Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुणे रेल्वे स्टेशन कात टाकणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांसाठी मुलभूत सोयीसुविधांचा विस्तार केला जाणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पिण्याचे निशुल्क शुद्ध पाणी (आरओ) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तर, लवकरच वातानुकूलित स्वच्छतागृह उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती रेल्वेच्या पुणे विभागाचे व्यवस्थापक सुनीत शर्मा यांनी दिली.

रेल्वेच्या प्रवासी सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक गौरव झा आणि प्रवासी प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. रेल्वेच्या पुणे विभागातील अनेक स्टेशनवर प्रवाशांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुणे स्टेशनला प्लॅटफॉर्म क्रासिंगसाठी दोन नवीन पुल उभारण्याचे काम सुरू आहे. वेटिंग रूमचे सुशोभिकरणाचे काम केले जाणार आहे. गाडी आणि प्लॅटफॉर्ममधील अंतर जास्त असल्याने चालू गाडीमध्ये बसण्याच प्रयत्न करताना अनेकदा प्रवासी पडतात. त्यामुळे कोल्हापूर, पुणे, लोणावळा या स्टेशनच्या दरम्यानच्या स्टेशनच्या फ्लॅटफॉर्मची उंची वाढविणे आदी कामे केली जाणार आहेत. यातील काही कामे पूर्णत्वास आलेली आहेत, काही लवकरच पूर्ण होतील, अशी माहिती शर्मा यांनी दिली. तसेच, खडकी, चिंचवड, कोल्हापूर, मिरज या स्टेशनवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रवाशांची गैरसोय टाळण्याची मागणी

सोलापूर-पुणे किंवा मनमाड-पुणे पॅसेंजर गाडी उशिराने धावत असेल, तेव्हा प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी पटना-पुणे गाडी उरळीकांचनमध्ये थांबविण्यात यावी. तसेच, बारामती पॅसेंजर गाडीचे डब्बे वाढविण्यात यावे, अशी मागणी प्रवासी प्रतिनिधिंनी केली. पुणे स्टेशनवरून रात्री धावणाऱ्या गाड्यांच्या आरक्षित डब्यांमध्ये खूप गर्दी होते. परिणामी, चढ-उतार करताना अडचण येते. त्यामुळे रेल्वे पोलिस कर्मचारी किंवा टिसी यांना याबाबत काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची सूचना करावी, असे प्रतिनिधी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साडेसात लाखांचा गुटखा साठा जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुटखाविक्रीस कायद्याने बंदी असतानाही चोरीछुपे मार्गाने अद्याप गुटखा विक्री सुरूच आहे. लोणी काळभोर येथील एका विक्रेत्याकडे सुमारे सात लाख ३४ हजार १२५ रुपयांचा गुटखा साठा आढळला आहे. या संदर्भात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे.

लोणी काळभोर येथील राजेंद्र जनरल स्टोअर्स या दुकानात गुटखा असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार एफडीएचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त शिवराम कोडगिरे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अस्मिता टोणपे, अविनाश दाभाडे, सचिन आढाव, व्ही. आर. सोनवणे यांच्या पथकाने छापा टाकून कारवाई केली. त्यावेळी दुकानात सात लाख ३४ हजार १२५ रुपयांचा साठा आढळला.

गेल्या वर्षभरात चोरीछुप्या मार्गाने गुटख्याची विक्री करीत असल्याचे अनेकदा आढळले. त्यासंदर्भात गुटख्याचा साठा जप्त करून ९१ प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली. त्याशिवाय आतापर्यंत तीन कोटी ७९ लाख ९७ हजार ४९८ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. छुप्या पद्धतीने गुटख्याची विक्री होत असल्यास ०२० - २४४३०११३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आराखड्यानंतरच ‘एनओसी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घोरपडी येथील सुमारे वीस वर्षांपासून रखडलेल्या उड्डाणपुलाचा पुणे महापालिकेकडून नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, नवीन आराखड्यात घोरपडीतील स्वामी विवेकानंद शाळेची काही जमीन जाणार असल्याने उड्डाणपुलाचा सविस्तर आराखडा आल्यानंतरच महापालिकेला 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्याची भूमिका बोर्डाने घेतली आहे.

