Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मला सत्ता नको : आठवले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मंत्रीपदाकडे डोळे लावून बसलेले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आरपीआय) अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांचे मनपरिवर्तन झाले असून, 'मला सत्ता नको' असे म्हणत त्यांनी मंत्रीपदाच्या दाव्यापासून सोमवारी घुमजाव केले.

रिपब्लिकन श्रमिक ब्रिगेडच्या वतीने कामगार मेळावा आणि श्रमिक पुरस्कारांचे वितरण खासदार आठवले यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी रिपब्लिकन श्रमिक ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष महेश शिंदे, एम. डी. शेवाळे, नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, आरपीआयचे शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, माजी नगरसेवक नवनाथ कांबळे, रिपब्लिकन श्रमिक ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष संजय अल्हाट, परशुराम वाडेकर, हनुमंत साठे आदी उपस्थित होते. अप्पा मोहिते, बादशहा सय्यद, महादेव भगळे, माधव बोल्ला, चंद्रशा दसाडे यांना श्रमिक पुरस्कार देण्यात आले.

'मी आतापर्यंत कार्यकर्ता म्हणून काम करत आलो आहे. मला आता सत्ता, मंत्रीपद नको; तर कार्यकर्त्यांना सत्ता मिळाली पाहिजे,' असेही ते म्हणाले.

'दलित ऐक्य हे केवळ एका जातीपुरते मर्यादित असता कामा नये, तर दलित समाजातील सर्व जातींचे ऐक्य होणे आवश्यक आहे. तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार होईल,' असे त्यांनी नमूद केले. कंपन्यांमध्ये तीन शिफ्टऐवजी चार शिफ्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मिळकतींचे सर्वेक्षण केवळ फार्स?

0
0

दहा वर्षांपूर्वीच चार लाख मिळकतींचे मॅपिंग केल्याचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील सर्व मिळकतींचे 'जिऑग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टीम'अंतर्गत मॅपिंग करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली असली, तरी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने शहरातील चार लाख मिळकतींचे मॅपिंग झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे, या मॅपिंगचा पालिकेने नेमका काय उपयोग करून घेतला, याचा खुलासा केला जावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांतर्फे केली गेली आहे.

शहरातील अनेक मिळकतींची अद्याप करआकारणी झाली नसल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे, सर्व मिळकतींची नेमकी माहिती समजावी, या दृष्टीने 'जीआयएस मॅपिंग' करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली. परंतु, २००५ मध्येच याचप्रकारे शहरातील सर्व मिळकतींच्या मॅपिंगचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यातून, ६० टक्के मिळकतींचे काम पूर्ण झाल्याचा दावाही संबंधित ठेकेदाराने केला होता. या मॅपिंगचा पालिकेने आत्तापर्यंत नेमका काय उपयोग करून घेतला, याचा खुलासा केला जावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.

मॅपिंगचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती, तरीही त्याने काम वेळेत पूर्ण केले नाही. चार लाख मिळकतींचे काम झाल्यानंतर उर्वरित मिळकतींचे काम पूर्ण झाले अथवा नाही, याची कोणतीही माहिती मिळकतकर विभागाकडे उपलब्ध नाही. तत्कालीन आयुक्तांनी ठेकेदाराविरुद्ध कठोर कारवाई करून पालिकेचे नुकसान भरून देण्याचे आदेशही दिले होते; पण त्यावर कोणती कार्यवाही केली गेली, याचाही थांगपत्ता कोणालाच नाही. म्हणून, करदात्यांचा पैसा उधळण्यापेक्षा यापूर्वी झालेल्या कामाचा कोणता उपयोग झाला, याचे स्पष्टीकरण दिले जावे, अशी मागणी विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मम्मी, तू कुठे आहेस?’

0
0

अपघाती मृत्युमुखी पडलेल्या आईला चिमुकलीची हाक

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

'मम्मी तू कुठे आहेस. किती वेळ झाला माझी शाळा सुटून, तरी तू मला अजून घेण्यासाठी कशी आली नाहीस मी तुझी वाट पहात आहे...' अशी दुर्दैवी केविलवाणी आर्त हाक मारण्याची वेळ तळेगाव येथील एका शालेय विद्यार्थिनीवर सोमवारी आली. शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलीला शाळेतून घरी आणण्यासाठी स्वयंचलित दुचाकीवरून गेलेल्या आईला डंपरने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात प्राणास मुकावे लागले. सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता तळेगाव-चाकण मार्गावर तळेगाव स्टेशनजवळ हा अपघात घडला. लीना नीलेश वाडेकर (वय ३२, रा. यशवंतनगर, तळेगाव स्टेशन) असे मृत्यूमुखी पडलेल्या मातेचे नाव आहे.

वाडेकर यांची मुलगी माउंट सेंट स्कूलमध्ये शिकत आहे. सोमवारी पहिला दिवस असल्याने शाळा लवकर सुटणार होती. त्यामुळेच त्या टू-व्हीलरवरून (एमएच १४ बीक्यू ८७१५) तळेगाव-चाकण रोडने जात होत्या. त्यावेळी मागून आलेल्या ट्रक कंटेनरने (एचआर ६१ बी३५४४) त्यांच्या टू-व्हीलरला धडक दिली. त्या रस्त्यावर जोरात आदळून गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने तळेगावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी कंटेनर चालक महेंद्र कुमार शामल शर्मा (वय ४०, रा. राजस्थान) याला तळेगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अपघातानंतर कंटेनरचालकाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; पण नागरिकांनी पाठलाग करून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता हॉस्पिटलही गगनचुंबी

0
0

टीडीआर व प्रिमियम आकारून जादा बांधकामाला मुभा

धनंजय जाधव, पुणे

शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांपाठोपाठ शहरातील खासगी हॉस्पिटलला मूळ भूखंडाच्या दीडशे टक्के (१.५ एफएसआय) वाढीव बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शहरात गगनचुंबी हॉस्पिटल उभी राहणार आहेत.

खासगी हॉस्पिटलना हे जादा बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) व तीस टक्के अधिमूल्य (प्रीमियम) भरून करता येणार आहे. हॉस्पिटलना मिळणाऱ्या एकूण जादा बांधकामांपैकी ५० टक्के बांधकाम टीडीआरच्या वापरातून करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, टीडीआर वापरलाच पाहिजे असे कोणतेही बंधन हॉस्पिटलना घालण्यात आलेले नाही.

महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये धर्मादाय हॉस्पिटल व शासकीय हॉस्पिटलना जादा एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचधर्तीवर खासगी हॉस्पिटलनाही जादा बांधकामाची परवानगी देण्याचा फेरबदल प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना महापालिकेला करण्यात आली होती; परंतु महापालिकेने हा प्रस्ताव मुदतीत न पाठविल्याने राज्य सरकारनेच फेरबदलाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

खासगी हॉस्पिटलला जादा दीड एफएसआय देण्यासंबंधीची सूचना नगर विकास विभागाचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी काढली असून, त्यावर एक महिन्यात नागरिकांच्या हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. हा जादा एफएसआय चार हजार मीटर आकाराचा भूखंड व १८.३० मीटर रुंद रस्ता असेल तरच वापरता येणार आहे. तसेच टीडीआर व प्रीमियम आकारून जादा बांदकामाला परवानगी दिली जाणार आहे. शहरातील रेडिरेकनरच्या दराच्या ३० टक्के प्रिमिअर आकारून जादा बांधकाम करता येणार आहे. या प्रिमियममधील ५० टक्के रक्कम राज्य सरकार व ५० टक्के रक्कम महापालिकेला देण्यात येणार आहे. हॉस्पिटलना दिला जाणारा जादा एफएसआय फक्त वैद्यकीय सुविधांसाठी वापरता येणार आहे. हा लाभ घेणाऱ्या हॉस्पिटलला त्यांच्याकडील एकूण खाटांच्या २० टक्के खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव ठेवाव्या लागमार आहेत. तसेच दहा टक्के रुग्णांना बाह्यरुग्ण सेवेत सवलत द्यावी लागणार आहे. गरिबांना देण्यात येणाऱ्या या सवलतींवर आरोग्य खात्याच्या संचालकांमार्फत लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या सलवतींचे रेकॉर्ड संबंधित हॉस्पिटलला ठेवावे लागणार आहे.

ठळक निर्णय

खासगी हॉस्पिटलना जादा दीड एफएसआय ५० टक्के टीडीआर वापरास मुभा ३० टक्के प्रीमियम आकारणी २० टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव बाह्यरुग्ण विभागात १० टक्के रुग्णांना सवलत शहरातील वैद्यकीय सुविधांमध्ये भर पडण्यास मदत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धास्ती जीवघेण्या अपघातांची

0
0

माळशेज घाट मार्गावर दरड, रस्ता खचण्याचा धोका कायम

धर्मेंद्र कोरे, जुन्नर

माळशेज घाटामधून जाताना सतत यमराजाच्या तावडीतून जात असल्याचा प्रत्यय सध्या प्रवाशांना येतो आहे. पावसाळ्यातला अत्यंत धोकादायक घाटमार्ग म्हणून माळशेज घाट ओळखला जातो. मुंबई ते विशाखापट्टणम हायवेवरील हा जवळपास नऊ किलोमीटर अंतराचा प्रवास जीव टांगणीला लावणारा ठरतो. किल्ले शिवनेरीवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या बसवर दरड कोसळून दोघांचा अंत झाल्याची घटनाही नुकतीच घडली आहे.

गेल्या चार वर्षांत या घाटात अनेक वेळा दरडी कोसळल्या आहेत. ठिकठिकाणी घाट खचला आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी साडेतीन कोटींचा खर्च करूनही धोके कायमच आहेत. चार वर्षांपूर्वी घाटातील अवघड वळणावर पाच मीटर रुंदीचा घाट खचला. त्याची डागडुजी होत नाहीत तर सप्टेंबर २०१२मध्ये १४ मीटर रुंदीचा घाटमार्ग खचला. ज्या अवघड वळणावर घाट खचल्याने रस्ता अरुंद झाला, त्याच ठिकाणी जानेवारी २०१४मध्ये ट्रकला धडकून एसटी बस दरीत कोसळली आणि २७ जणांना प्राण गमवावे लागले होते.

या दुर्घटनेनंतर एकंदरित शास्त्रीय दृष्टिकोनातून आयआयटी पवईच्या भूशास्त्र विभागाच्या वतीने घाटमार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. घाटातील छत्री पॉइंट ते बोगद्यादरम्यानचा भाग पुढे आलेल्या ठिसूळ खडकांमुळे धोकादायक झाल्याचा अहवाल देण्यात आला होता.

त्यानंतर घाटातील संपूर्ण कड्यांवर जाळ्या लावून घाटमार्ग संरक्षित करण्यात येत आहे. मात्र, घाटाची भूशास्त्रीय ठेवण बेसॉल्ट खडकांतील असल्याने आणि ओव्हरहॅगिंग कड्यांच्या खडकांत खाचा असल्याने त्यात पाणी साठून पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटनांवर पायबंद घालणे अवघड बनले आहे.त्यामुळे कितीही खर्च करुन घाट संरक्षित करण्याचे उपाय निष्फळ ठरत असल्याचे चित्र आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०१४ मध्ये एस.टी बस घाटात कोसळल्याच्याच भागात दरड कोसळली आणि त्यात संपूर्णपणे एक टेम्पो गाडला गेला.तीन ते चार मीटर उंचीचे बोल्डर दरडीतून रस्त्यावर कोसळले. ते फोडून घाट सुरू करण्यासाठी तीन दिवस घाट बंद ठेवावा लागला होता.ही घटना होत नाही.तर घाटमार्गात अवघड वळणांचाही प्रश्न ऐरणीवर असल्याचे सिद्ध झाले होते. दोन एस. टी बसची समोरासमोर धडक होऊन ३२ जण जखमी झाले होते. त्यामुळे अवघड वळणे.त्यातच मधूनमधून खचणारे रस्ते, आणि कधी कोसळेल याचा अंदाज देता येणार नाही असा दरडी कोसळण्याचा धोका यामुळे पावसाळ्यात येथून वाहतूक धोकादायक ठरत आहे.कोट्यावधी रुपये खर्च करून पुन्हा पुन्हा घाटाच्या दुरुस्तीवर उपाय करणे हा देखील आर्थिक अपव्यय ठरत आहे. त्यामुळे माळशेज घाटाला पर्यायी मार्ग तयार करण्याची निकड आता भासू लागली आहे.त्यासाठी तज्ञांच्या सल्ल्यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे, हे नक्की.

पावसाळी पर्यटनावर निर्बंध गरजेचे..

