Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्रमाणपत्रांची छाननी मुख्याध्यापकांकडे

$
0
0

सांस्कृतिक कोट्यातील प्रवेशांबाबत संचालनालयाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील सांस्कृतिक कोट्यातील प्रवेशांसाठीच्या आवश्यक प्रमाणपत्रांची छाननी करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. अशा प्रवेशांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविली असून, ही यादी अकरावी प्रवेशासाठीच्या http://pune.fyjc.org.in या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत विविध सांस्कृतिक स्पर्धांच्या आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून उल्लेखनीय कामगिरी नोंदविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज पातळीवर दोन टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. अशा जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संबंधित कला प्रकारातील प्राविण्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून असे प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. तसेच, या कोट्यातून प्रवेश मिळाल्यानंतर, पुढच्या टप्प्यात प्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये काही गोंधळ झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश त्याच कॉलेजमध्ये राहणार की रद्द होणार, या बाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र जाधव यांनी बुधवारी त्या विषयीची माहिती दिली.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने संगीत, नृत्य, नाट्य क्षेत्रात प्राविण्य प्रमाणपत्र मिळविलेल्या, राज्य नाट्य, बालनाट्य, व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेत अभिनयाचे पारितोषिक मिळविलेल्या विद्यार्थी- विद्यार्थिनींची प्रमाणित यादी सॉफ्ट कॉपीच्या माध्यमातून उपसंचालक कार्यालयाकडे उपलब्ध करून दिली आहे. मुख्याध्यापकांनी सांस्कृतिक कोट्यातून अर्ज भरू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडील प्रमाणपत्रांची या यादीच्या आधारे पडताळणी करून, संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज अंतिम करावेत, असे उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात बुधवारी सांगण्यात आले.

आठ हजारांवर अर्ज 'फायनल'

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून बुधवार अखेर आठ हजार २० विद्यार्थ्यांनी आपले अंतिम अर्ज प्रवेश समितीकडे सादर केले. एकूण ५५ हजार ८६४ विद्यार्थ्यांनी प्रक्रियेसाठी अर्ज भरले असून, त्यापैकी ३८ हजार ३८८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज अॅप्रूव्ह करून घेतल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खेळाडूंना विशेष ‘स्कोअर’

$
0
0

गुणांच्या माध्यमातून पुणे बोर्ड देणार प्रोत्साहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या सर्व खेळाडूंना यंदापासून विशेष गुणांचा लाभ मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या या गुणांच्या माध्यमातून खेळाडूंना प्रोत्साहक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी व राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांना २५ गुण, राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभागी विद्यार्थ्यांना २०, तर राज्यस्तरीय स्पर्धेतील सहभागी विद्यार्थ्यांना १५ गुण देण्यात येणार आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून विद्यार्थ्यांना या गुणांचा लाभ घेणे शक्य होणार असल्याचे राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले.

खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात लागू असलेल्या गुणांच्या सवलतीचा गैरफायदा टाळण्यासाठी परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण खेळाडूंनाच ही सवलत देण्याचा निर्णय ३० नोव्हेंबर २०११ च्या शासकीय अध्यादेशाद्वारे घेण्यात आला होता. राज्यात त्याची अंमलबजावणीही सुरू होती. मात्र त्या बाबत पालकांमध्ये नाराजी होती. फक्त नापास होणाऱ्या खेळाडूंनाच दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीमुळे खेळाबरोबरच अभ्यासक्रमातही प्रगती करणाऱ्या खेळाडूंवर अन्याय होत असल्याची भावना विद्यार्थी व पालकांमध्ये जोर पकडत होती. त्यामुळे क्रीडा विभागाने सर्वच खेळाडूंना गुणांचा लाभ देण्याबाबतची शिफारस मंत्रीमंडळासमोर ठेवली होती. त्याचा विचार करून, मंत्रीमंडळाने सर्व खेळाडू विद्यार्थ्यांना सवलतीसाठी क्रीडा गुण देण्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच संमत केला.

गुणांसाठी निकष असे

भारतीय शालेय खेळ महासंघ, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण पुरस्कृत खेळ, महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा विभाग व केंद्र शासन मान्यता प्राप्त तसेच भारतीय ऑलिम्पिक, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची संलग्न असलेले क्रीडाप्रकार या गुणांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. १ जून ते २८, २९ फेब्रुवारी या कालावधीदरम्यान विद्यार्थ्यांचा स्पर्धांमधील सहभाग गुणांसाठी विचारात घेतला जाणार आहे. परीक्षा संपल्यानंतर आयोजित स्पर्धेमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना गुण मिळणार नाहीत. खेळाडू विद्यार्थी एकापेक्षा अधिक खेळात सहभागी झालेला असला तरी एकाच वरिष्ठ खेळाच्या प्रमाणपत्राचे गुण ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचाऱ्यांअभावी ‘पीएमआरडीए’चा खोळंबा

$
0
0

मंजुरीसाठीच्या दीड हजार फायली पडून; प्रकल्प आखणी, तपासणीही रखडली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना होऊन दोन महिने उलटले, तरी प्राधिकरणाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध झालेला नाही. परिणामी, महानगर क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन, त्याअंतर्गत मोठ्या प्रकल्पांची आखणी आणि इमारतींचे बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यापर्यंतच्या कामांचा खोळंबा झाला आहे.

'पीएमआरडीए'च्या स्थापनेनंतर महानगर क्षेत्रातील जमिनींवरील बांधकाम आराखड्यांच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठवलेल्या सुमारे दीड हजार फायली अद्याप मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. इतकेच नव्हे, तर महानगर क्षेत्रामधील जोते पातळीवर असलेल्या बांधकामांची तपासणी होऊ शकलेली नाही.

मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर पुण्याच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी 'पीएमआरडीए'च्या स्थापनेची अधिसूचना एक एप्रिल रोजी जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेनंतर एक महिन्याने (१ मे) 'पीएमआरडीए'च्या प्रत्यक्ष कामकाजाला स्वतःच्या कार्यालयातून सुरुवात झाली. या कार्यालयीन कामकाजासाठी नगररचना विभागातील काही कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली. हे मनुष्यबळ तुटपुंजे असल्याने 'पीएमआरडीए'च्या कामाला गती मिळालेली नाही.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागाचा नियोजित विकास आणि पुण्याच्या विकासाची दिशा ठरविण्यासाठी 'पीएमआरडीए'ची स्थापना व्हावी यासाठी 'मटा'ने पुढाकार घेतला होता. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आयोजित केलेल्या 'पुणे सुपरफास्ट' या संवाद कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पीएमआरडीए'ची घोषणा केली आणि पुण्याच्या विकासात विशेष 'लक्ष' घालणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते; मात्र कर्मचारी आकृतिबंधाच्या मंजुरीत 'पीएमआरडीए'चे गाडे अडकून पडले आहे.
'पीएमआरडीए'साठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध प्राधिकरणाचे सीईओ महेश झगडे यांनी तयार केला आहे. महसूल, नगररचना, भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांची 'पीएमआरडीए'मध्ये प्रतिनियुक्ती करण्याचा यात समावेश आहे; मात्र हा कर्मचारी वर्ग अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे 'पीएमआरडीए'ची सर्वच कामे खोळंबली आहेत. कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर होऊन 'पीएमआरडीए'च्या प्रत्यक्ष कामकाजाला आणखी महिनाभर वाट पाहावी लागेल, असे सांगण्यात येत आहे.
..........

नगररचना विभागाने बांधकाम आराखडे मंजूर केलेल्या, तसेच चलन भरण्याच्या स्थितीतील सुमारे दीड हजार फायली 'पीएमआरडीए'कडे पाठवल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून केवळ तांत्रिक मंजुरीअभावी या फायली रखडल्या आहेत. त्या मंजूर करून रेडी रेकनरच्या अडीच टक्के चलन भरून घेण्याचे काम 'पीएमआरडीए'ला करायचे आहे; पण त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने यातील एकही फाइल अद्याप मंजूर झालेली नाही. या फायली तत्काळ मंजूर केल्या जातील, असे आश्वासन 'पीएमआरडीए'चे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी देऊनही बरेच दिवस उलटले तरी त्या मंजूर झालेल्या नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डात एलबीटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकार एक ऑगस्टपासून महापालिकांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता कँन्टोन्मेंट बोर्डात एलबीटी लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाला एलबीटी आकारण्याची परवानगी दिली असून, बोर्डातर्फे लवकरच एलबीटी वसुलीला सुरुवात होणार आहे; मात्र खडकी आणि देहूरोड कँन्टोन्मेंटमध्ये एलबीटी लागू होणार नाही.

केंद्र सरकारने नुकताच याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. 'एलबीटीसाठी व्यापारी व अन्य व्यापारी संस्थांची नोंदणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. एलबीटी आकारण्यासाठी बोर्डातर्फे लवकरच यंत्रणा विकसित करण्यात येईल,' असे पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाचे सीईओ संजीव कुमार यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेकडून जकातीपोटी पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाला निधी मिळणे बंद झाल्यानंतर बोर्डानेही कँटोन्मेंटच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचे ठरवले होते. पुणे महापालिकेकडून बोर्डाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वर्षाला सुमारे १८ कोटी रुपये जकात दिली जात असे; मात्र महापालिका हद्दीत एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेने बोर्डाला जकात देणे बंद केल्याने बोर्ड आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले होते.

विशेष बाब म्हणून बोर्डाच्या हद्दीत एलबीटी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव बोर्डाने प्रिन्सिपल डायरेक्टर ऑफ डिफेन्स इस्टेट (पीडीडीई) यांच्याकडे पाठवला होता; मात्र 'पीडीडीई'ने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यासाठी सविस्तर फेरआराखडा देण्याचे 'पीडीडीई'ने सुचवले होते. त्यानुसार बोर्डाकडून फेरआराखडा पाठवण्यात आला होता.

कँन्टोन्मेंटमध्ये एलबीटी लागू करण्याला व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. कँन्टोन्मेंटमध्ये एलबीटी लागू करण्याच्या प्रस्तावाला बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली नसल्याचे सांगत या व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. पुणे कँन्टोन्मेंटला एलबीटी आकारण्याची परवानगी मिळाली असली, तरी खडकी आणि देहूरोड कँन्टोन्मेंट बोर्डात मात्र एलबीटी लागू होणार नाही. पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाने आधी प्रस्ताव पाठवल्याने हा प्रस्ताव मान्य झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅन्टोन्मेटमध्येही ‘एलबीटी हटवा’

$
0
0

पुणे व्यापारी महासंघाचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील महापालिकांमध्ये लागू असलेला 'एलबीटी' एक ऑगस्टपासून काढण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी देशातील साठपैकी एकट्या पुणे कॅन्टोन्मेटमध्ये कर लागू केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने कॅन्टोन्मेटमधील 'एलबीटी' हटविला नाही, तर महासंघाच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुणे कॅन्टोन्मेटमध्ये 'एलबीटी' लागू करण्यात आल्याचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशामुळे कॅन्टोन्मेटमधील व्यापाऱ्यांना कर भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे पुणे व्यापारी महासंघाने या विरोधात लढा देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या संदर्भात खासदार अनिल शिरोळे यांच्याकडे व्यापाऱ्यांनी धाव घेऊन सरकारच्या कृतीबाबत संताप व्यक्त केला.

