के दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमात (एमआरटीपी) तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. यामुळे परवडणारी घरे बांधल्यावर ती योग्य लाभार्थींनाच उपलब्ध होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

निधी उपलब्ध असूनही टँकरची प्रतीक्षा

June 22, 2015, 2:48 pm

≫ Next: पाणीपुरवठ्याच्या १७ योजनांना टाळे

≪ Previous: सदनिका एकत्र केल्यास तुरुंगवास

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

बारामती शहरापासून तेहतीस किमी अंतरावर असणाऱ्या बक्कलवस्ती, खैरेपडवळवस्ती, दरेकरवस्तीला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. गावातील पाणीपुरवठ्यासाठी आलेला निधी उपलब्ध असूनही योजनेचे काम ठेकेदाराने पूर्ण न केल्याने गेल्या सहा वर्षांपासून आठवड्यातून एक वेळेस टँकरने पिण्यासाठी पाणी मिळण्याची प्रतीक्षा आजही ग्रामस्थांना आहे. ही योजना कार्यन्वित करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतेही मूल्यांकन केले नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या भागात टँकरने पाणीपुरवठा अपुरा पडत असल्यामुळे नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. बक्कलवस्ती, खैरेपडवळवस्ती, दरेकरवस्तीची लोकसंख्या एक हजार आहे. या गावांना पाणी मिळण्यासाठी बक्कलवस्ती- खैरेपडवळवस्ती पाणीपुरवठा योजना २००८ -२००९ साली मंजूर झाली. योजनेसाठी तेहतीस लाख रुपये मिळूनही ठेकेदाराने काम केले नाही. या योजनेचे काम पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष तथा तत्कालीन माजी उपसरपंच यांनीच केले असल्याचे ग्रामस्थांनी 'मटा'ला माहिती देताना सांगितले. राजकीय आश्रयाचा फायदा अध्यक्षांनी घेत गेल्या सहा वर्षांपासून आम्हांला पाण्यासाठी वंचित ठेवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या योजनेत दोन टाक्या व एक विहीर बांधून पूर्ण आहे,पंपगृह व इतर यंत्रणा कार्यान्वित झाली नाही. एक टाकी तीस हजार लीटर; तर दुसरी टाकी पंचवीस हजार लीटर क्षमतेची आहे. पाइप टाकण्यासाठी खोदलेल्या चारेही आहे त्या स्थितीत आहे.

पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिक पाण्यापासून वंचित राहिले आहे. या योजनेचे वेळेत मूल्यांकन केले नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे. मात्र, पाणीपुरवठा अधिकारी पंचायत समिती बारामती यांनी सांगितले, की हे आपले काम नाही हा गावाचा अंतर्गत प्रश्न आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठ्याच्या १७ योजनांना टाळे

June 22, 2015, 2:49 pm

≫ Next: शाळेचा दाखला न दिल्याची तक्रार

≪ Previous: निधी उपलब्ध असूनही टँकरची प्रतीक्षा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत गेल्या ४८ वर्षांत जिल्ह्यात राबविलेल्या ७९ पाणीपुरवठा योजनांपैकी १७ योजना बंद पूर्णपणे बंद पडल्या आहेत. तर, अनेक योजनांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. काही नवीन योजना राबविताना ठेकेदारांकडून दिरंगाई होत अाहेत. या पार्श्वभूमीवर कामाची गुणवत्ता न राखणाऱ्या व कामचुकारपणा करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी दिला.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे १९६७ पासून राबविलेल्या योजनांचा जिल्हा परिषदेत आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर कंद यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एखाद्या योजनेचे काम करण्यासाठी पाच-पाच वर्षे लागतात, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे यापुढे कामे नीट होण्यासाठी ठेकेदारांना धडा शिकविला पाहिजे. त्यामुळे योजनांबाबत तक्रारी आल्यास संबंधित ठेकेदार त्यात दोषी आढळला, तर त्याला पाठीशी घालणार नाही. त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करू, असे कंद यांनी स्पष्ट केले. बैठकीच्या सुरुवातीलाच कंद यांनी सरकारने आता नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी मिळणार नाही, असे कळवले असून ज्या योजना बंद किंवा नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, त्या पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या अाहेत. बैठकीला उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेचा दाखला न दिल्याची तक्रार

