Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्रवेश न मिळाल्याने विद्यार्थ्याची आत्महत्या

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दौंड

सोनवडी ता. दौंड येथील माध्यमिक आश्रम शाळेमध्ये प्रवेश न मिळाल्यामुळे एका विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी दुपारी घडली. याबाबत रामू रेखू राठोड (वय ४२, रा. सेवालाल नगर, ता. दौंड) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. किरण रामू राठोड (वय १७) हा नानासाहेब तात्याबा माध्यमिक आश्रम शाळेमध्ये इयत्ता ११ वीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी गेला होता. परंतु, त्याला प्रवेश न मिळाल्याने किरण निराश होऊन घरी परतला. त्याने घराचे दार लावून स्वत:ला कोंडून घेतले व नायलॉन दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

मुख्याध्यापकाला अटक

सोनवडी येथील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्ये प्रकरणी मुख्याध्यापक विलास काकडे (वय ४९, रा. दौंड) यांना अटक करण्यात आली आहे. कोर्टाने त्यांना एक दिवसाची कोठडी सुनावली आहे. किरण रामू राठोड या विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केल्याप्रकरणी त्याचे वडिल रामू राठोड यांनी फिर्याद दिली होती. अपंगत्व आणि जातीवर टीका केल्याचा अपमान किरणला सहन झाला नाही आणि त्यामुळेच त्याने आत्महत्या केली अशी तक्रार किरणच्या वडिलांनी दिली आहे. नानासाहेब तात्याबा पवार माध्यमिक आश्रम शाळेचे मुख्याध्यापक विलास काकडे हेच आपल्या मुलाच्या मृत्यूस कारणीभूत असल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कम्प्युटर फक्त नावालाच

0
0

दिगंबर माने, हडपसर

काळेपडळ येथील महापालिकेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना गेली दोन वर्षे कम्प्युटर बंद असल्याने कम्प्युटर प्रशिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. वारंवार मागणी करूनही या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

हडपसर परिसरात एकूण २८ शाळा आहेत. त्यापैकी सर्वांत जास्त पट संख्या काळेपडळ येथील शाळेत असून, या ठिकाणी सुमारे एक हजार ४० मुले-मुली शिकत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी सतरा कम्प्युटर आहेत. त्यापैकी तीनच कम्प्युटर चालू आहेत. गेल्या वर्षी 'मटा' या शाळेतील बंद कम्प्युटरबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर महापालिकेने तीन एलसीडी कम्प्युटर शाळेला दिले होते.

मात्र,पटसंख्या पाहता तीन कम्प्युटर पुरेसे नाही. शाळा सुरू होऊन तीन दिवस झाले. त्या वेळी पाहणी केली असता, कम्प्युटर वर्ग बंद अवस्थेत दिसून आला. एकीकडे महापालिका पटसंख्या वाढावी म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न करत आहे. चांगली पटसंख्या असलेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना कम्प्युटरचे शिक्षण घेता येत नाही. याबाबत महापालिकेच्या शाळेमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला कम्प्युटर शिक्षण दिले तर त्याची गुणवत्ता वाढते. अशा प्रशिक्षणांमुळे महापालिकेच्या शाळेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. त्यामुळे या शाळेतील कम्प्युटर प्रशिक्षण तातडीने सुरू करण्यात यावे अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.

पुणे महापालिकेच्या शिक्षणमंडळाने कोर्टबाजी करून मंडळाचा कारभार आपल्याच हाती ठेवला आहे. वास्तविक, शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शिक्षणमंडळे आता गैरलागूच आहेत. पण, खरेदीपासून अधिकार गाजविण्याचा हक्क सोडणे 'माननीयां'ना शक्य होत नाही. दुसरीकडे, शाळांमधील परिस्थिती हलाखीची आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून केवळ योजना मंजूर करून घेण्यात आल्या. त्याचा निधीदेखील वर्ग करण्यात आला. पण, अंमलबजावणीच्या वर्गात शिक्षणमंडळ नापास ठरते आहे. हडपसरमधील कम्प्युटर लॅब ही त्याचीच प्रचिती देत आहे, अशी टीका केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणवत्तेच्या कसोटीवर शाळा नापास

0
0

संतराम घुमटकर, बारामती

बारामती तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ९६ शाळांना आयएसओ मानांकन देण्यात आले आहे. मात्र, या मानांकनप्राप्त शाळेत विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळण्याऐवजी गैरसोयींचा सामना करावा लागतो आहे. या सर्व आयएसओ शाळांमधील शिक्षकांनी गैरसोयींचा पाढाच वाचून दाखविला. या समस्यांमुळेच एकाही शाळेचे मानांकन महिनाभरही टिकलेले नाही. या शाळांची पाहणी केली असता, अनेक गैरसोयी दिसून आल्या. आयएसओ मानांकन असणाऱ्या एकाही शाळेत बाग नाही. मुख्य इमारतीच्या भोवती स्वच्छता ठेवण्यात आलेली नाही. अनेक शाळांमध्ये प्रवेशद्वाराजवळ स्वागतकक्ष नाही. वर्ग खोल्या आणि ऑफिसकडे जाण्यासाठी दिशादर्शक बाण अथवा फलकही लावण्यात आलेले नाहीत. शाळांमध्ये सुसज्ज प्रसाधनगृहे नाहीत. त्याचप्रमाणे प्रथमोपचार पेटीही अनेक शाळांमध्ये अनुपलब्ध आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणतीही सोय नसून, शिक्षक व विद्यार्थी यांना ओळखपत्र नसल्याचे काही पालकांनी सांगितले. काही ठिकाणी शिक्षकांसाठी फिल्टर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. काही अपवाद सोडता सर्व शाळांमध्ये कम्प्युटर प्रशिक्षण देण्यात येत नाही. अंतर्गत गुणवत्ता वाढवण्यात अनेक बाह्य कामाचा ताण असल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी अधिक काम करता येत नाही. आयएसओ मानांकनासाठी निधी कमी पडल्यास लोकवर्गणी किंवा पगारातील पैसे असे पर्याय स्वीकारावे लागतात, अशी माहिती अनेक शिक्षकांनी दिली.

