Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

सोनोग्राफीत घोटाळा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण हॉस्पिटलसाठी खरेदी करावयाच्या सोनोग्राफी मशिनची बाजारातील किंमत दहा लाख रुपये असल्याच्या बायोमेडिकल अभियंत्यांच्या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केला आहे. तसेच हे मशीन सुमारे १८ लाख रुपयांना खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचा आरोप करून मशीन खरेदीसाठी फेरनिविदा काढण्याची मागणी सावळे यांनी केली आहे.

'वायसीएम' हॉस्पिटलसाठी अत्याधुनिक डिजिटल सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्यासाठी १८ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेपुढे आहे. त्यावर आक्षेप नोंदवत सावळे यांनी हे मशीन अवास्तव दराने खरेदी करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे 'स्थायी'च्या गेल्या बैठकीत प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला होता. त्यावर आज, मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होऊन, निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परंतु, बायोमेडिकल अभियंत्यानी एक वर्षापूर्वी दिलेला अभिप्राय विचारात घेऊन खरेदीचा निर्णय रद्द करावा, या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.

पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने अत्याधुनिक डिजिटल सोनोग्राफी मशीन खरेदीसाठी कंपन्यांकडून दरपत्रक मागविले होते. त्यानुसार पुण्यातील मेसर्स एर्बिस इंजिनीअरिंग या पुरवठादार ठेकेदाराने ७९ लाख ४६ हजार १४६ रुपये, मेसर्स चित्रा सेल्स अँड सर्व्हिसेस यांनी एक कोटी १३ लाख ८९ हजार रुपये आणि मेसर्स युनायटेड मेडिकल सोल्युशन्स यांनी एक कोटी एक लाख ४३ हजार २४५ रुपये दरपत्रक सादर केले होते. परंतु, दरपत्रक जास्त असल्याने वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांनी बाजारातील दरासंदर्भात बायोमेडिकल अभियंता यांच्याकडून अभिप्राय मागितला होता.

त्यानुसार, अभियंत्यांनी 'तोशिबा' कंनपीचे अत्याधुनिक डिजिटल सोनोग्राफी मशीन २० लाख ९३ हजार ४७४ रुपये आणि 'मिंडरे' कंपनीचे मशीन १० लाख ७ हजार ९२२ रुपयांना बाजारात उपलब्ध असल्याचा अभिप्राय चार जानेवारी २०१४ रोजी दिला आहे; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून वैद्यकीय विभागाने सोनोग्राफी मशीन खरेदीसाठी २५ लाख ३४ हजार रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली. यापूर्वी याच मशिनसाठी एक कोटी १३ लाख रुपये दरपत्रक सादर करणाऱ्या मेसर्स चित्रा सेल्स अँड सर्व्हिसेस या पुरवठादार ठेकेदाराने आता २२ लाख रुपयांत मशीन देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

नागरिकांची लूट थांबवावी

'महापालिकेच्या बायोमेडिकल अभियंता यांनी अभिप्राय देऊनही जादा दराने सोनोग्राफी मशीन खरेदीचा प्रयत्न होत आहे. तसेच ज्या पुरवठादार ठेकेदाराने आधी एक कोटी १३ लाखांचे दरपत्रक सादर करून नंतर एकदम ५४ लाख १२ हजार १४६ रुपयांनी दर कमी केला. याचाच अर्थ महापालिकेच्या साहित्य खरेदीसाठी ठेकेदार, अधिकारी आणि काही पदाधिकारी संगनमताने जादा दर सादर करून करदात्या नागरिकांच्या पैशांची लूट करतात, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांनी जनतेची ही लूट थांबवून सोनोग्राफी मशीन खरेदीसाठी फेरनिविदा मागवावी,' असे नगरसेविका सीमा सावळे म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाषेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटू लागली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीवर भाषा विषयांसाठीच्या विद्यार्थ्यांची घटत चाललेली संख्या प्राध्यापक वर्गासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या समस्येबाबत एकत्र येत उपाययोजना शोधण्यासोबतच त्याबाबत थेट शिक्षणमंत्र्यांना साकडे घालण्याचा निर्णयही भाषांच्या प्राध्यापकांनी घेतला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील कॉलेजांमधून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांच्या प्राध्यापकांसाठी एस. पी. कॉलेजमध्ये एका अनौपचारिक बैठकीचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. तिन्ही जिल्ह्यांमधून आलेल्या दीडशेहून अधिक प्राध्यापकांनी या बैठकीत आपल्या समस्या मांडल्या. घटत चाललेली विद्यार्थीसंख्या हाच या समस्यांचा महत्त्वाचा भाग असल्याने ही समस्या दूर करण्यासाठी नियोजनपूर्वक पावले उचलण्यावर या बैठकीत एकमत झाले; तसेच या प्रश्नावर धोरणात्मक पातळीवरही विचार व्हावा, यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन, त्यांनाही या समस्येची माहिती देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे विद्यापीठाच्या कला, ललितकला आणि प्रयोगजिवी कला विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक चासकर यांनी 'मटा'ला सांगितले.

'कला शाखेमधील, विशेषतः भाषा विषयाच्या प्राध्यापकांपुढे घटती विद्यार्थी संख्या हे एक आव्हान म्हणूनच उभे राहिले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी प्राध्यापकांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे या बैठकीमध्ये आम्ही स्पष्ट केले. भाषा विषयांमधील करिअरसंधी आणि या विषयांचे शिक्षण घेतल्यानंतर मिळणारे फायदे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी आवश्यक पावलांवर या वेळी चर्चा झाली,' अशी माहिती डॉ. चासकर यांनी दिली.