पावसाळी पर्यटनासाठी विकेंडला पुण्या-मुंबईतून माळशेजमध्ये मोठी गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे एकीकडे धोकादायक बनलेला घाट, आणि दुसरीकडे पर्यटकांचे स्वैर वागणे यातून पावसाळी पर्यटनामुळे घाटात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे. धोकादायक असलेल्या या घाटात गर्दीचे व्यवस्थापन करणे ही पोलिस यंत्रणेसाठी कसरत असते.त्यातून घडणाऱ्या दुर्घटना आणि त्याचे पडसाद पाहता पर्यटकांनी स्वतच्या जीवाची काळजी घेणेही गरजेचे आहे. निदान धोक्याची घंटा दिसत असतानाही स्वैरपणे घाटात फिरणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संजय दत्तचा पुन्हा पॅरोल अर्ज

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

मुंबईतील १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांवेळी अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला अभिनेता संजय दत्त याने पुन्हा एकदा एक महिन्याच्या पॅरोल रजेसाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून दुजोरा देण्यात आला असून संजयच्या अर्जावर पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

संजय दत्तला ४२ महिन्यांची शिक्षा भोगायची असून त्यापैकी २५ महिने पूर्ण झाले आहेत. एकीकडे २०१६ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत संजय जेलमधून शिक्षा भोगून बाहेर पडेल, असे संकेत त्याची पत्नी मान्यता हिनेच दिले असताना आता संजयच्या रजांचा नवा अंक सुरू झाला आहे. याआधी संजयने वारंवार घेतलेल्या फर्लो आणि पॅरोलच्या रजा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या असताना त्याचा रजेचा नवा अर्ज आला आहे. संजय दत्तने विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या अर्जात ३० दिवसांची पॅरोल रजा मिळावी, अशी विनंती केली आहे. या रजेसाठी त्याने नेमके कोणते कारण दिले आहे, याचा तपशील मात्र कळू शकलेला नाही.

रजांचा केला विक्रम?

अभिनेता संजय दत्तला पॅरोल आणि फर्लो रजांबाबत इतर कैद्यांच्या तुलनेत जास्तच झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप अनेकदा झाला आहे. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजयला शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर १६ मे २०१३ रोजी त्याची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली. त्यानंतर पुढच्या वर्षभरातच त्याने पॅरोल आणि फर्लो अशी मिळून ११८ दिवसांची रजा पदरात पाडून घेतली. आधी वैद्यकीय कारणासाठी आणि नंतर पत्नीच्या आजारपणासाठी त्याने रजा मिळवली. डिसेंबर २०१४ मध्ये त्याला देण्यात आलेल्या रजेवरून मोठा हंगामा झाला होता. संजयला १४ दिवसांची संचित रजा देण्यात आली होती. मात्र संचित रजा संपल्यानंतरही संजय कारागृहात न परतल्याने तेव्हा कारागृह प्रशासनाची चांगलीच पंचाईत झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धर्मादाय संस्थेकडून बांधकाम व्यावसायिकाची फसवणूक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

मावळ तालुक्यातील लोहगड येथील वेदिक हेरिटेज ट्रस्ट या धर्मदाय संस्थेने पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या सुमारे सव्वाचार कोटी रुपयांचा अपहार करून फसवणूक केल्याची घटना उजेडात आली आहे. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात ट्रस्टच्या अध्यक्षासह २६ जणांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एकास अटक करण्यात आली आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष गुरुमा ज्योतिषानंद सरस्वती, विश्वस्त नयनमित्र किसनाडवाला, गुरुमित्र लुणावत, ज्योतिमित्र पुरोहित, मालती अगरवाल, पुष्पपर्णीप्रिया खंडेलवाल, प्रभुतिप्रिया गुप्ता, मोक्षप्रिया बक्षी, योगमित्र सिन्हा, शशी अगरवाल, आयुषमित्र श्रीवास्तव, एच. आर. झुनझुनवाला, चंद्रकांत बिसोपुरा, आशिष बिसोपुरा, अभिजित देवी, नरेंद्र शर्मा, अन्नपूर्णा भांगडिया, आनंद खंडेलवाल, प्रबल लुणावत, सुरेश दालिचंद बाफना, पदमचंद लालचंद भंडारी, मधुरा जसराज, किशोरी प्रसाद, प्रभाकर त्र्यंबक सराफ, गियाचंद वेंसिमल हिंदुजा अशी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहे. यापैकी काहींची मूळ नावे वेगळी असून, फसवणूक करण्यासाठी त्यांनी बनावट नावे धारण केली असल्याचे फिर्यादी बांधकाम व्यावसायिक सुनील सारडा यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी पदमचंद लालचंद भंडारी (रा. निर्झर सोसायटी, कोथरूड) याला अटक करण्यात आली असून, त्याला पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांचे साथीदार अटकेच्या भीतीने फरार झाले आहेत. फिर्यादी सुनील सारडा यांनी या प्रकरणी वडगाव मावळ येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात २६ जणांच्या विरोधात फौजदारी खटला दाखल केला असून, न्यायालयाने लोणावळा शहर पोलिसांकडे फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५६ (३) अन्वये तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी २६ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

लोणावळा शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील आरोपींनी रवी पांगोळी इस्टेट को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बंगला नं.-१, पांगोळी रोड, लोणावळा येथील कार्यालयात बोलावून घेतले. लोहगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या एका टेकडीवरील वेदिक हेरिटेज या संस्थेच्या जागेवर आश्रम व अन्य इमारतींचे बांधकाम करार तत्त्वावर करण्यास सांगितले. करारानुसार सारडा यांनी बांधकाम करून दिले. परंतु आरोपींनी त्या बांधकामाची उर्वरित चार कोटी २५ लाख, १८ हजार ८६८ रुपये एवढी रक्कम न देता त्या रकमेचा अपहार करून फसवणूक केल्याचे सारडा यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. यातील आरोपी आश्रम व धार्मिक कामांच्या नावाखाली समाजाची फसवणूक करणारी टोळी असून, वेदिक हेरिटेज या नावाची बोगस धर्मादाय संस्था सुरू करून लोकांची फसवणूक करत असल्याचे सारडा यांनी म्हटले आहे.