आयएसओ मानांकनाबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना किंवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना विचारावी.

- महावीर माने, शिक्षण संचालक

आयएसओ मानांकित शाळेत गैरसोयी असल्यास पाहणी करून लवकरच कारवाई केली जाईल.

- मुस्ताक शेख, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकमेकां साह्य केल्यास निश्चितच सुपंथ

0
0

सुनीत भावे, पुणे

नदीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील कोर्टाचा शेवटचा अडथळाही बुधवारी दूर झाला. त्यामुळे आता उर्वरित काम तातडीने मार्गी लावणे पालिकेला शक्य होणार असून, पालिका आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून पुणेकरांसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही 'अच्छे दिन' येऊ शकणार आहेत.

पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यात झालेल्या पाणीवाटपाच्या करारानुसार पालिकेने नदीत सोडले जाणारे साडेसहा टीएमसी पाणी शुद्ध करून बेबी कॅनॉलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे, अशी अट घालण्यात आली होती. सुरुवातीची काही वर्षे पालिकेने या प्रकल्पाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते; पण हा प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय पाण्याचा कोटा वाढवून मिळणार नाही, अशी तंबी पाटबंधारे विभागाने दोन वर्षांपूर्वी पालिकेला दिली. त्यामुळे, या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली.

मुंढवा येथे जॅकवेल उभारून नदीतील सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठीची सर्व यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यानंतर, मुंढव्यापासून साडेसतरानळीपर्यंत अठ्ठावीसशे मिलिमीटर व्यासाची मोठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम पालिकेने सुरू केले. ही पाइपलाइन टाकताना रेल्वे रुळांखालून पाइपलाइन टाकण्याचे दिव्य पार करावे लागणार होते. त्यासाठी, रेल्वेच्या विविध खात्यांच्या परवानग्या मिळण्यासही काहीसा विलंब झाला. चार महिन्यांच्या अथक परिश्रमांनंतर अखेर हे काम पूर्ण करण्यातही पालिकेने यश मिळवले. पाइपलाइनचे काम अखेरच्या टप्प्यात असतानाच, एका शेतकऱ्याने त्याच्या जमिनीतून पाइपलाइन टाकण्यास विरोध केला. तसेच, त्याविरोधात कोर्टात दाद मागितली.

जिल्हा कोर्टाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला असला, तरी हायकोर्टात जाण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याला परवानगी दिली. तोपर्यंत, कामाला स्थगिती दिल्याने पालिकेला उर्वरित काम करता येत नव्हते. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार सूचना केल्या होत्या. पुणेकरांवर पाणीकपातीचे संकट ओढवू नये आणि शेतकऱ्यांनाही पाणी उपलब्ध व्हावे, असा या प्रकल्पाचा दुहेरी हेतू असल्याने नवे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीही सुरुवातीपासून या प्रकल्पात लक्ष घातले. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी हायकोर्टात थेट 'अॅडव्होकेट जनरल'तर्फेच बाजू मांडण्यात यावी, असे पत्रही त्यांनी दिले होते. ऐन वेळी अॅडव्होकेट जनरल यांनी राजीनामा दिला असला, तरी हायकोर्टातील सीनिअर वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी पालिकेची बाजू मांडली. त्यामुळे, बुधवारी पालिकेच्या बाजूने निकाल लागू शकला. पालिकेतर्फे जोशी आणि खडककर या वकिलांनी काम पाहिल्याची माहिती विधी अधिकारी अॅड. मंजूषा इधाटे यांनी दिली.

या प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतर बेबी कॅनॉलच्या दोन्ही बाजूस असणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. साडेसहा टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून सोडण्यात येणार असल्याने अनेकदा धरणांतील पाणीसाठा कमी असल्यास पुणेकरांच्या पाण्यात केली जाणारी कपात यापुढे टळण्याची शक्यता आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी पालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र काम केले, तर अनेक अडचणी दूर होऊ शकतात, हे यातून दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रिलायन्सतर्फे इंटरनेट कधी?’

0
0

पुणेः शहराच्या अनेक भागांत रिलायन्स जिओ या कंपनीला इंटरनेट नेटवर्किंगसाठी पालिकेने खोदाईची परवानगी दिली असून, त्यांच्याकडून पालिकेच्या मिळकतींना इंटरनेट व वाय-फाय सेवा पुरवण्यात येणार आहे. कंपनीने ७० टक्के खोदाईचे काम पूर्ण केले असूनही, अद्याप पालिकेच्या एकाही मिळकतीला इंटरनेट जोडण्यात आलेले नाही, असा आरोप उपमहापौर आबा बागूल यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या सर्व मिळकती, वास्तू, उद्याने, तसेच हॉस्पिटल अशा सर्व ठिकाणी 'रिलायन्स जिओ'तर्फे मोफत इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा बसवून देण्याबद्दल करार करण्यात आला आहे. या करारातील अटी-शर्तींनुसार अद्याप एकाही ठिकाणी इंटरनेट व वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. सध्याच्या युगात इंटरनेट अत्यावश्यक असतानाही, 'रिलायन्स'तर्फे त्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याने तातडीने ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी आबा बागूल यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेकरांना ६.५ TMC वाढीव पाणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पावरील स्थगिती उठविण्यात आल्याने खडकवासला धरण साखळीतील पाण्यावरून सुरू असलेला शहरी विरुद्ध ग्रामीण हा संघर्ष लवकरच मिटण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर शेतीसाठी पाण्याबरोबरच पुणेकरांनादेखील साडेसहा टीएमसी अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. कोर्टकचेरीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या या प्रकल्पाची बुधवारी हायकोर्टातून मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पाणीकपातीला सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे.