June 22, 2015, 2:50 pm

≫ Next: स्वाभिमानी संघटनेचे आंदोलन अखेर मागे

≪ Previous: पाणीपुरवठ्याच्या १७ योजनांना टाळे

$

0

0

औंध : दहावी व बारावीचे निकाल लागून एक महिना झाला तरी पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात येत नसल्याने गोरा कुंभार हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज पाषाण येथील विद्यार्थी व पालक संतप्त झाले आहेत. शालेय व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका मुलांना बसत असल्याची बाब समोर आली असून शाळेचा कारभार सरकारने ताब्यात घ्यावा व दाखले द्यावेत अशी मागणी पालक करत आहेत.

संस्थाचालकांनी मुख्याधापकाचे अधिकार योग्य व्यक्तीकडे सुपूर्द न केल्याने हा पेच तयार झाला आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार पर्यवेक्षक पाटील एस. पी. यांना मुख्याध्यापकपदाचे अधिकार देण्यात आले होते. परंतु, खासगी शिकवणीप्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये केस सुरू असल्याने त्यांना याचे अधिकार शिक्षण विभागाकडून नाकारण्यात आले. तसेच, हरून आतार यांनी पाटील यांच्या नंतरच्या सेवाजेष्ठ शिक्षकास स्वाक्षरी अधिकार देण्याची परवानगी १७ जून रोजी दिली आहे. स्वाक्षरी अधिकार देण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांना अद्याप शाळा सोडल्याचे दाखले मिळाले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाभिमानी संघटनेचे आंदोलन अखेर मागे

June 22, 2015, 2:51 pm

≫ Next: चौथ्या दिवशीही काम बंद

≪ Previous: शाळेचा दाखला न दिल्याची तक्रार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची वाजवी मूल्याची (एफआरपी) थकबाकी येत्या दोन आठवड्यांमध्ये न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपले ठिय्या आंदोलन सोमवारी मागे घेतले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीच्या सुमारे पावणेचार हजार कोटी रुपयांच्या रकमा साखर कारखान्यांकडे थकलेल्या आहेत. या रकमा तातडीने मिळाव्यात, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्तालयासमोर सोमवारी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी, प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, सतीश काकडे, पृथ्वीराज जाचक, राजाभाऊ ढवाण व विविध जिल्ह्यांमधील कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी झाले होते. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली. त्यानंतर सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळात चर्चा झाली. त्यामध्ये गेल्या गाळप हंगामात एफआरपीच्या रकमा थकीत असलेल्या आणि त्याबाबतची सुनावणी पूर्ण झालेल्या कारखान्यांवर दोन आठवड्यात मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्याचा (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) निर्णय घेण्यात आला.

कर्जफेडीस मुदतवाढ

येत्या ३० जूनपर्यंत शेतीकर्जाच्या परतफेडीची मुदत आहे; परंतु कारखान्यांनी रकमा थकविल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मुदतीत कर्जफेड करणे शक्य राहिलेले नाही. एफआरपीच्या रकमा मिळेपर्यंत पीक कर्जफेडीस १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौथ्या दिवशीही काम बंद