घोरपडी येथे पुणे-मिरज आणि पुणे-सोलापूर रेल्वे मार्गांवर उड्डाणपूल बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, संरक्षण खात्याकडून सुरक्षेचे कारण पुढे करण्यात येत असल्याने, या बाबत नव्याने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी​ दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेने नवीन आराखडा बनविला आहे. नवीन आराखड्यानुसार स्वामी विवेकानंद शाळेच्या संर​क्षण भिंतीजवळची जागा जाणार आहे. महापालिकेने या बाबतचा प्रस्ताव डिफेन्स इस्टेट विभागाकडे पाठविला आहे. या विभागाकडून हा प्रस्ताव बोर्डाकडे आला आहे. बोर्डाची जागा जाणार असल्याने बोर्डाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' अत्यावश्यक आहे. बोर्डाच्या बैठकीत या प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

प्रस्तावित उड्डाणपुलामुळे स्वामी विवेकानंद शाळेच्या सीमाभिंतीचा काही भाग जाणार आहे. शाळेची मुख्य इमारत आणि मैदान कायम राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, रेल्वे क्रॉसिंगमुळे घोरपडी परिसरातील वाहतूक दिवसभरात सुमारे सहा ते सात तास ठप्प होते. त्यामुळे उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, संरक्षण खात्याकडून सुरक्षेचे कारण पुढे करण्यात आल्याने हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

पुणे महापालिका, पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड, संरक्षण खाते आणि रेल्वे प्रशासन या चार यंत्रणांशी संबंधित हा उड्डाणपूल आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या उड्डाणपुलाचे काम सुरू केले होते. मात्र, संरक्षण खात्याकडून सुरक्षेचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यामुळे 'एमएसआरडीसी'ने काम बंद केले. तेव्हापासून या उड्डाणपुलाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.

महापालिकेने जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, उड्डाणपुलाचा सविस्तर अहवाल पाठविलेला नाही. तो अहवाल पाहिल्यानंतरच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे बोर्डाने ठरविले आहे.

- डॉ. किरण मंत्री, उपाध्यक्षा, पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायतींना चणचण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घरपट्टीसह मिळकत कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींसमोर आर्थिक अडचण उभी राहिली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील विकास कामे सोडाच; कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला काही ग्रामपंचायतीकडे पैसे नाहीत अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील घरांची घरपट्टी मूल्यावर आधारित असावी, या संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल होती. या याचिकेवर हायकोर्टाने या आकारणीबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीमधील घरपट्टीसाठी नवी आकारणी पद्धत तयार करण्यात येत आहे. ही आकारणी निश्चित होईपर्यंत ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे १ एप्रिलपासून राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये घरपट्टी, मिळकत कर, वीज कर, आरोग्य कर वसूल झालेला नाही.

या वसुलीअभावी पुणे जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. ग्रामपंचायतींनी घरपट्टीवर आधारित बजेट तयार केले आहे. या बजेटची अंमलबजावणी थांबली आहे. विकास कामांना पैसे नाहीत, कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला एक कवडीही नाही. त्यामुळे प्रशासकीय खर्च भागविणेही ग्रामपंचायतींना अवघड झाले आहे. मागील आर्थिक वर्षातील थकबाकी वसूल करून काही ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यात या कराच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींकडे सुमारे ४५० कोटी रुपये गोळा होतात. त्यातील हवेली पंचायत समितीच्या अखत्यारित असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये ४५ ते ५० कोटी रुपये कररूपाने जमा होतात.

अहवालानंतरच करवसुलीला सुरुवात

जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त आयुक्त यशवंत शितोळे यांनी नुकताच राज्य सरकारला मिळकर कर वसुलीच्या नव्या रचनेसंदर्भातील अहवाल पाठविला. हा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारल्यानंतर कर वसुलीला सुरुवात होईल. तोपर्यंत ग्रामपंचायतींना आर्थिक चणचणीत दिवस काढावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदारांमुळे वितरण विस्कळीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धान्य गैरव्यवहारप्रकरणी तहसीलदारांवर झालेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ राज्यभरात तहसीलदारांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे अन्नधान्य वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी धान्य वाहून नेणाऱ्या गाड्या उभ्याच असून, गोडाऊनमधूनही धान्याची उचल करण्याच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

नाशिकमध्ये धान्य गैरव्यवहारप्रकरणी वितरण अधिकारी आणि तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी विधिमंडळात केली होती. मात्र, याप्रकरणी तहसीलदारांचा दोष नसून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका तहसीलदारांच्या संघटनेने घेतली आहे; तसेच तेथील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनीही तहसीलदारांना क्लीन चिट दिली आहे. मात्र, त्यानंतरही कारवाईचा मुद्दा पुढे रेटण्यात आला. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यभरातील तहसीलदारांनी वितरण व्यवस्थेची कामे थांबविण्याचा पवित्रा घेतला आहे. आपण दबावाला बळी पडणार नाही, असा इशारा बापट यांनी दिल्याने वाद वाढला असून, त्याचा परिणामआता वितरण व्यवस्थेवर होऊ लागला आहे. प्रामुख्याने गोडाऊनमधून धान्याची उचल करणे आणि ते धान्य दुकानदारांपर्यंत नेऊन पोहोचविण्याच्या साखळीत तहसीलदारांची महत्त्वाची जबाबदारी असते; परंतु त्यांनी ही कामे थांबविल्याने हे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.