मुंढव्यात उभ्या राहणाऱ्या जॅकवेल प्रकल्पातून ग्रामीण भागांतील शेतकऱ्यांसाठी साडेसहा टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली होती. या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना, एका शेतकऱ्याने त्याला विरोध केल्याने प्रकरण कोर्टात गेले. कोर्टाच्या स्थगिती आदेशांमुळे पालिकेला काम पूर्ण करता येत नव्हते. अखेर बुधवारी मुंबई हायकोर्टाने पालिकेच्या बाजूने निकाल देत, शेतकऱ्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे या प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत शहराचा विस्तार झपाट्याने झाला असल्याने पाटबंधारे खात्याने शहरासाठी मंजूर केलेला पाण्याचा कोटा अपुरा पडतो. वाढीव पाणीकोटा हवा असल्यास शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यासाठी तब्बल शंभर कोटी रुपये खर्चून पालिकेने हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले होते. कोर्टकचेरीच्या वादामुळे हा प्रकल्प लांबण्याची भीती होती; पण हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे पालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकल्पाचे उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले असून, येत्या दोन महिन्यांमध्ये शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. पालिकेने साडेसहा टीएमसी पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून दिल्यास, शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी वाढीव कोटाही मंजूर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे, शहराच्या उपनगरांमध्ये कमी दाबाने आणि कमी वेळ केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

योगसाधनेत ‘अल्ला हू’चा गजर

0
0

सुरेंद्र डोळ, पुणे

भारतीय परंपरेत शरीर आणि मनाच्या तंदुरुस्तीसाठी योगाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशात योग शिक्षकांची मोठी परंपरा आहे. याच परंपरेत शिकलेले योगी शमशाद हैदर हे पाकिस्तानात योगप्रसाराचे काम करीत आहेत. तेथे योगविद्येला होत असलेला विरोध सहन करीत त्यांनी नेटाने हे काम सुरू ठेवले आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील फलियाचे असणारे हैदर सध्या इस्लामाबादमध्ये राहतात. इस्लामाबादसह पाकिस्तानातील वेगवेगळ्या शहरांमध्येही ते योगसाधनेचे वर्ग घेतात. हैदर यांचा सौदी अरेबियात बांधकाम व्यवसाय होता. त्या वेळी त्यांना अपेंडिक्सचा त्रास झाला. त्यानंतर हैदर ध्यान आणि योगसाधनेकडे वळले.

'नेपाळसह भारतात हरिद्वार, मुंबई, ठाणे, इगतपुरी येथे वास्तव्य करून मी योगाचे धडे घेतले. महाराष्ट्रातील हटयोगी निकम गुरुजींचे शिष्य अशोक यांच्याकडेही योग शिकलो. विपश्यनेचे आचार्य सत्यनारायण गोएंका हे माझे आध्यात्मिक गुरू आहेत. गोएंका यांच्या मार्गदर्शनाखाली ध्यान शिकल्यानंतर मनाला शांतता लाभली. १९९५ ते २००४ या काळात मी योग शिकण्यासाठी प्रवास केला,' असे हैदर यांनी 'मटा'ला सांगितले. प्राणायाम, योगासने आणि ध्यान या योगाच्या अंगांचे शिक्षण योगी हैदर देतात. पाकिस्तानात हैदर यांचे सुमारे ९० हजार शिष्य आहेत. 'योग पाकिस्तान' ही संस्था ते चालवतात. प्राणायामातील सर्व प्रकार, योगासने भारतीय पद्धतीनेच शिकवतो. ओंकारऐवजी आम्ही येथे 'अल्ला हू' म्हणतो,' असे हैदर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समाविष्ट गावांचा निधी विकासकामांसाठी व्हावा

0
0

सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या हद्दीत नव्याने येणाऱ्या समाविष्ट गावांमधील निधीचे वर्गीकरण प्रभागातील विकासकामांना करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नुकताच पुढे ढकलला असताना, आता नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्याच्या (सिंहगड रोड) पर्यायी रस्त्यासाठी त्यातील ८ कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावेत, असा प्रस्ताव या भागांतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दिला आहे.

पालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या गावातील विकासकामांसाठी ठेवण्यात आलेला २१ कोटी रुपयांचा निधी प्रभागांतील विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध व्हावा, असा प्रस्ताव उपमहापौर आबा बागूल यांच्यासह काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी दिला होता. गेल्या मंगळवारी स्थायी समितीने हा प्रस्ताव महिनाभर पुढे ढकलला असताना, आता पुन्हा समाविष्ट गावांतील निधी रस्त्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

वडगाव बुद्रूक ते पु. ल. देशपांडे उद्यानापर्यंत बंद पाइपलाइनच्या कडेने साडेसात मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्यासाठी आठ कोटी रुपयांचा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव सिंहगड रोडवरील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मांडला आहे.

सकाळी आणि सायंकाळाच्या वेळेत सिंहगड रोडवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. नदीपात्राच्याकडेने जाणाऱ्या रस्त्यावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे, सिंहगड रोडवासीयांची गैरसोय होत असून, बंद पाइपलाइनच्या कडेने पर्यायी रस्ता विकसित करता येऊ शकतो. त्यासाठी, समाविष्ट गावांमधील निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी विकास दांगट, श्रीकांत जगताप, मंजूषा नागपुरे, राजाभाऊ लायगुडे, युगंधरा चाकणकर, प्रिया गदादे आणि राहुल तुपेरे या नगरसेवकांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खंडपीठासाठी वकिलांचे आज काम बंद आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे, या मागणीकडे हायकोर्टाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुण्यातील वकिलांनी दोन दिवस काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. शुक्रवारी जिल्हा कोर्टाच्या गेटवर जमून वकील हे आंदोलन सुरू करणार आहेत.

