अकरावी प्रवेशाचा दुसरा टप्पा १८ पर्यंतच

June 9, 2015, 2:59 pm

≫ Next: शून्य कट्‍ऑफबाबत विद्यार्थ्यांचा गोंधळ

≪ Previous: पंजाब फिल्म स्कूलला एफटीआयआयची मदत

$

0

0

पुणे : अकरावीचा प्रवेशअर्ज भरण्यासाठीचा दुसरा टप्पा मंगळवारी सकाळी सुरू झाला. या टप्प्यात कॉलेजांचे पर्याय नोंदवून आपला अर्ज अंतिम करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना येत्या १८ जूनपर्यंतचीच मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत आपले अर्ज भरता येणार नसल्याचे अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र जाधव यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करून, १५ जुलैला शहरातील कॉलेजे सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रवेशांसाठी मंगळवारअखेर ३३ हजार ५५४ विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश अर्ज अॅप्रूव्ह्ड करून घेतले आहेत. कॉलेजांचे पर्याय नोंदविल्यानंतर मंगळवारी, पहिल्याच दिवशी एकूण ५२२ विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज अंतिम करून ते प्रवेश समितीकडे ऑनलाइन सादर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शून्य कट्‍ऑफबाबत विद्यार्थ्यांचा गोंधळ

June 9, 2015, 3:01 pm

≫ Next: वाहतूक कोंडी हवी, की पर्यावरण?

≪ Previous: अकरावी प्रवेशाचा दुसरा टप्पा १८ पर्यंतच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या माहिती पुस्तिकेतील शून्य कट्‍ऑफ असणाऱ्या कॉलेजांची माहिती पालक आणि विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकणारी ठरत आहे. अशा कॉलेजांबाबत अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीने माहिती पुस्तिकेत वा स्वतंत्रपणे कोणतेही स्पष्टीकरण न केल्याने या कॉलेजांमधील प्रवेशांचे पर्याय नोंदवायचे की नाही, असा प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश समितीने तयार केलेल्या माहिती पुस्तिकेत शहरातील कॉलेजांचे गेल्या वर्षीचे कट्ऑफ गुण दिले आहेत. शाखानिहाय कॉलेजांच्या या माहितीमध्ये खुल्या आणि आरक्षित प्रवर्गांमधील विद्यार्थ्यांसाठीचे संबंधित कट्ऑफ गुण विद्यार्थ्यांना यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत. मात्र, त्यात शून्य कट्ऑफ असणाऱ्या कॉलेजांची प्रत्येक शाखानिहाय संख्या लक्षणीय असल्याने, ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच अनेक कॉलेजांमध्ये खुल्या गटातील प्रवेशांचे कट्ऑफ दिले असतानाच, आरक्षित गटांमधील कॉलेजांचे कट्ऑफ मात्र शून्यच दिसत आहेत. शहरात नव्याने मान्यता मिळालेल्या कॉलेजांना यंदा पहिल्यांदाच प्रवेशप्रक्रियेत सामावून घेण्यात आले आहे. अशा कॉलेजांमध्ये सर्वच प्रवर्गांसाठीचे कट्ऑफ शून्यच असल्याची माहिती पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि अकरावी ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र जाधव यांनी 'मटा'ला दिली. आरक्षित गटांमधील विद्यार्थी शक्यतो मान्यता असलेल्या कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे अनुदान नसलेल्या कॉलेजांमध्ये आरक्षित गटांचे विद्यार्थी नसल्याने त्यांचे कटऑफही शून्यच असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक कोंडी हवी, की पर्यावरण?

June 9, 2015, 3:03 pm

≫ Next: अनधिकृत बांधकामांना नोटीस

≪ Previous: शून्य कट्‍ऑफबाबत विद्यार्थ्यांचा गोंधळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रोज तासन् तास वाहतुकीच्या कोंडीत अडकून पडणाऱ्या नागरिकांची सुटका करणे महत्त्वाचे, की वृक्षतोड रोखून शहराचे पर्यावरण राखणे महत्त्वाचे...? शहराचे खासदार अनिल शिरोळे आणि त्यांच्याच पक्षाचे आमदार विजय काळे यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसांत हा वाद रंगला आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी गणेशखिंड रस्त्यावरील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिसरातील झाडे तोडण्यासाठी आमदार काळे प्रयत्नशील असताना, खासदार शिरोळे यांनी मात्र सरसकट झाडे तोडण्यास विरोध दर्शविला आहे. ही दुफळी समोर आल्याने विकासाचा अजेंडा राबविण्याच्या पक्षाच्या भूमिकेविरोधात खासदारांनी झेंडा रोवला आहे.

औंध रस्त्याकडून विद्यापीठ चौकात येणाऱ्या वाहनचालकांना दररोज वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागते. त्यामुळे, विद्यापीठ चौकातील रस्ता रुंदीकरणासाठी या भागांतील शंभरहून अधिक झाडे तोडण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव आहे. ही झाडे तोडल्यामुळे या परिसरातील वाहतूक सुरळीत होऊ शकेल, असा दावा आमदार विजय काळे यांनी केला आहे. स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणवादी संघटनांकडून झाडे तोडण्यास विरोध केला जात असताना, खासदार शिरोळे यांनीही सोमवारी येथे भेट दिली आणि सरसकट सर्व झाडे तोडू नयेत, अशी भूमिका मांडली आहे.