सारडा यांनी त्यांच्या पैशांची मागणी केल्याच्या कारणावरून यातील आरोपी १४ डिसेंबर २०१४ रोजी लोहगड येथील बांधकाम साइटवर आले. त्या वेळी अध्यक्षा गुरुमा ज्योतिषानंद सरस्वती हिने सारडा यांना हातपाय तोडण्याची धमकी दिली होती. याचे चित्रण सारडा यांच्या कामगारांनी केले आहे. यातील आरोपींनी सारडा यांची अपहार केलेली रक्कम निरनिराळ्या व्यवसायात गुंतवली असून, देश व विदेशातील लोकांकडून देणग्यांच्या नावाखाली पैसा गोळा करून तो निरनिराळ्या व्यवसायात गुंतवून त्या पैशांचे मनी लाँडरिंग करून तो चलनात आणण्याचे काम सुरू आहे. या संस्थेची चौकशी करण्याची मागणी सारडा यांनी केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास लोणावळा शहर पोलिस करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकार चर्चेसाठी तयार

0
0

एफटीआयआय विद्यार्थ्यांच्या पत्राला मंत्रालयाचे उत्तर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अॅन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटचे संपकरी विद्यार्थी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची दारे मंगळवारी खुली झाली. विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्राला मंगळवारी उत्तर देण्यात आले. नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड करायची हा सरकारचा निर्णय आहे. तरीही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संस्थेचे संचालक डी. जे. नारायण यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. मंत्रालय विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थी करत असलेल्या संपाचा परिणाम संस्थेच्या कामकाजावर व अभ्यासक्रमावर होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही मंत्रालयाने केले आहे.

चर्चा कुठे आणि कधी ?

मंत्रालयाने चर्चेची दारे खुली करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले असले, तरी विद्यार्थ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. 'आमच्या पत्राची दखल घेऊन मंत्रालय आमच्यासह चर्चेस तयार झाले याचे स्वागतच आहे. मात्र, ही चर्चा कुठे, कधी होणार हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे मंत्रालयाला आमची भूमिका विचार करून सांगितली जाईल,' असे विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इनामदार हॉस्पिटलचे बांधकाम बेकायदा

0
0

कारवाईसाठी आयुक्तांचे नगरविकास खात्याला पत्र

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वानवडी येथील इनामदार हॉस्पिटलचे पाच मजले बेकायदा असण्यावर पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही शिक्कामोर्तब केले असून, बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या या मजल्यांवर कारवाईची परवानगी द्यावी, असे पत्रच नगरविकास खात्याला पाठविले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेला नगरविकास विभाग इनामदार हॉस्पिटलबाबत आता काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

वानवडीच्या सर्व्हे क्र. १५ येथे इनामदार हॉस्पिटलची भव्य इमारत उभी राहिली आहे. पालिकेच्या विकास आराखड्यात या जागेवर हॉस्पिटलचे आरक्षण दर्शविण्यात आले असल्याने त्यातील दोन मजले पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. परंतु, पालिकेला कोणतीही जागा न देता हॉस्पिटलचा वापर सुरू करण्यात आला. तसेच, हॉस्पिटलच्या सात मजल्यांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती; पण १२ मजल्यांपर्यंत त्याचा विस्तार करण्यात आल्याचे प्रकरण मध्यंतरी उघडकीस आले होते. त्याबाबत, पालिकेने कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतर हॉस्पिटलने हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने पालिकेच्या बाजूने निकाल देत, पाच मजले पाडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे, हॉस्पिटलतर्फे नगरविकास खात्याकडे दाद मागण्यात आली. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाचा आदेश डावलून पालिकेला कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यास मज्जाव केला.

नगरविकास खात्याच्या स्थगितीनंतरही पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी इनामदार हॉस्पिटलबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवालच खात्याला पाठविला आहे. महापालिकेसोबत झालेल्या कराराचे उल्लंघन; तसेच बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करून पाच मजले उभारण्यात आल्याची बाब आयुक्तांनी नगरविकास खात्याच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, पार्किंगच्या जागेसह इमारतीमधील इतर मोकळ्या जागांवरही अतिक्रमण केले आहे. पालिकेने मान्य केलेल्या बेड्सपेक्षा अधिक बेडचे हॉस्पिटल चालविले जात असल्याने नर्सिंग होम्स अॅक्टचेही उल्लंघन केले असल्याचे आयुक्तांनी अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे, बेकायदेशीर मजल्यांसह मान्यता न घेताच अधिकचे बेड लावून व्यवसाय सुरू असल्याने कारवाईला मान्यता द्यावी, अशी विनंती त्यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे.

बेकायदा असूनही कारवाई नाही

गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ इनामदार हॉस्पिटलचे प्रकरण गाजत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकामावर पालिकेतर्फे तातडीने कारवाई केली जाते. तर, फेरीवाल्यांच्या अधिकृत स्टॉल्सवरही बुलडोझर चालविला जातो. मात्र, पाच मजले बेकायदा बांधूनही त्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच, या प्रकरणात कारवाईची पालिकेची तयारी असताना, तरी नगरविकास खात्यानेही पालिकेच्या बाजूने उभे राहावे, अशी मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होर्डिंगसाठी टेंडरच नाही

0
0

महापालिकेचे नुकसान केल्यावरून करणार कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेने उभारलेल्या स्वागत कमानींवर जाहिरातींसाठी टेंडर काढण्याची गरज असताना, सहा महिन्यांहून अधिक काळ त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारी केला. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पालिकेचे उत्पन्न घटत असल्याने त्याविषयी पुढील बैठकीत सविस्तर अहवाल सादर केला नाही, तर पालिकेचे नुकसान केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.

पालिकेने शहराच्या विविध भागांत शंभर स्वागत कमानी उभारल्या आहेत. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या कमानींवर जाहिराती करणाऱ्या राजदीप अॅडव्हर्टायझिंग यांच्याकडे सुमारे सहा कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असून, त्यांची मुदत संपल्यानंतर नव्याने टेंडर प्रक्रियाही राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, पालिकेचे महिन्याला सुमारे ५० लाख रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा काँग्रेसचे स्थायी समितीचे सदस्य अविनाश बागवे आणि मुकारी अलगुडे यांनी केला. पालिकेला मिळणारे स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) उत्पन्न घटत असताना, अशा पर्यायी स्रोतांचा वापर करण्याची गरज असताना सहा महिने टेंडरच काढण्यात आले नसल्याने पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप बागवे व अलगुडे यांनी केला.

स्वागत कमानींवरील जाहिरातींसाठी टेंडर काढण्यास विलंब का झाला, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले. पालिकेच्या नुकसानीस कारणीभूत झाल्याप्रकरणी सदस्यांच्या भावना तीव्र असून, समाधानकारक खुलासा करण्यात अपयश आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा ठराव मांडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेल-मोशीत दोन इंग्रजी शाळा

0
0

शिक्षण मंडळाचा पुढाकार

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळाने खासगी संस्थांच्या मदतीने बोपखेल आणि मोशी येथे इंग्रजी माध्यमाची प्रत्येकी एक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांकडून मागणी वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या मंडळाच्या १३१ शाळा असून, त्यापैकी फक्त दोन इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत. नव्याने दोन शाळा सुरू होणार असल्याने ही संख्या चार होणार आहे.