दरम्यान, राज्यात निर्माण झालेला हा पेच सोडविण्यासंदर्भात आतापर्यंत चर्चा किंवा अन्य पावले टाकण्यात आलेली नाहीत. यातून मार्ग न निघाल्यास गुरुवारपासून ही कामे पूर्णपणे बंद करण्याचा इशारा तहसीलदारांच्या संघटनेने दिला आहे.

व्यवस्था ठप्प होणार

तोडगा निघाला नाही, तर अन्नधान्य वितरणाची व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अन्नधान्याचे वितरण करण्याबरोबरच रेशनकार्डांचे कम्प्युटरायझेशन, तसेच अवैध साठा किंवा काळाबाजार होत असल्यास तपासणी किंवा छापे घालण्याची कामेही बंद पडण्याचा संभव असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशात यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमीच

$
0
0

पुणे : 'यंदाच्या मोसमात एल निनो प्रभावी राहणार असल्याने देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणार आहे. राज्यात नागपूर व लगतचा विदर्भाचा काही भाग, मराठवाड्याचा काही भाग व पश्चिम महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहील. त्यामुळे सरकार, तसेच शेतकऱ्यांनी कमी पावसाच्या अंदाजाने नियोजन केले पाहिजे,' असे मत हवामान अभ्यासक डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी नुकतेच व्यक्त केले.

तेर पॉलिसी सेंटरतर्फे 'मान्सून कधी व कोठे' या विषयावर डॉ. साबळे यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. सेंटरच्या अध्यक्षा डॉ. विनीता आपटे उपस्थित होत्या. 'प्रशांत महासागरावरील उष्ण वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे (एल निनो) मोसमी वारे त्याकडे खेचले जाऊन भारतातील पावसाचे प्रमाण कमी होणार आहे. मध्य भारतासह राज्यातील दुष्काळी भागात पावसाचे प्रमाण कमीच राहील. पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होण्याबरोबरच पावसात खंड पडणार असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. हवेचा दाब कमी असल्याने मान्सूनच्या वेगवान प्रगतीस हवामान अनुकूल आहे. त्यामुळे मान्सून निर्धारित वेळेपेक्षा तीन-चार दिवस आधीच आपल्या नियोजित स्थळी दाखल होईल, असा अंदाज डॉ. साबळे यांनी वर्तवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओव्हरलोड वाहतूक थांबविण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नियमापेक्षा अतिरिक्त प्रमाणात बांधकामाच्या साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या ओव्हरलोड वाहतुकीवर कारवाई करण्यास पोलिसांसह आरटीओकडून टाळाटाळ केली जात आहे. या वाहतुकीवर कारवाईची मागणी करण्यात आली असून, कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा पुणे जिल्हा खाण व क्रशर उद्योजक संघाने दिला आहे.

मालवाहतूक आरटीओच्या नियमाप्रमाणे करण्याचे आदेश तत्कालिन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दिला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी काही वेळेपुरती झाली. मात्र, त्यानंतर जैसे थे अशीच स्थिती राहिली. शहराच्या पुणे- मुंबई, पुणे- सातारा, पुणे -नगर, पुणे -नाशिक, कात्रज बायपास, पुणे- सासवड रस्त्यावर खडी, सिमेंट, वाळू, सिमेंटचे बल्कर, रेडिमिक्सच्या गाड्या, लोखंडासारख्या बांधकामाच्या साहित्याची ओव्हरलोड वाहतूक केली जात असल्याचा प्रकार सर्रास आढळत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडींसह अपघाताचे प्रकार घडत आहेत. त्याकडे पोलिसांसह आरटीओ दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप उद्योजक संघाचे सचिव योगेश ससाणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

सहा महिन्यांपासून ओव्हरलोडसंदर्भात आरटीओकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. १६ टनी पासिंग वाहनांतून ४० ते ४२ टन, तर २५ टनी पासिंग वाहनांतून ५५ टन वाहतूक करण्यात येते. पोलिस यंत्रणेकडून कार्ड सिस्टिम राबवून या प्रकाराकडे डोळेझाक केली जात आहे. आरटीओच्या नियमांनुसारच मालवाहतूक करण्यात यावी. या संदर्भात नियमाची आरटीओने अंमलबजावणी न केल्यास पुढील आठवड्यात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ससाणे यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरखाली सापडून चिमुरडीचा मृत्यू