दुसरीकडे संपूर्ण शहराप्रमाणेच विद्यापीठ चौकात रोज सकाळ-सायंकाळी वाहतुकीची भीषण कोंडी होते. या कोंडीतून सुटका करण्याचे आश्वासन भाजपने निवडणुकीत दिले आहे. या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक असून विद्यापीठाच्या चौकात मोठा बॉटलनेक असल्याचे लक्षात आले आहे. हा अडथळा दूर केला, तर वाहतूक सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यासाठी गेटजवळील चौकी हलविण्यात येणार असून, फक्त रस्त्यावरील झाडे काढण्याचा प्रस्ताव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकामांना नोटीस

June 9, 2015, 3:05 pm

≫ Next: ‘रुजू न झाल्यास कारवाई करू’

≪ Previous: वाहतूक कोंडी हवी, की पर्यावरण?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हायकोर्टाच्या आदेशांनुसार लोहगाव विमानतळाच्या बॉम्बड्रमपासून शंभर मीटर परिसरातील सर्व बांधकामांची तपासणी करण्यात येणार असून, अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देण्यात येणार असल्याचे पालिकेने मंगळवारी स्पष्ट केले.

विमानतळाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड अमान्य करत, विविध अधिसूचनांचा भंग करून बांधण्यात आलेल्या बांधकामे पाडून टाका, असा आदेश सोमवारी हायकोर्टाने दिला. विमानतळापासून शंभर मीटर परिसरात २००३ नंतर अशा नेमक्या किती इमारती, बांधकामे आहेत, याची माहिती पालिकेकडे आजमितीस उपलब्ध नाही. त्यामुळे, या प्रकारच्या सर्व बांधकामांचा शोध पालिकेला घ्यावा लागणार आहे. तशा सूचना मंगळवारीच बांधकाम विभागाला देण्यात आल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

विमानतळाबाबतच्या सुरक्षेच्या नियमांचा भंग करून पालिकेतर्फे कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असा दावा महापौरांनी केला. परंतु, नियमांचा भंग करून प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये काही अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यांना पालिकेतर्फे नोटीस देण्यात येणार असून, त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया येत्या दोन दिवसांत सुरू होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुजू न झाल्यास कारवाई करू’

June 9, 2015, 3:06 pm

≫ Next: शालेय साहित्यासाठी ८ कोटींचा निधी

≪ Previous: अनधिकृत बांधकामांना नोटीस

$

0

0

पुणेः पालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळांतील शिक्षक आणि रखवालदारांच्या बदल्यांविरोधात संबंधित सेवकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी मुख्य इमारतीसमोर आंदोलन केले. परंतु, बदल्या केलेल्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेने मंगळवारी दिला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षण मंडळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नव्हत्या. सोमवारपासून शाळांचे प्रशासकीय कामकाज सुरू होताच, तब्बल तेराशे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले. मात्र, बदली केलेली ठिकाणे लांब असल्याने अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी दुपारी पालिकेत ठिय्या आंदोलन केले. प्रशासनासह पालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी बदल्या रद्द केल्या जाणार नाहीत, असे संकेत दिले असतानाही, मंगळवारी पुन्हा अनेक सेवकांनी पुन्हा पालिकेत आंदोलन केले. तरीही, बदल्यांबाबत माघार घेण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट संकेत पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शालेय साहित्यासाठी ८ कोटींचा निधी

June 9, 2015, 3:07 pm

≫ Next: बुकिंग ऑनलाइन हवे

≪ Previous: ‘रुजू न झाल्यास कारवाई करू’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शाळा सुरू होण्यापूर्वी महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळावे, यासाठी सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या साहित्य खरेदीस मंगळवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. यामुळे, वह्या, चित्रकला साहित्य, गणवेश आणि दप्तरे शालेय विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून स्थायी समितीची बैठक तहकूब केली जात होती. मंगळवारची बैठकही दोन दिवस पुढे ढकलण्यात आली; पण येत्या सोमवारपासून (१५ जून) शाळा सुरू होणार असल्याने तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी दिली.

पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी तीन कोटी रुपये, दत्परांच्या खरेदीसाठी एक कोटी ५८ लाख रुपये, क्रीडा निकेतनमधील अल्पोपहार व भोजनासाठी १ कोटी १८ लाख रुपये, वह्यांसाठी ५६ लाख, तर चित्रकला साहित्यासाठी ४८ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शाळा सुरू होण्यास आठवड्यापेक्षाही कमी कालावधी राहिला असल्याने सर्व साहित्य विद्यार्थ्यांना वेळेवर उपलब्ध होणार का, अशी विचारणा केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुकिंग ऑनलाइन हवे

June 9, 2015, 2:57 pm

≫ Next: सांडपाण्यावर ठेवा नजर

≪ Previous: शालेय साहित्यासाठी ८ कोटींचा निधी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या अखत्यारितील नाट्यगृहांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने पारदर्शकता ठेवून गुरुवार, शनिवार, रविवार व सुट्टीच्या दिवसांतील तारखांचे वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी होते आहे. सध्या पुढील चार महिन्यांच्या तारखांचे वाटप ठरावीक दिवशी होते. अशा प्रकारच्या वाटपामुळे तारखांचा काळाबाजार होण्याची व नव्या संस्थांची पिळवणूक होण्याची शक्यता असते.

नाट्यसंस्थांनी तारखांच्या मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतर ठरलेल्या दिवशी आधीच्या तारखांना केलेले प्रयोग व पुढच्या तारखांचा विचार करून वाटप केले जाते. हे वाटप आदर्श वाटत असले, तरी यामध्ये काही प्रश्न आहेत. असे वाटप झाल्यानंतर एखाद्या छोट्या किंवा नव्या नाट्यसंस्थेला सुट्टीच्या दिवसातली तारीख हवी असल्यास ती सहजतेने उपलब्ध होत नाही. वाटप आधीच झाल्यामुळे ज्यांच्याकडे तारीख आहे, अशांकडे त्यांना जावे लागते. येथे आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असते. ही शक्यता दूर करण्यासाठी या वाटप व्यवहारात पारदर्शकता असावी, अशी मागणी आहे.

मध्यंतरी बालगंधर्व रंगमंदिर, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहासह सर्व कलाविषयक सभागृहे भाड्याने देण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा राबवण्याची कल्पना महापालिकेने मांडली होती. ऑनलाइन यंत्रणेत मिळालेल्या तारखा परस्पर दुसऱ्यांना विकता येणार नाहीत. त्याचबरोबर ज्या कलाप्रकारासाठी आरक्षण केले आहे, तोच सादर करावा लागेल, अशी बंधने होती. मात्र, पुण्यातील नाट्यव्यवस्थापकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. त्यासाठी त्यांनी राजकीय दबावही आणला होता. त्यानंतर ही कल्पना बासनात गुंडाळण्यात आली.

सर्व सरकारी यंत्रणा आता ऑनलाइन पद्धतीने काम करतात. अशावेळी नाट्यगृहाचे आरक्षण जुन्याच पद्धतीने करण्याचा आग्रह केला जातो आहे. ऑनलाइन यंत्रणेत पैसे असलेली कोणीही व्यक्ती एकावेळी वर्षभराचे रविवार आरक्षित करून ठेवेल किंवा कोणता कार्यक्रम आहे, याची माहिती त्या दिवशीपर्यंत मिळणार नाही, अशी भीती या पूर्वी व्यक्त केली होती. त्यासंदर्भात योग्य ती नियमावली करून असे बुकिंग सुरू करणे शक्य आहे, असेही सांगण्यात येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांडपाण्यावर ठेवा नजर

June 9, 2015, 2:58 pm

≫ Next: टेकड्यांवर प्रवेश शुल्क नको

≪ Previous: बुकिंग ऑनलाइन हवे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे परिसरातील कारखान्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया, वायू आणि ध्वनिप्रदूणावर प्रशासकीय यंत्रणेला वॉच ठेवता यावा यासाठी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योजकांना 'ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टिम' बसविण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी पुणे परिसरातील पन्नासहून अधिक रासायनिक कारखाने आणि साखरकारखान्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

पुण्यातील औद्योगिक आणि रासायनिक कारखान्यांची संख्या वाढत आहे. याशिवाय शहर परिसरात साखर कारखान्यांचा पसाराही मोठा आहे. यातील काही कारखाने जलप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवून, नदी अथवा ओढ्यांमध्ये दूषित पाणी सोडतात, तर काहींनी वायू आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन केलेल्या कारखान्यांना अचानक भेटी देऊन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र, त्याची दखल क्वचितच घेतली गेली आहे. दुर्लक्ष करणाऱ्या कारखान्यांवर वॉच ठेवण्यासाठी मंडळाकडे 'ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टिम' या यंत्रणेचा आहे.

प्रत्येक कारखान्याने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवल्यावर त्यांच्याकडील दूषित-रासायनिक पाण्यावर होणारी प्रक्रिया, त्याची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत, नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जाणारे पाणी या संदर्भातील दैनंदिन माहिती सिस्टिमवर अपडेट करणे बंधनकारक होणार आहे. ही माहिती थेट मंडळाच्या वेबसाइटशी जोडली जाणार असल्याने अधिकाऱ्यांना वॉच ठेवता येणार आहे. याच वेळी ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या कारखान्यांवर सिस्टिमच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाईल. सिस्टिममध्ये सहभागी न होणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

कारखान्यांनी मागितली मुदत

गेल्या काही वर्षांत कारखान्यांना पर्यावरण संरक्षणसंदर्भात असलेले कायदे आणि त्याचे महत्त्व कळाले आहे. त्यामुळे नोटीस पाठवल्यावर काहींनी सिस्टिम बसविण्याबद्दल पुढाकार घेतला असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची त्यांच्याशी बोलणी सुरू आहेत. काही साखर कारखान्यांनी मुदत मागितली आहे. या प्रक्रियेमुळे कारखान्यांकडून छुप्या पद्धतीने होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा बसेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वर्षभरात १३९ जणांना नोटीस

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण आणि प्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १३९ केमिकल, डिस्टीलरी आणि साखर कारखान्यांना नोटीस गेल्या वर्षभरात नोटीस बजावल्या आहेत. याशिवाय एका कंपनीला कारखान बंद करण्याची नोटीसही देण्यात आली आहे. मंडळाच्या पुणे विभागात दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर आणि सातारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये २ हजार २६९ जलप्रदूषणाला हातभार लावणारे आणि २ हजार २९१ हे वायू प्रदूषणात भर घालणारे कारखाने आहेत. याशिवाय १ हजार १२१ कारखाने हे विघटन न होणाऱ्या कचरा तयार करतात तर ५ हजार ९९४ प्रदूषण न करणारे कारखाने आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

टेकड्यांवर प्रवेश शुल्क नको

June 9, 2015, 3:02 pm

≫ Next: पुणे मेट्रोचे घोडे ‘कागदी’

≪ Previous: सांडपाण्यावर ठेवा नजर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी महापालिकेने निधी दिला आहे. नागरिकही वेगवेगळ्या मार्गाने वन विभागाला सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे वन विभागाने टेकड्यांवर फिरायला येणाऱ्या नागरिकांकडून प्रवेश शुल्क घेण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे पत्र महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी वन विभागाला दिले.

पाचगाव पर्वतीवर सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी वन विभागाने पर्यावरण दिनापासून नागरिकांकडून प्रवेश शुल्क आकरण्यास सुरुवात केली आहे. काही नागरिकांनी याला विरोध करून सोमवारी महापौरांकडे तक्रार केली होती. महापौर दत्तात्रय़ धनकवडे यांनी मंगळवारी सकाळी टेकडीला भेट देऊन नागरिकांची बाजू ऐकून घेतली.

टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी महापालिकेने नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेतली असून, वन विभागाला आर्थिक मदत केली आहे. टेकड्यांवर फिरायला येणारे नागरिकही नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित असतात, असे धनकवडे यांनी सांगितले. यासंदर्भातील पत्र त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रही पाठविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोचे घोडे ‘कागदी’

June 9, 2015, 3:04 pm

≫ Next: फी वाढीबाबत ‘फील गुड’

≪ Previous: टेकड्यांवर प्रवेश शुल्क नको

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यामागून आलेली जयपूरची मेट्रो धावू लागली, कोची मेट्रोचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, लखनौ मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे आणि नागपूरच्या कामालाही मुहूर्त लागला आहे; पण केंद्रात आणि राज्यात कोणतेही सरकार असले, तरी पुणे मेट्रोच्या नशिबी असलेली प्रतीक्षा संपण्याची चिन्हे दृष्टिपथात नाहीत. पुणे मेट्रोच्या मंजुरीसाठी केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे प्रकार सुरू असून, आणखी विलंब झाल्यास मेट्रोसाठीचा केंद्राचा निधीही इतर शहरांकडे वळविला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून पुणे मेट्रोचा चेंडू केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोर्टातच असून, त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात वेळकाढूपणा केला जात आहे. पुण्यातील वनाज ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून दोन महिने होत आले, तरीही मेट्रोबाबत निर्णय घेण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. गेल्या महिन्यात पुण्यात आलेल्या केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी मेट्रोला कधी मान्यता मिळणार, याबाबत नेमका कालवाधी सांगण्यात असमर्थतता दर्शविली.

पुणे मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) २००९ मध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर, डीपीआर तयार करून घेणाऱ्या अनेक प्रकल्पांना संबंधित केंद्र व राज्य सरकाराची मंजुरी मिळाली. जयपूर मेट्रोच्या एलिव्हेटेड मार्गाचे काम चार वर्षांत पूर्ण होऊन नुकतीच मेट्रो सुरूही झाली. कोची, लखनौ येथील मेट्रो मार्गांचे कामही प्रगतीपथावर आहे.

आग्रा, वाराणसीतही मेट्रो?

केंद्र सरकारने पुणे मेट्रोसाठी बजेटमध्ये तरतूद केली असली, तरी मेट्रोसाठी अनेक शहरे केंद्राकडे प्रकल्प अहवाल सादर करत आहेत. विजयवाडा, विझाग, कानपूर या शहरांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होत असून, आग्रा, वाराणसी यासारख्या शहरांनीही मेट्रोसाठी चाचपणी सुरू केली आहे. त्यामुळे, मेट्रोची मागणी करणाऱ्या शहरांची संख्या वाढत असून, अधिक शहरांसाठी निधी द्यायचा झाल्यास, काही प्रकल्पांचा निधी कमी केला जाण्याची भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फी वाढीबाबत ‘फील गुड’

June 9, 2015, 3:09 pm

≫ Next: देश तोडायला बसलेलो नाही!

≪ Previous: पुणे मेट्रोचे घोडे ‘कागदी’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजांमधून यंदा फी वाढीच्या बाबतीत 'फील गुड' वातावरण दिसून येत आहे. काही अपवाद वगळता शाळांमधून गेल्या वर्षीचीच फी कायम ठेवण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्यामुळेच पालक आणि विद्यार्थ्यांना यंदा वाढीव फीचा भूर्दंड सोसावा लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच शाळांमधून फी वाढीचे फतवे काढले जात होते. विनाअनुदानित शाळांमधून चालणाऱ्या या प्रकाराविरोधात पालक संघटनांकडूनही आक्रमक भूमिका मांडली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेल्या वर्षीपासून राज्यात शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे पालक- शिक्षक संघाच्या मान्यतेशिवाय फी वाढ करण्याच्या शाळांच्या प्रयत्नांनाही अटकाव बसला. त्याचे प्रत्यक्ष फायदे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून दिसू लागले आहेत. काही विनाअनुदानित आणि मोठ्या ब्रँडच्या शाळा वगळता इतर शाळांमधून यंदा फी वाढीबाबत मवाळ धोरण स्वीकारले गेल्याचेही याच निमित्ताने अनुभवायला मिळत आहे.

शुल्क नियंत्रण कायद्यामधील जाचक तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांनी धोका पत्करणे टाळल्याने यंदा फी वाढीचे मोठे प्रकार घडले नसल्याला पुणे शहर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोहोळ यांनीही दुजोरा दिला. अनुदानित शाळांमधून फी वाढीबाबत कधीही तक्रारी नसतात. विनाअनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून मुख्याध्यापकांच्या पातळीवरही आता कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून फी वाढीसाठी पाठपुरावा केला जात असला, तरी मान्यतेच्या पातळीवर फी वाढीचे प्रस्ताव अडकून पडत आहेत. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठ्या फी वाढीच्या तक्रारी नसल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देश तोडायला बसलेलो नाही!

