Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मान्सूनपूर्व रवि‘धार’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यासह मुंबई, मराठवाड्यात रविवारी सकाळी पूर्वमोसमी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मराठवाड्यात वीज पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला. पुढील तीन दिवस पुण्याच्या काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

शहरात सायंकाळी साडेपाचपर्यंत १८ मिलिमीटर तर लोहगाव येथे १० मिमी पावसाची नोंद झाली. अवघ्या अर्धा तास झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी तळी साचली होती. शहराच्या मध्यवर्ती भागासह कोथरूड, वारजे, कात्रज, हडपसर, पाषाण, लोहगाव या भागात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. शहरात सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते. सकाळी साडेअकरा-बाराच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. काही क्षणातच पावसाचा जोर वाढल्याने पुणेकरांची तारांबळ उडाली. अवघ्या काही मिनिटात अनेक ठिकाणी तळी साचली होती.

पुण्याबरोबरच राज्यातही रविवारी अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. रत्नागिरी येथे १९, नाशिक येथे १५, सोलापूर येथे ६, सांगली येथे ५, मुंबई व कोल्हापूर येथे प्रत्येकी २ तर अकोला येथे ०.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तर राज्यातील सर्वाधिक तापमान अकोला येथे (४२.७ अंश सेल्सिअस) नोंदले गेले. पुढील दोन दिवसात कोकणात बहुतांश ठिकाणी, मराठवाड्यात बऱ्याच ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.

मराठवाडा भिजला

मराठवाड्यात सर्वत्र रविवारी दुपारी पावसाने हजेरी लावली. बीड, लातूर, उस्मानाबाद व जालना जिल्ह्यात मध्यम स्वरुपाच्या पावसाने बळीराजा सुखावला आहे. पावसामुळे मराठवाड्यात आठ जणांचा आणि अनेक प्राण्यांचा मृत्यू झाला आहे.

मुंबईत पाऊससोहळा

उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांना मान्सूनपूर्व सरींनी रविवारी सुट्टीचा मुहूर्त साधत सुखद धक्का दिला आणि मुंबईकरांनी सहकुटुंब पाऊससोहळ्याची मजा लुटली.

आज, उद्याही पाऊस

अरबी समुद्रात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे या सरी बरसत असून, येत्या ४८ तासांतही पावसाची धुवांधार फटकेबाजी सुरू राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. मान्सून १० जूनपर्यंत कोकण आणि गोव्यात दाखल होणार असल्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.

'सरासरी'चा दिलासा

भारतीय हवामान खात्याने अपुऱ्या पावसाचा अंदाज वर्तवल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळाची भीती दाटलेली असतानाच, 'या वर्षी सरासरीइतका पाऊस पडेल', असा अंदाज वर्तवत 'स्कायमेट' या खासगी हवामान एजन्सीने काहीसा दिलासा दिला आहे. एल निनो फॅक्टरचा फटका बसण्याची शक्यता कमी आहे, असेही भाकीत केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहावीतही 'कोकण-कन्या' सुस्साट

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं मार्चमध्ये घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून राज्यातील ९१.४६ टक्के विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणातील हा शेवटचा टप्पा यशस्वीपणे पार केला आहे. कोकण विभागातील विद्यार्थ्यांनी निकालात बाजी मारली असून यंदाही मुलींनी मुलांना मागे टाकलं आहे.

यावर्षी राज्यभरातून १७ लाख ३२ हजार ८९८ विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली होती. त्यांच्या करिअरची दिशा ठरवणारा, या परीक्षेचा ऑनलाइन निकाल आज दुपारी १ वाजता जाहीर होतोय. तत्पूर्वी, मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी निकालाची विभागनिहाय टक्केवारी आणि ठळक बाबींची माहिती दिली.

दहावीच्या परीक्षेत ९१.४६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून हा आजवरचा सर्वोत्तम निकाल आहे. गेल्या वर्षी दहावीचा निकाल ८८.३२ टक्के लागला होता. त्यात यंदा ३.१४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच यंदाही कोकणची पोरं सगळ्यात हुश्शार ठरली आहेत, तर 'लातूर पॅटर्न' फुस्स झालाय. उत्तीर्ण मुलांची टक्केवारी ९०.१८ टक्के असून ९२.२४ टक्के मुली यशस्वी झाल्यात. २१ शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला आहे, तर ४,७३१ शाळांमधील सर्वच्या सर्व विद्यार्थी पास झाले आहेत.

निकाल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

किंवा खालील लिंकवर जा...

www.mahresult.nic.in

www.maharashtraeducation.com

www.hscresult.mkcl.org

www.rediff.com/exams

>> निकालाची प्रत १५ जून रोजी

सोमवारी लागलेल्या निकालाची प्रत विद्यार्थ्यांना १५ जून रोजी दुपारी ३ वाजल्यापासून आपल्या शाळेत उपलब्ध होईल.

>> विभागनिहाय निकाल असाः

कोकण - ९६.५४ टक्के
कोल्हापूर - ९५.१२ टक्के
पुणे - ९५.१० टक्के
मुंबई - ९२.९० टक्के
नाशिक - ९२.१३ टक्के
औरंगाबाद - ९०.५७ टक्के
नागपूर - ८७.०१ टक्के
अमरावती - ८६.८४ टक्के
लातूर - ८६.३८ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणी टंचाईमुक्तीची लढाई यशस्वी

$
0
0

पी. पी. मुसळे, भोर

वेल्हे तालुक्यातील मेटपिलावरेच्या कोंढाळकर वस्तीने पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी सलग तीन वर्षे केलेले कष्ट अखेर यशस्वी झाले आहेत. सरकारचे जलशिवार अभियान सुरू होण्यापूर्वीच एक पाऊल पुढे टाकून या वस्तीने समाजापुढे जिद्द व चिकाटीचा आदर्श ठेवला आहे.