क्रेडिट सिस्टीमला विरोध

कला आणि वाणिज्य शाखेमध्ये पदवी पातळीवर क्रेडिट सिस्टीमची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याची बाब दोन्ही विद्याशाखांनी विद्यापीठाला कळविल्याची माहितीही डॉ. चासकर यांनी दिली. दोन्ही विद्याशाखांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि प्राध्यापकांची उपलब्धता या दोन बाबींचा व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करून पदवी पातळीवर क्रेडिट सिस्टिमला विरोध केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्ते कुटणे महागात पडणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील उच्चभ्रू-उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी 'विसाव्या'चे ठिकाणे असलेल्या वेगवेगळ्या क्लब, स्पोर्ट क्लब, सोशल क्लबमधील कार्ड रूमला (पत्ते खेळण्याच्या खोल्या) पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगी न घेणाऱ्यांविरोधात मुंबई पोलिस कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

क्लब, सोशल क्लब, किंवा नोंदणीकृत संस्थांमध्ये कार्ड रूम किंवा पत्त्यांचे क्लब्ज् चालवले जातात. क्लबच्या सदस्यांच्या मनोरंजनासाठी कार्ड रूम चालवले जात असल्याचा दावा करण्यात येतो. यापूर्वी या कार्ड रूमला पोलिसांकडून परवानगी घेणे बंधनकारक नव्हते. मात्र, पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी सरकारने २००३ मध्ये काढलेल्या राजपत्राच्या आधारे कार्ड रूमसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश काढले आहेत.

शहरातील थोरा-मोठ्या व्यक्तींचे विसाव्याचे ठिकाण असलेले अनेक क्लब आहेत. यामध्ये कार्ड रूम चालवले जातात. मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार या कार्ड रूमला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने २००३ मध्ये राजपत्र प्रकाशित करून कार्ड रूमसाठी नियम जाहीर केले आहेत. त्यानुसार कार्डरूमसाठी पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी पोलिसांकडून शहरातील पत्त्याच्या गुत्त्यांवर कारवाई करण्यात येत असली तरी क्लबकडे वाकड्या नजरेने पाहण्यात येत नव्हते. रामानंद यांच्या आदेशानंतर पोलिसांकडून आता विनापरवाना कार्ड रूम चालवणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे.

उद्योजिकेच्या घरी ५३ लाखांची चोरी

पाषाण परिसरातील अभिमानश्री सोसायटीतील बंगल्यातून ५३ लाख रुपयांचे दागिने चोरीस गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मोलकरणीवर संशय घेण्यात आला आहे. 'अभिमानश्री' मध्ये राहणाऱ्या सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी (वय ४४, रा. पाषाण रोड, पुणे) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पाषाण परिसरातील अभिमानश्री सोसायटीतील गल्ली क्रमांक ५ मध्ये मोटवानी यांचा बंगला आहे. मोटवाणी यांनी घरकामासाठी दोन वर्षांपासून मोलकरीण ठेवली होती. गेल्या महिनाभरात या मोलकरणीने बेडरूममधील लॉकरमध्ये ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरल्याचा संशय असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेत ५३ लाख रुपयांचे दागिने चोरल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्ष्मीनगरमध्ये कार खाक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लक्ष्मीनगर येथील गजाजन महाराज चौकात सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास एका नॅनो कारने अचानक पेट घेतला. त्यामध्ये कार जळून खाक झाली. या वेळेला रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असल्याने परिसरात वाहतूक कोंडी झाली. परिणामी, आग आटोक्यात आणण्यासाठी चाललेली फायरब्रिगेडची गाडी १० मिनिटे या कोंडीमध्ये अडकली होती.

लक्ष्मीनगर येथील गजानन महाराज मठासमोर रस्त्याच्या मधोमध सायंकाळी सात वाजून २० मिनिटांनी या कारने अचानक पेट घेतला. त्यामुळे त्या रस्त्यावरील वाहतूक काहीवेळ पूर्णपणे बंद होती. फायरब्रिगेडला या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एक गाडी घटनास्थळाकडे येत होती. मात्र, ती गाडी मित्र मंडळ चौकाकडून सहकारनगरच्या दिशेला येत असताना वाहतूक कोंडीमध्ये अडकून पडली. फायरब्रिगेडच्या जवानांना आगीचा धूर दिसत होता, मात्र गाडी पुढे जाऊ शकत नव्हती. गाडी सुमारे पाच मिनिटे एकाच जागेवर होती, अशी माहिती फायरमन प्रदीप खेडेकर यांनी दिली. त्यानंतर सायरन देऊन धीम्यागतीने गाडी घटनास्थळी पोहोचली. त्यानंतर त्यांनी चार ते पाच मिनिटांत आग आटोक्यात आणली आणि कुलिंगसाठी पाण्याचा फवारा केला. या संपूर्ण प्रकारादरम्यान लक्ष्मीनगर आणि सहकारनगरच्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे सायंकाळी नोकरीवरून घरी जाणाऱ्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपी बँकेसमोर आणखी एक पेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आर्थिक अडचणीत आलेल्या रुपी बँकेचा तोटा मोठा असल्यामुळे 'रुपी'ची मालमत्ता व देणी देण्याचा प्रस्ताव कॉर्पोरेशन बँकेने तूर्त स्थगित केल्याचे समजते. त्यामुळे या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार खात्याने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रुपी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कॉर्पोरेशन बँकेने 'रुपी'च्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यासंदर्भात कॉर्पोरेशन बँकेने 'रुपी'च्या आर्थिक परिस्थितीची सखोल तपासणी (ड्यूडिलिजन्स) केली होती. मात्र रुपी बँकेला सुमारे पावणे सहाशे कोटी रुपयांचा तोटा आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन केल्यास कॉर्पोरेशन बँकेच्या ताळेबंदावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तूर्त स्थगित केल्याचे समजते. या पेचातून मार्ग काढावा यासाठी अर्थमंत्रालयाकडे दाद मागण्यात आली असून, या संदर्भात लवकरच बैठक होणार असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळाला पुन्हा मिळणार आर्थिक बळ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण मंडळाच्या अधिकाराचे त्रांगडे अद्यापही मिटण्याची चिन्हे दिसत नसून, मंडळाला सर्व आर्थिक अधिकार देण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यास, सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर मंडळाला पूर्वीप्रमाणे आर्थिक अधिकारही पुन्हा प्राप्त होतील.

शिक्षण मंडळाचे सर्व कामकाज गेल्या काही महिन्यांपासून पालिका आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होत आहेत. राज्य सरकारने मंडळाला पुन्हा पूर्वीप्रमाणे अधिकार देण्याचे आदेश दिल्यानंतर आयुक्तांनी त्यानुसार अंमलबजावणी केली. यंदा शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र बजेट सादर करण्यात आले नसल्याने मंडळाने टेंडर प्रक्रिया केली, तरी आर्थिक निर्णयांसाठी स्थायीची मान्यता घ्यावीच लागणार होती. त्यावरून, शिक्षण मंडळाचे पदाधिकारी नाराज होते आणि सर्व आर्थिक अधिकारही पूर्वीप्रमाणे दिले जावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती.