तसेच, हायकोर्टाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांवरही वकिलांकडून बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हायकोर्टाकडून महालोकअदालत, लोकन्यायालय, मीडिएशन हे उपक्रम राबविण्यात येतात. पुण्याला खंडपीठ देण्याच्या मागणीबाबत जोपर्यंत निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे बार असोसिएशनतर्फे गुरुवारी जिल्हा कोर्टाच्या आवारात तातडीने विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या सभेत काम बंद आंदोलन आणि हायकोर्टाच्या कार्यक्रमांवर बहिष्काराबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर, अॅड. के. आर. शहा, अॅड. भास्करराव आव्हाड, अॅड. सुरेशचंद्र भोसले, अॅड. अहमदखान पठाण, अॅड. एस.के.जैन, अॅड. विनायक अभ्यंकर आदी उपस्थित होते.

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येते आहे. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, पुण्याच्या मागणीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पुण्यातील वकिलांचे मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी पत्रकारांना दिली. सचिव अॅड. सुहास फराडे, अॅड. राहुल झेंडे, अॅड. साधना बोरकर, अॅड. भाग्यश्री गुजर, अॅड. सुधीर मुळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
..

पुण्याला हायकोर्टाचे खंडपीठ देण्याचा ठराव विधीमंडळामध्ये करण्यात आलेला आहे. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. विधीमंडळाच्या या ठरावाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे अशी वकिलांची मागणी आहे.
- अॅड. गिरीश शेडगे,
पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक काम नाकारणाऱ्यांवर कारवाई

0
0

काम टाळणाऱ्या शिक्षकांवर 'आसूड' उगारणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बोगस' मतदारांमुळे फुगलेली मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी मतदारांचे ओळखपत्र व आधार क्रमांक जोडणीच्या कामाला नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा आसूड उगारला जाणार आहे. हे काम टाळणाऱ्या जिल्ह्यातील शिक्षक व मुख्याध्यापकांची यादी करण्याचे आदेश निवडणूक प्रशासनाने दिले आहेत.

मतदार यादीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय मतदार याद्या शुद्धिकरण व प्रमाणिकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मतदाराचे ओळखपत्र व आधार क्रमांकाची जोडणी मतदार यादीतील नावाशी करण्यात येत आहे. तसेच, मतदारांचा मोबाइल क्रमांक व ई-मेल आयडीचीही माहिती संकलित करण्यात येत आहे. हे काम करताना दुबार, मयत व स्थलांतरित मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात येत आहेत.

मतदार ओळखपत्र व आधार क्रमांक जोडणीच्या कामासाठी जुलै महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने शाळांचे शिक्षक व मुख्याध्यापकांना या कामाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे ओळखपत्र व आधार क्रमांक शिक्षकांना जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, हे काम सक्तीचे करण्यात आले आहे. या कामाला जिल्ह्यातील शिक्षकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे काम टाळणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करा, असा आदेश सहमुख्य निवडणूक अधिकारी अ. ना. दळवी यांनी दिला आहे. तसेच, मतदार याद्यांच्या शुद्धिकरणाच्या कामासाठी पुरेसे शिक्षक व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची सूचना त्यांनी शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त व नगर परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना केली आहे.

'संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करणार'

मतदार यादीचे शुद्धिकरण व प्रमाणिकरणाच्या कामासाठी ५ हजार ४४५ शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या कामात शिक्षक अनेकदा ऐनवेळी गायब होतात. त्याचा निवडणुकीच्या कामावर परिणाम होतो. निवडणुकीचे काम करणे शिक्षकांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे या कामाची टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षकांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी समिक्षा चंद्राकार-गोकुळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महामार्गालगतच्या सुविधांसाठी वाढीव FSI

0
0

शेती व ना विकास विभागात बांधकाम परवानगी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतच्या 'शेती आणि ना विकास' विभागातील जमिनीवर पेट्रोल, सीएनजी पंप, मॉल, हॉटेल व रिसोर्टसह अन्य सुविधांसाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या वाढीव एफएसआयसाठी बाजारमूल्याच्या तीस टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार असून या सुविधांसाठी किमान दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे बंधन घालण्यात आले आहे.

महामार्गालगत ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांनी मागणी केल्यास पोलिस चौकी तसेच आरोग्य विभागाच्या गरजेनुसार अॅम्ब्युलन्स पार्किंग, ट्रॉमा केअर सेंटर आणि अवजड वाहनांतील वजन तपासणीसाठी आरटीओच्या मागणीप्रमाणे वजन काटे बसविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रादेशिक योजना मंजूर असलेल्या पुण्यासह सांगली, कोल्हापूर, नगर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर अशा चौदा जिल्ह्यांमध्ये महामार्गालगत अशा सुविधांसाठी जादा एफएसआय मिळणार आहे.

राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या क्षेत्रावर हॉटेल्स, रिसोर्ट, मोटेल्स तसेच स्पेअरपार्ट विक्री, गॅरेज यासाठी ०.१० एफएसआय मंजूर करण्यात येत होता. यात बदल करण्यासाठी नगर विकास विभागाने हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीनंतर राज्य सरकारला अहवाल पाठविण्यात आला. या अहवालाच्या अनुषंगाने महामार्गालगत ०.५० एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या फेरबदलास राज्य सरकारने अंतिम मंजुरी दिली असून यासंबंधीची अधिसूचना नगर विकास खात्याचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी जारी केली आहे.

