Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

तीन सराईत चोरट्या महिलांना अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सराफी पेढीमध्ये खरेदी करणाऱ्या महिलेच्या पर्समधील ५० हजार रुपये चोरल्याप्रकरणी तीन सराईत महिला चोरांना फरासखाना पोलिसांनी अटक केली. त्यांना १६ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. पी. नेलगे-केस्तीकर यांनी दिला.

निर्मला पंडित काळे (वय ४८), सुरेखा ज्ञानेश्वर पवार (वय २०) आणि मंदा ज्ञानेश्वर भोसले (वय २३, सर्व रा. सोनवाडी, ता. शिरूर) अशी त्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी आशा कोकरे (वय २६, रा. बारामती) यांनी फिर्याद दिली होती. बुधवार पेठेतील न्यू गणपती ज्वेलर्स येथे २६ एप्रिल रोजी दुपारी बारा ते पावणेदोनच्या सुमारास ही घटना घडली. गुन्ह्यातील रक्कम हस्तगत करण्यासाठी तसेच त्यांचे कोणी साथीदार आहेत का, याबाबत तपास करण्यासाठी त्यांना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील ए. के. पाचरणे यांनी केली. ही मागणी ग्राह्य धरत कोर्टाने वरील आदेश दिला आहे.

दोघांना अटक

एसटी बसच्या प्रवाशाच्या खिशातील २५ हजार रुपये चोरल्याप्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी दोघांना अटक केली. त्यांना १३ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. पी. नेलगे-केस्तीकर यांनी दिला.

सुरेश सुधीर जाधव (वय 5५१, रा. नागपाडा, मुंबई) आणि जावेद अहमद शेख (वय ४७, रा. मालेगाव, जि. नाशिक) अशी पोलीस कोठडी सुनावलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत संदीप भीमराव पाटील (वय ४६, रा. संभाजीनगर, कोल्हापूर) यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली होती. पाटील सात मे रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास स्वारगेट येथून एसटीने जात असताना हा प्रकार घडला. या प्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी दोघांना अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्या वेळी दोघांकडे १५ हजार रुपये होते. अटक केलेल्यांकडे अधिक तपास करण्याकरीता पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बोर्डात जैवविविधता समिती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जैविक संसाधनांचा योग्य वापर आणि संरक्षण होण्यासाठी पुणे कँटोन्मेंट बोर्डामध्ये पहिल्यांदाच जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (बायो डायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी) स्थापन करण्यात येणार आहे. बोर्डाच्या हद्दीत जैविक संसाधनांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार या समितीला असणार आहे. केंद्र सरकारच्या जैवविविधता कायद्यानुसार जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत राज्याच्या जैवविविधता मंडळाकडून पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाला पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यास बोर्डाने मान्यता दिली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

या समितीमध्ये १६ ते २० सदस्य नेमावे लागणार आहेत. त्यापैकी​ सहा सदस्य हे बोर्डातील विद्यमान नगरसेवक असणार आहेत. मात्र, ते जैवविविधता या विषयाशी संलग्नित संस्थेशी संबंधित असण्याची अट आहे. सहापैकी एका नगरसेविकेला या समितीवर संधी मिळणार आहे. अन्य सदस्यांपैकी एक सदस्य हे बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा बोर्डातील समकक्ष अधिकारी असणार आहेत.

ही कमिटी तयार करत असताना कोणकोणत्या क्षेत्रातील सदस्य असावेत, त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याच्या जैवविविधता मंडळाकडून कँटोन्मेंट बोर्डाला सांगण्यात आली आहेत. त्यानुसार दोन ते तीन सदस्य हे कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ असावेत, असे सुचविण्यात आले आहे. काही सरकारी खात्यांतील अधिकाऱ्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमण्याचे निर्देश आहेत. त्यामध्ये वन, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी विकास आदी खात्यांचा समावेश आहे. याशिवाय शहरातील लोकसभेचे खासदार आणि विधानसभेचे आमदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असणार आहेत.

समितीच्या अध्यक्षांच्या निवडीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून बोर्डाचे अध्यक्ष हे काम पाहतील. या समितीच्या सदस्यांची नेमणूक झाल्यानंतर समितीचे अधिकार आणि कर्तव्ये याबाबतचे प्रशिक्षण राज्याच्या जैवविविधता मंडळातील तज्ज्ञांकडून दिले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

अशी आहे समिती

एकूण सदस्य : १६ ते २०

जैवविविधता विषयक संलग्नित समितीशी संबंधित असणारे विद्यमान नगरसेवक : ६

सहा नगरसेवकांमध्ये एका नगरसेविकेचा समावेश असावा.

बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा बोर्डातील समकक्ष अधिकारी - १

कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ : २ किंवा ३

काही सरकारी अधिकारी

विशेष निमंत्रित सदस्य : शहराचे लोकसभेचे खासदार आणि विधानसभेचे आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, शिक्षकेतरांची उपासमार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही अद्याप त्यांना एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्येही संतापाची भावना आहे.