पालिकेत सोमवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत त्यावर जोरदार चर्चा झाली. अखेर मंडळाला सर्व आर्थिक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. येत्या काही दिवसांत हा प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे संकेत महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले.

पालिकेला तीन कोटींचा खर्च

शिक्षण मंडळात रजा मुदतीवर काम करणाऱ्या ९३ शिक्षकांना कायम करण्याचा निर्णयही पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण मंडळाकडे रजा मुदतीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. त्यांना कायम करण्याबाबत, शिक्षण उपसंचालकांचा अभिप्राय घेण्यात आला होता. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सर्व शिक्षकांना कायम केले जाणार असून, त्यासाठी पालिकेला वर्षाकाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेतही ‘शत प्रतिशत भाजप’?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विधानसभेच्या निवडणुकीपाठोपाठ पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीतही 'शत प्रतिशत भाजप'चा नारा सोमवारी देण्यात आला आहे. 'शत प्रतिशत भाजपची घोषणा विसरू नये,' असे आवाहन पक्षाचे शहराध्यक्ष खासदार अनिल शिरोळे यांनी कार्यकर्त्यांना केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही शिवसेनेला दूर ठेवून स्वबळावर लढण्याची तयारी भाजपने सुरू केल्याचे बोलले जात आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरात शिवसेना आणि भाजप यांच्या नेत्यांमध्ये कलगीतुरा सुरू झाला आहे. शिवसेनेचे शहराध्यक्ष विनायक निम्हण यांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही स्वबळाची तयारी सुरू केल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. भाजपच्या वतीने कोथरूड मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या अभ्यासवर्गाचे उद्घाटन पालकमंत्री गिरीश बापट आणि शहराध्यक्ष खासदार शिरोळे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी शिरोळे यांनी केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आली, आता महापालिकेतही भाजप सत्तेत येणे गरजेचे आहे, त्यातूनच नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील भारत घडविता येईल, असे सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फतच राबविता येतात, त्यामुळे शत प्रतिशत भाजप ही घोषणा विसरू नये, असे शिरोळे म्हणाले. दरम्यान, एकनिष्ठ कार्यकर्ता हा पक्षाचा प्राणवायू आहे. भाजप हा आता सत्ताधारी पक्ष आहे, त्यामुळे भाजपचे कार्यकर्ते हे सरकार व नागरिक यातले दूत आहेत. कार्यकर्त्यांनी प्रशासनावर लक्ष ठेवून जागल्याची भूमिका बजावायला हवी, असे आवाहन बापट यांनी केले.

येत्या महापालिका निवडणुकीमध्ये कोथरूडमधील सर्व वॉर्ड भाजपचे झाले पाहिजेत. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांनी त्या दृष्टीने सक्रियता वाढवली पाहिजे, असे मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितले. या अभ्यावर्गात सारंग कामतेकर,पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी आणि श्रीकांत भारतीय यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. कोथरूडचे अध्यक्ष जगन्नाथ कुलकर्णी यांनी प्रास्तविक केले. सोमनाथ गुंड यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपी प्रशासनाची बसखरेदी थांबणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) पीएमपीसाठी करण्यात येणाऱ्या बसखरेदीच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी दिल्या. यापूर्वी 'वर्क ऑर्डर' देण्यात आलेल्या या बसेसच्या खरेदीला त्यामुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

बापट यांनी सोमवारी सकाळीच पीएमपीच्या कार्यालयास भेट दिली आणि पीएमपीच्या कारभाराचा आढावा घेतला. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया, महाव्यवस्थापक राजेंद्र मदने आणि अन्य विभागप्रमुख या वेळी उपस्थित होते. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत पीएमपीसाठी बसखरेदी करण्यात येत आहेत. त्यासाठी वर्क ऑर्डरही यापूर्वीच देण्यात आली आहे. या बसेस महाग असून त्यामुळे त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीही अधिक खर्च येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. तसेच या बसेसच्या इंजिनांची क्षमता अधिक आहे, त्यामुळे मायलेज कमी मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. बसची क्षमता आधी तांत्रिक बाबींसदर्भात तज्ज्ञांमार्फत तपासणी करावी, अशी सूचना बापट यांनी केली. दरम्यान, यापैकी काही जोडबसेस असून यापूर्वी पुण्यात जोडबसचा अनुभव चांगला नसल्याचा मुद्दा निदर्शनास आणून देण्यात आला. या बसेसची वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे, असे निदर्शनास आणून दिले असता, आपण दिल्लीतून ही वर्क ऑर्डर रद्द करून घेणार असल्याचे बापट यांनी पीएमपी प्रशासनाला सुनावले.

'म्हणून बसखरेदीची घाई नको'

जेएनयूआरएम अंतर्गत ५०० बसची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यापैकी २५ जोड बस असून त्यात एका वेळी ७० प्रवासी प्रवास करू शकतात. जास्त पॉवर आणि कमी मायलेज असलेल्या महाग गाड्यांची सध्या पीएमपीला गरज नाही, त्यामुळे प्रशासनाने बसखरेदीची घाई करू नये, असे बापट यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संजय दत्तच्या बराकीत विषारी साप

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

मुंबई बॉम्ब स्फोटप्रकरणी बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी येरवडा जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या अभिनेता संजय दत्तच्या बराकीच्या समोर तीन फुटाचा विषारी नाग नुकताच आढळून आला होता. त्यामुळे जेलमध्ये खळबळ उडाली होती. जेल प्रशासनाने तातडीने नजीक राहणाऱ्या सर्पमित्राला पाचारण केले. त्यांनी भिंतीच्या फटीत लपलेल्या नागाला पकडल्यानंतर संजय दत्तसह सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास टाकला.