महामार्गालगत आता शेती व ना विकास झोनच्या जमिनींवर पेट्रोल, सीएनजी पंप, स्पेअरपार्ट, गॅरेज, सार्वजनिक शौचालये, वाहनांसाठी पार्किंग व बँकेचे एटीएम सेंटर उभारण्यास तळमजल्यापर्यंत परवानगी दिली जाणार आहे. हॉटेल्स, मोटेल्स, हायवे मॉल, मेडिकल स्टोअर, प्रशासकीय इमारत यासाठी तळमजला अधिक एक मजल्याच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात येणार आहे.

तीस टक्के अधिमूल्य आकारणार

वाढीव एफएसआयसाठी लगतच्या बिगरशेती जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या तीस टक्के अधिमूल्य (प्रीमिअर) आकारण्यात येणार आहे. महामार्गालगत या सुविधा देण्यासाठी किमान दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे बंधन घालण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अप्पा लोंढे खूनप्रकरणी आणखी एकाला अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कुख्यात गुंड अप्पा ऊर्फ प्रकाश लोंढे याच्या खूनप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी आणखी एकाला अटक केली आहे. त्याला कोर्टाने २६ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. बी. म्हटलकर यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.

पोलिसांनी मनीकुमार चंद्रा ऊर्फ अण्णा (४५, रा. कॉमर्स झोन, प्रेस कॉलनी रोड, येरवडा, मूळ रा. आंध्र प्रदेश) याला अटक केली आहे. यापूर्वी अटक करण्यात आलेले आरोपी विष्णू यशवंत जाधव (३७, रा. माळवाडी, सोरतापवाडी, ता. हवेली), नागेश लक्ष्मण झाडकर (२७, रा. पांढरस्थळ, उरुळी कांचन, ता. हवेली), संतोष भीमराव शिंदे (३४, रा. शिंदणे, ता. हवेली), नीलेश खंडू सोलवनकर (३०, रा. पांढरस्थळ, दत्तवाडी, ता. हवेली), राजेंद्र विजय गायकवाड (२४, रा, शिंदवणे), अनिल सुनील महाडिक ( २०, रा. उरुळी कांचन आणि नितीन महादेव मोगल (२७, रा. उरुळी कांचन) यांची येरवडा जेलमध्ये रवानगी करण्यात आली आहे.

वैभव प्रकाश ऊर्फ अप्पा लोंढे (२२, रा. उरुळी कांचन, शिंदवणे) यांनी लोणी काळभोर पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेकड्यांवरील बांधकामांचा सर्व्हे

0
0

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार पा‌लिकेची कार्यवाही

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिका हद्दीत डोंगरमाथा-डोंगर उतार यावर कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिले असून, त्यानुसार शहरालगतच्या टेकड्यांवरील बांधकामांचे पालिकेतर्फे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. डोंगरमाथा-डोंगरउतारावर कोणत्याही स्वरुपाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असेही 'एनजीटी'ने स्पष्ट केले आहे.

शहरालगतच्या टेकड्या पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असून, त्यांचे संरक्षण होण्यासाठी आम आदमी लोकमंच यांनी 'एनजीटी'कडे दाद मागितली होती. एनजीटीने गेल्या महिन्यात त्या संदर्भातील सविस्तर निकाल दिला असून, टेकड्यांवर कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम केले जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश सर्व सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. पालिका हद्दीलगत असणाऱ्या टेकड्यांवर बांधकाम होणार नाही; अथवा त्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना महापालिकांना देण्यात आल्या आहेत.

पालिका हद्दीलगत असणाऱ्या टेकड्यांवरील डोंगरमाथा-डोंगरउताराचा बहुतांश भाग जैववैविध्य उद्यानांसाठी (बीडीपी) आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. या भागांत काही ठिकाणी अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी केल्या जात असल्याने एनजीटीच्या निर्देशांनुसार शहरालगतच्या टेकड्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. या भागांत किती ठिकाणी बांधकामे झाली आहेत, त्यातील अधिकृत-अनधिकृत बांधकामांची संख्या किती, याची माहिती मिळविण्यात येणार आहे.

'बीडीपी'चे काय होणार?

एनजीटीने डोंगरमाथा-डोंगरउतारावर कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम करण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या समाविष्ट गावांमधील टेकड्यांवरील 'बीडीपी'चे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बीडीपीवर बांधकामाला परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांकडून केली जात असताना, चार टक्के बांधकामाला परवानगी मिळावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. त्यामुळे आता बीडीपीबद्दल राज्य सरकार नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंगणार ‘बालगंधर्व’चा सोहळा

0
0

रंगमंदिराच्या वर्धापनदिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या ४७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त २३, २४ व २६ जून रोजी सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यंदाचा जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेता मधू गायकवाड यांना दिला जाणार आहे.

संस्थेचे मेघराज राजेभोसले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. रवी काळेले, महापालिकेचे मुख्य नाट्यगृह व्यवस्थापक भारत कुमावत आदी या वेळी उपस्थित होते. महोत्सवातील सर्व कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी खुले आहेत. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते मंग‍ळवारी (२३ जून) सकाळी अकरा वाजता उद्‍घाटन आणि पुरस्कार वितरण होणार आहे. त्यानंतर एकपात्री कॉमेडी मेकर्स, प्रा. नितीन बानगुडे पाटील यांचे व्याख्यान, अल्टिमेट किशोरकुमार संगीत रजनी हे कार्यक्रम सादर केले जाणार आहेत.

