Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मंगळयानापेक्षा शुद्ध पाणी द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'देशातील साडेतीन लाख खेड्यातील नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे मंगळयानापेक्षा या लोकांना शुद्ध पाणी देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,' असे मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

स्व-रूपवर्धिनी, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, सजग नागरिक मंच व ग्राममंगल संस्थेच्यावतीने 'अशी हवी आम्हाला लोकशाही' या युवा अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. चौधरी बोलत होते. ग्राममंगल संस्थेचे प्रा. रमेश पानसे, मएसोच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र वंजारवाडकर, स्व-रूपवर्धिनीचे कार्याध्यक्ष कल्याण वर्दे, उपाध्यक्ष उदय गुजर, सजग नागरिक मंचचे जुगल राठी आदी यावेळी उपस्थित होते.

'व्हिजन २०५०'चे नियोजन करण्यापेक्षा आता खेड्यापाड्यांत काय समस्या आहेत, हे लक्षात घेऊन शाश्वत विकाससाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बघितलेल्या व्हिजन १९५० या स्वप्नातील घटकांचा विचार करून पावले उचलली असती, तर आज भारताची प्रगती झाली असती,' असेही डॉ. चौधरी म्हणाले. आपल्याकडे अस्तित्त्वात असलेली लोकशाही खरोखरच लोकांच्या मनातून आली आहे का, यावर चिंतन करण्याची गरज आहे. हुकूमशाहीचा हट्ट केवळ हुकूमशाहीचा अनुभव नसलेले लोक धरू शकतात ; परंतु हुकूमशहा आणि हुकूमशाही ही कोणालाच परवडणारी नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

'सौरऊर्जेत संशोधनाची गरज'

वर्षातील १० महिने भारताला सूर्य प्रकाश मिळतो. गेल्या काही वर्षांत सौर ऊर्जेचे महत्त्व वाढत आहे. पण, तरीदेखील आपल्याकडे एकही सौरऊर्जा संस्था उभारण्यात आली नाही. त्यामुळेच सौरऊर्जा महाग आहे. या क्षेत्रात संशोधनाची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झाल्यास सौरऊर्जाही स्वस्त होईल, असे डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिस कॉन्स्टेबलचा अपघाती मृत्यू

$
0
0

लोणावळाः लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात कार्यरत कॉन्स्टेबल किरण चांगदेव मुळीक (वय ३९, रा. मुंढाळे, बारामती, सध्या रा. तुंगार्ली, लोणावळा) यांचा शुक्रवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास पुणे-बारामती मार्गावरील बाबुर्दीपाटी गावाजवळ झालेल्या अपघातामध्ये जागीच मृत्यू झाला. मुळीक हे लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात सहा वर्षांपासून कार्यरत होते. गुरुवारी लोणावळ्यातील कामकाज उरकल्यानंतर ते त्यांच्या गावी लग्नसोहळ्यासाठी रात्री निघाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेलला तात्पुरता रस्ता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बोपखेलच्या नागरिकांच्या दरारोजच्या वापरातील सीएमईचा रस्ता बंद झाल्यानंतर त्या बदल्यात कोणता पर्यायी रस्ता उपलब्ध होऊबोपखेलच्या नागरिकांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या रस्त्याची पाहणी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (२९ मे) केली. तसेच, कायमस्वरूपी कोणता मार्ग निघू शकतो, याचीही पाहणी करण्यात आली. शकतो याची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सौरभ राव, निवासी जिल्हाधिकारी सुरेश जाधव, प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे, तहसीलदार किरण काकडे, सीएमईचे कमांडंट कोहली, कर्नल (क्यू) संजय नागपाल, पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त राजीव जाधव, टाउन प्लॅनिंगचे प्रशांत ठाकूर, शहर अभियंता एम. टी. कांबळे, सहशहर अभियंता राजन पाटील, नगरसेवक संजय काटे, चंद्रकांता सोनकांबळे आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

रस्त्याचा तात्पुरता प्रश्न सोडविण्यासाठी बोपखेल स्मशानभूमीपासून ते खडकीच्या ५१२ आर्मी वर्कशॉपपर्यंत येत्या तीन दिवसांमध्ये पूल उभारून देण्यास सीएमईने तयारी दाखलवी आहे. तसेच, बोपखेल आणि खडकीच्या बाजूने आवश्यक असलेला रस्ता त्वरित करण्याची तयारी पिंपरी महापालिकेने दर्शवली आहे.

कायमस्वरूपी पर्यायामध्ये बोपखेल स्मशानभूमीपासुन नदीपात्र ओलांडून रदीच्या कडेने पुल बांधून तो पुल हॅरिसपूलाला जोडणा, आणि तिसरा पर्याय म्हणजे, बोपखेल स्मशानभूमीपासुन खडकी स्मशानभूमी तेथून महादेववाडीमार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावर गुरूद्वाराजवळ जोडणे असे पर्याय उपलब्ध असून, या ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक पार पडली. त्यामध्ये वरील सर्व पर्यांयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सर्व पर्यायांची पाहणी करण्यात आली.