June 22, 2015, 2:55 pm

≫ Next: गुडघ्यातील ट्युमर काढल्याने जीवदान

≪ Previous: स्वाभिमानी संघटनेचे आंदोलन अखेर मागे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला व्हावे, या मागणीसाठी सलग चौथ्या दिवशी पुण्यातील वकिलांनी काम बंद आंदोलन केले. खंडपीठाच्या मागणीसाठी वकिलांनी सोमवारी विधानभवनावर मोर्चा काढला. मंत्रिमंडळामध्ये खंडपीठाबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात यावा, अशी मागणीही पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे करण्यात आली. आज, मंगळवारी पाचव्या दिवशीही वकिलांनी कामबंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव मांडण्यासाठी प्रक्रिया असून, या संदर्भात आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित कायदा विभागाशी चर्चा करू, तसेच मंत्रिमंडळापुढे खंडपीठाचा प्रस्ताव लवकरात लवकर यावा यासाठी आपण जरूर प्रयत्न करू, असे आश्वासन बापट यांनी वकिलांच्या शिष्टमंडळाला दिले. खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी वकिलांनी सोमवारी सकाळी जिल्हा न्यायालयाच्या चार नंबर गेटपासून मोर्चा काढला. विधानभवन येथे दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या मोर्चा पोहचला. वकिलांच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनात बापट यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. वकिलांच्या या शिष्टमंडळात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर, कौन्सिलचे सदस्य अहमदखान पठाण, ज्येष्ठ विधीज्ञ एस. के. जैन, अॅड. भास्करराव आव्हाड, अॅड. के. आर शहा, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे, उपाध्यक्ष अॅड. योगेश पवार, अॅड. हेरंब गानू, सचिव अॅड. राहुल झेंडे, असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. बिपीन पाटोळे, अॅड. अतिश लांडगे यांचा समावेश होता.

आंदोलनाचा आज फैसला

मंगळवारीही वकील काम बंद आंदोलन करणार असून, आपली मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय मंगळवारी सायंकाळी होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा न्यायालयातील अशोक हॉलसमोरील लॉनवर सायंकाळी साडेचार वाजता वकिलांची बैठक होणार असून, पुढील धोरण ठ​रविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी दिली.

वकिलांचा आणि पक्षकारांचा हायकोर्टातील वेळ आणि पैसा वाचावा या साठी खंडपीठाची आवश्यकता असल्याच्या मागणीला आपला पाठिंबा आहे. मंत्रिमंडळात खंडपीठाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी प्र​क्रिया असून, त्यासाठी आपण पाठपुरावा करू.

- गिरीश बापट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुडघ्यातील ट्युमर काढल्याने जीवदान

June 22, 2015, 2:56 pm

≫ Next: बोर्ड काढणार बेकायदा होर्डिंग

≪ Previous: चौथ्या दिवशीही काम बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुडघ्याच्या हाडातील पेशींमध्ये विकसित झालेल्या ट्युमरमुळे चालणे अशक्य झाल्यानंतर गुंतागुंतीच्या ऑपरेशननंतर पायासह वृद्धाचे प्राण वाचविण्यात आले. कोलंबिया एशिया हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञांनी हे ऑपरेशन यशस्वी करून दाखविले.

गुडघ्याच्या हाडातील पेशींमध्ये ट्युमर विकसित झाला होता. हाडांच्या पेशींत अशा प्रकारचा ट्युमर खूप कमी प्रमाणात विकसित होतो. मल्टिन्युक्लिएटेड पेशी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने गुडघा सुजला होता. परिणामी, मोठी गाठ निर्माण झाल्याने पायाच्या खालील भागात रक्तपुरवठा खंडीत झाल्याने पाय कापण्याची भीती होती. उजव्या पायाच्या गुडघ्यातील वेदना वाढल्याने त्यांना चालणे फिरणे अशक्य झाले होते. गुडघा सुजल्याने त्यांच्या हालचालीवर मर्यादा आल्या होत्या. ऑपरेशन करताना गुंतागुंत होण्याची शक्यता असल्याने वृद्धाचे प्राण धोक्यात येण्याची शक्यता होती.

ट्युमर काढण्याचे ऑपरेशन आव्हानात्मक, गुंतागुंतीचे असते. हाडात ट्युमर असल्याने तो पुन्हा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ट्युमरसह सर्व प्रभावित हाडे व मांसपेशी काढणे गरजेचे होते, अशी माहिती कोलंबिया एशिया हॉस्पिटलचे ऑर्थो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. योगेश पंचवाघ यांनी दिली. चार तास हे ऑपरेशन सुरू होते. 'हे ऑपरेशन यशस्वी झाल्यामुळे पेशंटचा पाय कापण्याची वेळ आली नाही,' असे हॉस्पिटलचे डॉ. सिनू भास्करन म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्ड काढणार बेकायदा होर्डिंग

June 22, 2015, 2:57 pm

≫ Next: पुणे कँटोन्मेंट आज बंद

≪ Previous: गुडघ्यातील ट्युमर काढल्याने जीवदान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डामध्ये बेकायदा होर्डिंग्जचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने होर्डिंग्जचे टेंडर घेण्यास कंत्राटदारच येत नसल्याची नामुष्की बोर्डावर आली आहे. त्यामुळे बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाईची मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.