'राज्य सरकारने महापालिकांमधील 'एलबीटी' १ ऑगस्टपासून रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. तरीही देशातील साठ कॅन्टोन्मेटपैकी एकट्या पुणे कॅन्टोन्मेटमध्ये 'एलबीटी' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणेकरांवर हा अन्याय असून, कॅन्टोन्मेटमधील रहिवासी, व्यापाऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा असा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कॅन्टोन्मेटमधील 'एलबीटी'च्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी', अशी मागणी पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी 'मटा'कडे केली.
स्थानिक भागात 'एलबीटी' लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा विषय नाही. तो राज्य सरकारचा अधिकार आहे. याबाबत खासदार अनिल शिरोळे यांच्यामार्फत सरंक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत. अवघ्या एक ते दीड महिन्यांसाठी 'एलबीटी' लागू करण्यात काय उद्देश आहे, असा सवाल ओस्तवाल यांनी केला.

एकट्या पुणे कॅन्टोन्मेटमध्ये एलबीटी लागू केल्याने तेथील व्यापारावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. 'लूटो बाटो टॅक्स' असे म्हणणाऱ्या भाजपानेच कॅन्टोन्मेटमध्ये एलबीटी लागू करणे म्हणजे विरोधाभास आहे. कॅन्टोन्मेट बोर्डाने यासंदर्भात व्यापाऱ्यांना नोटिसा देखील पाठविल्या आहेत. दोन ते तीन दिवस या निर्णयाबाबत वाट पाहून महासंघाच्या बैठकीत आंदोलनाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक म्हणाले. 'एलबीटी'ला पुणे व्यापारी महासंघाने कायमच विरोध केला आहे. त्यासाठी आंदोलने केली. निवडणुकांमध्ये 'एलबीटी' हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, पुन्हा कॅन्टोन्मेटमध्ये 'एलबीटी'लागू केल्याने वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा सचिव महेंद्र पितळिया यांनी दिला.
.........

केंद्र सरकारने कॅन्टोन्मेटमधील 'एलबीटी' त्वरीत रद्द करावा आणि तेथील स्थानिक व्यापाऱ्यांची नोंदणी करून घेऊ नये. 'एलबीटी' काढले नाही, तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत.

- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्सला दणका

$
0
0

विमा नाकारल्याप्रकरणी भरपाईचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चुकीच्या कारणासाठी विमाधारकाचा विमा नाकारून सेवेत त्रुटी ठेवल्याप्रकरणी रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्सला ग्राहक मंचाने दणका दिला आहे.

तक्रारदाराला विमा कंपनीने विम्याची रक्कम ५९,३६९ रुपये आणि आर्थिक आणि मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून दहा हजार रुपये आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. पुणे ​जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात, सदस्य मोहन पाटणकर, क्षितीजा कुलकर्णी यांच्या मंचाने हा निकाल दिला.

सुमन तुकाराम मळेकर (रा. नवी पेठ, गांजवे चौक) यांनी ग्राहक मंचाकडे फिर्याद दाखल केली होती. रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स लि. (रिलायन्स सेंटर, वालचंद हिराचंद मार्ग, बॉलर्ड इस्टेट, मुंबई) आणि संचालक रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स लि. (पुष्पम प्लाझा ताडीवाला रोड, पुणे) यांच्या दावा दाखल केला होता. अ‍ॅड. किरण घोणे यांच्यामार्फत दावा दाखल केला होता.

तक्रारदार या वयस्कर असून, त्यांनी भविष्याचा विचार करून स्वतःचा आणि पतीचा साडेतीन लाख रुपयांचा मेडिक्लेम विमा कंपनीकडून घेतला होता. तक्रारदारांनी विम्याचे हप्ते वेळोवेळी भरलेले आहेत. तक्रारदारांना अचानक कंबर दुखीचा त्रास होत असल्याने त्यांना पुना हॉस्पीटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

काही कालावधीसाठी त्यांना अतिदक्षता विभागातही ठेवण्यात आले होते. उपचारासाठी त्या १८ दिवस हॉ​स्पिटलमध्ये दाखल होत्या. हॉस्पिटलचे बिल ५९ हजार ३६९ रुपये आले, तर औषधासाठी त्यांना ४० हजार रूपये खर्च करावे लागले. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे कागदपत्रांसह विम्याच्या रकमेची मागणी केली. विमा कंपनीने कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे तक्रारदारांनी पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, विमा कंपनीने विमा नाकारला. आर्थिक नुकसान झाल्याने तक्रारदाराने मंचाकडे तक्रार दाखल केली.

तक्रारदाराला पूर्वीपासून सांधे दुखीचा त्रास होता या कारणामुळे विमा कंपनीने विमा नाकारला. सांधेदुखीचा त्रास पूर्वीपासून असल्याने त्या उपचारासाठी विमा रक्कम देता येणार नाही, असे कारण कंपनीतर्फे देण्यात आले. तक्रारदारांनी उपचार गुडघेदुखीसाठी घेतले नाही. तक्रारदाराने कंबरदुखी आणि श्‍वसन त्रासाबाबत उपचार दिल्याचे नमूद केले आहे. कंपनीने विमा तकलादू आणि चुकीच्या कारणांवरून नाकारल्याचे स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे कंपनीकडून पॉलसी मिळणे हा तक्रारदारांचा हक्क आहे. पॉ​लिसी नाकारून कंपनीने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे मंचाने निकालात नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृक्षतोडीवरून भाजपमध्ये जुगलबंदी सुरूच

$
0
0

आमदार विजय काळे यांचे खासदार शिरोळेंना प्रत्युत्तर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी रस्तारुंदी आणि वृक्षतोडीवरून भाजपचे खासदार आणि आमदार यांच्यातील वाद आणखी रंगात आला आहे. या रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी दूर होण्यासाठी रस्तारुंदी करावी, अशी नागरिकांचीच मागणी आहे, अशा शब्दांत आमदार विजय काळे यांनी बुधवारी प्रत्युत्तर दिले; तसेच या योजनेला योग्य आणि व्यवहार्य पर्याय सुचविला तर स्वागतच आहे, अशीही टिप्पणी केली आहे.