रस्ता डांबरीकरणासाठी दोन दिवस

पाहणीदरम्यान सुचविण्यात आलेल्या पर्यायांचा अहवाल जिल्हाधिकारी राव संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना सादर करणार आहेत. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. पर्रीकर यांनी मंजुरी दिल्यास सीएमईतर्फे युद्धपातळीवर लोखंडी पूल उभारला जाऊ शकतो. हे काम एका दिवसात पूर्ण होऊ शकते. मात्र, बोपखेल आणि खडकीमधील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी आणखी दोन दिवस लागण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कात्रजला अतिक्रमणांचा फास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कात्रज

फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणानंतर प्रमाणपत्र वाटप होऊनही जागावाटपाची प्रक्रिया लांबल्यामुळे कात्रज, दत्तनगर, धनकवडी, बालाजीनगर,सुखसागरनगर परिसरात पथारी व फेरीवाल्यांची दिवसागणिक वाढणारी संख्या अतिक्रमण विभागाला आव्हान देत असल्याची स्थिती आहे.

धनकवडी उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे सातारा रस्त्याच्याकडेला ठाण मांडून बसणाऱ्या पथारी व फेरीवाल्यांनी बालाजीनगरमधील अंतर्गत रस्त्यांचा ताबा घेतला होता. परिणामी नागरिक व पथारीवाल्यांमध्ये वाद होवू लागले होते. नागरिकांनी महापालिका आयुक्त व महापौरांकडे रस्त्याकडेच्या पथारीवाल्यांविरोधात दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार केली होती. त्यानंतर महापौरांनी धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयाला सातत्याने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

त्यानंतर पथारी व फेरीवाल्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. बाबा आढाव यांनीही उपस्थित राहून कारवाया करण्यापेक्षा पुनर्वसन प्रक्रिया जलद करा, अशी मागणी केली होती. पथारी व्यवसायिक संघटनांच्या आडमुठेपणामुळे रखडलेल्या जागावाटप प्रक्रियेचा फायदा घेऊन चौकाचौकांत अतिक्रमणांची वाढ होत आहे.

कात्रज चौक

गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी पीएमपी बस स्थानकात दोघांचा बसखाली चिरडून मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने मोजक्या कारवाया केल्या. पीएमपीने बसस्थानकात पूर्व-पश्चिम उभा राहणाऱ्या बस दक्षिणोत्तर केल्या. पर्यायाने बसच्या वावरामुळे काही प्रमाणात अतिक्रमण हटले. संतोषनगर मार्गावरील फळविक्रेते व भाजी विक्रेत आजही हटण्याचे नाव घेत नाहीत तर कारवायाही होत नाहीत. रिक्षा थांबेही आपले तळ सोडण्यास तयार नाहीत.

भारती विद्यापीठ परिसर

सरहद चौक, चंद्रभागा चौक, त्रिमूर्ती चौक बेकायदा दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगमुळे गुदमरून गेले आहेत. रस्ता रुंदीकरणाचे प्रयत्न काही ठिकाणी यशस्वी झाले असले. तरी धर्मवीर संभाजी चौकात पुन्हा भाजी विक्रेत्यांची गर्दी रहदारीला मोठा अडथळा ठरत आहे. चंद्रभागा चौक ते भुयारी मार्गाकडे जाणाऱ्या मार्गावरही सातत्याने अतिक्रमणात वाढ होवून धोकादायक स्थिती निर्माण होत आहे. भारती विद्यापीठामागील हा भाग गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडीला नागरिक वारंवार तोंड देत आहेत.

धनकवडी

गावठाणातील भाजीमंडईच्या पुर्नवर्सनाचे भिजत घोंगडे वाहतुकीला अडथळा तर नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. गुलाबनगर, कानिफनाथ चौक, सातारा रस्ता व धनकवडी फाटा येथील रिक्षा थांबे व पथारीवाले आजही उपद्रव निर्माण करत आहेत. संभाजीनगरच्या प्रशस्त मार्गालाही अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे.

प्राणिसंग्रहालय परिसर

रविवार व गुरुवारसह सुट्ट्यांच्या कालावधीत पर्यटकांनी ओसांडून वाहणारा हा परिसर अतिक्रमणांनी व्यापलेला आसतो. सातारा रस्त्यावरील वाहतुकीला न जुमानता पदपथावर उभारले जाणारे जंपिंग मिकी माउस, चक्रे, मुलांचे खेळ, पॉपकॉर्न, कणीस, चणे, खेळणी विक्रेत्यांची मुजोरी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला मोडता आलेली नाही.

कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणे

क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अतिक्रमण विभागाकडे कर्मचारी संख्या व साधने अपुरी आहे. कारवाईवेळी अतिक्रमण निरिक्षकांसह आरोग्य, पथ, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज विभागाचे निरिक्षख उपस्थित राहणे क्रमप्राप्त असताना केवळ अतिक्रमण विभागाचे निरिक्षकांनाच कारावाई करावी लागते ती प्रभावी होत नाही. कारवाई नंतर पुन्हा अतिक्रमणे होतात. कारवायांवेळी दबावाचा वापर होतो. बालाजीनगर व प्राणिसंग्रहालयासमोरील कारवायांवेळी तीव्र विरोध प्रसंगी अधिकाऱ्यावर धावून जाण्याचे प्रसंग घडले आहेत. वारंवार स्थानिक पोलिस उपलब्ध होत नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डायनिंग कार सोमवारपासून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दख्खनची राणी 'डेक्कन क्वीन'मधील डायनिंग कार एक जूनपासून पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होणार आहे. त्यामुळे लोणावळा-खंडाळ्याच्या घाटातील निसर्गाचा आनंद घेत डायनिंग कारमध्ये बसून नाष्टा करण्याची संधी पुन्हा उपलब्ध होणार आहे. एक जून रोजी डेक्कन क्वीनचा ८६वा वाढदिवस साजरा करण्यात येणार आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून बंद असलेली डायनिंग कार पुन्हा सुरू होणार असल्याने प्रवाशांमध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे.