चला जाऊ पंढरीला, महिलांसाठी लावणी महोत्सव, आम्ही रंगकर्मी या पाक्षिकाचे प्रकाशन २४ जून रोजी होणार आहे. 'पुण्याची नाट्यनिर्मिती मंदावली की प्रेक्षकांनी नाकारली' या विषयावरील परिसंवादात प्रशांत दामले, लता नार्वेकर, मुक्ता बर्वे, सुबोध भावे, भाग्यश्री देसाई, भालचंद्र पानसे, जितेंद्र जोशी, समीर हंपी, आनंद इंगळे, मोहन कुलकर्णी सहभागी होणार आहेत. तसेच 'अजब लग्नाची गजब गोष्ट' हा नाट्य प्रयोगही होणार आहे.

तर, २६ जून रोजी हाउसफुल्ल सिनेमा या कार्यक्रमात मकरंद देशपांडे, नागेश भोसले, संजय खापरे, समिधा कुलकर्णी, क्रांती रेडकर, मानसी नाईक यांचा सहभाग आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची मुलाखत सुधीर गाडगीळ घेणार आहेत. महाराष्ट्राची लोकधारा या कार्यक्रमाने महोत्सवाचा समारोप होणार आहे.

बालगंधर्व परिवार पुरस्कार विजेते

संगीत नाटक - दीप्ती भोगले, समीक्षक - श्रीराम रानडे, बुकिंग क्लार्क - गिरीश गोडबोले, नाटक - सुनील गोडबोले, रजनी भट, एकपात्री - राहुल भालेराव, प्रकाश सप्रे, ऑर्केस्ट्रा - अश्विनी रानडे, विजय मूर्ती, झाकीर शेख, शाहिरी जलसा - हेमंत मावळे, बॅकस्टेज - लक्ष्मण भोसले, बालगंधर्व कार्यालय - श्रीकांत मगर, साउंड - प्रदीप साळी, लाइट - येशुदास सरडेकर, वेशभुषा - बाळू सपकाळ, वाहतुक व्यवस्था - शिवलिंग नाटटिळक, व्यवस्थापन - दीपक पवार, ऱ्हिदम - अरूण शिंदे, मेलडी - अशोक काळे, रंगभूषा - बाळ जुवाटकर, निर्मिती क्षेत्र - बाबा चौधरी, लावणी - सारिका लोंढे, दीप्ती आहेर, निवेदन - पवन कुमार, लोकधारा - हेमा कोरबरे, केतन साळवी, श्रीकांत रेनके, गायक - अनिता शिंदे, संतोष माहेश्वरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बचत गटांचे परवाने रद्द होणार

0
0

पोषण आहाराची प्रक्रिया राबविणार शालेय शिक्षण विभागामार्फत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची प्रक्रिया राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आल्यास पोषण आहार पुरविण्यासाठी महापालिकेने बचत गटांना दिलेली लायसन्स रद्द होतील. यामुळे बचत गटांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना पालिकेच्या वतीने पोषण आहार दिला जातो. गेल्या वर्षी सर्व शाळांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम सावित्री महासंघाला देण्यात आले होते. हा पोषण आहार पुरविताना आवश्यक काळजी घेतली जात नसल्याने प्रशासनाने हे काम महासंघाला देण्यास नकार दिला. त्यानंतर जाहिरात प्रक्रिया राबवून प्रशासनाने हे काम नवीन बचत गटांना दिले आहे. या कामासाठी प्रशासनाने बचतगटांना स्वतंत्र लायसन्सदेखील दिली आहेत. महासंघातून बाहेर पडून काही बचत गटांनी पोषण आहाराचे काम आपल्याला देण्याची मागणी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली होती. यावर एका महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी नुकतेच दिले. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी शिक्षण मंडळ प्रमुख आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन पोषण आहार पुरविण्याची प्रक्रिया शिक्षण संचालनालयामार्फत सुरू असल्याची कल्पना दिली आहे.

शिक्षण विभागाची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने बचत गटांना दिलेले परवाने आपोआप रद्द होणार आहेत; तसेच याबाबत काही न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यास त्याला शिक्षण मंडळच जबाबदार राहणार असल्याचेही माने यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

बचत गटांना दिलेले काम तात्पुरते

याबाबत शिक्षण मंडळ प्रमुख बी. के. दहिफळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही पोषण आहार पुरविण्याचे बचत गटांना दिलेले काम तात्पुरत्या स्वरुपाचे असल्याचे स्पष्ट केले. पालिकेने सध्या २२ बचत गटांना परवाने दिले आहेत. आणखी बचत गटांना हे काम देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नववीच्या विद्यार्थ्यांना ऑटोमोबाइल इंजिनीअरिंगचे धडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या शाळांमध्ये नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्या योजनेअंतर्गत बोर्डाच्या सोलापूर बाजार येथील डॉ. आंबेडकर मेमोरियल हायस्कूलमधील नववीच्या मुलांना ऑटोमोबाइल इंजिनीअरिंगचे धडे देण्यात येणार आहेत.

विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य निर्माण करण्यासाठी 'एनएसक्यूएफ' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. बोर्डाच्या शाळांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानुसार डॉ. आंबेडकर मेमोरियल हायस्कूलधील नववीच्या विद्यार्थ्यांना ऑटोमोबाइल इंजिनीअरिंगबाबतची माहिती आणि प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.

या शाळेतील ३० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना माहिती देऊन त्यांना प्रात्यक्षिक करण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये इंजिनीअर आणि शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना २०० तास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका त्या ठिकाणी असणार आहेत.

