म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून 'ग्रीन सिग्नल' मिळविण्यासाठी वर्षानूवर्षे रखडलेल्या पर्यावरणपूरक कामांना तात्काळ होकार देण्यासाठी जाचक नियम शिथील करण्यात आले आहेत. शैक्षणिक संस्थांचे प्रकल्प आणि प्रदूषण न करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे पर्यावरणीयदृष्ट्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज पडणार नाही, अशी 'गुडन्यूज' केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी दिली.
चाकणमधील मर्सिडीस बेंझ कंपनीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विस्तारित उत्पादन प्रकल्पाच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे उद् घाटन झाले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री गिरीष बापट, खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, आमदार सुरेश गोरे, आमदार संजय भेगडे, मर्सिडीज बेंझ कंपनीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी एबर्ड केर्न, पियुष आरोरा, रघुनंदन पेंडसे आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.
या वेळी जावडेकर म्हणाले, 'काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पर्यावरण मंत्रालय विकास प्रकल्पाला अडथळा आणणारे खाते म्हणून प्रसिद्ध होते; पण या पुढे काळात या खात्याने पर्यावरणाभिमूख विकासाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडिया अभियानाला गती देण्यासाठी उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या पर्यावरण विषयक परवान्यांचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे.'
'मेक इन इंडिया'ला अधिक गती देण्यासाठी प्रदूषण आणि पर्यावरणावर परिणाम न करणाऱ्या उद्योगांना तसेच शैक्षणिक संस्थांना पर्यावरण विषयक शासनाच्या परवानग्यांची गरज राहणार नाही, असा निर्णय मंत्रालयाने घेतला आहे. मात्र, त्यांना पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या नियमांची पूर्तता करावी लागेल, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, 'महाराष्ट्राची जगभरात उद्योग फ्रेंडली, अशी नवी ओळख निर्माण होत आहे. त्यामुळे जगभरातील उद्योजक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य देत आहेत. राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.'
उत्पादन क्षमता वाढली
मर्सिडीझच्या चाकणमधील फेज टूमध्ये कंपनीची भारतातील उत्पादनाची क्षमता वाढली आहे. यामुळे पुण्यामध्ये एस क्लास, इ क्लास, सी क्लास, एम क्लास, जीलए क्लास आणि आता जीएलए या सहा प्रकारातील गाड्यांची निर्मिती पुण्यामध्येच करणे शक्य झाले आहे. नवीन प्लॉन्टमुळे दर वर्षी २० हजार गाड्या तयार होणार आहेत. विशेष म्हणजे या प्लॅन्टमध्ये सर्व भारतीय लोक कामाला आहे. गाड्यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेली ६० टक्के सामग्री देखील भारतातील औद्योगिक कंपन्यांमधून येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