पुणे - मुंबई या मार्गावर डेक्कन क्वीनची सेवा एक जून १९३० रोजी सुरू झाली. तेव्हापासून या गाडीत डायनिंग कारची सेवा आहे. इतक्या वर्षांच्या सेवेनंतर डिसेंबर २०१४मध्ये रेल्वे प्रशासनाने डायनिंग दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ती कार सेवेतून बाद करण्यात आली. काही महिन्यांनंतर ती कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर रेल्वे प्रवासी संघटनांनी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. परिणामी, रेल्वे प्रशासनाने डायनिंग कार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वेच्या एसी डब्याचे नूतनीकरण करून त्याचे रूपांतर डायनिंग कारमध्ये करण्यात आले आहे.

एक जूनला सकाळी गाडी निघण्यापूर्वी प्रवाशांकडून गाडीचा वाढदिवस साजरा केला जातो. त्यामुळे त्यापूर्वी डायनिंगकार सुरू झाली पाहिजे, असा आग्रह रेल्वे प्रवासी संघटनांनी धरला होता. रेल्वे प्रशासनानेही त्यांचा आग्रहाचा मान ठेवून दिलेल्या मुदतीत डायनिंग कार उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रशासनाचे आभार मानले.

पुण्यातून की मुंबईतून?

डायनिंग कार एक जूनला पुण्यात दाखल होणार, की मुंबईला या बाबत काही स्पष्ट करण्यात आले नाही. डेक्कन क्वीनचा वाढदिवस गेल्या ६० वर्षांपासून पुण्यात साजरा केला जात आहे. या वर्षी पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे हे या कार्यक्रमाला हजर राहणार आहेत. त्यामुळे डायनिंग कार गाडी पुण्यातून प्रस्थान करतानाच उपलब्ध झाली पाहिजे, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी संघाच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएफ आपल्या दारी’ जोरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनच्या (ईपीएफओ) पुणे कार्यालयाने प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) कपात होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अॅक्टिव्हेट करण्यासाठी सुरू केलेल्या 'पीएफ आपल्या दारी' या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता या कामासाठी 'ईपीएफओ'चे गोळीबार मैदान येथील विभागीय कार्यालय आणि आकुर्डी येथील कार्यालयामध्ये कायमस्वरूपी मदतकेंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.

'पीएफ आपल्या दारी' या मोहिमेनुसार १३ ठिकाणी केंद्र आणि चार मोबाइल केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ३१ मेपर्यंत ही केंद्र सुरू राहणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी ही सुविधा मिळण्यासाठी 'ईपीएफओ'च्या दोन्ही कार्यालयांत मदतकेंद्र सुरू करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना 'यूएएन' अॅक्टिव्हेट करण्याबाबतची माहिती दिली जाणार असल्याचे विभागीय पीएफ आयुक्त वैशाली दयाल यांनी सांगितले.

'पीएफ' खाते असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याने 'यूएएन' अॅक्टिव्हेट करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही एका केंद्रावर जाऊन 'यूएएन' नंबर आणि मोबाइल नंबर देणे गरजेचे आहे. ही माहिती दिल्यानंतर त्यांचा 'यूएएन' नंबर अॅक्टिव्हेट करून देण्यात येत आहे. 'ईपीएफओ'चे मुख्यालय आणि आकुर्डीतील कार्यालय, बिबवेवाडी येथील व्हीआयटी कॉलेज, एरंडवणा येथे भारती विद्यापीठ, मांजरीत वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूट, मुंढव्यात भारत फोर्ज कंपनी, रांजणगाव येथील वर्लपूल कंपनी, येरवड्यात बजाज अलायन्स कंपनीत केंद्र सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांगलादेशींना वगळले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशाच्या विविध भागांत स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिक काम करत असून, त्यांना 'आंतरराष्ट्रीय कामगार' हा दर्जा दिला जाणार नाही. या कामगारांना आंतरराष्ट्रीय कामगारांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षादेखील दिली जाणार नसल्याचे 'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन'च्या (ईपीएफओ) बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय पीएफ आयुक्त के. के. जालान यांच्या उपस्थितीत नुकतीच सर्व विभागीय आयुक्तांची नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. त्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेविषयी माहिती घेण्यात आली. त्या वेळी बांगलादेशी कामगारांचा आढावा घेण्यात आला. देशभरात अनेक ठिकाणी स्थलांतरित बांगलादेशी काम करत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांना आंतराष्ट्रीय कामगार म्हणून संबोधण्यात येणार नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी दोन देशांमध्ये करार करण्यात येतात. त्यानंतर संबंधित कामगारांना लाभ मिळतात. स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिक यांना आंतरराष्ट्रीय कामगार म्हणून संबोधण्यात येणार नसल्याने त्यांना हे लाभ मिळू शकणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या कामगाराची कामानिमित्त ठराविक कालावधीसाठी परदेशात नेमणूक झाल्यानंतर त्याला त्या देशातही 'पीएफ'मध्ये गुंतवणूक करावी लागते; मात्र दोन देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा करार

झाला असल्यास दुसऱ्या देशात 'पीएफ'मध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नसते. संबंधित कामगारांना आपल्या देशात 'पीएफ'चे खाते असल्याबाबतची माहिती द्यावी लागते. त्यासाठी 'ईपीएफओ'कडून त्या कामगारांना 'सर्टिफिकेट ऑफ कव्हरेज' (सीओसी) दिले जाते. स्थलांतरित बांगलादेशी कामगारांचा या प्रक्रियेत समावेश होणार नाही. दरम्यान, आतापर्यंत नॉर्वे, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, दक्षिण कोरिया नेदरलँड, हंगेरी, जपान, पोर्तुगाल आदी देशांबरोबर सामाजिक सुरक्षा करार करण्यात आले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कामगार कायद्याचे निकष?

आंतरराष्ट्रीय कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी दोन देशांमध्ये करार करण्यात येतात.

त्यानंतर संबंधित कामगारांना लाभ मिळतात.

संबंधित कामगारांना आपल्या देशात 'पीएफ'चे खाते असल्याबाबतची माहिती द्यावी लागते

त्यानंतरच त्यांना 'सर्टिफिकेट ऑफ कव्हरेज' दिले जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फी परताव्याचे गणित चुकले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत गेल्या तीन वर्षांमधील आरक्षित जागांच्या प्रवेशांच्या फी परताव्याचे राज्य सरकारचे गणित चुकल्याचा आरोप महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) शुक्रवारी केला. प्रत्यक्षात अडीचशे कोटी रुपयांच्या घरात निधीची गरज असताना, राज्य सरकारने फी परताव्यासाठी केवळ २६ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे दाखवत राज्यातील संस्थाचालकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोपही 'मेस्टा'ने केला. फी परतावा तातडीने न मिळाल्यास, राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला.

शिक्षणहक्क कायद्यामधील (आरटीई) २५ टक्क्यांच्या आरक्षित प्रवेशांसाठी राज्य सरकारने शाळांना फी परतावा देणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांमधील प्रवेशांसाठीचा हा परतावा न मिळाल्याने 'मेस्टा'ने आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली होती. त्याची दखल घेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दोन आठवड्यांमध्ये फी परतावा देण्याचे आश्वासन

दिले होते. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण न झाल्यानेच संघटना आता आक्रमक झाल्याचे 'मेस्टा'चे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी स्पष्ट केले. फी परतावा देण्यासाठी पैसे नसल्यास, सरकारने तसे जाहीर तरी करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉ. थॉमस अॅन्थोनियस आज होणार बिशप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मलंकारा सीरियन कॅथोलिस चर्चच्या पुणे धर्मप्रांताची स्थापना करण्यात आली असून, डॉ. थॉमस अॅन्थोनियस हे ३० मे रोजी बिशपपदाची दीक्षा घेणार आहेत. या निमित्ताने खडकी येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सेंट थॉमस यांनी या चर्चची केरळमध्ये स्थापन केली. त्यानंतर पुण्यात धर्मप्रांत स्थापन झाले आहे. या धर्मप्रांतामध्ये सहा राज्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रासह गोवा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे.

मलंकारा सीरियन कॅथोलिस चर्चतर्फे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. चर्चतर्फे १५ शैक्षणिक संस्था चालवल्या जातात. ग्रामीण भागासाठी मोबाइल हेल्थकेअर विभागही आहे. आगामी काळात झोपडपट्टी, बांधकाम कामगार, बेघर यांच्यासाठी आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा देण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे बिशप अॅन्थोनियस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी फादर वर्गीस मॅथामानम, फादर जॉर्ज मॅथ्यू उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसव्या संस्थांवर गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फसवेगिरी करून अनुदान मिळवू पाहणाऱ्या संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या प्रस्तावाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडेही यांनीही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक संस्थांसाठीचे अनुदान मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे देणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

सांस्कृतिक संस्थांवर कारवाई करण्याचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने सर्वप्रथम दिले होते. 'मटा'च्याच 'पुणे सुपरफास्ट - शिक्षण' या कार्यक्रमासाठी तावडे पुण्यात आले असता, त्यांनीही सांस्कृतिक संस्थांवर कारवाई करण्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. परिणामी, सांस्कृतिक संस्थांना अनुदानासाठीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी काळजीपूर्वक अर्ज सादर करावे लागणार आहेत.

'अनुदान डोळ्यासमोर ठेवून बनावट कागदपत्रे जोडणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. असे प्रकार वाढीस लागू नयेत, यासाठी वेळीच प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे हाच चांगला उपाय आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून असा प्रस्ताव मांडला गेल्यावर तातडीने त्याला मंजुरी दिली आहे,' असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.

यंदाच्या अनुदानाची प्रक्रिया सुरू

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नोंदणीकृत संस्थांना अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यभरातील व राज्याबाहेरील एकूण ७२ संस्थांना अनुदान दिले जाणार आहे. अ वर्गातील संस्थांना दोन लाख रुपये, ब वर्गातील संस्थांना एक लाख आणि क वर्गातील संस्थांना पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी अर्ज पाठवण्याची अंतिम मुदत ३० जून आहे. अधिक माहितीसाठी : www.mahasanskruti.gov.in

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. प्रभा अत्रेंनी पुरस्कार नाकारला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वरभास्कर पुरस्काराबाबत महापालिकेने बदनामी केल्याचा ठपका ठेवून, आपल्याच गावात, आपल्याच माणसांकडून झालेला अपमान सहन न झाल्याने हा पुरस्कार नाकारण्याचा निर्णय ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांनी घेतला आहे. ८३ वर्षांच्या काळात पुणे महापालिकेने कोणताच सन्मान, कौतुक केले नाही; पण समारंभाला सार्वजनिक स्वरूप देत बदनामी केल्याचे सांगून, नाईलाजास्तव हा पुरस्कार स्वीकारणार नसल्याचे पत्र त्यांनी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांना पाठवले आहे.

पालिकेने गेल्या वर्षी डॉ. अत्रे यांना स्वरभास्कर पुरस्कार जाहीर केला; मात्र गेल्या वर्षभरात पुरस्कार वितरण समारंभ घेण्यात आला नाही. हा पुरस्कार वितरण समारंभ पालिकेने तातडीने घ्यावा, असे पत्र उपमहापौर आबा बागूल यांनीही महापौरांना दिले. महापौर धनकवडे यांनी मात्र 'डॉ. अत्रे यांनीच अनेक अटी घातल्याने हा पुरस्कार वितरण समारंभ होऊ शकला नाही,' असा खुलासा केला होता.

पुरस्कार वितरणाला विलंब होत असल्याबाबत महापौरांनी दिलेली माहिती चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि नाहक बदनामी करणारी असल्याचे प्रत्युत्तर देत डॉ. अत्रे यांनी हा पुरस्कारच नाकारत असल्याचे जाहीर केले आहे. पालिकेचा ढिसाळ कारभार, पुरस्कार आणि पुरस्कारार्थींची प्रतिष्ठा लक्षात न घेता कार्यक्रम उरकून टाकण्याची मानसिकता, यामुळेच कार्यक्रमाला विलंब झाल्याचा ठपका त्यांनी पालिकेवर ठेवला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही महापौर अथवा त्यांच्या कार्यालयाकडून पुरस्कार वितरण समारंभाच्या कार्यक्रमाबाबत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.

'कार्यक्रम दर्जेदार व्हावा, यासाठी काही नावे सुचवण्यात आली होती; पण त्यासाठी हट्ट नव्हता किंवा अटही घालण्यात आली नव्हती,' अशी माहिती डॉ. अत्रे यांनी दिली. तसेच, 'या नावांव्यतिरिक्त इतर नावे पालिकेने का सुचवली नाहीत,' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. खासगी पत्रव्यवहार सार्वजनिक केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करून, हा व्यवहार अपरिपक्व, बेजबाबदार आणि अनैतिक असल्याची टीका डॉ. अत्रे यांनी केली आहे.

पुण्याची नागरिक म्हणून माझे कौतुक, सन्मान करण्याचे दूरच राहिले; पण या पुरस्काराच्या निमित्ताने माझी खूप बदनामी झाली आहे. पं. भीमसेन जोशी यांच्याबद्दल मला खूप आदर आहे. परंतु, जे घडले त्या पार्श्वभूमीवर मी हा पुरस्कार नाकारते आहे.

- डॉ. प्रभा अत्रे, ज्येष्ठ गायिका

स्वरभास्कर पुरस्काराचा मान राखून डॉ. प्रभा अत्रे यांनी हा सन्मान स्वीकारावा. तशी विनंती त्यांना करण्यात येणार आहे.

- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कॉलरशिपचे आज अंतरिम निकाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २२ मार्चला घेतलेल्या पूर्वमाध्यमिक आणि माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षांचे अंतरिम निकाल आज (३० मे) जाहीर होणार आहेत. परिषदेच्या www.msshss.in आणि www.mscepune.in या वेबसाइटवरून दुपारी एक वाजता हे निकाल जाहीर होणार आहेत.

परिषदेच्या प्रसिद्धीपत्रकात शुक्रवारी ही माहिती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करून घ्यायची असल्यास, तसेच उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत हवी असल्यास अर्जाचा व फी भरण्याच्या चनलाचा नमुना या दोन्ही वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गुणपडताळणी व छायांकित प्रत मिळण्यासाठीचे अर्ज ३० मे ते १५ जून या कालावधीत भरता येतील. आवश्यक ते शुल्क भरून शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत हे अर्ज परिषदेच्या msshss.msce@gmail.com व mscepune@gmail.com या ई-मेलवर किंवा पोस्टाद्वारे थेट परीक्षा परिषदेकडे आवश्यक ते शुल्क भरून पाठवता येतील.

योग्य त्या शुल्कासह मिळालेल्या अर्जांची गुणपडताळणी व छायांकित प्रतींचा निर्णय अर्ज मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या मुदतीत संबंधितांना कळवण्यात येईल. मुदतीनंतरच्या अर्जांचा विचार केला जाणार नसल्याचेही या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले.

दुरुस्तीसाठी

विद्यार्थ्याच्या नावात, आडनावात, वडिलांच्या नावात, आईच्या नावात, शहरी वा ग्रामीण, अभ्यासक्रम, जात आदींबाबत दुरुस्ती करावयाची असल्यास, त्या विषयीचे अर्जही शाळेच्या मुख्याध्यापकामार्फत परिषदेकडे पाठवणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थलांतरावर गंडांतर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तुळशीबागेतील व्यावसायिकांचे मंडईतील आर्यन वाहनतळाच्या तळमजल्यावर स्थलांतर करण्याच्या पालिकेच्या प्रस्तावाला स्थानिक नगरसेवकांनीच विरोध केला आहे. 'व्यावसायिकांचे स्थलांतर झाल्यानंतर तरी तुळशीबाग अतिक्रमणमुक्त राहील, याची शाश्वती आहे का,' अशी विचारणा करून, 'पालिकेच्या नियमांनुसार अधिकृत व्यावसायिकांना व्यवसायाची परवानगी देण्यात यावी,' अशी मागणी त्यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