होर्डिंग्जद्वारे बोर्डाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र, या टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने फेरटेंडर काढण्याचा निर्णय बोर्डाच्या फायनान्स कमिटीने घेतला आहे. बैठकीला कमिटीच्या अध्यक्षा प्रियांका श्रीगिरी, नगरसेवक विवेक यादव, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार उपस्थित होते.

बोर्डाच्या परिसरात बेकायदा होर्डिंग्जचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. बोर्डाने याबाबत टेंडर काढले असता, फक्त एकाच कंत्राटदाराने टेंडर भरल्याने फेरटेंडर करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे नगरसेवक यादव यांनी सांगितले.

बोर्डाच्या हद्दीतील बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करणे आणि होर्डिंग्जचे धोरण ठरविण्यासाठी 'होर्डिंग्ज समिती' स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून आता बोर्डाचा विद्रूप झालेला चेहरा पूर्ववत केला जाणार आहे. त्यासाठी बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

बोर्डाच्या हद्दीमध्ये विविध ठिकाणी होर्डिंग्ज लावण्यात आली आहेत. त्यापैकी खाजगी मालमत्तांमध्ये असलेली बहुतांश होर्डिंग्ज बेकायदा आहेत. होर्डिंग्ज लावण्यापूर्वी बोर्डाची परवानगी आणि संबंधित इमारतीच्या मालकांची संमती घ्यावी लागते. बोर्डाला भाडे देणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक होर्डिंग्जचे भाडे बोर्डाकडे जमा होत नाहीत. अशा होर्डिंग्जवर हातोडा मारण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पुणे कँटोन्मेंट आज बंद

June 22, 2015, 2:58 pm

≫ Next: ‘एसएफआय’चाही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा

≪ Previous: बोर्ड काढणार बेकायदा होर्डिंग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी पुणे कॅम्प मर्चंट्स असोसिएशनच्या वतीने दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत. 'एलबीटी' लागू झाल्यामुळे बोर्डाच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांना दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आहे. बोर्डातील अनेक व्यापाऱ्यांची दुकाने ही पुणे महापालिका आणि बोर्ड या दोन्ही ठिकाणी आहेत. त्यांनी महापालिकेच्या हद्दीतून बोर्डाच्या परिसरात माल आणल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी 'एलबीटी' भरण्याची सक्ती आहे. त्यामुळे बोर्डाच्या हद्दीत वस्तू महाग मिळणार आहेत. याचा निषेध म्हणून व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंदचा निर्णय घेतला आहे.

बंदच्या काळात शांततेने निदर्शने केली जाणार असून, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार असल्याचे पुणे कॅम्प मर्चंट्स असोसिएशनचे अतिरिक्त अध्यक्ष पराग शहा यांनी सांगितले. देशभरातील ६२ कँटोन्मेंट बोर्डांपैकी फक्त पुणे कँटोन्मेंटमध्येच 'एलबीटी' लागू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने महापालिकांमधील 'एलबीटी' ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा केली असतानाही पुणे कँटोन्मेंटमध्ये 'एलबीटी' लावण्यात आला आहे. तसेच 'एलबीटी' लागू करण्यापूर्वी नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना घेणे आवश्यक होते. मात्र, ही प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे.

देशभरातील ६२ कँटोन्मेंट बोर्डांपैकी फक्त पुणे कँटोन्मेंटमध्येच 'एलबीटी' लागू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने महापालिकांमधील 'एलबीटी' ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा केली असतानाही पुणे कँटोन्मेंटमध्ये 'एलबीटी' लावण्यात आला आहे. बोर्डातील 'एलबीटी'मुळे व्यापाऱ्यांना दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आहे. व्यापाऱ्यांनी पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून माल आणण्यानंतर महापालिकेकडे 'एलबीटी' भरला असला, तरी बोर्डालाही 'एलबीटी' द्यावा लागणार आहे.

