Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शासकीय घरांमध्ये निवृत्तांनी मांडले ठाण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येरवडा येथील सरकारी निवासस्थानांमध्ये निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसह अनेकांनी वर्षानुवर्षे ठाण मांडले आहे. या सरकारी घरांमध्ये अनेकांनी तर चक्क बेकायदा पोटभाडेकरू ठेऊन उत्पन्नाचे स्रोतही निर्माण केले आहेत. अपात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ही घरे बळकावल्यामुळे पुण्यात बदली होऊन आलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी वणवण करावी लागत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशा ३८ कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली आहे. या सरकारी घरांमध्ये बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. कारवाई होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी घरांच्या दर्शनी भागात कुंपण घालून अतिक्रमणेही केली आहेत.

शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी घरांचे वाटप करण्यात येते. बदली झाल्यावर वा सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी सरकारी घर रिकामे करणे अपेक्षित आहे. परंतु, येरवड्यातील शास्त्रीनगर व भीमाशंकर निवासस्थानांमध्ये अनेकांनी वर्षानुवर्षे या घरांमध्ये ठाण मांडले आहे. सरकारी निवासस्थान पदरी पडलेल्या सोळा कर्मचाऱ्यांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. वास्तविक, त्यांना भाडेकरू ठेवण्यास परवानगी नाही. शासकीय सेवेतून बडतर्फ झालेल्या बी. आर. चौधरी यांनी अद्याप घराचा ताबा सोडलेला नाही तर एका कर्मचाऱ्याने आपल्या सासू व सासऱ्यांसाठी हे सरकारी घर देऊन त्यांची निवासाची सोय केली आहे.

सेवानिवृत्त झालेल्या सात कर्मचाऱ्यांनी निवासस्थान सोडण्यास नकारच दिला आहे. एका बहाद्दर कर्मचाऱ्याने तर दोन घरांवर ताबा ठेवला आहे. शासकीय सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनी हे घरे आपल्याच ताब्यात ठेवली आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी अनाधिकाराने घरे ताब्यात ठेवली असली तरी ती काढून घेण्याची कारवाई झालेली नाही. पुण्यात बदली होऊन आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यामुळे सरकारी घरांच्या प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांनी केली बेकायदा बांधकामे

सरकारी घरांचा अनाधिकाराने ताबा ठेवलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी चक्क बेकायदा बांधकामे केली असल्याचे सांगण्यात आले. तळमजल्यावर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी घराच्या दर्शनी भागात कुंपण घालून जागा बळकावली आहे. या अतिक्रमणांचा अन्य रहिवाशांना त्रास होतो. त्यासंबंधी तक्रार करूनही कारवाई होत नाही. ही अतिक्रमणे कोणी काढायची हा मुद्दा चर्चेचा ठरत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एसएनडीटी’च्या वेळापत्रकात बदल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'एसएनडीटी'च्या आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज फॉर विमेनच्या सीनिअर आणि ज्युनिअर कॉलेजच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय कॉलेजच्या स्थानिक व्यवस्थापन समितीने नुकताच घेतला. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अमलात येणाऱ्या या बदलांबाबत कॉलेजच्या विद्यार्थिनींना अंधारातच ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

यंदा शताब्दीवर्षामध्ये पदार्पण करणाऱ्या 'एसएनडीटी'च्या या कॉलेजमध्ये सुरुवातीपासूनच सीनिअर कॉलेजची वेळ ही दुपारी साडेबारानंतर होती. गेल्या चाळीस वर्षांपासून सुरू झालेल्या ज्युनिअर कॉलेजची वेळ सकाळी ७.३० ते १२.३० अशी होती. त्याऐवजी सकाळी सीनिअर कॉलेज आणि दुपारी ज्युनिअर कॉलेज चालविण्याचा निर्णय स्थानिक व्यवस्थापन समितीने नुकताच घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वेळेतील बदलाचे धोरण विद्यार्थिनींना विचारात न घेता केल्याचा आरोप कॉलेजशी संबंधित घटकांनी केला.

प्राचार्य डॉ. जी. वाय. शितोळे यांनी या बाबी खोडून काढल्या. सीनिअर कॉलेजच्या काही विद्यार्थिनींनीच कॉलेजची वेळ बदलून देण्याविषयी मागणी केली होती. कॉलेजमधील काही प्राध्यापकांनीही या मागणीसाठी पाठपुरावा केला होता. सीनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थिनींची घटती संख्या विचारात घेत, ही संख्या वाढविण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून कॉलेजची वेळ बदलल्याचे डॉ. शितोळे यांनी स्पष्ट केले. ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थिनींना नव्या वेळापत्रकामुळे काही अडचण असल्यास, अशा विद्यार्थिनींना फी रिफंड करण्याचीही तयारी असल्याचे डॉ. शितोळे म्हणाले.

समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित

विद्यापीठ कायद्यानुसार स्थानिक व्यवस्थापन समितीवरील नेमणुकांसाठी निवडणुका होणे गरजेचे आहे. मात्र या कॉलेजमधील स्थानिक व्यवस्थापन समिती नेमण्यासाठी अशा कोणत्याही निवडणुका न झाल्याने, या समितीच्या अस्तित्त्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळेच वेळापत्रक बदलण्याचा या समितीचा स्वीकारायचा तरी कसा, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिफारशी रद्द केल्यास आंदोलनाचा इशारा

0
0

पुणेः रिक्षाचालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने हकीम समितीने केलेल्या शिफारसी रद्द केल्यास राज्याभर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ऑॅटो रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने केला. रिक्षा मालक आणि चालकांसाठी राज्य सरकाने नेमलेल्या हकीम समितीच्या शिफारसींनुसार रिक्षा चालक-मालकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, रिक्षाच्या दरात वार्षिक भाडेवाढ करण्यास मान्यता मिळणार आहे. मात्र, राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्या समितीच्या शिफारशी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेलमध्ये अद्याप तणावाचे वातावरण

0
0

पिंपरीः बोपखेल ग्रामस्थांनी शुक्रवारी पुकारलेल्या बंदनंतर, शनिवारी सकाळपासूनच व्यवहार हळूहळू का होईना पूर्ववत सुरू झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी बंदोबस्त कायम ठेवल्याने ग्रामस्थांमध्ये एक प्रकारचा तणाव जाणवत होता. गुरुवारी (२१ मे) झालेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी केलेला लाठीमार आणि ग्रामस्थांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या निषेधार्थ बोपखेल ग्रामस्थांनी शुक्रवारी बंद पुकारला. बंद कडकडीत पाळला गेल्याने मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. शनिवारी सकाळी गावातील काही दुकाने आणि रिक्षा वाहतूक सुरू झाली. त्यानंतर हळूहळू व्यवहार सुरू झाले. तरीही लोकांच्या चेहऱ्यावर वेगळाच तणाव दिसून येत होता.

आमदारांचा निषेध

बोपखेल गावाकडे सीएमईमधून जाणारा रस्ता वाहतुकीस खुला करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या बोपखेलवासीयांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे शिवसेनेचे आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार यांनी समर्थन केल्यामुळे त्यांचा निषेध करण्यात आला. या संदर्भात शिक्षण मंडळ सदस्य चेतन घुले यांनी निवेदन प्रसिद्ध केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरकाम करणाऱ्या महिलेकडूनच चोरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रसिद्ध उद्योजिका सुलज्जा फिरोदिया-मोटवानी यांच्या बंगल्यात झालेली चोरी तेथेच घरकाम करणाऱ्या तरुणीने केल्याचे उघड झाले आहे. घरात कोणाचे लक्ष नसल्याची संधी साधून तिने हिरेजडीत नेकलेस, अंगठी, कर्णफुले असा ५३ लाखांचा ऐवज चोरला. आंतराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत जवळपास १ कोटी ६ लाख रुपये एवढी आहे. विशेष म्हणजे तिने गेल्या चार महिन्यात एक-एक करून दागिने चोरले होते. लक्ष्मी शांती पाल (वय २५, सध्या रा. अभिमानश्री बंगला, पाषाण रस्ता, मूळ रा. बराकपूर, प. बंगाल) असे या तरुणीचे नाव आहे.

गेल्या रविवारी (१७ मे) फिरोदिया यांनी घरातील कपाट उघडून पाहिले असता, त्यात दागिने नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी याबाबत चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. फिर्याद देताना त्यांनी घरकाम करणाऱ्या नोकरांवर संशय व्यक्त केला होता. त्यानुसार पोलिसांनी तपास सुरू केला. लक्ष्मी चार वर्षांपासून फिरोदियांच्या बंगल्यात कामाला होती. स्वयंपाक करण्यापासून सर्व कामे ती करत होती. दरम्यान, तिने श्रीमती मोटवानी यांची नजर चुकवून टेबलावरील ऐवज चोरला. पोलिसांनी लक्ष्मीची कसून चौकशी केली असता, तिने चोरी केल्याचे कबूल केले. अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त प्रकाश मुत्याळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