विद्यापीठाच्या चौकात दररोज सकाळ-सायंकाळी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते. हा रस्ता बाणेर-औंध आणि हिंजवडीसह पुणे-मुंबई रस्त्याला मिळत असल्याने येथे प्रचंड संख्येने वाहने येतात आणि या चौकात 'बॉटलनेक' निर्माण होत असल्यानेच वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचे आढळले आहे. त्यासाठी या चौकातील पोलिस चौकी हलविण्याबरोबरच रस्तारुंदी आणि त्यासाठी आवश्यक झाडे काढण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. त्यासाठी शिवाजीनगरचे आमदार विजय काळे यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र, त्यांच्याच पक्षाचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी या नियोजित वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. स्थानिक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय याविषयी अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशीही मागणी त्यांनी केली. लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी त्यांनी जागेवर जाऊन भेट दिली आणि झाडांच्या मागून आणखी एक लेन तयार करण्याची सूचना केली.

त्या पार्श्वभूमीवर काळे यांनीही या योजनेचे समर्थन केले आहे. हिंजवडी, औंध-बाणेर आणि पुणे-मुंबई महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील हा महत्त्वाचा चौक आहे. येथील वाहतुकीची कोंडी दूर करावी, ही नागरिकांचीच मागणी आहे. त्यानुसार गेले काही महिने वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि अभ्यास करूनच ही योजना तयार केली आहे, असे काळे यांनी सांगितले. नागरिकांची वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे या योजनेला योग्य व्यवहार्य पर्याय कोणी सुचविला, तर त्याचे स्वागतच आहे, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेत्रसंकलनात पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर

$
0
0

पुणे विभागात ६२० जणांना मिळाली दृष्टी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील नेत्रसंकलनाचे उद्दिष्टपूर्ती करण्यामध्ये मुंबई पाठोपाठ पुण्याने आघाडी घेतली आहे. पुणे शहर जिल्ह्यात सातत्याने सर्वाधिक डोळे मिळविण्यात यश आले. यंदाच्या वर्षी पुणे विभागात २,१०० डोळे संकलित झाल्याने त्यापैकी ६२० जणांना दृष्टी मिळू शकली.

यात पुण्यात सर्वाधिक १,९१७ डोळे संकलित झाले. त्यापैकी ५२७ जणांना सुंदर जग पाहण्याची संधी मिळू शकली. राज्याच्या अंधत्व नियंत्रण सोसायटीने राज्यातील नेत्रपेढ्यांकडून संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे पुण्याने नेत्रसंकलनात आघाडी मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात जागतिक नेत्रदान दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 'मटा'ला ही माहिती दिली.

नेत्रसंकलनाच्या माहितीवर नजर फिरविली असता राज्यात पुणे, मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीमध्ये सर्वाधिक नेत्रसंकलन झाले आहे. शहरात नेत्रदानासंदर्भात जनजागृती होत असल्याचा परिणाम म्हणून नेत्र संकलन वाढत आहे. परिणामी, त्यातील उपयुक्त दर्जेदार डोळ्यांचा वापर करून अंधाना दृष्टी देण्यासाठी फायदा होत आहे. त्यामुळे पुण्या मुंबईसारख्या शहरांमध्ये संकलित डोळ्यांपैकी २० ते ४० टक्के डोळ्यांचा वापर होत असल्याचे निरीक्षण आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी नोंदविले आहे.

मुंबईत २,४०१ एवढे डोळे संकलित झाले होते. त्यापैकी ६७८ डोळ्यांचे रोपण करता आले. तर पुणे शहरात १९१७ पैकी ५२७ जणांना दृष्टी मिळू शकली. त्यापाठोपाठ जालनासारख्या शहरात ६२३ पैकी २३१ डोळ्यांचे रोपण करण्यात यश आले. औरंगाबादसारख्या ग्रामीण, शहरी भागाची पार्श्वभूमी असलेल्या शहरात केवळ ७० डोळे मिळाले. त्यापैकी २३ जणांना दृष्टी देता आली. कोल्हापूरमध्ये ११२पैकी ४८ तर सांगली जिल्ह्यात ३१० डोळे जमा झाले. त्यापैकी १६७ जणांना जग पाहण्याची संधी मिळाली.

एकीकडे नेत्रसंकलन अधिक होत असले तरी दुसरीकडे उपयुक्त डोळे मिळण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या मागास जिल्ह्यांमध्ये मात्र नेत्रसंकलनाचे प्रमाणही अत्यल्पच आहे. त्याशिवाय उपलब्ध डोळ्यांमध्ये एकही डोळ्याचे रोपण करता येऊ शकले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राजपल यांच्या मुलांना अटक, सुटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माजी महापौर मोह​नसिंग राजपाल यांच्या मुलासह सहाजणांना मारहाणप्रकरणी समर्थ पोलिसांनी अटक केली. त्यांची कोर्टाने जामीनावर मुक्तता केली. बच्चनसिंग मोहनसिंग राजपाल (३३), रमिंदरसिंग मोहनसिंग राजपाल (२७), सुरिंदरसिंग मोहनसिंग राजपाल (३८ तिघे रा. रास्ता पेठ), वैभव विनायक बेंद्रे (२८, रा. रास्ता पेठ), नितीन मारुती शितोळे (२५ रा. रास्ता पेठ), वैद्यनाथ गणपती अय्यर (५२) यांची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली.