$
0
0

पुणे : महंमदवाडी येथील न्याती लेबर कॅम्पमध्ये पाण्याचा टँकर पाठीमागे घेत असताना दोन वर्षांच्या चिमुरडीचा टँकरच्या डाव्या चाकाखाली सापडून मृत्यू झाला. हा प्रकार शनिवारी सायंकाळी घडला. दुर्गा बाळू इबिदार असे या चिमुरडीचे नाव आहे. संभाजी मरकंटे (वय २८, रा. महंमदवाडी) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी टँकरचालकाविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुर्गा लेबर कॅम्पमध्ये खेळत होती. या वेळी चालकाकडून टँकर पाठीमागे घेत असताना दुर्गा खेळत असल्याचे लक्षात आले नाही. टँकरच्या पुढील डाव्या चाकाखाली ती सापडली. त्यानंतर तिला उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आरामदायी उत्पादनेही ‘ऑनलाइन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतातील ऑनलाइन शॉपिंगचा ट्रेंड केवळ घरगुती वस्तू, पुस्तके, कपड्यांपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही; लक्झरी उत्पादनेही ऑनलाइन माध्यमांमधून धडाक्यात विकली जात आहेत. भारतातील ऑनलाइन लक्झरी स्टोअर्सची विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून, २०१६ पर्यंत ऑनलाइन लक्झरी स्टोअर्सची बाजारपेठ ३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज 'असोचॅम'ने वर्तविला आहे. 'असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया'ने (असोचॅम) भारतातील ऑनलाइन लक्झरी स्टोअर्सबाबत केलेल्या सर्वेक्षणातून या गोष्टी समोर आल्या आहेत.

'ग्राहकांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ, रिटेलिंग क्षेत्रात झालेले बदल आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या प्रभावामुळे भारतात लक्झरी उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतातील ऑनलाइन लक्झरी स्टोअर्सची बाजारपेठ २०१२ साली आठ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. त्यात २५ टक्क्यांनी वाढ होऊन ही बाजारपेठ २०१६ पर्यंत ३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाईल,' असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 'लक्झरिअस वस्तूंची खरेदी करणारे ग्राहक डिजिटल माध्यमांचा वापर करत असतात. त्यामुळे कंपन्यांनाही त्यांची उत्पादने ऑनलाइन माध्यमातून ग्राहकांसमोर आणणे फायद्याचे ठरते. ऑनलाइन कंपन्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सवलती, उत्पादन मिळाल्यानंतर पैसे देण्याची सोय (कॅश ऑन डिलिव्हरी), उत्पादन न आवडल्यास परत करण्याच्या सुविधांमुळे (रिटर्न) ऑनलाइन शॉपिंग हा लक्झरी ब्रँड्ससाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरत आहे,' असेही या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

त्याचबरोबर भारतीयांच्या उत्पन्नात होत असलेली वाढ व त्यांच्या खर्च करण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल यामुळे भारतात लक्झरी क्षेत्रातील व्यवसाय संधींमध्ये वाढ झाली आहे. पूर्वी युवावर्गच ऑनलाइन खरेदी करत होता; परंतु आता मध्यमवयीन, तसेच ज्येष्ठ नागरिकही सहजरित्या ऑनलाइन खरेदी करत आहेत.

ऑनलाइन माध्यमातून लक्झरी श्रेणीतील कपडे, अॅक्सेसरीज, घड्याळे, महागड्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वाईन व स्पिरिट, ज्वेलरी, गृहसजावटीच्या वस्तू आदी गोष्टी उपलब्ध होतात. या लक्झरी वस्तू प्रत्यक्ष दुकानातील किमतींपेक्षा स्वस्त उपलब्ध असल्याने मध्यमवर्गीय ग्राहकही या वस्तूंकडे आकर्षित होतात. परिणामी छोट्या शहरांमधूनही ऑनलाइन खरेदीत वाढ होत आहे. केवळ लक्झरी उत्पादनेच नव्हे; तर विविध सहली, पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल्स, नाईटलाइफ, आरोग्यसेवा, तसेच 'स्पा'शी संबंधित सेवाही ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

कपड्यांच्या बाजारपेठेत बूम

भारतातील केवळ लक्झरी डिझायनर क्लोदिंगची बाजारपेठ २०१५च्या अखेरीस ३२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. लक्झरी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची बाजारपेठ ३८.५ टक्क्यांनी तर लक्झरी ज्वेलरीची बाजारपेठ ४२ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘उचल्यां’कडून करारभंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील 'नो-पार्किंग'च्या ठिकाणी लावलेली वाहने उचलण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटी टेम्पोचालकांनी वाहतूक पोलिस विभाग आणि त्यांच्यात झालेल्या करारनाम्याचे उल्लंघन केल्याचे माहिती अधिकारात समोर आली आहे. करारानुसार या टेम्पोमालकांनी १० टक्के सर्व्हिस टॅक्स भरल्याच्या २०१२ पासूनच्या पावत्या वाहतूक विभागाकडे सादर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्व्हिस टॅक्स जमा केला की नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नो-पार्किंगमध्ये लावलेली दुचाकी, चारचाकी वाहने उचलण्यासाठी वाहतूक पोलिस विभागाने काही खासगी टेम्पोचालकांशी करार केले आहेत. ते करताना त्यांना काही नियम घालून दिले आहेत. या टेम्पोचालकांकडून नियमांचे पालन केले जाते का, या संबंधी लोकहित फाउंडेशन पुणेचे अध्यक्ष अजहर खान यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागवली होती. त्याद्वारे मिळालेल्या माहितीतून टेम्पोचालक नियम पाळत नसल्याचे निदर्शनास येते.