महापालिका आणि बोर्डात पुन्हा वाद

महापालिका आणि बोर्ड यांच्यात जकातीची थकबाकी आणि पाणीपट्टी यावरून वाद निर्माण झाला होता. महापालिकेकडे बोर्डाची २४ कोटी ७९ लाख रुपयांची जकात थकबाकी असून, महापालिकेने दिलेले पाण्याचे बील चुकीचे असल्याचा दावा बोर्डाने केला आहे. महापालिकेने हे दोन्ही आरोप फेटाळून लावले आहेत. आता 'एलबीटी'वरून पुन्हा वादाला तोंड फुटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसएफआय’चाही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा

June 22, 2015, 3:01 pm

≫ Next: पुस्तकांचा ‘मान्सून सेल’

≪ Previous: पुणे कँटोन्मेंट आज बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीविरोधात फिल्म अॅण्ड टेलिव्ह‌िजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाला आता स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) यांनी पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी एफटीआयआच्या प्रवेशद्वाराजवळ एसएफआय आणि डीवायएफआय या संस्थांनी सोमवारी जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली.

'गजेंद्र चौहान चले जाव', 'एफटीआयआय स्टुंडंट्स वुई सपोर्ट' अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. यावेळी या दोन्ही संस्थाच्या वतीने एफटीआयआयमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंब्याचे पत्रही देण्यात आले. अध्यक्षपदाची जबाबादारी सांभाळण्यासाठी इतर अनेक समर्थ माणसे असताना राजकीय फायद्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करणे घातक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. हुकुमशाही पद्धतीने शासन अशा महत्त्वपूर्ण संस्थांमध्ये जवळची माणसे बसवत आहेत. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे, असे मत डीवायएफआयचे अध्यक्ष अॅड. भगवान भोजने यांनी या वेळी व्यक्त केले.

एफटीआयआच्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये सह्यांची मोहिम राबविण्यात येईल, असे एसएफआयचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य सोमनाथ निर्मळ आणि डीवायएफआयचे जिल्हा सचिव गणेश दराडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुस्तकांचा ‘मान्सून सेल’

June 22, 2015, 3:04 pm

≫ Next: तक्रार दिल्याने मारण्याचा प्रयत्न

≪ Previous: ‘एसएफआय’चाही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मन प्रफुल्लित करणाऱ्या पाऊसधारांची प्रतीक्षा असताना साहित्यप्रेमींना 'अक्षर'धारांमध्ये चिंब होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. शहरातील विविध पुस्तक दालनांमध्ये मान्सून सेल आयोजित करण्यात आले असून, पुस्तक खरेदीवर खास सवलतही दिली जात आहे.

पावसाळ्याच्या सुरुवातीला बाजारपेठेत कपडे, चपला आदींचे 'मान्सून स्पेशल स्टॉक क्लिअरन्स सेल' सुरू होतात. सवलतीच्या दरांत वस्तू घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दीही होते. त्याच धर्तीवर, साहित्यप्रेमींना अक्षरसाहित्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पुस्तकांचे मान्सून सेल आयोजित केला आहे. ३१ जुलैपर्यंत 'अक्षर'धारांमध्ये भिजता येणार आहे.

अक्षरधारा बुक गॅलरीमध्ये २० व ५० टक्के सवलतीत पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यात धार्मिक पुस्तकांपासून ते ललित साहित्यापर्यंतचा समावेश आहे. 'मान्सून सेलचे यंदा चौथे वर्ष आहे. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. अनुवादित, कथा, कादंबरी, बालसाहित्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती रमेश राठिवडेकर यांनी दिली.

कोथरूड येथील कर्वे पुतळ्याजवळ साहित्य दरबारच्या पुस्तक प्रदर्शनातही मान्सून सेल आयोजित करण्यात आला आहे. या सेलमध्ये निवडक पुस्तकांवर अनुक्रमे २० व २५ टक्के सवलत देण्यात येत आहे. 'शाळा सुरू झाल्यानंतर पालकांना थोडा निवांतपणा मिळतो. तसेच शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच अभ्यासाचे विशेष दडपण नसल्याने विद्यार्थ्यांनाही अवांतर वाचनासाठी वेळ मिळतो. त्यामुळे पाऊसधारांसह अक्षरधारांचा आनंद घेण्यासाठी उत्तम संधी असते. विशेषतः चारोळ्या व कवितांच्या पुस्तकांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे,' असे 'शब्दनाद'चे विनायक धारणे यांनी सांगितले.