गौरव राऊत (२२, रा. भवानी पेठ) यांनी याप्रकरणी​ फिर्याद दाखल केली आहे. २६ एप्रिल २०१३ रोजी रास्ता पेठेत ही घटना घडली. गौरव राऊत यांना किरकोळ कारणावरून मारहाण आणि शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. यासंदर्भात राऊत यांनी तक्रार दिल्यानंतर सहाजणांना अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता त्यांची जामीनावर सुटका करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक वर्षात बी.ए. व्हाल?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तो - 'मी बारावी नापास आहे. तुमचा बोर्ड वाचून फोन केला आहे. बी.ए. व्हायचंय.'
ती - 'बी. ए. व्हायचंय, तर बारावी पास व्हावंच लागेल. आपण तुमची बारावीही करू आणि तुम्हाला बीएही करू.'
तो - 'पण काही अडचण नाही येणार ना?'
ती - 'काही अडचण नाही. तुम्हाला सहा महिन्यांमध्ये बारावी होता येईल. त्यासाठी साडे आठ हजार रुपये खर्च लागेल. नंतर २७ हजार रुपये फी भरली की तुम्ही एक वर्षात बी.ए. व्हाल...'

शहरात 'एक वर्षात बीए व्हा,'चे झळकणारे फलक पाहून तुम्ही, जर संबंधित मोबाईल क्रमांकांवर संपर्क साधलात, तर तुम्हाला साधारण या आशयाचे संभाषण अनुभवायला मिळेल. एकीकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी मिळविण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी आवश्यकच असताना, दुसरीकडे शहरात जागोजागी झळकलेले फलक केवळ एका वर्षात तुम्हाला पदवी मिळवून देण्याबाबत आश्वस्त करत आहेत. एका वर्षात पदवी देणारे फलक बुधवारी पुणेकरांसाठी चर्चेचा विषय बनले होते. केवळ गप्पांमधूनच नव्हे, तर फेसबुकवरील पोस्टच्या माध्यमातूनही या एक वर्षात मिळणाऱ्या या पदवीबाबत शंका व्यक्त केली जात होती.

वाजरे जकात नाका परिसरातील विजया एज्युकेशन अकॅडमीच्या नावाने फलक लावण्यात आले आहेत. त्यावर दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर फोन करून माहिती विचारल्यास, मुंबई येथील एका हिंदी विद्यापीठाच्या नावाने तुम्हाला पदवी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पदवी सरकारमान्य असून, नोकरी करून शिक्षण पूर्ण करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याचे सांगितले जात आहे. बारावी नापासांसाठी मुंबई बोर्डाच्या माध्यमातून बारावी पास करून देण्याचे आश्वासन संबंधितांकडून दिले जात आहे. मुंबई बोर्ड आणि मुंबई हिंदी विद्यापीठाच्या नावाने चालणारा हा व्यवहार बनवेगिरी तर नाही ना, असा सवालही याच निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीसीए’ अखेर सायन्समध्ये

$
0
0

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बॅचलर्स ऑफ कम्प्युटर अॅप्लिकेशन अर्थात बीसीए हा अभ्यासक्रम आता सायन्स विद्याशाखेमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉमर्स विद्याशाखेअंतर्गत आता बीकॉम (कम्प्युटर अॅप्लिकेशन) असा नवा अभ्यासक्रम सुरू होईल.

देशभरातील पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये एकवाक्यता यावी, या उद्देशाने 'यूजीसी'ने पदव्यांच्या नावांचे समानीकरण करण्याबाबत देशभरातील सर्व विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कॉमर्स विद्याशाखेअंतर्गत असलेल्या बीबीएम (आयबी) या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे क्रमप्राप्त होते, तर बीसीए अभ्यासक्रम सायन्स विद्याशाखेत स्थलांतरित करावा लागणार होता. विद्यापीठाच्या अॅकॅडेमिक कौन्सिलच्या बैठकीत मंगळवारी यावर सखोल चर्चा झाली.

'यूजीसीच्या निर्देशांनुसार बीसीए अभ्यासक्रम सायन्स विद्याशाखेंतर्गत राबविण्याचा निर्णय अॅकॅडेमिक कौन्सिलने घेतला आहे. सायन्स विद्याशाखेंतर्गत हा अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी नवा शिक्षणक्रम (सिलॅबस) तयार करण्यात येईल. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षाऐवजी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बीसीए अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिले जातील,' असे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी 'मटा'ला सांगितले.
'कॉमर्स विद्याशाखेमध्ये बीबीएम (आयबी) या अभ्यासक्रमाचे नाव बदलण्याबाबतचेही निर्देश होते. त्यानुसार, त्याचे पर्यायी नाव ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कॉमर्समध्ये बीकॉम (कम्प्युटर अॅप्लिकेशन) असा नवा अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात येईल,' असे गाडे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मॅनेजमेंट विद्याशाखेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या काही जुन्या अभ्यासक्रमांची नावेही नव्या रचनेप्रमाणे बदलण्याचा निर्णय अॅकॅडेमिक कौन्सिलने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये एमएमएम, एमपीएम आदी अभ्यासक्रमांची नावे बदलण्यात येणार असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'अशोबा'मुळे मान्सूनसाठी प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मान्सूनने बुधवारी कर्नाटकात हजेरी लावली. उत्तर व दक्षिण कर्नाटकासह, तामिळनाडू, बंगालच्या उपसागराच्या नैऋत्येकडील उर्वरित भागात तसेच रायलसीमाच्या काही भागात मान्सून दाखल झाला. परंतु, राज्यात कोकणात रत्नागिरीपर्यंत धडक मारलेल्या मान्सूनची प्रगती होण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

अरबी समुद्राच्या पूर्वमध्य भागात निर्माण झालेल्या 'आशोबा' चक्रीवादळामुळे मान्सूनची राज्यातील पुढील वाटचाल थंडावली आहे. हे चक्रीवादळ मुंबईच्या पश्चिमेस ११५० किलोमीटर अंतरावर असून ते ११ जून रोजी ओमानच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता आहे. या चक्रीवादळामुळे मोसमी वाऱ्यांच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसेच या चक्रीवादळामुळे हवेतील बाष्पही खेचले जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मान्सूनची प्रगती झाली, तरीही पावसाचे प्रमाण मात्र, कमी राहील, अशी माहिती हवामानतज्ज्ञांनी दिली.