या गावची सुमारे सव्वाशे लोकसंख्या; तर सत्तर मतदान एवढी छोटीशी ही वस्ती. डोंगरावर वसलेल्या या वस्तीवर जाण्यासाठी रस्ता नाही. मुख्य रस्त्यापासून दोन-अडीच किलोमीटरचा वळणावळणाचा चढ-उताराचा कच्चा रस्ता आहे. तोसुद्धा नुकताच झालेला. पावसाळ्यात तर हा रस्ता वापरताच येत नाही. पुण्यापासून ऐंशी किलोमीटरवर ही वस्ती आहे. परंतु, मूलभूत गरजा व सेवासुविधांपासून वस्ती खूप दूर अंतरावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांने वस्तीवरील अंधार दूर झाला. मुख्य रस्त्यापर्यंत दिवसभरात पुण्याहून येणारी एकमेव गुहिणी गावापर्यंत दुपारची एसटी आहे. मात्र, वस्तीसाठी तीन किलोमीटर पायपीट करावीच लागते.

या वस्तीला दर वर्षी साधारण मार्च महिन्यापासून पाणीटंचाईची झळ सुरू होते. एकमेव जुनी सरकारी विहीर कोरडी पडली की दुसरा पाण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. शेजारी असलेला डोंगर उतरून खाली असलेल्या बालवड गावच्या विहिरीवरून पाणी आणण्यासाठी मोठ्या जीवघेण्या चढणीचा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. रस्त्याची अवस्था टँकर वस्तीवर येण्यासारखी नाही. अशा बिकट आणि कष्टप्राय अवस्थेत वस्तीने पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्याचा निश्चय केला. त्यासाठी वस्तीच्या परिसरात नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असणारे झरे खोल करण्याचे ठरविले. त्यासाठी वेल्ह्यातील ज्ञान प्रबोधिनी संस्थेतील अजित देशपांडे, शैला भोंडेकर व अनिकेत शेलार यांच्याशी ग्रामस्थांनी संपर्क साधला व त्यांच्यापुढे कामाची संकल्पना मांडली. या सर्व कामात श्रमदानाची तयारी दाखविली. पुण्यातील पर्सिस्टंट फाउंडेशनने या कामांत सुरुंग उडविण्याच्या खर्चाची जबाबदारी घेतली.

दोन वर्षांत पहिला झरा खोल करून झाला. त्यामुळे गेल्या वर्षी पाण्याचा प्रश्न मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यासाठी पूर्णपणे सुटला. ग्रामस्थांची या दोन महिन्यात डोंगर उतरून खालच्या गावातून पाणी आणण्याची कष्ट वाचले. ग्रामस्थांचा हुरूप वाढला.

पूर्वी गावात लग्न असेल तर वीस माणूस सलग तीन दिवस खालच्या गावच्या विहिरीवरून पाणी आणत असे. आता ही परिस्थिती बदलली आहे. उन्हाळ्यातील जीवघेण्या पाणीटंचाईमुळे मी स्वतः सात दिवसातून एकदा आंघोळ करीत असे.

- रघुनाथ कोंढाळकर, अध्यक्ष, तंटामुक्त समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निरीक्षण गृह संस्थेचे कर्मचारी कर्जबाजारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

राज्यातील एक्केचाळीस स्वयंसेवी निरीक्षण गृह संस्थाना सरकारकडून वेळत निधी वितरीत न केल्याने शेकडो कर्मचाऱ्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून पगार झालेले नाहीत. खिशात पैसेच नसल्याने अनेक कर्मचारी खासगी सावकारांच्या विळख्यात सापडले असून आर्थिक परिस्थिती कोलमडली आहे. गावाकडील अनेक कर्मचारी खासगी सावकाराच्या चढ्या व्याजदराच्या विळख्यात सापडले आहेत.

महिला बाल विकास विभागांतर्गत राज्यभरात एक हजारांहून अधिक बालसुधार गृहे, अनुरक्षण आणि निरीक्षण गृहे कार्यरत असून त्यापैकी केवळ ४९ गृहे सरकार चालविते; तर उर्वरित सर्व 'एनजीओ' मार्फत चालविले जातात. २०१२ सालापासून राज्यातील ६० पैकी ४८ निरीक्षणगृहे केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत (आयसीपीएस) विविध 'एनजीओ'ना चालविण्यास दिले आहेत. सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या निरीक्षण गृहातील कर्मचाऱ्यांचे पगार थेट सरकारकडून दिले जात असल्याने वेळेत पगार जमा होतात. पण एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत विविध 'एनजीओ'मार्फत चालविले जाणाऱ्या निरीक्षण राज्यातील विविध निरीक्षण गृहातील कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी खासगी सावकारकडे हात टेकले आहेत.

राज्यात सरकारच्या अख्त्यारित असणाऱ्या सर्व निरीक्षण गृहातील कर्मचाऱ्यांचे पगार थेट सरकारकडून जमा होत असे. सरकारकडून मागील महिन्यात चार कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला असून बिले कोषागारात पाठविण्यात आली आहेत. काही दिवसांत बिले मंजूर होताच एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेला निधी वितरीत केले जाईल.

- बी. एल. मुंडे, उपायुक्त, बालविकास विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक पोलिसांच्या क्रेनची कारला धडक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसर गांधी चौक येथे सिग्नलला उभ्या असलेल्या कारला हडपसर वाहतूक पोलिस विभागाच्या क्रेनने मागून येवून जोरात धडक दिली. यामध्ये कारचे ७५ हजारांचे नुकसान झाले असल्याची नोंद हडपसर पोलिस ठाण्यात केली आहे. तसेच, क्रेनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या वेळी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. हा अपघात रविवारी सायकांळी झाला.

गांधी चौक येथील सिग्नल येथे राजू लक्ष्मण कामठे (वय ४०, रा. फुरसुंगी) यांची कार उभी होती. या वेळी वाहतूक पोलिस विभागाच्या क्रेन (एमएच १२ ई बी २४०) ने मागून येवून जोरात धडक दिली. या वेळी कारमध्ये कामठे यांची पत्नी व दोन लहान मुले होती. सुदैवाने कोणालाही इजा झाली नाही. या वेळी क्रेनचा चालक धडक देवून पळून गेला होता. क्रेनचालक इब्राहीम मुकबल सय्यद (३०, रा. ताडीवाला रोड, पुणे) यांच्या विरोधात हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते यांनी दिली. पोलिस, क्रेनवर गुन्हा दाखल करणार का, क्रेनची कागदपत्रे तपासली जाणार का, सर्वसामान्य माणसाकडून अपघात झाल्यास ज्या पद्धतीने तपास केला जातो, तसा तपास केला जाणार का, असे वेगवेगळे प्रश्न घटनास्थळी नागरिकांनी पोलिसांना विचारले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीत ई-टेंडरला हरताळ

$
0
0

संतराम घुमटकर, बारामती

गावामध्ये करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामात स्थानिक स्तरावर होणारा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन अध्यादेशानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर ई-टेंडर पद्धतीने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही कालावधीच्या आतच या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, बारामतीत ई-टेंडर पद्धतीला हरताळ फासण्याचा प्रकार घडत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

ई-टेंडर पद्धतीमुळे स्थानिक स्तरावर होणारा भ्रष्टाचार कमी होऊन गावातील विकासकामे पारदर्शक होणार असल्याची प्रशासनाकडून वारंवार खात्री दिली जाते; मात्र ती फक्त कागदोपत्री. राज्य सरकारने नवीन अध्यादेशामुळे सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया ग्रामपंचायतीची विकासकामे जिल्हा परिषद स्तरावर ई-टेंडर पद्धतीने निघणार असल्याकारणाने स्पर्धक यात उतरणार असल्यामुळे गुणवत्तापूर्वक व भ्रष्टाचार विरहीत कामे होण्यास मदत होणार आहे. असे असले तरी याच अधिकाऱ्यांना ही पद्धत नको आहे. म्हणून बारामती तालुक्यातील डोर्लेवाडी गावात पाणीपुरवठा योजनेत अधिकारी जुन्याच टेंडर पद्धतीचा अवलंब करत आहे. त्यासाठी अनेक जुजबी पर्याय शोधून काढण्यात येत आहे. ई-टेंडर पद्धतीमध्ये ग्रामपंचायतीने कोणताही हस्तक्षेप करावयाचा नाही; तर यामधील नियमाची अमलबजावणी करायची असते. मात्र, अधिकाऱ्यांना 'नको स्पर्धा, ना नको गुणवत्ता, हवा फक्त मर्जीतील ठेकेदार' अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

डोर्लेवाडी ग्रामपंचायत ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती यांनी काम करण्यास हरकत नसल्याबाबत पत्र देऊनही पुढील आदेश न दिल्याने ई-टेंडर पद्धतीस हरताळ फासणारे ग्रामसेवक, उपअभियंता पाणीपुरवठा उपविभाग पंचायत, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा, यापैकी जबाबदार कोण, असा प्रश्न बारामती तालुक्यातील डोर्लेवाडीमधील नागरिकांना पडला आहे. डोर्लेवाडी पाणीपुरवठा योजनेकरिता पाच ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या; मात्र योगेश हिंगणे यांनी सर्वात कमी दरात हे टेंडर भरूनही त्यांना काम मिळत नसेल तर स्थानिक स्तरावरील भ्रष्टाचार कसा मोडून काढणार, असा प्रश्न डोर्लेवाडी ग्रामस्थांना पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेकड्यांना हवा कॉर्पोरेट पुढाकार

$
0
0

चैत्राली चांदोरकर, पुणे

टेकडीवरील झाडांना नियमित पाणी घालणे, वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम हे पुण्यातील टेकडीप्रेमींना नवीन नाहीत. केंद्राने लोकसहभागातून टेकड्यांच्या संवर्धनाची संकल्पना देशभरात राबविण्याचा निर्णय नुकताच घेतला असला, तरी पुण्यात पूर्वीपासूनच ही कामे सुरू आहेत. यामध्ये आता गरज आहे ती कार्पोरेट कंपन्यांच्या सहभागाची.

वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांमधील वनक्षेत्राचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयातर्फे 'नागरी वन उद्यान' ही अभिनव योजना सर्व राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. लोकसहभागातून टेकड्या वाचविणे ही मुख्य संकल्पना आहे. मंत्रालायकडून 'कॅम्पा' फंडातून उत्साही शहरांना निधी देखील मिळणार आहे. या योजनेत पुणे वन विभागाने पुढाकार घेतला असून वारजे वनटेकडीची पहिल्या टप्प्यात निवड केली आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या उपक्रमाचे नुकतेच उद्घाटन केले. आपल्याकडील या उपक्रमाचे मॉडेल आता इतर शहरात राबविण्यात येणार आहे, ही नक्कीच चांगली बाब आहे.

शहरामध्ये उल्लेखनीय वनक्षेत्र असलेल्या शहरांमध्ये पुण्याचा सहभाग आहे. आपल्याकडे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड असे एकत्रित २ हजार ३३७ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याने पर्यावरण अभ्यासकांनी शहराला टेकड्यांचे शहर अशी ओळख दिली आहे. हडपसर, घोरपडी, वानवडी, वडगाव शेरी, कात्रज, कोंढवा, बावधन, वारजे, कोथरूड, भांबूर्डा, पर्वती आणि हिंगणे या भागात टेकड्यांच्या रांगा असून या प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या परिसंस्था आढळून येतात. मात्र, गेल्या काही वर्षात या टेकड्यांवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे धोक्यात आल्या आहेत. वृक्षतोड, अवैध कार्यक्रम, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण, वाढता मानवी हस्तक्षेप, भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव या समस्यांनी वेढलेल्या या टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नागरी वन उद्यान ही योजना स्वागतार्ह ठरणार आहे. खुद्द केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे लक्ष असल्याने योजना केवळ कागदावर न राहता अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे.

खरे तर पुणेकरांना लोकसहभातून टेकड्यांचे संरक्षण ही संकल्पना नवीन नाही. भांबुर्डा, वेताळ टेकडी, हनुमान टेकडी, पाचगाव पर्वती या डोंगरांवर वर्षांनुवर्षे नागरिक उल्लेखनीय उपक्रम आयोजित करीत आहेत. दररोज तिथे फिरायला जाणारे उत्साही लोक सातत्याने वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम, उन्हाळ्यात झाडांना नियमित पाणी घालणे, धोकादायक वृक्षांची काळजी घेणे, तळी तयार करणे अशी नावीन्यपूर्ण कामे करीत असतात. टेकड्यांच्या संरक्षणावर आधारित अनेक ग्रुपही सक्रिय आहेत. याशिवाय, टेकड्यांवरील गैरप्रकारांवर नजर ठेवणारे, निद्रीस्त वनाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावे करणारे तळमळीचे कार्यकर्तेदेखील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या नागरिकांचे टेकड्यांबरोबर जिव्हाळ्याचे नाते निर्माण झाले आहे. आत्तापर्यंत ही मंडळी उत्साहाने काम करीत आली, मात्र यापुढे नागरी वन उद्यान योजनेमुळे त्यांच्या कामाला सुसूत्रीकरण आणि परिणामकारक रूप येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या या मनुष्यबळाला आता आर्थिक बळाची जोड मिळावी, यासाठी आता कार्पोरेट कंपन्यांनाही सहभागी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोर तलाठ्याला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सातबारा उताऱ्याची नोंद करण्यासाठी एक लाख ४० हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी एका तलाठ्यासह एकाला रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली.

या प्रकरणी गणेश सूर्यभान मुंढे (वय ४८, रा.), रवींद्र प्रकाश जाधव (३७ रा.​ ​शिरुर) यांना अटक करण्यात आली आहे. जाधव हा तलाठी आहे. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांच्या सातबारा उताराला नोंद करण्यासाठी त्यांच्याकडे एक लाख ४० हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. या प्रकरणी त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. चंदननगर येथील एका हॉटेलात लाच घेताना ही कारवाई करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा

समाजकल्याण कार्यालयातर्फे अत्याचारपीडित मुलीला देण्यात येणारा चेक मंजूर करण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी समाजकल्याण निरीक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीकांत अंकुश सावंत (४२) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रार दाखल केलेल्या महिलेच्या बहिणीवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात तिला आर्थिक सहाय्यक आणि मदत म्हणून समाजकल्याण कार्यालयाकडून एक लाख २० हजार रुपये मंजूर झाले होते. त्याचा चेक करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली होती. त्यासाठी त्यांच्याकडे पाच हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून केलेल्या कारवाईत तक्रारदाराकडे चार हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले.

सोनसाखळी लंपास

दुचाकीवरून जात असलेल्या एका महिलेच्या गळयातील सोनसाखळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी तोडून चोरून नेली. रविवारी रात्री पावणेनऊ वाजण्याच्या सुमारास पुनावळे ते डांगे चौकरोडवर जिल्हा परिषद शाळेजवळ हा प्रकार घडला. या प्रकरणी एका २३ वर्षीय महिलेने वाकड पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी या दुचाकीवरून जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी त्यांच्या गळयातील एक लाख १५,५०० रुपयांची सोनसाखळी हिसका मारून तोडून चोरून नेली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॅन्टोन्मेंटसाठी आता नियमावली : पर्रीकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील नागरिकांना सध्या रस्तेबंदी, एफएसआय, जुन्या घरांचा पुनर्विकास आदी समस्या भेडसावत आहेत. या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविणे कठीण असून कॅन्टोन्मेंट क्षेत्राशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यासाठी देशपातळीवर नियमावली व मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात येत आहेत,' अशी माहिती संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सोमवारी दिली.

'रक्षा संपदा विभागा'तर्फे लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व १९ कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नवनियुक्त सदस्यांसाठी दोन दिवसांच्या प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराचे उद्‍घाटन पर्रीकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी खासदार अनिल शिरोळे, लष्कराच्या दक्षिण क्षेत्राचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अशोक सिंह, रक्षा संपदा विभागाचे महासंचालक रवीकांत चोपडा, प्रधान संचालक यज्ञेश्वर शर्मा उपस्थित होते.

पर्रीकर म्हणाले, 'देशभरातील विविध कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये विविध समस्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. या प्रत्येक समस्येत लक्ष घालून त्या सोडविणे शक्य नाही. त्यासाठी देशपातळीवर नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात येत आहेत. ही नियमावली कोण्या एका घटकाचे नव्हे, तर अनेकांचे समाधान करणारी असावी, असा प्रयत्न असेल. रेड झोनची मर्यादा काही ठिकाणी कमी, तर काही ठिकाणी अधिक आहे. सध्या देशभरातील सर्व रेड झोन परिसराची माहिती एकत्रित करण्यात येत आहे.'

लष्कराचा संपदा विभाग आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डातर्फे सर्व जमिनी व मालमत्तांच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. देशभरातील डिफेन्स इस्टेट ऑफिसतर्फे ४९.४९ लाख कागदपत्रे आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनी ४१.५९ लाख कागदपत्रे स्कॅन केली आहेत, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुर्वेदाला ‘ग्रामप्रवेश’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील भावी आयुर्वेदिक डॉक्टरांना सहा महिने ग्रामीण भागात, तर उर्वरित सहा महिने शहरी भागात 'इंटर्नशिप' करण्याचे 'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन'ने दिलेले आदेश महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने कायम केले आहेत. यामुळे २०१०-११ बॅचच्या अडीच हजार विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर झाला असून त्यांना ग्रामीण भागात 'इंटर्नशिप' करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ग्रामीण भागात इंटर्नशिप अथवा नोकरीस जाण्यास 'एमबीबीएस'च्या डॉक्टरांचा नेहमीच 'ना'चा पाढा असतो. या उलट 'बीएएमएस'च्या विद्यार्थ्यांची तशी तयारी असूनही त्यांना ग्रामीण भागात पाठविले जात नाही. 'सीसीआयएम'ने २०१०मध्ये काढलेल्या आदेशात नऊ महिने शहरी हॉस्पिटल, तर तीन महिने ग्रामीण भागातील हॉस्पिटलमध्ये इंटर्नशिप करावे, असे म्हटले आहे. 'सीसीआयएम'च्या २०१२मध्ये दिलेल्या आदेशामुळे आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रत्येकी सहा महिने इंटर्नशिपची संधी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने भूमिका घेऊन पूर्वीच्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू ठेवली होती. त्यामुळे राज्यातील विविध आयुर्वेद कॉलेजांतील २०१०-११ या वर्षाच्या बॅचच्या अडीच हजार विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. याबाबत 'मटा'ने सर्वप्रथम वृत्त देऊन त्या प्रकरणाला वाचा फोडली.

सरकारच्या आदेशामुळे आरोग्य विद्यापीठाने सहा महिने इंटर्नशिपचे नियम लागू करण्याचे परिपत्रक काढले. यामुळे ग्रामीण भागातील उपजिल्हा हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करता येणार आहे.

आरोग्य विद्यापीठाने आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपसंदर्भात सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्या आधारे सहा-सहा महिने इंटर्नशिप करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार विद्यापीठाने नुकतेच नोटिफिकेशन काढून हा तिढा सोडविला आहे.

- डॉ. सतीश डुमरे, अधिष्ठाता, आयुर्वेद शाखा

अडीच हजार विद्यार्थ्यांना न्याय

'विद्यापीठाच्या पूर्वीच्या नियमामुळे ग्रामीण हॉस्पिटलमध्ये काम करण्यापासून आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना वंचित राहावे लागले होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेऊन महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला आदेश दिले. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यापीठाने नुकतेच परिपत्रक काढून सहा महिने कॉलेजच्या हॉस्पिटल आणि ग्रामीण भागात सेवा करण्याची संधी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'मटा'ने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अडीच हजार विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे', अशी प्रतिक्रिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनचे माजी सदस्य डॉ. सुहास परचुरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजगुरू स्मारकासाठी पंजाबची मदत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

थोर क्रांतिकारक हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांचे भव्यदिव्य स्मारक निर्माण व्हावे, यासाठी पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी राजगुरू स्मारकाच्या कामासाठी पंजाब सरकारकडून दहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. राजगुरू यांच्या जन्मस्थळाला दिलेली भेट ही माझ्या आयुष्यातील एक सर्वात आनंदी घटना असल्याची भावना मुख्यमंत्री बादल यांनी व्यक्त केली.

बादल हे सोमवारी हुतात्मा राजगुरू यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी व स्मारकाचे चालू असलेले बांधकाम पाहण्यासाठी राजगुरुनगर येथे आले होते. या वेळी राजगुरू वाड्यात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी खास शिवाजीराव आढळराव, आमदार सुरेश गोरे, नगराध्यक्ष बापू थिगळे, सत्यशील राजगुरू, स्मारक समितीचे अतुल देशमुख, उपनगराध्यक्षा सारिका घुमटकर, सर्व नगरसेवक, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, राजगुरूप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बादल म्हणाले, 'राजगुरू हे खूप शूर होते. त्यांना देशाबद्दल प्रचंड आदर होता. त्यामुळेच त्यांनी देशासाठी केलेले बलिदान कधीही विसरणे शक्य नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या एका वेगळ्याच ध्येयाने पछाडलेल्या राजगुरू यांचा जन्म कुठे झाला? फाशी कुठे गेले? आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार कुठे करण्यात आले? हा इतिहास म्हणजे एक मोठी आख्यायिका आहे. त्यांना नतमस्तक होण्यासाठीच आज मी राजगुरू यांच्या जन्मस्थळी आलेलो आहे. तसेच, पंजाब आणि महाराष्ट्राचे अतिशय घनिष्ट संबंध असून या दोन्ही राज्यांच्या असंख्य क्रांतिकारकांनी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मोठ्या प्रमाणात बलिदान दिलेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजा रणजितसिंह यांचे राज्यासाठी, देशासाठी मोठे योगदान राहिलेले आहे. गुरू गोविंदसिंह यांनी महाराष्ट्रात अखेरचा श्वास घेतलेला असून गुरू ग्रंथसाहिब यांची गादी देखील महाराष्ट्रातच नांदेड येथे आहे.' या वेळी बादल यांनी राजगुरू यांच्या कुटुंबीयांना शासनाचे पाहुणे म्हणून पंजाब येथे येण्याचे व फिरोजपुर येथे असलेल्या भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांच्या स्मारकाला भेट देण्याचे आवाहन केले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेकांनी बलिदान केलेले असले तरी आजही देशातील बहुसंख्य जनता ही गरिबी, दारिद्र्य व अज्ञानाशी संघर्ष करत आहे. याबाबतीत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

- प्रकाशसिंग बादल, मुख्यमंत्री, पंजाब

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हाउसिंग सोसायटी की इंदिरा आवास?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावाचे पुनर्वसन आमडे गावात करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले असले, तरी गावकऱ्यांसाठी हाउसिंग सोसायटी करायची की इंदिरा आवास योजनेतून घरे द्यायची, या वादात पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळला आहे. या प्रश्नावर गावकऱ्यांचे एकमत होत नसल्याने जिल्हा प्रशासन हतबल झाले आहे.

माळीण गावावर डोंगराचा कडा कोसळून त्याखाली ४४ घरे गाडली गेली. या दुर्घटनेत १५१ गावकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेला जुलै महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल. माळीण गावातील दुर्घटनाग्रस्त ८० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून वर्षभर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, पुनर्वसनाच्या ठिकाणापासून घरांच्या उभारणीपर्यंत प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे.

माळीणपासून काही अंतरावर असलेल्या आमडे गावात पुनर्वसनास गावकऱ्यांनी संमती दिली आहे. या जागेवर ८० कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देण्यात येणार आहेत. त्यांच्या उभारणीसाठी हाउसिंग सोसायटी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी गावकऱ्यांना दिला; परंतु त्यातील फक्त २० ते २५ गावकऱ्यांनीच हाउसिंग सोसायटीचा सभासद होण्याची तयारी दाखविली आहे. सोसायटी झाल्यावर संबंधित गावकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या अर्थसाह्याने चार ते पाच लाख रुपये खर्च करून घरे दिली जाणार आहेत. मात्र, गावकऱ्यांनी सोसायटीचा सभासद होण्यास नकार दिल्यास त्यांना इंदिरा आवास योजनेतील घरांसाठी दोन लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

हाउसिंग सोसायटी हवी की इंदिरा आवास योजनेतील घरे, याचा निर्णय घेण्यासाठी गावकऱ्यांना मंगळवारची (९ जून) अंतिम मुदत देण्यात आली आहे; तसेच ज्या गावकऱ्यांनी सोसायटीचे सभासद होण्याची तयारी दर्शविली, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घरे बांधून देता येतील का याची शहानिशा करण्यात येत आहे, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले.

सुविधांसाठी पाच कोटी

आमडे गावातील पुनर्वसन गावठाण क्षेत्रात प्रशासनाकडून विविध सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून आता फक्त निविदा काढण्याचे काम उरले आहे. या कामासाठी पाच कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

पुनर्वसनाच्या जागेवर रस्ते, पाणी, अंगणवाडी, शाळा, समाज मंदिर, स्मशानभूमी यासारख्या १८ प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. ज्या गावकऱ्यांनी सोसायटीचे सभासद होण्याची तयारी दर्शविली, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घरे बांधून देता येतील का याची शहानिशा करण्यात येत आहे, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन हडप

$
0
0

पुणे : बनावट कागदपत्रे तयार करून सोसायटीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एकाच्या पोलीस कोठडीत दहा जूनपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. पी. इंगळे यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.

गणेश धिसूलाल सौंगर (रा. नारायण पेठ) याला पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुभाष सुरेंद्र संझगिरी (६९, रा. सरस्वती बंगला, प्लॉट क्र. १३९, साधू-वासवानीनगर, सिंध को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी, औंध) यांनी फिर्याद दिली. १९७५ मध्ये मयत झालेल्या व्यक्तीच्या जागी खोटी व्यक्ती उभी करून बनावट कागदपत्रे तयार करून सिंध सोसायटीची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकरणात सौंगर याच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने वारजे पोलिसांनी त्याला कोर्टात हजर केले. या प्रकरणातील दहा आरोपी फरारी आहेत. त्यांच्या शोधासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील संध्या काळे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंमली पदार्थ विकणारा अटकेत

$
0
0

पुणे : कॅम्प परिसरात मेफेड्रोन (एमडी) हे अंमली पदार्थ विकण्यासाठी आलेल्या एका व्यक्तीला पुणे पोलिसांच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून अडीच लाखाचे मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले.

गुलाम हुसेन आझाद (वय ५८, रा. सेन्ट्रीला सोसायटी, कॅम्प) याला अटक करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थ विरोधी पथकातील पोलिस कर्मचारी अविनाश शिंदे यांना पुणे कॅम्प येथील ईस्ट स्ट्रीट रोडवरील व्हिक्टरी टॉकीजसमोर एक व्यक्ती मेफेड्रोन आणणार असल्याची माहिती मिळाली होती. व्हिक्टरी टॉकीजजवळ सापळा रचून गुलाम आझादला अटक करण्यात आली.

त्याच्याकडून अडीच लाख रुपयांचे मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध लष्कर पोलिस स्टेशनमध्ये एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्याकडे अधिक तपास केला असता त्याला यापूर्वी मुंबई येथील अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने काही परकीय नागरिकांबरोबर ड्रग्ज बाळगल्याप्रकरणी २०१० मध्ये अटक करण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस दाखले? सावधान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या रहिवास, जात व उत्पन्नाच्या दाखल्यांसाठी नागरी सुविधा केंद्रात जादा कर्मचारी वर्ग नेमण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. सुविधा केंद्राबाहेरील एजंटांमार्फत 'बोगस' दाखले वितरीत होत असल्याने विद्यार्थ्यांनी सावधानता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरी सुविधा केंद्राबाहेर एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. जादा पैशांची आकारणी करून बोगस दाखले देण्याचे प्रकार या एजंटांनी केले आहेत. या प्रकारांमध्ये एजंट आणि बोगस दाखल्यांद्वारे प्रवेश घेणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत; तसेच काही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी नागरी सुविधा केंद्रातूनच दाखले घ्यावेत, असे हवेलीच्या प्रांत अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे.

दहावी व बारावीचे निकाल लागल्याने पुढील शैक्षणिक प्रवेशासाठी रहिवास, जात, उत्पन्न अशा दाखल्यांसाठी नागरी सुविधा केंद्रात गर्दी होते. हे दाखले देण्यासाठी सुविधा केंद्रात जादा पंधरा कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमार्फत दाखल्यांच्या अर्जाची तपासणी करण्यापासून घोषणापत्रापर्यंत सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या दाखल्यांसाठी केवळ १२० रुपये आकारणी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिवाजीनगर येथील सुविधा केंद्रांच्या बाहेरील एजंट दाखले मिळवून देण्यासाठी अव्वाच्यासव्वा पैसे घेतात. तसेच काही एजंट बनावट शिक्के वापरून दाखलेही देत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या एजंटांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी एजंटांकडे न जाता थेट नागरी सुविधा केंद्रांतूनच दाखले घ्यावेत, असे आवाहन बर्गे यांनी केले आहे.