आरोग्य विषयक पुस्तकांचाही सेल

शब्दांगणच्या वतीने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये आरोग्यविषयक पुस्तकांचा सेल आयोजित करण्यात आला आहे. त्यावर २५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. 'पावसाळ्यात विविध आजार आणि साथी पसरतात. त्याविषयी मार्गदर्शन करणारी विपुल पुस्तके आहेत. वाचकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या या पुस्तकाचा सेल वेगळा ठरेल,' असे लक्ष्मण राठिवडेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तक्रार दिल्याने मारण्याचा प्रयत्न

June 22, 2015, 3:05 pm

≫ Next: आर्किटेक्चरच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

≪ Previous: पुस्तकांचा ‘मान्सून सेल’

$

0

0

पुणे : सतत शिवीगाळ करत असलेल्या तरुणाविरूद्ध पोलिसांत तक्रार दिल्याने लोखंडी पाइपने मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली आहे. सागर रमेश वैरागळ (वय १९, रा. गुलटेकडी) असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी लखन हरिभाऊ भारस्कर (वय २१, रा. गुलटेकडी) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी अंकुश पवार, लहू पवार, परशुराम पवार यांचाही पोलिस शोध घेत आहेत. फिर्यादीचे चुलतभाऊ विठ्ठल भास्कर यांना सागर शिवीगाळ करीत असे. वस्तीत राहणाऱ्या अंकुश पवार यांच्या सांगण्यावरून तो शिवीगाळ करत होता. याबाबत त्याला समजावून सांगण्यात आले, तरीही तो शिवीगाळ करत राहिला. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध महर्षीनगर पोलिस चौकीत तक्रारही देण्यात आली. त्यावरून १९ जून रोजी अंकुश पवार लोखंडी पाइप घेऊन फिर्यादी लखनच्या अंगावर धावून गेला. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याला अटक केली.

खूनप्रकरणी आरोपीला कोठडी

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून तरुणाचा खून केल्याप्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीला २६ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. शंकर शिवलिंग सट्टे (वय ३८, रा. राजेश अपार्टमेंट, पर्वतीगाव) असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक बी. एच. अहिवले यांनी फिर्याद दिली आहे. यापूर्वी सचिन दत्तात्रय नखाते (वय २७, रा. पर्वती गाव) याला अटक करण्यात आली आहे. ही घटना नवलोबानाथ मंदिरासमोरील रस्त्यावर घडली. विनायक आनंद राव (वय ५०) याचा खून करण्यात आला आहे. नखाते काही दिवसांपासून राव यांना शिवीगाळ करून त्यांच्याशी भांडत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आर्किटेक्चरच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

June 22, 2015, 3:08 pm

≫ Next: राम नदीची पूररेषा निश्चित करणार

≪ Previous: तक्रार दिल्याने मारण्याचा प्रयत्न

$

0

0

पुणे : मराठवाडा मित्र मंडळाच्या आर्किटेक्चर कॉलेजमधून गेल्या दोन वर्षांत 'पास आउट' झालेल्या विद्यार्थ्यांनी कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरकडून (सीओए) मान्यता मिळत नसल्याने सोमवारी आंदोलन केले. 'सीओए'कडे नोंदणी न झाल्यास आर्किटेक्चर पदवीधरांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळत नाही.

'एआयसीटीई, डीटीई आदींची मान्यता मिळाल्याने कॉलेजने प्रवेश केले; पण या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना 'पास आउट' झाल्यानंतर आता 'सीओए'ने नोंदणी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आम्हाला स्वतंत्र व्यवसाय करता येत नाही,' असे प्रसाद इंगवले या सन २०१३ मध्ये 'पास आउट' झालेल्या विद्यार्थ्याने सांगितले. याबाबत मित्र मंडळाचे सचिव भाऊसाहेब जाधव म्हणाले, 'सीओएने कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केल्यानंतर राज्य सरकारने समिती नेमून कॉलेजची तपासणी केली. सध्याही हे प्रकरण कोर्टात आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट