Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

११ मजली ससूनला प्राधान्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ससून हॉस्पिटलच्या आवारात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अकरा मजली इमारतीचे काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.

पालकमंत्री बापट यांनी स्वतःहून ससूनच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. त्या वेळी आमदार जगदीश मुळीक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांनी ससूनच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांची माहिती पालकमंत्र्यांना दिली. त्यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. कॅन्सर हॉस्पिटल, वाढील एफएसआय, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. 'हे सर्व विषय बाजूला ठेवा', अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

'ससूनची अकरा मजली इमारत पूर्ण करण्यावर आपला भर राहील. इमारत पूर्ण करण्यास निधीची किती गरज आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात पुरवणी मागणी करून निधी उपलब्ध केला जाईल. ससूनच्या या प्रकल्पासाठी किती निधी मिळतो त्यावर अकरा मजली इमारत पूर्ण कधी होईल हे सांगता येईल. ससूनमधील सध्याच्या बाह्यरुग्ण विभागाचे नूतनीकरण करण्यासाठी दगडूशेठ हलवाईने सात ते आठ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखविली. त्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. त्यामुळे नवीन इमारतीत तीन मजल्याचे काम पूर्ण करून त्या ठिकाणी सध्याचे बाह्यरुग्ण स्थलांतरीत करण्याच्या सूचनाही बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत', असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

स्वस्तातील जेनेरीक औषध केंद्रासाठी वीस लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ससून प्रशासनाला दिले. ससूनच्या विकासासाठी खासदार, आमदार निधीतून निधी उपलब्ध करावा तसेच विविध औषध कंपन्यांच्या सामाजिक उपक्रमातून निधी मिळविण्याच्या सूचना बापट यांनी दिल्या.

मेडिकल आर्किटेक्टची नियुक्ती करा

ससून हॉस्पिटलची अकरा मजली इमारत बांधत असताना त्यासाठी मेडिकल आर्किटेक्टची नियुक्ती का केली नाही असा सवाल करीत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह ससूनच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. मेडिकल आर्किटेक्ट तातडीने नेमण्याचा प्रस्ताव पाठवून त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आदेशही बापट यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वितरकांसाठी बस्स २ दिवस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशातील विविध राज्यांच्या बंदीनंतर महाराष्ट्रातही 'मॅगी' नूडल्सवर बंदीचा शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील १९ वितरकांना नोटिसा पाठवून त्यांना माल परत पाठविण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) दिले आहेत.

'मॅगी' नूडल्समध्ये शिसाचे कायद्याच्या नियमानुसार आवश्यक प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाण आढळले. त्यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात 'मॅगी'वर बंदी घालण्यात येत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. त्यानंतर संपूर्ण राज्यातील वितरकांकडून 'मॅगी' नूडल्सचा साठा परत मागवून घेण्याचे नेस्ले कंपनीने निर्णय घेतला. त्याशिवाय कंपनीने वितरकांना माल पाठवून देण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्या पाठोपाठ पुणे विभागाच्या एफडीएने देखील या संदर्भात कारवाईच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली.

'पुणे शहर जिल्ह्यातील 'मॅगी' नूडल्सचे १९ वितरक आहेत. त्यांच्याकडे 'मॅगी' नूडल्सचा साठा आहे. बाजारातून 'मॅगी'चा साठा परत घ्यावा यासंदर्भात त्यांना आदेश दिले आहेत. त्याबाबत १९ वितरकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. वितरकांनी किरकोळ विक्रेत्यांना दिलेला 'मॅगी' नूडल्सचा साठा परत मागवावा. कोणत्याही विक्रेत्याकडे साठा आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच कोणतीही विक्री करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत,' अशी माहिती एफडीएचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील किरकोळ विक्रेत्यांना विकण्यासाठी देण्यात आलेला 'मॅगी'चा साठा परत घेण्यासाठी वितरकांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना विविध ठिकाणी जाऊन साठा तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही विक्रेत्याकडे साठा आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

- शशिकांत केकरे, एफडीएचे सहआयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना

$
0
0

म. टा, प्रतिनिधी, पिंपरी

पत्रकारांच्या संरक्षण कायद्यासाठी मतैक्याबरोबरच ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी येत्या दोन महिन्यांत पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (सहा जून) भोसरी येथे दिले.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या ४०व्या अखिल भारतीय अधिवेशनाचे उद्घाटन अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.

'पत्रकारांनी न्यूज व्हॅल्यूपेक्षा व्हॅल्यूएबल न्यूजला महत्त्व द्यावे,' असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, 'आपल्या सगळ्यांकडून लोकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. लोकशाहीच्या चार स्तंभांमध्ये चौथ्या स्तंभाचे विशेष महत्त्व आहे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया आक्रमक पद्धतीने समाजमनावर बिंबत आहे. या स्तंभाने सरकार आणि समाजावर अंकुश ठेवला पाहिजे. अशा वेळी पत्रकारांच्या संरक्षणाची मागणी चुकीची नाही. त्यांच्या संरक्षणासाठी आम्ही पावले उचलायला हवीत. पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याबाबत मतभेद आहेत. त्यासाठी सरकार पुढाकार घेण्यास तयार आहे.'

याप्रसंगी पालकमंत्री गिरीश बापट, अॅड. उज्ज्वल निकम, खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. महापौर शकुंतला धराडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार दिलीप वळसे- पाटील, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, अॅड. गौतम चाबुकस्वार, बाळा भेगडे, ज्येष्ठ पत्रकार भरतकुमार राऊत, मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक व्यासपीठावर होते. प्रास्ताविक एस. एम. देशमुख यांनी केले. बाळासाहेब ढसाळ यांनी स्वागत केले. बापू गोरे यांनी आभार मानले. सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूल वाहतुकीसाठी खुला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

मुळा नदीवर संरक्षण विभागाने बोपखेलवासियांसाठी उभारलेल्या तात्पुरत्या पुलाचा वापर रविवारपासून (सात जून) सुरू करण्यात आला. जवानांनी केवळ तीन दिवसांत पूल उभारून नागरिकांची गैरसोय दूर केली आहे. सैन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीएमई) आवारातून दापोडी ते बोपखेल मार्ग होता. त्याचा वापर बंद करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिल्यानंतर हा रस्ता १३ मे रोजीपासून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. हा रस्ता पुन्हा खुला करावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी प्रवेशद्वारावरच तीव्र आंदोलन केले.