दाखल्यांच्या अर्जांवर 'सेल्फ अॅटेचमेंट'

रहिवास, जात व उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या अर्जासोबत गुणपत्रिकेसह अन्य काही कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. या कागदपत्रांची सत्यता पडताळण्यासाठी ती स्वाक्षांकित करणे आवश्यक आहे. नागरी सुविधा केंद्राबाहेर काही मंडळी त्यासाठी पैशांची आकारणी करतात. विद्यार्थ्यांनी या मंडळींकडे न जाता छायांकित कागदपत्रांवर स्वयंस्वाक्षरी (सेल्फ अॅटेचमेंट) करावी, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिस्टिम दुरुस्त; लायसन्स सुरळीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात लर्निंग लायसन्सच्या टेस्टसाठी वापरली जाणारी सिस्टिम दुरुस्त केल्याने सोमवारी लायसन्स वितरणाचे काम सुरळीत होते. सिस्टिममध्ये बिगाड झाल्याने शुक्रवारी उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेण्याची नामुष्की 'आरटीओ'वर ओढवली होती. पुण्यासारख्या ठिकाणी ही परिस्थिती उद् भवणे खेदाची बाब असून पुन्हा अशी वेळ येऊ नये, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असे आवाहन नागरिकांनी केले.

लर्निंग लायसन्सच्या टेस्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिस्टिमच्या सर्व्हरमध्ये बिघाड झाल्याने शुक्रवारी दुपारनंतर टेस्ट थांबविण्यात आली होती. खूप वेळ झाल्यानंतरही सिस्टिम सुरू न झाल्याने शेवटी संतापलेल्या नागरिकांना शांत करण्यासाठी त्यांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांत आरटीओच्या कामकाजात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर 'मटा'ने सोमवारच्या अंकात प्रकाशझोत टाकला असून, नागरिकांना आता तरी अडथळाविरहित सेवा मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पुणे शहरातील वाहनसंख्या ४० लाखांच्या पुढे गेली आहे. एका दिवसात एक हजार नवीन वाहने रस्त्यावर उतरतात. आरटीओ कार्यालयात दिवसाला ४०० लर्निंग लायसन्सचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. परिवहन विभागाच्या दृष्टीने एवढा मोठा परीघ असलेल्या पुणे शहराच्या आरटीओ कार्यालयात बंद पडलेली सिस्टिम दुरुस्त करण्यासाठी एक तांत्रिक कर्मचारी हजर नसल्यामुळे ही वेळ आली. दुरुस्तीनंतर सोमवारी सकाळी नियमित वेळेत आरटीओचे कामकाज सुरू झाले. सकाळी ११ वाजेपर्यंत दोन बॅचची टेस्ट पूर्ण झाली होती. कामामध्ये सातत्य राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस मतदार वगळणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मतदार यादीतील तब्बल पावणेपाच लाख 'बोगस' मतदारांची नावे ग्रामपंचायतीमधील जन्म-मृत्यू नोंद आणि ब्लॉक लेव्हल ऑफिसरच्या अहवालावरून वगळण्याचा निर्णय जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने घेतला आहे. मतदार यादीत दोन ठिकाणी नावे असलेल्या मतदारांवर गुन्हा नोंदविण्याचा विचारही प्रशासन करीत आहे. दुबार, मयत व स्थलांतरीत मतदारांची नावे मतदार यादीत राहिल्यामुळे यादी फुगली आहे. अशा मतदारांमुळे मतदानाच्या टक्केवारीतही घट दिसत आहे. 'मटा'ने अशा बोगस मतदारांच्या यादीवर सातत्याने प्रकाश टाकला आहे. त्याची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने 'बोगस' मतदारांचा शोध घेऊन ही नावे कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आयोगाच्या आदेशानुसार पुणे जिल्ह्यातील तब्बल चार लाख ८९ हजार 'बोगस' मतदारांना नोटीस बजावण्यात आली; तसेच बीएलओंमार्फत घरोघरी सर्वेक्षणही करण्यात आले. 'बोगस' मतदारांना नोटीस बजावल्यानंतर त्या संदर्भात कोणताही प्रतिसाद निवडणूक प्रशासनाला मिळाला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमधील जन्म-मृत्यू नोंद वही, तसेच बीएलओंनी केलेल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन 'बोगस' नावांवर फुली मारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने छायाचित्रासह मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय मतदार याद्या शुद्धीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये आधार जोडणीबरोबरच दुबार मतदारांची नावे वगळणे, यादीत दुरुस्ती, मतदाराचा मोबाइल क्रमांक आणि इ-मेलचा यादीत समावेश करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी सर्व मतदार सहायता केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, मतदारांचा त्याला फारसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. आधार जोडणीसाठी ही मोहीम अधिक व्यापक करण्याचा निवडणूक प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

दरम्यान, मतदार यादीत दुबार नाव असलेल्यांना एका ठिकाणचे नाव कमी करण्याची संधी देण्यात आली होती. यादीत दोन ठिकाणी नोंदणी केली असल्यास संबंधितांनी स्वतःहून यादीतील नाव वगळण्याचा अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशी नावे कमी न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रशासन विचार करीत असल्याचे उप जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी समीक्षा चंद्रकार-गोकुळे यांनी सांगितले. या मोहिमेच्या माध्यमातून सात हजार ४४२ दुबार नावे वगळण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मतदार संघनिहाय वगळण्यात येणारे मतदार

शिवाजीनगर- १८,०१६, कोथरूड- ३०,२९३, खडकवासला -३२,०००, जुन्नर- १५,०७७, आंबेगाव -१४,५५०, खेड- १५,६७७, शिरूर- ११,१५५, दौंड- १८,८५१, इंदापूर- १८,२४४, बारामती- २०,१५३, पुंरदर- २४,०५६, भोर- २३,६२४, मावळ- १७,९३७, चिंचवड- २७,९२९, पिंपरी- २६,०८५, भोसरी- २६,८५०, वडगाव शेरी- ३७,८२४,

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर महापालिका नालेसफाईत नापास

$
0
0

पुणे : शहरातील बहुतेक नाल्यांची स्वच्छता पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेतर्फे केला जात असताना, आयुक्तांच्या पाहणीत त्यातील फोलपणा उघड झाला. नाल्यांमधील कचरा आणि राडारोडा साफ केल्याचे सांगितले जात असले, तरी शहरात नाल्यांमधील अस्वच्छता कायम असल्याबद्दल आयुक्तांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करून संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. तातडीने नाल्यांची स्वच्छता पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

शहरात रविवारी दुपारी जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे काही भागांमध्ये पुन्हा पाणी साठले, तर काही नाल्यांमधून पाणी वाहून जाण्यात अडथळे निर्माण झाले. या ठिकाणांची माहिती घेत, पालिका आयुक्तांनी सोमवारी घोले रोड आणि टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरातील काही भागांची पाहणी केली.