स्थानिक नगरसेवक दिलीप काळोखे आणि रुपाली पाटील-ठोंबरे यांनी आयुक्तांना त्याबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. आर्यन वाहनतळाच्या तळमजल्यावरच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प होणार असल्याने व्यावसायिकांचे स्थलांतर करण्यास जागा उरणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. सर्व व्यावसायिकांचे स्थलांतर केल्यानंतर तुळशीबाग अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याची ग्वाही प्रशासन देऊ शकणार आहे का, असा सवाल काळोखे यांनी केला आहे. मंडईचे विस्तारीकरण केले जाणार असून, त्यात पालिकेला अतिरिक्त अडीचशे गाळे मिळणार आहेत. तुळशीबागेतील व्यावसायिकांचे या जागेत स्थलांतर केले जावे. ते काम पूर्ण होईपर्यंत नियमांनुसार त्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जावी, असे मत रुपाली पाटील-ठोंबरे यांनी मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आळंदी ‘बीआरटी’ची पुन्हा ढकलगाडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आळंदी आणि नगर रोडवरील जलद बस वाहतूक प्रकल्पासाठी (बीआरटी) महापालिकेने दिलेली आणखी एक 'डेडलाइन' उलटणार असून, या रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतरही बस नेमकी कधी धावणार, याचे उत्तर आजमितीस कोणाकडेच नाही.

आळंदी आणि नगररोडवर एक मार्चपासून बीआरटी सुरू केली जाईल, असे जाहीर केले गेले होते. दुर्दैवाने, तोपर्यंत 'इंटेलिजंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम' (आयटीएमएस) बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे, एक जूनपासून बीआरटी धावेल, अशी नवी 'डेडलाइन' दिली गेली; मात्र या दोन्ही रस्त्यांवर आयटीएमएस व्यवस्था बसवण्याची प्रक्रिया अद्याप अपूर्णच असल्याने 'बीआरटी'ची प्रतीक्षा नेमकी संपणार तरी केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून बीआरटी सुरू करण्याचे आश्वासन पालिकेने वेळोवेळी दिले होते. 'बीआरटी'साठीच्या पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आल्याने किमान या मार्गांवरून बस वाहतूक सुरू केली जावी, अशी मागणी केली जात होती; मात्र आयटीएमएस व्यवस्था पूर्ण झाल्याशवाय बीआरटी सुरू करता येणार नाही, असा पवित्रा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) घेतला. त्यानुसार, पालिकेने 'आयटीएमएस'साठीची प्रक्रिया सुरू केली. हे कामही वेळेत पूर्ण होऊ शकत नसल्याने बीआरटी मार्गावरून बस धावण्यास आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात 'आयटीएमएस'चे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 'आयटीएमएस'ची चाचणी घेऊनच बीआरटी सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे; मात्र सातत्याने 'बीआरटी'ची डेडलाइन चुकत असल्याने आता त्यासाठीची नेमकी तारीख सांगण्यास कोणीही तयार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अहवाल केंद्राकडे

$
0
0

पुणेः वनाज ते रामवाडी या मार्गाबाबतचा बापट समितीचा अहवाल आणि शहरातील मेट्रो मार्गांची वस्तुस्थिती, याची सविस्तर माहिती अखेर राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवली असून, लवकरच त्याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, शहरातील बहुप्रतीक्षित मेट्रो प्रकल्पाला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

गेल्या आठवड्यात पुण्यात आलेल्या केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी मेट्रो मंजुरीचा निश्चित कालावधी सांगता येणार नाही, असे सांगितले होते. त्यामुळे, बाबा-दादांच्या राज्यात मेट्रोबाबत केवळ आश्वासनेच मिळाल्यानंतर युती सरकारच्या काळातही पुणेकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार, अशी शक्यता होती; मात्र बापट समितीने सादर केलेला अहवाल आणि त्यासोबत पुण्यातील दोन्ही मेट्रोमार्गांबाबतची सद्यस्थिती याची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे केंद्र सरकारला कळवण्यात आली आहे. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्री नायडू यांना पत्रही लिहिले असून, पुणे मेट्रोबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसांमध्ये पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या मार्गाबाबात केंद्रीय स्तरावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे मेट्रो चर्चेच्या ट्रॅकवरून पुढेच सरकत नसून, सातत्याने त्याबाबत आक्षेप घेण्यात येत आहेत. मेट्रो मंजुरीची सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच, वनाज ते रामवाडी मार्गाला स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावर पालकमंत्री बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीने गेल्याच महिन्यात अहवाल सादर करूनही त्यावर पुढील निर्णय घेण्यात विलंब केला जात असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी नुकतीच केली होती. आता हा अहवालच केंद्राकडे पाठवण्यात आला असून, त्यावर सकारात्मक निर्णय होण्याचे संकेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लोंढे खुनाचा तपास ‘सीआयडी’कडे

$
0
0

पुणेः कुख्यात गुंड अप्पा लोंढे याच्या खुनाचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, लोंढे याच्या मारेकऱ्यांच्या शोधासाठी पोलिसांची पथके नगर, सोलापूर, पिंपरी, तसेच ठाणे-मुंबईमध्ये गेली आहेत.