दगडफेकीचे प्रकार घडल्यामुळे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर ग्रामस्थांची गैरसोय दूर करण्याचे आश्वासन राजकीय नेत्यांनी दिले. त्यानुसार संरक्षण विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपात पूल उभारून द्यावा, असा निर्णय झाला. त्याबाबत जिल्हाधिकारी, पदाधिकारी, महापालिकेचे पदाधिकारी-अधिकारी आणि संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीच्या बैठका झाल्या.

जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव आणि संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर खडकीच्या बाजूने पुलाचे तात्पुरते काम होऊ शकते, असा अहवाल तयार करण्यात आला. तो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना देण्यात आला. त्यानंतर नदीवर तात्पुरता पूल बांधून देण्याचे काम हाती घेण्यात आले. ते जवानांनी केवळ तीन दिवसांत पूर्ण केले. त्यामुळे ग्रामस्थांची अडचण तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, दूर झाली आहे. या पुलावरून वाहने, दुचाकी वाहनांच्या वाहतुकीला सुरुवात झाली आहे.

दुसरा कुठलाही पर्यायी मार्ग नसल्याने हा मार्ग सुरू झाला आहे. पुढचा रस्ता तयार करण्यासाठी फॅक्टरीची परवानगी मिळाल्यानंतर पंधरा दिवस लागणार आहेत. तोपर्यंत काय करायचे? जोपर्यंत तो पूल वापरण्यास तयार होत नाही, तोपर्यंत हा पूल 'सीएमई'ने काढू नये.

- संजय काटे, नगरसेवक, पिंपरी-चिंचवड

'सीएमई'ने नदीपात्रात बांधलेला पूल हा जरी तयार झाला असला. तरी या पुलाला नागरिकांचा विरोध आहे. पुलाच्या पुढचा रस्ता पूर्ण नाही. तिथे चिखल असून, लाइटचीही सोय नाही. सीएमईने फक्त सहानुभूती दाखवण्यासाठी हा पूल बांधला. पण पुढचा रस्ता केव्हा होणार? त्याला परवानगी केव्हा मिळणार, असे अनेक विषय अनिर्णित आहेत.

- चंद्रकांता सोनकांबळे, नगरसेविका, पिंपरी-चिंचवड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त शिवार’चे ऑडिट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीला देखील पाणी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक समृद्धी यावी, हा जलयुक्त शिवार अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. या अंतर्गत होणारी कामे कटाक्षाने गुणवत्तापूर्वक व दर्जेदार केली जावीत,यासाठी संबंधित कामांचे ऑडिट पुणे येथील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी दिली.

झालेल्या सर्व कामांची माहिती सर्वसामान्य लोकांना पाहता यावी यासाठी ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेब साइटवर टाकली जाणार आहे. जलयुक्त शिवार अंतर्गत खेड तालुक्यातील वाफगाव येथे चालू असलेल्या विविध कामांची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राव आले असता त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुणे जिल्हा या कामांच्या बाबतीत अव्वल असल्यामुळे निर्धारित २०१९ पूर्वीच जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असलेल्या गावांतील पाणीटंचाईचे उच्चाटन संपूर्णपणे केले जाईल, असा विश्वास राव यांनी व्यक्त केला.

या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतीलाल उमाप, खेडचे प्रांताधिकारी हिम्मतराव खराडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुभाष काटकर, खेडचे तहसीलदार प्रशांत आवट विविध खात्यांचे अधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राव म्हणाले, 'जिल्ह्यातील ज्या गावांना व वाड्यावस्त्यांना वर्षानुवर्षे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिष्य भासते, पाण्यासाठी सातत्याने टँकरवर अवलंबून राहावे लागते अशा २०० गावांमध्ये सध्या २०८८ कामे सुरू असून पैकी १३१६ इतकी कामे पूर्ण झालेली आहेत. तर उर्वरित ७७२ कामे प्रगतीपथावर आहेत. पुढील दीड महिन्याच्या कालावधीत २०० पैकी ३५ ते ४० गावे संपूर्णपणे टंचाई मुक्त झालेली असतील.'

लोकसहभागातून १३८ गावांमध्ये योजना

दरम्यान आतापर्यंत संबंधित कामांवर २७ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. तसेच सामाजिक दायित्व निधीतून विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून १२ कोटी रुपये खर्चून काही कामे केली जात असून लोकसहभागाच्या माध्यमातून १३८ गावांमध्ये सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची ४१५ कामे सुरू आहेत. लोकसहभागाच्या माध्यमातून विविध बंधारे व तलावातील सुमारे ७ लाख ७० हजार घनमीटर इतका गाळ काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे संबंधित तलाव व बंधाऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठविले जाईल. परिणामी आजूबाजूची शेती व खालील भागातील विहिरींना या पाण्याचा चांगला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दूषित पाण्यामुळे स्वीमिंग टँक बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

येरवड्यात नागपूर चाळ येथील विभागीय क्रीडा संकुल आवारातील स्वीमिंग पूलमधील पाणी हिरव्या रंगाचे झाल्याने गेल्या चार दिवसांपासून पूल बंद ठेवण्यात आला आहे. स्वीमिंग पूलमधील हिरवे पाणी स्वच्छ करण्यासाठी दहा जणांची टीमचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण अद्याप पाणी स्वच्छ करण्यास यश आलेले नाही. शाळा सुरू होण्यास काही दिवसच उरले असल्याने परिसरातील बच्चे कंपनीची पोहण्यासाठी गर्दी उसळत आहे. मात्र, पूल बंद केल्याने बच्चे कंपनीसह अनेक नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली आहे .

वेगाने विस्तारणाऱ्या येरवडा परिसरातील लाखो नागरिकांसाठी नागपूर चाळ आणि विश्रांतवाडीत अशा केवळ दोनच स्वीमिंग पूलची सुविधा उपलब्ध आहे. तर येरवडा येथील स्वीमिंग पूल मागील दोन वर्षांपासून काही तांत्रिक कारणामुळे बंद ठेवण्यात आला आहे. येरवडा परिसरातील सर्वात मोठा स्वीमिंग पूल म्हणून नागपूर चाळच्या स्वीमिंग पूलची ओळख आहे. हा स्वीमिंग पूल राष्ट्रीय लाइफ सेव्हिंग सोसायटीला चालविण्यास दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांपसून ही सोसायाटी त्याचे काम व्यवस्थितपणे चालवित आहे.