June 10, 2015, 5:34 am

≫ Next: महाराष्ट्राचा जुनाच नकाशा वापरात

≪ Previous: फी वाढीबाबत ‘फील गुड’

$

0

0

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महाराष्ट्रातील शीख समाज येथील मातीशी एकरूप झाला आहे. त्याप्रमाणेच सर्वच समाजांनी महाराष्ट्राशी एकरूप व्हावे. इतरांनी आम्हाला मान द्यावा, आम्ही त्यांना मान देऊ,' असे प्रतिपादन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी केले. आम्ही काही देश तोडायला बसलेलो नाही, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

सरहद, पुणेच्या वतीने पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना नामदेव पुरस्कार देण्याच्या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरे हे एका व्यासपीठावर आले. कार्यक्रमाचे औचित्य साधून ठाकरे यांनीही या वेळी जोरदार बॅटिंग केली. पुण्यातील शीख समाजातील अनेक मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. भाषणाच्या प्रारंभीच आपल्या नेहेमीच्या शैलीत 'जमलेल्या माझ्या मराठी बांधवांनो-भगिनींनो,' असा उल्लेख करून ठाकरे यांनी 'मी शीख समाजालाही मराठी बांधवच म्हणतो,' असे नमूद केले. महाराष्ट्रातील शीख समाज येथील मातीशी एकरूप झाला आहे. त्याप्रमाणेच सर्वच समाजांनी येथील मातीशी एकरूप व्हावे आणि मराठीत बोलावे, त्यांनी आम्हाला मान द्यावा, आम्ही त्यांना मान देऊ, असे ठाकरे यांनी नमूद केले.

प्रत्येकाने आपल्या भाषेचा सन्मान ठेवलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात शीख समाज महाराष्ट्राचा होऊन राहिला. ते आपला मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत, त्यांनी मराठीचा सन्मान जपला, तसाच इतरांनीही तो जपावा, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले. दरम्यान, 'बादल यांच्यासारखे ज्येष्ठ, आदरणीय नेते हल्ली राजकारणात अभावानेच आढळतात, त्यामुळे आपण पाया पडून त्यांचा आशीर्वाद घेतला,' असे ठाकरे म्हणाले.

पावसाळा आणि 'बादल'

पावसाळ्याच्या तोंडावरच महाराष्ट्रात 'बादल' आले, हा मोठा योगायोग आहे, अशी कोटी ठाकरे यांनी केली. त्या निमित्ताने का होईना, महाराष्ट्रातील दुष्काळ दूर होवो, अशी सदिच्छा ठाकरे यांनी व्यक्त केली. तेव्हा उपस्थितांनी त्यांना मोठी दाद दिली. दरम्यान, ठाकरे यांच्यानंतर भाषणासाठी उभे राहिलेल्या बादल यांनीही प्रारंभीच 'मला मराठी येत नाही, त्यामुळे मी हिंदीत बोलतो, त्याबद्दल माफ करा,' अशी टिपण्णी केली, तेव्हा हशा उसळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्राचा जुनाच नकाशा वापरात

June 10, 2015, 11:38 am

≫ Next: ‘राष्ट्रवादी’च्या वर्धापनदिनाकडे बहुतेकांची पाठ

≪ Previous: देश तोडायला बसलेलो नाही!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालघर जिल्हा वेगळा झाल्यानंतर महाराष्ट्राचा अद्ययावत नकाशा तयार करण्याचे कष्ट सरकारी पातळीवरून घेण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, अद्यापही जुन्याच नकाशाचा वापर सर्वत्र केला जात असून, महाराष्ट्र भूगोल समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश गरसोळे यांनी अद्ययावत नकाशा तयार करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला सुमारे चार महिन्यांपूर्वी पाठवलेल्या पत्राला साधे उत्तर देण्याचीही तसदी घेण्यात आलेली नाही.

गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्यातून पालघर हा वेगळा जिल्हा करण्यात आला. मात्र, वेगळा जिल्हा तयार झाल्यानंतर राज्याचा नकाशाही बदलणे गरजेचे होते. त्याचे राजपत्र काढून सरकार मोकळे झाले. नकाशामध्ये आवश्यक असलेले बदल करण्याचा उत्साह सरकारी पातळीवरून दाखवण्यात आला नाही. पालघर जिल्हा वेगळा झाल्याने आता राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या ३६ झाली आहे, तसेच गेल्या काही काळात राज्यभरातील अभयारण्यांची संख्या ३५वरून ४२ झाली आहे. तर, राज्यभरातील राष्ट्रीय उद्यानेही वाढून सहा झाली आहेत. हे बदल नकाशात करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र भूगोल समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश गरसोळे यांनी या बाबत 'मटा'ला माहिती दिली. 'पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊन वर्ष होत आले, तरी नकाशा अद्ययावत करण्यात आलेला नाही. राज्यात नवीन जिल्हा तयार झाल्याचे परिणाम केवळ भूगोलावर होत नाहीत. ते पर्यावरण अभ्यास व सामान्य ज्ञानावरही होतात. अद्ययावत नकाशा करून तो विद्यार्थी आणि अभ्यासकांपर्यंत पोहोचवणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. नकाशा तयार करण्याचे काम पाठ्यपुस्तक मंडळाने करणे अपेक्षित आहे. नकाशा तयार करताना अधिकृतता आणि अचूकता फार महत्त्वाचे घटक आहेत,' असे त्यांनी सांगितले. नकाशा अद्ययावत करण्याचे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र भूगोल समिती तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नकाशा खंड गुंडाळला!