महापालिकेच्या एकूण १३१ प्राथमिक शाळांमध्ये जवळपास ३५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामध्ये दोन इंग्रजी, तीन हिंदी आणि १२ उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. उर्दू माध्यमाच्या शाळेचा काही प्रश्न नाही; मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आपल्या मुलांना प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढवण्याची मागणी होत होती.

त्यानुसार महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने या वर्षीपासून इंग्रजी माध्यमाच्या आणखी दोन शाळा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पिंपरी, कासारवाडी, मोशी आणि बोपखेल येथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू होत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका थरमॅक्स सोशल इनिशिएटिव्ह फाउंडेशन व आकांक्षा फाउंडेशन या खासगी संस्थांच्या मदतीने या शाळा सुरू करत आहे.

शैक्षणिक साहित्य देणार

या शाळांमध्ये ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी, पहिली ते सातवीपर्यंत इंग्रजी माध्यमांचे वर्ग सुरू केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. शिक्षण मंडळाकडून या विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तरे, पाठ्यपुस्तके, बूट, स्टेशनरी, कला, शैक्षणिक साहित्य व साधने दिली जातील. या शाळांचा गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा होईल, असे शिक्षण मंडळाचे सभापती धनंजय भालेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतसाऱ्याची जमीन मूळमालकांना?

0
0

दंड वसुली करून परत करण्याचा राज्य सरकारचा विचार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कालबाह्य झालेला तुकडेबंदी कायदा आणि जमिनींचा 'पोटखराबा' रद्द करण्याबरोबरच किरकोळ शेतसाऱ्यासाठी सरकारजमा केलेली जमीन दंड वसुली करून मूळमालकांना परत करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. इनाम व कुळजमिनींचे वाद मंत्रालयाऐवजी स्थानिक पातळीवरच सुटावेत आणि गरीब शेतकऱ्यांची पुनर्वसन कर्ज व चारा तगाईतून माफीद्वारे सोडवणूक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी सांगितले.

विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेच्या समारोप सत्रात खडसे यांनी, कायद्याच्या जंजाळात वर्षानुवर्षे अडकलेल्या जमिनी निर्वेध करण्यासाठी सरकार काय पावले टाकत आहे यावर झोत टाकला. तुकडेबंदी कायद्यामुळे केवळ सातबारा उताऱ्यावरील मालकांच्या नावांची यादी वाढत आहे. हा कायदा आता अनावश्यक झाला आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जमिनीचा 'पोटखराबा' हा प्रकारच अस्तित्वात राहिलेला नाही. सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या 'पोटखराबा'च्या नोंदी वगळून संपूर्ण सातबारा कोरा करणे गरजेचे असल्याचे सांगताना खडसे यांनी, पडजमिनी सरकारजमा करण्याच्या प्रकारालाही विरोध केला. गोरगरीब जमीनमालकांना शेतसाऱ्याची किरकोळ रक्कम भरता आली नाही. काही मालक बाहेरगावी स्थलांतरीत झाल्याने सातबारावर पेरणीची नोंद घालता आलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी सरकारजमा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता या जमिनी दंड वसूल करून मूळमालकांना परत करण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने वर्ग २ व वर्ग ३ मधील जमिनी ९९ वर्षांच्या कराराने दिल्या आहेत. काही जमिनी क्रीडांगण व अन्य कारणांसाठी दिल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांनाही जमीन दिली आहे. त्या जमिनीवर बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे पाडणे शक्य नाही. त्यामुळे जमीन परत घेणे शक्य नाही. या जमिनींचे रेडिरेकनर प्रमाणे पैसे घ्यायचे, पुनर्विकसानासाठी टीडीआर वापरायचा का याचाही विचार करावा लागणार आहे, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

स्थानिक स्तरावरच वाद मिटवणार?

इमान व कुळकायद्याच्या जमिनींच्या किरकोळ वादाच्या फाइल मुंबईत पाठविल्या जातात. हे टळून स्थानिक स्तरावरच त्याची सोडवणूक केली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी घेतलेली कर्जे, चारा तगाई याच्या वसुलीसाठी तगादा लावला जातो. या किरकोळ कर्जाची रक्कम माफ करण्याचा विचार आहे. धरणग्रस्तांना कब्जेहक्काने दिलेल्या पर्यायी जमिनीची रक्कम थकली आहे. त्याचाही निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टुरिस्ट कॅबचा मार्ग मोकळा?

0
0

नव्या प्रस्तावानुसार अॅग्रीगेटर देण्याचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरामध्ये विना परवाना प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या 'टुरिस्ट कॅब' कंपन्यांचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या नवीन प्रस्तावित परिवहन कायद्यामध्ये प्रवासी आणि वाहन व्यवस्था पुरविणारा ड्रायव्हर यामधील दुवा म्हणून तिसऱ्या व्यक्तीला (अॅग्रीगेटर) परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या प्रस्तावित महाराष्ट्र परिवहन कायदा २०१५ चा मसुदा परिवहन विभागाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नागरिकांकडून या कायद्याबाबत ३० जूनपर्यंत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजुरीसाठी विधिमंडळात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

पुणे शहरात ओला, मेरू यांसारख्या टुरिस्ट कॅबच्या विरोधात रिक्षा चालकांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. या कॅब बेकायदा असून त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, या कायद्यामध्ये प्रवासी आणि ड्रायव्हर यांच्यातील दुवा म्हणून 'अॅग्रीगेटर'ला परवाना देण्याची तरतूद आहे. परिवहन विभागाकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणालाही अॅग्रीगेटर म्हणून परवाना दिला जाणार नसल्याचे त्यामध्ये नमूद आहे. अॅग्रीगेटरची नोंदणी करताना त्यांच्यासाठी विविध अटी व नियम विभागाकडून प्रसिद्ध केले जातील. तसेच, नोंदणी नसलेल्या अॅग्रीगेटरकडे आपले वाहन सेवेसाठी दिले जाणार नाही याची काळजी संबंधित वाहन मालकाने घ्यावयाची आहे.

तसेच, प्रकारच्या वाहनांच्या फिटनेस टेस्टसाठी 'ऑटोमेटेड व्हेइकल इन्स्पेक्शन सेंटर' स्थापण्याचा विचार या कायद्यामध्ये करण्यात आला आहे.