विभागीय क्रीडा संकुल आवारातील स्वीमिंग पूलमधील पाणी गेल्या चार दिवसांपासून हिरवे रंगाचे झाल्याने हा पूल नागरिकांना पोहण्यास बंद करण्यात आला आहे. स्वीमिंग पूलच्या आवारात लहान मुलांसाठी एक तर मोठ्यांना पोहण्याकरिता जास्त खोलीचे दोन असे तीन वेगवेगळे पूल आहेत. परंतु बुधवार पहाटे पासूनच दोन मोठ्या स्वीमिंग पूल मधील पाणी अचानक हिरवे होऊ लागल्याने पूल बंद करण्यात आला. गेल्या चार दिवसांपासून हिरवे पाणी स्वच्छ करण्यासाठी आठ कामगार शर्तीचे प्रयत्न करीत आहे. पण तरीही पाणी स्वच्छ करण्यास यश आलेले नाही. शहरात दोन दिवसांपासून पहाटे पाऊस होत आहे. स्वीमिंग पूलमधील पाणी बोरिंगचे असून त्यात पावसाचे पाणी मिसळल्याने पाणी हिरवे रंगाचे झाले असण्याची शक्यत सोसायटीने वर्तविली आहे.

स्वीमिंग पूलचे पाणी नमुने तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविण्यात आले होते. त्यात स्वीमिंगचे पाणी 'नॉर्मल' असल्याचा अहवाल आला आहे, पाण्यात क्लोरिनचे प्रमाण मर्यादित असल्याचा दावा सोसायटीने केला आहे.

'मंगळवारपासून खुला करणार'

स्वीमिंग पूलमधील पाणी स्वच्छ करण्यासाठी चार दिवसांपासून प्रयत्न करूनही यश येत नसल्याने, मुंबईहून दोन कुशल तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आलेले आहे.येत्या दोन दिवसांत पाणी स्वच्छ करून मंगळवारपासून स्वीमिंग पूल खुले करण्यात येईल,अशी माहिती राष्ट्रीय लाइफ सेव्हिंग सोसायटीच्या सूत्रांनी दिलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोमनाथसाठी अनेकांची मदत

$
0
0

धर्मेंद्र कोरे, जुन्नर

आईला गवत काढण्यासाठी मदत म्हणून गेलेल्या सोमनाथ भवारी या विद्यार्थ्याला नाग चावल्याने विषामुळे झालेल्या गॅंगरीनमुळे कराव्या लागणाऱ्या उपचारासाठी दीड लाख रुपये खर्च येणार असल्याची बातमी, 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि सोमनाथसाठी अनेकांचे हात मदतीसाठी पुढे आले, ही माहिती सोमनाथवर उपचार करणारे डॉ. सदानंद राऊत यांनी दिली.

पिंपळवंडी येथील स्वर्गीय मारुती लेंडे प्रतिष्ठानच्या वतीने ३० हजार रुपयांची मदत, देण्यात आली. जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष शरद लेंडे, सरपंच महादूशेठ वाघ, पंचायत समिती सभापती संगीता वाघ यांच्या उपस्थितीत ही रक्कम विघ्नहर फाउंडेशनकडे देण्यात आली. त्याचबरोबर लायन्स क्लब ऑफ पुणे गोल्डन सिटी यांच्यासह, सीमंत बोत्रे यांनी पाच, तर संजय गुगळे यांनी पाच हजार रुपये मदत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोट्यवधींना फसवले

$
0
0

दिगंबर माने, हडपसर

उच्चशिक्षित पदवी घेतल्यानंतर नोकरीच्या शोधात असलेले तरुण इंटरनेटवरील प्लेसमेंट व कंपनीच्या खोट्या जाहिरातींना बळी पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. आशा उच्चशिक्षित शेकडो तरुणांना प्रा. लि. कंपनी व परदेशात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या प्लेसमेंट व कंपनी विरोधात हडपसर व वानवडी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत.

मगरपट्टा सिटी येथील नॉलेज ट्रान्झिशन कन्स्लटन्सी कंपनीने ८०० सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवकांकडून नोकरीसाठी प्रत्येकी एक लाख ते पन्नास हजारपर्यंतची ​रक्कम सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून घेतलेले होते. नोकरीवर रुजू होऊन कित्येक महिने त्यांना कोणतेही काम दिले नव्हते तसेच पगारही दिला नव्हता. नऊ महिन्यांनंतर एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवतीने पोलिसांत तक्रार देण्याचे धाडस दाखवल्यानंतर शेकडो उच्चशिक्षित तरुण व तरुणींनी पोलिस स्टेशनमध्ये धाव घेतली. त्यावेळी शेकडो सॉफ्टवेअर इंजिनिअरांना सात कोटींची फसवणूक केल्याची उघडकीस आली होती.

तशीच दुसरी फसवणूक मगरपट्टा येथील सिलकोसिया टेक्नॉलॅाजी प्रा. लि. कंपनीने केली. नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून ५० हजार ते १ लाख रुपयांची रिफंडेबल रक्कम अनामत रक्कम घेतली होती. प्रत्येकाच्या मुलाखती घेऊन नियुक्तीपत्र दिले गेले. मात्र नोकरीला जॉइन होण्याच्या पहिल्याच दिवशी काही कारणामुळे कंपनीला १४ दिवस सुटी जाहीर केल्याचे सांगितले. त्यानंतर पुन्हा एक दिवस काम केल्यानंतर चार-पाच दिवस सुटी असल्याचे सांगितले. नवीन आलेल्या तरुणांना शंका आल्यानंतर कंपनीतील जुन्या लोकांनी सांगितले की, 'आम्हालाच पगार दिला जात नाही तसेच येथे कोणतेही काम दिले जात नाही, तुम्ही कसे काय भरती झालात?', यावरून फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. उच्चशिक्षित होऊनही तरुणांसोबत पालकांनीही मोठी चूक केली होती. पदवीधर, उच्चशिक्षिताच्या परीक्षा संपल्या व काहींचे निकाल लागले आहेत. त्यामुळे तातडीने नोकरी मिळेल या आशेने तरुणांची फसवणूक होऊ शकते. म्हणूनच, काळजी घेण्याचे आवाहन पोलिस करीत आहेत.

व्हिसा दिला तोही बनावट...

