Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

व्यापाऱ्यांमुळे वाहतूक कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शहरातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून पिंपरीतील कॅम्प परिसराकडे पाहिले जाते. मात्र, येथील आडमुठ्या व्यापारी आणि रहिवाशांमुळे वाहतुकीची कोंडी कायम राहिली आहे. नो पार्किंग, नो एंट्री असले नियम आपल्यासाठी नाहीतच अशा पद्धतीने येथील व्यापारी वागताना दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे पोलिस आयुक्तालयातील वरिष्ठांकडून देखील या भागाकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे.

बाजारपेठेतील कोंडी सोडविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने साई चौकातून पुणे-मुंबई महामार्गाकडे जाण्यासाठी लोहमार्गाखालून भुयारी मार्ग तयार केला आहे. त्यामुळे वाहतूक समस्येला थोडा दिलासा मिळाला आहे. सध्या हा रस्ता उद्‌घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. पण त्याचा वापर लोकांनी सुरू केला आहे. मात्र, येथील व्यापाऱ्यांच्या बेशिस्त वाहतुकीला राजकीय पाठबळ असल्याने भुयारी मार्गासमोरच वाहने पार्क केली जात आहेत.

या ठिकाणी वाहने उचलून नेण्यासाठी कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर दबाव आणला जातो. वाहनांमधून लाखो रुपयांची चोरी होणे, खोटे कॉल देणे आदी प्रकार या ठिकाणी कायम होताना दिसत आहेत. वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पार्किंगमुळे लोकांनी या बाजारपेठेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. नव्या भुयारी मार्गामुळे उंचीने कमी वाहनांसाठी वळसा घालून जाण्याऐवजी मध्यमार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र त्यासाठी येथील अतिक्रमण आणि रस्त्यामधील वाहने हटविणे गरजेचे आहे.

छोट्या वाहनांसाठी हा भुयारी मार्ग सुरू झाल्यामुळे रिव्हर रस्ता व इंदिरा गांधी उड्डाणपुलावरील ताण कमी झाला आहे. मात्र पिंपरी कॅम्पमध्ये व्यापारी आणि नागरिक वारंवार नियमांचे उल्लंघन करताना दिसून येतात. बेकायदा पार्किंगलाही व्यापाऱ्यांचे पाठबळ मिळालेले आहे. या ठिकाणची वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या ठिकाणी कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

- महेंद्र रोकडे, सहाय्यक आयुक्त, वाहतूक विभाग, पिंपरी पोलिस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बेकरीत काम करणाऱ्या बालकामगारांची सुटका

$
0
0

पुणेः सामाजिक सुरक्षा विभाग आणि कामगार आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुखसागरनगर येथे टाकलेल्या छाप्यात बेकरीमध्ये काम करणाऱ्या दोन बालकामगारांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी शमीम अहमद अन्सारी (वय ५० वर्षे, रा. बेस्ट बेकर्स, सुखसागरनगर) आणि महावीर लोढा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. सुटका करण्यात आलेली मुले १२ ते १३ वयोगटातील आहे. त्यांच्याकडून दररोज सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच या वेळेत बेस्ट बेकर्स येथे पावाची लादी उचलणे, पत्रा ट्रे उचलून देणे आदी कामे करून घेतली जात होती. त्याबदल्यात त्यांना दररोज २० रुपये रोजंदारी दिली जात असल्याचे मुलांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टँकरची धडक बसल्याने दुचाकीस्वार तरुण जागीच ठार झाला; तर त्याचा मित्र किरकोळ जखमी झाला. कात्रज बायपास रस्त्यावर दत्तनगर परिसरात शनिवारी सायंकाळी हा अपघात झाला. दोघेही तरुण 'जेएसपीएम' संस्थेच्या कम्प्युटर कोर्सच्या शेवटच्या वर्षाला होते.

औंदुंबर महादेव देशमुख (वय २२, सध्या रा. नऱ्हे आंबेगाव, मूळ रा. पटवर्धनकुरोळी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) असे ठार झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या अपघातात त्याचा मित्र धनंजय जालिंदर रोडे (२२, मूळ रा. अळजापूर, ता. करमाळा, जि. सोलापूर) हा बचावला. त्याने या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अपघातानंतर टँकरचालक पसार झाला, अशी माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल गौड यांंनी दिली.

औदुंबर आणि त्याचा मित्र धनंजय हे सायंकाळी कात्रज-बायपास रस्त्याने कात्रजच्या दिशेने चालले होते. त्या वेळी भरधाव टँकरची धडक दुचाकीला बसल्याने औदुंबर टँकरच्या चाकाखाली सापडला; तर धनंजय बाजूला फेकला गेल्याने बचावला. या टँकरवर 'अथर्व वॉटर' असे लिहिले आहे. टँकरचालकाचा शोध सुरू आहे. अपघाताची माहिती समजताच दत्तनगर पोलिस चौकीचे सहायक निरीक्षक गौड आणि कर्मचाऱ्यांनी तेथे धाव घेतली. औदुंबर याला तातडीने भारती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचारापूर्वीच तो मरण पावला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एच.ए.चा थकीत वेतन करार मार्गी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

आजारी सार्वजनिक उद्योगांच्या धोरणावरून एच. ए. कंपनीच्या कामगारांच्या थकीत वेतनाचा विषय प्रलंबित असताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हस्तक्षेप करून थकीत वेतनापैकी तीन महिन्याच्या वेतनापोटी सुमारे ११ कोटी रुपये रक्कम मंजुरीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती राज्यसभा खासदार अमर साबळे यांनी दिली.

एच. ए. कंपनीच्या थकीत वेतन आणि आजारी उद्योग कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर व खासदार अडसूळ यांनी एच.ए कंपनीस भेट दिली होती. हा प्रश्न सुटण्यासाठी केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर, केंद्रीय रसायन मंत्री अनंतकुमार, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे संसदेत अधिवेशन काळात पाठपुरावा केल्याचे साबळे यांनी सांगितले.

एक्स्पेन्डिचर डायरेक्टर यांनी इतर सर्व आजारी सार्वजनिक उद्योगाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे रसायन मंत्रालयाने थकीत वेतन देण्याच्या प्रस्तावाला संमती असूनही हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे प्रलंबित राहिला होता. एच.ए.कंपनीतील कामगारांची बिकट परिस्थिती आणि कंपनीचे आजारपण आणि देशातील इतर औषध उद्योगांची स्थिती या विषयावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर एच.ए. कंपनीतील कामगार संघटनेचे प्रमुख सुनील पाटसकर यांनी दिलेली माहिती तपासण्यात आली. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी थकीत वेतनाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे.

एच.ए कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारावी, त्याचे व्यवस्थापन सुधारावे, तसेच औषध धोरणाविषय काही बदल घडवण्याची गरज या वेळी अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. एच.ए कंपनीतील कामगारांच्या थकीत वेतनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे, अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे यांनी पाठपुरावा केला होता.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी थकीत पगारातील तीन महिन्यांसाठीच्या अकरा कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. कंपनीला उर्जितावस्था आणण्यासाठी व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. उर्वरित सर्व रक्कम आणि कंपनी पूर्ववत चालू राहण्यासाठी आवश्यक असणारे पॅकेज केंद्र सरकारने त्वरित मंजूर करावे असे आवाहन कामगारांनी केले आहे.

- हंसराज अहिर, केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोण जे. पी. नाईक? आम्हाला माहीत नाहीत!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांच्या कार्याचा पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळालाच विसर पडला आहे. त्यामुळेच की काय मंडळाचे पदाधिकारी 'जे. पी. नाईक वगैरे कोणी माहीत नाहीत. असे पुष्कळ असतात,' असे सांगत, डॉ. नाईक यांच्या शैक्षणिक कार्याची अवहेलना करू लागले आहेत. त्यामुळे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसाठीच शैक्षणिक वर्गांचे आयोजन करावे लागणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. नाईक यांच्या प्रेरणेतून स्थापन झालेल्या 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन' (आयआयई) या पुण्यातील संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोरच हा प्रकार घडला. महापालिकेतर्फे बालवाडीच्या शिक्षिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एका बड्या ब्रँडच्या कंपनीचा एक भाग असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेला टेंडर देण्यात आले होते. 'आयआयई'चे शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्य विचारात घेत, या संस्थेला बालवाडी शिक्षिका प्रशिक्षणाची परवानगी मिळावी, यासाठी संस्थेचे पदाधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण मंडळाशी चर्चा करत होते. त्यातूनच त्यासाठीचा आवश्यक प्रस्तावही संस्थेने मंडळाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना मंडळाने आपल्या कार्यालयात पाचारण केले होते. त्यानुसार, हे पदाधिकारी मंडळात हजरही झाले होते. मात्र, दरम्यानच्याच काळात मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याच बड्या स्वयंसेवी संस्थेला या कामाचे परस्पर टेंडर देऊन, हा प्रश्न निकाली निघाल्याचे 'आयआयई'च्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

'...असे पुष्कळ असतात'

'आयआयई'ने सादर केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना, तसे न होता परस्पर दुसऱ्या संस्थेला काम दिल्याबाबत 'आयआयई'च्या पदाधिकाऱ्यांनी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यानच्या चर्चेमध्ये 'आयआयई'च्या पदाधिकाऱ्यांनी मंडळाच्या अध्यक्षांसह इतर उपस्थितांना डॉ. नाईक यांच्या कार्याची माहिती देण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, त्या वेळी या तज्ज्ञांचे ऐकून न घेताच मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'जे. पी. नाईक वगैरे कोणी माहीत नाहीत. असे पुष्कळ असतात,' असे अनुद्गार काढले.

पुन्हा एकदा तज्ज्ञांना बोलावणे

या विषयी तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त करून, ही भूमिका रास्त नसल्याचे शिक्षण मंडळ पदाधिकाऱ्यांना सुनावले. मात्र, त्यानंतरही मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काहीही ऐकून न घेण्याचे धोरण पुढे चालू ठेवल्याने अखेर 'आयआयई'च्या तज्ज्ञांनी तेथून निघून जाणेच पसंत केले. या प्रकारादरम्यान मंडळाकडून झालेली चूक लक्षात आल्यानंतर आता 'आयआयई'च्या तज्ज्ञांना पुन्हा एकदा चर्चेसाठी बोलविण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाबासाहेब पुरंदरे यांचा ‘महाराष्ट्रभूषण’ रद्द करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लिहिलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील पुस्तकावर बंदी आणून, राज्य सरकारने त्यांना जाहीर केलेला 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्कार रद्द करण्याची मागणी शिवाजी महाराज बदनामीविरोधी कृती समितीने रविवारी केली.

शिवसन्मान जागर परिषदेत माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या हौसाक्का पाटील, आमदार जितेंद्र आव्हाड, पत्रकार ज्ञानेश महाराव, प्रवीण गायकवाड, श्रीमंत कोकाटे, प्रतिमा परदेशी, राहुल पोकळे, किशोर ढमाले, उमेश पाटील आदी सहभागी झाले होते. या परिषदेत पुरंदरे यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला. 'पुरंदरे यांच्या पुस्तकावर कायद्याने बंदी आणली पाहिजे. कारण हा इतिहास नसून, कुचाळ्या करण्यासाठी लिहिलेली कादंबरी आहे,' असा आरोप कोळसे-पाटील यांनी केला. या पुस्तकाच्या प्रती जाळून टाकण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. 'राज्य सरकारचे कान उघडण्याची वेळ आली आहे. हे सरकार भस्मासुरासारखे झाले आहे. पुरंदरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची बदमानी केली असल्याने त्यांचा सत्कार करण्यास विरोध आहे,' असे हौसाक्का पाटील म्हणाल्या.

'इतिहासाचे विडंबन होऊ नये म्हणून पुरंदरे यांच्या लेखनाला विरोध आहे. त्यांच्या पुस्तकाची पाने जाळून टाकली पाहिजेत. कारण हे पुस्तक म्हणजे मनुस्मृती आहे,' असे आमदार आव्हाड म्हणाले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या विशेष तपास पथकात (एसआयटी) त्यांच्या कुटुंबीयांना हवा असलेला अधिकारी नेमावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. संघाला अपेक्षित शिवचरित्र त्यांनी लिहिल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोरेगाव पार्कमध्ये दुचाकीस्वार ठार

$
0
0

पुणे : नॉर्थमेन रोडवर कोरेगाव पार्क पोलिस चौकीसमोर टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना शनिवारी घडली. या प्रकरणी टेम्पोचालकाला अटक करण्यात आली आहे. आशिष गुलाब वाघमारे (२३, रा. धानोरी) असे अपघातात ठार झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. सद्दाम गुलाब नदाफ (२३, रा. गांधीनगर वसाहत, सोलापूर) असे अटक केलेल्या टेम्पोचालकाचे नाव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कडक उन्हामुळे आवक घटली; भाज्या कडाडल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कडाक्याच्या उन्हामुळे भाज्यांची प्रत खालावल्यामुळे चांगल्या मालाची आवक घटली असून, त्या तुलनेत मागणी अधिक आहे. त्यामुळे शेवगा, लसूण, मटार, पावटा, टोमॅटो, गवार, दोडका, घेवडा आदी भाज्यांचे दर कडाडले आहेत. गुलटेकडी येथील छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डमध्ये गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या रविवारी आवक काहीशी घटली आहे.

मार्केट यार्ड गुलटेकडी येथील बाजारामध्ये रविवारी १६० ते १७० ट्रक इतकी आवक झाली. परराज्यातून आलेल्या मालामध्ये हिमाचल प्रदेशातून दोन ट्रक आणि इंदूर येथून दोन ट्रक मटार, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथून तीन ते चार ट्रक शेवगा, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातून पाच ते सहा ट्रक तोतापुरी कैरी, कर्नाटक येथून दहा ते बारा टेम्पो हिरवी मिरची आणि सहा ते सात ट्रक कोबीची आवक झाली.

स्थानिक मालामध्ये सातारी आल्याची ४५० ते ५०० पोती, टोमॅटोची साडेचार ते पाच हजार पेटी, हिरवी मिरचीची तीन ते चार टेम्पो, फ्लॉवरची दहा ते बारा टेम्पो, कोबीची चौदा ते पंधरा टेम्पो, सिमला मिरचीची दहा ते बारा टेम्पो, शेवग्याची चार टेम्पो, गाजरची सहा टेम्पो, भुईमुग शेंगाची अडीचशे गोणी, तांबडा भोपळ्याची दहा ते बारा टेम्पो, गावरान कैरीची दहा टेम्पो, चिंचांची १२५ ते १५० गोणी, कांद्याची ८० ते ९० ट्रक, इंदूर, नाशिक आणि आग्रा येथून बटाट्याची पासष्ट ट्रक तर लसणाची मध्य प्रदेश येथून तीन हजार गोणींची आवक झाली.

मिरची, धने महाग

भुसार बाजारात मिरची आणि धन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. शेंगदाण्याचे दर घटले आहेत. मिरचीचे उत्पादन घटल्याने मागणीच्या तुलनेत आवक कमी झाली. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे धण्याचे उत्पादन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्केच झाले आहे. त्यामुळे धन्याचे भाव वधारले आहेत. शेंगदाण्याची निर्यात कमी झाल्याने दरात घट झाली आहे.

कट फ्लॉवरला मागणी

लग्नसराईच्या हंगामामध्ये लग्नाच्या तारखांनुसार कट फ्लॉवरच्या मागणी वाढत अथवा कमी होते आहे. त्यामुळे या फुलांचे दर ही कधी तेजीत तर कधी मंदी असते. त्याबरोबरच बाजारात झेंडूच्याही आवक वाढली असून, झेंडूच्या चांगल्या दर्जाच्या मालाचे दर वाढले असल्याची माहिती व्यापारी सागर भोसले यांनी सांगितले.

लिंबाच्या दरात घट

पुणे : मागणीच्या तुलनेत लिंबाची आवक घटूनही दरामध्ये गोणीमागे पाचशे रुपयांची घट झाली आहे. रविवारी आवक झालेल्या लिंबांमध्ये हिरव्या आणि बारीक लिंबाचे प्रमाण अधिक असल्याने मालाला उठाव नाही. इतर फळांमध्ये डाळिंबा, मोसंबी, कलिंगड आणि खरबुजाच्या दरात पाच ते दहा टक्क्यांनी दरवाढ झाली असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. रविवारी गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात लिंबाची तीन ते साडेतीन हजार गोणी, पपईची दहा ते पंधरा टेम्पो, डाळिंबाची पंचवीस ते तीस टन, अननसाची सहा गाड्या, चिक्कूची दोन ते अडीच हजार गोणी, सफरचंदाची तीनशे ते चारशे पेटी, कर्नाटक हापूसची वीस ते पंचवीस हजार पेटी, मोसंबीची आठ ट्रक, संत्र्याची तीन टन, कलिंगडाची वीस ते पंचवीस टेम्पो, खरबुजाची चार ते पाच टेम्पो आणि रत्नागिरी आंब्याची अडीच ते तीन हजार पेटीची आवक झाली.

मासळीच्या दरात पंधरा टक्के वाढ

मुंबई, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात येथून मासळीची आवक सुरू झाली आहे. मागणी जास्त असल्याने सर्वच मासळीच्या दरामध्ये दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गणेश पेठ येथील मासळीच्या बाजारामध्ये रविवारी खोल समुद्रातील मासळीची चार ते पाच टन, खाडीच्या मासळीची शंभर ते दीडशे किलो, नदीच्या मासळीची दोनशे किलो, आंध्र प्रदेशातून मासळीची बारा टन आवक झाली. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत मासळीची आवक घटली असून, त्याचा परिणाम दरावर झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डमी व्यापाऱ्यांवर शेतकरी वैतागले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट यार्डातील फळ आणि भाजीपाला बाजारामध्ये अनधिकृतपणे किरकोळ विक्री करणाऱ्या 'डमी' व्यापाऱ्यांची संख्या साडेतीन हजारांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे बाजाराच्या आवारातील वाहतूक कोंडीत भर पडली आहे. या 'डमी' व्यापाऱ्यांना ग्राहकांबरोबरच शेतकरीही वैतागले आहेत. त्यामुळे किरकोळ विक्री करणाऱ्या या 'डमी' व्यापाऱ्यांवर बाजार समितीने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी आडत्यांनी केली. डमी व्यापाऱ्यांमुळे पुणे बाजार समितीच्या नावलौकिकाला धक्का पोहोचण्याची शक्यता असल्याचेही आडत्यांचे म्हणणे आहे.

मार्केट यार्डातील भुसार बाजारात किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर घाऊक बाजारात किरकोळ विक्री करू नये, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. हा आदेश फळ व भाजीपाला मार्केटलाही लागू होत आहे. त्यामुळे येथे केवळ घाऊक विक्री झाली पाहिजे, असे आडत्यांचे मत आहे. मार्केटयार्डच्या गेट नंबर एक मधून आत येणाऱ्या वाहनांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या गेटपासून गणपती मंदिरापर्यंत दोन्ही बाजुने डमी व्यापाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. बाजार समितीचे अधिकारी आणि विभाग प्रमुख जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आडत्यांनी केला.

'बाजार समितीच्या येत्या निवडणुकीमध्ये इच्छुक असलेल्या आणि फळ आणि भाजीपाला विभागातील आडत्यांच्या प्रश्नासाठी पुढाकार घेणाऱ्या दोन 'नेत्यां'कडूनच अशा प्रकारच्या डमी व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय केला जात आहे. आडत्यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे असताना, ते चुकीच्या मार्गाने पुढे जात आहे,' असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक शेखर बापू कुंजीर यांनी सांगितले.

बाजार समितीच्या नियमानुसार या बाजारात केवळ होलसेल व्यापाराला परवानगी आहे. उच्च न्यालयालयानेही तसा आदेश दिला आहे. मात्र, बाजार समितीने किरकोळ विक्रीवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या व्यापाऱ्यांना बाजार समितीचे अधिकारी, विभाग प्रमुखांसह काही आडत्यांचाही पाठिंबा मिळत आहे. त्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ व्यापारी विलास भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

नेत्यांच्या हितसंबंधांचा परिणाम?

'बाजार समितीच्या येत्या निवडणुकीमध्ये इच्छुक असलेल्या आणि फळ आणि भाजीपाला विभागातील आडत्यांच्या प्रश्नासाठी पुढाकार घेणाऱ्या दोन 'नेत्यां'कडूनच अशा प्रकारच्या डमी व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय केला जात आहे. आडत्यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे असताना, ते चुकीच्या मार्गाने पुढे जात आहे,' असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक शेखर बापू कुंजीर यांनी सांगितले.

डमी व्यापाऱ्यांबाबत सचिवांशी चर्चा करून आडते असोसिएशनला बैठकीचे निमंत्रण पाठविण्यात आले आहे. समितीच्या सचिवांना सूचना देऊन बैठक बोलविण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन दिवसांमध्ये ही बैठक घेऊन 'डमी' व्यापारी व किरकोळ विक्री हद्दपार करण्यात येणार आहे. असोसिएशनकडून सहकार्य न मिळाल्यास बाजार समिती न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे किरकोळ विक्रीवर कडक कारवाई केली जाईल.

- दिलीप खैरे, उपसभापती, प्रशासकीय मंडळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पासपोर्ट काढताना माहिती लपविल्याने गुन्हा

$
0
0

पुणेः तत्काळ पासपोर्ट काढताना गुन्हे दाखल असल्याची माहिती लपवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी भांडारकर रोडवरील एका व्यक्तीविरुद्ध डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धुळे येथील दाखल गुन्हे लपवत तत्काळ पासपोर्ट काढण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. गोपाल काशिनाथ लाड (भांडारकर, डेक्कन) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यातचे कर्मचारी पाजीव रणदिवे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. लाड यांच्यावर धुळे येथे गुन्हे दाखल आहेत. लाड यांनी २००९ मध्ये विधानसभा निवडणुकाही लढवल्याची माहिती समोर आली असल्याचे डेक्कन पोलिसांनी सांगितले.

लाड यांनी २०१३ मध्ये तत्काळ सेवेद्वारे पासपोर्ट काढला होता. हा पासपोर्ट काढताना त्यांनी आपल्यावर कुठलेही गुन्हे दाखल नसल्याचा दावा अर्जात केला होता. तत्काळ अर्ज काढण्यासाठी प्रशासकिय अधिकाऱ्याकडून व्हेरिफिकेशन लेटर घेतले आणि त्याद्वारे पासपोर्ट मिळवला. पासपोर्ट मिळाल्यानंतर डेक्कन पोलिसांनी त्यांचे व्हेरिफिकेशन केले, त्या वेळी दाखल गुन्ह्यांची माहिती लपवली होती. या प्रकरणी फौजदार व्ही. ए. गायकवाड अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या स्विमिंग टँकवर नागरिकांची लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालगंधर्व रंगमंदिराशेजारी असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या नांदे तलावाजवळ असलेला पालिकेचा बोर्ड हटवून तेथे खासगी ठेकेदाराचा फलक लावण्यात आला आहे. पालिकेच्या मुख्य सभेने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जादा दराने तिकीट घेऊन स्विमिंग टँकवर येणाऱ्या नागरिकांची लूट केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

जंगली महाराज रस्त्यावरील बालगंधर्व रंगमंदिराच्या आवारात असलेला नांदे तलाव कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेने बांधला आहे. पाच वर्षांच्या भाडेकरारावर एका संस्थेला देण्यात आला आहे. पालिकेने त्यांच्या मालकीच्या स्विमिंग टँकसाठी प्रति तासाला २० रुपये; तर प्रत्येक महिन्याला साडेतीनशे रुपये शुल्क निश्चित केले आहे, असे असतानाही या संस्थेकडून प्रतितासाला शंभर रुपये; तर प्रशिक्षणासह महिन्याच्या पाससाठी दीड हजार रुपये शुल्क तर स्विमिंग येणाऱ्या नागरिकांकडून साडेचारशे रुपये घेतले जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. या ठिकाणी महापालिकेच्या नावाचा फलकही गायब केला असून टँक खासगी असल्याचे भासविले जात आहे.

महापालिकेच्या स्विमिंग टँक पाच वर्षांच्या कराराने खासगी संस्थेला चालविण्यासाठी दिले जातात. या‌तील अटी आणि शर्थींचा भंग झाल्यास संबंधित ठेकेदारावर कारवाई केली जाईल. महापालिकेच्या मालकीच्या स्विमिंग टँकवर देखरेख ठेवण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर समित्यांची स्थापन करण्यात आल्या असून त्यांच्याकडून अहवाल मागवून कारवाई केली जाईल.

- राजेंद्र जगताप, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे होऊ शकते जगाचे एज्युकेशन हब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शैक्षणिक शहर अशी ख्याती असलेल्या पुण्याची जागतिक संदर्भात 'एज्युकेशन हब' म्हणून ओळख दृढ करणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी, विद्यार्थीकेंद्री धोरण आणि शिक्षण सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या बाबी आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. एकीकडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या ख्यातकीर्त विद्यापीठाला सध्या संलग्न कॉलेजांची वाढती संख्या, त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात येत असलेले अडथळे आणि परीक्षा व्यवस्थेवर होणारा परिणाम असे प्रश्न भेडसावत आहेत, तर दुसरीकडे खासगी संस्थांची संख्या वाढत असली, तरी तेथील शिक्षणाचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात चालला आहे.

अशा वेळी पुण्याचे 'एज्युकेशन हब'मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकार, सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्था आणि उद्योग क्षेत्र कशा प्रकारे भूमिका निभावू शकतील, या अनुषंगाने चर्चा होणे गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात होत असलेले बदल स्वीकारताना विद्यार्थीकेंद्री भूमिका ठेवून परवडणारे आणि रोजगारक्षम शिक्षण कसे देता येईल, त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, उद्योग-शिक्षण सहकार्य कसे वाढवता येईल आदी बाबींवरही विचारमंथन होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

जगाच्या नकाशावर शैक्षणिक केंद्र म्हणून पुण्याचा उदय व्हावा, असे अपेक्षित असेल, तर तंत्रज्ञानापासून लांब पळून उपयोग नाही. तंत्रज्ञानाच्या आधारे विद्यार्थ्यांपर्यंत अभ्यासक्रम पोहोचवू शकणारे शैक्षणिक साहित्य आपल्याला विकसित करावे लागेल.

- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुर्गांचे विद्रुपीकरण थांबविणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड, राजगड, तोरणा, रसाळगड आणि सिंहगड या गडांवर दुरुस्तीच्या नावाखाली झालेले विद्रुपीकरण थांबवण्यासाठी दुर्गसंवर्धन समितीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवली जाणार आहे. समिती गडकोटांवरील कामांचे ऑडिटही करणार आहे.

या गडांवरील दरवाजे, तसेच तट आणि बुरुजांची दुरुस्ती पुरातत्व खात्याने सुरू केली होती. मूळ अवशेषांची रचना आणि स्वरूप विचारात न घेता ही दुरुस्ती झाल्याने ऐतिहासिक अवशेषांचे विद्रूपीकरण झाले आहे. पुरातत्व खात्याने या कामात सिमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. दुर्गावशेषांवर सिमेंटचे थर राजरोस चढवून त्याचे 'ऐतिहासिक'पण घालवल्याने या कामाला दुर्गप्रेमींकडून विरोध झाला.

सरकारच्या मंजुरीनेच हे काम सुरू असल्याचा दावा करून पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कामे तशीच पुढे रेटली. या कामाच्या देखरेखीसाठी कोणाही तज्ज्ञाची नेमणूक नसल्याने हा वारसा विद्रूप झाला. गडकोटांसाठी निधी असतानाही अंदाजपत्रक आणि बजेटचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले.

याबाबतचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या रविवारच्या अंकात (२४ मे) प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या दुर्गसंवर्धन समितीने ही कामे थांबवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती समितीचे सदस्य आणि पुरातत्व अभ्यासक डॉ. सचिन जोशी यांनी दिली.

पुरातत्व खात्याचे दुर्लक्ष

कामगार आणि सिमेंट-वाळू-खडी गडावर पाठवून ठेकेदार गडकोटांवरची कामे करत आहेत. त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी कुणी तज्ज्ञ आणि इंजिनीअर तिथे हजर नसल्याने या कामाला कुणीही वाली नाही. त्याबाबत दुर्गप्रेमींनी वारंवार पुरातत्व खात्याकडे तक्रार करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

पुरातत्व खात्याकडूनच चुकीचे काम सुरू असल्याची माहिती सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. चुकीची कामे थांबवावीत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यापुढे गडकोटांवरील कामांचे ऑडिट समिती करेल. कोणाला काय काम दिले आहे, याची माहिती घेतली जाईल. यासह दुर्गसंवर्धन करणाऱ्या संस्थांनीही नावनोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे. त्यांना नियमपुस्तिका देऊन त्या नियमांनुसारच गडावरची कामे करण्याबाबत मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

- डॉ. सचिन जोशी, पुरातत्व अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूर्णत्वाशिवाय टीडीआर नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्यात आलेल्या झोपडपट्टीधारकांना अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून अर्धवट सुविधा पुरवल्या जातात. महापालिकेकडून बांधकाम व्यावसायिक काम सुरू असतानाच पालिकेकडून विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) घेतो. त्यामुळे पालिकेला काहीही कारवाई करता येत नाही. जोपर्यंत संबधित बांधकाम व्यावसायिक पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन संपूर्ण सुविधा पुरवणार नाहीत, तोपर्यंत त्याला टीडीआर दिला जाऊ नये, अशी मागणी नगरसेवक सुधीर जानजोत यांनी केली आहे.

शहरातील अनेक भागांत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला महापालिका टीडीआर देते; मात्र अनेकदा केवळ टीडीआर मिळत असल्याने अत्यंत कमी आणि अर्धवट सोयीसुविधा देऊन काही बांधकाम व्यावसायिक आपला फायदा करून घेत असल्याचा मुद्दा जानजोत यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला होता. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात एक जिना असतो. ड्रेनेजची अर्धवट सुविधा, लिफ्ट नाही, त्यामुळे येथे राहण्यास गेलेल्या नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात. पत्र्याची चाळ येथील प्रकल्पामध्ये १९६ सदनिका असताना तेथे बिल्डरने केवळ एकच जिना केला आहे. या भागात एखादी दुर्घटना घडल्यास भीषण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकल्पाचे देखभाल शुल्क तीस वर्षे बांधकाम व्यावसायिकाने भरणे आवश्यक आहे. परंतु रहिवाशांना धमकावून शुल्क घेतले जात असल्याचेही जानजोत यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमुख महापालिका आयुक्त कुणालकुमार हेच असून त्यांनी लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनोरुग्णालयात गॅस्ट्रोची बाधा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

अस्वच्छ आणि दूषित पाणी पिण्याने येरवडा मेंटल हॉस्पिटलमधील तीस पेशंटना उलट्या-जुलाबांचा (गॅस्ट्रो) त्रास सुरू झाला आहे. त्याशिवाय येथील अनेक पेशंटची तब्येत बिघडली असून त्यांच्यावर हॉस्पिटलच्या आवारातच पत्र्याच्या शेडमध्ये खाटा टाकून उपचार करण्यात येत आहेत. यातील एका पेशंटची तब्येत खालावल्याने त्याला ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून हॉस्पिटलमधील सर्व १,७०० पेशंटवर प्रतिबंधात्मक उपचार सुरू करण्यात येत आहेत.

येरवडा मेंटल हॉस्पिटलमधील वार्ड क्रमांक दोन आणि तीनमधील काही पेशंटना शुक्रवारी रात्रीपासून पोटदुखीचा त्रास होऊ लागला होता. शनिवारी काही पेशंटना सकाळपासूनच उलट्या, जुलाब सुरू झाले. दुपारपर्यंत दहा पेशंटची तब्येत खालावल्याचे संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी तातडीने उपचार सुरू केले. पण, रविवारी आणखी वीस पेशंटना उलट्या, जुलाबांचा त्रास होऊ लागल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. पेशंटची संख्या तीसच्या वर पोचल्याने शेडमध्ये खाटा टाकून आजारी पेशंटवर उपचार सुरू करण्यात आले. ही माहिती समजल्यानंतर उपसंचालक डॉ. एच. एच. चव्हाण यांनी तातडीने घटनास्थळी पाहणी करून उपचाराच्या सूचना दिल्या.

हॉस्पिटल उपचार घेणारे बहुतेक पेशंट शौचालयास जाऊन आल्यानंतर साबणाने हात न धुता जेवण करतात; तर पिण्याचे पाणीही एका मोठ्या उघड्या भांड्यात भरून ठेवले जाते आणि ते उघडे पाणी अनेकजण एकच मग बुडवून पितात. अस्वच्छतेमुळेच पेशंटना उलट्या आणि जुलाबांचा त्रास झाल्याची माहिती प्राथमिक पाहणीत दिसून अाल्याचे डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले.

उघड्यावरील पाणी पिण्याने पेशंटना गॅस्ट्रोची लागण होण्याची शक्यता आहे. वार्डातील पिण्याच्या पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येत आहेत. उर्वरित पेशंटना याची लागण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून पुढील तीन दिवस पेशंटना प्रतिबंधात्मक गोळ्या देण्यात येत आहेत. तसेच, पिण्याच्या पाण्यात 'मेडिक्लोर'टाकण्यात येणार आहे. हे काम पुढील आठ दिवस सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे हॉस्पिटलच्या परिसरात साफसफाई करण्यात येणार आहे.

- डॉ. एच. एच. चव्हाण, उपसंचालक, येरवडा मेंटल हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एचएची ६० एकर सरकारी कंपन्यांना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पिंपरी येथील हिंदुस्थान अॅन्टिबायोटिक्स (एचए) कंपनीची ६० एकर जागा सरकारी कंपन्यांना विकण्यास मान्यता मिळाली आहे. या जमीन विक्रीतून आलेल्या पैशातून कंपनीचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने सुरू केले जाईल,' अशी माहिती केंद्रीय खते व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी शनिवारी दिली.

गेल्या वर्षभरापासून एचए कंपन‌ीचे उत्पादन बंद असल्याने कंपनीचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना अकरा महिन्यांपासून पगार देण्यात आलेला नाही. कंपनीत सुमारे अकराशे कामगार कार्यरत असून पगार मिळावा, यासाठी त्यांच्याकडून संघर्ष केला जात होता. याला यश आले असून, थकलेल्या पगारापैकी तीन महिन्यांचा पगार पुढील दोन दिवसांत कामगारांना मिळणार असल्याचे अहिर यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून एचए कंपनीला १७८ कोटी रुपयांचे कर्ज सरकारकडून दिले जाणार असून, त्यामधून कंपनीत काही प्रमाणात उत्पादन सुरू केले जाणार आहे; तसेच सरकारी कंपन्यांना कंपनीची ६० एकर जागा विकण्याची मान्यता मिळाल्याने एचए साठी हा निर्णय नवसंजीवनी ठरणार आहे.

म्हाडानेच घेतल्यास अधिक योग्य

कंपनीची नेहरूनगर येथील ६६ एकर जागेपैकी सहा एकर जागा म्हाडाला यापूर्वी विकण्यात आली आहे. उर्वरित ६० एकर जागा सरकारी कंपन्याना विकण्याची मंजुरी मिळाल्याने महामंडळ किंवा सरकारी कंपनीलाच ही जागा विकली जाणार असल्याचे अहिर यांनी सांगितले. म्हाडानेच ही उर्वरित जागा विकत घेतल्यास अधिक योग्य होईल, या जागेच्या विक्रीतून कंपनीची उत्पादने येत्या जून महिन्यापासून सुरू केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिली अवकाशस्थ वेधशाळा सज्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अवकाशातील भारताची पहिली खगोलशास्त्रीय वेधशाळा ठरणाऱ्या अॅस्ट्रोसॅट या उपग्रहाची जोडणी नुकतीच बेंगळुरू येथे पूर्ण झाली. लवकरच उपग्रहाच्या विविध स्थितींमध्ये चाचण्या घेण्यात येणार असून, चालू वर्षाच्या उत्तरार्धात श्रीहरिकोटा येथून अॅस्ट्रोसॅटचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेसह (इस्रो) पुण्यातील आयुका, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर), बेंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅस्ट्रोफिजिक्स (आयआयए), रामन रिसर्च सेंटर (आरआरआय) या संस्थांचा या अवकाशस्थ वेधशाळेच्या मोहिमेत सहभाग आहे. तसेच कॅनेडियन स्पेस एजन्सी आणि ब्रिटनमधील लिसेस्टर विद्यापीठाची उपकरणेही या उपग्रहावर बसवण्यात आली आहेत. नुकतीच या सर्व उपकरणांची उपग्रहावर जोडणी पूर्ण करण्यात आली असून, सर्व यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत असल्याचे इस्रोने म्हटले आहे.

येत्या काही आठवड्यांत उपग्रहाला विविध वातावरणीय चाचण्यांमधून जावे लागणार आहे. यामध्ये तीव्र क्षमतेच्या विद्युत- चुंबकीय लहरी, थर्मल व्हॅक्युम (तीव्र विषम तापमानाची चाचणी), तीव्र कंपने आदींचा समावेश आहे. अॅस्ट्रोसॅट ही भारताची अवकाशातील पहिली वेधशाळा ठरणार असून,

या उपग्रहाच्या माध्यमातून विश्वाच्या विविध भागांतून आणि घटकांकडून येणाऱ्या दृश्य प्रकाशकिरणांसह अल्ट्रा व्हायोलेट, कमी आणि अधिक ऊर्जेच्या 'एक्स-रे'चे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. अवकाशात वातावरणाचा अडथळा नसल्यामुळे या निरीक्षणांचा दर्जा आणि विश्वासार्हता अधिक राहणार आहे. एका खगोलीय घटकाचे विविध फ्रिक्वेन्सीवर एकाच वेळी निरीक्षण घेणारी ही जगातील पहिली वेधशाळा ठरणार आहे.

अॅस्ट्रोसॅट मोहीम

> सर्व उपकरणांची जोडणी पूर्ण;

> सर्व यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत

> विविध चाचण्या पूर्ण झाल्यावर उपग्रह श्रीहरीकोटाकडे रवाना करण्यात येईल

> पृथ्वीच्या विषुववृत्ताभोवती ६५० किलोमीटर उंचीवरील कक्षेतून परिभ्रमण

> २०१५ च्या उत्तरार्धात ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपकाद्वारे (पीएसएलव्ही सी ३४) प्रक्षेपण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पु‍णे होणार ‘एंटरटेन्मेंट हब’

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

आयटीची राजधानी, शिक्षणाचे माहेरघर आणि उद्योगनगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेले पुणे शहर आता एंटरटेन्मेंट हब होत आहे. येत्या काही काळात शहरात आणखी सात-आठ नवी मल्टिप्लेक्स उभी राहणार आहेत. त्यामुळे लवकरच पुणेकरांना दररोज तब्बल साडेसातशे शोंची मेजवानी मिळणार आहे.

भारतभरात मल्टिप्लेक्स असलेल्या मोठमोठ्या समूहांकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मल्टिप्लेक्स उभारली जात आहेत. सिटीप्राइड समूहाचे पिंपळे सौदागर येथील नवीन मल्टिप्लेक्स लवकरच सुरू होत आहे. मल्टिप्लेक्सच्या संख्येत होत असलेल्या वाढीविषयी सिटी प्राइडचे पुष्कराज चाफळकर म्हणाले, 'पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात चित्रपट व्यवसायाची चांगली क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच औद्योगिक व आयटी इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्याने निवासीकरणही वाढत आहे. पर्यायाने, मनोरंजन क्षेत्राचाही विकास होत आहे. मल्टिप्लेक्स वाढत असल्याने लोकांना त्यांच्या परिसरात मल्टिप्लेक्स उपलब्ध होऊ लागली आहेत. एका अर्थाने मल्टिप्लेक्समधील स्पर्धाही वाढणार आहे.'

तीन वर्षांत नवी मल्टिप्लेक्स

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात होत असलेला विकास डोळ्यासमोर ठेवून मल्टिप्लेक्स समूहांनी जमिनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे आगामी तीन वर्षांमध्ये बिग सिनेमाज, ई-स्वेअर, सिटीप्राइड, सिनेपोलिस व पीव्हीआर अशा समूहांची मिळून सुमारे सात ते आठ नवीन मल्टिप्लेक्स परिसरात उभी राहणार आहेत.

पुण्यातील १३ एकपडदा चित्रपटगृहे बंद

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मिळून एके काळी ३७ एकपडदा चित्रपटगृहे होती. गेल्या काही वर्षांत त्यातील १३ एकपडदा चित्रपटगृहे बंद पडली. मिनर्व्हा आणि आर्यन ही चित्रपटगृहे तर नामशेष झाली. चार एकपडदा चित्रपटगृहांच्या जागी, दोन स्क्रीन असलेली (बायप्लेक्स) चार चित्रपटगृहे उभी राहिली; तर मंगला हे मल्टिप्लेक्स झाले, अशी माहिती विवेक दामले यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीच्या युवकांवर काळाचा घाला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

आंध्र प्रदेशातील कर्नुलजवळ स्कॉर्पिओच्या भीषण अपघातात बारामतीच्या सात युवकांचा सोमवारी पहाटे मृत्यू झाला. तिरुपती दर्शनासाठी गेलेल्या बारामतीच्या जिरायत भागातील युवकांवर काळाने घाला घातला आहे. हे सर्व युवक बारामती तालुक्यातील देऊळगाव रसाळ, उंडवडी-सुपे, खराडवाडी येथील रहिवाशी आहेत. त्यांच्या निधनाची वार्ता येताच जिरायत भागात शोककळा पसरली. गावातील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले आहेत. हा अपघात कर्नूल ते चित्तूर दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गावर चांगलामारी गावाजवळ पहाटे अडीचच्या सुमारास झाला.

वीस ते पंचवीशीतील युवकांच्या अकाली मृत्यूने बारामती तालुक्यावर शोककळा पसरली. मृतांमध्ये बारामती खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष अंकुश रसाळ यांचा मुलगा सागर रसाळ (वय २४) , तर संघाचे संचालक बापूराव गवळी यांचा मुलगा शेखर गवळी (२३) याचा समावेश आहे. सागर रसाळ (१९), अनिल गवळी (२४), ऋषिकेश गवळी (२१), नागेश खराडे (२४), अजित रसाळ (वय २७) अशी या युवकांची नावे आहेत. यापैकी अजित रसाळ विवाहित असून त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, एक मुलगी, पत्नी, आई-वडील आहेत. या अपघातामुळे बारामती तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. सर्व युवकांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.



नशीब बलवान म्हणून वाचलो ...

मोहन दत्तात्रय गवळी, सचिन शंकर रसाळ हे दोघे सहकाऱ्यांसोबत निघाले होते. मात्र घरगुती अडचण आल्यामुळे त्यांनी जाणे रद्द केले. त्यामुळे ते बचावले. मात्र ही दुख:द वार्ता कळताच नशीब बलवान म्हणून वाचलो, असे म्हणताच त्याचा कंठ दाटून आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पेसा’ कायदा ठरतोय आदिवासींसाठी वरदान

$
0
0

कुलदीप जाधव, पुणे

समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून आजही दूर असलेल्या आदिवासी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्या भागाच्या सामाजिक, नैसर्गिक आणि भौगोलिक संपन्नतेसाठी करण्यात आलेला पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम (पेसा) कायदा म्हणजे आदिवासी लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम करणारा आहे. या लोकांना स्वयंसिद्ध करण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या निर्मितीमागे असून शहरी भागाच्या तुलनेने येथील लोकांना अमर्यादित अधिकारी देण्यात आले आहेत. मात्र, २० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या कायद्याची अद्याप पूर्णपणे माहिती आदिवासी भागातील नागरिकांना नाही. या कायद्याने त्यांना मिळालेल्या अधिकारांती जाणीव त्यांना नाही. त्यामुळे या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करणे तितकेच आवश्यक बनले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितच हा कायदा वरदान ठरेल.

आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला. इतक्या वर्षांनंतर राज्यात त्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची हालचाल सुरू झाली आहे. त्या निमित्ताने 'पेसा' कायद्याच्या अनुषंगाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित गावामध्ये एखादी योजना राबविणे, प्रकल्प किंवा कार्यक्रम हाती घेणे, शासनाच्या निधीचा विनयोग करणे, विविध योजनांसाठी लाभार्थी निवड, मादक द्रव्य विक्री किंवा सेवन प्रतिबंध या सर्व गोष्टींसाठी ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यात ग्रामीण भागात बहुतांश ठिकाणी एका गाव आणि बारा वाड्या अशी रचना पाहायला मिळते. त्यामुळे एखाद्या छोट्या वाडी-वस्तीतील लोकांना गावाची स्वतंत्र गाव म्हणून नोंद करून घ्यावी वाटली, तर त्याची सुविधाही उपलब्ध झाली आहे.

या कायद्यान्वये आदिवासी भागातील नागरिकांना सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे, तो म्हणजे त्यांच्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीबाबत तसेच जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य. काही विकास प्रकल्प असतील किंवा धरणे असतील यामध्ये विस्थापित व्हावे लागणाऱ्या नागरिकांपैकी बहुतांश जणांचा त्या गोष्टीला विरोध असतो. मात्र, त्यांचा विरोध डावलूनही ते प्रकल्प केले जातातच. या कायद्यान्वये गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जलस्रोत, सिंचन, खाण-खनिजे आणि गौण वनोत्पादन यांचे व्यवस्थापन हेही ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन बिगर आदिवासींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतर होणार नाही, याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करेल.

महिला सक्षमीकरणाकडेही लक्ष

महिलांचे सक्षमीकरण याकडे देखील या कायद्यात प्राधान्याने लक्ष देण्यात आलेले आहे. ग्रामसभेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी तयार केलेल्या विविध समित्यांवर ५० टक्के स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातील वर्षोनुवर्षे मागे राहिलेल्या महिलांना पुढे येण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images