विश्वकोश निर्मिती प्रकल्पामध्ये १८वा खंड हा नकाशा खंड केला जाणार होता. त्यात भारत आणि महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी ठेवले जाणार होते. प्रत्यक्षात नकाशा खंड गुंडाळण्यात आला. विश्वकोश प्रकल्प परिपूर्तीच्या मार्गावर असताना नकाशा खंडाला त्यात काहीच स्थान देण्यात आले नाही, असेही डॉ. गरसोळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राष्ट्रवादी’च्या वर्धापनदिनाकडे बहुतेकांची पाठ

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: युवक काँग्रेस काढणार शंभर दिवसांची पदयात्रा

≪ Previous: महाराष्ट्राचा जुनाच नकाशा वापरात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला पक्षाची एकहाती सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (दहा जून) पाठच दाखविली. यानिमित्ताने पक्षांतर्गत गटबाजीची किनार दिसून आली.

पक्षाचे नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांच्या उपस्थितीत खराळवाडी येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी महापौर शकुंतला धराडे, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, पक्षनेत्या मंगला कदम उपस्थित होत्या. मात्र, आमदार महेश लांडगे, आझमभाई पानसरे, माजी आमदार विलास लांडे, अण्णा बनसोडे या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली.

माजी शहराध्यक्ष योगेश बहल काही कामानिमित्त बाहेरगावी असल्यामुळे उपस्थित नव्हते. परंतु, पालिकेतील ८४ नगरसेवकांपैकी जेमतेम निम्मेही नगरसेवक उपस्थित नव्हते. त्यामुळे शहराध्यक्ष वाघेरे-पाटील यांच्या पहिल्याच कार्यक्रमाला जोरदार फटका बसल्याचे मानण्यात येते. 'आगामी काळात पक्षाची एकजूट दिसेल', अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न वाघेरे-पाटील यांनी केला.

दरम्यान, वर्धापनदिन केक कापून साजरा करण्यात आला. त्यानंतर दुचाकी वाहनांची रॅली काढण्यात आली. यशवंतराव चव्हाण हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना फळवाटप करण्यात आले. पिंपरी गावात वृक्षारोपण आणि रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युवक काँग्रेस काढणार शंभर दिवसांची पदयात्रा

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: अतिक्रमणांवर कारवाईचा हातोडा

≪ Previous: ‘राष्ट्रवादी’च्या वर्धापनदिनाकडे बहुतेकांची पाठ

$

0

0

येत्या रविवारपासून नाशिकमधून होणार सुरूवात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरोधात राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी युवक काँग्रेसतर्फे शंभर दिवसांची पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. येत्या रविवारपासून (१४ जून) नाशिक जिल्ह्यातून या 'राहुल गांधी संदेश रॅली'ला सुरुवात होणार असून, काँग्रेसचे अनेक आजी-माजी खासदार व आमदार यात सहभागी होणार आहेत.

प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम आणि राष्ट्रीय युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस व राज्याचे प्रभारी हिम्मतसिंग यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत संदेश रॅलीची माहिती दिली. मुंबई वगळता राज्यातील ४२ लोकसभा मतदारसंघात ही पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. भूमी अधिग्रहण अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांच्या संभाव्य नुकसानीबद्दल ठिकठिकाणी जागृती केली जाणार असून, राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये शंभर दिवसांत सुमारे सोळाशे किमीचा प्रवास केला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी पोस्टकार्ड

युवक काँग्रेसतर्फे भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांना माहिती दिली जात आहे. तसेच, त्यांचा विरोध पोस्टकार्डावर नोंदवून घेण्यात येत आहे. युवक काँग्रेसच्या या प्रयत्नामुळे भूमी अधिग्रहणाच्या विरोधात तब्बल एक लाख ३० हजार पोस्टकार्ड जमा झाली असून, संदेश रॅलीच्या माध्यमातून दोन लाखांचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही सर्व पोस्टकार्ड राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

अतिक्रमणांवर कारवाईचा हातोडा

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून ‘टॉप सिटी’

≪ Previous: युवक काँग्रेस काढणार शंभर दिवसांची पदयात्रा

$

0

0

स्वारगेट परिसरातील अनधिकृत तीस स्टॉल्स जमीनदोस्त

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि चौकात सुरू असलेल्या अतिक्रमणांविरोधातील कारवाईचा हातोडा बुधवारी स्वारगेट परिसरातील स्टॉल्सवर पडला. पोलिसांच्या फौजफाट्यासह तीसहून अधिक स्टॉल्स जमीनदोस्त केल्यानंतर परवानाधारक स्टॉल्सवर चुकीच्या पद्धतीने ही कारवाई केली जात असल्याने उपमहापौरांनीच त्यात हस्तक्षेप केला. त्यानंतर, ही कारवाई थांबविण्यात आली असली, तरी फेरीवाला धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरच कारवाई करण्यात आल्याचा दावा अतिक्रमण विभागाने केला.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून शहराच्या अनेक भागांत अतिक्रमणांविरोधात धडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. बुधवारी सकाळी स्वारगेटच्या जेधे चौकात कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात पालिकेने स्टॉल्सविरोधातील कारवाई सुरू केली. रस्ता रुंदीकरणासाठी हटविण्यात आलेल्या अधिकृत स्टॉल्सवरच पालिकेने हातोडा उगारल्याने त्याला स्टॉलधारकांनीच विरोध केला. मात्र, फेरीवाला धोरणातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करून पालिकेने स्टॉलधारकांचा विरोध मोडून काढत कारवाई सुरूच ठेवली.
ही कारवाई सुरू असतानाच, उपमहापौर आबा बागूल यांनी स्वारगेट परिसरात धाव घेतली. चुकीच्या पद्धतीने, कोणत्याही स्वरूपाची नोटीस न देता परवानाधारक स्टॉलधारकांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप बागूल यांनी केला. पालिकेनेच या स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन केले असताना, त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