वानवडीमध्ये श्री साई सुमन प्रा. लि. कंपनीने परदेशात वेल्डर, फिटर, हेल्पर, क्रेन ऑपरेटर, ट्रेनी इंजिनियर अशा वेगवेगळ्या पदावर नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून युवकांची फसवणूक केल्याची तक्रार भैरोबा नाला पोलिस चौकीत केली होती. परदेशात नोकरीचे आमिष दाखवून ५० हजार , ७० हजार, एक लाख अशा रकमा शेकडो तरुणांकडून नॉन रिफंडेबलप्रमाणे गोळा केल्या. अशा प्रकारे करोडो रुपये त्याने उकळले होते. खेडेगावातील व परराज्यांतील तरुण चकरा मरून थकले मात्र व्हिसा मिळाला नाही. एका युवकाने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर त्याला व्हिसा मिळाला. तोही बोगस निघाला. यावरून सदर कंपनी फसवणूक करत असल्याचे लक्षात आल्यावर तरुणांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. तेव्हा श्री साई सुमन प्रा.लि. कंपनीच्या संचालकाला अटक करण्यात आली होती. नोकरीसाठी दिलेली रक्कम परत मिळाली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ईपीएफओ’त पदे क‌िती?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ) या खात्यामध्ये नेमणुकीस असलेले अल्पसंख्याक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची माहिती संकलित करून रिक्त पदांचा अहवाल देण्याचे आदेश केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 'ईपीएफओ'ला दिले आहेत. 'ईपीएफओ'च्या सर्व विभागीय कार्यालयांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, त्यांच्या अहवालाद्वारे अल्पसंख्याक कर्मचाऱ्यांची सद्यस्थिती निदर्शनास येणार आहे.

'ईपीएफओ'मध्ये किती अल्पसंख्याक अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात, याची माहिती संकलित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ही माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती देताना मार्च २०१५ पर्यंत करण्यात आलेल्या कर्मचारी भरतीचा तपशील देण्याचेही केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सुचविले आहे.

त्यानुसार मार्च २०१५ पर्यंत नेमण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या देऊन त्यामध्ये अल्पसंख्याक कर्मचाऱ्यांची संख्या नमूद करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच ​प्रत्येक विभागीय कार्यालयामध्ये रिक्त असलेल्या जागा आणि त्यामध्ये अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असलेल्या जागा याचाही तपशील देण्याचे आदेश आहेत. 'ईपीएफओ'मध्ये ग्रुप ए ते डी असे चार प्रकार आहेत. त्या ग्रुपनिहाय ही माहिती देऊन त्याचे अहवाल विभागीय कार्यालयांना मुख्यालयात सादर करावे लागणार आहेत.

पुणे कार्यालयातील माहिती सादर

'ईपीएफओ'ची देशभरात १२० कार्यालये आहेत. त्यापैकी राज्यात पाच विभागीय कार्यालये आणि सहा उपविभागीय कार्यालये आहेत. पुणे कार्यालयांतर्गत कोल्हापूर आणि सोलापूर या उपविभागीय कार्यालयांचा समावेश होतो. पुणे ​कार्यालयातील माहिती मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मुंबईमध्ये बांद्रा, ठाणे आणि कांदिवली ही कार्यालये येतात. ठाणे कार्यालयांतर्गत वाशी आणि कांदिवली कार्यालयांतर्गत नाशिक उपविभागीय कार्यालय आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावरान हापूसला पसंती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुलटेकडी मार्केट यार्डात रत्नागिरीहून येणाऱ्या आंब्याची आवक संपली असली तरी आता स्थानिक भागातील गावरान हापूसने आपला 'भाव' वाढविला आहे. ग्राहकांनी या आंब्याला पसंती दिल्याने डझनाला पावणेतीनशे रुपये असा दर मिळू लागला आहे.

काही दिवसांपासून रत्नागिरी येथील हापूस आंब्याची आवक घटली आहे. रविवारी मात्र सुमारे १०० ते १५० पेटींची आवक झाली. त्यामुळे रत्नागिरीच्या हापूसचा हंगाम संपल्यासारखेच आहे. कर्नाटकच्या हापूसचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे स्थानिक भागातील गावरान आंब्याने बाजारात भाव खाण्यास सुरुवात केली आहे. १०० कॅरेट एवढ्या हापूसच्या आंब्याची आवक झाली आहे. मुळशी, हवेली तालुक्यातून आवक झाली आहे. चार दिवसांपासून गावरान हापूस बाजारात दाखल झाला आहे. महिनाभर ही आवक सुरू राहील. येत्या आठवड्यात ही आवक वाढत राहील. लहान आकाराच्या आंब्यास डझनास वीस रुपये दर मिळत आहे. तर गावरान हापूसला २७५ रुपये दर मिळू लागला आहे.

गावरान हापूस आंबा हा नैसर्गिकरित्या पिकवित असल्याने हा आंबा चवीला चांगला आहे. तसेच या आंब्यापासून शरिराला कोणताही धोका नसल्याने ग्राहकांनी पसंती दिली आहे. झाडाला पाड लागल्यानंतरच आंबा शेतकरी काढण्यास सुरुवात करतात. त्यामुळे आंबा खराब होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे आंब्याला पसंती चांगली मिळत असून दर देण्यास ग्राहक तयार आहेत, अशी माहिती व्यापारी तात्या कोंडे यांनी दिली.

घाऊक बाजारात सिताफळ @१८०

आकाडी हंगामातील सिताफळाची पहिली आवक रविवारी बाजारात झाली. ही यंदाच्या हंगामातील पहिलीच आवक असल्याने घाऊक बाजारात प्रतिकिलोस १८० रुपये दर मिळाला आहे. वडकीनाला येथून ही आवक झाली. या पुढे कमी अधिक प्रमाणात बाजारात सिताफळाची आवक होत राहणार आहे. वडकी येथील शेतकरी दिलीप लडकत यांच्या शेतातील १५ किलो सिताफळाची आवक झाली. दर वर्षी लडकत यांच्या शेतातील सिताफळाची पहिली आवक बाजारात दाखल होत असते. सिताफळास मागणी वाढल्याने किलोस १८० रुपये दर मिळाला. गेल्या वर्षीही लडकत यांच्या सिताफळाला किलोला १५० ते १८० रुपये दर मिळाला, अशी माहिती व्यापारी युवराज काची यांनी दिली.

आकाडी हंगाम लवकर सुरू होत असतो. दिवाळीच्या हंगामात बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होत असते. त्यामुळे बाजारात आवक वाढल्यास दरातही घसरण होईल. सध्या हंगामातील आवक कमीच राहणार असून आणखी काही दिवस दर चढेच राहणार आहे, असेही काची म्हणाले.

उन्हाची तीव्रता अधिक असल्याने झाडाला लागलेल्या कळ्या मोठ्या प्रमाणात गळून पडल्या आहेत. परिणामी सद्यस्थितीत फळधारणेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. आता पाऊस चांगला झाल्यास येत्या बारमध्ये अधिक फळधारणा होऊ शकेल.

- दिलीप लडकत, शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा, बटाटा, आले महाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत फळभाज्यांची आवक घटल्याने त्याच्या दरांवर परिणाम झाला आहे. परिणामी, कांदा, बटाट्यासह आले महाग झाल्याने भाज्यांची फोडणीच महाग होत चालल्याचे सध्या चित्र आहे. त्याशिवाय काकडी, कार्ली, फ्लॉवर, कोबी, सिमला मिरची, शेवग्याचे दरही वाढले आहेत. परिणामी, या आठवड्यात दरवाढीमुळे सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला महिन्याच्या सुरुवातीलात कात्री लागणार आहे. तसेच पालेभाज्याही तेजीत आहेत.

पुणे विभागासह राज्यातून १५० ते १६० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली आहे. हिमाचल प्रदेशातून दोन ट्रक मटारची, कर्नाटकातून सहा ट्रक कोबीची आवक झाली आहे. इंदुरहून चार टेम्पो गाजर, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूतून शेवग्याची चार टेम्पोची आवक झाली आहे. कर्नाटक, मध्यप्रदेशातून हिरवी मिरचीची १० टेम्पो, तोतापुरी कैरीची कर्नाटकातून पाच ट्रक एवढी आवक झाली आहे.

पुणे विभागातून सातारी आल्याची ५५० पोती, टोमॅटोची सहा हजार पेटीची आवक झाली. फ्लॉवरसह कोबीची प्रत्येकी १० ते १२ टेम्पो, शेवग्याची २ ते ३ टेम्पो, भुईमूग शेंगाची २०० ते २५० गोणींची आवक झाली आहे. तांबडा भोपळ्याची १० ते १२ टेम्पो, चिंचेची ५० ते ६० पोतींची आवक झाली. कांद्याची पुणे विभागातून १०० ट्रक, बटाट्याची आग्रा, इंदुर, नाशिक येथून ५० ट्रक, लसणाची मध्य प्रदेशातून साडेतीन ते चार हजार गोणींची आवक झाली. पालेभाज्या देखील आवक कमी असल्याने या महिन्यातील तेजी कायम राहिली आहे. मेथीची ५० हजार, कोथिंबीरची ७० हजार जुडीची आवक झाली आहे.

फुलेही झाली महाग

लगीनसराईमुळे विविध प्रकारच्या फुलांना भाव आला. विशेषतः कट फ्लॉवरच्या फुलांना अधिक मागणी वाढली. एकीकडे मागणी वाढली असली तरी फुलांची आवक मात्र घटली होती. त्यामुळे परिणामी, झेंडूच्या फुलांमध्ये दरवाढ झाली. झेंडूच्या किलोला ३० ते ८० रुपये असा दर मिळाला. बिजलीला १०० ते १५० रुपये दर मिळाला आहे. डच गुलाबच्या २० नगाला ६० ते १०० रुपये मोजावे लागत आहेत.

मासळी, अंड्याच्या दरात ४० रुपयांनी वाढ

अंडीची आवक घटल्याने त्याच्या दरावर परिणाम झाला आहे. पुरवठ्यापेक्षा मागणी अधिक आहे. परिणामी, गावरान अंड्यासह इंग्लिश अंड्याच्या दरात ३० ते ४० रुपयांनी प्रत्येकी वाढ झाली आहे. गावरान अंड्याचे शेकड्याचे दर ६०० रुपये तर एक अंडे सात रुपयांना मिळणार आहे. तर इंग्लिश अंड्याचा साडेचार रुपये दर झाला आहे. अंड्याप्रमाणे गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी मासळीची आवक घटली होती. त्यामुळे मागणी वाढल्याने दर वाढले आहेत. प्रामुख्याने ओरिसा, हावडा, गुजरात भागातून आवक झाली. खोल समुद्रातील तीन ते चार टन आवक झाली. खाडीची आवक १०० ते १५० किलो, आंध्र प्रदेशातून धरणातील मासळीची सुमारे १४ ते १६ टन आवक झाली. नदीची सुमारे २०० ते २५० किलो आवक झाली होती.

कलिंगड, खरबूजाची आवक घटली

कलिंगडची १० ते १२ टेम्पो तर खरबूजाची १० ते ३५ टेम्पो एवढी आवक झाली आहे. आवक घटल्याने पाच टक्क्यांनी दरवाढ झाली आहे. डाळिंबाची ३० ते ३५ टन, मोसंबीची २४ ते २५ टन एवढी आवक झाली. सफरचंदाची २०० पेटींची आवक झाली आहे.

शेंगदाणा, भगर महाग; खोबरे स्वस्त

बाजारात शेंगदाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने आणि दुसरीकडे निर्यात वाढल्याने शेंगदाण्याचे क्विंटलमागे ५०० ते ७०० रुपये दरवाढ झाली. त्याशिवाय भगरच्या दरात १०० ते २०० रुपये दरवाढ झाली. तर खोबरे स्वस्त झाले आहेत. गहू, ज्वारी, बाजरी, तेल, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये, गूळ हळद, मिरची धने रवा, आटा, मैदा, बेसनाच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. या सर्व वस्तूंचे दर स्थिर आहेत. शेंगदाण्याची सध्या निर्यात वाढू लागल्याने त्याची स्थानिक बाजारात उपलब्धता कमी झाली आहे. मागणीही वाढली आहे. परिणामी शेंगदाण्याच्या दरात क्विंटलमागे ५०० ते ७०० रुपये दर वाढले आहेत. भगरच्या कच्चा मालाच्या दरातही वाढ झाली आहे. त्याच्या दरात १०० ते २०० रुपये वाढ झाली आहे. तर खोबऱ्याच्या दरात क्विंटलमागे ५० रुपयांची घट झाली आहे. खोबऱ्याची मागणी घटली असून आवक वाढली आहे. त्यामुळे घट झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गरज बँकसेवेचा दर्जा वाढवण्याची

$
0
0

प्रसाद पानसे, पुणे

बँक कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढीचा करार झाल्यानंतर त्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. त्यातच, 'फाइव्ह डेज वीक' करण्याच्या प्रस्तावावरूनही ग्राहकांकडून नाराजीचा सूर उमटला. बँक कर्मचाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेचा दर्जा खूपच उंचाविण्याची गरज व्यक्त झाली. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा आढावा...

बँक कर्मचारी आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन दरम्यान झालेल्या करारानुसार बँकांना महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी पूर्ण सुटी मिळणार आहे. तर पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी बँका पूर्णवेळ कार्यरत राहतील. या बदलामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी बँकेची कामे करताना नोकरदारांना मात्र, कसरत करावी लागणार आहे.