जिल्हा परिषदेचे जिल्ह्यात १३ हजार शिक्षक व १५० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. या वेतनासाठी आवश्यक निधी परिषदेने तालुका स्तरावरील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे यापूर्वीच सोपविला आहे. मात्र, त्यानंतरही शिक्षकांना व कर्चमाऱ्यांना वेतन का देण्यात आले नाही, या गोष्टीची विचारणाही करण्यात आली नाही. त्याचे कारणही स्पष्ट झालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता, परिषदेने यापूर्वीच निधी दिला आहे, एवढीच त्यांना माहिती आहे. मात्र, पुढे त्या निधीचे काय झाले याबाबत त्यांना काही कल्पना नसल्याचे निदर्शनास आले.

मार्च, एप्रिलचे वेतन झाले नाही. आता मे महिना अर्धा संपला आहे. त्यामुळे शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली आहे. त्यांचे मासिक हप्त्यांचे नियोजन बारगळले असून, चेक बाउन्स झाल्याने भुर्दंडही बसला आहे, अशी संतापाची भावना शिक्षक व्यक्त करीत आहेत. वेतन मिळावे यासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राचार्य महासंघातील नेमणुका घटनाबाह्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्राचार्य महासंघातील रिक्त पदांच्या नेमणुका आणि निवडींवरून घटनाबाह्य प्रकार सुरू असल्याचा आरोप महासंघाच्याच सदस्यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्या विषयी आक्षेप नोंदवत अध्यक्षांकडे धाव घेतली आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्राचार्यांसाठी लोणावळ्यात नुकतेच एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेत कोणतीही पूर्वकल्पना नसताना प्राचार्य महासंघातील रिक्त पदांच्या संदर्भाने एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. पुणे जिल्हा पातळीवर महासंघात अध्यक्षपदासह अनेक पदे रिक्त झाल्याने नवे नेतृत्व निवडण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात पाच प्राचार्य सदस्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. मात्र, विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत आणि महासंघाचा तसा कोणताही थेट संबंध नसताना या कार्यशाळेत महासंघाच्या बॅनरखाली बैठक झाल्याने शिक्षण क्षेत्रातील अनेक घटकांनी त्या विषयी थेट आक्षेप नोंदविले. त्यातच धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत संघटना असलेल्या महासंघातील पदाधिकाऱ्यांच्या निवड आणि नेमणुकांसाठी ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. तसे न होता एका समितीच्या माध्यमातून त्यासाठीची पावले उचलली जाणार असल्याने, त्याविषयीही थेट आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

पदभरतीसाठी प्रक्रिया ठरलेलीः निकम

प्राचार्य महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार निकम म्हणाले, 'विद्यापीठाने बोलविलेल्या प्राचार्यांच्या बैठकीत असे होणे रास्त नाही. महासंघातील पदे भरण्यासाठीची एक निश्चित प्रक्रिया ठरलेली आहे. त्यानुसारच पदांसाठीच्या निवडी आणि नियुक्ती होत असतात. त्यासाठी अशा समितीची निर्मिती करणेही घटनाबाह्यच आहे.' महासंघाच्या इतिहासाचा विचार करता अनेक पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी प्राचार्यपदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही महासंघात विविध पदांवर काम केले आहे. त्यामुळे निवृत्त झालेल्यांच्या पदांवर आक्षेप घेता येत नाही. मात्र, त्याच वेळी महासंघाने नव्या नेतृत्वालाही संधी द्यायला हवी. त्यासाठीच रिक्त जागांबाबतचा आक्षेप दूर करण्यासाठी लवकरच एक बैठक बोलविण्यात येणार असल्याचेही निकम यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुर्वेद डॉक्टरांवर मतपत्रिकांचा दबाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनच्या (सीसीआयएम) निवडणुकीसाठी डॉक्टरांवर दबावतंत्र वापरले जात असल्याचा आरोप होत आहे. मतदारांकडून कोऱ्या मतपत्रिका गोळा करण्याचे 'टार्गेट' आयुर्वेद विभागाचे प्राध्यापक; तसेच विद्यार्थी डॉक्टरांना देण्यात आले आहे. टार्गेट पूर्ण केल्याशिवाय प्रबंध अथवा अन्य गोष्टींचे सोपस्कार करण्यात अडथळे आणले जाण्याची भीतीही दाखविली जात आहे. आपल्या शिक्षण-करिअरचा सवाल असल्याने हे 'आदेश' पाळण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, अशा शब्दांत विद्यार्थी-डॉक्टर हतबलता व्यक्त करीत आहेत.

महाराष्ट्रातून 'सीसीआयएम'च्या परिषदेवर पाच डॉक्टर पाठवायचे असतात. त्यासाठी सध्या निवडणुकीचे वारे सुरू झाले आहे. नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) आणि वैद्यकीय विकास मंच हे दोन्ही गट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. राज्यात ८४ हजार आयुर्वेद डॉक्टर प्रॅक्टिस करीत आहेत. त्यापैकी २१ हजार डॉक्टरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या डॉक्टरांना पोस्टाद्वारे मतपत्रिका पाठविण्यात येतात. मतदारांनी मतपत्रिकांवर आपल्या आवडत्या उमेदवारास मत देण्याचे स्वातंत्र्य असणे अपेक्षित आहे; परंतु आतापर्यंत आपल्या उमेदवार अथवा समर्थकास सर्वाधिक मते मिळावीत, यासाठी कोऱ्या मतपत्रिकाच गोळा करण्यात येत होत्या. आतापर्यंत हे प्रकार सर्रास सुरू होते. मात्र, त्या विरोधात आयुर्वेदातील कोणत्याही डॉक्टरने आवाज उठविला नव्हता. मतदानाच्या हक्कावरच गदा येत असून प्राध्यापक, आयुर्वेद डॉक्टरांनाच कामाला लावण्यात येत असल्याने त्या विरोधात असंतोष निर्माण होत आहे. या संदर्भात आयुर्वेदच्या काही डॉक्टरांनी 'मटा'ला नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.

राज्यातील काही सरकारी अथवा खासगी आयुर्वेदाच्या हॉस्पिटल, कॉलेजमधील प्राचार्यांकडून अथवा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मतपत्रिका गोळा करण्यात येत आहेत. सर्वाधिक मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी विद्यार्थी डॉक्टरांसह प्राध्यापकांना ५० कोऱ्या मतपत्रिकांचे टार्गेट दिले आहे. मित्र अथवा जवळचे असल्याने विद्यार्थी डॉक्टर, अथवा प्राध्यापकांना कोऱ्या मतपत्रिका द्याव्या लागत आहेत. त्यावर मतदारांच्या वतीने संबंधित उमेदवार शिक्के मारून ते येत्या २७ तारखेला होणाऱ्या मतदानात टाकण्यात येणार आहेत.

विद्यार्थी डॉक्टरांमध्ये संताप

दबावतंत्राद्वारे कोऱ्या मतपत्रिका गोळा करण्याची पद्धत चुकीची आहे, असे आयुर्वेद डॉक्टरांना वाटत आहे. इच्छा नसतानाही मित्र मतदारांकडून कोऱ्या मतपत्रिका घ्याव्या लागत असल्याने प्राध्यापकांसह विद्यार्थी डॉक्टरांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या संदर्भात 'सीसीआयएम', निमा, वैद्यकीय विकास मंच किंवा इतर अधिकृत सूत्रांनी जाहीर प्रतिक्रिया नोंदविण्यास असमर्थता दर्शवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्थशास्त्राचा पेपर पुन्हा घेण्याची शिफारस

0
0

पुणेः सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बहिःस्थ अभ्यासक्रमांमधील एम. ए.च्या विद्यार्थ्यांची अर्थशास्त्राच्या पर्यायी विषयाची परीक्षा पुन्हा घेण्याची शिफारस विद्यापीठाला करण्यात आली आहे. त्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अभिप्रायाला कुलगुरूंची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय अंतिम होईल.

विद्यापीठाच्या बहिःस्थ विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या एम. ए.च्या परीक्षेत अर्थशास्त्राच्या पेपरला गोंधळ झाल्याचे नुकतेच समोर आले होते. शनिवारी अर्थशास्त्राच्या झालेल्या परीक्षेत 'शेतकी आणि औद्योगिक अर्थशास्त्र' आणि 'भारतीय आर्थिक धोरण आणि औद्योगिक अर्थशास्त्र' या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकांऐवजी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्याच विषयाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या होत्या. गोंधळ लक्षात आल्यानंतर त्यातील तुमच्या विषयाशी संबंधित प्रश्न निवडा आणि परीक्षा द्या, अशा सूचना विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच या विषयांची फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीने फेरपरीक्षा घेण्याची शिफारस केली. परीक्षेत अनेकांनी पेपर सोडविला नव्हता.

ज्यांनी सोडविला होता, त्यांनाही अडचणी होत्या. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा विचार करत हा पेपर पुन्हा घ्यावा, अशी शिफारस कुलगुरूंकडे केल्याचे विद्यापीठाच्या मानस, नीति आणि समाजविज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ खांदवे यांनी मंगळवारी सांगितले. कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या निर्णयानंतरच यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी विद्यार्थ्याची विद्यापीठात आत्महत्या

0
0

पुणेः सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी बालाजी मुंडे (वय २८) याने मंगळवारी पहाटे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचा माजी विद्यार्थी असलेला बालाजी नेट-सेटच्या परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात राहात होता.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यामधील सावरगावखेडी या गावातून बालाजी विद्यापीठामध्ये शिक्षणासाठी आला होता. त्याने २०१२ मध्ये विद्यापीठातून एमएची पदवी मिळविली. विद्यापीठाच्या आवारातील मुलांच्या हॉस्टेल क्रमांक १ बाहेरील वडाच्या झाडाला गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली. त्याच्याजवळ त्याची बॅग आणि मृत्यूपूर्वी लिहून ठेवलेली एक चिठ्ठीही आढळून आल्याचे चतुःश्रुंगी पोलिस स्टेशनचे पोलिस इन्स्पेक्टर अरुण सावंत यांनी सांगितले. पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, या विषयी अधिक तपास सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बालाजी गेल्या काही दिवसांपासून तणावग्रस्त अवस्थेत वावरत होता, अशी माहिती त्याच्या मित्रांनी दिली. विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेच्या आधारे तो जयकर लायब्ररीच्या अभ्यासिकेतून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असे. तीन वर्षांपासून नेट- सेट आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतानाच, हातात नोकरी नसल्याने तो काहीसा नकारात्मक विचारांच्या आहारी गेल्याचे निरीक्षणही त्याच्यासोबत अभ्यास करणाऱ्या इतर मित्रांनी नोंदविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फायर ब्रिगेडची वाहने मुदतीनंतरही वापरात

0
0

कुलदीप जाधव, पुणे

पुणे फायर ब्रिगेडच्या ताफ्यातील २१ वाहनांपैकी १६ वाहने सेवेतून बाद करण्यालायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, विभागाला वाहनांची निकड असल्याने हीच वाहने अजूनही ताफ्यात ठेवण्यात आली आहेत.

पुणे फायरब्रिगेडच्या ताफ्यात एकूण २६ वाहने होती. त्यापैकी पाच वाहने सेवेतून बाद करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. फायर ब्रिगेडच्या ताफ्यात दाखल झालेले वाहन जास्तीत जास्त दहा वर्षे किंवा दोन लाख किमी अंतर पूर्ण होईपर्यंत ठेवण्याचा नियम आहे. उर्वरित २१ वाहनांपैकी पाच वाहने ही २००७ या वर्षानंतर सेवेत दाखल झाली आहेत. अद्याप त्यांना १० वर्षे झालेली नाहीत. १६ वाहने ही १९९९ ते २००५ या काळात सेवेत दाखल झाली असून, त्यांची सेवा १० वर्षांपेक्षा अधिक झाली आहेत.

'दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेली वाहने केंद्रीय अग्निशमन सल्लागार समितीच्या नियमावलीनुसार तत्त्वतः सेवेतून बाद करणे अपेक्षित आहेत. फायर ब्रिगेडच्या सेवेत सध्या २१ मुख्य वाहने (फायर इंजिन) आहेत.

मुख्य वाहनांपैकी १६ वाहने सेवेतून बाद केल्यास शहराच्या गरजेइतकीही वाहने शिल्लक राहणार नाहीत. त्या तुलनेत नवीन वाहने कधी उपलब्ध होणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे १० वर्षे पूर्ण झालेली, पण सुस्थितीत असलेली वाहने वापरली जात आहेत. त्यामुळे असुरक्षिततेचे काही कारण नाही,' असे फायरब्रिगेडचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी सांगितले.

ती वाहने 'फिटनेस टेस्ट'मध्ये पास..

दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेली वाहने नियमानुसार बाद करण्यालायक असली, तरीही ती वाहने सुस्थितीत असल्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या फिटनेस टेस्टद्वारे प्रमाणित करण्यात आले आहे. फायर ब्रिगेडची ११ केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रात किमान एक, तर काही केंद्रांमध्ये एकपेक्षा अधिक वाहने सेवेत असणे आवश्यक आहेत. त्यामुळे फिटनेस टेस्ट पास झालेली वाहने वापरली जातात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘साहित्य खरेदीचा अहवाल द्या’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अग्निशामक दलासाठी आवश्यक साधनसामग्री आणि साहित्य खरेदीचा संपूर्ण अहवाल येत्या आठवड्यात सादर केला जावा, असे आदेश स्थायी समितीने मंगळवारी दिले. त्यामुळे, अग्निशामक दलातील किती जवान गणवेश-बूट अशा मूलभूत साहित्यापासून अद्यापही वंचित आहेत, हे समजू शकणार आहे.

गेल्या शनिवारी मुंबईतील गोकुळ हाउस इमारतीला लागलेल्या आगीत अग्निशामक दलाच्या दोन जवानांना जीव गमवावा लागला. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील अग्निशामक दलाकडे उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्री आणि साहित्यात अनेक कमतरता असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे, स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी अग्निशामक दलाकडे पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध आहे का, याची विचारणा केली होती. त्यामुळे, या संदर्भातील सविस्तर माहिती देणारा अहवाल येत्या आठ दिवसांत सादर करावा, असे आदेश दिल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वळवाचा पाऊस गारांसह बरसला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या काही दिवसांपासून सतत कमालीच्या उकाड्याचा सामना करणाऱ्या पुणेकरांना मंगळवारी गारांसह झालेल्या वळवाच्या पावसाने दिलासा मिळाला. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास शहराच्या मध्यवर्ती भागासह काही उपनगरात गारांसह पावसाच्या काही जोरदार सरी कोसळल्या. अनेक दिवसांनी मध्यवर्ती भागात गारांसह पाऊस झाल्याने अनेक पुणेकरांनी या पावसात भिजण्याबरोबरच गारा वेचण्याचाही आनंद लुटला.

मागील काही दिवसांपासून पारा सातत्याने ३८ अंशांवर आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर उकाडा जाणवत आहे. मंगळवारी दुपारीही शहरात प्रचंड उकाडा जाणवत होता. उन्हाचा चटका आणि गरम हवेच्या झोतांमुळे घामाच्या धारांचा सामना पुणेकरांना करावा लागला. सायंकाळी उन्हाचा चटका कमी झाला असला तरी उकाडा मात्र, कायम होता.

त्यातच सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास अचानक लहान आकाराच्या गारा पडण्यास सुरुवात झाली. गारांसह पाऊस होत आहे, हे समजण्याच्या आतच पावसाचा आणि गारपिटीचाही जोर वाढला. गारा पडत असल्याने अनेकांनी आडोशाचा आधार शोधला. अनेक दिवसांनी गारांसह पाऊस झाल्याने बच्चेकंपनीसह मोठ्यांनीही गारा वेचण्याचा आनंद लुटला. पुढील तीन दिवस शहरात मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आला आहे. रात्री साडेआठपर्यंत शहरात ०.४ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला. अचानक झालेल्या या पावसामुळे अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला होता. जवळपास तासभराहून अधिक काळ वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिक हैराण झाले होते. जोरदार पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी साचून वाहतूक कोंडीही झाली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक पातळीवर वाढलेले तापमान तसेच हवेतील बाष्पाचे वाढलेले प्रमाण यामुळे स्थानिक पातळीवर गारांसह हा पाऊस झाला. मध्यवर्ती भागात गारांसह पाऊस झाला असला, तरी कोथरूड, कर्वेनगर, बाणेर, बालेवाडी यासारख्या उपनगरांमध्ये केवळ मेघगर्जनेसह हलका शिडकावा झाला.

राज्यात विशेषतः मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मंगळवारी सायंकाळी वादळी स्वरूपाचा पाऊस झाला. पुढील तीन दिवस शहरात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मध्य महाराष्ट्रात बऱ्याच, मराठवाड्यात काही तर विदर्भ आणि कोकणात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याचे वेधशाळेकडून सांगण्यात आले. जोरदार पावसामुळे गंज पेठेतील एका घरावर झाड कोसळले आहे. घराचे नुकसान झाले असले, तरी या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही.

फुले पेठेतील घरांचे नुकसान

गारांसह झालेल्या पावसामुळे महात्मा फुले पेठेतील चांदतारा चौकाजवळील तकिया वाड्यामधील चार कुटुंबियांची घरे उद्ध्वस्त झाले. तर अन्य काही घरांचेही नुकसान झाले. रिक्षाचालक रफिक खाजा शेख व शब्बीर महमूद आत्तार, सुतारकाम करणारे अन्वर शेख, व एक महिला नाझ्मिन अहमद शेख यांच्या घरांचे नुकसान झाले. नायब तहसीलदार वैशाली राजमाने यांनी पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक पोलिसांसह ऑल इंडिया कौमी तंझीमचे शहराध्यक्ष आरिफ काचवाला यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’वरील निर्बंधांना ३ महिने मुदतवाढ

0
0

पुणेः रुपी बँकेवरील निर्बंधांना रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे बॅँकेच्या ठेवीदार आणि खातेदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे; परंतु या तीन महिन्यांच्या काळात बँकेच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान प्रशासकांपुढे आहे. बँकेला तिसऱ्यांदा ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने कदाचित ही शेवटची मुदतवाढ असण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बॅँकेकडून बँकेवरील निर्बंधांना दोन वेळा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. कॉर्पोरेशन बॅँकेने विलिनीकरणाची तयारी दर्शविल्याने यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आरबीआयचे प्रतिनिधी, रुपी बँकेचे प्रशासक मंडळ व कॉर्पोरेशन बँकेचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली होती. मात्र, अद्यापही कॉर्पोरेशन बॅँकेकडून विलीनीकरणासंदर्भातील कोणताही अंतिम प्रस्ताव सहकार खात्याकडे दाखल झालेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता बसस्टॉपची नोंद आणि बारकोडिंगही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पीएमपी'च्या बसस्टॉपवर केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हितसंबध जोपासले जात असल्याचे लक्षात आल्याने शहरातील सर्व बसस्टॉपच्या नोंदी कम्प्युटरवर घेऊन त्याचे बारकोडिंग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला आहे. बसस्टॉपवरील जाहिरातींचे बारकोडिंग केल्यानंतर जाहिरातींच्या सद्यस्थिती माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

तीनशेहून अधिक बसस्टॉपवर परस्पर जाहिरात करून त्याचे उत्पन्न परस्पर घेतले जात असल्याचेही समोर आले होते. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल पीएमपी प्रशासनाने सर्व बसस्टॉपच्या नोंदी कम्प्युटवर घेऊन त्याचे बारकोडिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शहरातील बसस्टॉपची माहिती पीएमपी प्रशासनाकडे मागविण्यात आली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात संदिग्धता असल्याचे समोर आल्याने या बसस्टॉपची माहिती कम्प्युटर घेतली जाणार असल्याचे 'पीएमपी'चे प्रभारी अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले. शहरात बसस्टॉप नेमके कुठे आहेत, ते कोणत्या पद्धतीचे आहेत, जाहिरात कंपन्यांशी केलेले करार, त्याची मुदत या सर्वांची माहिती कम्प्युटरवर टाकून बसस्टॉपचे बारकोडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कायमस्वरूपी खंडपीठ हवे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

औरंगाबाद आणि पुण्याला खंडपीठ देण्याचा निर्णय विधिमंडळाने १९७८ मध्ये घेतला होता. औरंगाबाद खंडपीठ स्थापन झाले. मात्र, पुण्याच्या खंडपीठाची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. पुण्याची इतकी वर्षांची मागणी असतानाही पुण्याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. पुण्याचीही खंडपीठाची मागणी असल्यामुळे कोल्हापूर बरोबरच पुण्यालाही सर्किट बेंच देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली.

मं​त्रिमंडळाच्या या शिफारसीमुळे पुण्याला खंडपीठ नाही, तर निदान सर्किट बेंच मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र १९७८ मध्ये विधिमंडळाचा खंडपीठ देण्याचा ठराव मंजूर झालेला असताना त्याची अंमलबजावणी न करता सर्किट बेंच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुण्यातील वकिलांनी खंडपीठाच्या १९७८ च्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मुद्द्यावर जोरदार मागणी केली आहे. पुण्याला गुणवत्तेवर कायमस्वरूपी खंडपीठ मिळावे अशीच मागणी करण्यात येते आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे पुण्याला खंडपीठ मिळावे ही अनेक वर्षांची मागणी आहे. विधिमंडळाच्या १९७८च्या ठरावाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आता सर्किट बेंच देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र पुण्याला कायमस्वरूपी खंडपीठ मिळण्याची मागणी रास्त आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी लवकर व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

अॅड. एस. के. जैन, प्रसिद्ध वकील

पुण्याला सर्किट बेंच देण्याच्या प्रस्तावाचे आपण स्वागत करतो. हायकोर्टाच्या कमिटीपुढे पुण्याला खंडपीठ मिळावे या मागणीबाबत म्हणणे सादर करण्यात आले होते. पुण्याला सर्किट बेंच देण्याचा प्रस्ताव म्हणजे आमच्या मागणीबाबत एक पाऊल पुढे असे असे आम्ही समजतो. मात्र, विधिमंडळाच्या १९७८च्या ठरावाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

अॅड. गिरीश शेडगे, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

मुंबई हायकोर्टात सर्वाधिक खटले पुण्यातून दाखल होतात. पायाभूत सुविधा, हायकोर्टात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण पाहता पुण्याला खंडपीठ मंजूर करायला हवे होते. पुण्याला सर्किट बेंचपेक्षा कायमस्वरूपी खंडपीठ व्हावे अशी वकिलांची मागणी आहे.

अॅड. हर्षद निंबाळकर, सदस्य,

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा

पुण्याला खंडपीठ देण्याच्या प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. पुण्यातून दाखल होणाऱ्या केसेसची संख्या सर्वांधिक आहे. हायकोर्टात अपील दाखल केल्यानंतर आजोबाचा निकाल नातवाला मिळतो अशी परिस्थिती आहे. हायकोर्टात दाखल केलेल्या केसेसची सुनावणीचा नंबर लागण्यास दहा वर्षांचा कालावधी लागतो. पुण्याला खंडपीठ दिल्यास हा कालावधी कमी होईल. पक्षकारांना जलद न्याय मिळेल.

अॅड. सुरेशचंद्र भोसले, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी-चिंचवडमधील बेपत्ता बालिकेचा खून

0
0

पिंपरीः बेपत्ता झालेल्या तीन वर्षांच्या बालिकेचा खून करून मृतदेह पोत्यात बांधून ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरात मंगळवारी (१२ मे) दुपारी ही घटना उघडकीस आली. बालिकेच्या खुनाचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बालिका रविवारी घराबाहेर खेळत होती. दुपारी दीडच्या सुमारास मुलगी दिसत नसल्याचे आईच्या लक्षात आले. त्यामुळे तिने आजूबाजूला; तसेच नातेवाइकांकडे चौकशी केली. मात्र, ती आढळली नाही. त्यानंतर त्यांनी सायंकाळी पोलिस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली.

मंगळवारी दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास स्थानिक पोलिसांना मुलगी राहत असलेल्या घराच्या मागील घरातील अडगळीच्या बंद खोलीतून दुर्गंधी येत असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. अडगळीच्या खोलीत जाऊन पाहिले असता लोखंडी पिंपात शिवलेल्या एका पोत्यातून दुर्गंधी येत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पोलिसांनी पोते उघडले. त्यात मुलीचा मृतदेह आढळला. तो तिच्या वडिलांनी ओळखला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरला ‘सर्किट बेंच’; पुण्याला आश्वासन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे कोल्हापुरात 'सर्किट बेंच' स्थापन करण्याचा निर्णय घेत असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने पुण्यातील 'सर्किट बेंच'चा निर्णय मात्र अधांतरित ठेवला आहे. 'पुण्यातही सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी शिफारस हायकोर्टाला करण्यात येत आहे,' अशा आशयाचा ठरावावर पुण्याची बोळवण करण्यात आली आहे. पुण्यात खंडपीठ स्थापण्याच्या १९७८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी दूरच, पुण्यात सर्किट बेंच स्थापन करण्याचा निर्णयदेखील राज्य सरकारने घेतलेला नाही, अशा शब्दांत वकीलवर्गाने नाराजी व्यक्त केली.

विशेष म्हणजे, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी या भूमिकेचे स्वागत करताना पुण्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील नागरिकांचा कसा लाभ होणार आहे, यावर भर दिला आहे. राज्य सरकारने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या खंडपीठाच्या प्रश्नाबाबत चांगला तोडगा काढला आहे. पुणे व कोल्हापूर या दोन्ही शहरातील वकिलांच्या मागण्यांची दखल घेतली आहे. प्राप्त परिस्थितीत अधिकाधिक चांगला तोडगा काढण्याचाच सरकारचा दृष्टीकोन यातून स्पष्ट होतो, असे बापट यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील व कोकणातील नागरिकांना सुविधा मिळणार आहे, असेही बापट यांनी आवर्जून सांगितले.

हायकोर्टाच्या खंडपीठासाठी पुणे आणि कोल्हापूरमधील वकील संघटनांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यात आली होती. 'केवळ कोल्हापूरलाच सर्किट बेंच दिले असते, तर पुण्यात तीव्र आंदोलन झाले असते. ते टाळण्यासाठी पुण्यातील बेंचबाबत शिफारस करण्याची खेळी सरकारने खेळली,' अशा शब्दांत पुण्यातील वकिलांनी प्रतिक्रिया नोंदवली.

पुणे पिछाडीवरच

औरंगाबाद आणि पुण्याला खंडपीठ देण्याचा निर्णय विधिमंडळाने १९७८मध्ये घेतला होता. औरंगाबाद खंडपीठ स्थापन झाले. मात्र, पुण्याच्या खंडपीठाची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. पुण्याची इतकी वर्षांची मागणी असतानाही पुण्याबाबत कोणताच ठाम निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे कोल्हापूर पुण्याच्या पुढे गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मध्यरात्री फटाके वाजविणाऱ्यांना दंड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाढदिवस साजरा करताना मध्यरात्री फटाके उडविल्याप्रकरणी मार्केट यार्ड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्या चौघांना कोर्टाने पाचशे रुपयांचा दंड सुनावला, अशी माहिती सहाय्यक पोलिस आयुक्त अरविंद पाटील यांनी दिली. वाढदिवस साजरा करताना मध्यरात्री फटाके उडविल्याप्रकरणी यश राजेश शहा (वय १९, रा. आदिनाथ सोसायटी), अक्षय शहा (वय २०, रा. अंकुर पार्क महर्षीनगर), प्रतीक गर्ग (वय २०, रा. बिबवेवाडी, यश गर्ग (वय २०, रा. विष्णुविहार सोसायटी) या चौघांवर मुंबई पोलिस कायदा कलम ११२, ११७ नुसार कारवाई केली होती. हे चौघे विष्णु विहार सोसायटी येथे शुक्रवारी रात्री १२ वाजून पाच मिनिटांनी फटाके वाजवित असल्याचे पोलिसांना कळविण्यात आले होते. रात्री गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डॅडी’च्या निमंत्रितांना गुन्हे शाखेचा ‘आहेर’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कुख्यात डॉन अरुण गवळी उर्फ 'डॅडी'च्या मुलाच्या विवाहसोहळ्याला पुण्यातील अनेक 'भाईं 'नी हजेरी लावली. काही 'दादां'नी तर, आपले प्रतिनिधी पाठवून गवळीला शुभेच्छा दिल्या. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या विशेष 'वऱ्हाडींची'ची यादी करण्याची मोहीम हाती घेतली असून, योग्य वेळी त्यांच्याकडून लग्नसोहळ्याचा 'आंखो देखा हाल' ही जाणून घेण्यात येणार आहे.

उरळी कांचन येथील एका 'भाई'ने देखील या विवाहसोहळ्यास हजेरी लावली होती. गवळी येरवडा जेलमध्ये असताना, सजा भोगलेल्या कोंढव्यातील 'पैलवानाला'ही या सोहळ्याचे विशेष आमंत्रण होते. पुणे शहरात आपल्या गुन्हेगारीची पाळेमुळे रूजवलेल्या, मात्र पुणे जिल्ह्यातून विधानसभेवर जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या 'दादा'ने या लग्नसमारंभास आपला प्रतिनिधी पाठवला होता. या सर्व दादा, भाईंची नजीकच्या काळात गुन्हे शाखेकडून विशेष 'वरात' काढण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून सोहळ्याबाबतचा आढावाही घेतला जाणार आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्सवर नुकतेच गवळीच्या मुलाचे लग्न झाले. जय्यत तयारी करण्यात आलेल्या या सोहळ्यासाठी दस्तुरखुद्द गवळी उपस्थित होता. त्याला कोर्टाने त्यासाठी पॅरोल मंजूर केला होता. या लग्नासाठी गवळीच जातीने हजर राहणार असल्याने, पुण्यातील अनेक 'नामवंत' गुन्हेगारांनी हजेरी लावली होती. गुन्हे शाखेने आपल्या खबऱ्यांकडून माहिती मिळवून हजेरी लावलेल्या वऱ्हाडींची माहिती मिळवली आहे.

गवळी टोळीतील काही जुन्या सदस्यांच्या हालचाली हिंजवडी परिसरात टिपण्यात आल्या आहेत. जागेच्या व्यवहारांमध्ये ही टोळी पुन्हा सक्रिय होत आहे. जमिनींचा ताबा घेणे, वादग्रस्त व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करणे आदी प्रकार घडत असल्याने पोलिसांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मुंबई पोलिसांनीही या विवाह सोहळ्यास हजेरी लावलेल्या अनेकांची माहिती घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गंगटोक सहलींना ब्रेक

0
0

पुणेः नेपाळबरोबरच पश्चिम बंगालचा किनारा, गोरखपूर भागातही भूकंपाचा धक्का बसल्याने गंगटोक, सिलिगुडी भागातील रस्त्यांना तडे गेले आहेत. या भागातील काही इमारतीही कोसळल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुण्यासह महाराष्ट्रातील काही पर्यटन कंपन्यांनी दार्जिलिंग आणि गंगटोकच्या पुढील पंधरा दिवसांतील सहली रद्द करण्यात आल्या आहेत.

नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपाच्या दुर्घटनेची घटना ताजी असतानाच मंगळवारी पुन्हा नेपाळसह उत्तर भारतात मोठ्या तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले. या धक्क्यांमुळे पश्चिम बंगाल किनारा, गोरखपूर भागाचे नुकसान झाले आहे. येथील सिलिगुडी येथून गंगटोकला जाणाऱ्या मार्गावरील रस्त्यांना तडे गेले असून, काही भागातील पुलही कोसळले आहेत. त्यामुळे काही भागात पर्यटकही अडकले आहेत. दार्जिलिंग भागात सध्या मुसळधार पाऊसही सुरू झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अभ्यासकांनी देखील पुढील काही दिवसात भूकंप होण्याची शक्यता वर्तविली आहे, अशी माहिती वरुणराज ट्रॅव्हल्सचे सतीश कुलकर्णी यांनी दिली. पुण्यासह महाराष्ट्रातील काही पर्यटक कंपन्यांनी सध्या सहलीला जाण्याबाबत संभ्रमावस्थेत आहेत. या भागात जाणाऱ्यांनी सुरक्षेचा उपाय म्हणून सध्या थांबावे, असे आवाहन कुलकर्णी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॅरासाइट्सचा प्रश्न गंभीर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात मंगळवारी झालेल्या आत्महत्येच्या प्रकारामुळे पॅरासाइट्सचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याचे स्पष्ट होत आहे. विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्याने कॅम्पसमध्ये केलेल्या या प्रकारामुळे विद्यापीठ प्रशासनावरही आक्षेप घेतले जात आहेत.

विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचा माजी विद्यार्थी असलेल्या बालाजी मुंडे याने मंगळवारी विद्यापीठात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बालाजी सध्या अधिकृतरीत्या विद्यापीठामध्ये राहात नसल्याने या घटनेचा विद्यापीठाशी तसा कोणताही संबंध नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, तो होस्टेलवरच राहात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने विद्यापीठात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विद्यापीठाचे होस्टेल प्रशासन या पुढील काळात अनधिकृतपणे विद्यापीठात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे विद्यापीठाचे चीफ रेक्टर डॉ. बी. आर. शेजवळ यांनी मंगळवारी सांगितले. विद्यापीठाच्या होस्टेलवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया या पूर्वीच सुरू झाली असून, होस्टेलच्या संरक्षक भिंतींची उंचीही वाढविण्यात येत आहे. या पुढील काळात विद्यापीठाचे अधिकृत ओळखपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच होस्टेलच्या आवारात प्रवेश देण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील असल्याचेही डॉ. शेजवळ यांनी स्पष्ट केले. होस्टेलच्या नियमांविषयी तसेच, ताणतणाव निवारणासाठी आवश्यक बाबींसाठी विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशनाचे उपक्रमही राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिक्काबहाद्दर’ विद्यापीठ सुधारले

0
0

योगेश बोराटे, पुणे

विद्यापीठाच्या नवीन नावाचा समावेश केलेली 'रँक सर्टिफिकेट' विद्यार्थ्यांना देत जुन्याच प्रमाणपत्रांवर नवीन नावाचा शिक्का मारण्याचा 'शिक्काबहाद्दर' कारभार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अखेर सुधारला आहे. अर्थात, संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकाने तीन महिने खेपा मारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने ही 'तसदी' घेतली आहे. उर्वरित, शेकडो विद्यार्थ्यांच्या हाती अजूनही जुनीच शिक्का मारण्यात आलेली प्रमाणपत्रे आहेत.

विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांवर अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले. विद्यापीठाने जुन्याच प्रमाणपत्रांवर नव्या नावाचे शिक्के मारून 'रँक होल्डर' विद्यार्थ्यांना ती वितरित केल्याचा प्रकार 'मटा'ने प्रकाशात आणला होता. त्याची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांना नवीन प्रमाणपत्रे देण्याची घोषणा विद्यापीठाने केलीदेखील. पण, संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकांनी तब्बल वीसवेळा खेपा मारून नवीन प्रमाणपत्रे छापून वितरित करण्याची कार्यवाही केली गेली नव्हती. 'मटा'ने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर २०१३ साली बीएमच्या परीक्षेत मराठी विषयात प्रथम आलेल्या केतकी पाटेकर या विद्यार्थिनीच्या हाती नवीन प्रमाणपत्र पडले आहे. या नवीन प्रमाणपत्रासह तिचे वडील गोपाळ महाडिक यांनी सर्वप्रथम 'मटा'चे कार्यालय गाठून आपला आनंद व्यक्त केला. केवळ 'मटा'मुळे आपल्या मुलीला हक्काचे प्रमाणपत्र मिळाले, असेदेखील आवर्जून सांगितले.

मुलगी मराठीमध्ये प्रथम आल्याविषयी कल्पना मिळालेली होती. मात्र, त्यासाठीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास तब्बल दोन वर्षे लागली. त्यासाठी कित्येकदा विद्यापीठाकडे विचारणा केल्यानंतर एक प्रमाणपत्र हाती पडले. हे प्रमाणपत्रही चुकीचे असल्याचे नंतर निदर्शनास आले. विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडे विचारणा केल्यानंतरही त्या विषयीचे नेमके उत्तर मिळत नव्हते. अखेर 'मटा'मुळे नेमकी परिस्थिती समोर आल्याचे महाडिक यांनी नमूद केले. हायटेक जमान्यात रँक होल्डर्सची माहिती मिळणे आणि त्यांचे प्रमाणपत्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे सहज असतानाही, त्याला दोन वर्षांचा कालावधी लागणे रास्त नाही. रँक होल्डर्सना शक्य होईल तितक्या लवकर त्यांची प्रमाणपत्रे पोहोचविण्याची सुविधा विद्यापीठाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी या निमित्ताने केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images