परिमंडळ तीनचे उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली, सहायक आयुक्त धनराज वाळुंजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण सावंत, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुभाष निकम, राजारामसिंह चौहान, तुषार पाचपुते, प्रभाकर कडू, संजय वाघ, वंदना शिर्के, विजय मोरे आदींनी कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगर रस्ता पाण्यासाठी ६ कोटी रुपये देणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नगर रस्ता आणि खराडी भागांतील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अखर्चिक रकमेतून तातडीने सहा कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी भूमिका स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी मांडली. तसेच, पेशवे पार्क येथील शिवसृष्टीसाठीची तरतूद त्याच कामासाठी वापरण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खराडी-विमाननगरसह नगर रस्ता परिसरातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी शिवसेनेच्या सचिन भगत यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत आंदोलन केले होते. त्यानंतर, पक्षनेत्यांच्या तातडीच्या बैठकीत त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावरून वादंग झाला होता. मात्र, आता अखर्चिक रकमेतून सहा कोटी देण्याबाबत सहमती झाली असून, आयुक्तांशी चर्चा करून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन कदम यांनी दिले. तसेच, शिवसृष्टीसाठीचा निधी त्याच उद्देशासाठी वापरण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, पेशवे उद्यानातील शिवसृष्टीचा निधी शिवसृष्टीच्या निर्मितीसाठीच वापरला जावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे. त्याचा इतरत्र वापर केला गेल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष विकास पासलकर यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देणगी पाहिजे; नगरसेवकांना स्थान द्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेकडून देणगी घेणाऱ्या सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांना आता आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी मंडळावर घ्यावे लागणार आहे. याची पूर्तता न करणाऱ्या संस्था देणगीस पात्र ठरणार नाहीत, असा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने शुक्रवारी मंजूर केला.

पालिकेतर्फे शहरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांना दरवर्षी देणग्या दिल्या जातात. त्यासाठी, बजेटमध्ये आवश्यक तरतूद करण्यात येते. २०१३-१४ या वर्षात देणगी मंजूर झालेल्या संस्थांसमवेत करार करण्यासाठीचा प्रस्ताव विधी समिती आणि स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेत दाखल झाला होता. त्याला सभेने एकमताने मान्यता दिली असली, तरी पालिकेतील माननीय आणि अधिकाऱ्यांची संबंधित संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर वर्णी लावावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. म्हणजेच, एखाद्या प्रभागातील संस्थेला पालिकेतर्फे देणगी दिली जाणार असेल, तर त्यांनी संबंधित प्रभागातील नगरसेवकाची कार्यकारी मंडळावर नेमणूक करणे, गरजेचे ठरणार आहे. नगरसेवकाप्रमाणेच शासकीय अधिकारी म्हणून पालिकेतील एका अधिकाऱ्यालाही कार्यकारी मंडळावर स्थान देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पालिकेच्या या अटींची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरणाऱ्या संस्थांना पालिकेच्या देणगीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

संस्थांमध्ये नाराजी

नगरसेवकांना कार्यकारी मंडळावर घेण्याच्या पालिकेच्या निर्णयावर स्वयंसेवी संस्थांनी टीका केली आहे. परिवर्तन संस्थेने तर पालिकेच्या निर्णयाचा निषेध केला असून, हा निर्णय मागे घेण्याविषयीचे निवेदन महापौरांना पाठविले आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या; पण केवळ नगरसेवक कार्यकारी मंडळांवर नसल्याने अनेक संस्थांना पुणेकरांच्या पैशांतून उभ्या राहणाऱ्या पालिकेच्या देणगीला मुकावे लागणार असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्राकडून निधी मिळवू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भरवशावर शहरात २४ तास मीटरने पाणी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय पालिकेने घेतल्यावर केंद्राच्या योजनेतून त्यासाठी भरीव निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही खासदारांनी शनिवारी दिली. केंद्रासह राज्य सरकारकडूनही योजनेला निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे खासदार अनिल शिरोळे यांनी सांगितले.

शहरात २४ तास मीटरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी अठ्ठावीसशे कोटी रुपयांच्या योजनेला शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजुरी दिली. केंद्र सरकारकडून लवकरच 'स्मार्ट सिटी' योजना जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्याअंतर्गत निधी मिळविण्यासाठी मीटरने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. ही योजना पालिकेने मंजूर केली असल्याने केंद्रीय स्तरावर त्याचा समावेश 'स्मार्ट सिटी' योजनेत व्हावा; तसेच त्यातून पालिकेला निधी उपलब्ध व्हावा, याकरिता प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन शिरोळे यांनी दिले.

पालिकेने मंजूर केलेला हा प्रकल्प राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प कोणत्याही टप्प्यावर प्रलंबित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावरही पाठपुरावा केला जाईल, अशी भूमिका शिरोळे यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापौरांनी सुनावले