बँक कर्मचारी संघटना आठवड्यातील पाच दिवसांच्या कामकाजाची मागणी करत होत्या. त्यानुसार दर शनिवारी बँका बंद ठेवाव्यात, अशी बँक कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. परंतु, इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत नुकत्याच अंतिम झालेल्या वेतन करार व सेवा शर्तींनुसार महिन्यातील दोन शनिवार बँका बंद ठेवण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य झाली आहे. हा करार अस्तित्वात आला असला, तरी लगेचच दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बँका बंद राहणार नाहीत. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेसोबतच केंद्र सरकारचीही परवानगी घ्यावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता केवळ सरकारकडून हिरव्या कंदिलाची प्रतीक्षा आहे. परंतु, यासाठी आणखी काही आठवड्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

या बदलांमुळे बँक कर्मचाऱ्यांना दोन शनिवार हक्काची सुटी मिळणार असली, तरी नोकरदार वर्गाला बँकांचे व्यवहार करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सोमवार ते शुक्रवार किंवा शनिवारपर्यंत कामावर असणाऱ्या नोकरदारांना सध्या शनिवारी बँकांमध्ये जाऊन व्यवहार करणे शक्य होते आहे. परंतु, यातील दोन शनिवार बँका बंद राहिल्यास बँकांचे व्यवहार कधी करायचे, असा सवाल उपस्थित होणार आहे.

'बँकिंग क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. बँकिंगसाठी ई-बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, एटीएम आदी सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खातेदारांना कोठूनही, केव्हाही बँकेचे व्यवहार करणे शक्य आहे. त्यासाठी त्यांना बँकेत यावे लागणार नाही. परिणामी, महिन्यातील दोन शनिवारी बँका बंद राहिल्यास त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

परंतु, खातेदारांसाठी विशेषतः नोकरदारांसाठी ही दोन दिवसांची सुटी अडचणीचीच ठरणार आहे. बँकेचे पैशांचे व्यवहार एटीएम, ई-बँकिंग, मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून करणे शक्य असले, तरी बँकेत विविध कामांसाठी अर्ज देणे, नवे खाते उघडणे, नवे फिक्स डिपॉझिट किंवा अन्य गोष्टींच्या पावत्या घेणे, नॉमिनेशनची कामे करणे, खातेदाराचे नाव जोडणे, काढणे किंवा लॉकरचा वापर करणे या गोष्टींसाठी बँकेत जाणे आवश्यकच आहे. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार कामावर असलेल्या नोकरदारांना कामातून वेळ काढणे किंवा सुटी घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे खरोखरच महिन्यातील दोन शनिवारी बँकांचे कामकाज बंद राहिल्यास बँकांचे व्यवहार कधी करावेत, असा सवाल नोकरदारांपुढे उभा ठाकला आहे.

जागतिक स्तरावर बँकांसह सर्व आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित संस्था आठवड्यातील पाचच दिवस (सोमवार ते शुक्रवार) सुरू असतात. भारतातील बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेचे कामकाजही शनिवार-रविवार बंदच असते. त्याचबरोबर केंद्र सरकारी कार्यालयांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी असते. त्यामुळे बँकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थाच आठवड्यातून पाच दिवसच सुरू राहणार असतील, तर बँकांनाच शनिवारी काम करण्याची सक्ती का, असा सवाल बँक कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात होता. आतापर्यंत शनिवारी बँक काही तासच खुली असली, तरी बँकांचे काम पूर्णवेळ सुरू होते. या काळात बँक अधिकारी अन्य अनुषांगिक कामे उरकून घेत. सध्या बँकांवरील कामाच्या वाढत्या ताणामुळे बँकेतील अधिकारी वर्गाला दिवसाला दहा ते अकरा तास काम करावे लागत होते. त्यामुळे त्यांच्या 'वर्क-लाईफ बॅलन्स'वरही परिणाम होत होता.

प्रत्येक शनिवारी सकाळी बँक उघडतानाच बँकेबाहेर खातेदारांची मोठी रांग असते. तासाभराने ही रांग कमी होते. त्यानंतर बँक बंद होण्याच्या आधी काही वेळ पुन्हा मोठी गर्दी होते. या गर्दीमुळेच अनेकांच्या किरकोळ कामांनाही विलंब होतो. आता मात्र, खातेदारांना आपल्या बँकांमधील कामाचे पूर्वनियोजन करून पहिल्या आणि तिसऱ्या ते सहज करून घेता येईल. त्यामुळे दर शनिवारी बँकांमध्ये विनाकारण होणारी गर्दीही विभागली जाईल, अशी आशा बँक कर्मचाऱ्यांना आहे.

वर्षभराचे बाराच तास कमी

या नव्या बदलांनुसार वर्षातील ५२ आठवड्यांमध्ये २४ शनिवारी बँका बंद राहतील. तर २८ शनिवारी बँका पूर्ण वेळ सुरू राहतील. परिणामी बँक कर्मचाऱ्यांचे वर्षभरात कामकाजाचे ९६ तास कमी झाले, तर ८४ तास वाढले. म्हणजेच या नव्या बदलांनुसार बँकिंग क्षेत्राचे वर्षभरातील केवळ १२ तासच कमी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोथरूडमध्ये ९ लाखांची चोरी

$
0
0

पुणेः बंद बंगल्याचा मागील बाजूचा दरवाजा उचकटून सोन्याचांदीचे दागिने व रोख रक्कम एक लाख ८० हजार रुपये असा एकूण नऊ लाख ६० हजार रुपये किमतीचा एेवज चोरल्याची घटना कोथरूड येथील शिक्षकनगर येथे घडली. या प्रकरणी अशोक मर्चंट्स (वय ७५) यांनी कोथरूड पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली असून, अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

मर्चंट्स कुटुंबीय बाहेर गेले होते. त्यामुळे त्यांच्या बंगल्याला कुलूप होते. या संधीचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी मागील बाजूस असलेल्या किचनचा दरवाजा उचकटून बंगल्यात प्रवेश केला. तेथे त्यांच्या मुलाच्या बेडरूममधील कपाट फोडून त्यातील एेवज चोरून नेल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

तरुणाकडून ९० हजार लुटले

'तुमच्या कपड्यावर घाण पडली आहे', असे सांगून लक्ष विचलित करून एका व्यक्तीकडील ९० हजार रुपये चोरून नेल्याचा प्रकार शुक्रवारी कोंढवा येथे घडला. या प्रकरणी नितीन शिखरे (वय २१, रा. बिबवेवाडी) याने कोंढवा पोलिसाच फिर्याद दिली आहे. शिखरे कामाला असलेल्या संस्थेच्या मालकाने कामगारांच्या वेतनाचे दिलेले पैसे घेऊन चालला होता. त्या वेळी एका व्यक्तीने तुमच्या कपड्यांवर घाण पडली आहे, ती साफ करा असे सांगितले. त्यावर त्या व्यक्तीने शिखरे यांना जवळील नळावर नेले. शिखरे तेथे कपडे साफ करताना, बाजूला ठेवलेली बॅग घेऊन ती व्यक्ती पसार झाली.