वाहनांमध्ये जीपीएस, जीपीआरएस बंधनकारक

सर्व प्रकारची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस), जनरल पॅकेट रेडिओ सर्व्हिस (जीपीआरएस) आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन डिव्हाइस, या प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच, त्यासाठी एक मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षही उभारण्यात येणार आहे.
--------

शहराअंतर्गत प्रवासी वाहतूक करणाला टुरिस्ट कॅबला प्रचलित केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे मान्यता नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून केली जात आहे. मात्र, अद्याप त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी या टुरिस्ट कॅबवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता अॅग्रीगेटरला कायदेशीर परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्याला रिक्षा चालक व संघटनांचा विरोध असल्याचे रिक्षा फेडरेशनच्या बापू भावे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवा हमी कायद्याबाबत ‘नो कॉम्प्रोमाइज’

0
0

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देणे, हे दुय्यम नव्हे, तर महसूल यंत्रणेचे मुख्य काम आहे. त्यामुळेच मनुष्यबळ कमी असल्याच्या सबबीखाली सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही,' असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिला.

राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते. विविध प्रकारच्या सेवा ठरावीक कालावधीत देण्याचे बंधन घालणाऱ्या सेवा हमी कायद्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मात्र, सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत नोकरशाहीकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने नव्या नोकरभरतीलाही स्थगिती दिली आहे. मात्र, सरकारला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमधील जागा भरल्याच पाहिजेत, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. योग्य आणि आवश्यक पदांची नक्कीच भरती करण्यात येईल; परंतु यापुढील काळात सरकारी कर्मचारी संख्येचेही सुसूत्रीकरण (रॅशनलायझेशन) झाले पाहिजे. माणसांची भरती करण्यापेक्षा नव्या तंत्रज्ञानावर भर देण्याचा विचार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

'पारदर्शकता हा सरकारचा यूएसपी आहे, त्यामुळे ही पारदर्शकता खाली उतरली पाहिजे. त्यामुळेच सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळाची कमतरता हे कारणच असू शकत नाही, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही,' असे फडणवीस यांनी बजावले. सर्वसामान्य जनतेची छोटी वैयक्तिक कामे झाली नाहीत, तर ती माणसे सरकारवर नाराज होतात. त्यामुळे तुम्हाला कितीही महत्त्वाची कामे असली, तरी सामान्यांची कामे करणे, हे मुख्य काम आहे, नागरिकांना कमीतकमी वेळेत आणि अल्प खर्चात सेवा मिळालीच पाहिजे, असे ते म्हणाले. श्रीवास्तव यांनी स्वागत केले, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी आभार मानले.

'कॅप्टन'च्या अधिकारांत वाढ

जिल्ह्यातील विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांचा समन्वय ठेवून त्यांच्याकडून कामे करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना करावे लागते. त्यामुळे या अन्य विभागांवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली. याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव सादर केल्यास तो मंत्रिमंडळात मान्य करून घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी हा त्या जिल्ह्याचा कॅप्टन असतो, त्यामुळे त्यांना योग्य अधिकार मिळाले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनचा ‘सावळा गोंधळ’

0
0

एकाच वेळी पोलिसांकडून अनेकांना आमंत्रणे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पासपोर्टसाठी अर्ज केलेल्या सिंहगड रोड परिसरातील शेकडो नागरिकांना पोलिसांनी मंगळवारी सकाळी एकाच वेळी पोलिस व्हेरिफिकेशनला बोलविले. एकाच वेळी चौकीत हजर राहण्याचा एसएमएस मिळालेले हे नागरिक मंगळवारी सकाळी सिंहगड रोड पोलिस चौकीत हजर झाल्याने, चौकीच्या आवारामध्ये एकच गोंधळ उडाला. गोंधळामुळे चिडलेल्या नागरिकांना शांत करण्यासाठी अखेर पोलिसांनी शेकडों नागरिकांना परत पाठविले.

सिंहगड रोड पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत येणाऱ्या विविध उपनगरांमधील नागरिकांसाठी या पोलिस स्टेशनच्या माध्यमातून पोलिस व्हेरिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या स्टेशनच्या माध्यमातून होणारी ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू होती. त्यामुळेच सोमवारी सकाळी अगदी मार्च महिन्यापासून पोलिस व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया न झालेल्या नागरिकांनाही स्टेशनला बोलविण्यात आले होते. यामध्ये अगदी लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध नागरिकांचाही समावेश होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात नागरिकांची नियंत्रित प्रमाणात असलेली गर्दी सकाळी दहाच्या सुमाराला अचानक वाढली. त्यामुळे चौकीमध्ये व्हेरिफिकेशनच्या प्रक्रियेसाठी केलेले नियोजन पूर्ण विस्कळित झाले.

अचानक आलेली गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी स्टेशनच्या आवारामध्येच नागरिकांच्या रांगा लावण्यात आल्या. अनेक नागरिकांना व्हेरिफिकेशनसाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत तसेच त्यासाठी कागदपत्रांसोबत कोणते अर्ज भरावे लागणार याची कोणतीही माहिती नव्हती. त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना पोलिसांनी स्टेशनबाहेरच्या फोटोकॉपी सेंटरचा मार्ग दाखविला. गर्दी वाढू लागल्यानंतर मात्र पोलिसांनी चौकीत थांबून स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने गर्दी नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या नागरिकांनी बाहेरच्या फोटोकॉपी सेंटरवरून अर्ज घेण्याबाबत केलेल्या सूचनांमुळे उपस्थित नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली. त्यातच पुन्हा पोलिसांनी मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये पासपोर्टसाठी अर्ज भरलेल्या नागरिकांनीच व्हेरिफिकेशनसाठी थांबावे, इतरांनी नंतर यावे, असे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांच्या कारभारावर आक्षेप घेत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान,पोलिस स्टेशनच्या तळमजल्यावर आणि पहिल्या मजल्यावरही व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया सुरू झाल्याने गर्दी नियंत्रणाखाली आली.

पोलिसांचे हे वागणे चुकीचे

'मी नुकतील माहेरी गेले होते. मला सोमवारी दुपारी पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनाठी मंगळवारी स्टेशनमध्ये सकाळी ९.३० वाजता हजर राहण्याचा मेसेज आला. गैरहजर राहिल्यास पासपोर्ट ऑफिसकडे अर्ज परत पाठविला जाईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे मी धावत-पळत पुण्यात परत आले; परंतु इथे आल्यावर उद्या नाहीतर परवा या असे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांचे हे वागणे चुकीचे वाटले,' अशी प्रतिक्रिया एका नवविवाहितेने नाव न छापण्याच्या अटीवर नोंदविली.

