प्रत्येक नवे वीज कनेक्शन घेताना त्यासाठी आवश्यक विजेचे खांब, वीजवाहिन्या किंवा ट्रान्स्फॉर्मर अशा पायाभूत सुविधांचा खर्च ग्राहकानेच करावा, अशी अजब तरतूद नव्या विद्युत पुरवठा संहितेमध्ये (इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कोड) प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही तरतूद लागू झाली, तर राज्यातील हजारो वीजग्राहकांना वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची भीती आहे.
वीज कायद्यानुसार ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी विद्युत पुरवठा संहितेत लागू केलेल्या नियमांचा आधार घेतला जातो. त्यानुसार राज्य वीज नियामक आयोगाने नव्या पुरवठा संहितेचे प्रारूप प्रसिद्ध केले असून त्यामधील काही तरतुदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक नव्या ग्राहकाला वीजपुरवठा करताना त्यासाठी आवश्यक खांब, वाहिन्या किंवा ट्रान्स्फॉर्मर अशा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची वसुली त्या ग्राहकाकडून करावी, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्या ग्राहकांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची भीती आहे.
दरम्यान, वीजग्राहक संघटनांनी या तरतुदींना तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लघू दाब ग्राहकास त्याच्या पुरवठा ठिकाणापर्यंत, म्हणजे मीटरपर्यंत सर्व पायाभूत सुविधा देणे आणि उच्च दाब ग्राहकास त्याच्या पुरवठा ठिकाणापर्यंत, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरपर्यंत सर्व पायाभूत सुविधा देणे, ही वितरण परवानाधारकाची (लायसेन्सी) जबाबदारी आहे, असे महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे. तसेच या पायाभूत सुविधा नवे कनेक्शन घेणाऱ्या ग्राहकाव्यतिरिक्त अन्य अनेक ग्राहकांसाठी वापरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच ग्राहकाडून त्याच्या खर्चाची वसुली करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्याबरोबरच पायाभूत सुविधांचा खर्च हा वीजदरांच्या प्रस्तावामध्ये (एआरआर) समाविष्ट करण्यास वीज नियामक आयोगाने वेळोवेळी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वितरण परवानाधारकांचे कोणतेही नुकसान होत नाही.
त्यामुळे ही सर्व तत्त्वे कायद्याने प्रस्थापित झालेली असताना प्रत्येक नव्या ग्राहकावर अतिरिक्त खर्च लादण्याची तरतूद प्रस्तावित करणे, ही वीज कायद्याशी फारकत असून वीज ग्राहकांची फसवणूक आहे, असे सांगून वीजग्राहक संघटनांनी या तरतुदींना आक्षेप घेतला आहे. तसेच अशा कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारे नियम आयोगाने प्रारूप म्हणून कसे प्रसिद्ध केले, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. अशा तरतुदी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सर्व कायद्याच्या कसोट्यांवर योग्य आहेत की नाहीत, याची तपासणी करणे आवश्यक होते, अशीही टीका करण्यात आली आहे.
वेगळ्या भागांसाठी वेगळ्या तरतुदींची मागणी
वीजपुरवठ्याच्या कृती मानकांप्रमाणे (एसओपी) विद्युत पुरवठा संहितेमध्येही राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगळ्या तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. अ वर्ग शहरे, अन्य शहरे आणि ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र तरतुदी कराव्यात, तसेच येथे ट्रान्स्फॉर्मरच्या जागांसाठी प्रति चौरस फूट दर निश्चित करावा, आणि त्यानुसार भाडेकरार करावेत. त्यामुळे वाद होणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