अशी आहे योजना

>> देशभरामध्ये 'एनएसक्यूएफ' ही योजना राबविण्यात येत आहे.
>> त्यानुसार नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना व्यावसा​यिक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
>> त्यामध्ये ऑटोमोबाइल इंजिनिअरिंगशिवाय अॅनिमेशन, रुग्णसेवा, बुटी पार्लर आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
>> बोर्डाच्या शाळेसाठी ऑटोमोबाइल इंजिनिअरिंगची निवड करण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
>> दोनशे तासांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रमजान’साठी बाजारपेठ सज्ज

0
0

सुका मेवा, फळे, खजुराचे विविध प्रकार उपलब्ध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुस्लिम बांधवांसाठी सर्वात श्रेष्ठ आणि पवित्र समजल्या जाणाऱ्या रमजान महिना सुरू होण्यास अवघा एक दिवस राहिल्याने मध्यवर्ती पुण्यातील बाजारपेठांमध्ये गुरुवारी सकाळपासूनच नागरिकांची गर्दी होती. 'रमजान'मध्ये महिनाभर रोजे असल्याने सुका मेवा, रबडी, खजूर आणि फळांच्या बाजारपेठा फुलल्या होत्या. सणानिमित्त दाखल झालेल्या खास टोप्या, रुमाल, अत्तर आणि धार्मिक वस्तूंचीही मोठ्या प्रमात खरेदी झाली.

मुस्लिम धर्मियांच्या रमजान या पवित्र महिन्याला शुक्रवारपासून सुरुवात होत आहे. रमजान म्हणजे इस्लामी कालगणनेनुसार नववा चांद्रमास. याच महिन्यात पवित्र कुराणाचे अंशतः प्रकटीकरण होण्यास सुरुवात झाली. या महिन्यात उषःकालापासून ते सूर्यास्तापर्यंत पाण्याचा एक थेंबही न घेता अत्यंत कडक उपवास पाळण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. रमजान उपवास केल्यास पाप जळून जाते, असे मानतात. मुस्लिम बांधव याला सर्वात श्रेष्ठ महिना मानतात. त्यामुळे मध्यवर्ती पुण्यातील घोरपडी पेठ, मोमिनपुरा, लष्कर परिसरात बाबाजान चौक, शिवाजी मार्केट, कोंढवा या भागात सध्या 'सेलिब्रेशन'चे वातावरण अनुभवायला मिळते आहे.

'रमजान'निमित्त सजलेल्या या बाजारपेठांमध्ये खाद्यपदार्थात मुख्यतः वेगवेगळ्या प्रकारचे खजूर सर्वांचे आकर्षण ठरले आहेत. सौदी अरेबिया, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्त, इराण, इराक या देशांमधील खजूर पुण्यातील बाजारपेठेत दाखल झाले आहेत. यामध्ये अंबर, कलमी, रोतब, असे प्रकार असून, गुणवत्तेनुसार त्यांच्या किमतीत फरक आहेत. यातील अज्वा खजुराला दर वर्षीप्रमाणे यंदा चांगली मागणी असल्याचे विक्रेते जावेद शेख यांनी सांगितले. फळबाजारात देखील नागरिकांची गर्दी आहे. स्थानिक फळांनाच जास्त मागणी मिळत असल्याचे निरीक्षण विक्रेत्यांनी नोंदविले आहे.

टोप्यांचे विविध प्रकार उपलब्ध

रमजान महिन्यात सामूहिक नमाजालाही विशेष महत्त्व आहे. या काळात मशिदींमध्ये देखील दिवसभर विविध उपक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे नागरिक आ‍वर्जून धार्मिक साहित्याचीही खरेदी करीत आहेत. आकर्षक डिझाइन असलेल्या टोप्यादेखील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. तुर्की, इस्तंबूल, अफगाणी प्रांतातून आणलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारातील टोप्या, रुमाल आणि अत्तराचे असंख्य प्रकार बाजारपेठेत उपलब्ध झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा प्रश्न सोडविण्यास सोसायट्या सरसावल्या

0
0

>> प्रसाद पानसे, पुणे

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालला आहे. नवीन कचरा डेपोची जागाही अजून निश्चित झालेली नाही. त्यातच फुरसुंगी येथील डेपोमुळे होणाऱ्या त्रासाला परिसरातील नागरिक वैगातले आहेत. परिणामी, पालिकेनेही नागरिकांना ओला कचरा परिसरातच जिरवण्याचे तसेच सुका कचरा एकत्र करून प्रक्रियेसाठी देण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे.

पुणे महापालिकेने या समस्येवर उपाय म्हणून जनवाणी या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने 'शून्य कचरा प्रकल्प' राबविण्यास सुरुवात केली आहे. ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे मूळापासून वर्गीकरण, संकलन व प्रभागांमध्येच योग्य पर्यावरणपूरक व आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजोगे तंत्रज्ञान वापरून विल्हेवाट लावणे, सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विक्री करणे, कुठलाही घनकचरा उघड्यावर टाकण्यास प्रतिबंध करणे, कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती, प्रभागांतील कंटेनर्सची संख्या शून्य करणे आदी उद्दिष्टे ठेवून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

यामध्ये सोसायट्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा सोसायटीतच जिरवला गेला. तर कचऱ्याची समस्या दूर होण्यास मोठी मदत होईल. यासाठी पालिकेने नव्याने उभ्या राहत असलेल्या सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्यासाठी प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक केले आहे. अशी सुविधा असलेल्या सोसायटीतील सभासदांना मिळकत करात सवलतही देण्यात येते. त्यामुळे सोसायट्यांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सोसायट्या

शिवाजीनगरमधील बीएमसीसीसमोर असलेल्या नंदादीप सोसायटीतही काही वर्षांपासून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. या सोसायटीत आठवड्यातील सातही वारांनुसार खड्डे घेण्यात आले आहेत. या खड्ड्यांवर बारीक जाळीचे कव्हर तसेच वरून पत्र्याचे आच्छादन घालण्यात आले आहे. 'दररोज सोसायटीतील प्रत्येक फ्लॅटमध्ये तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण केले जाते. सुका कचरा 'स्वच्छ'च्या सभासदांकडे दिला जातो. तर ओला कचरा बारीक करून या खड्ड्यात टाकण्यात येतो. या खड्ड्यात व्हर्मिकल्चरचे सोल्यूशन टाकण्यात येते. काही दिवसातच उत्तम प्रतीचे खत तयार होते, त्यामुळे ओल्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लागते,' असे सोसायटीच्या सभासद अनघा रानडे यांनी सांगितले.