'.... आर्थिक व्यवहार नसतील कशावरून'

'पोलिस अधिकृतरीत्या काहीच सांगत नाहीत. आमच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना ऐनवेळी धावपळ करायला लावतात. सरकारी फॉर्म खासगी दुकानातून घ्या असे सांगायला त्रयस्थ माणसे नेमतात का, कशावरून पोलिस आणि दुकानदारांमध्ये काही आर्थिक व्यवहार नाहीत,' असा सवाल प्रमोद पानसे यांनी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षण मंडळाच्या वादावर अखेर पडदा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या सहा महिन्यांपासून अधिक काळ सुरू असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या अधिकारांच्या वादावर अखेर मंगळवारी पडदा पडला. मंडळाला पूर्वीप्रमाणे सर्व अधिकार देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला असून, यापुढे पालिका आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली मंडळाचा कारभार सुरू राहणार आहे.

शिक्षण मंडळाचे अधिकार परत मिळावेत, यासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही मंडळाचे अधिकार परत द्यावेत, अशा सूचना पालिका आयुक्तांना केल्या होत्या. परंतु, कायद्यातील तरतुदींनुसार हे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात तांत्रिक अडचणी होत्या. यंदा शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र बजेट सादर करण्यात आले नसल्याने खरेदीसाठी स्थायी समितीच्या माध्यमातूनच मंजुरी घेणे आवश्यक झाले होते. सर्वसाधारण सभेने सर्व अधिकार पुन्हा देण्याचा ठराव मंजूर केला असला, तरी स्थायी समितीनेही त्याप्रमाणे अधिकार पूर्ववत देण्याचा ठराव मंजूर करणे आवश्यक होते. त्यानुसार, पालिका आयुक्तांनी मंडळाला पूर्वीप्रमाणे आर्थिक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. शिक्षण मंडळाला पूर्वीप्रमाणेच सर्व अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी दिली.

आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली काम चालणार

शालेय विद्यार्थ्यांच्या साहित्य खरेदीसाठी मंडळाला सध्या स्थायी समितीची मान्यता घ्यावी लागत होती; पण आता १० लाख रुपयांपर्यंतची खरेदी मंडळाला थेट करता येऊ शकेल. दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक खरेदीसाठी मात्र मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आयुक्तांची मान्यता घ्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे, आयुक्तांच्या नियंत्रणाखालीच शिक्षण मंडळाचे बहुतांश काम चालणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्गीकरण महिनाभर पुढे

0
0

महापौर-उपमहौपारांच्या गाड्यांची खरेदी रेंगाळणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांच्या विकासासाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीचे वर्गीकरण काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांत करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीने महिनाभर पुढे ढकलला. त्यासह इतर वर्गीकरणाचे प्रस्तावही महिनाभर पुढे ढकलण्यात आल्याने महापौर-उपमहापौरांसाठी नवीन गाड्या खरेदीचा विषयही लांबणीवर पडला आहे.

पालिका हद्दीत लवकरच ३४ गावांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. या गावांतील विकासकामांसाठी पालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असून, सरकारनेही त्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली गेली आहे. पालिकेच्या २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये गावांच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील २१ कोटी रुपये काँग्रेसच्या उपमहापौरांसह इतर तीन नगरसेवकांच्या प्रभागांतील विकासकामांसाठी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. गावे येण्यापूर्वीच त्यासाठीच्या विकासनिधीचे वर्गीकरण होऊ नये, अशी मागणी केली जात होती. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी माजी आमदार महादेव बाबर यांनीही स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांची भेट घेऊन प्रभागातील विकासकामांसाठी समाविष्ट गावांच्या निधीचे वर्गीकरण करू नये, अशी मागणी केली.

गावांच्या निधीसह महापौर-उपमहापौरांच्या नव्या गाड्यांसाठीही वर्गीकरण करावे लागणार होते. तर, इतर सभासदांनी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव दिले होते. मात्र, नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात एलबीटीच्या महसूलात तूट असून, जूनअखेर पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन वर्गीकरणांच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यामुळे, वर्गीकरणाचे सर्व प्रस्ताव महिनाभर पुढे ढकलण्यात आले.

'उपमहापौरांसह काँग्रेसच्या इतर तीन सभासदांना 'शून्य बजेट' असेल, तरी त्यांच्या प्रभागांतील विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नाही. गावांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आयुक्तांचा अभिप्राय घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल', असे स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.

उपमहापौरांकडून वर्गीकरणाचे समर्थन

काँग्रेसच्या चार सभासदांना प्रभागांतील विकासकामांसाठी एक रुपयाचीही तरतूद केली गेली नाही. त्यामुळे, वर्गीकरणाद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सर्व पक्षनेत्यांनी दिले होते, असा दावा उपमहापौर आबा बागूल यांनी केला. गावांचा निधी वळविण्याचा प्रस्ताव आपण दिलाच नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला; पण त्याचवेळी प्रशासनाने कुठूनही निधी उपलब्ध करून द्यावा, मग तो गावांचा असला, तरी स्वीकारू, अशा शब्दांत त्यांनी वर्गीकरणाचे समर्थन केले. तसेच, हा प्रस्ताव दिला नसल्याचा दावा बागूल यांनी केला असला, तरी स्थायी समितीसमोर दाखल झालेल्या प्रस्तावावर बागूल यांच्यासह लक्ष्मी घोडके आणि लता राजगुरू यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू माफियांना चिरडा

0
0

मुख्यमंत्र्यांची सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'वाळू माफियांसह राज्यातील सर्व प्रकारच्या माफियांना चिरडून टाका, राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील,'अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मंगळवारी दिली.

राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप करताना फडणवीस बोलत होते. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, राज्यमंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मिलिंद म्हैसकर, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये आदी या वेळी उपस्थित होते. राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे माफिया उभे राहिले असून त्यांची माजोरी समाप्त होणार नाही, तोपर्यंत राज्य योग्य पद्धतीने चालू शकणार नाही, त्यामुळे सर्व प्रकारच्या माफियांना चिरडून टाका. काही संरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला, तर थेट आम्हाला कळवा, राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी उभे आहे, अशी हमी फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसह लोकसेवकांवर थेट फौजदारी कारवाई न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यावरून राज्य सरकारला टीकेला तोंड द्यावे लागत आहे, परंतु चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कारवायांपासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्णपणे विचार करून हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. योग्य पद्धतीने काम करताना झालेल्या चुका क्षम्य ठरतील, तर चुकीच्या उद्देशाने झालेल्या चुकांना शिक्षा होईल, असे त्यांनी बजावून सांगितले.