दरम्यान, बुधवारी शहरात हवामान अंशतः ढगाळ होते. राज्यात केवळ महाबळेश्वर येथे दोन मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवसात राज्यात कोकणात बऱ्याच ठिकाणी तर उर्वरित राज्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तर पुण्यात काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात वडगाव पुलावर अपघात

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुण्यात वडगाव- धायरी पुलावर भीषण अपघात झाल्याने त्यात ६ जण जागीच ठार झालेत. डंपरने मारूती व्हॅनला दिलेल्या धडकेत हा अपघात झाला आहे. अपघातातील मृतांची संख्या वाढण्याची भीती आहे. तर अपघातानंतर डंपर चालक फरार झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरुन एक डंपर मुंबईच्या दिशेने निघाला होता. वडगावला सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास या डंपरने एका मारूती व्हॅनसह चार दुचाकींना धडक दिली. यासह एक बस दोन दुचाकींना धडक देत हा डंपर पुलावरून खाली पडला. यामुळे आणखी दोन चारचाकी गाड्यांचं नुकसान झालं. या घटनेत प्राथमिक माहितीनुसार ६ जण ठार झाले. मृतांची माहिती अजून मिळालेली नाही. डंपरचा ब्रेक फेल झाल्याने हा अपघात झाल्याचं सांगितलं जातंय.

अपघातामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूने ट्रॅफिक जॅम झालं होतं. पोलिसांनी क्रेनच्या मदतीने गाड्या बाजूला केल्या. आणि काही वेळेनंतर वाहतूक हळुहळु सुरू झाली. पण डंपरच्या फरार चालकाची माहिती अद्याप हाती आलेली नाही. तसंच डंपर कोणाच्या मालकीचा आहे हेही कळलेलं नाही. पोलिस याप्रकरणी तपास करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेरी साल्सा टॅलेंट दाखवणार?

$
0
0

पुणे टाइम्स टीम

पुण्यामध्ये टॅलेंटची कमतरता नाही. विविध कार्यक्रम आणि स्पर्धांच्या माध्यमातून ते वेळोवेळी दिसत असतंच. या टॅलेंटनं टीव्हीवरील रिअॅलिटी शोपर्यंतही मजल मारली आहे. आत्ताचं सांगायचं, तर पुण्याच्या प्रेरणा नेपाळी आणि अपूर्वा जाधवनं 'इंडियाज् गॉट टॅलेंट'च्या सेमी फायनलमध्ये जागा मिळवली असून, त्यांचा 'सेम जेंडर साल्सा' परीक्षकांची वाहवा मिळवतोय.

साल्सा हा प्रकार एक मुलगा आणि एक मुलगी डान्सरमध्ये रंगतो. या नृत्यप्रकारात मुलाची भूमिका जास्त महत्त्वाची असते. पार्टनरचा होल्ड त्याच्या हातात असतो; शिवाय तिच्या लिफ्टची जोखीमही पत्करावी लागते. अशात एक मुलगी त्याची भूमिका निभावत असेल, तर तिला जास्त मेहनत करावी लागते. प्रेरणा आणि अपूर्वा यांच्यामध्ये प्रेरणा 'मेल डान्सर'च्या भूमिकेत असून, त्यांचा हा 'सेम जेंडर साल्सा' परीक्षक मलाइका अरोरा खान, करण जोहर आणि किरण खेर यांचं मन जिंकण्यास यशस्वी ठरलाय.

१३ जूनला कलर्स चॅनेलवर रात्री ९ वाजता सेमी फायनलमध्ये या दोघींचा साल्सा रंगणार आहे. 'आम्ही साल्सामुळे एकमेकींना ओळखत होतो. 'इंडियाज...'ची ऑडिशन द्यायची ठरल्यानंतर काहीतरी वेगळं करण्याच्या हेतूनं दोघींनी भाग घ्यायचं ठरलं. आमची निवड झाली आणि पाहता-पाहता सेमी फायनलपर्यंतही पोहोचलो. परीक्षकांनी तर आमचं खूपच कौतुक केलंय. 'फाडू डान्सर्स' असं त्यांनी आमचं बारसंच केलंय,' असे अपूर्वानं 'पुणे टाइम्स'ला सांगितलं.

'मेल साल्सा डान्सरसाठी खूप मेहनत करावी लागते. शोसाठी डान्सचा सराव करण्याआधी आम्ही एक तास व्यायाम करतो. साल्सातले लिफ्टसारखे स्टंट करायला अंगी ताकद असावी लागते. ते आव्हान माझ्यासमोर होतं. मात्र, नियमित व्यायाम करून मी त्यात यशस्वी झाले आहे,' असं प्रेरणा सांगते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औंधमध्ये रस्ते जलमय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औंध

पाषाण, बाणेर परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने रस्त्यांना ओढ्यांचे स्वरूप आले होते. बाणेर परिसरात धनकुडे वस्ती रस्त्यावरील पाणी जाण्याचा मार्ग अडल्याने भिंत पडली. पाषाण आणि औंध परिसरात सुमारे दोन तास पाऊस पडल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याने वाहतुक कोंडी निर्माण झाली होती. पाषाण - बाणेर लिंक रस्ता परिसरात डोंगरावरील राडारोडा वाहून आल्याने रस्त्यावरून चालण्यासाठी नागरिकांना कसरत करावी लागत होती.औंध विधातेवस्ती कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पाणी काही दुकानात शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पाषाण, बाणेर परिसरात अनेक ठिकाणी नालेसफाईची कामे अपूर्ण असल्याने रस्त्यांना नाल्याचे स्वरूप आले होते. पावसामुळे पाषाण रस्ता निसरडा झाल्याने काही दुचाकी चालकांचे अपघात झाले. पाणी साठून राहणारी ठिकाणे दुरुस्त करण्यात यावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हडपसरमध्ये पहिल्याच पावसात दाणादाण

$
0
0

भिंत कोसळली; सात तास वाहतूक कोंडी

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसर परिसरात गुरुवारी दुपारी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. फुरसुंगी-सासवड रोड पालखी मार्गावरील भेकाराईनगर येथील पेट्रोल पंपाशेजारील नैसर्गिक नाला साफ न केल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसेच फुरसुंगी येथील सनराइझ सोसायटीची ५० फूट भिंत कोसळली आहे.