पोलिसांना आरोपींची नावे कळली आहेत. हल्ला करण्यासाठी किमान चार हल्लेखोरांचा वापर केला गेला असावा, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लोंढे याच्या शरीरावर आठ गोळ्या झाडण्यात आल्या. तसेच धारदार हत्यारांनी वार करण्यात आले आहेत. लोंढेवर करण्यात आलेला हल्ला पाहता हल्लेखोरांची संख्या जादा असावी, असा कयास पोलिसांनी बांधला आहे. लोंढेच्या मारेकऱ्यांबाबत खात्रीशीर माहिती मिळाली असून, लवकरच त्यांना गजाआड करण्यात येईल, असे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी उरुळी कांचन येथे खबरदारीच्या उपाययोजना राबवल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोसाठी कंपनीच हवी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून पुणे मेट्रोचे काम करण्याच्या प्रस्तावाला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी विरोध केला असून, स्वतंत्र कंपनीच्या (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) माध्यमातूनच मेट्रोचे सर्व काम व्हावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे.

शहरात होणारा मेट्रो प्रकल्प 'पीएमआरडीए'च्या माध्यमातून राबवता येईल का, यावर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली गेली; मात्र हा प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून, त्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करण्याची प्रक्रियाही पूर्ण होत आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्प 'पीएमआरडीए'च्या आधिपत्याखाली देण्याऐवजी त्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश कंपनीमध्ये केला जावा, असे मत मांडण्यात आले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकेने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे, आता अखेरच्या टप्प्यात हा प्रकल्प 'पीएमआरडीए'कडे सोपवण्याऐवजी 'पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन'च्या (पीएमएमआरसी) 'एसपीव्ही'तर्फेच त्याची अंमलबजावणी केली जावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.

मेट्रो प्रकल्पासह 'हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट' (एचसीएमटीआर) हा प्रकल्पही 'पीएमआरडीए'च्या माध्यमातून व्हावा, असे सुचवण्यात आले होते. परंतु, महापालिकेने त्यासाठी भू-संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याने हा प्रकल्पही 'पीएमआरडीए'कडे सोपवण्यास विरोध करण्यात आला.

३४ गावांबाबत पीएमआरडीए देणार अभिप्राय

पुणे महापालिकेत हद्दीलगतच्या ३४ गावांच्या समावेशाचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच, आता नगरविकास विभागाने 'पीएमआरडीए'कडून त्याबाबतचा अभिप्राय मागवला आहे. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत त्यावर कोणतीच चर्चा झाली नसून, प्राधिकरणाच्या पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे; मात्र गावांच्या समावेशाच्या प्रस्तावावर सर्व प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली असताना, पुन्हा त्याबाबत अभिप्राय मागवण्यात आल्याने सरकार गावांच्या समावेशाबाबत खरेच सकारात्मक आहे का, अशी विचारणा केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएमआरडीए’चे क्षेत्र दुप्पट?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) क्षेत्र दुपटीने वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविणार असल्याची माहिती पालकमंत्री आणि 'एमआरडीए'चे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी दिली. या निर्णयामुळे 'पीएमआरडीए' क्षेत्रात ४११ ऐवजी ८०० गावांच्या समावेशाची शक्यता आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराची झपाट्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन 'पीएमआरडीए'चे क्षेत्र दुपटीने वाढविण्याच्या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्याचे क्षेत्र सुमारे साडेतीन हजार चौरस किलोमीटरचे असून, ते लवकरच सात हजार किलोमीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

'पीएमआरडीए'मध्ये ११ शहरे आणि ४११ गावांचा समावेश आहे. क्षेत्रवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास आणखी सुमारे ८०० गावे क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होतील. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुरंदर, वेल्हा तालुक्यातील गावांचा समावेश असणार आहे. औद्योगिक आणि रहिवासी क्षेत्राचा विकास पाहता जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बापट यांनी सांगितले. पुणे महापालिकेत ३४ गावे समाविष्ट करून घेण्याबाबतही चर्चा झाली असून, त्यावर पुढील बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 'पीएमआरडीए'चे मनुष्यबळ आणि निधीसाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कामाच्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळात वाढ केली जाणार आहे. त्याकरिता महापालिका, पाटबंधारे आणि शासनाच्या इतर संस्थांकडून कर्मचारी वर्ग घेण्याचे विचाराधीन असल्याचेही बापट यांनी स्पष्ट केले.

आकुर्डी येथे झालेल्या बैठकीस पुण्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे, विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरव राव, 'पीएमआरडीए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे, पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव उपस्थित होते.

मेट्रोचा प्रस्ताव आर्थिक समितीकडे

रिंगरोड आणि मेट्रोसंदर्भात विविध स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. मेट्रोबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविला आहे. तेथे तो आर्थिक समितीकडे आहे. मंजुरीनंतर त्यासंदर्भातील कामाला गती मिळेल. त्या अनुषंगाने केंद्रीय नागरी विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याशी चर्चा चालू आहे, असेही बापट यांनी नमूद केले. नुकतेच नायडू पुणे दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी मेट्रोप्रश्नी बगल दिली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात आता एकच सीईटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी येत्या शैक्षणिक वर्षीपासून (सन २०१६) एकच 'एमएचटी-सीईटी' होणार आहे. या 'सीईटी'साठी बारावीचाच अभ्यासक्रम असेल. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आयोजिलेल्या 'पुणे सुपरफास्ट' कार्यक्रमाच्या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ही माहिती दिली.

इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्याची 'सीईटी' होणार, याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या 'सीईटी'ची काठिण्यपातळी किती असेल, ती 'जेईई-मेन'प्रमाणे अकरावी आणि बारावीच्याच अभ्यासक्रमावर आधारित असेल का, असे काही प्रश्न निरुत्तरितच होते. या पार्श्वभूमीवर तावडे यांनी याबाबतची संदिग्धता गुरुवारी दूर केली. 'इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठीही राज्याचीच 'सीईटी' होईल. ही 'सीईटी' फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि गणिताच्या बारावीच्या अभ्यासक्रमावरच आधारित असेल,' असे त्यांनी सांगितले.