पर्समधील दागिने लंपास

पुणेः 'पीएमपी'ने प्रवास करणाऱ्या महिलेच्या पर्समधील ३४ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली. या प्रकरणी विमल तोडकर (वय, ४५, रा. मगरपट्टा) यांनी भारती विद्यापीठ पोलिसात फिर्याद दिली आहे. तोडकर या ३० मे रोजी मगरपट्टा येथून कात्रजला जाण्यासाठी 'पीएमपी' बसमध्ये बसल्या होत्या. त्यावेळी प्रवासादरम्यान गर्दीचा फायदा घेऊन अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या पर्समधील दागिने लंपास केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्रकार संघ अध्यक्षपदी ‘मटा’चे जितेंद्र अष्टेकर

$
0
0

पुणेः पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वार्षिक निवडणुकीत (२०१५-१६) अध्यक्षपदी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या जितेंद्र अष्टेकर यांची निवड करण्यात आली. सरचिटणीसपदी योगीराज प्रभुणे (सकाळ) यांची निवड झाली आहे. तर, 'मटा'च्या योगेश बोराटे व रोहित आठवले यांची कार्यकारिणीवर निवड करण्यात आली आहे.

संघाचे अन्य पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे - उपाध्यक्ष - नंदिनी घोडके (भास्कर), संतोष शाळिग्राम (सकाळ), खजिनदार - नितीन पाटील(पुढारी), चिटणीस - पांडुरंग सरोदे (सकाळ), निनाद देशमुख (लोकमत). कार्यकारिणी सदस्य - योगेश बोराटे (महाराष्ट्र टाइम्स), रोहित आठवले (महाराष्ट्र टाइम्स), अमोल कुटे (अॅग्रोवन), मीनाक्षी गुरव (सकाळ), मंगेश फल्ले (दिव्य मराठी), सोमनाथ गर्जे (सकाळ), अनिल सावळे (सकाळ), विठ्ठल देवकाते (सामना), संजय नवले (सकाळ) आणि विजय जगताप (दिनमान). या निवडणुकीसाठी अॅड. प्रताप परदेशी, अॅड. सुभाष किवडे आणि रवींद्र राऊत यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंडगार्डनमध्ये तरुणाचा पूर्ववैमनस्यातून खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पूर्ववैमनस्यातून दोन गटात झालेल्या भांडणामध्ये एका तरुणावर धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याचा खून केल्याची घटना ताडीवाला रोड येथे शुक्रवारी रात्री घडली. महेश बुधराम वर्मा (वय २१, रा. ताडीवाला रोड) असे खून झालेल्या तरूणाचे नाव आहे. या प्रकरणी दोन्ही गटांकडून बंडगार्डन पोलिस स्टेशनमध्ये परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. आंड्या उर्फ प्रदीप सुविचंद घोडके (वय १९) सौरभ धनगर, नितीन म्हस्के, सचिन घोडके (सर्व रा. ताडीवाला रोड) यांच्यावर महेश खूनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सुशिल सूर्यवंशी (रा. आकुर्डी) यांनी फिर्याद दिली असून, आंड्या उर्फ प्रदीपला अटक करण्यात आली आहे.

शुक्रवारी रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास ताडीवाला रोड येथील भिमसेना युवक संघाच्या येथे हा प्रकार घडला. प्रदीप घोडके याने दिलेल्या फिर्यादीत सुशील सूर्यवंशी, महेश वर्मा, बाबा विकास हावळे (रा. ताडीवाला रोड) यांच्या विरोधात जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लायसन्सचे गौडबंगाल आज उलगडणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या लर्निंग व पक्क्या लायसन्ससाठी राबविली जाणारी प्रक्रिया पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यात 'आरटीओ'ला अपयश येत आहे. त्यामुळेच, एजंटांच्या विळख्यातून 'आरटीओ'ला मुक्त करण्याची उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर 'आरटीओ'ची संगणकप्रणाली वारंवार फेल होण्यामागे हितसंबंधियांचा हात तर नाही ना, असा सवाल आता जाहीरपणे उपस्थित करण्यात येत आहे.

'आरटीओ'मध्ये लर्निंग लायसन्सच्या प्रक्रियेसह करण्यात आलेल्या अनेक बदलांवर 'मटा'ने सातत्याने प्रकाश टाकला आहे. 'आरटीओ'मध्ये लर्निंग लायसन्सच्या परीक्षा पद्धतीत करण्यात आलेला बदल, परीक्षेसाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट व कोटा सिस्टिम पद्धतीचा अवलंब आणि चारचाकी वाहनांची अत्याधुनिक ट्रॅकवर घेतली जाणारी टेस्ट यामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार त्रुटी आढळून येत आहेत. आरटीओच्या पातळीवर या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्नही केला जात आहेत. मात्र, अपॉइंटमेंटचा कालावधी कमी करणे आणि नापासांची टेस्ट विनाअपॉइंटमेंट घेणे याबाबत फारसे प्रयत्न केले जात नसल्याचे परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर लक्षात येते.

नापासांची संख्या वाढली

गेल्या शुक्रवारी लर्निंग लायसन्सच्या टेस्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिस्टिमच्या सर्व्हरमध्ये बिघाड झाल्याने दुपारनंतर टेस्ट होऊ शकली नाही. भोसरी येथील आयडीटीआरच्या अत्याधुनिक ट्रॅकवर चारचाकीची टेस्ट घेण्यास सुरुवात केल्यापासून नापासांचे प्रमाण अधिक आहे. त्या नापासांची विनाअपॉइंटमेंट पुन्हा एकदा सुटीच्या दिवशी टेस्ट घेण्याचे परिवहन आयुक्तांचे आदेश आहेत. मात्र, अद्याप नापासांना पुन्हा अपॉइंटमेंट घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये त्याबाबतही रोष आहे. कोटा सिस्टिममध्ये एक अधिकाऱ्यावर एका दिवसांत ६० उमेदवारांचे काम करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे काही वेळा दुसरा अधिकारीच उपलब्ध न झाल्याने काम रखडल्याची तक्रार सुरूवातीला करण्यात आली होती. एजंटांच्या माध्यमातून लायसन्सची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास ती विनासायास होते, असा नागरिकांचा अनुभव आहे. त्यामुळेच, एजंटमुक्त आरटीओ या उद्दिष्टाची पूर्तता होणार तरी कशी, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांच्या निर्णयाने पालकही हतबल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसच्या शुल्कवाढीचा विषय शालेय परिवहन समित्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आरटीओची नसल्याचे आरटीओचे अधिकारी सांगत आहेत. परिणामी, परिवहन समित्या निश्चित करतील ती वाढ स्विकारण्याची वेळ पालकांवर आली आहे. मात्र, शहरातील रिक्षा, कॅब, अॅम्ब्यूलन्सचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी आरटीओ पार पाडत असताना, कायद्यातील तरतुदींमुळे 'स्कूल बस'ला मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने २०११ मध्ये शालेय वाहतूक धोरण जाहीर केले. त्यामध्ये स्कूल बसचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी प्रत्येक शाळेच्या परिवहन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. सध्या परिवहन समिती आणि बसमालक यांच्यातील करारानुसार दर निश्चित केले जातात. शाळा समिती आणि बसमालक यांच्यात एक करारपत्र केले जाते. त्यात डिझेल दरवाढ झाल्यास दरातही वाढ करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यामध्ये कितीही वाढ केली, तरीही पालकांना ती स्विकारावी लागते. बहुतांश पालक पाल्याच्या हितासाठी, शाळा व्यवस्थापनाकडून कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी दरवाढ अवास्तव असल्याची जाणीव झाल्यानंतरही त्याला विरोध करीत नसल्याची भावना पालकांनी व्यक्त केली.