नाल्यातील पाणी रस्त्यावर आल्याने या परिसरातील नागरिकांना सुमारे सात तास वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले. रात्री आठ नंतर हळूहळू पाण्याचा निचरा होऊन वाहतूक सुरळीत झाली. फुरसुंगीतील पापडे वस्ती येथील सनराइझ सोसायटीची भिंत कोसळून दोन दुचाकी गाडल्या गेल्या आहेत. भेकाराईनगर येथील पेट्रोलपंपाच्या समोर व भोसले व्हिलेज नगरच्या बाजूने आलेला नाला पावसाच्या पाण्याने सासवड रोडवरून पाणी वाहत होते. त्यामुळे वाहने पाण्यात अडकली होती.

जिल्हा प्रशासनाने नाले व चेंबर सफाई न केल्यामुळे हा प्रसंग निर्माण झाला आहे. पावसाच्या पाण्याचा निचरा न झाल्याने पाणी वाहून जाण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले होते. त्याशिवाय नाल्याच्या बाजूला मोठ्या इमारतींचे बांधकाम झाल्याने मूळ नाल्याची रुंदीही कमी झाली आहे. पहिल्याच पावसात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने भविष्यात गंभीर दुर्घटना होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने या गोष्टीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.
...........

जिल्हा प्रशासनाने नालेसफाई आणि चेंबर सफाई करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ नालेसफाई हाती घ्यावी. अन्यथा मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे.
- अमोल हरपळे, जिल्हा उपाध्यक्ष, शिवसेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणविरोधी कारवाईला माननीयांचाच खो

$
0
0

पुणे महापालिका प्रशासन ठाम, फेरीवाले पुनर्वसनदेखील सुरू राहणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचे 'सेवक' म्हणून जनतेने निवडून दिलेले 'माननीय' शहराच्या हिताऐवजी स्थानिक हितसंबंधच जोपासण्याचा कारभार करत असल्याचा प्रत्यय अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या माध्यमातून सध्या येत आहे. पुणे महापालिकेच्या प्रशासनान अतिक्रमणांच्या विळख्यातून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी उघडलेल्या मोहिमेला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला.

विशेष म्हणजे, गेल्याच महिन्यात अतिक्रमण कारवाई का होत नाही, असा जाब विचारण्यात आला होता. आता स्वतःवरच ही कारवाई उलटल्याने 'आता बास' म्हणत विरोधाची भूमिका घेतली. प्रशासनाने मात्र कारवाईचा निर्धार व्यक्त केला. अतिक्रमणांवरील कारवाई आणि फेरीवाले-पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन, या दोन्ही प्रक्रिया सुरू राहतील, असा निर्वाळा प्रशासनाने दिला.

शहरातील अतिक्रमणांविरोधात सुरू असलेली कारवाई अधिकृत व्यावसायिकांवर करू नये; अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीतच काही सदस्यांनी प्रशासनाला दिला. तरीही सहकारनगर, सिंहगड रोड, मंडई परिसर अशा भागांत कारवाईचे सत्र सुरू ठेवून, त्यात खंड पडणार नसल्याचे अतिक्रमण विभागाने दाखवून दिले.

शहरात अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, पालिकेने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे, अशी तक्रार बहुसंख्य सदस्यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली होती. फेरीवाला धोरणानुसार पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कारवाई करता येईल, असे सांगण्याचा प्रयत्न करूनही अतिक्रमणप्रमुखांचे ऐकून न घेता तातडीने कारवाई करा, असा धोशा लावण्यात आला. अखेर, सर्वसाधारण सभेची भावना लक्षात घेत अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले.

त्यानंतर, अतिक्रमण विभागाने धडक मोहीम सुरू केली असून, अधिकृत, परवानाधारक स्टॉल्सवरही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हातोडा उगारला आहे. या कारवाईला काही माननीयांकडून विरोध केला जात असून, आमदारांपासून स्थानिक नगरसेवकांपर्यंत अनेकांनी त्यात हस्तक्षेप करत कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांच्या विरोधाला न जुमानता कारवाई सुरूच असल्याने आता ती थांबवा, अशी आग्रही मागणी सर्व स्तरांतून केली जात आहे. फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाची मोहीम सुरू केली गेली असल्याने त्यातील नियम व अटींचा भंग करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.

पक्षनेत्यांच्या बैठकीत आज होणार चर्चा?

शहरातील अतिक्रमणांच्या विरोधात गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या कारवाईचा फटका अधिकृत व्यावसायिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाईबाबत पुनर्विचार करून ही कारवाई थांबवण्यात यावी, अशी मागणी जाणीव संघटनेतर्फे सर्व पक्षनेत्यांकडे करण्यात आली आहे. आज, शुक्रवारी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार असून, कारवाई मागे घेतली जाणार का, अशी विचारणा केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉस्पिटलवरचे गुन्हे दंड आकारून माफ

$
0
0

स्थायी समितीचा प्रस्ताव एकमताने मान्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नियमांचा भंग केल्यामुळे शहरातील काही हॉस्पिटलवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे माफक दंड आकारून नियमित करण्याचा अजब प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीने एकमताने मान्य केला. या गुन्ह्यांबाबत कोर्टात दावे सुरू असताना, स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार, असा पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्र नर्सिंग होम अॅक्टनुसार शहरात कोणत्याही स्वरुपाचे हॉस्पिटल चालविताना त्याची नोंदणी पालिकेकडे करणे आवश्यक आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी नोंदणी न करणाऱ्या हॉस्पिटलचे सर्वेक्षण करून सुमारे ५० हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम्सवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी २५ हॉस्पिटलकडून दंडाची आकारणी करण्यात आली, तर २५ हॉस्पिटलबाबत कोर्टात दावे दाखल करण्यात आले आहेत.