'मेडिकलच्या प्रवेशांसाठी यंदापासूनच आपण राज्याची 'सीईटी' आणली आहे. पुढील वर्षीपासून इंजिनीअरिंगलाही राज्याची 'सीईटी' असेल. इतकेच नाही, तर मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग 'सीईटी'साठी फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपरही एकच असेल. मेडिकल प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या पेपरव्यतिरिक्त बायोलॉजीचा पेपर द्यावा लागेल, तर इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणिताचा पेपर द्यावा लागेल. ज्यांना इंजिनीअरिंग आणि मेडिकल, अशा दोन्ही प्रवेशांचे पर्याय खुले ठेवायचे असतील, त्यांना गणिताबरोबरच बायोलॉजीचाही पेपर देता येऊ शकेल,' असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.

थोडक्यात, काही वर्षांपूर्वी होत होती, तशीच 'एमएचटी-सीईटी' पुढील वर्षीपासून होणार आहे. म्हणजेच यंदा बारावी सायन्सला असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग 'सीईटी' देण्यासाठी केवळ बारावीचाच अभ्यास करावा लागेल.

'टाय अप' तोडणार

अनेक शहरांत क्लासचालक आणि ज्युनिअर कॉलेजांचे 'टाय-अप' होत असून, त्यामुळे ज्युनिअर कॉलेजांतील उपस्थिती रोडावली असल्याचा मुद्दा 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या 'सुपरफास्ट' या कार्यक्रमात उपस्थित करण्यात आला होता. त्याबाबत तावडे म्हणाले, 'ही बाब गंभीर आहे. यावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने आम्ही पावले उचलत आहोत.'

क्लासचालकांचा दबाव झुगारला

'राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षा किंवा त्याचे स्वरूप कायम ठेवण्यासाठी अनेक क्लासचालकांचा दबाव आला होता. मात्र, आम्ही राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करूनच राज्याच्या सीईटी आणण्याचा निर्णय घेतला,' असे विनोद तावडे यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांना केवळ 'सीईटी'साठी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचा अभ्यास करावा लागत होता. तो ताण हलका व्हावा, यासाठीच 'सीईटी' बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘...वहाँ बॉम्ब प्लांट किया है’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आपने जहाँ कहाँ था, वहा बॉम्ब प्लांट किया है,'... असा एक फोन कॉल औंध येथे नोकरीस असलेल्या व्यक्तीला येतो... पोलिसांना माहिती देताच 'त्या' कॉलरची शोधाशोध सुरू होते... कॉल दिल्लीवरून आल्याने दिल्ली पोलिसांची मदत घेतली जाते... अखेर दिल्लीतील कॉल सेंटरमधील एका कर्मचाऱ्याने गंमत म्हणून तो कॉल केला असल्याचे उघड होते...

...सहज कोणाची तरी टर उडवायचा, त्रास देण्याच्या उद्देशाने अनेकांची गंमत करण्याचा मोह काही जणांना होत असतो. अशाच मोहामुळे दिल्लीतील कॉल सेंटरमधील कर्मचारी गजाआड झाला आहे. विमाननगर येथे राहणाऱ्या आणि औंध येथे नोकरी करणाऱ्या एका व्यक्तीला गुरुवारी सायंकाळी कॉल आला होता. कॉलरने त्यांना 'आपने जहाँ कहाँ था, वहा बॉम्ब प्लांट किया है,' असे सांगितले होते. त्या जागरूक नागरिकाने ही माहिती तत्काळ पुणे पोलिसांना कळवली. पोलिसांनीही या माहितीची खातरजमा करून त्या कॉलचे डिटेल्स काढले.

फोन आलेला नंबर दिल्लीतील कॉल सेंटरचा असल्याचे लक्षात आले. दिल्ली शहरातील आनंद विहार पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधण्यात आला. तेथील अधिकारी जयकिशन गौतम आणि अर्जुनसिंग आनंद यांनी त्या कॉल सेंटरचा शोध घेतला. त्या कॉल सेंटरमध्ये १०० फोनलाइन सुरू होत्या. त्यामुळे कॉल नेमका कोणी केला, याचा तपास सुरू झाला. अखेर गुरुवारी सायंकाळी संबंधित लाइन वापरून कॉल करणाऱ्याला शोधण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी त्याच्याकडे चौकशी केली असता, त्याने गंमत म्हणून कॉल केला असल्याचे सांगितले.

पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. नागरिकांमध्ये भय आणि दहशत पसरवण्याच्या दृष्टीने हा कॉल केला असल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित व्यक्तीला अटक करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. बनावट कॉल करून तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, अशा इशाराही सहायक आयुक्त प्रसाद हसबनीस यांनी दिला आहे.

दिल्ली पोलिसांचे अभिनंदन

दिल्ली पोलिस दलातील आनंदविहार पोलिसांना या घटनेची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी रातोरात तपास करून पहाटे चारपर्यंत आरोपीचा छडा लावला. बंद असलेले कॉल सेंटर उघडायला लावून संबंधित कॉलरचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्हीची मदत घेण्यात आली. फोन केलेल्या वेळेला त्या टेलिफोन लाइनचा वापर कोणी केला होता, याची खातरजमा करून त्याची माहिती पुणे पोलिसांना देण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या मदतीचे कौतुकच करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया सहायक आयुक्त प्रसाद हसबनीस यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images