भांडारकर रोडवरील मालती माधव सोसायटीतही दोन वर्षांपासून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व असलेल्या दिवंगत पु. ल. देशपांडे यांची ही सोसायटी. सोसायटीने एका खासगी कंपनीच्या साह्याने सोसायटीतच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे केंद्र उभारले आहे. 'तीन ड्रममध्ये दररोज निर्माण होणारा ओला कचरा साठविण्यात येतो. सोसायटीतल्या सर्व घरांमधील ओला कचरा एकत्र करून बारीक कापून ड्रममध्ये टाकला जातो. दांड्याच्या साहाय्याने तो अधूनमधून फिरवण्यात येतो. तीन आठवडे एका ड्रममध्ये ओला कचरा टाकण्यात येतो. त्यावर कंपनीतर्फे देण्यात आलेले कल्चर टाकले जाते. त्यानंतर दोन आठवड्यात उत्तम दर्जाचे खत तयार होते. हेच खत सोसायटीतील विविध झाडांना घालण्यात येते. या खतामुळे सोसायटीचे गार्डन बहरले आहे,' असे सोसायटीच्या सभासद अमला पाठक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपघातग्रस्त वाहनांची माहितीच नाही

0
0

दोन वर्षांत ७५ अपघात होऊनही वाहनांबाबत पोलिस अनभिज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दोन वर्षांत सातारा आणि सोलापूर रस्त्यासह नगर आणि आळंदी रोडवर झालेल्या ७५ प्राणांतिक अपघातांमधील अपघातग्रस्त वाहनांची माहितीच पोलिसांकडे उपलब्ध नसल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. तसेच, या अपघातांमध्ये पंधराहून अधिक पादचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला असूनही, त्यांच्या सुरक्षेकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला गेला आहे.

पालिकेचा जलद बस वाहतूक (बीआरटी) प्रकल्प सातारा-सोलापूर रस्त्यावर अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे; तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये पालिकेने आळंदी आणि नगररोडवर बीआरटीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. बीआरटीच्या कामात अनेक त्रुटी राहिल्याने या रस्त्यांवर दोन वर्षांत अनेक प्राणांतिक अपघात झाले. हे अपघात कोणत्या वाहनांना झाले अथवा कोणत्या वाहनांमुळे झाले, याची कोणतीच माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिक चेतना मंचाच्या कनीझ सुखराणी यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळविलेल्या माहितीतून पोलिसांकडे वाहनांना झालेल्या अपघाताची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पादचाऱ्यांचा विचार नसल्याचा आरोप

पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये कोणत्या वाहनांना अपघात झाला; तसेच कोणत्या वाहनांमुळे झाला, याची नोंद केली जात असूनही, त्याबद्दलची माहिती उपलब्ध नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने सुखराणी यांनी त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, पालिकेतर्फे बीआरटीसाठी उभारण्यात आलेल्या सुविधांमध्ये पादचाऱ्यांचा कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याने त्यांनाही जीव गमवावा लागल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळात लाचखोरीचा वर्ग

0
0

शिक्षकाच्या बदलीसाठी दोन लाख घेणाऱ्या अध्यक्षांसह चौघांवर कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नगर जिल्ह्यातील शिक्षकाची पुणे महापालिकेत बदली करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबा धुमाळ, माजी अध्यक्ष रवी चौधरी, शिक्षण मंडळातील कारकून संतोष मेमाणे यांच्यासह बापूसाहेब बाबासाहेब भापकर यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी सायंकाळी कारवाई केली. मेमाणे आणि भापकर यांना अटक करण्यात आली असून, चौधरी आणि धुमाळ यांचा शोध सुरू आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहार पुन्हा प्रकाशात आले आहेत.

या प्रकरणी नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील संजय देशमुख या शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केली होती. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी देशमुख यांची पुण्यात नियुक्ती करण्याचे आदेशही दिले होते. नियुक्तीचा आदेश काढण्याचे काम शिक्षण मंडळाचे होते. आदेश काढण्यासाठी ​या शिक्षकाकडे दोन लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती.

देशमुख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर लाचेच्या मागणीची खातरजमा करण्यात आली. धुमाळ, चौधरी, मेमाणे यांनी लाचेची मागणी केल्याचे निश्चित झाल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक जगन्नाथ कळसकर यांच्या पथकाने शिक्षण मंडळात कारवाई केली.

देशमुख यांची पत्नी पुण्यात नोकरीला आहे. त्यामुळे देशमुख हे पुणे महापालिकेत बदली व्हावी, म्हणून प्रयत्न करत आहेत. गेल्या एक वर्षांपासून त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वीही देशमुख यांच्याकडून लाच स्वीकारली गेली असून, त्यादृष्टीनेही तपास करण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या या कारवाईने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली होती. शिक्षण मंडळातील कारभार चव्हाट्यावर आल्याने अनेक नेत्यांनी मोबाइल फोन बंद केले होते.
....................

चौधरी आणि धुमाळ यांच्या वतीने भापकर यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारली. शिक्षण मंडळाच्या आवारातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्यासाठी सापळा रचला होता. भापकर यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारल्यानंतर लगेचच मेमाणेंना ताब्यात घेण्यात आले.
- शिरीष सरदेशपांडे, अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images