करारानुसार वाहनमालकाकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या एकूण रकमेवर टेम्पोमालकाने १० टक्के सर्व्हिस टॅक्स भरून त्या पावत्या वाहतूक विभागाला सादर करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांनी २०१२ पासून या टेम्पोमालकांनी सर्व्हिस टॅक्स भरला आहे की नाही, याबाबतची माहिती वाहतूक विभागाला नाही.

त्यांनी या कालवधीतील पावत्या अद्याप जमा केलेल्या नाहीत; तसेच नो-पार्किंगमध्ये असलेली चारचाकी गाडी गिअरमध्ये असेल किंवा हँड ब्रेक लावलेला असेल, तर ती गाडी उचलण्यासाठी संबंधित विभागाच्या पोलिस निरीक्षकाची लेखी परवानगी घ्यावी, असे करारात नमूद केले आहे. मात्र, २०१३ पासून एकाही टेम्पोने लेखी परवानगी घेतलेली नाही, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली आहे.

करार रद्द करण्याची मागणी

टेम्पोचालकांनी पावत्या जमा केल्या नाहीत, याचा अर्थ त्यांनी सर्व्हिस टॅक्स भरलेला नाही. त्यामुळे करारनाम्याचा भंग करणाऱ्या व सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या टेम्पोचालकांविरूद्ध कारवाई करून त्यांचा करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अजहर खान यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. प्रभा अत्रेंच्या हट्टामुळेच ‘स्वरभास्कर’रखडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने दिला जाणारा 'स्वरभास्कर' पुरस्कार विशिष्ट मान्यवरांच्या हस्ते स्वीकारण्याचा हट्ट ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांनी धरला आहे. तसेच सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमात होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी पालिकेने ७५ हजार रुपये द्यावेत, अशी अट घालण्यात आल्यानेच डॉ. अत्रे यांना पुरस्कार देण्याचे रखडले असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेच्या वतीने दर वर्षी दिला जाणारा 'स्वरभास्कर' पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ गायिका डॉ. अत्रे यांना जाहीर झाला होता. हा पुरस्कार जाहीर होऊन वर्ष झाल्यानंतरही पालिकेने हा पुरस्कार दिला नसल्याचे वृत्त 'मटा' ने प्रसिद्ध केले होते. पुरस्कार जाहीर करूनही पालिका वेळेवर त्यांचे वितरण करत नसल्याने पालिकेच्या कारभारावर चारही बाजूंनी जोरदार तोंडसुख घेतले जात आहे. त्यातच पालिकेने हा पुरस्कार वितरण करण्याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आपण स्वत: या पुरस्काराचे वितरण करू, असा इशारा देऊन उपमहापौर आबा बागूल यांनी महापौर धनकवडे यांना गेल्या आठवड्यात पत्रही दिले होते. या पार्श्वभूमीवर महापौर धनकवडे यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

महापालिकेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या स्वरभास्कर पुरस्कारासाठी निवड समितीने डॉ. अत्रे यांची निवड केल्याची माहिती जून २०१४मध्ये शहराचा महापौर म्हणून डॉ. अत्रे यांना देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या स्वीय सहायक असलेल्या एम. डी. भारती यांनी 'हा पुरस्कार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते किंवा माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या हस्ते द्यावा,' असे सुचवले होते.

'धर्माधिकारी यांच्या हस्ते पुरस्कार दिला जाणार नसेल, तर पुरस्कार स्वीकारणार नाही. तसेच या कार्यक्रमावेळी स्टेजवर या तीन व्य‌क्तींच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही राजकीय पक्षाची व्यक्ती उपस्थित नसावी, असा हट्ट त्यांनी धरला होता. यानुसार पालिकेने फेब्रुवारी २०१५मध्ये या सर्व मान्यवरांना पत्र पाठवून पुरस्कार वितरण समारंभासाठी वेळ मिळावी, अशी विनंतीही केली होती.

निवृत्त न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी पुरस्कार समारंभाला येण्याची तयारी दाखवली असून, त्यांचा प्रवास आणि राहण्याचा खर्च पालिकेने करावा, असे डॉ. अत्रे यांच्या स्वीय सहायकांनी कळवले आहे. या सत्कार समारंभानिमित्त डॉ. प्रभा अत्रे फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ७५ हजार रुपये देण्याची अट घातली आहे. या अटींची पूर्तता करणे पालिकेला शक्य नसल्याने हा पुरस्कार देण्याचे रखडले आहे,' असा खुलासा महापौर धनकवडे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इस्टेट एजंटवर धायरीत गोळीबार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धायरी येथील एका टपरीवर पान खाण्यासाठी गेलेल्या इस्टेट एजंटवर प्राणघातक हल्ल्याचा प्रकार रविवारी रात्री घडला. जीव वाचवण्यासाठी हॉटेलमध्ये घुसलेल्या या एजंटवर गोळीबारही करण्यात आला. खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सिंहगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हसन अब्दुल जमीर शेख (३२, रा. रायकरनगर, धायरी) असे जखमी झालेल्या इस्टेट एजंटचे नाव आहे. या प्रकरणी त्याची पत्नी रेश्मा (३०, रा. धायरी) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. शेख याचा जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. शेख याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. तो आणि त्याची पत्नी रविवारी रात्री पान खाण्यासाठी एका टपरीवर गेले असताना हा प्रकार घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