नागाला पकडल्यानंतर काही वेळातच त्याने गिळलेल्या दोन बेडकांची उलटी केली, अशी माहिती सर्पमित्र रवी लोहिरे याने 'मटा'ला दिली. नागाला पकडत असताना लोहिरे यांनी काही वेळ संजय दत्तशी चर्चा देखील केली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या संदर्भात जेल अधीक्षक कौस्तुभ कुर्लेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ' जेलमध्ये साप, नाग दिसत असल्याने आम्ही सर्पमित्राला बोलावितो. पण, संजय दत्तच्या बाराकीसमोर विषारी नाग आढळून आला, यामध्ये तथ्य नाही. आम्ही सर्व बराकींची सुरक्षा घेत आहोत. '

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्ह्याची तस्करी रोखली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोल्ह्याच्या पिल्लाला बेकायदेशीररीत्या बारा हजार रुपयांना विकणाऱ्या व्यक्तीला वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्त्यांनी देहूरोडला नुकतेच ताब्यात घेतले. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२अंतर्गत वन विभागातर्फे या व्यक्तीवर कारवाई करण्यात येणार होती; मात्र ती व्यक्ती चकवा देऊन पळून गेली. कोल्ह्याचे पिल्लू मात्र वनविभागाच्या सुरक्षित हातांमध्ये पोहोचले आहे.

'देहू रोडवरील एका सोसायटीच्या परिसरात एका माणसाने कोल्ह्याचे पिल्लू विकायला आणले आहे, अशी माहिती माझा मित्र अनीस शेख याला मिळाली. तो ग्राहक बनून तस्कराला भेटायला गेला. त्याने पिल्लाची किंमत बारा हजार रुपये सांगितली. त्याने फोन करून मला माहिती दिल्यावर मी तातडीने तिथे पोहोचलो आणि त्या पिल्लाला ताब्यात घेतले,' अशी माहिती वाइल्ड वेल्फेअर असोसिएशनचे हरिकिरण रेड्डी यांनी दिली.

'आम्ही कोल्ह्याचे पिल्लू वन विभागाच्या ताब्यात दिले आहे; पण तो माणूस पळून गेला. आम्ही त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र यश आले नाही,' असे रेड्डी यांनी सांगितले. धक्कादायक बाब म्हणजे आठवडाभरापूर्वीच वन विभागातील पुण्यातील एका झोपडपट्टी भागातून उदमांजराप्रमाणे दिसणाऱ्या स्लेंडर लॉरिस या प्राण्याला ताब्यात घेतले होते. त्यामुळे शहरात वन्यप्राण्यांची तस्करी सक्रिय असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

प्राण्यांच्या तस्करीला आळा घालण्यासंदर्भात यापूर्वीदेखील पोलिसांनी मोहीम उघडली होती. कासवांची बेकायदा वाहतूक करण्याबरोबरच दुर्मिळ पक्ष्यांची खरेदी-विक्रीदेखील रोखण्यासाठी पोलिसांनी छापे टाकले होते. त्याचप्रमाणे पुण्याजवळील जंगलांमधील बेकायदा शिकारींना आळा घालण्यासाठी वन विभागाच्या मदतीने मोहीम उघडण्यात आली होती. शहर व परिसरातील धनिक मंडळींनी हौसेखातर जंगली जनावरे पाळल्याची उदाहरणे काही वर्षांपासून चर्चेत ओली होती. त्यांना या प्राण्याचा पुरवठा कोठून केला जातो, याचा तपशील मात्र जाहीर करण्यात आला नव्हता.

वन्यप्राणिप्रेमींमुळे गैरप्रकार उघड

'पुण्यामध्ये तस्करांचे रॅकेट असण्याबाबत अद्याप वन विभागाकडे कोणतेही पुरावे नाहीत; मात्र आम्ही तपास करत आहोत. कित्येकदा नागरिक वन्यजीव संरक्षण कायद्याबद्दल अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे ते प्राणी विकतात. कोल्हाचा वावर उसाच्या शेतात आढळून येतो. त्यामुळे अशा शेतातून त्याला पकडले असू शकते. पुण्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि व्यन्यप्राणिप्रेमी उत्साही आहेत. त्यांच्या सहकार्यामुळेच असे गैरप्रकार समोर येण्यास मदत होते आहे,' असे उपवनसंरक्षक सत्यजित गुजर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिरिक्त १५ गुण मिळणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यापीठांतर्गत पातळीवर संशोधन आणि सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या पुढे १५ अतिरिक्त गुण देण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने घेतला आहे. त्यासाठीच्या अध्यादेशात बदल करत एनएसएस, एनसीसी आणि क्रीडा स्पर्धांमधील विद्यार्थ्यांच्या जोडीने संशोधन आणि सांस्कृतिक स्पर्धांचाही अतिरिक्त गुणांच्या सवलतीसाठी समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय सेवा योजना आणि राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग नोंदविणाऱ्या, तसेच विविध क्रीडा प्रकारांमधून आपले नैपूण्य सिद्ध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी पाच अतिरिक्त गुण देण्याची सवलत विद्यापीठाकडे उपलब्ध होती.

या सवलतीत सुधारणा करत त्यामध्ये संशोधन उपक्रम आणि सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांचे सदस्य आणि विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती; तसेच या सवलतीअंतर्गत असणारे पाच गुण कमाल १५ गुणांपर्यंत देण्याची मागणीही विद्यापीठाकडे करण्यात आली होती. या मागण्यांचा विचार करत विद्यापीठाने त्या विषयीचा प्रस्ताव कुलपती कार्यालयाकडे पाठविला होता. त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याने, विद्यापीठाने

या सवलतीविषयीच्या आपल्या अध्यादेशात सुधारणा केल्याची माहिती विद्यापीठाच्या जनसंपर्क विभागाने सोमवारी दिली. एनएसएस, एनसीसी आणि क्रीडा स्पर्धांमधील विद्यार्थ्यांच्या जोडीने संशोधन आणि सांस्कृतिक स्पर्धांचाही अतिरिक्त गुणांच्या सवलतीसाठी समावेश करण्यात आला आहे.

असा असेल बदल...

शैक्षणिक वर्ष २०१५ पासून हा बदल लागू

एनएसएस, एनसीसी, संशोधन, सांस्कृतिक, क्रीडा स्पर्धांसाठी लागू

विद्यार्थ्याने कॉलेजमार्फत नमुन्यातील अर्ज प्रमाणपत्रांसह सादर करणे गरजेचे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषध विक्री ‘रडार’वर

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

गर्भपाताची औषधे, कामोत्तेजक गोळ्या आणि डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय औषधांची ऑनलाइन विक्री करणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने वॉच ठेवला असून अशी औषध विक्री करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. 'स्नॅपडील'वर अशा औषध विक्री प्रकरणी नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. स्नॅपडीलशिवाय अन्य ऑनलाइन विक्री करणारे विक्रेते आता अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) रडारवर आली आहेत. या ऑनलाइन विक्रीच्या साइटवर एफडीएच्या तज्ज्ञ पथकांद्वारे नजर ठेऊन त्यावर विकल्या जाणाऱ्या औषधांवर पाळत ठेवण्यात येत आहे. तसेच बनावट ग्राहकांद्वारे अशा औषध विक्रीचा शोधही घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

ऑनलाइन औषध विक्री ही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रीप्शन) केली जाते. प्रिस्कीप्शनशिवाय औषध विक्री करण्यास कायद्याने मनाई आहे. तथापि, कायदा धाब्यावर बसवून ऑनलाइन विक्री होत असल्याचे एफडीएच्या निदर्शनास आले आहे. या औषधांमध्ये गर्भपाताची औषधे तसेच कामोत्तेजक औषधांचाही समावेश आहे. डायबेटीस तसेच ब्लडप्रेशरसाठी नियमित औषधे घेणारे अनेक ग्राहक आहेत. ऑनलाइन खरेदीमध्ये या औषधांचा व्हॅट, टॅक्स मोठ्या प्रमाणावर वाचतो. त्यामुळे ही औषधे ऑनलाइन खरेदीने स्वस्त मिळतात. त्यामुळे ग्राहकांची ऑनलाइन खरेदीला पसंती मिळत आहे. मात्र, या औषधांच्या आडून बंदी घातलेली, गर्भपाताची, कामोत्तेजक औषधांची विक्री केली जाते आणि तो कायद्याने गुन्हा आहे. ऑनलाइन विक्री ही केवळ राज्यातच नव्हे तर देशभर आणि देशाबाहेरही होत आहे. काही औषधे देशाबाहेर थेट पाठविली जातात. देशाबाहेर कोणती औषधे पाठविली जातात, त्यांची मागणी कोण करते याच्यावर एफडीएकडून वॉच ठेवण्यात येत आहे. त्यात बेकायदेशीर कृती आढळल्यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जाणार असल्याचेही या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

बड्या नेत्याच्या मुलाची कंपनीही अडचणीत

ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. स्नॅपडील, इ-बे, अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा अनेक कंपन्यांमार्फत सर्वप्रकारच्या वस्तूंची विक्री होते आहे. मुंबईतील एका बड्या नेत्याच्या मुलाशी संबंधित ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपनीतून काही औषधांची विक्री झाल्याचे पुढे आले आहे. त्याला एफडीएने नोटीस पाठवून त्यावर वॉच ठेवला असल्याचेही समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई-फेरफार योजनेला ‘ब्रेक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सातबारा व फेरफार उतारे ऑनलाइन देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्यात ब्रेक लागला आहे. या प्रणालीच्या सर्व्हरमध्ये येणाऱ्या अडचणी, सातबारावरील चुका दुरूस्त करण्यास लागणारा विलंब आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे राज्यातील फक्त ७० तालुक्यांतच ही योजना सुरू होऊ शकली आहे.

जमिनीचा खरेदी दस्त झाल्यानंतर तत्काळ फेरफार उतारा आणि त्यानंतर पंधरा दिवसांत सातबारा उतारे देण्यासाठी ई-फेरफार ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. राज्यात एक मेपासून सर्वत्र ही योजना सुरू करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते; परंतु ३६० पैकी ७० तालुक्यांमधूनच ही योजना सुरू होऊ शकली आहे. अन्य तालुक्यांत सातबारा उताऱ्यावरील चुकांची दुरूस्ती, डेटा एन्ट्री या पातळीवरच कामे आहेत. राज्यातील सर्व तालुक्यांत ही ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

जमीन खरेदी दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर फेरफार उतारा मिळण्यासाठी इंडेक्स टू घेऊन तलाठ्याकडे जावे लागते. त्यानंतर संबंधितांची फेरफार नोंद होते. ही नोंद झाल्यावर सातबारावर नोंद होण्यासाठी जमीनमालकांना तलाठ्यांकडून नोटीस काढण्यात येते. या नोटीसवर पंधरा दिवसांत हरकत न आल्यास सातबाराची नोंद मंजूर होते. या प्रक्रियेस खूप वेळ लागतो; तसेच तलाठ्यांची मर्जी सांभाळून नोंदीचे काम करावे लागते. त्यामुळे यात पारदर्शकता व सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी ई-फेरफार योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यासाठी आय-सरिता आणि ई-फेरफार ही संगणकप्रणाली एकमेकांशी जोडण्यात आली आहे. खरेदी-विक्री व्यवहारासाटी दस्त आल्यावर दुय्यम निबंधक हे सातबारा पाहू शकतात. तो पाहिल्यावर जमीनमालकांची खात्री करून दस्त नोंदविता येतो. दस्ताची नोंदणी झाल्यावर संबंधित खरेदीदारांना तत्काळ फेरफार उतारा देण्याची व्यवस्था या योजनेद्वारे करण्यात आली आहे.

राज्यातील बहुतांश तालुक्यात ई-फेरफार योजनेसाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. डेटा एन्ट्रीपासून सातबारा दुरूस्ती व त्याची सीडी करण्यापर्यंतचे काम काही तालुक्यांत झाले आहे. काही तालुक्यांच्या सीडीला शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही तर मंजुरी मिळालेल्या तालुक्यांत सर्व्हरच्या अडचणी जाणवत आहेत. या अडथळ्यांमुळे ई-फेरफार योजनेला ब्रेक लागला आहे.

ई-फेरफारसाठी सातबारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. सातबारावरील चुकांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. हे काम खूप काळजीपूर्वक करावे लागत असल्याने त्याला थोडा अवधी लागत आहे. राज्यातील १४० तालुक्यांमधील इ-फेरफार संगणक प्रणालीच्या कार्यपद्धतीची चाचणी होऊन ते पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. ७० तालुक्यांत ई-फेरफार योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित आहे.

- संभाजी कडू-पाटील, जमाबंदी आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांनी पालिका हडबडली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळा तोंडावर येऊनही शहरातील बहुसंख्य रस्त्यांवर अत्यावश्यक सेवांच्या नावाखाली सुरू असणाऱ्या पालिकेच्या कामांमुळे नागरिकांचा प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागत आहे. पुणेकरांना होणाऱ्या या त्रासाची दखल स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सोमवारी घेतली आणि विविध भागांची पाहणी करून काम त्वरेने संपविण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

गेल्या आठवड्यात 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने शहराच्या विविध भागांत पालिकेतर्फे सुरू असलेल्या कामांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्र मालिकाच प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल घेऊन स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सोमवारी शहराच्या विविध भागांत सुरू असणाऱ्या कामाची पाहणी केली. पालिकेचे उपायुक्त मधुकांत गरड, पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. कामांची माहिती देणारे, संबंधित काम केव्हा संपेल, याबद्दलचे फलक लावण्यात यावे; तसेच पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामे पूर्ण केली जावी, अशा सूचना कदम यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

शहरात पालिकेच्या विविध विभागांतर्फे सुरू असणारी कामे मे अखेरपर्यंत संपविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, ड्रेनेज लाइन, पाणीपुरवठा, पावसाळी गटारे अशा 'अत्यावशक' सेवांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी सुरू केलेली कामे अजून अर्धवट अवस्थेतच आहेत. या कामांशिवाय काही ठिकाणी काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठीही खोदाई करण्यात आली आहे. बऱ्याच भागांत या कामांमुळे वाहतुकीचे मुख्य रस्तेच बंद झाले असून, पर्यायी रस्त्यांवरही कामे सुरू असल्याने नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

कामे अर्धवटच...

शहरात पालिकेच्या विविध विभागांतर्फे सुरू असणारी कामे मे अखेरपर्यंत संपविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, ड्रेनेज लाइन, पाणीपुरवठा, पावसाळी गटारे अशा 'अत्यावशक' सेवांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी सुरू केलेली कामे अजून अर्धवट अवस्थेतच आहेत. या कामांशिवाय काही ठिकाणी काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठीही खोदाई करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्जांच्या यादीआधीच निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वैयक्तिक शौचालयांच्या पात्र अर्जांची यादी प्राप्त होण्याअगोदरच इंदापूर पंचायत समितीने तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना शौचालयांसाठी निधी वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी इंदापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे खुलासा मागितला आहे.

वैयक्तिक शौचालयांसाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केले जातात. त्यावर ग्रामपंचायत पात्र अर्जांची यादी पंचायत समितीकडे पाठवते. त्या अर्जांच्या संख्येनुसार पंचायत समिती ग्रामपंचायतींना अनुदानाचे वाटप करते. पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेलाही याबाबतची माहिती दिली.

या प्रकरणामध्ये इंदापूर पंचायत समितीकडे वैयक्तिक शौचालयांचे अर्ज प्राप्त होण्यापूर्वीच समितीने तालुक्यातील ११४ पैकी १०९ ग्रामपंचायतींना एक कोटी ५९ लाख ७० हजार रुपये अनुदान वाटप केले होते. या अनुदानापैकी ८२ लाख ७६० रुपयांचे तीन हजार १२० लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आल्याची नोंद आहे. मात्र, उर्वरित अनुदानाचे काय केले याची माहिती पंचायत समितीला कळविण्यात आली नव्हती. पंचायत समितीने केलेल्या चौकशीअंती उर्वरित रकमेपैकी काही रक्कम वसुल करण्यात आली. ४४ ग्रामपंचायतींकडून ४१ लाख ६१ हजार रुपयांची अखर्चित रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. निधी वाटपात गंभीर त्रुटी आढळल्या असून, ग्रामपंचायतीकडून अपहार झाल्याचेही समोर आल्याने तालुका गट विकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंबंधीचा अहवाल पाठवून ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्यासंबंधी अभिप्राय मागितला आहे.

पंचायत समितीने या ग्रामपंचायतींकडे दप्तर तपासणी मागितल्यानंतर ४४ ग्रामपंचायतींनी दप्तर उपलब्ध करून दिले नाही. पंचायत समितीने वारंवार बजावलेल्या नोटीसांनाही उत्तर दिले नाही. या ग्रामपंचायत समित्यांच्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याबाबत विचार सुरू आहे.

शौचालयांसाठी निधीचा वापर नाहीच

एकूण निधीपैकी तीन हजार १२० लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या ८२ लाख ७६० रुपये निधीपैकी बहुतांश निधीचा वापर शौचालये बांधण्यासाठी करण्यात आलेलाच नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. या लाभार्थ्यांनी खरोखरच शौचलाये बांधली आहेत का, याची देखील चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली.

प्राथमिक चौकशीमध्ये काही त्रुटी व उणिवा आढळून आल्या आहेत. त्याबाबत पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे खुलासा मागविण्यात आला आहे. त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.

- कांतिलाल उमाप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बेशिस्तीमुळे वाहतूक कोंडी

$
0
0

संदीप भातकर, येरवडा

नगर रोड बीआरटी मार्गावरील वाहतुकीची समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी नुकतीच बैठक आयोजित केली होती. वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनांसाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती एका आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहे. त्या अनुषंगाने या मार्गाची 'मटा'ने केलेली प्रत्यक्ष पाहणी...

कोट्यवधी रुपये खर्च करून नगर रोडवर बांधण्यात आलेला बीआरटी मार्ग वर्षभरानंतरही खुला केला नसल्याने वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागली आहे. बीआरटी बांधून पूर्ण होऊनही तांत्रिक बाबींचे घोडे नाचवत बीआरटी सुरू करण्याबाबत 'तारीख पे तारीख'च्या घोषणा चालू आहेत. त्यामुळे नगर रोडवरील वाहतूक कोंडींचा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच गंभीर झाला आहे.

बीआरटी मार्ग, रस्त्याच्या कडेला फेरीवाले या गोष्टींमुळे नगर रोडच्या वाहतूक कोंडीत भर पडली आहे. पुणे- नगर रोडवर पर्णकुटी ते खराडी जुना जकात नाकापर्यंत बीआरटी मार्ग बांधण्यात आला आहे. हा मार्ग बांधून एक वर्ष होऊन गेल्यावर हा मार्ग 'इंटेलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) यंत्रणा नसल्यामुळे सुरू करता येणार नसल्याची भूमिका पालिकेने घेतली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम आणि वेगवान होण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले बीआरटी मार्ग बंद असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो आहे.

येरवड्यातील पर्णकुटी चौक ते विमान नगर, ग्रँड हयातच्या चौकापर्यंतच्या दीड किलोमीटर रस्त्याची सोमवारी पाहणी करण्यात आली. हे अंतर कापायला साधारणपणे पाच ते सहा मिनिटे लागतात. पण सकाळी आणि संध्याकाळी प्रचंड वाहनसंख्येमुळे हे अंतर पार करण्यासाठी पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागतो.

येरवड्यातून विमाननगरकडे जाताना ठिकठिकाणी रस्त्याच्या कडेला फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे वाहतुकीला हा रस्ता अपुरा पडतो. रस्त्याच्या कडेलाच पालिकेचे येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय असूनही फेरीवाल्यांवर कुठलीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे गाडीतळ रोडवर फेरीवाल्यांची संख्या वाढते आहे. परिसरातील अनेक रहिवासी आणि कॉल सेंटरचे चालक आपली चारचाकी वाहने बंद असलेल्या बीआरटी मार्गात उभी करतात. हातगाडीवाल्यांचे गुंजन चौकातील एका बाजूला अवैध प्रवासी वाहतूक, खासगी प्रवासी बस आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या उभ्या असतात. दुसऱ्या मार्गावर सहा आसनी रिक्षांचा शेवटचा थांबा आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांची कोंडी होऊन दूरपर्यंत रांगा लागतात. पर्णकुटी ते गुंजन चौक आणि गुंजन चौक ते शास्त्री नगर आणि शास्त्री नगर ते हयात चौकापर्यंत वाहनांना वळून जाण्यासाठी मार्ग नसल्याने परिसरातील अनेक नागरिक 'नो एंट्री'तून वाहने चालवतात. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी कुठेही भुयारी मार्ग अथवा पादचारी पूल उपलब्ध नाही. त्यामुळे जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो. या रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी लवकरात लवकर सुटावी यासाठी रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी बीआरटी मार्ग तात्पुरता सुरू करावा अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध सावकारीला रोखणार : चिखले

$
0
0

बारामती : 'बारामती तालुक्यातील अवैध व्यवसाय व सावकारीला चाप लावणार आहे. या कामात हलगर्जीपणा करणारे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे नवनियुक्त अप्पर पोलिस अधीक्षक तानाजी चिखले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

बारामती शहर व तालुक्यात अवैध व्यवसाय, सावकारी, दरोडे, वाहन चोरीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचेही चिखले यांनी सांगितले. बारामतीमध्ये रस्त्यावर लुटण्याच्या घटना जास्त होतात. मालमत्तेवरून होणारे वादाचे प्रमाणही सर्वांत जास्त आहे. या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस दलातील काही अधिकारी व कर्मचारी यांचे एक विशेष पथक निर्माण करण्यात येणार आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपालिका प्रशासन व पोलिस याची बैठक घेऊन तोडगा काढणार असल्याचे चिखले यांनी स्पष्ट केले.

चिखले यांनी पदभार स्वीकारला

पुणे ग्रामीण अप्पर अधीक्षकपदी नियुक्त झालेल्या तानाजी चिखले यांनी बारामती येथे सोमवारी सकाळी आपला पदभार स्वीकारला. पुणे ग्रामीणचे अप्पर अधीक्षक रवींद्रसिह परदेशी यांची अकोला येथे बदली झाल्याने त्यांच्या जागी तानाजी चिखले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोमवारी तानाजी चिखले यांनी पदाचा पदभार स्वीकारला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंजवणीचे काम सुरू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

धरणग्रस्तांचा विरोध डावलून प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात अखेर वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी धरणाच्या बांधकामाला पुन्हा सुरुवात झाली. गुंजवणीचे नीरा नदीद्वारे बारामतीला जाणारे पाणी पुरंदरला बंद पाइपमधून नेण्याचा घाट सुरू झाल्याचा संशय असल्याने धरणग्रस्तांनी बांधकामाला विरोध केला आहे. 'आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण,' अशी भूमिका धरणग्रस्तांनी घेतली आहे.

गेले चार दिवस धरणस्थळी मोठी यंत्र सामुग्री दाखल झाली आहे. परंतु सध्या फक्त धरणाच्या आजूबाजूची स्वच्छता, तपासणी अशी किरकोळ कामे करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर काम सुरू करण्यात आले आहे.

मात्र, धरणग्रस्तांनी या कामाला विरोध करून काम बंद पाडले. काम बंद पाडल्यामुळे धरणग्रस्त व प्रशासनाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत 'धरणग्रस्तांनी आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण,' अशी ठाम भूमिका मांडून आपला विरोध कायम ठेवला आहे. त्याच वेळी धरणग्रस्तांनी लेखी निवेदनाव्दारे पुढील मागण्या केल्या आहेत. सर्व खातेदारांना जमीन वाटण्याचे काम पूर्ण करावे, धरणाच्या दोन्ही तीरावरील गावठाणाचे काम पूर्ण करावे, निवी व भट्टी गावातील घरांचे पैसे मिळावेत, निवी, कोदापूर येथील अपात्र खातेदारांना जमीन मिळावी, निवी,भट्टी,कोंढावळे या गावांची 'चार एक'ची कारवाई होऊन सहा ते सात वर्षे झाली, तरी पुढील कार्यवाही झालेली नाही. ती त्वरीत पूर्ण व्हावी, या मागण्यांची कार्यवाही पूर्ण केल्याशिवाय धरणाचे काम सुरू करू नये, अशा मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

या मागण्या पूर्ण न झाल्यास २२ मेला नऊ गावांमधील सर्व नागरिक धरणस्थळी मोर्चा काढून काम बंद पाडतील आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर राहिल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. गेली अनेक वर्षे गुंजवणी धरणाचे काम अपूर्ण आहे. या प्रकल्पाच्या ठिकाणी घळ भरणी करून दरवाजे बसवले, तरच धरणात पाणी अडणार आहे. या कामासाठी सध्या १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात घळ भरणी, पूल, दरवाजे, पुनर्वसन या कामासाठी ३५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाहा व्हिंटेज मोटरसायकल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मोटरसायकलींचे शहर म्हणून जगभरात ओळख निर्माण होत असलेल्या पुण्यात मोटरसायकलचा नॉस्टेल्जिया अनुभवण्याची दुर्मिळ संधी उपलब्ध होत आहे. पुण्यातील व्हिंटेज मोटरसायकल क्लबच्या वतीने २३ वे २४ मे रोजी व्हिंटेज अँड क्लासिक मोटरसायकल प्रदर्शन अॅमेनोरा टाउन येथे आयोजित केले आहे. १९३० ते १९७० या काळातील मोटरसायकल प्रदर्शनात पाहता येणार असून, व्हिंटेज मोटरसायकलचे हे भारतातील पहिले प्रदर्शन असल्याचा संयोजकांचा दावा आहे. क्लबचे अध्यक्ष मंदार फडके यांनी प्रदर्शनाची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. क्लबचे उपाध्यक्ष सिद्धेश मिटकर, रूबन सोलोमन प्रदर्शनाचे मुख्य प्रायोजक असलेल्या गार्डियन कॉर्पोरेशनच्या मुख्य विपणन अधिकारी काजल मलिक आदी या वेळी उपस्थित होते. ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी आणि इटली येथे तयार झालेल्या नॉर्टन, ट्रायम्फ, बीएसए, इंडियन आदी ब्रँडच्या ७५हून अधिक मोटरसायकल प्रदर्शनात ठेवल्या जाणार आहेत. रस्ता सुरक्षेबाबतची जागृतीही प्रदर्शनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. व्हिंटेज अँड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया (व्हीसीसीसीआय), वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल असोसिएशन (डब्ल्यूआयएए) आणि महाराष्ट ऑटोमोटिव्ह स्पोर्ट्‍स असोसिएशन (एमएएसए) यांचे प्रदर्शनाला सहकार्य मिळाले आहे. मोटरसायकलप्रेमींसाठी हे प्रदर्शन प्रेक्षकांसाठी माहितीपूर्ण ठरेल. व्हिंटेज मोटरसायकलच्या मालकांशी संवादही साधता येईल. सर्वाधिक चालू स्थितीतील व्हिंटेज मोटरसायकलही पुण्यातच आहेत, असे फडके यांनी सांगितले.

सर्वांत जुनी मोटरसायकल पाहण्याची संधी

पुण्यासह बंगळूरू, मुंबई, हैद्राबाद येथीलही काही मोटरसायकल प्रदर्शनासाठी येणार आहेत. त्यात शंभरहून अधिक वर्षे जुनी असलेली नितीन डोसा यांची ट्रायम्फ कंपनीची बाइकही आहे, असे मिटकर यांनी सांगितले. पुण्यात १९३८मधील ट्रायम्फ कंपनीची मोटरसायकल सचिन ओसवाल यांच्याकडे आहे. ही पुण्यातील सर्वांत जुनी आहे.

प्रदर्शन स्थळ : अॅमनोरा टाउन

कालावधी : २३ आणि २४ मे

प्रदर्शनातील विशेष : १९३० ते १९७० या काळातील ७५ पेक्षा अधिक बाइक्स पाहण्याची संधी

प्रवेशशुल्क : नाही

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिशन ‘फिल्म हेरिटेज’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय चित्रपटांचा अनमोल ठेवा जतन करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशनची अंमलबजावणी करण्याचे काम राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाकडे (एनएफएआय) सोपवण्यात आले आहे. २०२१पर्यंत हे मिशन पूर्ण करण्यासाठी टार्गेट देण्यात आले असून, त्यासाठी ५९७ कोटींचा भरभक्कम निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त केंद्रात सत्तेत असलेल्या तत्कालीन यूपीए सरकारने नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. केंद्रातील मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या सरकारनेही हा प्रकल्प पुढे नेण्यास हिरवा कंदिल दाखवला. त्यानुसार या मिशनचे काम राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाने सुरू केले आहे. केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने वेगाने आणि गांभीर्याने त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी 'मटा'ला याविषयी माहिती दिली. 'या प्रकल्पाचा आवाका चित्रपटांचे जतन, डिजिटायझेशन आणि जीर्णोद्धार यापुरताच मर्यादित नाही. तर, चित्रपट संबंधित साहित्याचेही (पोस्टर, बुकलेट्स, फोटो, करारपत्र, चित्रपट निर्मिती साहित्य) जतन करण्यात येईल. त्यासाठी परदेशातील काही संग्रहालयांची मदत घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने स्वीडन, ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूटशी संपर्क साधत आहोत. चित्रपट आणि संबंधित साहित्याचे जतन करण्यासाठी संग्रहालयातील कर्मचारी प्रशिक्षित केले जाणार आहेत. भारतीय चित्रपटाचा इतिहास संग्रहित करण्यासाठी काही दुर्मिळ चित्रपटांचा शोध घेतला जाणार आहे. चित्रपटांचा व्यवस्थित संग्रह करण्यासाठी वेगळी यंत्रणाही केली जाणार आहे. हा दीर्घकालीन प्रकल्प असल्याने टप्प्याटप्प्याने त्याचे कामकाज केले जाईल,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ही कामे होणार

प्रकल्पांतर्गत चित्रपटांचे जतन, डिजिटायझेशन आणि जिर्णोद्धार करण्यात येणार आहे.

सुमारे एक हजार चित्रपट आणि एक हजार लघुपट-माहितीपट संग्रहित करून जतन केले जातील.

या कामासाठी खास समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत चित्रपटसृष्टीतील मान्यवरांचा समावेश असेल.

ही समिती चित्रपट, लघुपट-माहितीपटांची निवड करून त्यांचे संवर्धन, डिजिटायझेशन व जीर्णोद्धार करण्यात येईल.

भारतीय चित्रपटाचा इतिहास संग्रहित करण्यासाठी काही दुर्मिळ चित्रपटांचा शोध घेतला जाणार आहे. चित्रपटांचा व्यवस्थित संग्रह करण्यासाठी वेगळी यंत्रणाही केली जाणार आहे. हा दीर्घकालीन प्रकल्प असल्याने टप्प्याटप्प्याने त्याचे कामकाज पूर्ण करण्यात येईल.

- प्रकाश मगदूम, संचालक, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images