फेरीवाला कायद्यानुसार अटी-शर्तींचा भंग करणाऱ्या स्टॉलधारकांवरच कारवाई करण्यात आल्याचा खुलासा अतिक्रमण विभागाने केला. २४ तासांत स्टॉल काढून घेण्याची नोटीस सर्वांना देण्यात आली होती. त्यामुळे, नियमबाह्य पद्धतीने अथवा चुकीच्या पद्धतीने कोणावरही कारवाई केली गेली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

बेमुदत उपोषण करू

स्वारगेट परिसरात गुरुवारी करण्यात आलेल्या ठिकाणी गेल्या ३० वर्षांपासून अधिक काळ व्यवसाय करत असलेल्या व्यावसायिकांवर चुकीच्या तऱ्हेने कारवाई झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड्. अभय छाजेड यांनी केला. तर, पुन्हा याच ठिकाणी व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी; अन्यथा मुलाबाळांसह सर्व व्यावसायिक पालिकेच्या बाहेर बेमुदत उपोषण करतील, असा इशारा शहीद भगतसिंग मिनी मार्केटचे अध्यक्ष रमेश रावणे यांनी आयुक्तांना दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून ‘टॉप सिटी’

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: पीसीएम मार्कांनाच ५० टक्के वेटेज

≪ Previous: अतिक्रमणांवर कारवाईचा हातोडा

$

0

0

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांचा विश्वास

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून 'टॉप सिटी' निर्मितीचा प्रयत्न असून, रोजगारनिर्मितीच्या मुद्याचा प्राधान्याने विचार केला जाईल, अशी माहिती 'पीएमआरडीए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी बुधवारी (दहा जून) दिली.

'पीएमआरडीए' संदर्भातील कामकाजाबाबत झगडे म्हणाले, 'पीएमआरडीए'चे साडेतीन हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र वाढवून सात हजार चौरस किलोमीटर करण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्याच्या मंजुरीनंतरच पुढील कार्यवाहीला गती दिली जाईल. मात्र, या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 'टॉप सिटी' निर्मितीचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठी जगातील नामवंत दहा शहरांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणे उचित ठरणार आहे.'

ते म्हणाले, 'सद्यःस्थितीत पाणी, शैक्षणिक सुविधा, रस्ते या अनुषांगिक बाबींची माहिती घेण्यात येत आहे. केवळ घरे उभारून बांधकाम व्यवसायिकांचा फायदा करण्याचा उद्देश नाही. तर, सर्व बाजूंचा साकल्याने अभ्यास करून दीर्घकालीन नियोजन करण्याचा मानस आहे. त्यामध्ये रोजगार निर्मिती आणि वाहतूक या अंगांचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. पुढील २५ ते ३० वर्षांमध्ये रोजगार निर्मितीची साधने काय असतील? कोणत्या क्षेत्राला वाव असेल? या बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत. लोकांना सुखी ठेवायचे असेल तर ही बाब लक्षात घ्यायलाच हवी. ही संकल्पना 'इकॉनॉमिक सिटी'पेक्षा वेगळी आणि परिपूर्ण राहील, याचा विचार करत आहोत.'

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण, नगरपरिषदा यांचे अस्तित्त्व कायम ठेवून 'पीएमआरडीए'ची स्थापना करण्यात आली आहे, त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हक्कावर गदा आणण्याचा किंवा विलिनीकरणाची चर्चा यामध्ये काहीही तथ्य नाही, असे स्पष्ट करून झगडे म्हणाले, 'मुंबई, नागपूर नंतर पुण्यामध्ये 'पीएमआरडीए' स्थापन झाले आहे. त्यामुळे विकासाला चांगली संधी आहे. सुयोग्य मॉडेल तयार करून कामे केली जातील. त्यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत.'

अवैध बांधकामांबाबत लवकरच निर्णय?

लोहगाव विमानतळालगतची अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याबाबत 'पीएमआरडीए'ची भूमिका काय राहील? या प्रश्नावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे म्हणाले, 'यासंदर्भात कोर्टाच्या आदेशाची प्रत आम्हाला उपलब्ध झालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर योग्य कार्यवाही केली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीसीएम मार्कांनाच ५० टक्के वेटेज

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: ‘बदल्यांचा निर्णय मागे घेणार नाही’

≪ Previous: ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून ‘टॉप सिटी’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशांना पात्र ठरण्यासाठी केमिस्ट्रीला पर्याय देण्यात आलेला असला, तरी गुणवत्ता यादीत नाव येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बारावीच्या मार्कांना असलेले ५० टक्के वेटेज मोजण्यासाठी मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि गणिताच्या मार्कांचाच आधार घेण्यात येणार आहे.