शेख याच्या पाळतीवर असलेल्या सहा तरुणांनी त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. शेख जवळच असलेल्या एका परमीट रूममध्ये पळाला होता. हॉटेलच्या किचनमध्ये पळालेल्या शेखवर पुन्हा हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी झालेल्या शेखवर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. त्यानंतर सोमवारी रात्री उशिरा त्याला ससून हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात येणार होते. या हल्ल्यादरम्यान हॉटेलमधील आचारीही जखमी झाला आहे.

जमिनीचा वाद?

जमिनीच्या वादातून हा हल्ला करण्यात आला असावा, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. रेश्मा यांनी काही संशयितांची नावे तक्रारीत दाखल केली असून, त्यांचा शोध घेण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त काही संशयितांचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवसा उकाडा, रात्री थंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर आणि परिसरात सोमवारी दिवसा उकाडा आणि रात्री थंडी असे हवामान होते. तापमानात घट झाली असली, तरी सोमवारी दिवसभर हवेत कमालीचा उकाडा जाणवत होता. शहरात सोमवारी ३५.४ अंश सेल्सिअस इतके कमाल, तर २४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदवले गेले. मंगळवारी हवामान अंशतः ढगाळ राहण्याची, तर बुधवारी मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विदर्भातील उष्णतेची लाट कायम आहे. राज्यातील सर्वाधिक तापमान चंद्रपूर येथे ४६.६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदले गेले. विदर्भात सर्वत्र तापमान ४० अंशांहून अधिक होते. मंगळवारी विदर्भात काही ठिकाणी, तर बुधवारी कोकणासह विदर्भात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्लासचालकांना चाप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेबाबत चुकीचे मार्गदर्शन केल्याबाबत खासगी क्लासचालकांविरोधात पालकांच्या तक्रारी आल्यास, क्लासचालकांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी सोमवारी दिला. विद्यार्थी आणि पालकांनी अशा क्लासचालकांकडे हजारो रुपयांचे शुल्क भरून माहिती घेण्याची गरज नसून, अकरावी केंद्रीय प्रवेश समिती त्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील सर्व झोनप्रमुख, झोन सहायक, पर्यवेक्षकीय अधिकारी आणि संपर्क प्रमुखांना अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमधील तांत्रिक मुद्द्यांची माहिती देण्यासाठी अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश समितीने सोमवारी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. गरवारे कॉलेजमध्ये झालेल्या या बैठकीदरम्यान समोर आलेल्या मुद्द्यांचा आढावा घेताना जाधव या बाबी स्पष्ट केल्या. या बैठकीमध्ये 'एमकेसीएल'च्या अधिकाऱ्यांनी सर्व उपस्थितांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आणि त्यामधील विविध टप्प्यांची माहिती दिली. उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही या वेळी उत्तरे देण्यात आली.

यंदा अकरावीसाठीचा कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांना आपली दहावीची टक्केवारी आणि त्यांनी निवडलेल्या संबंधित कॉलेजचा कट-ऑफ यांनुसार ऑनलाइन यंत्रणेमार्फत अॅलर्ट मेसेज दिले जाणार आहेत. यंदा ही सुविधा पहिल्यांदाच उपलब्ध करून दिली जात असून, विद्यार्थ्यांची कॉलेज निवड चुकू नये, यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेविषयी शहरातील सर्व शाळांनी आपापल्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे अपेक्षित आहे. तसेच सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी संबंधित मुख्याध्यापकांनीच पुढाकार घेऊन टक्केवारीचा 'इक्विव्हॅलन्स' आणि इतर संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांच्या वर्तणुकीचा निषेध करण्यासाठी मंगळवारी (२६ मे) होणाऱ्या समितीच्या बैठकीवर अघोषित बहिष्कार घालण्याची तयारी राष्ट्रवादी वगळता इतर सर्व पक्षांनी केली आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोर पेच निर्माण झाला असून, त्यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान पालिकेतील कारभाऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. गेल्या आठवड्यात खराडी-विमाननगरला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापौरांनी बोलावलेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम आणि शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांच्यात खडाजंगी झाली. त्यांच्या अरेरावीच्या निषेधार्ह सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी त्यानंतर महापौरांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

आता हेच बहिष्कारास्त्र स्थायी समितीच्या बैठकीतही वापरले जाणार असून, मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या सूचना काँग्रेस, भाजप-सेनेसह मनसेने स्थायी समितीच्या सदस्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे, मंगळवारच्या बैठकीला केवळ राष्ट्रवादीचेच सदस्य उपस्थित असतील, अशी चिन्हे आहेत.