या वर्षी साधारणपणे स्कूल बसच्या मासिक भाड्यात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. पालकांना वाढ झाल्यानंतरच त्याची माहिती मिळते. मुलांचे शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले असताना, दरवर्षीच स्कूल बसचे शुल्क वाढविण्यात येते. त्यामुळे शालेय परिवहन समित्यांबरोबरच आरटीओनेही बस वाहतुकीच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवावे. त्यासाठी शालेय वाहतूक धोरणात तरतूद करावी, अशी पालकांची मागणी आहे.

जबाबदारी समित्यांचीच

राज्याच्या शालेय वाहतूक धोरणानुसार स्कूल बस वाहतुकीचा दर निश्चित करण्याची जबाबदारी शाळेच्या वाहतूक समित्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आरटीओचा यामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष काही सहभाग नाही, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फिल्म’साठीही ग्लोबल टेंडर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी फिल्म हेरिटेज मिशनसाठी 'ग्लोबल टेंडर' प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात सेल्युलॉइड फिल्म प्रोसेसिंग लॅब आता बंद होत असल्याने जगभरातील फिल्म लॅबची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या जाणार आहेत.

सेल्युलॉइड फिल्मच्या तुलनेत डिजिटल माध्यमात काम करणे जास्त सोपे आणि कमी खर्चिक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे चित्रपटसृष्टीत डिजिटल कॅमेऱ्याला प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. कोडॅकसारख्या मातब्बर कंपन्यांनीही सेल्युलॉइड फिल्मचे उत्पादन थांबवल्याने जगभरात फिल्मचा वापर कमी झाला आहे. परिणामी, फिल्म प्रोसेसिंग लॅब कमी होत आहेत. प्रसाद लॅब, अॅडलॅबसारख्या काही मोठ्या लॅब बंद झाल्या असून, भारतात काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच लॅब सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, फिल्म हेरिटेज मिशनसाठी जुन्या फिल्म डिजिटाइज करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठीच जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या जाणार आहेत.

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी 'ग्लोबल टेंडर'विषयीची माहिती 'मटा'ला दिली. 'मिशनच्या माध्यमातून चित्रपटांचे संवर्धन, जपणूक व दस्तावेजीकरण करण्यात येणार आहे. जुने चित्रपट सेल्युलॉइड फिल्मवर करण्यात आले होते. त्यावर प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आहे. भारतात काही मोजक्यात फिल्म लॅब सुरू आहेत. मात्र, जागतिक स्तरावर उत्तम काम करणाऱ्या काही फिल्म लॅब आहेत. जुने चित्रपट उत्तम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जतन करायचे असल्याने जागतिक स्तरावरील संस्थांची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढाव्या लागतील,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मान्सून स्थिर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नैऋत्य मोसमी पाऊस सध्या ईशान्य भारतातच स्थिर आहे. येत्या ४८ तासात मान्सून मध्य अरबी समुद्राच्या आणखी काही भागात व कर्नाटकच्या आणखी काही भागात, उर्वरित तमिळनाडू, रायलसीमा व आंध्र प्रदेशाची किनारपट्टीचा काही भाग आणि मध्य बंगालच्या उपसागाराचा काही भागात दाखल होण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसात रात्रीच्या सुमारास पडलेल्या पावसामुळे शहरातील तापमानातही घट झाली आहे. शहरात रविवारी ३४ अंश सेल्सियस इतक्या कमाल तर २४.३ अंश सेल्सियस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली.

अरबी समुद्रात पट्टा

अरबी समुद्राच्या मध्य पूर्व भागात मुंबईपासून ६९० किलोमीटर तर गुजरातपासून ७४० किलोमीटरवर अतितीव्र कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. हा पट्टा गुजरात, पाकिस्तानच्या दिशेने सरकण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. तसेच जमिनीला धडकेपर्यंत या पट्ट्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याचीही शक्यता आहे. या अतितीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे बाष्पाचे प्रमाण वाढून राज्यातील किनारपट्टी भागासह गुजरातमधील पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावी ऑनलाइन निकाल आज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल आज जाहीर होणार आहे. गेल्या वर्षी दहावी- बारावीची विक्रमी टक्केवारी आणि यंदाही बारावीच्या विक्रमी टक्केवारीच्या पार्श्वभूमीवर दहावीचा निकालही भरारी घेण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन निकाल आज (८ जून) दुपारी १ वाजता जाहीर होणार आहे. www.mahresult.nic.in, www.maharashtraeducation.com, www.hscresult.mkcl.org, www.rediff.com/exams, www.knowyourresult.com/MAHSSC या वेबसाइट्सवरून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य बोर्ड) अधिकृतपणे हा निकाल उपलब्ध करून देणार आहे.

गेल्या वर्षी दहावी आणि बारावीच्या टक्केवारीने नव्वदीच्या पार मजल मारली होती. त्या पाठोपाठ यंदा नुकत्याच जाहीर झालेला बारावीचा निकाल गेल्या वर्षीची टक्केवारीही मागे टाकत ९१ टक्क्यांवर स्थिरावला होता. दहावीच्या निकालाबाबतही हिच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता सध्या व्यक्त केली जात आहे.

राज्य बोर्डाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, सोमवारी ऑनलाइन निकालामध्ये विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय गुण उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना निकालाची प्रिंट आउटही घेता येईल. विद्यार्थ्यांना 'एसएमएस'च्या माध्यमातूनही निकाल जाणून घेता येईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळांमधून येत्या १५ जूनपासून छापील गुणपत्रिकांचे वाटप केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images