0
0

पुणेः राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांमध्येच शीतयुद्ध पेटले असून, महापौर आणि माजी सभागृहनेत्यांमध्ये आता वादाची ठिणगी पडली आहे. अतिक्रमणांवरून सर्वसाधारण सभेत माजी सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनी थेट महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्यावर हल्ला चढविल्यानंतर माजी सभागृहनेत्यांनी चार वर्षे डोळ्यावर पट्टी बांधली होती का, असा प्रतिसवाल महापौरांनी केला आहे. पालिकेत शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी महापालिकेची ग्रामपंचायत केली, असा आरोप जगताप यांनी केला होता. तसेच, अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापौर देणार नसतील, तर त्यांच्यासमोर आंदोलन करावे लागेल असा घरचा आहेरही दिला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यमान्यतेने विद्रुपीकरण?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड, राजगड, रायगड आणि तोरणा या गडांवरील दुर्गावशेषांचे विद्रुपीकरण होत असल्याचे समोर आले आहे. जाणकार वास्तुतज्ज्ञांचा अभाव, ठेकेदारांना परवडेल असे अंदाजपत्रक आणि तरतुदी, पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळेच नियमबाह्य पद्धतीने ही दुरुस्ती सुरू आहे. शासन आणि पुरातत्त्व खात्याने याकडे दुर्लक्ष केले आहे, किंबहुना शासनाच्या मंजुरीनुसारच हे काम सुरू असल्याचे पुरातत्त्व विभागाकडून सांगितले जात आहे.

सिंहगडाचा कल्याण दरवाजा, राजगडाच्या सुवेळा माचीचा बुरूज, रायगडावरील राजसभेच्या भिंती, तोरण्यावरील अष्टकोनी बुरूजाचा कोकण दरवाजा या दुर्गावशेषांची डागडुजी करण्याच्या नावाखाली त्याचे विद्रुपीकरणच झाल्याचे दिसत आहे. मूळ स्वरूपाशी विसंगत अशी तटबुरूजांची डागडुजी केल्याने हा वारसा आणखी विद्रूप करण्याचे काम करण्यात येत आहे. गडकोटांवरील कामात सिमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. शासनाच्या परवानगीनेच हे काम सुरू असल्याची मखलाशी पुरातत्व खात्याचे अधिकारी करीत आहेत. ही दुरुस्ती ठेकेदारांवर सोपवून अधिकारी निर्धास्त राहात आहेत.

दुसरीकडे प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी कोणीही जाणकार तज्ज्ञ वा इंजिनीअर उपस्थित नसल्याने या दुर्गावशेषांवर राजरोसपणे सिमेंटचे थर चढत आहेत. मूळ वास्तूला धक्का न लावता त्याची देखभाल वा दुरुस्ती करावी, या पुरातत्व खात्याच्याच नियमाला खुद्द पुरातत्व खात्यानेच फाटा दिला आहे.

याबाबत पुरातत्व खात्याच्या पुणे विभागाचे संचालक व्यंकटेश कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, हे काम शासनाच्या मंजुरीने अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठरलेल्या तरतुदीत ठेकेदारांनी हे काम स्वीकारले नसते; त्यामुळे ही कामे सिमेंट वापरून केल्याचेही कांबळे म्हणाले. यापुढे गडकोटांवरील कामे चुन्यातच होतील, असे पोकळ आश्वासनही त्यांनी दिले.

देखरेखीला नाही वाली

कामगार आणि सिमेंट-वाळू-खडी गडावर पाठवून ठेकेदार गडकोटांवरची कामे करत आहेत. त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी कुणी तज्ज्ञ आणि इंजिनीअर तिथे हजर नसल्याने या कामाला कुणीही वाली नाही. त्याबाबत दुर्गप्रेमींनी वारंवार पुरातत्व खात्याकडे तक्रार करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

राजगडाच्या पद्मावती माचीवरील पद्मावती मंदिराशेजारच्या वास्तूमध्ये पुरातत्व खात्याने कचेरी थाटली होती. गेली अनेक वर्षे पुरातत्व खात्याचे कर्मचारी तेथे वास्तव्यास होते. ही कचेरीही पुरातत्व खात्याने उतरवल्याने गडावरील कर्मचाऱ्याला पत्र्याची शेड ठोकून राहण्याची वेळ आली आहे.

इथले दुर्गावशेष झाले विद्रूप

सिंहगड : कल्याण दरवाजा

राजगड : सुवेळा माची परिसर

तोरणा : कोकण दरवाजा तटबंदी-बुरूज

रायगड : राजसभेचा परिसर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखरेच्या मूल्यांकनात घट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची राज्य सरकारची घोषणाही 'जुमला' ठरण्याची वेळ आली आहे. भरीस भर म्हणून साखरेचे दर घटल्याने राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल १०५ रुपयांनी घटविले आहे. त्यामुळे साखर कारखाने अधिकच अडचणीत आले असून, एफआरपीपाठोपाठ कामगारांना पगार देण्याचीही अनेक कारखान्यांची परिस्थिती राहिलेली नाही.

साखरेचे दर कोसळल्यामुळे राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्याप्रमाणे (एफआरपी) रकमा देण्यासाठी पैसे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे यंदाचा हंगाम साखर उद्योगासाठी अडचणीचा ठरला आहे. हंगाम संपला, तरी अद्याप राज्यातील कारखान्यांची एफआरपीची सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची देणी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कारखान्यांना एफआरपीच्या रकमा देण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप ते पॅकेज मिळालेले नाही. तसेच, केंद्राकडूनही अद्याप साखर उद्योगास मदत झालेली नाही. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांपुढे खर्चाच्या तोंडमिळवणीचा प्रश्न उभा राहिला आहे.

त्यातच राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन घटविले आहे. साखरेचे दर कोसळल्यामुळे हे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल १०५ रुपयांनी घटविण्यात आले आहे. त्याचा कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांपुढे तरलतेचा (लिक्विडिटी) मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. एफआरपीची थकबाकी कायमच राहिली आहे. त्यातच या निर्णयामुळे आता अनेक कारखान्यांकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासही पैसा उपलब्ध होणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्याबरोबरच पुढील गाळप हंगाम सुरू करण्यास आवश्यक असलेल्या पूर्वतयारीसाठीही कारखान्यांकडे पैसे उपलब्ध नाहीत.

या शॉर्ट मार्जिनचे काय करावे आणि या पेचातून कसा मार्ग काढावा, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे उभा राहिला आहे. अशा काळात राज्य सरकारही पॅकेज देण्याबाबत अद्याप काही हालचाली करण्यास तयार नसल्याने साखर उद्योगापुढे आणि ऊस उत्पादकांपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणांसाठी विशेष मोहीम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील सर्व अतिक्रमणांवरून सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात आल्याने येत्या सोमवारपासून (२५ मे) अतिक्रमणे हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कारवाईत रस्ते आणि फूटपाथ यांच्यासह इमारतींच्या फ्रंट आणि साइड मार्जिनवरही हातोडा उगारण्याचे पालिकेने धोरण निश्चित केले आहे.

एकाचवेळी संपूर्ण शहरात अशा स्वरूपाची धडक मोहीम राबविण्यात अडचणी असल्याने प्रत्येकी दोन क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये ही मोहीम राबविली जाणार आहे. त्यासाठी, विशेष पथकांची निर्मिती करण्यात आली असून, सोमवारपासून या मोहिमेला सुरुवात होईल. तसेच, या कारवाईसाठी वेळप्रसंगी पोलिसांचा बंदोबस्तही घेण्यात येणार आहे. पालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमणे हटविण्यात प्रशासन पूर्णतः अपयशी ठरल्याचा ठपका सर्वपक्षीय सदस्यांनी ठेवला. सभागृहनेते बंडू केमसे यांनी तर, अतिक्रमण विभागप्रमुखांनाच हटविण्याची मागणी महापौर आणि आयुक्तांकडे केली. सर्व अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिल्याने सोमवारपासून सर्व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे संकेत अतिक्रमण विभागाने दिले आहेत.

बहुतेक रस्त्यांवर आणि महत्त्वाच्या चौकांमध्ये अतिक्रमणांची मोठी संख्या असल्याने सर्वप्रथम रस्ते आणि फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याशिवाय, इमारतींच्या फ्रंट आणि साइड मार्जिनमधील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याटी टीका केली जात असल्याने अशा ठिकाणांवरही कारवाई करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिली.

'तात्पुरती मलमपट्टी नको'

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एखाद्या विषयावरून प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली, की तात्पुरत्या स्वरूपात कारवाईचा देखावा केला जातो. मात्र, अवघ्या आठवड्याभरात संबंधित भागांतील स्थिती पूर्वपदावर येते, असा अनुभव आहे. सभागृहनेते बंडू केमसे यांनीही अतिक्रमण विभागाच्या या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे, पालिकेची कारवाई अवघ्या काही दिवसांपुरती मर्यादित राहू नये, अशी भूमिका मांडण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोटींचा महसूल पाण्यात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिक यांच्याकडून शुल्क आकारण्यास शहर फेरीवाला समितीने मंजुरी देऊनही सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेअभावी पालिकेला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. ही शुल्करचना लागू झाली असती, तर एकट्या तुळशीबागेतील अधिकृत परवानाधारक व्यावसायिकांकडून पालिकेला महिन्याला २० लाख रुपये प्राप्त झाले असते.

राष्ट्रीय फेरीवाला कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी पालिकेने पूर्ण केली. त्यानंतर, फेरीवाला समितीने सर्व फेरीवाल्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्कही निश्चित केले. शहरातील विविध भागांनुसार प्रतिदिन ५० ते २०० रुपये असे शुल्क संबंधितांकडून घेण्यात येणार आहे. फेरीवाला समितीने त्याला मान्यता दिली असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असताना, गेल्या सहा महिन्यांपासून हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

पालिकेत शुक्रवारी झालेल्या सभेमध्येही याकडे सर्व सभासदांचे लक्ष वेधण्यात आले. तुळशीबागेसारख्या 'ए ग्रेड'मध्ये व्यवसायास परवाना दिलेल्या फेरीवाल्यांकडून प्रतिदिन दोनशे रुपये शुल्क निश्चित केले गेले आहे. म्हणजेच, एका महिन्याला पालिकेला येथील एका फेरीवाल्याकडून सहा हजार रुपयांचे शुल्क मिळू शकते. पालिकेच्याच आकडेवारीनुसार, तुळशीबागेत अधिकृत परवानाधारक फेरीवाल्यांची संख्या साडेतीनशे गृहित धरली, तर एका महिन्याला पालिकेला तुळशीबागेतून सुमारे २० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. तुळशीबागेसह लक्ष्मी रोड, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (एफ. सी. रोड), जंगली महाराज रस्ता हे भागही 'ए ग्रेड'मध्ये येतात. त्यामुळे, पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असतानाही, अद्याप हा विषय मंजूर करण्यात आलेला नाही.

फेरीवाल्यांच्या शुल्कनिश्चितीवर सर्वांच्या सहभागातून एकत्र निर्णय व्हावा, अशी कल्पना आहे. हा निर्णय येत्या काही दिवसांत झाला नाही, तर माझे अधिकार वापरून हा विषय मंजूर करण्यात येईल.

- कुणाल कुमार, पालिका आयुक्त

फेरीवाल्यांच्या शुल्कनिश्चितीबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. लवकरच, त्याबाबतची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल आणि पुढील महिन्यात शुल्कनिश्चितीला मान्यता देण्यात येईल.

- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवरदेव बेपत्ता झाल्यामुळे गोंधळ

0
0

भोरः स्वतःच्या विवाहाच्या पत्रिका वाटण्यासाठी आईसोबत गेलेला नवरदेव सागर विठ्ठल दारव्हटकर (२७, रा. कोंडगाव, ता. वेल्हा) गुरुवारपासून बेपत्ता झाल्यामुळे वर आणि वधू पक्षाकडील लोकांची पळापळ सुरू झाली आहे. आज, सोमवारी सागरचा विवाह आहे. त्यासाठी तो गुरुवारी आईसोबत शिवापूर, वेल्हा आणि पुण्यातील नातेवाइक, मित्रमंडळींना पत्रिका वाटायला गेला होता. ते काम झाल्यावर त्याने आईला वडगाव-धायरी येथे घरी सोडले. नंतर तो गाउडदरा (ता. हवेली) येथे मावशीकडे आला. तेथून रात्री अवसरी घाटामार्गे तो घरी परत निघाला. घाटातून त्याने घरच्यांशी संपर्क साधून 'मी घाटात आहे. थोड्या वेळात घरी येतो,' असा निरोप दिला. परंतु रात्री उशिरापर्यंत तो घरी आला नाही. तसेच त्याच्या मोबाइलवरही फोन लागेना. अखेरीस घरच्यांनी रात्री अवसरी घाटात त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली असता त्याची मोटारसायकल सापडली. सागर सापडत नसल्यामुळे तो हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येरवड्यात कचऱ्याचे साम्राज्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

येरवडा परिसरात सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले असून, स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. कंजारभाट चौकातील कुंडीमधील कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने रस्त्यावर कचरा ओसंडून वाहत आहे. याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. पालिकेकडून कुंडीतील कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने कचरा साठून रस्त्यावर येतो आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच कचऱ्यातून निघणाऱ्या पाण्यातून दुर्गंधी पसरल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ लागल्याची तक्रार केली जात आहे. त्यामुळे पालिकेने आता तरी साठलेला कचरा तातडीने उचलावा, अशी मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बेकायदा बांधकामे भोवली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, भोर

अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदी केल्यामुळे वेळू ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांसह सर्व ११ सदस्यांना विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी अपात्र ठरवले आहे. तालुक्यातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश डावलून एक लाख ८६ हजार ३९८ चौरस फुटांच्या एकूण ६३ नोंदी केल्याचा, तसेच त्यामध्ये नातेवाइकांचा समावेश केल्याचा ठपका या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे.

या प्रकरणी वेळूचे ग्रामस्थ शिवाजी वाडकर व अॅड. दीपक बोरकर यांनी जानेवारी २०१४मध्ये विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. अधिकार नसताना संबधितांकडून पैसे घेऊन ग्रामपंचायतीने नोंदी घेतल्याची तक्रार करून सरपंचांसह ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी केलेल्या चौकशीत या तक्रारीत तथ्य असल्याचे दिसून आले. आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करणे, कर्तव्यात कसूर करणे, अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देऊन तशा बेकायदेशीर नोंदी दप्तरी घालणे यामुळे सर्वांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस उमाप यांनी केली. विभागीय आयुक्तांनी दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, सदोष पद्धतीचा अवलंब करून अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी सर्वांना अपात्र ठरवले. सरपंच भाऊसाहेब भोसले, उपसरपंच ईश्वर पांगारे, सदस्य सोमनाथ गोसावी, गजानन शिंदे, बाळासाहेब वाडकर, लक्ष्मण काळे, अंकुश वाडकर, वैशाली पांगारे, सीताबाई वाडकर, मीराबाई जाधव, कमल पांगारे यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या सर्वांचा केवळ तीन महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक राहिला होता.

आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सरपंच भोसले यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे व त्यांची नोंद करणे यामध्ये मोठे गैरप्रकार होत आहेत. वेळूतील एका नागरिकाने ऑगस्ट २०१४मध्ये 'ना हरकत' प्रमाणपत्राची मागणी ग्रामसेवकाकडे केली होती. त्या वेळी ग्रामसेवक तुषार काशीद यांनी त्याच्याकडे लाच मागितली होती; मात्र संबंधिताने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केल्यामुळे लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्याने त्यांना अटक केली. त्यानंतर आताच्या बरखास्तीच्या कारवाईने खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनाच्या धडकेने खडकी रेल्वे पूल ढासळला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी

खडकी पोलिस स्टेशन समोरील रस्त्यावर असलेल्या रेल्वे पुलाला शुक्रवारी (२२ मे) रात्री अज्ञात वाहनाची जोरदार धडक दिल्यामुळे रेल्वे पुलाचा काही भाग खाली पडला. त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वेगाड्या मंदगतीने पुढे पाठवण्यात येत आहे. पुलाखालील रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला.

पुणे-मुंबई महामार्गावरून रेंजहिल्सकडे जाण्यासाठी खडकी पोलिस ठाण्यासमोरून रस्ता जातो. त्या रस्त्यावर रेल्वेचा ब्रिटिशकालीन पूल आहे. या पुलाच्या कमानीची उंची कमी असल्याने या रस्त्याने अवजड आणि उंच वाहनांना ये-जा करण्यास बंदी आहे. त्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला हाइट-रिस्ट्रिक्टर (उंची नियंत्रक कमानी) लावण्यात आले आहेत. तरीही नियमाचे उल्लंघन करून शुक्रवारी रात्री एका अज्ञात वाहनाने पुलाखालून जाण्याच प्रयत्न केला. त्यामुळे वाहनाची धडक बसून या पुलाचा काही भाग कोसळला. या प्रकारानंतर वाहनचालक पळून गेला. रेल्वे पुलाच्या एका बाजूचा कठडा पडला असला, तरी रेल्वेच्या मुख्य रुळांना धक्का बसलेला नाही. त्यामुळे या पुलावरून रेल्वेची वाहतूक धीम्या गतीने सुरू आहे.

दुरुस्ती तातडीने करणार

पुलाचा काही भाग कोसळ्याचे वृत्त समजल्यानंतर रेल्वेचे अधिकारी घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले आहेत. पुलाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा याच ठिकाणी आणि याच भागाला ट्रकने धडक दिल्यामुळे पुलाचा कठडा पडला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोशीत गळफास घेऊन विवाहितेची आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

मोशी येथे राहणाऱ्या २४ वर्षीय विवाहितेने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गुरुवारी दुपारी हा प्रकार घडला. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. आम्रपाली शंकर थोरात (२४, रा. मोशी) असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री पावणेआठ वाजताच्या सुमारास आम्रपाली यांनी राहत्या घरात ओढणीच्या साह्याने गळफास घेतला. ही घटना लक्षात येताच तिच्या नातेवाइकांनी तिला त्वरित वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये नेले; मात्र उपचारांपूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी घोषित केले. आम्रपाली यांच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही.

सहा पिस्तुले हस्तगत

गुन्हेगारांना पिस्तुल पुरवणाऱ्या सोम्या काळभोर टोळीतील एका सराईतासह दोघांना खंडणीविरोधी पथकाने बुधवारी अटक केली. त्यांच्याकडून सहा पिस्तुले व बारा जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली. हैदर जावेद सय्यद (रा.नेहरूनगर), दीपक काशिनाथ कांबळे (रा. पिंपरी), आलम युसूफ शेख (रा. कासारवाडी) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुख्यात गुंड सोम्या काळभोर टोळीतील सराईत गुन्हेगार हैदर पिस्तुलविक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी हिंजवडी परिसरात येणार असल्याची माहिती खंडणीविरोधी पथकाला मिळाली. त्यानुसार परिसरात सापळा रचून हैदर सय्यदला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून चार पिस्तुले व आठ जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली. त्याने दीपक व आलम यांना पिस्तुलविक्री केली असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून दोन पिस्तुले व चार काडतुसे हस्तगत करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यवस्थापकाचा कामगाराकडून खून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

व्यवस्थापनाकडे तक्रार केल्यामुळे कामावरून काढल्याच्या रागातून एका कामगाराने कंपनीच्या व्यवस्थापकाचा तलवारीने भोसकून खून केला. शनिवारी (२३ मे) रात्री काळेवाडी येथील विजयनगरमध्ये ही घटना घडली. बालाजी भानुदास बिरादार (वय ३२, रा. काळेवाडी) असे खून झालेल्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे. या प्रकरणी कामगार दत्ता आमले (वय २५) याला अटक करण्यात आली आहे.

दत्ता आमले टाकवे-बुद्रुक गावात असणाऱ्या वेरॉक कंपनीमध्ये कामगार होता. आमले गुंड प्रवृत्तीचा असल्याने इतर कामगारांमध्ये तो दहशत पसरवत असे. एक महिन्यापूर्वी त्याचे कंपनीत उत्पादन व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या बिरादार यांच्यासह भांडण झाले. िबरादार यांनी पोलिसात तसेच कंपनी व्यवस्थापनाकडे आमलेची तक्रार केल्याने आमलेला कामावरून काढण्यात आले. त्यानंतर आमले वारंवार बिरादार यांना धमकी देत होता. रविवारी बिरादार घरी जात असताना आमले याने त्यांना अडवले. तलवारीने बिरादार यांच्या तलवारीने वार केले. बिरादार यांचा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यापूर्वीच मृत्यू झाला. सहायक निरीक्षक महेश सागडे यांच्या पथकाने आमले याला अटक केली.

नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक

मलेशियामध्ये एअरपोर्टवर नोकरी लावण्याचे स्वप्न दाखवून दोन तरुणांकडून अडीच लाख रुपये उकळण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना मजुरीचे काम देण्यात आले. दोघे तरुण अद्यापही मलेशियामध्ये बळजबरीने मजुरीचे काम करत असून, सुटकेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

चिंचवड मधील साई सुमन कन्सल्टिंग कार्यालयाच्या व्यवस्थापकावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मयूर अशोक कुलकर्णी व ओंकार घोलप (रा.नीरा, पुरंदर) असे फसवणूक करण्यात आलेल्या तरुणांची नावे आहेत. या प्रकरणी मयूरचा भाऊ प्रसन्न कुलकर्णी (वय ३९) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. महेश कदम असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयूर व ओंकार हे दोघे मित्र असून नोकरीच्या शोधात होते. साई सुमन कन्सल्टिंगच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्या ठिकाणी सल्ला व्यवस्थापक असणाऱ्या महेशने त्यांना मलेशिया एअरपोर्टवर चांगल्या पदावर नोकरी लावतो असे सांगून दोघांकडून एकूण २ लाख ६० हजार रुपये उकळले. त्यानंतर महेशने दोघांना मलेशियाचा व्हिसा मिळवून दिला व त्यांना मलेशियाला पाठवले. त्यानंतर काही दिवसांनी मयूर याने त्याचा भाऊ प्रसन्नला फोन करून, 'आम्हाला एअरपोर्टवर नोकरी न देता एका ठिकाणी मजुरीचे काम करण्यास भाग पाडले आहे. मजुरीचे काम बळजबरीने करायला लावले असून, त्याचा कसलाही मोबदला मिळत नाही. भारतात परतण्यासाठी मज्जाव केला आहे.' असे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रवणयंत्रांच्या खरेदीत ठेकेदाराची बेपर्वाई

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अपंग कल्याणकारी योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला २५ नग श्रवणयंत्राचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा सादर केलेल्या तीन पुरवठादार ठेकेदारांनी कोणत्या कंपनीचे श्रवणयंत्र पुरविणार याचा निविदेत उल्लेखच केला नसल्याचे समोर आले आहे. या तीन ठेकेदारांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन करण्याऐवजी तोकडी माहिती नमूद केल्याचा बायोमेडिकल अभियंता यांनी अभिप्राय दिला आहे.

महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाने बाजारात सात हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध असलेले श्रवणयंत्र १३ हजार ४०० रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बायोमेडिकल अभियंत्यांच्या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष का, ही खरेदी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? हा भ्रष्टाचार नाही काय? असा सवाल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी उपस्थित केला आहे.

नागरवस्ती विभागाच्या लेखाधिकाऱ्यांनी प्राप्त निविदांची तपासणी असता त्यामध्ये संबंधित पुरवठादार ठेकेदाराने निविदेतील अटी व शर्तीनुसार नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर लेखाधिकाऱ्यांनी श्रवणयंत्र खरेदीच्या तांत्रिक बाबींबाबत बायोमेडिकल अभियंता यांच्याकडून अभिप्राय मागविला.

बायोमेडिकल अभियंता यांनी श्रवणयंत्र पुरविण्यासाठी तीनही पुरवठादार ठेकेदारांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन केले नसल्याचे तसेच निविदेमध्ये तोकडी माहिती भरली असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. पुरवठादार ठेकेदारांनी अटीचे पालन केलेले नाही. तरीही महापालिका प्रशासनाने पुरवठादार ठेकेदाराकडून चढ्या भावाने २५ नग श्रवणयंत्रे खरेदी करण्याचा आणि त्याला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेपुढे ठेवला आहे. या प्रस्तावाला नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images