कारभाऱ्यांचे प्रयत्न व्यर्थ

पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा सर्वपक्षीयांतर्फे घेण्यात येणार असल्याची कुणकुण लागताच, महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि सभागृहनेते बंडू केमसे यांनी विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, मनसेचे गटनेते बाबू वागसकर, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांच्याशी चर्चा केली. परंतु, त्यातून कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिका करणार आर्थिक मास्टर प्लॅन

$
0
0

पुणेः केवळ स्मार्ट सिटीच नव्हे, तर पुण्याला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्यासाठी पुण्याचा आर्थिक मास्टर प्लॅन करण्यात येईल, अशी माहिती पुणे महापालिकेचे आयुक्त के. कुमार यांनी दिली. शहर नियोजनासंदर्भात मुंबईत एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या दरम्यान कुमार यांनी ही माहिती दिली. शहरातील विकास हा सध्या जमीन आणि आयटी या दोन निकषांवरच केला जातो. मात्र, तसे न करता पुढील २० वर्षांमधील प्रगतीचा आलेख या प्लॅनच्या माध्यमातून मांडला जाणार आहे. पुण्यामध्ये कृषी, ऑटोमोबाईल, पायाभूत उद्योग अशा क्षेत्रांमधील विकासाकरीतादेखील दीर्घकालीन आराखडा आखणे गरजेचे आहे. तसेच, तो राबविण्यासाठी पुणे अॅक्शन टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्र सरकारमुळे पुणेकरांना ‘बुरे दिन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शहराचे अनेक प्रकल्प केंद्र सरकारच्या नाककर्तेपणामुळे रेंगाळले असून, पालिकेच्या एकाही योजनेला केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. 'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने पुणेकरांसाठी 'बुरे दिन' आणले आहेत,' अशा शब्दांत शहर काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनिल शिरोळे यांच्यावर सोमवारी टीकास्त्र सोडले.

यूपीए सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून (जेएनएनयूआरएम) शहराला दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक मदत मिळाली होती; पण नव्या केंद्र सरकारच्या काळात शहराला एका रुपयाचीही मदत मिळाली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांनी सोमवारी केला. शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार पूर्णतः उदासीन असून, देशातील सातव्या क्रमांकाच्या शहराला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, अशी टीका छाजेड यांनी केली.

पुणे मेट्रोबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली असली, तरी प्रकल्पाला अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री शहराचे असले, तरी त्यांनीही अद्याप मलनिस्सारण प्रकल्पाला मान्यता दिलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रश्न, पुणे रेल्वे स्टेशनच्या सुशोभीकरणाचा प्रश्न; तसेच कॅम्प भागातील प्रश्नही अजून प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे, केंद्र सरकारमुळे पुणेकरांना 'बुरे दिन'च पाहायला मिळत आहेत, असा टोला छाजेड यांनी लगावला. केंद्र सरकारच्या या नाकर्तेपणाचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसतर्फे आज, मंगळवारी (२६ मे) सकाळी ११ वाजता नरपतगीर चौकात निदर्शन केली जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारावीच्या मार्कलिस्ट ४ जूनला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बारावीचा निकाल बुधवारी (२७ मे) ऑनलाइन जाहीर होणार असला, तरी प्रत्यक्ष गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांना चार जून रोजी त्यांच्या कॉलेजमधून मिळणार आहेत. www.mahresult.nic.in या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांना निकालाशिवाय इतर सांख्यिकी माहितीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चार जून रोजी कॉलेजांना छापील गुणपत्रिकांचे वाटप करण्यात येईल. त्याच दिवशी दुपारी तीन वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांना छापील निकालपत्राचे वाटप केले जाईल.

निकालानंतर विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांची फोटोकॉपी आणि पुनर्मूल्यांकनाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते. विद्यार्थी छापील गुणपत्रिका मिळाल्यानंतर गुणपडताळणीसाठीचे अर्ज संबंधित विभागीय मंडळांकडे सादर करू शकतात. त्यासाठी १५ जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. गुणपडताळणीच्या अर्जासोबत विद्यार्थ्यांना मूळ छापील गुणपत्रिकेची फोटोकॉपी जोडावी लागणार आहे.

विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी मिळण्याची संधीही बोर्डाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना २७ मे ते १५ जून या काळात योग्य ते शुल्क भरून आपले अर्ज संबंधित मंडळांकडे सादर करता येतील. उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी प्रथम संबंधित विषयाच्या उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी घेणे बंधनकारक असेल. फोटोकॉपी मिळाल्यानंतर विद्यार्थी पुढील पाच दिवसांमध्ये पुनर्मूल्यांकनाचे अर्ज योग्य त्या शुल्कासह संबंधित विभागीय मंडळाकडे सादर करू शकतील.