कोर्टासमोर हॉस्पिटल्सचे दावे प्रलंबित असतानाच, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरूजी आणि मनसेचे नगरसेवक अजय तायडे यांनी गुन्हे दाखल केलेल्या हॉस्पिटलकडून वाढीव दंड आकारून त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव दिला होता. गोरगरीब पेशंटवर उपचार करण्याचे काम संबंधित हॉस्पिटलकडून केले जात असल्याने हे गुन्हे मागे घेण्याचे आवाहन केले गेले होते. त्यानुसार, सध्याच्या १० हजार रुपयांऐवजी २० हजारांचा दंड आकारून त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यास स्थायी समितीने एकमताने मंजुरी दिली.

कोर्टाच्या आदेशानुसारच निर्णय

संबंधित हॉस्पिटलवर नर्सिंग अॅक्टनुसार कारवाई करण्यात आल्याने गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाने दिले तर, पालिकेकडून दुप्पट दंड आकारण्यात येणार असल्याचे म्हणणे कोर्टासमोर मांडावे लागेल. त्यानंतर कोर्ट आदेश देईल त्यानुसारच निर्णय घेता येईल, अशी बाजू विधी खात्याने मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रतन टाटा यांनी स्वीकारले ‘पीएमआरडीए’चे आमंत्रण!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याला महानगराचा दर्जा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) भेट देण्याचे निमंत्रण ज्येष्ठ उद्योगपती व टाटा समूहाचे माजी प्रमुख रतन टाटा यांनी स्वीकारले आहे.

'पीएमआरडीए'चे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी गुरुवारी मुंबईत टाटा यांची भेट घेतली. त्या वेळी पुण्याच्या विकासासंदर्भातील नियोजनाबाबत चर्चा झाली. त्याच अनुषंगाने 'पीएमआरडीए'ला भेट देण्याची आमंत्रण टाटा यांनी स्वीकारले. बापट १९७४ पासून २०१० साली निवृत्त होईपर्यंत टेल्को कंपनीचे कर्मचारी होते. त्यामुळेच, टाटा यांच्या समवेतच्या भेटीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. आपला कर्मचारी एवढ्या मोठ्या पदावर पोचल्याबद्दल टाटा यांनी अभिमान व्यक्त केला. जेआरडी टाटा आणि टाटा उद्योगसमूहातील तत्वांप्रमाणे महान आदर्श म्हणून आयुष्यात आदराचे स्थान आहे, अशा भावना बापट यांनी व्यक्त केल्या. या भेटीदरम्यान, 'पीएमआरडीए' क्षेत्रात उद्योगांच्या विकासासाठी सुविधा निर्माण करण्यासोबत अनेक विकासाच्या मुद्द्यांवर दोघांमध्ये चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महसुलासाठी पालिकेची धडपड

$
0
0

शिक्षण मंडळाची मैदाने, वर्गखोल्या देणार भाड्याने

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद होणार असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाला बसणारा फटका कमी करण्यासाठी शिक्षण मंडळाची मैदाने आणि वर्गखोल्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिकेने त्यासाठीच्या दरांची निश्चिती केली असून, त्याद्वारे महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या ताब्यातील वर्गखोल्या, मैदाने आणि हॉल विविध सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी; तसेच क्रीडा स्पर्धांसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी विविध संस्थांतर्फे केली जाते. तात्पुरत्या स्वरूपातील कार्यक्रमांना अशा जागा उपलब्ध करून देताना पालिकेला त्यापोटी मिळणारे भाडे अत्यंत तुटपुंजे होते.

पालिकेच्या जागावाटप नियमावलीनुसार बाजारातील भाड्यांच्या तुलनेत, पालिकेला मिळणारे भाडे कमी असल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यात वाढ करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेईपर्यंत त्यासाठीच्या दरांची निश्चिती केली गेली. त्यानुसार, वर्गखोल्यांसाठी पाचशे ते बाराशे पन्नास रुपये (एका दिवसासाठी), तर १० ते २५ हजार रुपये (मासिक) भाडे निश्चित केले. तसेच, शाळांच्या मैदानांसाठी अडीच ते पाच हजार रुपये (दिवसाचे) आणि ५० हजार ते सव्वा लाख रुपये (मासिक) भाडे ठरविण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त सफाई आणि सुरक्षा शुल्क भाडे रकमेइतकेच आकारण्यात येणार आहे. पालिकेकडून मोफत स्वरूपात वर्गखोल्या आणि मैदाने मिळवून त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या अनेक संस्था असल्याने त्यांच्याकडून पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वर्गखोल्या, मैदाने भाड्याने देण्यास काँग्रेसचा विरोध

सर्वसाधारण सभेची कोणतीही मान्यता न घेता पालिकेच्या मालकीच्या वर्गखोल्या आणि मैदानांसाठी अशाप्रकारे शुल्क आकारणी करणे बेकायदेशीर असल्याची टीका उपमहापौर आबा बागूल यांनी केली. या निर्णयामुळे ढोल-लेझीमच्या सरावासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ढोल पथके, गणेश मंडळांपासून ते सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांवर त्याचा बोजा पडणार असल्याने काँग्रेस पक्षातर्फे त्याला विरोध केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images