या पाहणीत नाल्यांमध्ये कचरा आणि राडारोडा टाकल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले. नाल्यांमधील अस्वच्छता आणि राडारोड्यामुळे आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. तातडीने नाले स्वच्छ करण्याच्या सूचना दिल्या. गेल्याच आठवड्यात पालिकेने नालेसफाईची बहुतांश कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. नाल्यांची स्वच्छता करताना, त्यातून काढण्यात येणारा गाळ नाल्यांच्या बाजूलाच टाकण्यात येत असल्याने तो उचलण्यात यावा, अशी मागणी अनेक सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार, आयुक्तांनी हा गाळ उचलण्याचे आदेश दिले होते; पण आयुक्तांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे या पाहणीतून पुन्हा समोर आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेवर गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून नदीमध्ये विनाप्रक्रिया सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याबद्दल वारंवार नोटीस देऊनही गांभीर्य नसलेल्या महापालिकेला धडा शिकविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतला आहे. नदीमध्ये दररोज २०० दशलक्ष लिटर मैला आणि सांडपाणी सोडल्याप्रकरणी मंडळातर्फे महापालिकेच्या सांडपाणी विभागावर जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

तब्बल दोनशे दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडल्यामुळे जलप्रदूषण होते आहे. काही संस्थाच्या माहितीनुसार विनाप्रक्रिया पाण्याचे प्रमाण तीनशे दशलक्ष लिटरपेक्षा जास्त आहे. यामुळे नदीतील ऑक्सिजनचे प्रमाण काही भागात शून्यापर्यंत पोहोचले असून, जलसृष्टीही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. दूषित पाण्यामुळे जलपर्णीचे साम्राज्यही वाढते आहे.

नदीपात्रातील प्रदूषण, सर्रास फेकला जाणारा राडारोडा, अतिक्रमणाबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिकेचे वारंवार कान पिळले आहेत. या धर्तीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वी बैठका घेऊन प्रदूषण कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नोटीस देखील पाठविल्या आहेत. पण सांडपाणी विभागाने त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला अद्दल घडविण्यासाठी जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. याची प्रक्रिया सुरू झाली असून पुढील काही दिवसातच सांडपाणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होईल, अशी माहिती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

हॉटेल आणि लॉन्समालकांना नोटिसा

काही दिवसांपूर्वी मंडळाने नदीपात्रात भराव टाकून केलेले अतिक्रमण, विनाप्रक्रिया सोडण्यात येणारे दूषित पाणी यासह वेगवेगळ्या कामांमुळे जलप्रदूषणाला जबाबदार ठरलेल्या राजाराम पूल ते म्हात्रे पूल मार्गावरील सर्व हॉटेल आणि लॉन्सच्या 'बड्या' चालकांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसा बजावल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्या सहा व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; तर चार जणांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेरीवाल्यांसाठी पुनर्वसन मोहीम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठीची मोहीम पालिकेने हाती घेतली असून, घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील काही भागांत फेरीवाले, विक्रेत्यांसाठी जागांची आखणी करून देण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसांत विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिकांसाठीही जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत.

पालिकेने गेल्या दोन आठवड्यांपासून शहरातील अतिक्रमणांविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम सुरू असतानाच, शहरातील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचा निर्णय शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. पोलिसांनी त्यासाठी काही जागांना 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिले होते. त्यानुसार, घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या जंगली महाराज रोड, नदीपात्र अशा भागांत पुनर्वसनासाठी सोमवारी काही जागा निश्चित करण्यात आल्या. जंगली महाराज रोड 'नो हॉकर्स झोन' असल्याने त्यालगत असणाऱ्या काही रस्त्यांवर फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. काकासाहेब गाडगीळ पुलाजवळ (झेड ब्रिज) काही विक्रेत्यांसाठी 'मार्किंग' करण्यात आले आहे. पालिकेने निश्चित केलेल्या वर्गवारीनुसार पुढील काही दिवसांत त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिली.

घोले रोडप्रमाणेच विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत येणाऱ्या भागांतही पुनर्वसनासाठी सोमवारी जागा पाहणी करण्यात आली. येत्या बुधवारी (१० जून) प्रभाग फेरीवाला समितीची बैठक घेण्यात येणार असून, त्यात पुनर्वसनाच्या जागांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. संपूर्ण शहरात 'ए', 'बी' आणि 'सी' या वर्गवारीनुसार सुमारे आठ हजार फेरीवाले असून, पहिल्या टप्प्यात पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीनुसार दोन ते अडीच हजार व्यावसायिकांचे पुनर्वसन होऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तुळशीबागेचाही प्रश्न सुटणार

गेल्या पंधरा दिवसांपासून अधिक काळ तुळशीबागेतील अधिकृत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास पालिकेने प्रतिबंध केला आहे. मात्र, आता पालिकेने त्यांच्यावरील काही बंधने शिथिल करण्याचे ठरविले असून, येत्या दोन दिवसांत तुळशीबागेतील 'ए', 'बी' आणि 'सी' या विभागांतील फेरीवाल्यांसाठी जागांची आखणी करून दिली जाणार आहे. ही आखणी पूर्ण झाल्यानंतर, पालिकेच्या नियम आणि अटींशी अधीन राहूनच त्यांना व्यवसायास परवानगी देण्यात येईल, असे संकेत माधव जगताप यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images