श्रेणीसुधार योजना

श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत पुन्हा परीक्षा देण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑक्टोबर २०१५ आणि मार्च २०१६मध्ये होणाऱ्या परीक्षांमध्ये सर्व विषय घेऊन परीक्षेला बसण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टॅम्प पेपरची सक्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दाखल्यांसाठी आवश्यक प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर करण्याची अट काढून टाकण्यात आली असली, तरी शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि अन्य परिसरातील शाळा-कॉलेजांमध्ये अजूनही स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्राची सर्रास सक्ती करण्यात येत आहे. प्रवेशाच्या काळातच हे प्रकार सुरू झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांची अडवणूक होत आहे.

शालान्त परीक्षांचे निकाल जाहीर होत असून, त्यानंतर विविध ठिकाणी पुढील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांची झुंबड उडत आहे. प्रवेशासाठी विविध प्रकारच्या दाखल्यांची त्यांना गरज भासते. हे दाखले मिळवण्यासाठी पूर्वी स्टॅम्प पेपरवर नोटराइज्ड प्रतिज्ञापत्र करणे सक्तीचे ठरवण्यात आले होते; मात्र त्यामध्ये विद्यार्थी-पालकांना नाहक भुर्दंड पडत असे आणि त्यात वेळही वाया जात असे. त्यामधून त्यांची सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करण्याची अट काढून टाकली आणि त्याऐवजी साध्या कागदावर 'सेल्फ डिक्लरेशन' करण्याची मुभा दिली. त्याबाबत सरकारने आदेश काढून सर्व विभागांना सूचनाही दिल्या. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रांसारख्या ठिकाणी स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्राची सक्ती करण्यात येत नाही. परंतु, अनेक शाळा-कॉलेजांमधून अजूनही स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्राची सक्ती करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची नाहक अडवणूक होत आहे. त्यासाठी स्टॅम्प मिळवणे व नंतर नोटरींना गाठण्यात वेळ व पैसे खर्च होत आहेत. त्यामुळे शाळा-कॉलेजांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांमधून करण्यात येत आहे.

दुय्यम निबंधकांकडे तक्रार करा

या संदर्भात राज्याचे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक एन. रामास्वामी यांच्याशी संपर्क साधला असता, 'अशी सक्ती न करण्याबाबत सरकारने परिपत्रक काढले असून, सर्व विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत,' असे त्यांनी सांगितले. 'असे प्रकार आढळून आले, तर संबंधित ठिकाणच्या दुय्यम निबंधकांकडे तक्रार करावी. त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल,' असे ते म्हणाले. 'गेल्या काही महिन्यांत आढावा घेतला असता, शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पच्या विक्रीत घट झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यावरून प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्पचा वापर कमी होत असल्याचे समोर आले आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुनावणी १३ वर्षांनी पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रुपी बँकेच्या तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी गेली १३ वर्षे सुरू असलेल्या कलम ८८च्या कारवाईची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. येत्या महिनाभरात हायकोर्टाच्या मान्यतेनंतर त्याचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ सुमारे सात लाख ठेवीदार-खातेदारांचे हाल सुरू झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार खात्याकडून रुपी बँकेच्या विलिनीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कॉर्पोरेशन बँकेने यासाठी प्रस्ताव दिला होता; मात्र रुपी बँकेच्या तोट्याचे प्रमाण मोठे असल्याने या बँकेची देणी व मालमत्ता घेण्यास कॉर्पोरेशन बँकेने नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे रुपी बँक यापूर्वी २००२मध्ये अडचणीत आली, तेव्हा तिच्या तोट्याला जबाबदार असलेले माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांची सहकार कायद्यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

गेली १३ वर्षे याबाबत चौकशीचे कामकाज सुरू होते. अखेर हे कामकाज पूर्ण झाले असून, येत्या महिनाभरात त्याचा अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली; मात्र याबाबत हायकोर्टात एक खटला सुरू असल्याने कोर्टाच्या मान्यतेने पुढील पावले टाकण्यात येणार आहेत. यामध्ये माजी संचालक आणि अधिकारी अशा १०९ जणांची चौकशी करण्यात आली. विविध प्रकारचे सुमारे ४७८ आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्येक आरोपाची स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात आली, तसेच प्रत्येक आरोपाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना वेळोवेळी नोटिसा काढून बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. आता याचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून, कोर्टाच्या मान्यतेने तो सादर करण्यात येणार आहे, असे समजते.

ठेवीदारांचा आज मोर्चा

रुपी बँकेच्या ठेवीदारांची सुटका करावी, या मागणीसाठी पुणेकर नागरिक कृती समितीच्या वतीने आज (मंगळवारी) सहकार आयुक्तांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा समितीचे सचिव मिहिर थत्ते यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images