निळ्याऐवजी लाल-अंबर दिवे

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर लाल दिव्यांऐवजी निळे दिवे बसविण्यात आले आहेत. मात्र, त्यामुळे या वाहनांबाबत अॅम्ब्युलन्स आली, अशी टीका होते. या निळ्या दिव्यांचा शोध कोणी लावला, ते ठाऊक नाही. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे वेगवेगळे अर्थ लावून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या वाहनांची (लॉ एनफोर्समेंट) लाल-अंबर दिव्यांची जनतेलाही सवय झाली आहे. त्यामुळे नि‍ळ्या दिव्यांऐवजी प्रत्येकाला आपापल्या अधिकारांनुसार लाल-अंबर दिवे देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारणे टोळीवर ‘मोक्का’ कारवाई

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोथरूड परिसरात गोळीबार करत खून करणाऱ्या गजानन मारणे टोळीतील शशांक बोडके आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमानुसार (मोक्का) कारवाई करण्यात आली आहे. कोथरूड येथे गेल्या महिन्यात नीलेश घायवळ टोळीतील पंकज फाटक याचा खून करण्यात आला होता. गुन्हेगारी टोळ्या चिरडण्यासाठी पोलिसांनी 'मोक्का'चे हत्यार उपसले आहे.

नीलेश विष्णू पळसकर (वय २१, रा. शास्त्रीनगर, कोथरूड), विजय नामदेव मेहतर (२१, रा. वारजे माळवाडी), सिद्धेश सुधाकर केंबळे, (२०, रा. कोथरूड), उमेश कैलास खराडे, (१९, रा. कोथरूड), प्रशांत ऊर्फ खंड्या लक्ष्मण कोकरे (२०, रा. कोथरूड), ओंकार अशोक ढोकळे (२०, रा. शास्त्रीनगर, कोथरूड), समीर संजय मारणे ऊर्फ सम्या (२०, रा. कोथरूड), नाड्या ऊर्फ अनिकेत अनंत कांबळे (२०, रा. कोथरूड), संजय पांडुरंग धुमाळ (सोन्या) (२१, रा. कोथरूड), सिद्धेश सुरेश पवार (२०, रा. आझादनगर), दुष्यंत नंदकुमार मारणे (२३, हमराज चौक, शास्त्रीनगर) यांच्यावर 'मोक्का'नुसार कारवाई करण्यात आली आहे.

मारणे टोळीतील बोडकेने सध्या या टोळीची सूत्रे हाती घेतली असल्याची माहिती पोलिसांना खुनाच्या गुन्ह्यातील तपासात मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी त्याच्या साथीदारांना गजाआड केले आहे. या टोळीने जमिनीच्या व्यवहार तसेच बिल्डरांकडून हप्ते वसुली सुरू केली आहे. या पैशांतून ते गुन्हेगारी कृत्ये करत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्यावर 'मोक्का'खाली कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती कोथरूड पोलिस ठाण्याचे वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन भोसले पाटील यांनी दिली.
बोडके हा पसार झाला असून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. सध्या मोक्का गुन्ह्याचा तपास हा विश्रामबाग विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त अनिल पाटील हे करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फर्ग्युसनमधील तुकडी अखेर बेकायदाच

0
0

'मटा'च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब, शिक्षण खात्याने बजावली नोटीस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून अकरावी सायन्सची अनधिकृत तुकडी चालवली जात असल्याचे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे. या प्रकरणी कॉलेजला नोटीस बजाविण्यात आली असून, ही तुकडी रद्दही करण्यात आली. मात्र, ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेच्या अधिकृत माहितीपुस्तिकेत या १२० विद्यार्थ्यांच्या तुकडीचा समावेश करण्यात आल्याने ती गृहित धरून प्राधान्यक्रम भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाचे आता काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी फर्ग्युसन कॉलेजवरील कारवाईची माहिती दिली. अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून शहरातील प्रतिष्ठित कॉलेजांमध्ये बेकायदा तुकड्यांचे व्यवहार सुरू असल्याची माहिती 'मटा'ने नुकतीच उघड केली होती. या तुकड्यांसाठी केंद्रीय प्रवेश समितीच प्रवेश देत असल्याने, समितीच्या कारभारावरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.

फर्ग्युसनमध्ये २००७-०८ पासून अकरावी सायन्सची ही अनधिकृत तुकडी विनाअनुदानित तत्त्वावर चालविली जात होती. ही बाब निदर्शनास आल्यावर ही तुकडी बंद करण्याचे आदेश दिले. अकरावीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी या तुकडीचा विचार होऊ नये, यासाठी 'एमकेसीएल'लाही ही माहिती कळविली आहे. त्यामुळे 'फर्ग्युसन'च्या अकरावी सायन्सच्या १२० जागा कमी होणार आहेत. गेल्या सात वर्षांमध्ये या तुकडीच्या माध्यमातून झालेल्या प्रवेशांचा आणि आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब मागविणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

फर्ग्युसनच्या जागा कमी झाल्याची माहिती अकरावी प्रवेशाच्या ऑनलाइन वेबसाइटवर तातडीने देणार असल्याचे जाधव यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
000

जुलै २००५ मध्ये उपसंचालक कार्यालयाने पाठविलेल्या पत्रानुसार आम्ही तुकडी वाढविली. या तुकडीला नंतर मान्यता देण्यात येईल असे कार्यालयाने कळविले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षापर्यंत ही तुकडी सुरू होती. उपसंचालक कार्यालयाच्या पटपडताळणीमध्येही ती अनधिकृत आहे, असे कधीही सांगितले नव्हते. तुकडी अनधिकृत असल्याची बाब पुढे आल्यावर आम्ही ती बंद करून, त्यासाठीचे प्रवेश देऊ नयेत याविषयीचे पत्र उपसंचालक कार्यालयाला दिले. मात्र, आजतागायत त्या पत्राला प्रतिसाद नाही. आम्ही कायदेशीर प्रक्रियेचे स्वागतच करतो.
- डॉ. आर. जी. परदेशी, प्राचार्य, फर्ग्युसन कॉलेज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images