प्रवेशासाठीची पात्रता आणि गुणवत्ता यादीत नाव येण्यासाठीचा निकष यांमध्ये फरक असल्याचे 'डीटीई'ने स्पष्ट केले आहे. 'प्रवेशाला पात्र ठरण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फिजिक्स, गणित आणि केमिस्ट्री/बायोटेक्नॉलॉजी/बायोलॉजी/टेक्निकल व्होकेशनल यापैकी एक, अशा तीन विषयांमध्ये मिळून सरासरी ५० टक्के मार्क (राखीव प्रवर्गासाठी ४५ टक्के) आवश्यक ठरणार आहेत. मात्र, गुणवत्ता यादीत नाव येण्यासाठी 'जेईई-मेन'ला असलेल्या मार्कांचा कम्पोझिट स्कोअर आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि गणितातील सरासरी मार्क हेच गृहीत धरले जाणार आहेत,' असे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. एस. के. महाजन यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बदल्यांचा निर्णय मागे घेणार नाही’

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: माजी कसोटीपटू हेमंत कानिटकर यांचे निधन

≪ Previous: पीसीएम मार्कांनाच ५० टक्के वेटेज

$

0

0

महापालिका प्रशासनाचा पुनरुच्चार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण मंडळातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कोणत्याही स्वरूपात मागे घेतल्या जाणार नाहीत, याचा पुनरूच्चार गुरुवारी पालिका प्रशासनाने पुन्हा केला. बदल्यांच्या ठिकाणी हजर न होता पालिकेत आंदोलन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे प्रशासकीय कामकाज सोमवारपासून सुरू झाले. त्याच दिवशी शिक्षक व रखवालदारांच्या बदल्या करण्यात आल्याचे आदेश पालिकेने काढले. एकाचवेळी सुमारे तेराशे सेवकांच्या बदल्या केल्या गेल्याने त्याविरोधात सर्व सेवकांनी पालिकेत धाव घेतली. गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक कर्मचारी बदल्या रद्द करण्यासाठी पालिकेतच ठाण मांडून बसले आहेत. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत या बदल्या मागे घेता येणार नाहीत, असे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी बुधवारी पुन्हा स्पष्ट केले.
अपंग सेवकांच्या बाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल; पण उर्वरित सेवकांना बदल्यांच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल, असे आदेश त्यांनी दिले. बदल्या रद्द करण्यात येणार नसल्याचे सांगितले जात असूनही गेल्या तीन दिवसांपासून पालिकेत येऊन ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या सेवकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

इतर खात्यांमधील बदल्यांचे काय?

शिक्षण मंडळाच्या बदल्यांबाबत असंतोष पसरला असतानाच, पालिकेच्या विविध खात्यांतर्गत बदल्या होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पालिकेतील अनेक अधिकारी-कर्मचारी यांच्या तीन वर्षांनंतर बदल्या केल्या जात असूनही, संबंधित अधिकारी अद्याप जुन्याच विभागात कार्यरत आहेत. त्याबाबत, तक्रारी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सर्व विभागप्रमुखांना त्याविषयी सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे, बदली होऊनही नव्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी कसोटीपटू हेमंत कानिटकर यांचे निधन

June 10, 2015, 2:30 pm

≫ Next: प्रमाणपत्रांची छाननी मुख्याध्यापकांकडे

≪ Previous: ‘बदल्यांचा निर्णय मागे घेणार नाही’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माजी कसोटीपटू हेमंत कानिटकर (वय ७२) यांचे मंगळवारी रात्री दीर्घ आजाराने निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी आणि माजी कसोटीपटू हृषीकेश, आदित्य ही मुले आहेत.

कानिटकर यांनी दोन कसोटी सामन्यांत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. १९७४मध्ये बेंगळुरू येथे झालेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्याद्वारे त्यांनी कसोटीत पदार्पण केले होते. यष्टिरक्षक फलंदाज असलेल्या कानिटकर यांनी पदार्पणातच विंडीजसारख्या तगड्या संघाविरुद्ध ६५ धावांची खेळी केली होती. दोन कसोटींत त्यांनी २७.७५च्या सरासरीने एकूण १११ धावा केल्या. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्यांनी अमिट ठसा उमटविला. डिसेंबर १९६३मध्ये सौराष्ट्राविरुद्धच्या सामन्याद्वारे कानिटकर यांनी रणजी पदार्पण केले होते. या सामन्यांत त्यांनी नाबाद १५१ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली होती. रणजी करंडक स्पर्धेत त्यांनी मोसमात सर्वाधिक धावा करण्याचा मान दोन वेळा मिळविला. १९७०-७१च्या मोसमात कानिटकर यांनी प्रथम श्रेणीतील नऊ सामन्यांत ८६.७७च्या सरासरीने ७८१ धावा केल्या होत्या. त्यात रणजीमधील सात सामन्यांत त्यांनी ९८.१४च्या सरासरीने ६८७ धावा केल्या होत्या. त्या जोरावरच महाराष्ट्राने १९७०-७१च्या रणजी मोसमात अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली होती. नेहरू स्टेडियममध्ये मार्च १९७१मध्ये झालेल्या राजस्थानविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व लढतीत त्यांनी २५० धावांची खेळी केली होती. ही प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. त्यानंतर १९७१-७२च्या मोसमात ५१.६०च्या सरासरीने ५१६ धावा, १९७२-७३च्या मोसमात ५६.४५च्या सरासरीने ६२१ धावा केल्या होत्या. देशांतर्गत क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्यांना १९७४मध्ये विंडीजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत खेळण्याची संधी मिळाली. १९६३ ते १९७८ दरम्यानच्या आपल्या प्रथण श्रेणीतील कारकीर्दीत कानिटकर यांनी ८७ सामन्यांत ४२.७८च्या सरासरीने तेरा शतके आणि २३ अर्धशतकांसह ५००६ धावा केल्या. तसेच, यष्टिरक्षक म्हणून ८७ विकेट्स मिळविल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट